निर्णय नं. ३६७२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ

निर्णय नं. ३६७२     ने.का.प. २०४५                 अङ्क १२

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. २०१९

आदेश भएको मिति : २०४५।११।८।१ मा

 

निवेदक : जिल्ला कार्यालय सदरखोर कारागार शाखा काठमाडौंमा थुनामा रहेको बाबुलाल स्वांगतांग

विरुद्ध

विपक्षी : अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोग ऐ. को छानबीन अधिकृतसमेत

 

विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ

 

(१)                संविधानले प्रदान गरेको नागरिकको मौलिक हकको प्रचलनका लागि संविधानको धारा १६ अन्तर्गत संविधानको धारा ७१ मा लेखिएको तरिका अनुसार कारवाही चलाउन र संविधानको व्यवस्थाको अधीनमा रही धारा १६ अन्तर्गत पर्न आएको निवेदन उपर मौलिक हकको प्रचलनको लागि संविधानको धारा ७१ मा व्यवस्था भएको जुनसुकै माध्यमबाट जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गर्न सक्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई संविधानले नै सुरक्षित राखी दिएको ।

(प्रकरण नं. ११)

(२)               अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगबाट भएको काम कारवाही उपर संविधानको धारा १६ अन्तर्गत रही चलाइएको कारवाहीमा सर्वोच्च अदालतलाई धारा ७१ अनुसार सुनवाई गर्ने र सवाल जवाफ गर्न पनि संविधानको धारा ६७(ङ) र आयोगको नियमावली, २०३४ को नियम ५५ कै विद्यमानतामा समेत संवैधानिक निषेध गरेको नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ११)

(३)               मौलिक हकको प्रचलनको लागि संविधानको धारा ७१ अनुसार पर्न आएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निषेधको स्थिति र अवस्था देखि बाहेकको अवस्थामा सुनवाई गरी जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गर्न सक्ने ।

(प्रकरण नं. ११)

(४)               बिगो बमोजिमको जरिवाना र हुन सक्ने कैदको समेत वापत धरौट वा जेथा जमानी माग भएकोमा दिन नसकेको स्थिति र अवस्थामा सम्म अभियुक्तलाई थुनामा राख्न सक्ने अधिकार विवादको  छानबीन गर्ने आयोगको छानबीन अधिकृत लाई प्राप्त भइरहेको नै पाइने ।

(प्रकरण नं. १३)

(५)              भ्रष्टाचारको कसूरलाई अख्तियारको दुरुपयोग नमान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १३)

(६)               अख्तियारको दुरुपयोग केवल अख्तियार प्राप्त व्यक्तिबाट नै हुनु पर्ने, हुनसक्ने र भ्रष्टाचारको कसूर अख्तियार रहित व्यक्तिबाट हुन नसक्ने साथै गैर्‍ह राष्ट्रसेवक उपर भ्रष्टाचारको कसूरमा आयोगले (अनुसन्धान काम कारवाही) गर्न नसक्ने, नपाउने भन्ने निवेदन जिकिर सारगर्भित मान्न भन्न नसकिने ।

(प्रकरण नं. १३)

(७)              सरकारी लकडी कटान गरी बिक्री वितरणमा भ्रष्टाचार गरी सो को अनुसन्धान र कारवाहीको क्रममा कायम हुन आएको बिगो, बिगो वापतको जरिवाना र हुनसक्ने कैद समेत वापत जेथाजमानी वा नगद धरौट माग भएकोमा माग बमोजिमको धरौट वा जमानी दिन नसकेको कारण निवेदकलाई थुनामा राखिएको देखिँदा यसरी थुनामा रहन गएका यो निवेदकलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको भन्न मान्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. १३)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री गान्धी पण्डित

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र कोइराला

उल्लिखित मुद्दा : सर्वोच्च अदालतबाट रिट नं. १८६५, निर्णय नं. ३४५४ मा सिद्धान्त प्रतिपादित ।

 

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधान २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत विषयको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यस प्रकार देखिन्छ ।

२.    म साधारण नागरिक भएकाले खेती व्यवसायका साथै केही काठको काम २०३९। साल सम्म गर्दै आएको थिएँ । यस्तैमा एका एक २०४४ साल भाद्रमा अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगले, अनुसन्धानको सिलसिलामा तपाईसंग केही बुझ्न भनी पत्र पठाएकोले सो बमोजिम आयोगमा उपस्थित भई तारेखमा रहेको थिएँ । यसै बीचमा आयोगको मिति २०४५।३।१२ को थुनुवा पुर्जी मलाई बुझाइयो । ठाकुरप्रसाद शर्मा सहायक सचिवको दस्तखत भएको उक्त पुर्जीमा मकवानपुर जिल्ला हाडी खोला गा.पं. को सरकारी रुखहरु कटान गरी बिक्री वितरण गरी भ्रष्टाचार गरे भन्ने विषयमा अनुसन्धान हुँदा ४३३६–११–१ क्यू.फि.काठको तत्कालीन दररेट अनुसार लाग्ने राजश्व वापतको मोल रु. ५२,६७४।३६ र उक्त काठको तत्कालीन बिक्रीकर १५% ले हुन आउने रु. ७,९०१।१५ समेत गरी जम्मा बिगो रु. ६०,५७५।५१ तथा भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा २९(२) बमोजिम बिगो अनुसारको जरिवाना रु. ६०,५७५।५१ समेत गरी हुने जम्मा रु. १,२१,१५१।०२ र सो कसूरमा भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा (८) बमोजिम हुन सक्ने कैद वर्ष ३ को मुलुकी ऐन दण्ड सजायँको ५३ नं. बमोजिम दिन १ को रु. २५।– का दरले वार्षिक रु. ९,०००।– ले हुने जम्मा  रु. १,४८,१५१।०२ ठहरे बमोजिम हुने गरी नगद धरौट वा जेथा जमानी माग गर्दै दिन नसक्नु भएकोले तपाईलाई (ख) श्रेणीको सिधा खान पाउने गरी हिरासतमा राखिएकोले अ.वं. १२१ नं. बमोजिम आदेशानुसार यो थुनुवा पूर्जी दिइएको छ भन्ने व्यहोराको पत्र दिई कारागार शाखामा थुनुमा राखिएको छ । यसरी मलाई भ्रष्टाचारको आरोप लगाइएको छ । भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारवाही गर्ने अधिकार आयोगलाई नभएको भन्ने कुरा आयोगको नियमावलीको नियम ३ ले प्रदान गरेको छैन । अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरेमा मात्र अख्तियारको दुरुपयोग गरेको मानिन्छ । सो अवस्थामा मात्र आयोगले अनुशन्धान छानबीन गर्न र कारवाही गर्न सक्छ । म अख्तियार प्राप्त व्यक्ति होइन, कुनै पदमा बहाल नरहेको सामान्य नागरिक भएको र मैले भ्रष्टाचार गरी अख्तियारको दुरुपयोग गर्न सक्ने अवस्था नभएको हुँदा मलाई थुनामा राख्न नियमले मिल्ने होइन । विपक्षी आयोगले मलाई भ्रष्टाचारको अभियोग मुख्य कसूरदार मानी अनुशन्धानको सिलसिलामा थुनामा राखेको प्रत्यक्ष त्रुटिपूर्ण छ । म अख्तियार प्राप्त व्यक्ति नहुँदा मलाई भ्रष्टाचारको कसूरमा अनुशन्धान र कारवाही गरी थुन्न पाउने अधिकार आयोगलाई छैन । अख्तियार दुरुपयोग नियमावली, २०३४ को दफा ५४ अनुसार अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको कसूरमा छानबीन गर्दा यदि कुनै गैर सरकारी व्यक्तिलाई विपक्षी आयोगले नियमावली बमोजिम कारवाही र किनारा गर्न सक्छ । तर मलाई दिएको थुनुवा पूर्जीमा कुनै अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको भन्ने कसूरमा अनुशन्धान, मौका तहकिकात वा छानबीन गर्दा कसूरमा म समेत मुछिएको देखिएकोले भन्ने उल्लेख छैन । उक्त थुनुवा पूर्जी अनुसार मलाई नै भ्रष्टाचार गर्ने मुल कारणी मानी आयोगले छानबीन अनुशन्धान गरी धरौट मागेमा नदिएबाट भनी थुनामा राखेको छ जुन नियम ५४ विपरीत छ । म उपर कारवाही चलाउनको लागि पहिला अख्तियार प्राप्त व्यक्तिले भ्रष्टाचार गरी अख्तियार दुरुपयोग गरेको कसूरमा छानबीन र अनुशन्धान हुनु पर्दछ र दोश्रो सो कसूरमा म समेत मुछिएको देखिएको हुनु पर्दछ । जस पश्चात मात्र मलाई सहकसूरदारको रुपमा आयोगले कारवाही गर्न सक्छ । मैले भ्रष्टाचार गरेको मानेको खण्डमा पनि मलाई भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को कसूरमा विशेष प्रहरी विभागले मात्र कारवाही गर्न सक्छ । म जस्तो अख्तियार नै प्राप्त नभएको गैर सरकारी व्यक्तिलाई मूल कारणी मानी भ्रष्टाचारको कसूरमा छानबीन अनुशन्धान गर्न र थुनामा राख्न पाउने अधिकार विपक्षी आयोगलाई नियम ५४ ले प्रदान गरेका नहुँदा आयोगले थुनामा राखेको गैरकानूनी छ । मलाई दिएको थुनुवा पूर्जी आयोगको उपसचिवले दिएको छ, छानबीन अधिकृतले होइन । छानबीन अधिकृतले मात्र नियम २८ तथा २९ अनुशन्धान वा छानबीन गर्न र जेथा जमानी माग्न सक्छ र नदिएमा थुनामा राखी कारवाही गर्न पाउँछ । यसरी आयुक्त आफैले वा नियम १३ बमोजिम अधिकारप्राप्त छानबीन अधिकृतले भ्रष्टाचारको कसूरमा छानबीन वा अनुशन्धान गरी थुनामा राखेको हुनु पर्छ । उक्त नियमहरुको उल्लंघन गरी उपसचिवले दिएको थुनुवा पूर्जीको आधारमा थुनामा राखिएको छ । छानबीन अधिकृत बाहेक अन्य व्यक्तिले दिएको थुनुवा पूर्जी बमोजिम मलाई थुन्न कदापि मिल्ने होइन । आयोगले नियमावली, २०३४ को नियम ५५ ले आयोगले कानून र नियम विपरीत तरीकाबाट थुनामा राखी गरेको छानबीन र कारवाहीलाई संरक्षण प्रदान गर्दैन, यसरी नियमावली नै उल्लंघन गरी नियम अनुरुप छानबीन अधिकृत नियुक्त नभएको व्यक्तिले म जस्तो अख्तियार नै नभएको गैर सरकारी व्यक्तिलाई भ्रष्टाचारको कसूरमा थुनामा राखी अनधिकृत तवरबाट थुनामा राख्न पाउने अधिकार आयोगलाई छैन । अतः आयोगले मलाई थुनामा राख्न भनी दिएको मिति २०४५।३।१३ को पत्र अ.दु.नि., २०३४ को नियम  १३, २८, २३, ३० तथा नियम ५४ समेतको विपरीत भई नेपालको संविधान २०१९ को धारा १०(१), ११(२)(ङ) द्वारा प्रत्यायुक्त गरिएको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको मौलिक हक उल्लंघन हुन गएकोले संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।

४.    बाबुलाल स्याङताङलाई अनुशन्धानको सिलसिलामा थुनामा राख्नु पर्ने भएकाले (ख) मेलको सिधा खान दिई थुनामा राखी दिनु भन्ने अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको ०४५।३।१२ को पत्रानुसार निजलाई सोही मितिदेखि थुनामा राखिएकोले रिट निवेदन खारेज हुनको लागि अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको जिल्ला कार्यालय सदरखोर शाखा काठमाडौंबाट प्राप्त लिखित जवाफ ।

५.    यस आयोगको छानबीन अधिकृतज्यूबाट भएको आदेश कार्यान्वयनको लागि मैले आदेशानुसार निवेदकलाई पत्र दिएको र मेरो उक्त कार्यबाट निवेदकको कुनै प्रकारको अधिकार हनन् भएको नहुँदा निवेदन खारेज हुन भन्ने समेत व्यहोराको सहायक सचिव अ.दु.नि.आ.का ठाकूरप्रसाद शर्माबाट प्राप्त लिखित जवाफ ।

६.    नेपालको संविधान २०१९ को धारा ७१ मा सोही संविधानको भाग ३ द्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनको लागि वा अन्य उपचारको व्यवस्था नगरिएको भए तत्काल प्रचलित अन्य कानूनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनका लागि सर्वोच्च अदालतले प्रयोग गर्न सक्ने गरी जुन असाधारण अधिकार क्षेत्रको व्यवस्था गरेको छ, त्यसको अपवाद स्वरुप सोही धारा ७१ को शुरुमा उल्लेख भएको यो संविधानको अधीनमा रही भनी वाक्यांश प्रति सर्वप्रथम ध्यान दिनु जरुरी हुन्छ । किनकी सो संविधानको अन्य भाग तथा धाराहरुमा कुनै व्यवस्था गरिएको छ भने त्यस्तो अवस्थामा उक्त धारा ७१ असाधारण अधिकारक्षेत्र प्रयोग हुन सक्दैन । आयोग नेपालको संविधानको धारा ६७(ग) द्वारा गठीत एउटा संवैधानिक अंग हो र यसको कर्तव्य र अधिकार कार्यविधि आदि कुराहरु छुट्टै किसिमले नियमद्वारा व्यवस्थित भइरहेको पाइन्छ । संविधानको धारा ६७(ङ) मा बचाउको पनि व्यवस्था गरिएको छ र सो संविधानको अन्य धारा वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि धारा ६७(ग) र ६७(घ) अन्तर्गत बनेको नियममा लेखिएको कुरामा सोही बमोजिम हुनेछ भन्ने उल्लेख भएको छ भन्ने उक्त धाराहरु अन्तर्गत बनेको अख्तियार दुरुपयोग निवारण नियमावली, २०३४ को नियम ५५ मा छानबीन अधिकृत वा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले यस नियमावली बमोजिम गरेको काम कारवाही तथा निर्णय उपर कुनै अदालतमा सवाल जवाफ गरिने छैन भन्ने व्यवस्था गरिएको छ । साथै संविधानको भाग ३ धारा १६ मा यस भागद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलनको लागि धारा ७१ मा लेखिएको तरिका अनुसार कारवाही चलाउन पाउने हक सुरक्षित गरिएको छ भनी उल्लेख गरी धारा ७१ लाई नै औंल्याइएको हुँदा धारा ७१ समेतका कुराहरुले कुनै प्रतिकूल प्रभाव पार्न नसकोस भनेर नै उक्त धारा ६७(ङ) को शुरु भई यो संविधानको अन्य धारा वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि भन्ने वाक्यांश राखेको समेत हुँदा यस आयोगको नियमावली, २०३४ को नियम ५५ बमोजिम आयोग वा छानबीन अधिकृतले गरेको काम कारवाहीमा धारा ७१ प्रयोग हुन नसक्ने प्रष्ट छ । संविधानकै धारा ६७(ङ) र धारा ७१ दुवैलाई एकैसाथ राखी हेरियो भने यो कुरा प्रष्ट हुन्छ कि अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगको गठन सम्बन्धी  भाग १०(ग) को धारा ६७(ग), ६७(घ), ६७(ङ) समेत संविधानको दोश्रो संशोधनद्वारा थप भएको हो र धारा ७१ को शुरुमा यो संविधानको भन्ने शब्दको पछाडी व्यवस्थाको अधीनमा रही भन्ने वाक्यांशहरु पनि संविधानकै दोश्रो संशोधनद्वारा थपिएका हुन । यता आयोग सम्बन्धी उक्त संविधानको धारा ६७(ङ) मा यो संविधानको अन्य धारा वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि धारा ६७(ग) र ६७(घ) अन्तर्गत बनेको नियममा लेखिएको कुरामा सो बमोजिम हुने छ भन्ने र उता सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार सम्बन्धी धारा ७१ को शुरुमै यो संविधानको व्यवस्थाको अधीनमा रही भन्ने वाक्यांश उल्लेख गरी आयोगको बचाउको लागि धारा ६७(ङ) मा गरिएको उक्त व्यवस्थाको संरक्षण गरेको प्रष्ट हुन्छ । अतः उक्त धारा ६७(ङ) धारा ७१ दुवैमा उल्लिखित व्यवस्था र वाक्यांशहरुबाट निवेदकलाई धरौट जमानी दिन नसकी थुनामा राखिएको सम्बन्धमा उक्त नियमावली बमोजिम गरेको काम कारवाहीमा उपरोक्त नियमावली, २०३४ को नियम ५५ अनुसार कुनै अदालतमा सवाल जवाफ गर्नु नपर्ने कुरा प्रष्टै छ । यदि यस आयोगको नियमावलीको व्याख्या गर्नु परेमा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले व्याख्या गर्ने भनी तोकिए बाहेक अन्य कुरामा उक्त नियमावलीको व्याख्या गर्ने अधिकार यस आयोगको नियमावली, २०३४ को नियम ६१ मा यस आयोगलाई मात्र हुने कुरा प्रष्ट उल्लेख छ । अतः अ.दु.नि.आ. नियमावली बमोजिम छानबीन अधिकृत तोकी नियम बमोजिम नै कारवाही गरिएको र निवेदकलाई छानबीन अधिकृतको आदेश बमोजिम धरौट जमानी दिन नसकी थुनामा राखेको हुँदा यस्तो कुरामा संविधान तथा नियम अनुसार कुनै अदालतमा सवाल जवाफ गर्नु नपर्ने व्यवस्था गरिएको छँदाछँदै, पनि यस आयोग र छानबीन अधिकृत समेत उपर दायर गरिएको निवेदकको कथनको सम्बन्धमा, निवेदक समेतको संलग्नता देखिएको र अ.दु.नि. नियमावली, २०३४ बमोजिम अनुसन्धान कारवाही भएको प्रस्तुत विषयमा सवाल जवाफ गर्न नमिल्ने प्रष्ट छ । अतः संवैधानिक प्रश्न उपर नै प्रारम्भिक विचार भई लाग्न नसक्ने रिट निवेदन खारेज हुन सादर अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको अ.दु.नि.आ.को छानबीन अधिकृत आयुक्त इच्छाहर्ष बज्राचार्यबाट प्राप्त लिखित जवाफ ।

७.    नेपालको संविधानको धारा ६७(ङ) मा यो संविधानको अन्य धारा वा प्रचलित कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि धारा ६७(ग), ६७(घ) अन्तर्गत बनेको नियममा लेखिएको कुरामा सोही बमोजिम हुनेछ भन्ने र उक्त धाराहरु अनुसार बनेको अख्तियार दुरुपयोग निवारण नियमावली, २०३४ को नियम ५५ मा छानबीन अधिकृत तथा आयोग वा पुनरावेदन सुन्ने अदालतले यस नियमावली बमोजिम गरेको काम कारवाही तथा निर्णय उपर कुनै अदालतमा सवाल जवाफ गरिने छैन भन्ने व्यवस्था भएको र सोही संविधानको धारा ७१ को शुरु मै यो संविधानको व्यवस्थाको अधीनमा रही भन्ने वाक्यांश राखिएकोले यस आयोग अथवा छानबीन अधिकृतले नियम बमोजिम गरेको काम कारवाही समेतमा उक्त धारा ७१ को असाधारण अधिकार प्रयोग हुन नसक्ने गरी बन्देज लगाएको भन्ने प्रष्ट छ । अतः उपरोक्त जिकिरहरु समेतको विचार भई रिट निवेदन खारेज हुन पर्दछ भन्ने समेत व्यहोराको अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगका प्रमुख आयुक्त श्री वासुदेव शर्माबाट प्राप्त लिखित जवाफ ।

८.    यसरी नियम बमोजिम पेश हुन आएकोमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री गान्धी पण्डितले र विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान सरकारी सहन्यायाधिवक्ता श्री राजेन्द्र कोइरालाले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

९.    अख्तियार नै प्राप्त नभएको साधारण नागरिकलाई भ्रष्टाचारको अभियोगमा अख्तियार  दुरुपयोग निवारण आयोगले अनुसन्धान तहकिकात र कारवाही गर्न नहुने नसक्ने स्थिति र अवस्थामा तथाकथित अभियोगको सिर्जना गरी अनधिकृत रुपमा अनुसन्धान गरी गैरकानूनी थुनुवा पुर्जीको आधारमा मेरो वैयक्तिक स्वतन्त्रता हनन् गरी गैरकानूनी रुपबाट बन्दी बनाएको हुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी भई थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर केन्द्रित भएकोमा, अ.दु.नि.नियमावली, २०३४ को नियम ५५ बमोजिम आयोग वा छानबीन अधिकृत समेतबाट नियमावली बमोजिम भए गरेको काम कारवाही उपर संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग हुन सक्दैन साथै सवाल जवाफ पनि गर्न नसकिने भन्ने समेत व्यहोराको अ.दु.नि.आ. को छानबीन अधिकृतको लिखित जवाफ रहेको पाइन्छ ।

१०.    रिट निवेदन मा लिएको जिकिर र छानबीन अधिकृतबाट प्राप्त लिखित जवाफ समेतको आधारबाट प्रस्तुत विषयमा मूलतः दुई प्रश्नको निरुपण गरिनु पर्ने हुन आएको देखिन्छ । (१) नेपालको संविधान २०१९ को भाग ३ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक हनन् भयो भनी संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको निवेदन उपर सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त धारा ७१ बमोजिमको असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गर्न सक्छ वा सक्दैन ? (२) निवेदकको थुनुवा कानून अनुकूल छ छैन ?

११.    प्रस्तुत विषयको प्रथम प्रश्नको हकमा विचार गर्दा “संविधानले प्रदान गरेको नागरिकको मौलिक हकको प्रचलनका लागि संविधानको धारा १६ अन्तर्गत संविधानको धारा ७१ मा लेखिएको तरीका अनुसार कारवाही चलाउन र संविधानको व्यवस्थाको अधीनमा रही धारा १६ अन्तर्गत पर्न आएको निवेदन उपर मौलिक हकको प्रचलनको लागि संविधानको धारा ७१ मा व्यवस्था भएका जुनसुकै माध्यमबाट जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गर्न सक्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई संविधानले नै सुरक्षित राखी दिएको, अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगबाट भएको काम कारवाही उपर संविधानको धारा १६ अन्तर्गत रही चलाइएको कारवाहीमा सर्वोच्च अदालतलाई धारा ७१ अनुसार सुनवाई गर्ने र सवाल जवाफ गर्न पनि संविधानको धारा ६७(ङ) र आयोगको नियमावली, २०३४ को नियम ५५ कै विद्यमानतामा समेत संवैधानिक निषेध गरेको देखिन नआएकोले मौलिक हकको प्रचलनको लागि संविधानको धारा ७१ अनुसार पर्न आएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निषेधको स्थिति र अवस्था देखि बाहेकको अवस्थामा सुनवाई गरी जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गर्न सक्ने नै देखिएको साथै प्रस्तुत विषयमा सर्वोच्च अदालतबाट रिट नं. १८६५, निर्णय नं. ३४५४ मा सिद्धान्त समेत प्रतिपादन भई सकेकोबाट पनि आयोगबाट भएको काम कारवाही उपर सर्वोच्च अदालतबाट सवाल जवाफ हुन नसक्ने” भन्ने अख्तियार दुरुपयोग निवारण आयोगबाट प्राप्त लिखित जवाफ सारगर्भित देखिन आएन ।

१२.    अब दोश्रो सवाल सम्बन्धमा विचार गर्दा म अख्तियार प्राप्त व्यक्ति नभएको कारण म उपर भ्रष्टाचारको अभियोगमा कारवाही हुन नसक्ने सोही अभियोगमा मलाई थुनामा राख्न नमिल्ने हुँदा गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर रहेको पाइन्छ ।

१३.    मकवानपुर जिल्ला हाडिखोला गा.पं. को सरकारी रुखहरु यी निवेदकले कटान गरी बिक्री वितरण गरी भ्रष्टाचार गरे भन्ने अनुसन्धान र छानबीनको क्रममा निवेदकको नाउँमा पुर्जी जारी गरिएकोमा निवेदक आयोग समक्ष उपस्थित भई बयान दिएपछि, कटान गरी बिक्री वितरण भएको लकडीको बिगो जरिवाना र हुन सक्ने कैद वापत समेत कानून अनुरुप धरौट वा जेथा जमानी माग भएको, माग भएको धरौट वा जेथा जमानी  नदिएबाट सोही आधारमा निवेदकलाई थुनामा राखिएको देखिन्छ । यसरी बिगो, बिगो बमोजिमको जरिवाना र हुन सक्ने कैद समेत वापत धरौट वा जेथा जमानी माग भएकोमा दिन नसकेको स्थिति र अवस्था सम्म अभियुक्तलाई थुनामा राख्न सक्ने अधिकार विवादको छानबीन गर्ने आयोगको छानबीन अधिकृतलाई प्राप्त भए रहेको नै पाइन्छ । धरौट वा जेथा जमानी दिएको खण्डमा तत्काल छुट्न नसक्ने पनि होइन । जहाँसम्म अख्तियार प्राप्त व्यक्ति निवेदक होइन भन्ने जिकिर रहेको छ, त्यसतर्फ हेर्दा भ्रष्टाचारको कसूरलाई अख्तियारको दुरुपयोग नमान्न पनि मिल्ने देखिँदैन, निवेदक स्वयंले लकडीको बिक्री वितरणमा संलग्न रहेका भन्ने कुरामा सहमत छ । अख्तियार दुरुपयोग केवल अख्तियार प्राप्त व्यक्तिबाट नै हुनु पर्ने हुन सक्ने र भ्रष्टाचारको कसूर अख्तियार रहित व्यक्तिबाट हुन नसक्ने साथै गैर राष्ट्र सेवक उपर भ्रष्टाचारको कसूरमा आयोगले (अनुसन्धान काम कारवाही) गर्न नसक्ने, नपाउने भन्ने निवेदन जिकिर सारगर्भित मान्न भन्न सकिएन । यसर्थ निवेदकले सरकारी लकडी कटान गरी बिक्री वितरणमा भ्रष्टाचार गरी सो को अनुसन्धान र कारवाहीको क्रममा कायम हुन आएको बिगो, बिगो वापतको जरिवाना र हुन सक्ने कैद समेत बापत जेथा जमानी वा नगद धरौट माग भएकोमा माग बमोजिमको धरौट वा जमानी दिन नसकेको कारण यी निवेदकलाई थुनामा राखिएको देखिन्छ । यसरी थुनामा रहन गएका यी निवेदकलाई गैरकानूनी थुनामा राखेको भन्न मान्न मिलेन । परिणामतः अधिकार प्राप्त छानबीन अधिकृतको आदेश अनुसार नै निवेदक थुनामा रहे भएको देखिन आएको सो काम कारवाही कानून अनुकूल नै देखिन आएकाले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इति सम्वत् २०४५ साल फाल्गुण ८ गते रोज १ शुभम् ।