निर्णय नं. ८८१७ - उत्प्रेषण

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ४

निर्णय नं.८८१७

 

सर्वोच्च अदालत, सयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की

संवत् २०६६ सालको रिट नं. २०६६–WO–०७१७

आदेश मितिः २०६९।२।११।५

मुद्दा : उत्प्रेषण ।

 

निवेदकः जिल्ला पाँचथर इम्वुङ्ग गा.वि.स.वडा नं. १ बस्ने नारायणप्रसाद नेम्वाङ्ग

विरुद्ध

विपक्षीः रघुवीर नेम्वाङ्ग समेत

 

§  अदालतबाट अन्तिम फैसला भैसकेपछि सम्बन्धित पक्षले कानूनले निर्धारण गरेको हदम्याद र कार्यविधिलाई अंगीकार गरी दरखास्त दिएको अवस्थामा त्यसबाट फैसला कार्यान्वयनतर्फ आवश्यक कामकारवाही अगाडि बढाउनु पर्ने ।

(प्रकरण नं.४)

§  अ.वं. ८५ नं. फैसला कार्यान्वयनका दरखास्तका हकमा आकर्षित हुन सक्ने देखिँदैन । कारण यो कानून फैसला हुने प्रकृतिका मुद्दाका हकमा मात्र लागू हुन्छ । अदालतबाट बिगो भरीभराउ हुने ठहरी भएका अन्तिम फैसलाको कार्यान्वयनमा अवरूद्धता उत्पन्न गनका लार्गि कानूनद्वारा प्रष्ट शब्दमा बन्देज लगाइएको अवस्था विद्यमान हुनुपर्ने ।

(प्रकरण नं.५)

§  फैसला कार्यान्वयनको विषयलाई अन्य फिराद सरह हेर्ने अवस्था रहँदैन । अ.वं. ७२ नं. फिराद दावीलाई समेट्ने कानून हो । अ.वं. ८५ नं. मुद्दाका हकमा लागू हुन्छ । फैसला कार्यान्वयन न्यायिकभन्दा पनि प्रशासनिक कार्य भएकाले उही वादी, उही प्रतिवादी उही प्रकृतिका उही दिन फैसला भएका उही प्रकृतिका चार अलग–अलग फैसला कार्यान्वयनका लागि शुरूमा एउटै दरखास्त दर्ता गरे पनि भूल महसूस गरी पहिलो फैसलाका हकमा सोही दरखास्त कायम गरी बाँकी तीन फैसलाका हकमा अन्य दरखास्त लिनु र ती पछिका दरखास्त समेत दण्ड सजायको ४२ नं. ले तोकिदिएको अवधिभित्रै दायर हुनु प्रचलित कुनै पनि कानूनप्रतिकूल नहुने ।

§  भूल त्रुटि सच्याइएकोमा कसैको हक गयो भन्न मिल्दैन । हकको सिर्जना वा समाप्ति केवल कानूनबाट मात्र हुन्छ । चारवटा मुद्दाको बिगो भरिभराउका लागि एउटै दरखास्त दिइसकेपछि पुनः तहसीलदारको आदेशबाट अलग–अलग दरखास्त लिई बिगो भरिभराउको कारवाही अगाडि बढाएकै कारणबाट फैसला कार्यान्वयनको सम्पूर्ण कामकारवाही कानूनविपरीत हो भन्न नसकिने ।

(प्रकरण नं.६)

 

निवेदकका तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता हरिहर दाहाल

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठ

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  मुलुकी ऐन अदालती वन्दोवस्तको ७२ नं.

§  अ.वं. ८५ नं.

§  दण्ड सजायको ४२ नं.

 

आदेश

न्या.प्रकाश वस्तीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र परी दायर हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार छः–

म निवेदकलाई प्रतिवादी बनाई विपक्षी रघुवीर नेम्वाङ्गले मिति २०५८।१२।२१ मा दे.नं.२६२,२६१,२६३ र २६४ समेतका चार थान लेनदेन मुद्दा दायर गरेकोमा पाँचथर जिल्ला अदालतबाट वादी दावीबमोजिम वादीले प्रतिवादीबाट साँवा तथा व्याज भरिपाउने ठहर्‍याई मिति २०६१।११।१२ मा पाँचथर जिल्ला अदालतबाट फैसला भएकोमा उक्त फैसला चित्त नबुझी सोउपर पुनरावेदन अदालत इलाममा म निवेदकले पुनरावेदन गरेकोमा उक्त अदालतबाट मिति २०६३।१२।१८ मा शुरु फैसला सदर हुने गरी फैसला भएको थियो ।

उक्त फैसलाबमोजिम विपक्षी रघुंवीर नेम्वाङ्गले दे.दा.नं.१०।२६१ को मुद्दामा विगो रु.३,००,०००।– दे.दा.नं. २६२ को मुद्दामा विगो रु.५,८०,०००।– दे.दा. नं. २६३ को मुद्दामा विगो रु.३,००,०००।– र दे.दा.नं. २६४ को मुद्दामा ६,००,०००।– समेत जम्मा रु.१७,८,०००।– र तमसुक भएको मितिदेखि फैसला भएको मितिसम्म चारै थान मुद्दाको जम्मा साँवा व्याँज रु.२६,७५,३९९।८० भराई पाउन मिति २०६४।३।६ मा दण्ड सजायको ४२ नं. बमोजिम विगो भराई पाउन मेरो अंशियारहरू समेतको जेथा देखाई विपक्षी रघुवीर नेम्वाङ्गले दरखास्त दिएका थिए । वादीले प्रतिवादीसँग दे.नं. २६४,२६३,२६२ र २६१ समेतका मुद्दाहरूमा इलाम जिल्ला अदालतबाट २०६३।१२।१८ को फैसलाअनुसारको विगो भरी भराई गरिपाऊँ भनी २०६४।३।६ मा एउटै दरखास्त दर्ता गराई कारवाही चलेकोमा छुट्टा छुट्टै मुद्दाको विगो भरी भराउमा छुट्टा छुट्टै दरखास्तबाट कारवाही गर्नुपर्ने हुँदा दे.नं. २६४ को लेनदेन मुद्दाको विगो सम्बन्धमा प्रस्तुत मिसिलबाट कारवाही हुने र अन्य मुद्दाको विगो सम्बन्धमा ७ दिनभित्र छुट्टाछुट्टै दरखास्त दर्ता गर्नु भनी वादीलाई सुनाई कागज गराई नियमानुसार गर्नु भनी मिति २०६४।८।१४ मा तहसीलदारबाट आदेश भयो ।

सो वेरीतको आदेश बदर गरिपाऊँ भनी मैले जिल्ला न्यायाधीशसमक्ष निवेदन गरेकोमा सो निवेदनउपर मिति २०६६।३।२९ मा आदेश हुँदा, “यस अदालतबाट मिति २०६१।११।१२ मा भएको फैसलाउपर प्रतिवादीको छुट्टाछुट्टै पुनरावेदन परी पुनरावेदन अदालत इलामबाट समेत २०६३।१२।१८ मा छुट्टाछुट्टै मुद्दाहरूको फैसलाबमोजिम विगो भरीभराउ पाउनका लागि छुट्टाछुट्टै दरखास्त दिई छुट्टाछुट्टै कारवाही गरी माग्नु पर्नेमा वादीले २०६४।३।६ मा एउटै निवेदनबाट चारवटै मुद्दाको विगो भराउ गरिपाऊँ भनी विगो नं. ४।५१ को दरखास्त दायर गरी कारवाही चलिरहेको अवस्थामा कुनै पक्षको माग दावी विना तहसीलदारको मिति २०६४।८।१४ को आदेशले दे.न..२६४ को लेनदेन मुद्दाको विगोको सम्बन्धमा पहिलेकै मिसिलबाट कारवाही हुने र अन्य मुद्दाको विगोको संम्बन्धमा ७ दिनभित्र छुट्टाछुट्टै दरखास्त दर्ता गर्न वादीलाई मौका दिने गरी भएको तहसीलदारको उक्त मिति २०६४।८।१४ को आदेश नै कानूनविपरीत देखिएकोले उक्त आदेश एवं सो आदेशको आधारबाट एक पटक भएको विगो मुद्दाहरूका कामकारवाही समेत बदर गरी दिएको छ । वादीले दर्ता नं.४।५१ मिति २०६४।३।६ मा दर्ता गराएको विगो मुद्दाबाट सबैभन्दा बढी विगो भएको २०५८ सालको दे.नं. १३।२६४ को लेनदेन मुद्दाको विगोसम्म भरीभराउ गरी दिई नियमानुसार गर्नु “भनी आदेश भयो । मिति २०६६।३।२९ को आदेश बदर गरिपाऊँ भनी प्रत्यर्थीमध्येका रघुंवीर नेम्वाङ्गले पुनरावेदन अदालत इलामसमक्ष मिति २०६६।४।२ मा निवेदन दिएकोमा उक्त अदालतबाट मिति २०६६।८।२५ मा पाँचथर जिल्ला अदालतको आदेशलाई बदर गरियो । सो आदेशबाट एक पटक कानूनी त्रुटि गरी निवेदन दर्ता भई कारवाही चलिसकेपश्चात् पुनः सोही विषयमा दण्ड सजायको ४२ नं. बमोजिम दरखास्त लिई कारवाही गर्ने गरी भएको आदेश कानूनी त्रुटिपूर्ण हुँदा सो बदर गरिपाऊँ भन्ने प्रस्तुत रिट निवेदन ।

यसमा के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र लिखितजवाफ प्रस्तुत गर्नु भन्ने यस अदालतको कारण देखाऊ आदेश । निवेदकले अन्तरिम आदेश समेतको माग गरेको देखिए पनि फैसला कार्यान्वयनको विषयलाई असर पार्ने गरी हाल माग बमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन भन्ने यस अदालतको मिति २०६६।११।३।२ को आदेश ।

विपक्षीले चारवटै मुद्दाको शुरुमा एउटै दरखास्त गरेको र तहसीलदारको आदेशअनुसार पुनः छुट्टाछुट्टै मुद्दाको लागि छुट्टाछुट्टै दरखास्त परेको भए पनि उक्त सबै दरखास्तहरू कानूनबमोजिमको म्यादभित्रै दर्ता भएका छन् । दरखास्तबमोजिम विपक्षीले मलाई विगो तिर्नु बुझाउनु पर्ने कुरामा समेत द्विविधा छैन । प्रस्तुत विषय फिराद प्रतिउत्तरको विषय नभएर एकै मितिमा भएका फैसलाबमोजिमको लेनदेनको विगो असूलउपर गर्ने कुरा विपक्षीको जायजातबाट नै हुने हुनाले चारवटै मुद्दाको एउटै वा छुट्टाछुट्टै दरखास्त गर्दा तात्विक अन्तर पर्ने अवस्था छैन । विगो असूलीको क्रममा छुट्टाछुट्टै दरखास्त गर्न तहसीलदारबाट आदेश भएको हुँदा आदेशबमोजिमको कार्य गर्नु मेरो कर्तव्य भएकोले मैले सोअनुसार गरेको हुँ । अड्डा अदालतबाट भएको कामकारवाहीबाट मेरो हक हितमा कुनै पनि असर पर्न नसक्ने हुँदा पुनरावेदन अदालत इलामको मिति २०६६।८।२५ को आदेश सदर गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षीमध्येका रघुंवीर नेम्वाङ्गका तर्फबाट यस अदालतमा पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।

तहसीलदारबाट भएको मिति २०६४।८।१४ को आदेशानुसार निवेदकबाट पर्न आएको विगो नं१०।२५,११।२६ र १२।२६ का विगोका दरखास्तहरू समेत सम्बन्धित लेनदेन मुद्दा अन्तिम फैसला भएको मिति २०६३।१२।१८ बाट दण्ड सजायको ४२ नं. को हदम्यादभित्रै पर्न आएको देखिएको अवस्थामा तहसीलदारले गरेको त्यस्तो आदेशकै अभावमा समेत वादीले उक्त दण्ड सजायको ४२ नं. को म्यादभित्र लेनदेनको विगोमा दरखास्त दिई कारवाही चलाउन पाउने नै हुन्छ । सो दर्ता भएका विगो मुद्दाहरूको कारवाही समेत बदर गर्ने गरी त्यहाँबाट भएको मिति २०६६।३।२९ को आदेश मिलेको नदेखिँदा बदर गरिदिएको छ । अब उक्त १०।२५,११।२६ र १२।२७ को विगोको दरखास्तहरूका सम्बन्धमा समेत कानूनबमोजिम कारवाही अगाडि बढाउनु होला भनी यस अदालतबाट मिति २०६६।८।२५ मा आदेश भएको हुँदा कानूनबमोजिम दायर हुन आएको प्रचलित संविधान, कानून एवं सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको प्रतिकूल नहुँदा विपक्षी रिट निवेदकको निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत इलामका तर्फबाट यस अदालतमा पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।

रिट निवेदक रघुवीर नेम्वासङ्गले विपक्षी नारायणप्रसाद नेम्वाङ्गउपर दायर गरेको २०५८ सालको दे. दा.नं. २६१,२६२,२६३ र २६४ को लेनदेन मुद्दामा २०६१।११।१२ मा यस अदालतबाट र २०६३।१२।१८ मा पुनरावेदन अदालत इलामबाट भएका फैसलाअनुसार विगो भरी भराउ गरिपाऊँ भनी २०६४।३।६ मा एउटै दरखास्त दिई कारवाही चलाएको पाइयो । दे.नं.२६४ को लेनदेन मुद्दाको विगोको हकमा पहिलाकै दरखास्तबाट कारवाही हुने र अन्य तीन दरखास्त तहसीलदारको २०६४।८।१४ को आदेशानुसार २०६४।८।१६ मा दे.नं. १६१,२६२, २६३ को लेनदेन मुद्दाको विगो सम्बन्धमा पुनः दोहोरो दरखास्त दर्ता गरियो । सोउपर विपक्षी नारायणप्रसाद नेम्वाङ्गले दिएको निवेदनउपर छलफल हुँदा तहसीलदारको २०६४।८।१४ को आदेश र सो आदेशअनुसार २०६४।८।१६ मा दर्ता भएका विगो मुद्दाहरूको कामकारवाही समेत बदर हुने गरी २०६६।३।२९ मा यस अदालतबाट आदेश भएको हो । सोउपर विगो मुद्दाका वादी रघुवीर नेम्वाङ्गले पुनरावेदन अदालत इलाममा निवेदन गरेको र उक्त अदालतबाट २०६६।८।२५ मा भएका आदेशानुसार यस अदालतको मिति २०६६।३।२९ को आदेश बदर भएको देखिँदा यस अदालतबाट भएको आदेशले निवेदक नारायणप्रसाद नेम्वाङ्गको कुनै पनि कानूनी हकहरूमा आघात पुगेको नहुँदा यस अदालतको हकमा निजको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेत व्यहोराको पाँचथर जिल्ला अदालतका तर्फबाट पेश हुन आएको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम मुद्दा पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको निवेदनसहितको मिसिल संलग्न कागजातहरू अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिबक्ता श्री हरिहर दाहालले अदालतबाट चारवटा छुट्टाछुट्टै मुद्दामा फैसला भैसकेपछि फैसला कार्यान्वयनका लागि अदालत प्रवेश गर्दा पनि अलग–अलग नै दरखास्त लिई आउनु पर्नेमा विपक्षीले चारवटै मुद्दामा एउटै दरखास्त लिई प्रवेश गरिसकेपछि तहसीलदारको आदेशबाट पुनः अलग अलग दरखास्त माग गरी अलग–अलग रुपमा फैसला कार्यान्वयनको कामकारवाही अगाडि बढाइएको छ । एक पटक दरखास्त दिई सो दरखास्त समेत दर्ता भैसकेपछि पुनः अर्को दरखास्त लिई कारवाही गर्न पाउने भन्ने हाम्रो कानूनी व्यवस्था छैन । यस्तो अवस्थामा जिल्ला न्यायाधीशबाट भएको आदेश कानूनसम्मत् हुँदाहुँदै पनि विना कानूनी आधार जिल्ला न्यायाधीशको आदेश बदर गरिएको छ तसर्थ पुनरावेदन अदालत इलामबाट मिति २०६८।८।२५ मा भएको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भन्ने बहस प्रस्तुत गर्नुभयो । विपक्षी पुनरावेदन अदालत इलाम समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्रकुमार श्रेष्ठले विगो भराउ गरी लिने र दिने व्यक्ति एकै भएकोले बिगो भरिभराउका सन्दर्भमा एउटै वा अलग अलग निवेदन दिए लिएको भन्ने आधारमा फैसला कार्यान्वयनमा कुनै तात्विक असर नपर्ने हुँदा पुनरावेदन अदालत, इलामको मिति २०६६।८।२५ को आदेशमा अन्यथा गरिरहनु पर्ने अवस्था नभएकोले विपक्षी रिट निवेदकको निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

उपरोक्तबमोजिम रिट निवेदक तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता तथा विपक्षी पुनरावेदन अदालत इलाम समेतका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान उपन्यायाधिवक्ताले गर्नु भएको बहस समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो वा होइन भनी निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

२. यसमा पुनरावेदन अदालत, इलामबाट मिति २०६६।८।२५ म चारवटा अलग–अलग मुद्दामा भएका फैसला कार्यान्वयनका लागि एउटै दरखास्त परेकोमा एउटा मुद्दाको हकमा मात्र सो दरखास्त कायम गरी बाँकी तीन दरखास्त दर्ता गर्ने मौका दिने आदेश गैरकानूनी भएबाट सो बदर गरिपाऊँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य निवेदन माग रहेको पाइन्छ । चारवटा फैसलाको एउटै दरखास्त दिन कुनै कानूनले बाधा नगरेको र तहसीलदारको आदेश नै नभएको अवस्थामा पनि कानूनको म्यादभित्र दरखास्त दिन पाउने नै अवस्था हुँदा पुनरावेदन अदालत इलामको आदेश कानूनअनुरूप नै भएकोले निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने विपक्षीहरूको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।

३. एक पटक चारवटा फैसलाको विगो भरीभराउका लागि एउटा दरखास्स दिई सकेपछि सो दरखास्तमध्येको एउटा माग कायम गरी अन्य तीन मुद्दाका फैसलाको कार्यान्वयनका लागि अन्य दरखास्त दिनु र लिनु कानूनसम्मत् हो होइन भन्ने प्रश्नमा निर्णय दिनु परेको छ । निवेदकले पुनरावेदन अदालतको तहसीलदारको आदेशलाई सदर गर्ने आदेश मूलतः अ.वं. ७२ को त्रुटि औँल्याउनु भएको छ ।

४. मुलुकी ऐन अदालती वन्दोवस्तको ७२ नं. हेर्दा, “फिरादपत्र लिँदा देवानी र फौजदारी मुद्दाको छुट्टाछुट्टै लिनु पर्छ । सोबाहेक एउटै फिराद पत्रमा एउटै मानिसले एउटै मानिसउपर जतिसुकै झगडाका विषयको कुरा लेखी ल्याएको भए पनि लिई सोबमोजिम सबै कुराको सोही फिराद पत्रबाट इन्साफ गर्नुपर्छ । लेखिएभन्दा बढता कुरा एउटै फिरादपत्रमा लेखी ल्याएको रहेछ भने फिरादपत्र फिर्ता गर्न भने हुँदैन । बढी जति लेखी ल्याएको कुराको यस फिरादपत्रबाट इन्साफ गर्न नपर्ने अरू अड्डा वा यसै अड्डाबाट अर्को फिरादपत्र दिए मात्र इन्साफ गर्नुपर्ने भनी सो फिरादपत्रबाट जति कुराको इन्साफ गर्नु नपर्ने हो उति कुरा सोही फिरादपत्रका शिरमा लेखी हाकीमले दस्तखत गरी सो इन्साफ गर्नु नपर्ने भएको जति कुरा फिरादपत्रवालालाई थाहा हुना निमित्त सोही फिरादपत्रको भपाईमा लेखी दिनु पर्छ” भनी उल्लेख भएको पाइन्छ । यस कानूनी व्यवस्थालाई हेर्दा एउटै फिरादपत्रमा एउटै मानिसले एउटै मानिसउपर जतिसुकै झगडाको विषयको कुरा लेखी ल्याएको भए पनि लिई सोहीबमोजिम सबै कुराको सोही फिरादपत्रबाट इन्साफ गर्नुपर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ भने प्रस्तुत विषय फिरादपत्र नभई अदालत आफैले गरेको फैसला कार्यान्वयनको सन्दर्भसँग जोडिएको विषय हो । यस सम्बन्धमा अदालतबाट अन्तिम फैसला भैसकेपछि सम्बन्धित पक्षले कानूनले निर्धारण गरेको हदम्याद र कार्यविधिलाई अंगीकार गरी दरखास्त दिएको अवस्थामा त्यसबाट फैसला कार्यान्वयनतर्फ आवश्यक कामकारवाही अगाडि बढाउनु पर्ने हुन्छ ।

५. प्रस्तुत मुद्दामा विपक्षी रघुबीर नेम्वाङ्गले अदालतबाट भएको फैसला कार्यान्वयन गरिपाऊँ भनी पहिले र पछि गरी चारवटै दरखास्त अदालती बन्दोवस्तको ४२ नं ले निर्धारण गरेको अवधिभित्रै दायर गरेको देखिन्छ । कानूनले निर्धारण गरेको हदम्याद र कार्यविधिको अनुशरण गरी दरखास्त गरिसकेपछि चारवटै मुद्दाका फैसला कार्यान्वयन हुने स्थितिमा छन् । फैसला कार्यान्वयनको दरखास्त तोकिएको अवधिभित्रै दर्ता भएको स्थितिमा तिनमा कारवाही गर्न नमिल्ने नै भन्न सक्ने अवस्था अ.वं. ७२ नं. को व्यवस्था समेतले देखिँदैन । तहसीलदारले तीनवटा दरखास्त पुनः दर्ता गर्न दिएको आदेश कानूनप्रतिकूल रहेको पाइन्न । अ.वं. ८५ नं. फैसला कार्यान्वयनका दरखास्तका हकमा आकर्षित हुन सक्ने देखिँदैन । कारण यो कानून फैसला हुने प्रकृतिका मुद्दाका हकमा मात्र लागू हुन्छ । अदालतबाट बिगो भरीभराउ हुने ठहरी भएका अन्तिम फैसलाको कार्यान्वयनमा अवरूद्धता उत्पन्न गर्न कानूनद्वारा प्रष्ट शब्दमा बन्देज लगाइएको अवस्था विद्यमान हुनु पर्दछ । निवेदकले औल्याएको अ.वं. ७२ नं. प्रस्तुत सन्दर्भमा प्रासंगिक देखिँदैन । त्यसमा पनि पछिबाट लिइएका तीनवटा दरखास्त पनि दण्ड सजायको ४२ नं. ले तोकेको समयावधिभित्रै छन् । यस्तो अवस्थामा चार अलग फैसला कार्यान्वयनका लागि चार अलग दरखास्त दायर भइसकेका छन् ।

६. यस कारण फैसला कार्यान्वयनको विषयलाई अन्य फिराद सरह हेर्ने अवस्था रहँदैन । अ.वं. ७२ नं. फिराद दावीलाई समेट्ने कानून हो । अ.वं. ८५ नं. पनि मुद्दाका हकमा लागू हुन्छ । फैसला कार्यान्वयन न्यायिकभन्दा पनि प्रशासनिक कार्य हो । अदालतले पनि चार अलग फैसला कार्यान्वयनका लागि एउटै दरखास्त लिन नमिल्ने भनी आरम्भमै भन्नु पर्दथ्यो । अदालतका पनि केही दायित्व हुन्छन् । दर्ता गर्न नमिल्ने भए अ.वं. २७ बमोजिम दरपीठ गरिदिनुपर्ने कानूनी दायित्व अकारण राखिएको होइन । र, अड्डाको गल्तीले पक्षको हक नजाने सिद्धान्त अनजानमा प्रतिपादन भएको होइन । उही वादी, उही प्रतिवादी उही प्रकृतिका उही दिन फैसला भएका उही प्रकृतिका चार अलग अलग फैसला कार्यान्वयनका लागि शुरूमा एउटै दरखास्त दर्ता गरे पनि भूल महसूस गरी पहिलो फैसलाका हकमा सोही दरखास्त कायम गरी बाँकी तीन फैसलाका हकमा अन्य दरखास्त लिनु र ती पछिका दरखास्त समेत दण्ड सजायको ४२ नं. ले तोकिदिएको अवधिभित्रै दायर हुनु प्रचलित कुनै पनि कानून प्रतिकूल हुँदैन । भूल त्रुटि सच्याइएकोमा कसैको हक गयो भन्न मिल्दैन् । हकको सिर्जना वा समाप्ति केवल कानूनबाट मात्र हुन्छ । प्रस्तुत रिट निवेदनमा चारवटा मुद्दाको बिगो भरी भराउका लागि एउटै दरखास्त दिई सकेपछि पुनः तहसीलदारको आदेशबाट अलग अलग दरखास्त लिई बिगो भरीभराउको कारवाही अगाडि बढाएकै कारणबाट फैसला कार्यान्वयनको सम्पूर्ण कामकारवाही कानूनविपरीत हो भन्न सकिने अवस्था देखिंदैन ।

७. अतः माथि उल्लिखित आधार र कारणबाट निवेदकको निवेदन माग बमोजिम उत्प्रेषणको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्थाको विद्यमानता नदेखिंदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । दायरीको लगत कट्टा गरी प्रस्तुत अभिलेख शाखामा बुझाई दिनू ।

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या.प्रा.डा.भरतबहादुर कार्की

इति संवत् २०६९ साल जेठ ११ गते रोज ५ शुभम

इजलास अधिकृतः ईश्वरीप्रसाद गौतम