निर्णय नं. ६७३४ - भ्रष्टाचार
निर्णय नं. ६७३४ ने.का.प. २०५६ अङ्क ६
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य
माननीय न्यायाधीश श्री टोप वहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री दिलिप कुमार पौडेल
सम्वत् २०५२ सालको फौ.पु.ई.नं.. २६
फैसला मितिः २०५५।१०।१४।५
मुद्दाः भ्रष्टाचार ।
पुनरावेदक
प्रतिवादीः जि. संखुवासभा वाना गा.पं. वा.नं. ५ बस्ने विष्णु बहादुर राई
विरुद्ध
प्रत्यर्थी
वादीः इन्द्र बहादुरको प्रतिवेदनले वादी श्री ५ को सरकार
§ भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २९(२) अनुसार गरेको विगो बमोजिमको जरिवाना लाग्न सक्ने नसक्ने भन्ने तर्फ उक्त दफा २९ मा भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) ऐन, २०२२ द्वारा संशोधन भएको र दफा २९(२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा प्रशासन सम्वन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०३९ द्वारा (मिति २०३९।९।८) संशोधन भएको पाइन्छ । अभियोग दावी २०३९।११।४ मा लिएको देखिन्छ । दफा २९(१) हेर्दा दावी लिएको कसुर वापत हुने सजायंको अतिरिक्त त्यस्तो व्यक्तिसंग गैर कानूनी लाभ वा गैर कानूनी हानी गरेको विगो असुल गर्ने व्यवस्थाका साथै दफा २९(२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा रु.५०००। पांच हजार भन्दा बढी विगो भएको अवस्थामा सो विगो बमोजिम जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । अभियोगपत्रद्वारा दावी विगो कति रहेछ भनी हेर्दा ७७८४०। सतहत्तर हजार आठ सय चालीस रुपैया भन्ने देखिंदा विगो ५०००। पांच हजार भन्दा वढी रहेको भन्नु पर्ने भई विगो बमोजिम जरिवाना हुने नै रहेछ भन्ने देखिएवाट निजले खाद्यान्न भ्रष्टाचार गरेको ठहर्याएको तत्कालीन कोशी अंचल अदालतको फैसला सदर गरेको तत्कालीन पूर्वान्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला सदर गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलासको इन्साफमा कुनै त्रुटी नदेखिने ।
(प्र.नं. १८)
पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा र विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्र के.सी.
प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री वलराम के.सी.
अवलम्वित नजिरः
फैसला
न्या.केदारनाथ आचार्यः यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४६।११।२ को फैसला दोहोर्याई हेरी पाउन हुकुम प्रमाङ्गी बक्स पाउं भनी प्रस्तुत मुद्दाका प्रतिवादीको श्री ५ मा विन्तिपत्र परी सो विन्तिपत्र यस अदालतमा प्राप्त भै नियमानुसार संयुक्त इजलासमा पेश हुंदा मिति २०५१।१०।२७ को संयुक्त इजलासको आदेशले यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त व्यहोरा एवं ठहर यस प्रकार छः
२. मैले जि.खा.सं. अध्यक्ष एवं. जि.पं. सभापति भई काम गर्दा २०३८।१०।१६ देखि ०३८।१०।२५ सम्म १२ थान कुपनमा सही गरी दिएकोमा संस्थानको कार्यालय धरानले गा.प. का प्रतिनिधीहरु गहुं लिन जांदा गहुं लगी सकेको भनी मेरो हस्ताक्षर मिलाई गाउंमा नै नभएको व्यक्ति खडा गरी नक्कली कुपन बनाई राखी गहुं नदिई मानिस खाली फर्केका हुनाले छानविन गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको जि.पं. संखुवासभाका का.वा. सभापति इन्द्र बहादुर सोमयाहाङले अंचलाधीश कार्यालय विराटनगरमा मिति २०३८।१२।१५ मा दायर गरेको प्रतिवेदन।
३. जि.पं. संखुवासभाका सभापति इन्द्रबहादुर सोम्याहाङको हस्ताक्षर भएको कुपन लिई आउने प्रतिनिधिहरुलाई भरपाई गराई गहुं दिएको, गहुं तोकिएको स्थानमा पुर्याए नपुर्याएको थाहा छैन, सभापतिको भनाइ अनुसार वहांको हस्ताक्षर फरक परेको छ छैन, विशेषज्ञबाट भिडाई छानविन गरी अभियोगबाट फुर्सद पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्र.विष्णु बहादुर राईले अंचलाधीश कार्यालय विराटनगरमा मिति २०३९।१।१९ गते गरेको बयान ।
४. भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन सहित) ऐन, २०१७ को दफा ७(१) अनुसार आफूलाई गैर कानूनी लाभ र श्री ५ को सरकारको स्वामित्व भएको नेपाल खाद्य संस्थानलाई हानी पुर्याउन गहु क्वीन्टल २८० हिनामिना गरेको पाइएकोले प्रति क्वीन्टल रु.२७८। ले हुने विगो रु. ७७,८४०। असुल गरी नेपाल खाद्य संस्थानलाई दिलाई भराई दिन माग गरी विशेष प्रहरी अधिकृतले तत्कालीन कोशी अंचल अदालतमा मिति २०३९।११।४ मा प्रस्तुत गरेको अभियोग पत्र ।
५. तत्कालीन का.वा.सभापतिले सही छाप गरी पठाएको कुपनमा उल्लेखित परिमाणको गहुं कुपन लिई आउने व्यक्तिलाई नेपाल खाद्य संस्थान उपशाखा कार्यालयबाट मैले गहुं दिएको हुं कुपन किर्ते बनाई गहुं हिनामिना गरेको होइन, मैले आफूलाई लाभ हुने काम गरेको छैन, कुपन बाहेक अरुले फाइदा उठाए नउठाएको म भन्न सक्तिन, खास व्यक्तिलाई वा काल्पनिक व्यक्तिलाई कुपन दिएको हो जाहेरवाला नै जानुन सबुद प्रमाण बुझी सफाइ पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्र. विष्णु बहादुर राईले कोशी अंचल अदालतमा मिति २०४०।३।१७ गते गरेको बयान ।
६. अभियोग पत्रको पेटवोलीबाट देखिएका इन्द्र बहादुर सोम्याहङलाई बुझीदा खाद्य संस्थानको छाप बेगरको कुपन बनाई गहुं हिनामिना भएबाट मैले अंचलाधीश कार्यालय कोशीमा निवेदन दिई सो आधारबाट जाहेरवाला भएको हुं । सबै कुपनहरु मेरो हस्ताक्षरबाट भएको होइन । १२ वटा कुपनमा मेरो सही परेको र सो उप्रान्त अरुमा भएको सही मेरो होइन । किर्ते कुपन खडा गरी गहुं हिनामिना गरेको हुंदा विष्णु बहादुर राईलाई सजाय गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको इन्द्रबहादुरले कोशी अंचल अदालत, धरानमा गरेको बयान ।
७. विशेषज्ञलाई बन्द सवाल जारी गरी बन्द सवाल तामेल भै आएको । किर्ते देखिएका कुपन थान १४ मा लेखिएको गहुं क्वीण्टल २७० को प्रति क्वीन्टल रु.२७८। ले हुन आउने जम्मा रकम रु. ७५,०६० विगो कायम हुन आई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा ७(१) र (२) ऐ.को दफा २९ ले प्रतिवादी विष्णु बहादुर राईलाई सोही विगो बमोजिम जरिवाना समेत हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको कोशी अंचल अदालत धरानबाट मिति २०४१।१०।८ मा भएको फैसला ।
८. कोशी अंचल अदालतले गरेको फैसला प्रत्यक्ष कानूनी त्रुटीयुक्त भएको हुंदा उक्त फैसला बदर गरी सफाइ पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी विष्णु बहादुर राईले पूर्वान्चल क्षेत्रीय अदालतमा गरेको पुनरावेदन ।
९. कुपन लिई आउनेको भरपाई गराई गहुं दिएको भन्ने प्रतिवादीको जिकिर भएको र सो भरपाई किर्ते भन्ने स्पष्ट दावी पनि नदेखिएको कोशी अंचल अदालतको फैसला नमिली फरक पर्ने देखिंदा छलफलको लागि अ.वं. २०२ नं.अन्तर्गत विपक्षी झिकाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको पु.क्षे.अ.को आदेश ।
१०. कीर्ते भनिएका कुपनहरु एउटै व्यक्तिबाट लेखिएका देखिन्छन । तर सद्दे भन्ने कुपनहरुमा विभिन्न व्यक्तिले लेखेको देखिन्छ र ती कुपनमा भएका सभापतिको सहिछाप नमिल्ने स्थितिमा प्र.विष्णु बहादुर राईले आफूले लिनाखानाको लागि खाद्यान्न भ्रष्टाचार गरेका हुन भनी मान्नु पर्ने स्थिति हुंदा भ्रष्टाचार गरेको ठहर्याएको को.अं.अ.को इन्साफ मनासिव ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पूर्वान्चल क्षेत्रीय अदालतले मिती २०४५।५।१९ मा गरेको फैसला ।
११. पूर्वान्चल क्षेत्रीय अदालतले शुरु सदर गरी गरेको फैसलामा कानूनी त्रुटी विद्यमान हुनुका साथै प्रमाणको मुल्यांकन समेत नगरिएको हुंदा त्यस्तो त्रुटीपूर्ण फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमति पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्र. विष्णु बहादुर राईले यस अदालतमा मिति २०४५।९।२६ मा पेश गरेको निवेदन पत्र ।
१२. विवादित कुपन प्र.विष्णुबहादुर राईले नै किर्ते गरेको भनी ठहर गरेको कोशी अंचल अदालतको फैसलालाई नै सदर गरेको पूर्वान्चल क्षे.अ.को फैसलामा प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा २३(७) र दफा ५२ समेतको कानूनी त्रुटी विद्यमान भए रहेको देखिन आएकाले न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(५)(ख) को आधारमा पुनरावेदन गर्ने अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४५।११।२० को आदेश ।
१३. कार्यवाहक सभापति इन्द्र ब.सोम्याहाङले सही गरेको सक्कली कुपन र निजले मेरो सहि छाप होइन भनी भनेका नक्कली कुपन फरक देखिएको विशेषज्ञको रायलाई तर्कसंगत रुपमा खण्डन नभएसम्म मान्नु पर्ने नै हुन्छ । सभापतिले सबै कुपनमा सही गरेको भए केही कुपनमा मेरो सहीछाप छैन भन्न पर्ने कारण पनि देखिदैन । साथै सामान्य रुपमा कुपन जस्ले ल्यायो उसैलाई दिए भनी जिम्मेवार व्यक्ति आफ्नो जिम्मेवारीबाट पन्छिन सक्तैन । अतः केही कुपनमा भएका सहीछापसंग सभापतिको सहिछाप नमिल्ने स्थितिमा प्रतिवादी विष्णु बहादुर राईले आफूले लिनाखानाको लागि खाद्यान्न भ्रष्टाचार गरेको हुन भनी मान्नु पर्ने स्थिति हुंदा भ्रष्टाचार गरेको ठहयाएको कोशी अंचल अदालतको इन्साफ मानासिव ठहर्याएको पूर्वान्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णय मिलेकै देखिंदा सदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति २०४६।११।२ मा भएको फैसला ।
१४. म उपर लगाइएको आरोप शंका रहित तवरले पुष्टि भएको हुनुपर्नेमा अ.वं. १८४(क) नं. बमोजिम विवादको मुल प्रश्नमा छानविनसम्म पनि भएको छैन, जाहेरवाला इन्द्र बहादुरको जिम्मामा रहेका कुपन निजको लापरवाहीले कसैले प्राप्त गरी नक्कली सही गरी अरु कसैले मेरो समक्ष प्रस्तुत गर्दछ भने त्यसको दोष म उपर लाग्न सक्दैन, विशेषज्ञ रामबहादुर थापाले सबै कुपनहरु एकै व्यक्तिद्वारा लेखिएको दस्तखत सहीहरु हुन भनी किटानी राय दिएको तर्फ बिचार नगरी अर्को विशेषज्ञको रायलाई मात्र न्यायिक मान्यता दिई मलाई अन्यायमा पारिएको छ अर्कोतर्फ कसुर गरेकै मान्ने हो भने पनि तत्काल वहाल रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २९(२) अनुसार मैले माल वस्तु वा रिसवत नलिएकोमा बढीमा रु.५०००। सम्मको जरिवाना हुन सक्नेमा पछि संशोधित ऐन लगाई विगो बमोजिम जरिवाना गर्ने गरी भएको फैसला कानून विपरित छ तसर्थ उक्त त्रुटिपूर्ण फैसला उपर पूर्ण इजलासबाट हेरी इन्साफ जांच गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ मा परेको बिन्तिपत्र यस अदालतमा प्राप्त भएको ।
१५. यस अदालतबाट मिति २०४६।११।२ मा फैसला हुंदा विशेषज्ञको रायलाई आधार बनाइएको देखियो । प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ५२ ले विशेषज्ञको रायलाई प्रमाणमा लिनु पर्दा साक्षी सरह अदालतमा उपस्थित गराई जिरह गर्ने मौका समेत प्रदान गर्नु पर्ने हुन आउंछ । प्रस्तुत मुद्दामा उक्त कानूनी व्यवस्थाको परिपालन नगरी भएको फैसलाबाट न्याय मिलेको भन्न सकिने अवस्था नहुंदा इन्साफ जांची हेर्नु पर्ने देखिएकोले निवेदक र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई समेत सूचना दिई नियम बमोजिम पूर्ण इजलासमा पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत, संयुक्त इजलासबाट मिति २०५१।१०।२७ मा भएको आदेश ।
१६. नियम बमोजिम पेशी सुचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संपूर्ण मिसिल अध्ययन गरियो । पुनरावेदक प्रतिवादी विष्णु बहादुर राईका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री गणेशराज शर्मा तथा विद्वान अधिवक्ता श्री नरेन्द्र के.सी.ले छव्वीस थान कुपन मध्ये वाह्र वटा कुपनमा भएको दस्तखत मेरै हो भनी जाहेरवाला स्वयंले स्वीकार गरेका छन् भने रेखा विशेषज्ञ राम बहादुर थापाले सबै कुपनमा भएको दस्तखत एकै व्यक्तिका हुन्भन्ने प्रतिवेदन पेश गरेको अवस्था छ, यस स्थितिमा सबै कुपनमा दस्तखत गर्ने व्यक्ति इन्द्र बहादुर सोम्याहाङ नै भएको पुष्टि हुन्छ, वादीले प्रमाणको रुपमा प्रस्तुत गरेका विशेषज्ञलाई अदालतबाट बुझ्ने काम नगरी अर्का विशेषज्ञको राय लिने काम गरियो, अर्का विशेषज्ञले सद्दे भनिएका वाह्रवटा कुपन मध्ये एउटा कुपनलाई किर्ते र किर्ते भनिएका अरु कुपनहरु मध्ये पनि एउटालाई सद्दे भनी राय प्रस्तुत गरेको अवस्थामा विशेषज्ञका बीचमा समेत राय फरक परेको हुंदा साधारण कर्मचारीले कुपन सद्दे किर्ते के हो भनी छुट्याउने सामथ्र्य राख्दैन र त्यसलार्ई वदनियत मान्न समेत मिल्दैन, शंकारहित तवरले अभियोग प्रमाणित हुन नसकेको हुंदा प्रतिवादी विष्णु बहादुरले शंकाको सुविधा समेत पाउनु पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको र वादी श्री ५ को सरकारका तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ सरकारी अधिवक्ता श्री बलराम के.सी.ले सर्वोच्च अदालतको संयुक्त इजलासको फैसला अनुसार बुझाउनु पर्ने जरिवाना तथा विगो बुझाएर मात्र अतिरिक्त उपचारको प्रयास गर्नु पर्नेमा प्रतिवादीबाट त्यसो नगरी आफू उपर लागेको अभियोग उपर आफैंले उपचार खोज्ने प्रयास समेत नगरी अरु व्यक्तिद्वारा निवेदन गर्ने काम भएको छ, जुन न्यायको मान्य सिद्धान्त विपरित छ, अन्य फौजदारी अपराधहरुमा झै भ्रष्टाचारको अभियोगमा शंकाको सुविधा माग गर्न र दिन समेत मिल्दैन तसर्थ संयुक्त इजलासको फैसला मिलेकै देखिन्छ भन्ने समेत व्यहोराको वहस जिकिर प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१७. आज निर्णय सुनाउन तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा उपर्युक्त वहस जिकिरहरु समेतलाई मध्यनजर राखी प्राप्त मिसिल हेर्दा म उपर लगाएको आरोप शंकारहित तवरले पुष्टि हुन सकेको छैन । अ.वं. १८४ (क) नं. बमोजिम विवादको मुल प्रश्नमा छानविनसम्म पनि गरिएको छैन । जाहेरवाला इन्द्र बहादुरको जिम्मामा रहेको कुपन निजको लापरवाहीले कसैले प्राप्त गरी नक्कली सही गरी अरु कसैले प्रस्तुत गर्दछ भने त्यसको दोष म उपर लाग्नु पर्ने होइन । अर्को तर्फ कसुर गरेको मान्ने हो भने पनि तत्काल बहाल रहेको भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २९(२) अनुसार मैले मालवस्तु वा रिसवत नलिएकोमा बढीमा रु.५०००। सम्म जरिवाना हुन सक्नेमा पछि भएको संशोधित ऐन लगाई विगो बमोजिम जरिवाना गर्ने गरी भएको फैसला कानून विपरित भएकाले स.अ.पूर्ण इजलासबाट इन्साफ दोहराई पाउं भनी श्री ५ का हजुरमा चढाएको विन्तिपत्र इन्साफ जांचको सन्दर्भमा प्राप्त हुन आई विशेषज्ञको परीक्षण नभएको आधारमा इन्साफ जांच गर्ने निस्सा प्रदान भएको रहेछ । विशेषज्ञ धनश्याम मुखियाको परीक्षण भएका र अन्य व्यक्तिहरु समेत बुझेको रहेछ । प्रतिवादी विष्णुबहादुर राईले आफूले लिनाखानाको लागि खाद्यान्न भ्रष्टाचार गरेको ठहर्याएको कोशी अंचल अदालतको इन्साफ मनासिव ठहर्याएका पूर्वान्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला सदर गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०४६।११।२ को फैसला मिले नमिलेको के रहेछ भन्ने तर्फ निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
१८. मिसिल हेर्दा जाहेरवाला इन्द्र बहादुर सोम्याहाङले अन्चलाधीश कार्यालयमा गरेको प्रतिवेदनमा आफूले जिल्ला खाद्य व्यवस्था समितिको अध्यक्ष एवं जि.पं. सभापति भई काम गर्दा मिति २०३८।१०।१६ देखि ऐ. २५ गतेसम्म जम्मा १२ थान कुपनमा मात्र सही गरी दिएकोमा खाद्य संस्थानको धरान कार्यालयले गा.पं.का प्रतिनिधिहरु गहुं लिन जांदा उनीहरुको गहुं लगि सकेको भनी आफ्नो नामको हस्ताक्षर मिलाई गाउंमा नै नभएका मानिसहरु खडा गरी एकतर्फी नक्कली कुपन बनाई राखी गहुं दिएको भन्ने व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ । उक्त प्रतिवेदन संलग्न कुपन विवरण निजलाई देखाई सनाखत गराउंदा विवरण नं. ८९।१ मा उल्लेखित बानेश्वर गा.पं. का भिम बहादुर के.सी. समेत १५ जनाका नाउंको कुपनमा भएको इन्द्रबहादुर सोम्याहाङ नामक हस्ताक्षर मेरो होइन, किर्ते हो र विवरण नं. ८९२ मा उल्लेखित पदम नारायण राई समेतका नाउंको कुपनमा लेखिएको हस्ताक्षरको सही मेरो हो भनी निज इन्द्र बहादुरले सनाखत गरी दिएको रहेछ । किर्ते भनेको विवरणमा उल्लेखित व्यक्तिका नाउंको कुपनमा लेखिएको खाद्यान्न गाउं पंचायतमा आएको छ छैन भनी सम्बन्धित पंचायतहरुको बैठक समेत गराई बुझ्दा कुपनमा नामांकित व्यक्ति ती पंचायतहरुका कुनै पनि पदमा नभएको भनी लेखि आएको भन्ने समेत व्यहोरा जिल्ला कार्यालय संखुवासभाले अंचलाधीश कार्यालय, कोशी अंचललाई मिति २०३९।६।२४ मा लेखेको पत्रबाट देखिन आउंछ । कुपनमा नामांकित व्यक्तिहरु सम्बन्धित पंचायतमा छन् भनी प्रतिवादीले देखाउन बताउन सकेको स्थिति छैन । बिन्तिपत्र व्यहोरामा आफ्नो जिम्मामा रहेको कुपनप्रति जाहेरवालाको लापरवाही रहेको र अरुनै व्यक्तिले नक्कली सही गरी पेश गरेको हुन सक्ने भनी प्रश्न उठाएको देखिंदा केही कुपनमा परेको इन्द्रबहादुरको सही नक्कली रहेनछ भन्ने देखिदैन । त्यसभन्दा पहिलेका कागजहरुबाट इन्द्रबहादुरको सही हो भनी लेखाई दिएबाट प्रतिवादीको फरक फरक भनाइबाट एकरुपता देखिन आउंदैन । विवादित कुपनहरु सद्दे किर्ते सम्बन्धमा जांच गर्ने रेखा तथा लेखा विशेषज्ञ श्री घनश्याम मुखियाले केही कुपनमा भएको सहिछाप इन्द्रबहादुर सोम्याहाङको नभएको भनी कारण र तर्क सहित उल्लेख गरी मिति २०४१।९।३ मा प्रतिवेदन पेश गरेको र निजले यस अदालतमा मिति २०५४।१।५मा बकपत्र गर्दा प्रतिवेदनकै व्यहोरालाई समर्थन गरेको देखिदा केही कुपनमा नक्कली सही भएको पुष्टि हुन पुगेको पाइन्छ । नक्कली सही कसरी हुन गएको भन्ने तर्फ जाहेरवालाले विष्णुबहादुरद्वारा गाउंमा नै नभएका मानिस खडा गरी नक्कली कुपन बनाइ गहुं हिनामिना गरेको भन्ने प्रतिवेदन एवं सोही मिलानको बयान गरेको तथा प्रतिवादी विष्णु बहादुरले बयान गरी जाहेरवालाले नै कुपन दिएको भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ । कुपनमा परेको नक्कली सही इन्द्रबहादुर वा विष्णु बहादुर कसबाट भएको भन्ने प्रश्न उपस्थित हुन आउंछ । इन्द्र बहादुर सोम्याहाङको के काम रहेछ भनी हेर्दा कुपनमा सही गरी पठाउनेसम्मको काम देखिन्छ । त्यसरी प्राप्त हुन आएको कुपन अनुसार गहुं वितरण गर्नुपर्ने दायित्व विष्णुबहादुरको देखिन्छ । आफूले जिम्मा लिएको गहुं वितरण गर्दा सतर्कता अपनाउनु पर्ने हुन्छ कुपनमा परेको सही नहेरी वितरण गरेको भनाइ जवाफदेही अनुरुपको हो भन्न मिल्दैन । कुपनमा छाप छ छैन भन्ने जस्ता कुरा उपर पनि ध्यान दिनु पर्ने हुन्छ । सबै प्रकारबाट कुपनको परीक्षण गरेर मात्र गहुं वितरण गरेको भन्ने जिकिर पनि देखिंदैन। अर्को तर्फ यस अदालतबाट अ.वं. १३९ नं. बमोजिम बुझिएका तत्कालीन स्टोरकिपर कुलचन्द्र काफ्लेको बयानबाट समेत प्रतिवादीको जिकिर समर्थित हुन सकिरहेको पाइदैन र तसर्थ गहुं वितरण गर्दा प्रयोग गरिएका कुपनहरु मध्येका सबै कुपनहरु इन्द्रबहादुरकै हस्ताक्षर सही भएको सद्दे कुपन भएको भन्ने नदेखिएको स्थितिमा ती कुपनहरुबाट वितरण भएको गहुं रीतपूर्वक वितरण भएको रहेछ र आफ्नो जिम्मामा रहेको गहुं वितरण गर्दा अपनाउनु पर्ने सतर्कता प्रतिवादीले अपनाएको रहेछ भन्ने आधार प्रमाण पुगी रहेको देखिदैन ।आफूले निर्वाह गर्नु पर्ने जिम्मेवारी निर्वाह गरेको भनी आधार प्रमाण पुयाउन नसकेको अवस्थामा निज उपर लागेको अभियोग दावीबाट पंछिन सक्ने हुंदैन । अभियोग दावीको सप्रमाण खण्डन गर्न सक्नु पर्दछ । सोको अभावमा निजले आरोपित कसुर गरेको रहेनछ भनी मान्न सकिने हुंदैन । अव बिन्तिपत्रमा उठाएको दोश्रो प्रश्नतर्फ हेर्दा भ्र.नि.ऐन, २०१७ को दफा २९(२) अनुसार गरेको विगो बमोजिमको जरिवाना लाग्न सक्ने नसक्ने भन्ने तर्फ उक्त दफा २९ मा भष्टाचार निवारण (संशोधन) ऐन, २०२२ द्वारा संशोधन भएको र दफा २९(२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा प्रशासन सम्वन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०३९ द्वारा (मिति २०३९।९।८) संशोधन भएको पाइन्छ । अभियोग दावी २०३९।११।४ मा लिएको देखिन्छ ।
दफा २९(१) हेर्दा दावी लिएको कसुर वापत हुने सजायंको अतिरिक्त त्यस्तो व्यक्तिसंग गैर कानूनी लाभ वा गैर कानूनी हानी गरेको विगो असुल गर्ने व्यवस्थाका साथै दफा २९(२) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशमा रु.५०००। पांच हजार भन्दा बढी विगो भएको अवस्थामा सो विगो बमोजिम जरिवाना हुने व्यवस्था रहेको पाइन्छ । अभियोगपत्रद्वारा दावी विगो कति रहेछ भनी हेर्दा ७७८४०। सतहत्तर हजार आठ सय चालीस रुपैया भन्ने देखिंदा विगो ५०००। पांच हजार भन्दा वढी रहेको भन्नु पर्ने भई विगो बमोजिम जरिवाना हुने नै रहेछ भन्ने देखिएवाट निजले खाद्यान्न भ्रष्टाचार गरेको ठहर्याएको तत्कालीन कोशी अंचल अदालतको फैसला सदर गरेको तत्कालीन पूर्वान्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसला सदर गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलासको इन्साफमा कुनै त्रुटी देखिन नआएकोले कुनै परिवर्तन गरी रहनु परेन ।
पुनरावेदक विष्णुबहादुर राईको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । अरु तपसिल बमोजिम गर्नु ।
तपसिल
पुनरावेदक प्रतिवादी विष्णुबहादुर राइके माथि इन्साफ खण्डमा लेखिए बमोजिम भ्रष्टाचार गरेको ठहराई तत्कालीन कोशी अंचल अदालतबाट भएको फैसला सदर गरी तत्कालीन पूर्वान्चल क्षेत्रीय अदालतबाट भएको इन्साफलाई सदर गरेको यस अदालतको संयुक्त इजलासको इन्साफ मुनासिव ठहरेकाले शुरु अंचल अदालतले जरिवाना गर्ने ठहर्याएको रु.७५०६०। वापत तत्कालीन पूर्वान्चल क्षेत्रीय अदालतमा जेथा जमानी राखेको देखिएको हुंदा उक्त जरिवाना रकम बुझाएको भए वा बुझाएमा जेथा जमानी स्वरुप रोक्का राखिएको घर जग्गा फुकुवा गरिदिनु भनी शुरु संखुवासभा जिल्ला अदालतमा लेखि पठाई दिनु..... १
प्रतिवादी विष्णु बहादुर राईलाई पूर्वान्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४५।५।१९ को फैसलाले गरेको थप जरिवाना रु.७५०६ तथा यस अदालतको संयुक्त इजलासको मिति २०४६।११।२ को फैसलाले गरेको थप जरिवाना रु.३७५३ समेत यस अदालतमा दाखिल गरेकाले सदर स्याहाका लागि काठमाण्डौं जिल्ला अदालतमा पठाइएको देखिन आएको हुंदा सो को लगत कट्टा गरिदिनु भनी शुरु संखुवासभा जिल्ला अदालतमा लेखि पठाई दिनु ..... २
दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ........... ३
उक्त रायमा हाम्रो सहमति छ ।
न्या.टोपबहादुर सिंह
न्या.दिलीपकुमार पौडेल
इति संवत २०५५ साल माघ १४ गते रोज ५ शुभम् ..... ।