निर्णय नं. ३६४८ - उत्प्रेषण समेत

निर्णय नं. ३६४८     ने.का.प. २०४५                 अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४४ सालको रि.नं.२४७०

आदेश भएको मिति : २०४५।१०।२ मा

 

निवेदक : सडक विभाग बा.अं.अ.का.नं.२ मा कार्यरत नारायणकाजी ताम्राकार

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार, निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय

 

विषय : उत्प्रेषण समेत

 

(१)                १ ग्रेड किन नघटाउने भनी स्पष्टीकरण माग गरी सजायँ गर्दा पुरै ग्रेड घटाउने गरी गरेको निर्णयलाई कानून अनुकूलको मान्न नसकिने ।

(प्रकरण नं. ९)

(२)               जुन सजायँ प्रस्तावित गरी स्पष्टीकरण माग गरिएको छ त्यो भन्दा चर्को सजायँ गर्न कानूनले अख्तियारी दिएको नपाइने ।

(प्रकरण नं. ९)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर श्रेष्ठ

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेत

 

आदेश

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यसप्रकार रहेछ :

२.    सडक विभागको लागि आई.डी.ए. ऋण योजना अन्तर्गत ६५ थान इसुजु ट्रक खरीद गर्ने सिलसिलामा गठित प्राविधिक समितिको सदस्यको हैसियतले टिप्पणी उठाउँदा अधुरा र अस्पष्ट कारण दर्शाएर सस्तो ट्रक खरीद गर्ने सिफारिश नगरेको रोमानियन ट्रकको पेलोड विषयमा सम्बन्धित सप्लायरसंग स्पष्ट गर्न गराउन कारवाही गर्नुपर्नेमा सो नगरेको टेण्डरमा उल्लिखित स्पेशीफिकेशन बमोजिम ट्रकको मोडेल र स्पेशीफिकेशन जाँचबुझ गरी इसुजु एस.वि.चार ३२२ बी मोडेलको ट्रक सञ्चालनमा ल्याउन पर्नेमा मोडेल र स्पेशीफिकेशनमा सन्देह हुँदाहुँदै पनि सञ्चालनमा ल्याएको रीतपूर्वक बुझ्नु पर्नेमा नबुझेको, गाडी बुझेको १ महिनाभित्र लेटर अफ एक्सटेन्सन दिनु पर्नेमा दिएको नदेखिएको आदि कारणले हेलचेक्र्याई गरी आफ्नो कर्तव्य अनुसारको जिम्मेवारी पालन नगरेको देखिएकोले तपाई उपर नि.से.नि.अनुसार किन कारवाही नगर्ने भनी ०४१।१०।३ मा निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयबाट स्पष्टीकरण माग गरिएकोमा व्यहोरा खुलाई स्पष्टीकरण दिएको थिएँ । सो स्पष्टीकरण दिएको १५ महिनापछि फेरि तपाई उपर नि.से.नि.बमोजिम किन कारवाही नगर्ने ? नि.से.नि.को परिच्छेद १०.९.१ अनुसार स्पष्टीकरण पेश गर्नु भनी दिएको पत्रानुसार तपाईले दिएको स्पष्टीकरणमा कारवाही हुँदा सो सम्बन्धमा नि.से.नि.१०.५ बमोजिम तपाईले खाइपाई आएको तलबमा १ ग्रेड किन नघटाउने ? ३ दिनभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्नु भनी दोस्रो स्पष्टीकरण माग गरियो । सोउपर स्पष्टीकरण दिएकोमा लाए अराएको काम सन्तोषजनक रुपमा नगरेकोले श्री ५ को सरकारको मिति ०४३।९।२४ को निर्णयानुसार भन्दै निवेदकलाई रा.प. तृतीय श्रेणीको प्राविधिक पदको सबैभन्दा तल्लो टाइम स्केलमा झारिएको व्यहोरा जानकारी गरिएको छ भनी ०४३।१०।१ को पत्रबाट निर्णयको जानकारी दिएकोमा चित्त नबुझेकोले श्री ५ को सरकारमा पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदन अस्वीकृत गर्ने निर्णय भएको ०४४।१।२९ मा जानकारी गराइयो ।

३.    विभागीय स्पेशीफिकेशन र आवश्यकता परिपूर्ति गर्ने हिसाबले सबै भन्दा सस्तो ट्रक खरीद गरेको कुरा स्वयं निर्णये नै स्वीकार गरेको हुँदाहुँदै पनि निवेदकलाई सजायँ गरिनाले ठूलो अन्याय परेको छ । नि.से.नि.को नियम १०.५ अनुसार निजामती कर्मचारीको ग्रेड घटाउन अशन्तोषजनक काम गरेको वा अनुशासनहीनता गरेको वा आचरण सम्बन्धी नियमहरु उल्लंघन गरेको हुन पर्दछ । मैले सो नियम १०.५ को अन्तर वस्तु विद्यमान हुने कुनै कार्य गरेको छैन । निर्णय पूर्व माग गरिएको स्पष्टीकरणमा नि.से.नि.को १०.५ मा उल्लिखित कुरा मध्ये कुन कुरा मेरो विरुद्धमा आकृष्ट हुन्छ भन्ने कुरा स्पष्ट गरिएको थिएन । निवेदकसंग स्पष्टीकरण माग गर्दा खाइपाई आएको तलबमा १ ग्रेड किन नघटाउने भनी नि.से.नि. को १०.१० अनुसार स्पष्टीकरण पेश गर्न सूचित गरेकोमा सबभन्दा तल्लो टाइम स्केलमा झार्ने गरी गरिएको निर्णय पूर्णतः गैरकानूनी छ । नि.से.नि.को नियम १०.१० ले दिन लागिएको सूचनाको सजायँ दिई उक्त प्रस्तावित सजायँ किन नदिने भनी उचित म्याद  दिई स्पष्टीकरण लिनु पर्ने अवस्था गरेको छ । यसरी स्पष्टीकरण दिने सूचनामा प्रस्तावित विषय मात्र गर्न सकिने गरी नि.से.नि.को नियम १०.१० ले व्यवस्था गरेकोमा उक्त प्रस्तावित सजायँ भन्दा बढी र चर्को सजायँ गर्ने गरेको निर्णय उल्लिखित नियम र प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त समेत विरुद्ध भई गैरकानूनी अमान्य र स्वतः शुन्य छ । अतः प्रत्यर्थीहरुको उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदकलाई ०४३।९।२४ देखि नै साविक स्केलले पाउने तलब भत्ता र सुविधा समेत दिनु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।

४.    विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाउने भन्ने समेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।

५.    आई.डी.ए. ऋण योजना अन्तर्गत ६५ थान इसुजु ट्रक खरीदमा धाँधली भएको भन्ने सम्बन्धमा अ.दु.नि.आ.बाट कारवाही भई विपक्षी समेतउपर कारवाही हुन आयोगबाट लेखी आएको र सोही बमोजिम आवश्यक कारवाहीको लागि नि. तथा यातायात मन्त्रालयमा लेखी गएको सम्म हो । उक्त पत्र बमोजिम कारवाही गर्ने काम मन्त्रालयबाटै भएको हुँदा यस सचिवालयलाई विपक्षी बनाउनुपर्ने कुनै आधार नै छैन भन्ने समेतको श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषद् सचिवालयको लिखित जवाफ ।

६.    स्पष्टीकरण भन्दा भिन्दा भिन्दै प्रकारको सजायँ भएकोले कानून अनुकूल भएन भन्ने सम्बन्धमा कसूर अनुसार सजायँ भएको छ । असन्तोषजनक काम गरेको आरोपलाई तल्लो टाइम स्केलमा ओराल्ने गरेको सजायँ मनासिब नै छ भन्ने समेतको निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयको र ऐ.का सचिवको एकै व्यहोराको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

७.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुनआएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकका तर्फबाट रहनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री सुधीर श्रेष्ठले स्पष्टीकरण माग गर्दा एक विषयमा एउटा सजायँ प्रस्तावित गरी सजायँ गर्दा अर्को गर्न मिल्दैन भन्ने समेत र विपक्षी कार्यालयका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्नेतले स्पष्टीकरण मागिएकै छ, ग्रेड घटाउने कुरा उल्लेख भएकै छ भने ग्रेड तलमाथि पर्दैमा कानून बमोजिम नभएको भन्न मिल्दैन । स्पष्टीकरण माग्दा आरोप किटिएकै छ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

८.    अब प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ भन्ने कुराको निर्णय दिनु परेको छ ।

९.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा सडक विभागको लागि आई.डी.ए. ऋण योजना अन्तर्गत ६५ थान इसुजु ट्रक खरीद गर्ने सिलसिलामा गठित प्राविधिक समितिको सदस्यको हैसियतले टिप्पणी उठाउँदा अधुरा र अस्पष्ट कारणहरु दर्शाएर सस्तो ट्रक खरीद गर्न सिफारिश गरी रोमानियन ट्रकको पेलोड विषयमा सम्बन्धित सप्लायरसंग स्पष्ट गर्न गराउन कारवाही गर्नुपर्नेमा सो नगरेको भन्ने समेत आधार लिँदै लाए अह्राएको काम सन्तोषजनक ढंगबाट नगरी ओहदा अनुसारको आचरण पूरा नगरेको हुँदा श्री ५ को सरकारको मिति २०४३।९।२४ को निर्णयानुसार नि.से.नि.,२०२१ को नियम १०.५ बमोजिम तपाईलाई राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको प्रा.पदको सबभन्दा तल्लो टायम स्केलमा झारिएको व्यहोरा जानकारी गराइएको छ भनी निवेदकलाई मिति ०४३।१०।१ को पत्र बुझाएको देखिन आएको छ । त्यसरी सबभन्दा तल्लो टायम स्केलमा झारेको कानून अनुकूल छैन भन्ने समेतको निवेदकको जिकिरतर्फ विचार गरी हेर्दा निवेदकलाई मिति २०४३।४।२७ मा स्पष्टीकरण पेश गर्ने भनी दिएको सूचनामा नि.से.नि.१०.५ बमोजिम तपाइले खाइपाई आएको तलबमा १ ग्रेड किन नघटाउने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । १ ग्रेड किन नघटाउने भनी स्पष्टीकरण माग गरी सजायँ गर्दा पूरै ग्रेड घटाउने गरी गरेको निर्णयलाई  कानून अनुकूलको मान्न सकिएन । जुन सजायँ प्रस्तावित गरी स्पष्टीकरण माग गरिएको छ । त्यो भन्दा चर्को सजायँ गर्न कानूनले अख्तियारी दिएको पाइँदैन । तसर्थ निवेदकको सम्बन्धमा सबैभन्दा तल्लो टायम स्केलमा झार्ने गरी गरिएको श्री ५ को सरकारको मिति २०४३।९।२४ को निर्णय कानून अनुकूल नदेखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब कानून बमोजिम पुनः निर्णय गर्नु भनी विपक्षी मन्त्रालयका नाउँमा परमादेश समेत जारी हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन म.न्या.का.मार्फत पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४५ साल माघ २ गते रोज शुभम् ।