निर्णय नं. ८९३९ - उत्प्रेषण, परमादेशसमेत
ने.का.प. २०७०, अङ्क १
निर्णय नं.८९३९
सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल
माननीय न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की
रिट नं. ०६८–WS–००५९
आदेश मितिः २०६९।१२।२९।५
विषयः उत्प्रेषण, परमादेशसमेत ।
निवेदकः नेपाल राष्ट्रिय बहिरा तथा सुस्त श्रवण महासंघको हाल परिवर्तित राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपालका अध्यक्ष ललितपुर उपमहानगरपालिका वडा नं. १९ बस्ने कल्पना शाक्य समेत
विरुद्ध
विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत
§ सडकको भौतिक पूर्वाधार, सवारी साधनको मापदण्ड, सवारीसम्बन्धी नियमहरूको व्यवस्था लगायतका भौतिक एवं कानूनी पूर्वाधारहरूको विकास भएका समाजमा बहिरोपनबाट प्रभावित व्यक्तिलाई पनि सवारी चलाउन योग्य मानिएको देखिएबाट बहिरोपन सवारी चलाउनको लागि अयोग्य हुने कुनै वैज्ञानिक आधार रहेभएको मान्न नमिल्ने ।
§ सडक सुरक्षाको बहानामा अपाङ्ग वर्गलाई सवारी चलाउन सधैंको लागि अयोग्य मान्नु पर्ने तर्कसंगत कारण नहुने ।
(प्रकरण नं.१०)
§ कानूनमा नै अयोग्यता तोकिएपछि त्यसको पुष्टिको के आवश्यकता रह्यो भन्ने एउटा कुरा हो, तर स्वयं कानून पनि विज्ञान, विवेक, औचित्य र व्यवहारसम्मत हुनु नपर्ने होइन । कानूनद्वारा नै कुनै वर्गलाई राज्यको कुनै सुविधाको लाभ पाउन अयोग्य घोषित गर्नुपूर्व त्यस्तो अयोग्यताको औचित्य र आवश्यकताको बारेमा विवेकसम्मत र वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट पुष्ट्याँई गर्नु जरुरी हुने ।
(प्रकरण नं.११)
§ श्रवणशक्ति कुनै कारणले प्रभावित भएको वर्गलाई त्यत्तिकै कारणले मात्र समाजमा उपलब्ध स्रोतसाधनको पहुँच बाहिर राख्नै पर्दछ भन्ने होइन । बरु कसरी उसमा पनि सवारी चालकको हैसियतमा काम गर्नसक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ र कसरी निजलाई सवारी चालकको अनुमतिपत्र दिँदा सामान्य रूपमा अरु श्रवणशक्ति प्रभावित नभएका व्यक्तिसरह सुरक्षित र होशियारीपूर्वक सवारी चलाउने कुरा सुनिश्चित् गर्न सकिन्छ भन्ने विषय ज्यादै महत्वपूर्ण देखिन आउँदा राज्यले उपलब्ध गराएको सडक र यातायात सबैको लागि हुने हुनाले त्यसको पूर्ण सदुपयोग गर्ने अधिकारबाट बहिरोपनबाट प्रभावित वर्ग वा यस्तै अन्य वर्गलाई समेत वञ्चित गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.१२)
§ श्रवणशक्तिमा अवरोध भएको कारणले मात्र दृश्यशक्ति र अरु सामान्य सुझबुझ दुरुस्त रहेको अवस्थामा सवारी चालक प्रमाणपत्रको लागि सर्वथा अयोग्य हुन् भनी मान्नु पर्ने वैज्ञानिक आधार नदेखिने ।
(प्रकरण नं.१५)
§ बहिरोपन प्रभावित व्यक्तिहरूको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर आवश्यक पूर्वाधार विकास र सचेतना अभिवृद्धि गरिएको खण्डमा प्राविधिक रूपमा यस वर्गको व्यक्तिले सवारीचालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न नसक्ने कुनै प्राकृतिक अयोग्यता देखिँदैन भने तदनुरूपको नीति विश्लेषणसहित कानून पुनरावलोकन गरी आवश्यक शर्त र सुविधाहरूको विकासमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.१६)
निवेदक तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी र विद्वान अधिवक्ताहरू सपना मल्ल प्रधान, हरि फुँयाल, केदार ढकाल र शम्भु कायस्थ
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता सूर्यनाथप्रकाश अधिकारी
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा दफा ४५ देखि ६२, ४७(ङ)
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३
आदेश
न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा(१)र(२)अन्तर्गत यस अदालतमा दर्ता भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको तथ्य एवं निर्णय यसप्रकार छः
हामी निवेदकहरू बहिरा तथा सुस्त श्रवण महासंघको हाल परिवर्तित राष्ट्रिय बहिरा महासंघ नेपालसँग आवद्ध भई आफ्नो तथा संस्थाको तर्फबाट बहिराहरूको हकहितको लागि काम गर्दै आएका छौं । नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ ले समानताको हक प्रदान गरेको छ भने सोही धारा १३ को उपधारा (३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशअनुसार महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, मधेशी वा किसान, मजदुर वा आर्थिक, सामाजिक वा साँस्कृतिक दृष्टिले पिछडिएको वर्ग वा बालक, वृद्ध, अपाङ्ग वा शारीरिक वा मानसिकरूपले अशक्त व्यक्तिको संरक्षण र सशक्तिकरण वा विकासको लागि कानूनद्वारा विशेष व्यवस्था गर्न सकिने व्यवस्था छ । यसरी प्रत्येक नागरिकको कानूनको समान संरक्षणबाट वञ्चित नहुने हकको कार्यान्वयनको लागि राज्यले सोहीअनुरूपको नीतिनियम अवलम्बन गर्नु र सोही अनुरूपको कानूनको व्यवस्था गर्नु राज्यको कर्तव्य हुने देखिन्छ । संविधानले परिकल्पना गरेबमोजिमको हकअधिकारमा आघात पर्ने कानूनी व्यवस्थालाई चुनौती दिने हक पनि संविधानको धारा ३२ र १०७(१) र (२) ले प्रदान गरेको छ ।
नेपालले अपाङ्गता भएका व्यक्तिहरूको अधिकारसम्बन्धी महासन्धि (Convention on the Rights of the Persons with Disability), २००६ लाई मिति २०६६ पुस १२ मा अनुमोदन गरिसकेको छ । सो महासन्धिको धारा ५ ले सबै व्यक्तिलाई समान व्यवहार गर्नुपर्ने र कानूनको समान संरक्षण र लाभ पाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । नेपाल सन्धि ऐन, २०४७ को दफा ९(१) ले नेपाल कानून र अन्तर्राष्ट्रिय महासन्धिका बीच बेमेल भएमा सन्धिको व्यवस्था लागू हुने व्यवस्था गरेको छ । हामी निवेदकहरू अन्य व्यक्तिसरह सवारी साधन चलाउन योग्य छौं । तर बहिरा भएको कारणले सवारी चालक अनुमतिपत्र पाउन नसक्ने गरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ४७ को देहाय (ङ) मा कानूनी व्यवस्था रहेकोले हामीले सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न सकेका छैनौं । ऐनको उक्त दफा ४७(ङ) मा साधारण ध्वनि, संकेत आवाज सुन्न नसक्ने गरी बहिरो भएमा सवारी चालक अनुमतिपत्र पाउन नसक्ने गरी अयोग्यता निर्धारण गरिएको छ । ऐनको उक्त व्यवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्डअनुरूप संशोधन गर्ने बारेमा राय सुझाव पठाउन निवेदकहरू संलग्न रहेको संघलाई विपक्षी महिला बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयले २०६२।१।५ मा पत्र लेखी पठाएकोमा यस संघको तर्फबाट अन्तर्राष्ट्रिय प्रचलन, मापदण्ड र व्यवस्थाहरूसमेतको बारेमा विस्तृत अध्ययन गरी सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ४७ को देहाय (ङ) को व्यवस्था खारेज गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने रायसमेत पेश गरिएको थियो ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था विभागको पहलमा मिति २०६२।८।१ मा चालक अनुमतिपत्रको लागि बहिरा तथा सुस्त श्रवण भएका व्यक्तिलाई समेत योग्य बनाउन प्रस्ताव पेश गर्ने र सोहीअनुरूप विपक्षीसमक्ष पत्राचार गरिएको पनि थियो । तर हालसम्म पनि उक्त ऐनको व्यवस्थामा सुधार नगरिएको कारणबाट हामी निवेदकहरूलगायत बहिरा व्यक्तिहरूले सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न नसक्ने विभेदपूर्ण अवस्था कायमै रहिरहेको छ । हामी निवेदकहरूमध्ये केही व्यक्तिले वर्षौ पहिले नै सवारीचालक अनुमतिपत्र प्राप्त गरिसकेको र हालसम्म कुनै दुर्घटना नगराई कुशलतापूर्वक सवारी चलाई आएका पनि छौं । यसैक्रममा मिति २०६४।१।३०, २०६६।१।२१, २०६७।४।१२ र २०६७।९।१९ मा संघका तर्फबाट विपक्षीसमक्ष पटकपटक पत्राचार गरी सो सम्बन्धमा आवश्यक व्यवस्था गर्न माग गरिएकोमा २०६८।४।२५ मा सबै सरोकारवालासँग प्रतिक्रिया लिई ऐनमा संशोधन गर्न पत्राचारसम्म गरेको भएपनि हालसम्म सो ऐनमा कुनै संशोधन नभई हामीहरूले निर्बाध रूपमा सवारी चलाउन पाउने हकमा नै असर पुग्न गएको छ ।
बहिरोपन कुनै मानवको कमजोरीबाट सिर्जना हुने होइन । यो प्राकृतिक रूपमा हुने एउटा अवस्था हो । जैविक एवं प्राकृतिक प्रक्रियाअनुसार जन्मँदाको भन्दा अर्को लिङ्गमा विकास भई परिवर्तन हुँदैमा सो मात्र आधारमा भेदभाव गर्न मिल्दैन भनी सुनिलबाबु पन्त विरुद्ध प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसमेत भएको रिट (नेकाप २०६५, पृष्ठ ४८५) मा व्याख्या भइसकेको छ । तसर्थ बहिरा भएको मात्र कारणले चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न अयोग्य हुने कानूनी व्यवस्था कायम गर्नाले हामीहरूमाथि राज्यले भेदभाव गरेको प्रष्ट नै छ।अपाङ्ग संरक्षण तथा कल्याण ऐन, २०३९ को दफा ४ मा अपाङ्गहरूको हकहितको संरक्षण गर्नुपर्ने व्यवस्था छ।सोअनुरूप पनि हामी निवेदकहरू र अन्य व्यक्तिबीचमा राज्यले भेदभाव गर्न पाउँदैन । अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा बहिरोपनलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र पाउनको लागि अयोग्यता मानिदैन । जस्तैः भारतीय कानूनमा प्रत्यक्ष रूपमा बहिरालाई चालक अनुमतिपत्र नदिने भन्ने व्यवस्था नभएतापनि त्यहाँ सरकारको नीतिअनुरूप बहिरालाई अनुमतिपत्र नदिएको विषयलाई उठाई परेको The National Association of Deaf vs. Union of India and Others को मुद्दामा त्यहाँको दिल्ली उच्च न्यायालयले पूर्णतः बहिरा भएकै कारण अरु देशले सो अनुमतिपत्र दिएकोमा हामीले रोक्न मिल्दैन भनी व्याख्या गरेको उदाहरण पनि छ । यसका अतिरिक्त बहिरा संघका सदस्यहरू सुशील कर्माचार्य र जगदीश दवाडीले अमेरिकामा सवारी चालक अनुमतिपत्र पाई सवारी चलाई आएका छौं । यी सबै दृष्टान्तहरूबाट कुनै व्यक्तिमा रहेको बहिरोपन सवारी चालक अनुमतिपत्रको लागि अयोग्यता हुन सक्तैन भन्ने पुष्टि हुन्छ । अतः सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ४७ को देहाय (ङ) को व्यवस्था संविधानको धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हकविपरीत भएको र सो व्यवस्थाले हामी निवेदकहरूलाई सि.आर.पि.डी.को प्रस्तावना तथा धारा ५ र ९ बमोजिमको हकअधिकारको प्रचलनमा बाधा पुगेको हुँदा सो कानूनी व्यवस्था संविधानको धारा १०७ को उपधारा (१) र (२) समेतको आधारमा अमान्य र बदर गरी हामी निवेदकहरूलाई महासन्धिसमेतको आधारमा चालक अनुमतिपत्र दिने कुरामा भेदभाव नगर्नु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाममा परमादेशसमेत गरिपाऊँ भन्नेसमेत व्यहोराको मिति २०६८।१२।८ को निवेदनपत्र ।
यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाको म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखितजवाफ पेश गर्नु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाउनु । साथै लिखितजवाफ प्राप्त भएपछि निवेदकहरूको शारीरिक अवस्था र निवेदकहरूको मागको विषयवस्तुको महत्वसमेतलाई विचार गर्दा प्रस्तुत रिट निवेदनलाई अग्राधिकार दिई नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६८।१२।१० को आदेश ।
कुनै कानून वा सोको कुनै प्रावधान संविधानसँग बाझिएमा बाझिएको हदसम्म अदालती व्याख्याद्वारा बदर एवं खारेज हुन्छ नै । अतःयस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाइएको हदसम्म रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने गृह मन्त्रालयको मिति २०६८।१२।२१ को लिखित जवाफ ।
सवारी चालक अनुमतिपत्र के कस्तो योग्यता भएका व्यक्तिलाई दिने र कस्तोलाई नदिने भन्ने विषयमा यस कार्यालयको कुनै अधिकारक्षेत्र नरहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रहरी प्रधान कार्यालयको तर्फबाट पेश भएको मिति २०६८।१२।१९ को लिखित जवाफ ।
संविधानको धारा १३ ले कुनै निश्चित् कार्य वा प्रयोजनको लागि शर्त वा योग्यता वा अयोग्यता तोक्न रोक लगाएको छैन।सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ४७(ङ) मा बहिरा भन्ने शब्द प्रयोग गरिएको छ । तर सो व्यवस्थाले केवल बहिरा भएको कारणले निरपेक्ष रूपमा चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गरेको छैन । पूर्णरूपमा बहिरो (Completely Deaf) लाई सुन्नको निमित्त उपकरण (Hearing Aid) प्रयोग गर्दासमेत साधारण ध्वनि, संकेत वा आवाज सुन्न नसक्ने भएमा मात्र चालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्न नमिल्ने व्यवस्था भएको र सो व्यवस्था निवेदकहरू लगायतका बहिरा व्यक्तिको हितको लागि नै गरिएको हो । निवेदकहरूले उल्लेख गरेको The National Association of Deaf vs. Union of India and Others को मुद्दामा दिल्ली उच्च न्यायालयले बहिरा व्यक्तिलाई निरपेक्ष रूपमा अनुमतिपत्र प्रदान गर्नु भनेको छैन । सो फैसलाको मूल अंशलाई उधृत नै नगरी केवल अगाडिको एउटा वाक्यांश उल्लेख गरेर बहिरालाई अनुमतिपत्र दिनु भनी फैसला भएको भन्नु सरासर गलत छ । बहिराहरूलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र दिने सम्बन्धमा कानून बनाउनु पर्ने र सोको लागि थप व्यवस्था नगरी हुँदैन । यो विषय प्राविधिक विषय हो । सडकको गुणस्तर, सवारीको चाप, भू–बनावट र अन्य भौतिक पूर्वावस्थालाई विचार नगरी निरपेक्षरूपमा बहिरोपना भएको व्यक्तिलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र दिने अवस्था छैन । सडकलगायत सम्पूर्ण पूर्वाधारहरूलाई बहिरामैत्री नबनाएसम्म केबल अनुमतिपत्र दिनु मात्र पर्याप्त हुने होइन । पूर्वाधारबिना बहिरालाई सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा उनीहरूको मात्र नभई अन्य सवारी चालक र यात्रुहरूकै जीवनमा जोखिम उत्पन्न हुन्छ । त्यसैले बहिरा सवारीचालकले सवारी चलाउँदाको अवस्थामा अरु सवारी चालकले त्यस्तो सवारीको पहिचान गर्नसक्ने अवस्था, सडकको पूर्वाधार, ध्वनि, संकेत वा यस्तै अन्य आवश्यक प्राविधिक पूर्वाधार नभई हुँदैन । त्यसतर्फ नेपाल सरकार सदैव संवेदनशील र प्रयत्नशील छ । अन्तर्राष्ट्रिय सन्धिको विषयलाई प्रत्यक्ष अधिकारको रूपमा दावी गरी कुनै नेपाल कानूनलाई चुनौती दिन पनि मिल्दैन । अतः प्रस्तुत रिट निवेदन जारी हुनुपर्ने आधार, कारण र अवस्था नहुँदा खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको तर्फबाट पेश भएको मिति २०६८।१२।२८ को लिखित जवाफ ।
सवारी साधन चलाउने कुरा केवल चालकको लागि मात्र नभई अन्य यात्री तथा सर्वसाधारणको लागिसमेत संवेदनशील विषय हो । यसको गम्भीरता, देशको सडकको अवस्था, सवारी चाप, सवारी अनुशासनको अवस्था, सडकको घुम्ती र जनताको चेतनास्तरसमेतलाई ध्यान दिई सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ४७ को खण्ड (ङ) मा बहिरा व्यक्तिलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्न नमिल्ने गरी अयोग्यता तोकिएको हो । साथै सरकार सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन संशोधनको प्रक्रियामा रहेको र निवेदकहरूले उठाएको विषय अत्यन्त संवेदशील प्रकृतिको भएकोले सम्बन्धित विशेषज्ञको राय र परामर्शको आधारमा सम्भव हुनेसम्मको कानूनी व्यवस्था गर्न यो मन्त्रालय सदैव सकारात्मक छ भन्नेसमेत श्रम तथा यातायात व्यवस्था मन्त्रालयको तर्फबाट पेश भएको मिति २०६८।११।१४को लिखितजवाफ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ४७ को देहाय (ङ) मा साधारण ध्वनि, संकेत वा आवाज सुन्न नसक्ने गरी बहिरो भएको व्यक्तिलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्न अयोग्य हुने व्यवस्था गर्नुको मुख्य कारण भेदभाव गर्ने नभई सम्बन्धित व्यक्ति र सर्वसाधारणको हित र स्वास्थ्यलाई ध्यान दिइएको हो । सार्वजनिक सवारी साधन चलाउनको लागिसमेत आधारभूत रूपमा थाहा पाउनै पर्ने साधारण ध्वनि, संकेत र आवाज सुन्न नसक्ने भएमा दुर्घटना हुन गई आफ्नो र अरुको समेत जीउज्यान समाप्त हुने जोखिम हुन्छ । संविधानको धारा १२(२) को खण्ड (च) मा कुनै पेशा, रोजगार, उद्योग र व्यापार गर्ने स्वतन्त्रताबाट सर्वसाधारणको सार्वजनिक स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्ने रहेछ भने त्यसलाई रोक लगाउने गरी कुनै शर्त वा योग्यता तोक्ने गरी कानून बनाउन रोक लगाएको नमानिने व्यवस्था पनि रहेको छ । तसर्थ सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ४७ को खण्ड (ङ) को व्यवस्थालाई संविधानविपरीत भन्न मिल्दैन । सवारी चालकको योग्यता निर्धारण गर्न कानून बनाउने अधिकार विधायिकाको अन्तर्निहीत अधिकार हो । यस अधिकारलाई अन्यथा हुने गरी अदालतले आदेश जारी गर्न पनि मिल्दैन । तसर्थ प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने व्यवस्थापिका संसदको तर्फबाट पेश भएको मिति २०६९।१।३ को लिखित जवाफ ।
रिट निवेदनमा दावी लिइएको विषय यस मन्त्रालयसँग सम्बन्धित नहुँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयको मिति २०६९।१।५ को लिखित जवाफ ।
आफ्नो स्थापनाकालदेखि नै यस मन्त्रालयले स्रोत, साधन र क्षमताले भ्याएसम्म महिला, बालबालिका र अपाङ्ग व्यक्तिहरूको हकहित र समाजकल्याणको क्षेत्रमा कार्य गर्दै आएको छ । यस मन्त्रालयले निवेदकको अहित हुने कुनै काम नगरेको हुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने महिला, बालबालिका तथा समाज कल्याण मन्त्रालयको मिति २०६८।१।६ को लिखित जवाफ ।
सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा ४७(ङ) को व्यवस्थाबमोजिम साधारण ध्वनि, संकेत, आवाज सुन्न नसक्ने बहिरो व्यक्तिलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र दिँदा र त्यस्तो व्यक्तिले सवारी चलाउँदा निज स्वयम् र अन्य सवारी साधन र यात्रुहरूको सुरक्षा हुन नसक्ने भएकोले सो प्रावधान राखिएको हो।सो व्यवस्थाअनुसार सवारी साधन चलाउन सुन्नसक्ने क्षमता हुनु अत्यावश्यक हुने हुँदा ऐनको उक्त व्यवस्थालाई संविधानको धारा १ र १३ सँग बाझिएको भन्नु तर्कसंगत हुँदैन । अतः रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत कानून तथा न्याय मन्त्रालयको मिति २०६९।१।१२ को लिखितजवाफ ।
नियमबमोजिम पेशीसूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकहरूको तर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताहरू कृष्णप्रसाद भण्डारी र सपना मल्ल प्रधान, विद्वान अधिवक्ताहरू हरि फुँयाल, केदार ढकाल र शम्भु कायस्थले Convention on the Rights of the Persons with Disability, २००६ को धारा ५ ले सुन्नसक्ने क्षमता नभएका व्यक्तिसमेतले विना भेदभाव अरु व्यक्तिसरहको हकअधिकार निर्वाध रूपमा प्रयोग र उपभोग गर्न पाउने व्यबस्था गरेको छ । अपाङ्गता मानवलाई भेदभाव गर्ने माध्यम नभई मानवअधिकारलाई नयाँ आयामबाट हेर्ने सशक्त माध्यम हो । बहिरो भएको मात्र कारणले राज्यले कुनै व्यक्तिउपर भेदभाव गर्न र अयोग्यता निर्धारण गर्न मिल्दैन । युरोपियन युनीयनका सबै सदस्य राष्ट्रहरूमा बहिरो व्यक्तिलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गरेको देखिन्छ । चालक स्वयमको सुरक्षा र सार्वजनिक सुरक्षाबीच सन्तुलन कायम हुने गरी बहिरो व्यक्तिलाई चालक अनुमतिपत्र दिइनु आवश्यक हुन्छ। तसर्थ सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ४७ को खण्ड (ङ) ले गरेको व्यवस्था संविधानको धारा १३ द्वारा प्रदत्त समानताको हक विपरीत छ । संयुक्त राज्य अमेरिकाको Pennsylvania State मा १९२३ देखि नै बहिरा व्यक्तिको Trial गरी अन्य व्यक्तिसरह समान आधारमा अनुमतिपत्र दिने व्यवस्था गरेको दृष्टान्त छ।राज्यले कुनै पनि व्यक्तिको आवतजावत गर्न पाउने हकमा बन्देज लाग्ने गरी कानून बनाउन पाइदैन । अपाङ्गतालाई राज्यले बहिष्करणको औजारको रूपमा नभई समावेशीकरणको माध्यम मान्नु पर्दछ। अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई हेर्दा पनि व्यावसायिक र सार्वजनिक उद्देश्यलाई बाहेक व्यक्तिगत प्रयोजनको लागि बहिरा व्यक्तिलाई पनि अनुमतिपत्र दिने गरेको देखिन्छ । नेपालले Convention on the Rights of the Persons with Disability (CRPD) लाई अनुमोदन गरिसकेको अवस्थामा सो महासन्धिको प्रावधानविपरीत हुनेगरी कानून बनाउन मिल्दैन। बहिरो व्यक्तिलाई अवसरबाट वञ्चित गरिरहँदा गैरकानूनी मार्गबाट अनुमतिपत्र लिन प्रस्रय पुग्दछ । सो कुरा सार्वजनिक सुरक्षाको दृष्टिले वाञ्छित हुँदैन।सवारी चलाउँदा मूल रूपमा दृष्टि (Visibility) महत्वपूर्ण हुन्छ । सुन्ने क्षमतामा सवारी चलाउने कुरा भर गर्दैन । सडकमा र सवारी साधनमा Sign Language राखेर बहिरालाई सवारी चलाउने अवसर प्रदान गरिएका दृष्टान्तहरू धेरै छन् । निवेदकहरूले बहिरा भएको कारणले स्वतः अनुमति पाउनु पर्ने जिकीर लिएको नभई केवल बहिरोपनलाई अयोग्यता नमान्ने गरिपाउन माग गरेको हो।अन्य सबल व्यक्ति सरहकै परीक्षा र परीक्षणबाट उत्तीर्ण भएका बहिरा व्यक्तिलाई राज्यले अनुमतिपत्र प्रदान गर्न भेदभाव गर्नुपर्ने कुनै आधार छैन । तसर्थ, माग बमोजिम सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ४७ को खण्ड (ङ) को व्यवस्था अमान्य र बदर घोषित गरी निवेदकलगायतका बहिरा व्यक्तिलाई समेत अन्य व्यक्तिसरह समान प्रक्रिया अपनाई समान आधारमा चालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्नु भनी परमादेशसमेत जारी हुनुपर्दछ भन्ने समेत बहस गर्नुभयो ।
विपक्षी निकायहरूको तर्फबाट विद्वान उपन्यायाधिवक्ता सूर्यनाथप्रकाश अधिकारीले सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा ४७ को खण्ड (ङ) लाई संशोधन गरी निवेदकहरूको मागलाई सम्बोधन गर्नेगरी कानूनी व्यवस्था मिलाउन नेपाल सरकारले पनि अध्ययन गरिरहेको छ । तयारीविना एकैपटक दफा ४७ को खण्ड (ङ) बदर गर्दा समस्या आउँछ । किनभने सडक यातायातमा सुन्ने क्षमतालाई आधार नबनाउँदा हाम्रो जस्तो भौतिक पूर्वाधार, सडकको अवस्था, चेतनास्तर लगायतका पक्षहरूबाट पनि त्यो स्वयम् चालक र यात्रुहरूको जीवनकै लागि खतरापूर्ण हुन जान्छ । विकसित समाज र राष्ट्रको दृष्टान्तलाई हालकै अवस्थामा हुबहु भित्र्याउँदा त्यसले उत्पन्न गर्ने असरहरू व्यवस्थापन गर्न सकिदैन । तसर्थ विवादको कानूनी व्यवस्थालाई निवेदकको पक्षबाट मात्रै व्याख्या गर्नु मनासिव हुँदैन । यो विषयमा विस्तृत छलफल, अध्ययन र विमर्श हुनुपर्ने हुँदा सरोकारवाला सबैको रायबाट उपयुक्त विकल्प छनौट गर्नुपर्ने देखिन्छ । अतःहाल रिट जारी गर्नु आवश्यक छैन । निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्नेसमेत बहस गर्नुभयो ।
दुवै तर्फका विद्वान कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी मिसिल अध्ययन गरियो । आज निर्णय सुनाउन तारिख तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निम्न प्रश्नहरूको निरूपण हुनुपर्ने देखियोः–
(१) सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ४७ को देहाय (ङ) को कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३ समेतसँग बाझिएको छ, छैन ?
(२) निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन ?
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ४७ को देहायको खण्ड (ङ) मा रहेको कानूनी व्यवस्था बदर र अमान्य घोषित गरिपाऊँ भन्ने मुख्य मागदावी लिई प्रस्तुत रिट निवेदन दर्ता भएको देखिन्छ । सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को प्रस्तावनाबाट सो ऐन सवारी दुर्घटनाको रोकथाम गर्न, दुर्घटनाबाट पीडित पक्षलाई क्षतिपर्ति दिलाउन, सवारी दुर्घटनाबाट हुने हानि नोक्सानीवापत् विमाको व्यवस्था गर्न र सर्वसाधारणलाई सरल एवं सुलभ ढंगबाट यातायात सुविधा उपलब्ध गराउनेसमेत उद्देश्यबाट लागू भएको भन्ने देखिन्छ । ऐनको परिच्छेद ४ मा चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था भन्ने शीर्षक अन्तर्गत दफा ४५ देखि ६२ सम्म चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी विभिन्न व्यवस्थाहरू रहेका र सोही क्रममा दफा ४७ मा सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न अयोग्य व्यक्तिहरूको सूची बनाइएको देखिन्छ । दफा ४७ को संरचना हेर्दा सो दफा चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको र कस्तो कस्तो व्यक्ति सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न अयोग्य हुन्छन् भन्ने बारेमा सो दफाले स्पष्ट गरेको देखिन्छ । उक्त दफाको खण्ड (क) देखि (ज) सम्मको व्यवस्थाहरूमा केवल साधारण ध्वनि सङ्केत र आवाज सुन्नसक्ने क्षमता नभएको व्यक्तिलाई मात्र सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न अयोग्य मानेको नभई क्रमशः ठूलो सवारीको लागि २१ वर्ष, मझौला र सानो सवारीको लागि १८ वर्ष र दुई पाङ्ग्रे सवारीको लागि १६ वर्षको उमेर पूरा नभएको, छारे रोग, बौलाहपन वा रिङगटा लाग्ने वा मुर्छा पर्ने रोग भएको, आँखाको देख्ने शक्ति कमजोर भई चश्मा प्रयोग गर्दा पनि सामान्य तवरले देख्ने शक्ति ठीक नभएको, साधारण ध्वनि, संकेत, आवाज सुन्न नसक्ने गरी बहिरो भएको, रातो, हरियो, पँहेलो आदि रङ छुट्याउन नसक्ने दृष्टिदोष (Color Blind) भएको, रतन्धो भएको तथा अपाङ्गको निमित्त खास किसिमले बनेको सवारीबाहेक अन्य सवारीको लागि हातखुटृा शक्तिहीन भई काम दिन नसक्ने भएको व्यक्तिसमेतलाई चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न अयोग्य व्यक्तिको सूचीभित्र समाहित गरेको देखिन्छ । यसरी दफा ४७ को समग्र व्यवस्था हेर्दा सो दफाले केवल साधारण ध्वनि संकेत, आवाज सुन्न नसक्ने गरी बहिरो भएको व्यक्ति (Deaf/ Hearing Impaired Person) लाई मात्रै सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न योग्य नहुने व्यक्तिको रूपमा वर्गीकृत गरेको नभई सवारीको प्रकृतिअनुसार निश्चित् उमेर नपुगेको व्यक्ति, मानसिक एवं शारीरिक अवस्था ठीक नभएको, आँखाको दृष्टि क्षमता ठीक नभएको, कानको सुन्ने क्षमता नभएको बहिरो व्यक्तिसमेतलाई सो वर्गभित्र समाहित गरेको देखिन्छ ।
३. सवारी साधन चलाउने कार्य निश्चय नै विशेष ज्ञान, सीप र क्षमतामा भरपर्ने विषय हो । जुनसुकै शारीरिक अवस्थाको व्यक्तिले पनि सवारी चलाउन सक्तछ वा सवारी चलाउन पाउनुपर्दछ भनी मान्न मिल्दैन । मूलभूत रूपमा मानव देख्ने र सुन्ने इन्द्रियहरूको सक्रियता नभई सवारीको सञ्चालन र नियन्त्रण प्राय: सम्भव हुँदैन । सडक मार्गमा केवल एक व्यक्तिको सवारी साधन मात्र सञ्चालन हुने नभई अनेकौं संख्यामा र अनेकौं प्रकारका सवारी साधनहरू एकसाथ सञ्चालन भइरहेका हुन्छन् । त्यस अवस्थामा सवारी चालकले हेरेर वा सुनेर नै आफ्नो सवारीसाधन चलाउनु पर्ने हुन्छ । त्यसैले सवारी साधनको नियमन, नियन्त्रण र व्यवस्थापनको लागि राज्यले चालकको हेर्ने र सुन्ने क्षमतालाई मुख्य आधार बनाई विभिन्न सवारी नियमहरूको निर्धारण गरेको हुन्छ । त्यस्ता नियमहरूको पालना गरी सवारी साधन चलाउनको लागि सवारी चालकमा पनि सोहीअनुरूपका योग्यताहरू हुनु आवश्यक मानिन्छ।हरेक सवारीले सडकमा जडित ट्राफिक सङ्केतको पालना गर्नुका साथै कतिपय अवस्था र परिस्थितिमा सवारी साधन चलाउँदा निरपेक्ष रूपमा नभई सडक मार्गको प्रकृति र भौगोलिक अवस्थाअनुसार आफूभन्दा अगाडि र पछाडिको सवारी साधनसँगको दूरीको आँकलन गरी अर्को सवारी साधनले दिने प्रकाश वा ध्वनिको सङ्केतसमेतलाई ग्रहण गरी आफ्नो सवारी साधनलाई सुरक्षित रूपमा चलाउनु पर्ने र आफूले पनि त्यस्तै ध्वनि संकेत वा आवाज दिई अन्य सवारीलाई सुरक्षित रूपमा चलाउने वातावरण दिनुपर्ने हुन्छ । यी अत्यावश्यक क्षमता नहुने व्यक्ति अर्थात् देख्न तथा ध्वनि र प्रकाशको सङ्केतलाई सजिलै सुन्न र ग्रहण गर्न नसक्ने व्यक्तिले सवारी साधन चलाउँदा निज स्वयम् तथा अन्य सवारी साधन र सर्वसाधारणको लागि नै जोखिमपूर्ण हुनसक्ने पनि देखिन्छ । त्यसैकारण विधायिकाले सवारीचालक अनुमतिपत्र कस्तो व्यक्तिले प्राप्त गर्न सक्तछ र कस्तो व्यक्तिले सक्तैन भन्ने बोधगम्य आधार खुलाई तर्कसंगत रूपमा वर्गीकरण गर्न वा सोको योग्यता वा अयोग्यता तोक्न नसक्ने भन्ने होइन ।
४. मुलुकको सार्वजनिक सडकको भौतिक अवस्था, सडक मार्गको भौगोलिक स्थिति, सवारी साधनको स्वरूप, जनचेतनाको स्तरलगायतको विषयलाई हेरी सम्बन्धित सवारीचालक र सर्वसाधारणको जीउज्यानको सुरक्षाको निमित्त नै सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ४७ को व्यवस्था गरिएको भन्ने देखिन्छ । निवेदकहरूले बदर घोषित गर्न माग गरेको दफा ४७ को खण्ड (ङ) मा वर्गीकृत साधारण ध्वनि, संकेत, आवाज सुन्न नसक्ने गरी बहिरो भएको व्यक्तिलाई चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न अयोग्य मान्नुको मूल उद्देश्य सम्बन्धित चालक र सर्वसाधारणको सुरक्षा नै हो भन्ने विपक्षी निकायहरूको लिखित जवाफसमेतबाट पनि देखिएको छ ।
५. विवादित कानूनी व्यवस्था समानताको हकसमेतसँग असंगत रहेको तथा अन्य कतिपय विकसित मुलुकहरूमा बहिरोपनलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न नमिल्ने गरी अयोग्यताको आधार नबनाएको हुँदा सो कानूनी व्यवस्था बदरभागी छ भन्ने निवेदकहरूतर्फबाट रहनु भएका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले तर्क प्रस्तुत गर्नुभएको छ । यस अवस्थामा निवेदकले बदर घोषित गर्न माग गरेको सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ४७ को खण्ड (ङ) को व्यवस्थाको वैधता र औचित्यमा विचार गर्नुपर्ने भएको छ ।
६. माथि नै उल्लेख गरिए झैं सवारी साधन चलाउँदा आफ्नो तथा अर्काको आवागमनको सुविधा र सुरक्षाको दृष्टिले विभिन्न क्षमताहरू र सुविधाहरू सान्दर्भिक हुने कुरामा विवाद छैन । त्यसको सर्वसामान्यतामा प्रतिकूल असर नपर्ने गरी सवारी साधनको चालक अनुमतिपत्रको लाभ कुनै वर्गमा मात्र सीमित राख्न खोजिएको हो वा होइन र त्यसको न्यायोचित् वितरणको व्यवस्थाहरू गर्नुपर्ने वा गर्न सकिने हो वा होइन भन्ने कुराहरू पनि प्रस्तुत मुद्दामा सँगसँगै उपस्थित हुन आएका छन् । आफ्नो सम्पत्तिको स्वामित्व ग्रहण गर्ने, त्यसको लाभको उपभोग गर्ने लगायतका सम्पूर्ण अधिकारहरू अरुलाई झैं सुन्ने शक्ति प्रभावित भएका वा भिन्न क्षमता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि रहन्छ भन्ने कुरामा विवाद छैन । सवारी साधन पनि सम्पत्तिको एउटा रूप भएको र सम्पत्तिवालाले सवारी साधन कानूनबमोजिम प्राप्त गर्न सकेको अवस्थामा त्यसको अत्यधिक लाभ कसरी लिने भन्ने कुरा सम्बन्धित सम्पत्तिवालाको विवेकको विषय हो । त्यस्तै देशको सार्वजनिक जीवनमा राज्यबाट उपलब्ध सेवासुविधाहरू अर्थात् सार्वजनिक यातायात, सञ्चार व्यवस्थालगायतको उपभोग गरी न्यायोचित् हिस्साको अनुभूति गर्ने अधिकार पनि देशभित्रका सर्वसाधारण जनताको स्वाभाविक अधिकार हो । देशको सामाजिक, आर्थिक, सांस्कृतिकलगायत विविध पक्षहरूको विकास गर्दा अधिकाधिक मात्रामा जनताको सहभागिता जुटाउन र तिनीहरू बीचमा विकासको लाभको न्यायोचित् वितरण गर्ने दृष्टिकोण लिइन्छ र लिनुपर्ने पनि हुन्छ । यसरी हेरेमा देशको विकासको लाभ कुनै खास वर्ग वा व्यवसायी, लिङ्ग वा क्षेत्रको तप्कामा सीमित गर्न नमिल्ने भई यथासम्भव सबैको लागि अनुकूल हुने गरी पहुँचयोग्य बनाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसो भएन भने विकासमा कुनै खास वर्गको मात्र प्रभुत्व हुने भई बाँकी त्यसबाट वञ्चित हुने अवस्था सिर्जना हुन्छ, जुन अन्तत: अशान्ति र द्वन्द्वको कारकको रूपमा समेत रूपान्तरित हुन सक्तछ । यस्तो स्थिति समाज र समग्र राज्यको निम्ति नै खतरनाक हुन जान्छ । त्यसैले पनि सार्वजनिक यातायात, सञ्चार वा यस्तै सुविधाहरूमा सर्वसाधारणको सामूहिक हितलाई ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ ।
७. यस सन्दर्भमा सर्वसाधारण भनेको को हो भन्ने प्रश्न उठ्न सक्तछ । समाजका सबै सदस्यहरूको हितलाई लक्षित गरी सार्वजनिक सुविधा र लाभहरूको वितरण गर्नु राज्यको कर्तव्य हुन्छ । यद्यपि राज्यले हरेक व्यक्तिको कुनै खास हितको सम्बोधन गर्न नसकेको वा नसक्ने अवस्था पनि नरहने होइन । सर्वसाधारण भन्नाले सामान्यतया औसत जनतालाई इङ्गित गर्ने भएपनि त्यो औसत भनेको समाजका सदस्यहरूबीचको विविध चरित्र, स्वरूप र विशेषताहरूको समष्टि हो भन्ने कुरा विर्सनु हुँदैन । समाजमा बालक, वृद्ध, स्वस्थ, अस्वस्थ, शिक्षित, अशिक्षित, सम्पन्न, विपन्न, सबलाङ्ग वा अपाङ्गका साथै विभिन्न लिङ्ग, वर्ग, जातजातिका मानिसहरू रहन्छन् । हरेक वर्गभित्र धेरै विविधतायुक्त उपवर्गहरू हुन्छन् । समाजमा एकै खालको उमेर, अनुभव, शरीर, क्षमता, योग्यता वा पृष्ठभूमि भएका मानिसहरू निकै कम हुन्छन् । तर मानवको रूपमा सम्मानीत समाजका सबै सदस्यहरूको आफ्नो समाजप्रतिको निश्चित् हक वा दायित्वहरू निर्धारित भएका हुन्छन् र तिनको प्रयोग र पालना गर्ने वा दावी गर्ने हकहरू पनि तिनीहरूसँग रहन्छ । त्यसैले सार्वजनिक यातायात, सञ्चार वा विकासका सबै सुविधाहरूमा सर्वसाधारणको पहुँच पुर्याउने नीति राज्यले अख्तियार गर्नुपर्ने कुरामा विवाद हुन सक्तैन । तर सामान्यतया व्यवहारमा हेर्दा औसत रूपमा शिक्षित, समक्ष, सबलाङ्ग, लिङ्गको हिसाबले पुरुष र धर्मको हिसाबले बहुसंख्यक समुदायले राज्यका सुविधाहरूको अत्याधिक लाभ वा हिस्सा पाउने र सोबाहेक अरुले चाहिं बाँकी बचेको वा गौण लाभ वा हिस्सा मात्र पाउने गरेको पाइन्छ । राज्यका स्रोतसाधनहरूको वितरणसम्बन्धी नीति तर्जुमा गर्दा वा कार्यक्रमहरू निर्धारण गर्दा नै त्यस्ता वर्गको आवश्यकतालाई बढी जोड दिइने र जसलाई वास्तविक रूपमा आवश्यक छ, त्यो वर्गको हकमा चाहिँ राज्यको नीतिनियम र कार्यक्रमहरू प्राथमिकतामा कम परेको पाइन्छ । ती सबैको अनुसन्धानात्मक विश्लेषण गर्न यहाँ सम्भव नभए पनि कम्तिमा विवादित कानूनी व्यवस्थालाई एउटा प्रतिनिधि व्यवस्थाको रूपमा लिई हेर्न सकिन्छ ।
८. निवेदकहरूको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान कानून व्यवसायीहरूले Convention on the Rights of the Persons with Disability (CRPD), २००६ को धारा ५ तथा ९ द्वारा प्रत्याभूत गरिएको समानताको हकअनुरूप अन्य कतिपय मुलुकमा बहिरोपनलाई चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नका लागि अयोग्यता मानिएको छैन भन्ने जिकीर लिनु भएको र बहिरोपन प्रभावित व्यक्तिलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र दिने कुरा एउटा महत्वपूर्ण र संवेदनशील विषय पनि भएको हुँदा यो वर्गको व्यक्तिलाई यस्तो अनुमतिपत्र दिनेबारेमा अन्तर्राष्ट्रिय अभ्याससमेतको केही विश्लेषण गर्नु आवश्यक देखिएको छ । खासगरी बहिरो व्यक्तिलाई सवारी साधन अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था भएका मुलुकहरूमध्ये जापानको कानूनी व्यवस्था हेर्दा सुन्ने क्षमता नभएको व्यक्तिलाई सवारी चालक अनुमतिपत्रको कानूनी व्यवस्था सन् २००८ देखि प्रयोगमा आएको देखिन्छ । जसअनुसार आफ्नो सवारी साधनमा फराकिलो प्रकारको ऐना जडान गरी तोकिएबमोजिम सवारी चलाउनको लागि बहिरोपन भएको व्यक्तिलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न योग्य मानिने, त्यस्तो व्यक्तिले सवारी चलाउँदा Hearing Impaired Person Mark सवारी साधनमा स्पष्ट देखिने गरी राख्नुपर्ने र अन्य सवारी चालकले त्यस्तो चिन्ह अंकित सवारीलाई साइडबाट उछिन्न वा समानान्तर हुने गरी आफनो सवारी साधन चलाउनसमेत नपाइने भन्ने समेतको व्यवस्था गरिएको देखिन आउँछ (स्रोत: Road Traffic Law, enforced on June 1, 2008) ।
बेलायतलगायत युरोपियन युनियनका सदस्य राष्ट्रहरू तथा संयुक्त राज्य अमेरिकाका केही राज्यहरूमा बहिरोपन भएको व्यक्तिलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था भएको र त्यस्तो व्यक्तिलाई अनुमतिपत्र प्रदान गर्दा लिइने परीक्षामा साङ्केतिक भाषा वा चिन्ह वा अङ्कहरू प्रयोग गर्न वा त्यस्तो व्यक्तिको भाषा बुझ्नसक्ने दोभाषे व्यक्ति राखी परीक्षा दिन पाइने व्यवस्था भएको देखिन्छ । साथै उपकरण (Hearing Aid) प्रयोग गरी बहिरोपन भएको व्यक्तिले निजी सवारीका साथसाथै व्यवसायिक वा सार्वजनिक सवारीको लागिसमेत सशर्त सवारी चालक अनुमतिपत्र दिन सकिने व्यवस्था रहेको देखिन्छ (स्रोत: The Motor Vehicles (Driving Licenses) Regulation, 1999 of the United Kingdom, Florida Official Driving Handbook 2012, Minnesota Commercial Driver Ús Manual, New Jersey Motor Vehicle Commission Ús website Mwww.jmvc.gov, Belgium Motor Driving License Regulation, 2009 आदि) ।
भारतीय कानूनमा बहिरो व्यक्तिलाई चालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्न नमिल्ने भनी प्रत्यक्ष रूपमा निषेध नगरिएको भएपनि सो अनुमतिपत्र प्रदान नगरिएको हुँदा बहिरा व्यक्तिलाई पनि चालक अनुमतिपत्र प्रदान गर्ने गरी आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने माग राखी The National Association of the Deaf vs. Union of India भएको मुद्दा दिल्ली उच्च अदालतमा दायर भएकोमा सो अदालतबाट बहिरोपनबाट प्रभावित व्यक्ति अन्य व्यक्तिसरहको परीक्षणमा सफल हुन्छ भने अन्य मुलुकले चालक अनुमतिपत्र दिएको दृष्टान्त हेरी भारतमा सो अनुमतिपत्र दिने नदिने बारेमा निर्णय गर्ने अधिकार विधायिकाको हो भनी व्याख्या भएको देखिन्छ ।
१०. यी सबै विकसित समाजका दृष्टान्तहरूको अवलोकनबाट बहिरोपनबाट प्रभावित व्यक्तिलाई सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्नको लागि अयोग्य मानिएको भन्ने देखिँदैन । सडकको भौतिक पूर्वाधार, सवारी साधनको मापदण्ड, सवारीसम्बन्धी नियमहरूको व्यवस्था लगायतका भौतिक एवं कानूनी पूर्वाधारहरूको विकास भएका समाजमा बहिरोपनबाट प्रभावित व्यक्तिलाई पनि सवारी चलाउन योग्य मानिएको देखिएबाट बहिरोपन सवारी चलाउनको लागि अयोग्य हुने कुनै वैज्ञानिक आधार रहेभएको मान्न मिल्ने देखिँदैन । अत: हामीकहाँ सडक सुरक्षाको बहानामा यो वर्गलाई सवारी चलाउन सधैंको लागि अयोग्य मान्नु पर्ने कुनै तर्कसंगत कारण छैन ।
११. विभिन्न किसिमका सवारी साधन राख्ने, चलाउने र त्यसको लाभ लिने सामान्य ईच्छा अरुलाई झैं बहिरोपनको समस्या भएको व्यक्तिलाई पनि हुनु स्वाभाविक छ । तर सवारीचालकको प्रमाणपत्रको लागि योग्यता निर्धारण गर्दा सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐनको दफा ४७ को खण्ड (ङ) ले बहिरोपनको समस्या भएको व्यक्तिलाई विशेषरूपले बहिष्कृत गरेको पाइन्छ । सवारी चालकको प्रमाणपत्र दिँदा सवारी चालक प्रमाणपत्रवालाले निजको आफ्नो शरीर एवं सवारीसाधन तथा सडकमा आवागमनको क्रममा भेटिन पुग्ने पैदलयात्री, भौतिक संरचना, अन्य सवारीसाधन र चीजवस्तुको कुनै नोक्सानी नगर्ने कुराको प्रत्याभूतिसहित सवारी चालकले सावधानीपूर्वक सवारी चलाई गन्तव्यसम्म पुर्याउन सक्तछ भन्ने कुराको सुनिश्चितता खोजी चालकको प्रमाणपत्र दिने व्यवस्था गरिनु अस्वाभाविक छैन । तर त्यसको लागि हाल कानूनमा नै अयोग्यता तोकिएका वर्गका व्यक्तिहरूले उक्त शर्तहरू पूरा गर्न सक्दै सक्दैनन् भन्ने कुरा प्रमाणित गर्ने वैज्ञानिक एवं व्यावहारिक आधारहरू छन् भनी विश्वस्त हुने कुनै आधार देखाइएको पाइदैन । कानूनमा नै अयोग्यता तोकिएपछि त्यसको पुष्टिको के आवश्यकता रह्यो भन्ने एउटा कुरा हो, तर स्वयं कानून पनि विज्ञान, विवेक, औचित्य र व्यवहारसम्मत हुनु नपर्ने होइन । कानूनद्वारा नै कुनै वर्गलाई राज्यको कुनै सुविधाको लाभ पाउन अयोग्य घोषित गर्नुपूर्व त्यस्तो अयोग्यताको औचित्य र आवश्यकताको बारेमा विवेकसम्मत र वैज्ञानिक अनुसन्धानबाट पुष्ट्याँई गर्नु जरुरी हुन्छ । तर विवादित कानूनी व्यवस्थाको तर्जुमा गर्दा त्यस्तो कुनै अनुसन्धान भएको वा विवेकसम्मत आधार र कारण भएको भन्ने पनि देखिन आएको छैन ।
१२. सामान्यतया सवारी चालकको लागि सही दृश्यशक्ति वा श्रवणशक्तिको आवश्यकता तोकिनुमा आपत्ति रहँदैन । तर प्रश्न त्यता नभएर जुन वर्गको श्रवणशक्ति कुनै कारणले प्रभावित छ भने त्यो वर्गलाई त्यत्तिकै कारणले मात्र समाजमा उपलब्ध स्रोतसाधनको पहुँच बाहिर राख्नै पर्दछ भन्ने होइन । बरु कसरी उसमा पनि सवारी चालकको हैसियतमा काम गर्नसक्ने क्षमता अभिवृद्धि गर्न सकिन्छ र कसरी निजलाई सवारी चालकको अनुमतिपत्र दिँदा सामान्य रूपमा अरु श्रवणशक्ति प्रभावित नभएका व्यक्तिसरह सुरक्षित र होशियारीपूर्वक सवारी चलाउने कुरा सुनिश्चित् गर्न सकिन्छ भन्ने विषय ज्यादै महत्वपूर्ण देखिन आउँछ । राज्यले उपलब्ध गराएको सडक र यातायात सबैको लागि हुने हुनाले त्यसको पूर्ण सदुपयोग गर्ने अधिकारबाट बहिरोपनबाट प्रभावित वर्ग वा यस्तै अन्य वर्गलाईसमेत वञ्चित गर्न मिल्दैन ।
१३. ज्ञातव्य के छ भने औसतमा सक्षम भनिएका सवारीचालक प्रमाणपत्र प्राप्त व्यक्तिहरू सबैको समेत समान दृश्यशक्ति, श्रवणशक्ति, घ्राणशक्ति, स्मरणशक्ति, संवेदनशीलता, प्रत्युत्पन्नमति उस्तै हुन सक्तैन । आँखाले देख्दादेख्दै र कानले सुन्दासुन्दै सवारी चालकले गम्भीर त्रुटि गरेको जतिखेर पनि देख्न सकिन्छ । हरेकको क्षमताहरू समान नभई भिन्नभिन्न हुने हुनाले कुनै पनि परिस्थितिलाई सर्वसामान्यीकरण गर्न सकिदैन।सवारी चालकको प्रमाणपत्र भनेको न्यूनतम् शर्तहरू पूरा गरी सवारी चालकको लागि सीप भएको प्रमाणित गरी सवारी चलाउन अनुमति दिइएको स्थितिको अभिव्यक्ति हो । सवारी चालकको प्रमाणपत्र हुँदैमा सवारी चालकले त्रुटि नगर्ने कुराको प्रत्याभूति दिएको मान्न मिल्दैन।धेरै सवारी दुर्घटनाहरू चालक प्रमाणपत्रको कारणले मात्र भएको भन्ने पनि छैन । त्यसैले सामान्य योग्यता तोकेर खास वर्ग जस्तै: बहिरोपन प्रभावित भएको व्यक्तिहरूलाई सवारी चालक प्रमाणपत्रको परीक्षण र अनुमतिको सम्पूर्ण चरणहरूबाट समग्रमा वञ्चित गर्ने गरी अयोग्य घोषित गर्नु कानूनसंगत हुन्छ कि हुँदैन भन्ने मुख्य समस्या देखिएको छ ।
१४. प्रकृतिले हरेक व्यक्तिसँग कुनै न कुनै क्षमता दिएको हुन्छ र हरेक व्यक्ति अर्कोभन्दा भिन्न ढङ्गले क्षमतावान भएको देखिन्छ । आँखाको समस्या भएको व्यक्तिको स्मरणशक्ति, कानको श्रवण शक्तिको समस्या भएको व्यक्तिको सङ्केत बुझ्ने क्षमता एवं स्मरणशक्ति र संवेदनशीलता बढी हुन सक्तछ । यी सबै अनुसन्धानका विषयहरू हुन् ।
१५. मुख्य कुरा के हो भने श्रवणशक्तिमा अवरोध भएको कारणले मात्र दृश्यशक्ति र अरु सामान्य सुझबुझ दुरुस्त रहेको अवस्थामा सवारी चालक प्रमाणपत्रको लागि सर्वथा अयोग्य हुन् भनी मान्नु पर्ने वैज्ञानिक आधार देखिँदैन । शारीरिक हिसाबले सबल र कानूनले तोकेको सबै शर्तहरू पूरा गरेर प्रमाणपत्र पाई सवारी चलाएको व्यक्तिले पनि सवारी साधन, बाहिर सडकको अवस्था, अन्य सवारी चालकहरू वा पैदलयात्री वा जनावरहरूको व्यवहार, सडक व्यवस्थापनमा प्रयोग हुनुपर्ने वैज्ञानिक उपकरण वा सङ्केत चिन्हको अभाव रहेको वा त्यस्ता उपकरण वा सङ्केतको सही रूपमा सञ्चालन नगरेको अवस्थामा आवागमन निरापद गर्न सकिने सम्भावना अत्यन्त थोरै रहन्छ । अन्य सवारी चालकसरह बहिरोपनबाट प्रभावित व्यक्तिहरूको हकमा पनि यस्ता समस्याहरू समान र अझ टड्कारो रूपमा रहन सक्तछन् । तर सडक दुर्घटना हुन्छ भन्ने आधार देखाई यस वर्गका व्यक्तिलाई नै विशेष रूपले सवारी चालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न नसक्ने गरी अयोग्य भनी शिकार बनाउनु पर्ने कुनै कारण देखिँदैन ।
१६. ध्यान दिनुपर्ने कुरा के हो भने बहिरोपनबाट प्रभावित व्यक्तिहरूले पनि सवारी चालक प्रमाणपत्र लिई सवारी चलाउन ईच्छुक भएको अवस्थामा उनीहरूको प्रशिक्षणस्तर, परीक्षण प्रणाली, उनीहरूले ब्यहोर्नु पर्ने कठिनाइको प्रकृति, तिनको सम्बोधन गर्न सकिने वैकल्पिक उपायहरूको व्यवस्थाको सम्भावना, त्यसको लागि सडकको स्तर, सडक व्यवस्थापनको प्राथमिकता, सवारी साधनमा जडान गरिनुपर्ने सङ्केत, सडकका सङ्केत चिन्हहरूको आधार र प्रकृति, तिनको प्रचुरता, लेन व्यवस्थापन र बहिरोपनबाट प्रभावित भएको व्यक्तिले चलाएको सवारी साधनको चिनारी र निजहरूले चलाएको सवारी साधनको हकमा अन्य सवारीचालक र सर्वसाधारणको जिम्मेवारी र सहयोग जस्ता कुराहरूको बन्दोबस्त आदिमा जोड दिनुपर्ने हो । अत: बहिरोपन प्रभावित व्यक्तिहरूको आवश्यकतालाई ध्यानमा राखेर आवश्यक पूर्वाधार विकास र सचेतना अभिवृद्धि गरिएको खण्डमा प्राविधिक रूपमा यस वर्गको व्यक्तिले सवारीचालक अनुमतिपत्र प्राप्त गर्न नसक्ने कुनै प्राकृतिक अयोग्यता देखिँदैन भने तदनुरूपको नीति विश्लेषणसहित कानून पुनरावलोकन गरी आवश्यक शर्त र सुविधाहरूको विकासमा राज्यले ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
१७. सवारी चालक प्रमाणपत्र भनेको एउटा विकासको लाभ हासिल गर्ने, सम्पत्ति उपभोग गर्ने, व्यक्तिगत स्वतन्त्रताको उपभोग गर्ने र सुखमय जीवनयापन गर्ने एउटा आधारभूत कडी हुन सक्तछ र कतिपयको लागि लाभदायक रोजगारीको अवसर पनि हुन सक्तछ । यस्तो महत्वपूर्ण अधिकारमा अपाङ्गता कै कारणवस यो वर्गलाई वञ्चित गर्ने हो भने यो वर्ग अनुचित भेदभावमा परी बहिष्करणको शिकार बन्न पुग्दछ । राज्यको दायित्व केवल सबलाङ्ग भएका व्यक्तिहरूप्रति मात्र हुने नभई यस्तो वर्गको उत्थान र सशक्तिकरणको लागि विशेष थप दायित्वसमेत हुने हुनाले अझ प्राथमिकताको विषय हुनुपर्ने हो र त्यस प्रयोजनको लागि कानूनमा नै विशेष प्रक्रिया र शर्तहरू तोकेर अतिरिक्त व्यवस्था गर्नुपर्ने हो । तर वर्तमान कानूनी व्यवस्थाले त्यसको सर्वथा उपेक्षा गरेको पाइन्छ । अत: सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ४७ को खण्ड (ङ)को विवादित कानूनी व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १३ द्वारा प्रत्याभूत गरिएको समानताको हकको प्रतिकूल रहेको देखियो । त्यसैले यस्तो कानूनी व्यवस्थालाई यथावत् मान्यता दिइरहन मिल्ने देखिँदैन । यस हिसाबले उक्त दफा ४७ को खण्ड (ङ) को पुनरावलोकन र सुधारको अनिवार्यता स्पष्टत: देखिन आएको छ ।
१८. अब, जहाँसम्म निवेदकहरूले माग गरेको जस्तो उक्त दफा ४७ को खण्ड (ङ) को व्यवस्था तत्कालै असंवैधानिक घोषित गरी निवेदकहरूलाई सवारी चालक अनुमतिपत्रको लागि योग्य मान्नुपर्ने भन्ने कुरा छ, सो बारेमा विचार गर्दा विवादित कानूनी व्यवस्थाले विकास निर्माणको तत्कालिक अवस्था, सडकको भौतिक व्यवस्थापनको स्थिति र क्षमता, सडक उपभोक्ताको तत्कालीन चेतनास्तर, र सडक यातायातको तत्कालीन सुरक्षाको अवधारणालाई प्रतिबिम्बित गर्दछ । अद्यापि त्यो स्थितिमा मौलिक परिवर्तन भएको अवस्था छैन र यस अदालतले विवादित कानूनी व्यवस्थालाई तत्काल बदर गर्दा समेत सबै परिस्थिति स्वत: अनुकूल बन्ने पनि होइन । तर संविधानवाद, समानताको मौलिक हक र न्यायमा पहुँचको आवश्यकताको वर्तमान सन्दर्भमा राज्यमा उपलब्ध तात्कालीन साधनस्रोत र सुविधाको व्यवस्थापनको स्तरलाई मात्रै ध्यानमा राखेर सडक उपभोक्ताको आवश्यकता र अपेक्षालाई सधैंभरि उपेक्षा गरिरहन वा भेदभावमा परेका बहिरोपन भएको व्यक्तिहरूको वर्गलाई सवारी चलाउन पाउने हकबाट वञ्चनाको स्थितिमै निरन्तर राखिरहन पनि सम्भव देखिँदैन । यहाँ कस्तो स्थिति सिर्जना भएको छ भने निवेदकहरूले माग गरेजस्तो सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ४७ को खण्ड (ङ) को व्यवस्था तत्काल बदर घोषित गरेमा निवेदकहरू जस्तो वर्गलाई सवारी चालक अनुमतिपत्रको दावी गर्ने बाटो त खुल्दछ, तर त्यो बाटो खोल्दैमा निवेदकहरू जस्तो वर्गको विशेष स्थिति र आवश्यकतालाई सो प्रमाणपत्र दिनको लागि आवश्यक प्रशिक्षण, परीक्षण, सडकको स्तरोन्नति, सङ्केत चिन्हको विस्तार र आवश्यक परिमार्जन लगायतका मापदण्ड निर्धारण गर्ने, सार्वजनिक सूचना सम्प्रेक्षण गर्ने, संवेदनशीलता बढाउने, व्यवसायिक प्रयोजनको लागि वा निजी प्रयोजनमा मात्र सीमित गर्ने, सवारी साधनमा विशेष सङ्केत राख्ने वा नराख्ने र प्रविधिगत आवश्यकता तोक्ने लगायतका व्यवस्थाहरू स्वत: हुन्छन् भन्ने छैन । यी समग्र पक्षमा सुधार नभएसम्म बहिरोपन प्रभावित वर्गले सवारीचालक अनुमतिपत्र प्राप्त गरेमा पनि निजहरूले चलाउने सवारीको स्थिति निरापद र सुरक्षित हुन्छ भनी निश्चित् हुने आधार रहँदैन । यस वर्गको सवारी चलाउन पाउने हक प्रचलनको लागि निजहरूलाई योग्य बनाई व्यावहारिक रूपमा नै सो हक क्रियाशील बनाउनको लागि सकारात्मक रूपमा पूर्वावस्थाहरूको निर्धारण र निर्माणमा पनि जोड दिनुपर्ने र त्यसतर्फ राज्यलाई जिम्मेवार बनाउनु पर्ने हुन्छ भने यस्तो वर्गको सवारी चालक अनुमतिपत्र पाउने हकलाई क्रियाशील गराउँदा यो अदालतले सर्वसाधारणको सुविधा र सुरक्षाप्रति वेवास्ता गर्न पनि सक्दैन । त्यसैकारण पनि निवेदकहरूको माग बमोजिम तत्काल उक्त दफा ४७ को खण्ड (ङ) को व्यवस्थालाई अमान्य र बदर घोषित गर्नुभन्दा उक्त व्यवस्थामा परिमार्जन र सुधार गर्न तथा तदनुरूपको अन्य आवश्यक व्यवस्था मिलाउन सम्बन्धित निकायहरूलाई निर्देशित गर्नु महत्वपूर्ण देखिन आएको छ ।
१९. अत: निवेदकहरू जस्तो वर्गलाई यातायातको साधनको लाभ उपभोग गर्न पहुँच बढाउने हिसाबले क्षमता वृद्धि गर्ने दृष्टिकोण बनाउनु पर्ने र त्यसको लागि चालक अनुमतिपत्र जारी गर्दा सर्वसाधारणको सुविधा र सुरक्षामा प्रतिकूल परिस्थिति सिर्जना हुन पनि दिनु नहुने भएकोले यी दुबैबीचको सामाञ्जस्यता कायम गर्नुपर्ने हुँदा उपयुक्त दफा ४७ को खण्ड (ङ) लाई बदर गर्नु मात्र पर्याप्त हुने नभई तदनुकूलको भौतिक पूर्वाधार निर्माण, सडकको स्तरोन्नति, सडक व्यवस्थापनको मापदण्डमा परिमार्जन र सुधार, सवारी साधनको सङ्केत चिन्हसम्बन्धी प्रविधि विकास, प्रशिक्षण र परीक्षण प्रणालीको निर्धारण, सवारी चालक र सर्वसाधारणबीचको सम्बन्ध आदि विविध विषयमा बहिरोपन प्रभावित वर्गमैत्री नीतिनिर्णय, कानून निर्माण, व्यवस्थापन सुधार र कार्यान्वयन रणनीति लगायतका कुराहरूमा ध्यान दिई एउटा कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्ने देखिन्छ । तसर्थ नेपाल सरकारका सम्बन्धित मन्त्रालयहरूले सम्बद्ध सबै निकायहरूसँग समन्वय गरी त्यस्तो कार्ययोजना निर्माण गर्ने र सोही आधारमा त्यस्तो वर्गको आवश्यकता र हितलाई समावेश गर्ने गरी प्रचलित सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन, २०४९ को दफा ४७ को खण्ड (ङ) मा संशोधन र सुधार गर्नु र अन्य भौतिक एवं व्यवस्थापकीय कुराहरूको हकमा पनि एक वर्षभित्र प्राथमिकतासाथ सुधार गरी सवारीचालक प्रमाणपत्रको लागि लिइने परीक्षणबाट सफल हुने बहिरोपनबाट प्रभावित व्यक्तिहरूको हकमा सवारी चालक अनुमतिपत्र सम्बन्धी निर्णय गरिदिनु भनी विपक्षीहरूको नाममा निर्देशात्मक आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारी विपक्षी निकायहरूलाई दिई नियमानुसार मिसिल बुझाइदिनू ।
उपयुक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.गिरीश चन्द्र लाल
न्या.सुशीला कार्की
इति संवत् २०६९ साल चैत २९ गते रोज ५ शुभम् ....
इजलास अधिकृत : विदुर कोइराला