निर्णय नं. ३६५८ - परमादेशयुक्त प्रतिषेध लगायतका उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३६५८     ने.का.प. २०४५                 अङ्क ११

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान

सम्वत् २०४५ सालको रि.नं.१९०८

आदेश भएको मिति : २०४५।९।१३।३ मा

 

निवेदक : विराटनगर न.पं.वार्ड नं. १४ बस्ने इन्दू श्रेष्ठ

विरुद्ध

प्रत्यर्थी : राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक रानी शाखाका प्रबन्धक संघदास श्रेष्ठसमेत

 

विषय : परमादेशयुक्त प्रतिषेध लगायतका उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ

 

(१)                कर्जा असूल गर्नु पर्ने संस्था वा व्यक्तिले आफूकहाँ रहेको सुरक्षण मध्ये कुनै सुरक्षणबाट असूल गर्न खोजेकोलाई कानून विपरीत भएको भन्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ९)

 

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री चूडामणीराज सिंह मल्ल

 

आदेश

न्या.हिरण्येश्वरमान प्रधान : नेपालको संविधान धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न प्रकार छ ।

२.    निवेदकको नाउँमा विराटनगर न.पं.वार्ड नं. १४ को हाल कि.नं.६०० मा ०–०–१६¼ ऐ. कि.नं. ९७६ मा ०–०–६, ऐ. कि.नं. ९५४ को विराटनगर न.पं. तालुकको रै.नं. २५१।२४८ को ०–०–३१/४ समेत जम्मा ज.वि.०–१–७–२ मेरो हक दर्तामा रही अवछिन्न रुपमा भोग गरी आई रहेको उक्त जग्गामा हालसम्म ३ वटा छुट्टै पक्की घर छन् र उक्त घर जग्गा ऐ.बस्ने संघदास श्रेष्ठको प्रोप्राराइटरसिपमा रजिष्टर्ड भएको विराट ट्रेडिङ्ग कम्पनीले राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक रानी शाखासंग विभिन्न कर्जा एवं ऋण कारोवारहरु के सुरक्षणका लागि उल्लिखित कि.नं.का घर जग्गाहरु राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक रानी शाखालाई धितो बन्धक राखी उल्लिखित मिति २०३६।७।२६ मा र.नं. ११०२ मा मालपोत कार्यालय मोरङ्गमा रजिष्ट्रेशन पारित गरी दिएकोमा म्याद भित्र कर्जा चुक्ता नगरेको र सावाँ ब्याज सहित कर्जा चुक्ता गर्न बैंकबाट बारबार तरताकेता गर्दा पनि आजसम्म कर्जा चुक्ता गर्नेतर्फ कुनै ध्यान नदिएको हुँदा धितो रहेको घर जग्गा म निवेदिकाको नाउँमा दर्ता भएको उक्त जग्गा र सो जग्गामा बनेको पक्का घर समेतको सम्पत्ति मिति २०४५।२।३ मा सिलबन्दी बोलपत्रको सूचनाबाट निवेदिकाको संविधान प्रदत्त हकाधिकारमा हनन् हुन आएकोले यो रिट हक प्रचलनको लागि गर्न आएकी छु ।

३.    बैंकले कम्पनीसंगको कारोवारमा कम्पनीको एवं शेयर होल्डरहरुको सम्पत्ति मध्येबाट असूलउपर गर्नु पर्छ कम्पनी एवं त्यसको सञ्चालकहरुको सम्पत्ति मध्येबाट असूलउपर गर्ने कानूनी प्रकृया अबलम्वन नगरी निवेदिकाको सम्पत्ति लिलाम गर्ने कारवाही गर्न राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक रानी शाखाको कारवाही गैरकानूनी एवं अन्यायपूर्ण छ । उक्त कम्पनीको बैंकसंगको कारोबार सम्बन्धमा निवेदिकाले मालपोत कार्यालयबाट पारित गरिदिएको मिति २०३६।७।२५ को र.नं.११०२ को धितो बन्धक राखेको लिखत अनुसारको शर्तसम्ममा निवेदिकाको दायित्व रहन्छ विराट ट्रेडिङ्ग कम्पनीको ऋण कर्जाको लागि काठमाडौं न.पं.वार्ड नं. ३ बस्ने रत्नमाया शाक्य र ऐ.ऐ.बस्ने द्वारीकादास श्रेष्ठले काठमाडौं न.पं.को कि.नं.१४३७ को ०–२–१ र सो जग्गामा बनेको घर समेत सुरक्षण बापत धितो लेखी दिनु भएको छ । यसप्रकार विराट ट्रेडिङ्ग कम्पनीको राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकसंगको कर्जा कारोवारमा धन जमानी म समेतका ३ जना व्यक्तिले आ–आफ्नो अचल सम्पत्ति धितो लेखी दिएका छौं । जमानी गर्ने महलको ६ नं. को कानूनी व्यवस्था अनुसार कम्पनी र यसका पार्टनरहरुबाट असूल नभएको रकममा जमानी बस्नेलाई पक्रनु पर्छ जमानी गर्नेको १ नं.बमोजिम जमानी बस्नेहरुलाई जमानी बसेको कलम र दामासाहीले लाग्ने रकममा पक्रन पर्छ कानूनी प्रावधान विपरीत निवेदिकाको सम्पत्ति लिलाम गर्ने विपक्षी बैंक रानी शाखाको कारवाही गैरकानूनी छ । कम्पनीसंगबाट के कति रुपैयाँ असूलउपर भयो र कति रकम धितो जमानी गर्नेहरुको सम्पत्तिबाट दामासाहीले कति बुझाउनु पर्ने हो सो व्यहोरा सम्बन्धमा विपक्षीबाट निवेदिका समेतउपर कुनै किसिमको जानकारी गराएको छैन । प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत निवेदिकाको सम्पत्ति लिलाम गर्ने गरिएको छ । लिलाम पश्चात निवेदिका विपक्षी रा.वा. बैंक रानी शाखामा उपस्थित भई मिति २०३६।७।२६ को धितो धरौट लिखतको शर्त अनुसार कानून बमोजिम तिर्न बुझाउन मञ्जूर भई विपक्षी बैंकमा उपस्थित हुँदा निवेदकको भनाई सम्बन्धमा विपक्षी रा.बा. बैंकबाट कुनै किसिमको वास्ता नगरी गरिएको कार्य गैरकानूनी भएकोले असाधारण अधिकार अन्तर्गत प्रस्तुत रिट निवेदन गर्न आएकी छु उक्त लिलामबाट निवेदिकाको सो संविधानको धारा १०(१), ११(१)(२) ङ र धारा १५ द्वारा प्रदत्त हकाधिकारमा हनन् हुन गएकोले धारा ७१ अन्तर्गत परमादेशयुक्त प्रतिषेध लगायतका अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी उक्त २०४५।१।८ मा गो.प.मा प्रकाशित गैरकानूनी सूचना बमोजिम निवेदिकाको सम्पत्ति लिलाम गर्ने कार्य नगर्नु भन्ने विपक्षी रा.बा. बैंक रानी शाखाका नाउँमा रिट जारी गरिपाउँ साथै प्रस्तुत रिटको किनारा नलागेसम्म गो.प.मा प्रकाशित सूचना बमोजिमको लिलाम गर्ने कार्य नगर्नु भन्ने रा.बा. बैंक रानी शाखाका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन जिकिर ।

४.    यस्मा के कसो भएको हो प्रत्यर्थी कार्यालय समेतबाट लिखित जवाफ मगाई आए पछि वा अवधि नाघे पछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको २०४५।२।७ को आदेश रहेछ ।

५.    बैंकको शाखा प्रबन्धकलाई विपक्षी बनाई शाखाको नाउँमा रिट जारी गरिपाउँ भनी दिएको रिट निवेदन वाणिज्य बैंक ऐन, २०३१ को दफा ३(३) प्रतिकूल र बेरीतको छ । निवेदिकाले गरी दिएको २०३६।७।२६को धितो लिखत बा.बैं. ऐन, २०३१ को दफा ४७ के ले कानूनी र आधिकारिक छ । प्रस्तुत केशमा उत्प्रेषण समेत असान्दर्भिक छ निवेदन लेखबाटै निषेधाज्ञाको विषय वस्तु भएको पनि प्रष्टै छ । विराट ट्रेडिङ्ग कम्पनीको नामको अन्तमा कम्पनी भन्ने उल्लेख भए पनि सो कम्पनी ऐन, २०२१ अन्तर्गतको कम्पनी नभई निवेदन लेख अनुसार नै संघदाश श्रेष्ठको रजिष्टर्ड प्रोप्राइटरी प्राइभेट फर्म हो । सो विराट ट्रेडिङ्ग कम्पनी प्राइभेट फर्म हुँदा त्यसको शेयरहोल्डर सञ्चालक हुने अवस्था नै छैन । सो फर्मको प्रोप्राइटर निवेदिकाको एका सगोलका पति नै हुन र फर्मको प्रोप्राइटर निजको पतिले लिएको ऋण बापत निवेदिकाले आफ्नो नाममा रहेको सगोलको सम्पत्ति नै धितो राखेकी हुन् । यस स्थितिमा फर्मको प्रोप्राइटरको र निवेदिकाको सम्पत्तिमा फरक पनि रहेको देखिँदैन । जे भए पनि निवेदिकाले बैंकलाई लेखिदिएको २०३६।७।२६ को धितो लिखतको शर्त र वाणिज्य बैंक ऐनको दफा ४७(क) ले ऋणिले लिएको ऋण शाखामा नबुझाएको हुँदा निवेदिकाले लेखिदिएको धितो लिलाम बिक्री गरी बैंकले आफ्नो लेना सामा ब्याज असूलउपर गरी लिन पाउने नै हुँदा लिलाम गर्ने सूचना प्रकाशित गरिएको गैरकानूनी वा अन्याय पूर्ण छैन । साथै सुनवाई र प्रतिवादको मौका नदिएको भन्ने हकमा निवेदिकाले घर जग्गा धितो लेखी दिंदा लिखत पारित गराउने प्रयोजनको लागि धितोको मोल कायम गर्दा मूल्यांकित मूल्य रु.७,४५,७००। मा मार्जिन कटाई रु.३,७२,०००। कायम भएको आधारमा निवेदिकाले मैले विपक्ष बैंकलाई धन जमानी बसेको रकम ३,७२,०००।– रुपैयाँ हो सो रुपैयाँ बुझ्नु होस म बुझाउन तयार छु भनी त्यति सम्मको मात्र आफ्नो दायित्व भएको जिकिर लिई हिसाब गरेकोमा चित्त बुझ्ने हिसाब गराई पाउँ भनी शाखाउपर मोरङ्ग जिल्ला अदालतमा फिराद गरेको र यस निवेदनमा पनि कानून बमोजिम तिर्न बुझाउन तयार छु भनी निवेदन प्रकरण ७ मा लिखतको शर्तमा उल्लिखित रकम सम्मको लागि मात्र धितो धरौट रहेको भनी लेखेको वास्तवमा लिखत शर्त विपरीत आफैंले विवाद खडा गरी तथ्यगत विवादास्पद कुरा उठाई प्रस्तुत रिट निवेदन गरेको हो, निवेदिकाले गरी दिएको धितो लिखत शर्तमा नै कम्पनीसंग जे जति लिनु पर्ने ठहर हुन आउँछ सो सम्पूर्ण रकम यो धितो लेखी दिएको सम्पत्तिबाट असूलउपर गरी लिनु भनी लेखिएको र कम्पनीले लिन सक्ने ऋणैमा वा धितोले बोक्ने भारमा कुनै हद नतोकिएबाट मार्जिन कटाई कायम गरिएको मोल रु.३,७२,०००। सम्म मात्र धितोको दायित्व नहुने भन्ने कुरा सो धितो लेखी दिएको सम्पत्तिबाट पनि असूलउपर हुन नसकेकोमा विराट ट्रेडिङ्ग कम्पनी र मेरो घर घरानाबाट समेत असूलउपर गरी लिएमा मेरो मञ्जूरी छ भन्ने लिखतको वाक्यांशले नै प्रष्ट पारेको छ ।

६.    आफ्नो कर्जा असूल गर्ने सिलसिलामा निज ऋणीको घर जग्गा मिति २०४५।५।२० मा लिलाम गर्ने भनी मिति २०४५।४।१९ को गोरखा पत्रमा सिलबन्दी बोलपत्रको सूचना प्रकाशित गरेको हुँदा बैंकले ऐनको अख्तियारी भित्र रही असूली कारवाही गरी रहेको अवस्था विपक्षीको रिट निवेदन जिकिर सारयुक्त छैन । बैंकको ऋण असूलीमा सक्दो बाधा पुर्‍याउन दिएको रिट निवेदन खारेजभागी हुँदा खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत राष्ट्रिय वाणिज्य बैंक रानी शाखा विराटनगरको लिखित जवाफ रहेछ ।

७.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भई आएको प्रस्तुत विषयमा तारेखमा रहेको पक्ष विपक्षका वा.लाई इजलासबाट पटक पटक बोलाउन लगाउँदा समेत उपस्थित नभएको र प्रत्यर्थी वाणिज्य बैंकको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनुभएका विद्वान अधिवक्ता श्री चूडामणिराज सिंह मल्लले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

८.    प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

९.    यस्मा निवेदकले आफूले विपक्ष मध्येका शंकर दास प्रो. भएको विराट ट्रेडिङ्ग कम्पनीले विपक्षी मध्येको रा.बा.बैंक रानी शाखा मोरंगसितको कारोबार सम्बन्धमा लागेको कर्जा बापत लिखत समेत पास गरी सुरक्षणको रुपमा दिएको घर जग्गा लिलाम गरी कर्जा असूल गर्ने सूचनाबाट आफ्नो संवैधानिक हक हनन् भएकोले परमादेश समेतको आदेश जारी गरी बदर गरी प्रतिषेध समेतका उपयुक्त आदेश जारी गरिपाउँ भनी मुख्य जिकिर लिएका हकमा निवेदकतर्फबाट पेश भएको र.नं.११०२ बाट २०३६।७।२६ मा पास भएको यिनै निवेदकले नै विपक्षी रा.बा.बैंक रानी शाखालाई गरिदिएको लिखतको व्यहोरामा विपक्षी मध्येको विराट ट्रेडिङ्ग कम्पनीले उक्त बैंकसंग गरेको सबै प्रकारका कारोबारमा उक्त कम्पनीसंग जे जति लिनु पर्ने ठहर हुनआउँछ सो सम्पूर्ण रकम यो धितो लेखिदिएको सम्पत्तिबाट पनि असूलउपर हुन नसकेमा विराट ट्रेडिङ्ग कम्पनी र मेरो  घर घरानाबाट समेत असूलउपर गरी लिएमा मेरो मञ्जूर छ भन्ने व्यहोरा परेकोबाट विराट ट्रेडिङ्ग कम्पनीको विपक्षी बैंकप्रति जे जति दायित्व (Liabilities) हुन्छ सो सबैको लागि लिखतको सम्पत्ति सुरक्षणमा दिएको स्पष्ट हुँदा सो लिखतमा लेखिएको सम्पत्तिको कायम भएको मोल जति मात्र निवेदकको दायित्व रहने भन्ने जिकिर मनासिब देखिन आएन । जहाँसम्म विपक्षी विराट ट्रेडिङ्ग कम्पनीको बैंकसंगको कारोवारमा अरु अरुले पनि सुरक्षण दिएको हुँदा जमानीको ऐन बमोजिम दामासाहीले असूलउपर गरिनु पर्ने भन्ने जिकिरका हकमा मुलुकी ऐन जमानी गर्नेको महलको व्यवस्था वाणिज्य बैंक ऐनमा व्यवस्था नभएको कुरामा मात्र लाग्ने भई वाणिज्य बैंक ऐनको दफा ४७(क) मा भएका व्यवस्थाले वाणिज्य बैंकले असूलउपर गर्नु पर्ने कर्जा लेजरमा सुरक्षणमा दिएको सम्पत्ति लिलाम गरी असूलउपर गरी लिन सक्ने व्यवस्था गरेको र विभिन्न सुरक्षण दिएकोमा यो यसप्रकारले असूल गर्ने भन्ने व्यवस्था नगरेकोबाट कर्जा असूल गर्नु पर्ने संस्था वा व्यक्तिले आफू कहाँ रहेको सुरक्षणमध्ये कुनै सुरक्षणबाट असूल गर्न खोजेकोलाई कानून विपरीत भएको भन्न मिल्ने देखिन आएन, जहाँसम्म सो लिलामको जानकारी निवेदकलाई नदिएको भन्ने हकमा लिलाम गर्ने सूचनालाई निवेदकले यसै सम्बन्धमा निषेधाज्ञा मुद्दा र बैंकमा समेत निवेदन दिएको मिसिल साथ रहेको बैंकतर्फबाट पेश भएको कागज नक्कलहरुबाट देखिएकाले यो जिकिर पनि मनासिब नदेखिएकोले निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गरिनु पर्ने कुनै अवस्था नदेखिएकोले यो रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह

 

इति सम्वत् २०४५ साल पौष १३ गते रोज ३ शुभम् ।