निर्णय नं. ३६६५ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३६६५     ने.का.प. २०४५                 अङ्क १२

 

पूर्ण इजलास

सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल

सम्वत् २०४५ सालको रि.पु.ई.नं. ६७

आदेश भएको मिति : २०४५।१२।१०।५ मा

 

विन्तिपत्रवाला/प्रत्यर्थी : सचिव, श्री ५ को सरकार श्रम तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालय, सिंहदरवार

विरुद्ध

विपक्षी/रिट निवेदक : हेटौंडा न.पं. अन्तर्गत हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्र स्थित नेपाल काष्ठ आइरन इन्डष्ट्रिज प्रा.लि.का. तर्फबाट अधिकार प्राप्त सो कम्पनीका महाप्रवन्धक हरिप्रसाद सिंखडा

 

विषय : उत्प्रेषण

 

(१)                श्री ५ को सरकारले वेतन दर लागू हुने कुनै पनि मिति तोक्न सक्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

(२)               वेतन वृद्धि गरी कानून बमोजिम कामदारहरुलाई दिएको सुविधामा पश्चातदर्शी निर्णय गरेको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ९)

 

निवेदक/प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्न्यात

विपक्षी/रिट निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारी प्रसाद सिंह

 

आदेश

प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंह : श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा यस सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट २०४२ साल कार्तिक १६ गते भएको आदेश दोहर्‍याई पाउँ भनी श्री ५ को सरकार श्रम तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालयका सचिव श्री माधवलाल तबदारले न्यायिक समिति मार्फत चढाउनु भएको विन्तिपत्र र यस सम्बन्धमा न्यायिक समिति राजदरवारको पर्चा समेत मौसूफ सरकारको हजूरमा जाहेर हुँदा यसमा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम उक्त निर्णय दोहर्‍याइदिनु भन्ने हुकुम प्रमांगी बक्स भई आए बमोजिम यस सर्वोच्च अदालतको पूर्ण इजलासमा दर्ता भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन को संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :

२.    म निवेदकको कम्पनी ऐन, ०२१ बमोजिम प्रा.लि. नम्बर १४७७।०३९ मिति ०३९।४।६ मा उद्योग विभागमा रजिष्टर्ड भएको एउटा संगठित कम्पनीले हेटौंडा औद्योगिक क्षेत्रमा आफ्नो कामकाज गरी आएको छ । विपक्षी मन्त्रालयबाट ०३८।११।११ गतेमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी मजदूरहरुको न्यूनतम मासिक वेतन दर तोकिएको थियो । जस अनुसार अदक्षले रु. २६०।–, अर्धदक्षले रु. २९९।–, दक्षले रु. ३७७।– र उच्च दक्षले ५०७।– पाउन थालेका थिए । विपक्षीले ०४१।८।२५ मा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी उक्त ०३८।११।११ मा प्रकाशित मजदूरहरुको न्यूनतम मासिक वेतन दर खारिज गरी अदक्ष मजदूरको न्यूनतम मासिक दर रु. ३२५।–, अर्धदक्षको रु. ३६५।–, दक्षको रु. ४५२।– र उच्च दक्षको रु. ५९८।– मिति ०४१।४।१ देखि लागू हुने गरी तोकेको  छ । ऐ. ऐनको दफा ३७ उपदफा (२) मा तोकिएको वेतनको निम्नतम दर सो सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएका मितिले २½ अढाई महिना नगुज्री लागू हुने छैन भनी प्रष्ट लेखिएको छ । विपक्षीले मजदूरको न्यूनतम मासिक दर ०४१।४।१ गतेखि लागू हुने गरी तोकेको विल्कूल कानून विपरीत छ भूतलक्षी रुपमा न्यनतम मासिक वेतनदर तोक्ने अधिकार विपक्षी मन्त्रालयलाई थिएन  छैन । अ.बं. ३५ नं. को विपरीत भई अनाधिकारको निर्णय ०४१।८।२५ को सूचना ऐन होइन औद्योगिक कम्पनी आम्दानी खर्च र मुनाफालाई ध्यानमा राखी उद्योग चलाउँछ मजदूरहरुलाई कति वेतन दिनु पर्छ त्यसबाट कम्पनीलाई कति रकम मासिक खर्च हुन्छ । बढेको खर्चलाई ध्यानमा राखी उद्योग चलाउने निर्णय उद्योगका शेयर होल्डरहरुबाट लिइन्छ । यसै कारणले न्यूनतम मजदूरी आफ्नो मजदूरलाई दिइसकेको थियो । ०४१।८।२५ गतेको उक्त सूचनाले ४ महिना भुक्तान भइसकेको मजदूरीमा थप रकम दिनुपर्ने स्थिति प्रष्ट रुपमा छ । सो ०४१।८।२५ को विपक्षीको सूचनाबाट संविधानको धारा १०(१), ११(२)(ङ) तथा १५ अन्तर्गतको संवैधानिक तथा ऐनको दफा ३७ अन्तर्गतको कानूनी हक समेतमा हनन् भएकोले धारा १६।७१ अन्तर्गत निवेदन गरेको छु । उपर्युक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी विपक्षी मन्त्रालयको ०४१।८।२५ गते प्रकाशित सूचना बदर वातिल गरी संवैधानिक एवं कानूनी हकको संरक्षण गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।

३.    विपक्षीबाट लिखित जवाफ झिकाई पेश गर्नु भन्ने सिंगलबेञ्चको आदेश ।

४.    यस्मा न्यूनतम वेतन दर नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिले २½ अढाई महिना नगुज्री लागू हुने छैन भनी उक्त दफाको केही अंशमात्र उधृत गरी श्रम तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालयको पूर्वदर्शी निर्णय गर्न  पाउने होइन भनी लिएको दावी त्रुटिपूर्ण छ अतः श्री ५ को सरकारलाई न्यूनतम वेतन निर्धारण ऐनको दफा (२) को अर्को आदेश दिएमा बाहेक भन्ने नै शब्दले पूर्वदर्शी निर्णय गर्न सक्ने अधिकार प्रदान गरेको हुँदा मिति ०४१।४।१ गतेदेखि लागू हुने गरी ०४१।८।२५ मा प्रकाशित न्यूनतम वेदनदर सम्बन्धी सूचना कानून विपरीत भन्न मिल्दैन । रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्रम तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

५.    यस्मा ०४१।४।१ गतेदेखि नै वेतन वृद्धिदर लागू हुने गरी श्री ५ को सरकारले ०४१।८।२५ मा तोकेको भूतलक्ष्मी हुँदा कानूनसंगत नभएकोले सो सूचना बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदन को माग जिकिर भएकोमा सो बमोजिम गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो त्यसतर्फ हेर्दा श्री ५ को सरकार श्रम तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालयको नेपाल राजपत्र भाग ३ ०४१ मंसीर २५ गतेको राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा श्री ५ सरकारले अदक्ष मजदूरको रु. ३२५।– र अर्धदक्षको वेतनदर तोकेको छ भनी उलेख भएको देखिनाले ०४१।४।१ गतेदेखि नै लागू हुने गरी ०४१।८।२५ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा श्री ५ को सरकारले अरु श्रमिकहरुको रु. ३२५।– र अर्धदक्षको रु. ३६५।– वेतनदर तोकेको छ भनी उल्लेख भएको देखिनाले ०४१।४।१ गतेदेखि नै लागू हुने ०४१।८।२५ गतेको नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाद्वारा वेतन वृद्धिदर श्री ५ को सरकारले तोकेको देखिन्छ । नेपाल कारखाना तथा कारखानामा काम गर्ने मजदूर सम्बन्धी ऐन, ०१६ संशोधन सहितको दफा ३७ को उपदफा (१) मा कारखानामा काम गर्ने प्रत्येक कर्मचारीको वेतनको निम्नतम दर श्री ५ को सरकारले समय समयमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी तोकिदिए बमोजिमको हुनेछ भनी उल्लेख भएको र सोही ऐनको दफा ३७ को गरेका मितिले २½ अढाई महिना भनी उल्लेख भएको देखिन्छ । भूतलक्षी असर हुने गरी वेतन वृद्धिदर श्री ५ को सरकारले तोक्दा उल्लिखित निवेदक इन्डष्ट्रिजको हक अधिकारमा असर पर्ने गरी कानूनले प्रष्टतया अधिकार नदिएसम्म कसैले सो निहित हकाधिकारबाट बञ्चित गर्न कानूनसंगत नहुँदा ०४१।४।१ देखि लागू हुने गरी ०४१।८।२५ मा तोकेको वृद्धिदर सम्बन्धी उक्त सूचना उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी उक्त निवेदक इन्डष्ट्रिजका हकमा ०४१।४।१ देखि ऐ. मार्ग २४ गतेसम्मको लागि बदर हुने ठहर्छ भन्ने समेतको यस सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति ०४२।७।१६ को आदेश ।

६.    श्री ५ महाराजाधिराजका जुनाफमा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको उक्त आदेशमा चित्त बुझेन दोहोर्‍याई पाउँ भनी श्रम तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालयका सचिव श्री माधवलाल तवदारले न्यायिक समिति मार्फत विन्तिपत्र चढाउनु भएकोमा नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूर सम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ३७(२) को व्यवस्था हेर्दा श्री ५ को सरकारले अर्को आदेश दिएमा बाहेक भन्ने वाक्यांशले श्री ५ को सरकारले सूचना लागू हुने कुनै खास दिन पनि तोक्न सक्ने र कदाचित त्यस्तो दिन नतोकिएकोमा उक्त सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिले अढाई महिना गज्रेपछि लागू हुने दुईवटा व्यवस्था गरेको देखिन्छ । यसबाट श्री ५ को सरकारले तोकेको निम्नतम वेतनदर श्री ५ को सरकारले तोकेको दिनदेखि लागू हुने गर्नुमा कुनै कानूनी बाधा देखिँदैन । सर्वोच्च अदालत संयुक्त इजलासको निर्णयमा उपदफा (२) मा रहेको श्री ५ को सरकारले अर्को आदेश दिएमा बाहेक भन्ने वाक्यांशको मनसायतर्फ केही उल्लेख नगरी श्री ५ को सरकारले लागू हुने दिन नतोकेकोमा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको २½ अढाई महिना नगुज्री लागू हुने छैन भन्ने व्यवस्थासम्म उल्लेख भएबाट दफा ३७(२) को त्रुटि भएको देखिन्छ भन्ने समेतको न्यायिक समिति राजदरवारको पर्चा समेत मौसूफ सरकारका हजुरमा जाहेर हुँदा नेपालको संविधानको धारा ७२(ख) बमोजिम उक्त निर्णय दोहर्‍याई दिनु  हुकुम बक्सेको छ भनी श्री ५ महाराजाधिराजका प्रमुख सचिवालयबाट मिति २०४४।१।३ मा लेखी आएको रहेछ ।

७.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन मा निवेदक प्रत्यर्थीतर्फबाट बहस गर्न खटिई आउनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री खगेन्द्र बस्न्यातले नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूर सम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ३७(२) अनुसार मजदूरहरुको वेतनदर तोक्न सक्ने श्री ५ को सरकारलाई अधिकार छ । सो अधिकार बमोजिम २०४१।४।१ देखि लागू हुने गरी २०४१।८।२५ को सूचनाले मजदूरहरुको वेतनदर तोकेकोमा कुनै त्रुटि छैन । यस्तोमा पश्चातदर्शी निर्णय भन्न मिल्दैन । रिट निवेदन खारेज हुनुनपर्दछ भन्ने समेतको बहस गर्नु भयो विपक्षी रिट निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुन्जविहारीप्रसाद सिंहले श्री ५ को सरकारले न्यूनतम वेतनदर तोक्दा तत्कालदेखि लागू हुने गरी (With Immediate effect) मात्र तोक्न सक्दछ, तर पहिल्यैदेखि लागू हुने गरी भूतलक्षी Retrospective किसिमबाट तोक्न सक्दैन । तसर्थ सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चले रिट जारी गरेको इन्साफ सदर हुनुपर्दछ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।

८.    आज निर्णय सुनाउन भनी तोकिएको प्रस्तुत रिट निवेदन मा यस सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको इन्साफ मिलेको छ छैन सो कुराको निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।

९.    यस्मा निर्णयतर्फ हेर्दा नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूर सम्बन्धी ऐन, २०१६ ले मजदूरहरुको न्यूनतम वेतनदर श्री ५ को सरकारले नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित मितिले २½ महिना नगुज्री लागू हुने छैन भन्ने स्पष्ट व्यवस्था गर्दागर्दै पनि श्री ५ को सरकार श्रम तथा सामाजिक कल्याण मन्त्रालयको मिति २०४१।८।२५ को नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनाले श्रमिकहरुको नयाँ वेतनदर निर्धारण गरी उक्त नयाँ वेतनदर नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित हुनुभन्दा अगावै अर्थात् २०४१।४।१ देखि लागू हुने गरी तोकेकोले उक्त भूतलक्षी मितिबाट लागू हुने गरी तोकेको सूचना उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य जिकिर रहेको छ । नेपाल कारखाना र कारखानामा काम गर्ने मजदूर सम्बन्धी ऐन, २०१६ को दफा ३७ को उपदफा (१) ले कारखानामा काम गर्ने प्रत्येक कर्मचारीहरुको वेतनको न्यूनतम दर तोक्ने अधिकार श्री ५ को सरकारलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । ऐ. ऐनको दफा ३७ को उपदफा (२) मा “श्री ५ को सरकारले अर्को आदेश दिएमा बाहेक उपदफा (१) अन्तर्गत सूचनाद्वारा तोकिएको वेतनको न्यूनतम दर सो सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिले अढाई महिना नगुज्री लागू हुने छैन” भन्ने व्यवस्था गरेको छ । यस उपदफाको पहिलो खण्डमा प्रयुक्त “श्री ५ सरकारले अर्को आदेश दिएमा बाहेक” भन्ने वाक्यांशले न्यूनतम वेतनदर लागू हुनको लागि श्री ५ को सरकारले अन्य कुनै मिति तोक्न सक्ने र यदि त्यस्तो खास मिति नतोकिएको अवस्थामा मात्र सोही उपदफाको दोस्रो वाक्य खण्ड बमोजिम न्यूनतम वेतनदर तोकिएको सूचना नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित भएको मितिले अढाई महिना नगुज्री लागू हुने छैन भन्ने हो प्रस्तुत विवादमा श्री ५ को सरकारले २०४१।८।२५ को राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी २०४१।४।१ देखि नयाँ वेतनदर लागू हुने गरी तोकिएको देखिन्छ । उल्लिखित कानूनी प्रावधान अनुसार श्री ५ को सरकारले त्यस्तो वेतनदर लागू हुने मिति तोक्न सक्ने नै भयो । यदि त्यसप्रकार वेतनदर लागू हुने मिति नतोकिएको भएमात्र नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिले अढाई महिना पर्खनु पर्ने   हुन्थ्यो । डिभिजन बेञ्चबाट निर्णय हुँदा नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि लागू हुने भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ । ऐनको दफा ३७ को उपदफा (२) लाई समुच्च रुपमा  हेर्दा राजपत्रमा सूचना प्रकाशित भएको मितिदेखि मात्र लागू हुने भन्न मिल्ने देखिएन । श्री ५ को सरकारले वेतनदर लागू हुने अन्य कुनै मिति पनि तोक्न सक्ने देखियो । साथै वेतन वृद्धि गरी कानून बमोजिम कामदारहरुलाई दिएको सुविधामा पश्चातदर्शी निर्णय गरेको भन्न मिल्ने देखिँदैन । यसप्रकार ऐनबाट नै श्री ५ को सरकारले वेतनदर लागू हुने गरी मिति तोक्न पाउने अधिकार दिएको अवस्थामा सो बमोजिम श्री ५ को सरकारले २०४१।८।२५ गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरी २०४१।४।१ देखि वेतनदर लागू हुने गरी तोकेको निर्णय तथा सूचनालाई अन्यथा गर्न मिल्ने अवस्था नभएकोले रिट निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । रिट जारी गरेको सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति २०४२।७।१६ को निर्णय मिलेको देखिएन । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा हामीहरु सहमत छौं ।

न्या.महेशरामभक्त माथेमा,

न्या.प्रचण्डराज अनिल

 

इति सम्वत् २०४५ साल चैत्र १० गते रोज ५ शुभम् ।