निर्णय नं. ३६७३ - प्रतिषेध सहितको उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३६७३     ने.का.प. २०४५                 अङ्क १२

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. १५१४

आदेश भएको मिति : २०४५।११।८।१ मा

 

निवेदक : काठमाडौं नगरपञ्चायतको तर्फबाट प्रधानपञ्च हरिबोल भट्टराई

विरुद्ध

विपक्षी : निर्माण तथा यातायात मन्त्रालय, श्री ५ को सरकारसमेत

 

विषय : प्रतिषेध सहितको उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

 

(१)                बन्द गरिएको बाटोको विकल्पमा सोही उद्देश्य परिपूर्ति हुन सक्ने अर्को नयाँ बाटो खोलिएकोबाट निवेदक समेतका कानून र संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रता पूर्वक हिंडडुल आवत जावत समेत गर्न पाउने हक अधिकारहरु उपयोग हुन नसक्ने स्थिति अवस्था देखिन नआउने ।

(प्रकरण नं. ९)

 

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

 

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधान २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत विषयको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यस प्रकार देखिन्छ ।

२.    थापाथलीबाट सिंहदरबार र बबर महलको बीच पूर्वतर्फ गएको परापूर्वदेखि हिंडी आएको ऐतिहासिक सार्वजनिक बाटो सर्वसाधारण जनताले सार्वजनिक रुपमा उपभोग गरिआएको कुरामा इतिहास साक्षी छ । सार्वजनिक बाटो कुनै व्यक्ति संस्था वा सरकार विशेषको नभई सार्वजनिक सम्पत्ति हो । यस्तो परापूर्व देखिको सार्वजनिक बाटो बन्द गरी सो बाटोमा घर बनाउने भन्ने श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भई घर बनाउन लागेकोबाट सर्वसाधारण जनतालाई असुविधा र अन्याय पर्ने भएको छ यस सम्बन्धमा का.न.पं. वडा नं. १(क) ११, र ३२ का वडाध्यक्षहरुबाट प्रस्तुत तथा का.न.पं.का. बोर्डको सर्वसम्मतीबाट २०४४।३।२८ मा अनुमोदित प्रस्तावबाट बाटो बन्द गर्ने श्री ५ को सरकारको कदमको विरोध गर्नुका साथै सोको वचावटको लागि अदालती कारवाही समेत गर्ने भन्ने निर्णय समेत भएको छ । उक्त बाटो बन्द गर्ने निर्णय र कार्यबाट म समेतको आवत जावतमा प्रतिकूल असर परेको छ । आवत जावत गर्ने हक अधिकार कुण्ठित तथा हरण हुन गएको छ । परापूर्वदेखि चलिआएको निकाश बाटो बन्द गर्न हुँदैन भनी घर बनाउनेको महलको ३ नं. मा लेखिएको छ । त्यस्तै परापूर्वदेखि हिंडी आएको बाटो वा वस्तु भाउ निकाल्ने निकाश आफ्नो जग्गामा पर्ने भए पनि त्यस्तो जग्गा र वस्तु भाउ खरकाउने चौर पानीबाट पोखरीको ढीक, गौचर, मूलबाटो, सडक, पाटी पौवा चिहान र त्यस्तै अरु कुनै सार्वजनिक स्थान समेत कसैले विराउन वा विराउन लगाउन हुँदैन भनी जग्गा आवाद गर्नेको ४ नं. मा पनि व्यवस्था भएको देखिन्छ । जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा ६(५) ले पनि ऐलानी सार्वजनिक, गुठी अधिनस्थ वन सीमाना भित्रको जग्गा दर्ता गराउन नहुने भनी व्यवस्था गरेको समेतबाट सार्वजनिक जग्गा हरण गर्न नहुने भन्ने प्रष्ट छ । त्यस्तै मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ३४ र नेपालको संविधान समेतले पनि चलिआएको बाटो गैरकानूनी किसिमले बन्द गरी आवत जावत गर्ने स्वतन्त्रता हरण गर्न मिल्ने होइन । कानूनले निषेध गरिएका कुराहरु श्री ५ को सरकारले पनि गर्न सक्दैन । श्री ५ को सरकार पनि कानून अनुकूल मात्र चल्न सक्दछ चल्नु पर्दछ । कानून भन्दा माथि हुन सक्दैन । संविधानले यही भन्दछ । यसरी सार्वजनिक बाटो बन्द गरी घर निर्माण गर्ने भन्ने श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भए अनुरुप मास्टर प्लान तयार भई सो अनुरुप काम भएको हो भनी निवेदक राधेश्याम अधिकारी विरुद्ध श्री ५ को सरकार भएको निषेधाज्ञा मुद्दामा श्री ५ को सरकारतर्फबाट निर्णयको प्रतिलिपि सहित लिखित जवाफ पेश भएकोबाट उक्त निर्णयको जानकारी प्राप्त हुन आएको र सो निर्णय निषेधाज्ञाको निवेदनबाट बदर हुने कुरा नभएको, यस विषयमा रिट निवेदन दिन मलाई अधिकार भएकोले नेपाल कानून तथा संविधानको धारा ११(२)(छ) द्वारा प्रदत्त हक अधिकार हनन् गर्ने गरी सार्वजनिक बाटो बन्द गर्ने गरेको श्री ५ को सरकारको यस सम्बन्धमा भएको निर्णय र कारवाहीहरु बदर गरी कुनै निर्माण कार्य नगर्नु र कुनै निर्माण कार्य भई गरिसकेको भए सो भत्काई हटाई उक्त बाटोबाट विना रोकटोक पूर्ववत आवत जावत गर्न दिनु भन्ने आदेश विपक्षीहरुका नाउँमा जारी गरी निवेदनको टुंगो नलागेसम्म बाटोबन्द गर्न घर बनाउने भन्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु बाटो बन्द गरी घर बनाउने समेतको कुनै काम नगर्नु भन्ने अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो विपक्षीहरुबाट  लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।

४.    निवेदकले रिट निवेदन कुन हैसियतबाट दिनु भएको हो प्रष्ट छैन । सिंहदरबार पुनः निर्माण गर्ने सम्बन्धमा सोको गुरु योजना २०३४ सालमा नै स्वीकृत भई रहेको र निर्माणको काम विभिन्न चरणमा भइरहेको छ । सो स्वीकृति गुरु योजना श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट समय समयमा बक्स भएका निर्देशनहरु अनुरुप आवश्यक संशोधन, भई स्वीकृत भइरहेको देखिन्छ । सो गुरु योजना अनुसार नै उक्त विवादको बाटो बन्द भएको र सार्वजनिक कामको लागि नै बन्द गर्नु परेको र उक्त बाटोको सट्टा वैकल्पिक बाटोको रुपमा बबर महल अगाडिको अरनिको राजमार्गको बाटो समेत रहेको हुँदा रिट निवेदन युक्तियुक्त नभएको तथा आधारहीन छ । उक्त बाटोको समानान्तर अर्को बाटो भएको र उक्त बाटोबाट आवत जावत गर्न सकिने प्रष्ट नै छ । सिंहदरबारबाट सचिवालय पूर्ण निर्माण योजना २०३४ सालदेखि स्वीकृत भइरहेको र सो अनुसार हाल निर्माणको सिलसिलामा बाटो बन्द हुन गएको हो । विलम्ब समेत गरिआएको प्रस्तुत रिट निवेदन युक्तियुक्त तथा कानून सम्मत नभई निराधार रहे भएको साथै निवेदकको हक अधिकार हनन् नभएको हुँदा खारेज हुन भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार मन्त्रिपरिषद् सचिवालयबाट प्राप्त लिखित जवाफ ।

५.    वृहत जनहितका निमित्त श्री ५ को सरकारले उठाएका कदमहरुको काठमाडौं नगरपञ्चायतबाट विरोध गर्न मिल्ने होइन । सार्वजनिक हितलाई ध्यानमा राखी कुनै एक बाटो बन्द गर्दैमा जनताको हिंड्ने डुल्ने संविधान प्रदत्त हकको हनन् भयो भन्ने कुरा एकदमै बेबुनियादी पूर्ण कुरा हो । श्री ५ को सरकारले कुनै अरु बाटामा जनता जनार्दनलाई हिंडडुल घुमफिर गर्नबाट रोक लगाएको छैन । कानूनको मनसाय व्यक्तिगत घर बनाउनेका लागि प्रयोग हुने कुरा हो । घर बनाउनेको महल यसमा कदापि आकर्षित हुन सक्ने होइन । सार्वजनिक बाटो भन्नु र सार्वजनिक जग्गा भन्नु विलकुलै फरक कुरा हुन् । जग्गा नाप जाँच ऐन, २०१९ मा सार्वजनिक बाटो भन्ने बोली नपरेकाले निवेदन दावी गलत छ । श्री ५ को सरकारले स्वतन्त्रतालाई कदापी कुण्ठित गर्ने पक्षमा छैन । २०३० साल आषाढ २५ गते सिंहदरबार अग्निकाण्ड हुनुभन्दा पहिले नेपाल अधिराज्यको सबै मन्त्रालय धेरैजसो विभाग सिंहदरबार भित्रै राखिएको थियो । दुःखद अग्नि काण्ड पछि सिंहदरबारको पहिलो चोक बाहेक सबै भवन नष्ट भएर श्री ५ को सरकारको मन्त्रालयहरु, विभागहरु यत्रतत्र छरिएर बस्नु परेको, यस किसिमको क्षतिलाई पूर्ति गर्न तथा केन्द्रीय सचिवालयमा निर्माण आवश्यक हुन आएकाले निर्माण तथा यातायात मन्त्रीको अध्यक्षतामा सिंहदरबार सचिवालय पुनः निर्माण समिति गठन भयो । सचिवालय पुनः निर्माण विभिन्न चरणमा पूरा गर्ने योजना अनुरुप पहिलो दोश्रो चरणको काम समाप्त भई तेश्रो चरणमा केन्द्रीय मन्त्रालयलाई आवश्यक पर्ने भवन निर्माण गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सोही अनुसार २०३७।२।२९ मा श्री ५ को सरकारले स्वीकृत गरेको गुरु योजनामा उल्लेख भए बमोजिमको नक्शामा सिंहदरबार बबर महल बीचको बाटोमा पर्ने गरी नेपाल जनसम्पर्क प्रधान कार्यालयको थप भवन निर्माण गरिने भएको स्वीकृति नक्शाबाट देखिन्छ । यसै कारण सिंहदरबार पुनः निर्माण प्रोजेक्टबाट सो बाटो बन्द गरिएको हो । यस उपर वागमती अञ्चल अदालतमा पनि निषेधाज्ञा जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन परेको र सो रिटको टुंगो नलाग्दै पुनः सर्वोच्च अदालतमा पनि रिट परेकाले यसलाई उजूरी माथिको उजूरी अर्थात् लाग दावी भन्नु परेको छ । जनता जनार्दनको संविधान प्रदत्त हकको हनन् श्री ५ को सरकरले नगरेको र सार्वजनिक हितको जनसम्पर्क कार्यालय बनाउन मास्टर प्लान तयार भई स्वीकृत भए मुताविक नै गरेको हुनाले बेबुनियादीपूर्ण नमिल्दो किसिमले दिनु भएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निर्माण तथा यातायात मन्त्रालयका  तर्फबाट प्राप्त लिखित जवाफ ।

६.    सिंहदरबार आगलागी पछि सिंहदरबार हाताभित्र सम्पूर्ण मन्त्रालयका भवनहरु बनाउने गुरु योजना तयार गर्ने काम भइरहेको अवस्थामा श्री ५ महाराजाधिराज सरकारमा २०३४ साल पौष महिनामा सो सम्बन्धमा विन्ति चढाइयो र सो गुरु योजनामा २०३७।२।२९ मा श्री ५ को सरकार मन्त्रीपरिषदबाट स्वीकृत भई आएको छ । गुरु योजनासंग सम्बन्धित नक्शामा समेत गरिएको बबर महल र सिंहदरबार बीचको बाटो यस प्रोजेक्टबाट बन्द गरिएको हो । सो बन्द भएको बाटो केही भाग समेत पर्ने गरी नेपाल जनसम्पर्क प्रधान कार्यालयको भवन निर्माण भई रहेको छ । बाटो बन्द भएपछि अधिवक्ता राधेश्याम अधिकारीले यस प्रोजेक्टउपर वागमती अञ्चल अदालतमा निषेधाज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भनी दिनुभएको निवेदन किनारा हुन बाँकी नै रहेको, करीब १ वर्ष अगाडि उक्त बाटो बन्द गरिएको र सो बाटो बन्द भएको पूर्व मुखबाट दक्षिण अरनिको राजमार्गसंग जोडिने अर्को बाटो नयाँ खोलिएको हुँदा सो बाटोबाट हिंडडुल गर्न र वस्तु भाउ लान ल्याउन समेत बाधा नपर्ने हुँदा स्वीकृत गुरु योजना समेत गरिएको ठाउँमा पर्खाल लगाई बन्द गरिएको हुँदा खुलाउन नमिल्ने साथै म्याद नघाई दिएको रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोरको सिंहदरबार सचिवालय पुनः निर्माण प्रोजेक्टबाट प्राप्त लिखित जवाफ रहेछ ।

७.    यसरी नियम बमोजिम पेश हुन आएको निवेदकतर्फबाट मुकरर भई तारेखमा रहेका वारेशलाई बारम्बार पुकार गर्न लगाउँदा पनि उपस्थित हुन नआएको, यत्तिकै आधारमा नियम बमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा सुनवाई गर्ने कुनै बाधा अडचन पनि नरहेको हुँदा श्री ५ को सरकार तर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नुभएको आद्योपान्त बहस जिकिर समेत सुनियो । मुख्यतः निवेदक माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने विषयमा निर्णय दिनपर्ने देखिन आयो ।

८.    सिंहदरबार र बबर महल बीच पूर्वतर्फ गई रहेको परापूर्व कालदेखि सर्वसाधारण जनताले सार्वजनिक रुपमा उपभोग गरी आएको बाटो बन्द गर्ने र सो बाटोमा नै घर बनाउने भन्ने श्री ५ को सरकारबाट निर्णय भई घर बनाउन शुरु गर्न लागेकोबाट म प्रधानपञ्च १ व्यक्तिका हैसियतले पनि सो बाटोबाट आवत जावत गर्ने व्यक्ति भएकाले मलाई प्रतिकूल असर परेको र सार्वजनिक बाटोबाट आवत जावत गर्ने गरी आएको कानूनद्वारा प्रदत्त मेरो हक अधिकार हनन् भएको हुनाले सो बाटो बन्द गर्ने श्री ५ को सरकारको निर्णय बदर गरी निर्माण कार्य नगर्नु र बाटो कायमै गरी पाउन प्रतिषेध समेतको आदेश पाउँ भन्ने कुरामा मुख्यतः निवेदन जिकिर केन्द्रित रहेको पाइन्छ ।

९.    यसमा विवादित बाटो सिंहदरबार हाताभित्र सम्पूर्ण मन्त्रालयका भवनहरु बनाउने स्वीकृत गुरु योजना अनुसार बन्द भएको बाटोको केही भाग समेत पर्ने गरी नेपाल जनसम्पर्क प्रधान कार्यालयको भवन निर्माण भई रहेको र सोही कारण उक्त बाटो बन्द गर्नुपर्ने भएको भन्ने कुरा मिसिल संलग्न रहेको लिखित जवाफ समेतबाट गुरु योजना अनुसार नै उक्त विवादको बाटो बन्द भएको छ सो सार्वजनिक कामको लागि नै बन्द गर्नु परेको र उक्त बाटोको सट्टा वैकल्पिक बाटोको रुपमा बबर महल अगाडिको अरनिको राजमार्गसंग जोडिने अर्को नयाँ बाटो खोलिदिएको नै पाइन्छ । यसरी बन्द गरिएको बाटोको विकल्पमा सोही उद्देश्य परिपूर्ति हुन सक्ने अर्को नयाँबाटो गरी खोलिएकोबाट यी निवेदक समेतको कानून र संविधान प्रदत्त स्वतन्त्रतापूर्वक हिंडडुल, आवत जावत समेत गर्न पाउने हक अधिकाहरु उपयोग हुन नसक्ने स्थिति अवस्था देखिन आएन । निवेदकको हक हितमा असर पुग्ने गरी बन्द गरिएको भनेको बाटो श्री ५ को सरकारले निवेदक समेतको हक हितलाई कुनै प्रतिकूल असर नपुग्ने र नपुर्‍याउने गरी विकल्पमा अर्को बाटो बनाई निवेदक समेतको हक हितलाई सोही रुपबाट प्रयोग हुन सक्ने स्थितिमा निवेदकको  निवेदन जिकिर कानूनसंगत मान्न सकिएन । यसर्थ निवेदकको कुनै हक अधिकार हनन् हुन नगएको साथै सार्वजनिक बाटो बन्द गरिँदा विकल्पमा अर्को बाटो खोलिएको परिणामतः निवेदक समेतको हक हितमा कुनै असर पर्न गएको देखिन नआएकोले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.महेशरामभक्त माथेमा

 

इति सम्वत् २०४५ साल फाल्गुण ८ गते रोज १ शुभम् ।