निर्णय नं. २६३२ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. २६३२ ने.का.प. २०४३ अङ्क - २
डिभिजनबेञ्च
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
सम्वत् ०४० सालको रिट नम्बर २३६१
आदेश भएको मिति : ०४३।२।३०।६ मा
निवेदक : ल.पु.न.पं.वा.नं.५ लगनखेलकुमारीपाटी बस्ने लक्ष्मी शाक्य
विरुद्ध
विपक्षी : प्रमुख जिल्ला अधिकारी, जिल्ला कार्यालय, ललितपुरसमेत
विषय : उत्प्रेषण
(१) ढल निकास खुलाउने विषयमा जिल्ला कार्यालयको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्न आउने कुनै कानुनी प्रावधान भए गरेको नपाइने ।
(प्रकरण नं. ७)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहरलाल दाहाल
प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सरकारी सहन्यायाधिवक्ता श्री बलिरामकुमार र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री लक्ष्मण अर्याल र विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रामचन्द्र श्रेष्ठ
आदेश
न्या.सुरेन्द्रबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा निम्न प्रकारको छ :
२. विपक्षी कयौं अवालनी समेतले म निवेदिकाको जग्गाबाट निजहरूको ढल निकास रहेको भन्ने आधारहीन दावी गर्दै कथित ढल निकास खुलाई पाउँ भनी मिति ०३७।६।६ मा संयुक्त उजूरी निवेदन ल.पु.न.पं.का समक्ष दिनु भएको रहेछ गुपचुपमा म्याद तामेल गराई एकतर्फि ल.पु.न.पं.को मुद्दा समितिबाट मिति ०३८।७।१९ मा दावी बमोजिम निकासा खोली दिने ठहर्छ भनी निर्णय गरिएछ । यो कुरामा जानकारी भएमा मिति ०४१।४।२६ मा त्यस्तो फैसला भएको छ भन्ने कुराको आधार लिई विवाद उत्पन्न गर्ने काम गरेपछि सम्बन्धित कार्यालयमा गई रीतपूर्वकको नक्कल मिति ०४१।४।३० मा सारी यथार्थ वस्तुस्थिति बोध गरी मिति ०४१।५।४ मा जनाउ पाई न.पं.ऐनको दफा २८ को उपदफा (३) अन्तर्गत ललितपुर न.पं.समक्ष पुनरावेदन गरेको छु । जो हाल पनि विचाराधीन छ । पुनरावेदनको निर्णय नभएसम्म ढल निकास खोल्न पाउने होइन । तर प्रत्यर्थीहरूले मेरो कम्पाउण्ड खोली जबरजस्ती ढल लैजान सक्ने सम्भावना भएकोले शान्ती सुरक्षाका लागि प्र.जि.अ.मा ०४१।११।२ मा निवेदन गरे र प्रत्यर्थीहरू समेत ढल खोलाई पाउँ भन्ने निवेदन गरिछन् त्यसपछि हामी दुवै थरलाई तारेखमा राखियो तर विपक्ष प्र.जि.अ.ज्यूले विवादीत ढल खोल्नको लागि बारम्बार दबाब दिँदै रहनु भएको छ । कुनै पनि समयमा प्रहरीको बलबाट ढल खोली दिन सक्ने अवस्थाको छ । वस्तुतः सो ढल साविक देखिको होइन भन्ने कुरा घर बनाउँदा नक्शा पास गर्न म निवेदिकाले प्रस्तुत गरेको दर्खास्तमा उल्लेख छ । सो सम्बन्धमा मेरो न.पं.मा पुनरावेदन परी रहेकै छ । विपक्षी प्र.जि.अ.ले आफ्नो शान्ति सुरक्षा गरिपाउँ भन्ने निवेदनमा कुनै कारवाही गरिएको छैन ढल निकास गर्ने सम्बन्धमा कारवाही शुरुसम्म गर्न सक्ने अधिकार पनि विपक्षीलाई छैन । केवल शान्ति सुरक्षासम्म गर्न विपक्षी अधिकारीज्यूले सक्नु हुन्छ । तर विपक्षीहरूको निवेदनको आधारमा अविलम्ब ढल निकासाको लागि व्यवस्था गर्न म निवेदकलाई दबाब दिने र नियमित रुपले शुद्ध मुद्दा झैं तारिखमा राख्ने इत्यादी कार्यबाहीहरू अनधिकृत हुँदा अ.बं.३५ नं. बमोजिम स्वतः बदरभागी छ । ढल निकास सम्बन्धमा न.पं.मा पुनरावेदन दिएकै छु सो बाट सो सम्बन्धमा कार्यबाही हुने नै छ । अतः उपयुक्तानुसार विपक्षी प्र.जि.अ.ले आफ्नो अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण गरी ढल निकासको कार्यबाही चलाई म निवेदिकालाई तारेखमा राखी अनाधिकार गरी कुनै पनि समयमा प्रहरीको बलबाट ढल निकास खुलाउन र कायम गराउन उद्यम रहनु भएको हुँदा म निवेदिकालाई तारेखमा राखी चलाएको उपर्युक्त अनधिकृत कार्यबाहीले संविधानको धारा १०(१) ११(२)(ङ) एवं १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक हितमा आघात पुगेको हुँदा अन्य उपचारको अभावमा संविधानको धारा १६।७१ बमोजिम सो कार्यबाही आदेशले बदर गरी यस सम्बन्धमा अनधिकार एवं कानुनी प्रतिकूल कार्यबाही नगर्नु भनी प्रतिषेध समेतको आदेश जारी गरी आघातित हक संरक्षण गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदन ।
३. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश ।
४. निवेदिका लक्ष्मी शाक्यले यस कार्यालयमा यस रिट निवेदनको निवेदकले कयौं अवालनी समेतले ढलको सम्बन्धलाई लिएर गाली गलौच गरी अनाहकमा दुःख दिई अशान्ति मच्चाएकोले शान्ति सुरक्षा गरिपाउँ भनी मिति ०४१।११।२ मा निवेदन दिएकोमा यसमा के भएको हो भनी विपक्षीहरूलाई यस कार्यालयमा झिकाइएकोमा ढल सनातन देखि चलि आएको र ल.पु.प्र.पं.बाट समेत मिति ०३८।७।२४।४ मा ढल खोल्ने निर्णय समेत भइसकेकोमा निज लक्ष्मी शाक्यले ढल रोकी दिएको भन्ने यस कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा शान्ति सुरक्षा कायम होस् भन्ने दृष्टिकोणलाई ध्यानमा राखी दुवैपक्षलाई यस कार्यालयमा बोलाई स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ५ को उपदफा (क) को प्रयोजनको लागि दुवैपक्षलाई यस कार्यालयमा तारेखमा राखिएको हो । ढल निकास खुलाउने कुनै प्रकारको दबाब दिएको होइन । यसरी आफैंले शान्ति सुरक्षा गरिपाउँ भनी निवेदन दिई आफैंले मलाई अनावश्यक प्र.जि.अ.ले तारेखमा राख्यो भनी निवेदनमा उल्लेख गरेको समेतबाट यस कार्यालयबाट अनाधिकार कार्यबाही भएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्र.जि.अ.को कार्यालय ललितपुरको लिखितजवाफ ।
५. विपक्षी निवेदकले आफैं शान्ति सुरक्षा कायम गरिपाउँ भनी जिल्ला कार्यालय ललितपुरमा निवेदन दिएकोमा हामीहरूलाई समेत जोडी तारेखमा राखेको थियो । आफैंले दिएको निवेदनबाट आफ्नो पक्षमा जिल्ला कार्यालयबाट गरी दिएन भनी विपक्षीले रिट निवेदनमा आउनु भएको प्रष्टै छ । साविक देखिको ढललाई पाटन हस्पीटल बनाउँदाको माटोले पुरी दिएकोमा हाम्रो न.पं.मा उजूरी पर्दा न.पं.मा विपक्षले प्रतिवाद समेत नगरी बस्नु भएको थियो सो कुरालाई निज निवेदकले गुम पारी निवेदन दिएकोबाट शुद्ध हात नलिएर आएको रिट निवेदकको रिट स्वतः बदरभागी छ । विपक्षी निवेदकको छोरा राजेन्द्र शाक्यले समेतले ०३९।९।९।१८ मा खानेपानी तथा ढल निकास समिति त्रिपुरेश्वरमा यहि ल.पु.कुमारीपाटी वा.नं. ५ लगनखेल सार्वजनिक ढल निकास विग्रन गई बन्द भएको हुनाले सो निकास मर्मत गरी पाउँन सोही क्षेत्रमा ९ जना व्यक्तिहरूले निवेदन दिई ०३९।१०।४ मा स.डि.नं. ३ जाउलाखेल सडक विभागलाई उक्त कुमारीपाटीको सार्वजनिक ढल निकास खोल्न पिच सडक खन्न पर्ने देखिएकोले लाग्ने खर्च स्थानीय जनताबाटै व्यहोर्ने गरी पाँच कि.मिटर सडक खन्ने स्वीकृति दिन हुन भनी सिफारिश दिई पठाई सडक विभागले ०३९।१०।६ मा ढल निकासको लागि सडक पीच खन्ने स्वीकृति प्रदान गरी रु.२०००।— प्राप्त गरेको निस्सा दिएको जनताबाटै चन्दा उठाई सो ढल निकास मर्मत गरिएको ठोस अड्डाखानाको प्रभाव र ढल निकासको सडक छेउमा हालसम्म पनि सिमेन्टको पाइप विपक्षीले पुरेको र अन्य २ घर हुँदै ढलको निकास गएको देखिने स्थिति समेत भएको देखिने समेतका प्रमाण परिबन्ध र न.पं.को ०३८।७।१९ को कुरामा कुनै शंका देखिने कुरा रहन आउँदैन । सो बाहेक न.पं.को मिति ०३८।७।१९ को एकतर्फि फैसला अन्तिम रुपमा रहेकोबाट समेत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत पूर्णलाल अवाले कयौं अवाले इन्द्रमाया गुरुङ्ग माहिला डङ्गोल समेतको एउटै लिखितजवाफ ।
६. नियम बमोजिम निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले र विपक्षी कार्यालय तर्फबाट हुनुभएका विद्वान सरकारी सहन्यायाधिवक्ता श्री बलिरामकुमार र विपक्षीहरू तर्फबाट रहनु भएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता द्वय श्री लक्ष्मण अर्याल र श्री रामचन्द्र श्रेष्ठले गर्नुभएको बहस समेत सुनियो । मुख्यतया विपक्षीको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने हो होइन सो को निर्णय दिनुपर्ने हुन आयो ।
७. विपक्षीहरूले मेरो जग्गाबाट ढल निकास रहेको भन्ने दावी लिई ढल निकास खुलाई पाउँ भनी ल.पु.न.पं.मा ०३७।६।६ मा संयुक्त उजूरी दिई दावी बमोजिमको ढल निकास खुलाई दिने भनी ०३८।७।१९ मा न.पं.बाट निर्णय भएछ सो को जानकारी सूचना ०४१।५।४ मा पाई न.पं.ऐन, ०१९ को दफा २८ को उपदफा (३) अन्तर्गत नगर पञ्चायत समक्ष नै पुनरावेदन गरेकी छु र अस्थायी विचाराधीन छ । यस्तो कारवाहीमा मैले शान्ति सुरक्षाको निवेदन विपक्षी जिल्ला कार्यालयमा दिएकोमा विपक्षीहरूले पनि ढल खुलाई पाउँ भनी निवेदन गरेछन् र दुवैपक्षलाई तारेखमा राखी प्र.जि.अ.ज्यूले कानुन विपरीत अनाधिकार कारवाही गर्नुभएकोले सो अनधिकृत कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदकको निवेदन जिकिर भएको देखिन्छ । सो बमोजिम गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ भनी त्यसतर्फ हेर्दा निवेदिकाले शान्ति सुरक्षा गरी पाउँ भनी जिल्ला कार्यालय ल.पु. मा ०४१।११।२ मा दिएको निवेदनमा दुवैपक्ष झिकाई ०४१।५।२१ देखि तारेखमा राखेको र सोही सिलसिलामा सार्वजनिक सनातनी ढल खुलाई पाउँ भनी विपक्षीहरूले ०४२।१।२ मा दिएको निवेदन समेत लिई दुवै निवेदन एकै फायलमा राखी रिट निवेदिकाको ०४२।३।६ मा रिट निवेदन परेपछि ०४२ श्रावण १८ गतेसम्म दुवैपक्षलाई तारेख तोकी त्यसबाट निवेदिका लक्ष्मी शाक्यको रिट निवेदन परेकोले सो रिट निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म तारिखमा छाडी दियौं भनी विपक्षीहरूको कागज गराई तारेख टुटाएको समेत जिल्ला कार्यालयबाट प्राप्त हुन आएको मिसिलबाट देखिन्छ । सार्वजनिक ढल निकास खुलाउने विषयमा कानुनी निकायबाट भएको निर्णय उपर कानुन बमोजिम पुनरावेदन परी कारवाही चली र सोही निकायबाट निर्णय हुने कुरामा कुनै विवाद देखिएन र त्यस्तो ढल निकास खुलाउने विषयमा जिल्ला कार्यालयको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्न आउने कुनै कानुनी प्रावधान भए गरेको पनि पाइन्न । यस्तो स्थितिमा गैरकानुनी तरिकाबाट शान्ति सुरक्षाको निवेदन दिने रिट निवेदिका लक्ष्मी शाक्य तथा सार्वजनिक ढल खुलाई पाउँ भनी निवेदन दिने विपक्षीहरू समेत दुवैपक्षलाई वादी प्रत्यवादी कायम गरी सनातनी ढल निकास बन्द गरेको खुलाई पाउँ भन्ने मुद्दाको नामाकरण गरी तारेखमा राखी जिल्ला कार्यालय ललितपुरले गरेको सम्पूर्ण कारवाही अनाधिकार गैरकानुनी देखिन आएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । अब यस विषयमा कुनै कारवाही नगर्नु भनी विपक्षी जिल्ला कार्यालय ल.पु.का.नाउँमा प्रतिशेधयुक्त परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । निर्णयको प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फायल नियमानुसार गरी बुझाइदिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या. बब्बरप्रसाद सिंह
इति सम्वत् २०४३ साल ज्येष्ठ ३० गते रोज ६ शुभम् ।