निर्णय नं. ३६७४ - उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३६७४     ने.का.प. २०४५                 अङ्क १२

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् २०४४ सालको रि.नं. १७७६

आदेश भएको मिति : २०४५।११।९।२ मा

 

निवेदक : धनकुटा जिल्लापञ्चायतका तर्फबाट अख्तियार प्राप्त सोही पञ्चायतका उपसभापति खिरबहादुर तुम्बा

विरुद्ध

विपक्षी : जिल्ला पञ्चायत सचिवालय, वन शाखा, धनकुटासमेत

 

विषय : उत्प्रेषणयुक्त प्रतिषेध उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

 

(१)                जिल्ला पञ्चायतले लगाएको दहत्तर बहत्तरको ठेक्का वन शाखाले बदर गर्न पाउने अधिकार कुनै कानूनमा व्यवस्था भए रहेको नपाइने, कानून बमोजिम प्राप्त अधिकारको आधारमा जिल्ला पञ्चायतले लगाएको दहत्तर बहत्तरको ठेक्का बदर गर्ने गरेको वन शाखाको निर्णय तथा पत्र अनाधिकार देखिँदा सो कानूनसंगत मान्न नमिलेकोले बदर हुने ।

(प्रकरण नं. ६)

 

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री राजाराम कर्माचार्य र विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहाल

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठ

 

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधान २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत विषयको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर निम्नानुसार देखिन्छ ।

२.    धनकुटा जिल्ला पञ्चायतले जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३५(छ) ले दिएको अख्तियारी प्रयोग गरी मिति २०४४।५।१५ को बोलपत्र आव्हान अनुसार पर्न आएको बोलपत्र मध्येबाट २०४४।६।२६ को निर्णय बमोजिम २ वर्षको लागि रु. १५,५११।– मा जिल्ला धनकुटा बुढी मोरङ गा.पं. वा.नं. ८ बस्ने ठे.चिमन अग्रवाललाई बहत्तरको ठेक्का संचालनको लागि मिति २०४४।६।२७ मा पट्टा पुर्जी दिई वन शाखालाई बोधार्थ पत्र दिइएको थियो । जसअनुसार ठे.चिमन अग्रवालले दाउरा मुढा संकलन गरी कार्य सञ्चालन गरी आएका थिए । यतिकैमा वन शाखाले सवारी मन्त्रालय सवारी शिविर धनकुटालाई जिल्ला पञ्चायत धनकुटाले  मिति २०४४।६।२७ देखि मिति २०४६।६।२६ सम्म दुई (२) वर्षको अवधिको लागि एकै पटक लगत छपान मूल्यांकन केही नगराई अनियमित तवरले दहत्तर बहत्तरको ठेक्का लगाएकोमा धनकुटा जिल्ला वन संरक्षण एक सदस्यीय विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भइसकेको हुँदा अदालतको ठहर बमोजिम हुने गरी हाललाई ठेक्का बदर गरी लकडी लिलाम गर्ने बारे यस शाखाबाट मिति २०४४।१०।१९ मा त्यस मन्त्रालयमा बोधार्थ दिई अनुरोध गरिएकोमा पुनः जानकारीको लागि अनुरोध छ भन्ने व्यहोराको मिति २०४४।१०।२१ को पत्र प्रेषित गरी सो पत्रको बोधार्थ जिल्ला पञ्चायतलाई दिइएको छ । यसरी निवेदकको हक अधिकार कुण्ठित हुने गरी प्रत्यर्थीहरुको निर्णय र कारवाही भएको छ । जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ को दफा ३५(६) मा जिल्ला पञ्चायतले जिल्ला भित्र श्री ५ को सरकारले ठेक्का लगाइएको जति बाहेक मुढा दहत्तर बहत्तर समेतको ठेक्का लगाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । यस कानूनी व्यवस्था बमोजिम दहत्तर बहत्तरको ठेक्का बन्दोवस्त गर्न जिल्ला पञ्चायत मात्र सक्षम छ । यसरी ठेक्का लगाउने कुरामा श्री ५ को सरकार वा अन्य कुनै निकायले हस्तक्षेप गर्न पाउने अन्यथा निर्णय गर्न पाउने अधिकार प्रचलित कानूनले प्रदान गरेको छैन । वन नियन्त्रक र निज कार्यरत रहेको वन शाखा श्री ५ को सरकार वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालय अन्तर्गत भए पनि जिल्लामा रहेको वन शाखा जिल्ला पञ्चायत सचिवालयको अधीनमा संचालित हुन्छ । जिल्ला पञ्चायतले बन्दोवस्त गरेको ठेक्कामा विवाद उठाउने र ठेक्का बदर गर्ने निर्णय समेत गर्ने अधिकार वन शाखालाई नभएकोले ठेक्का बदर गर्ने विपक्षीको निर्णय अधिकार क्षेत्र विहिन त्रुटिग्रस्त छ । मिति २०४४।१०।२१ मा वन शाखाको बोधार्थ पत्रमा धनकुटा जिल्ला वन संरक्षण एक सदस्यीय विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भई सकेको हुँदा अदालतको ठहर बमोजिम हुने गरी हाललाई ठेक्का बदर गर्ने भन्ने व्यहोरा उल्लेख छ । तर वन संरक्षण एक सदस्यीय विशेष अदालतमा ठेकदारले अनियमित लकडी बारेमा मुद्दा दायर भएको भनी मिति ०४४।१०।१२ मा प्रेषित पत्रमा अनियमित लकडी काटेको भन्ने आरोपमा जिल्ला पञ्चायतले लगाएको ठेक्का बदर गर्ने अधिकार विपक्षीलाई छैन । यस सम्बन्धमा विशेष अदालतबाट कुनै आदेश जारी पनि नभएको सो को अधिकार पनि छैन । यसरी ठेक्का बदर गर्ने निर्णय हुँदा ठेक्का बन्दोवस्तबाट निवेदकले आर्जन गर्ने सम्पत्ति विषयक हकमा कुण्ठा भएको छ । लकडी लिलाम गर्ने सम्बन्धमा, लिलामको कारवाही उपर निषेधाज्ञा आदेश जारी गरिपाउँ भनी पू.क्षे.अ.मा निवेदन प्रस्तुत गरी सकिएको र अदालतबाट निवेदनको अन्तिम टुंगो नलागे सम्म लिलामको कारवाही नगर्नु भनी अन्तरिम आदेश जारी भएको स्थितिमा ठेक्का बदर गर्ने विपक्षीको निर्णय कार्यान्वयन रोक्नको निमित्त अन्तरिम आदेश जारी हुनु पर्ने टड्कारो स्थिति रहेको छ । विपक्षीले कुन मितिमा कुन कानूनद्वारा प्रदत्त अख्तियार प्रयोग गरी ठेक्का बदर गर्ने निर्णय गरेको हो जो पत्रबाट जानकारी हुन सकेको पाइँदैन । ठेक्का बदर गर्नु अघि ठेक्का बन्दोवस्त गर्नेलाई ठेक्का किन बदर नगर्ने भन्ने सम्बन्धमा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अनुरुप प्रतिवाद गर्ने मौका पनि दिइएको छैन । जिल्ला पञ्चायत सचिवालयबाट भएको कामलाई चुनौती दिने अधिकार विपक्षीलाई नभए नरहेको अवस्थामा विपक्षीहरुको काम कारवाहीबाट संविधान प्रदत्त हकमा कुण्ठित भएकाले ठेक्का बन्द गर्ने विपक्षीको निर्णय समेत बदर गरी सो ठेक्का विषयमा अनाधिकार कार्य नगर्नु भन्ने प्रतिषेधको आदेश समेत जारी गरी आन्तरिक आदेश समेत जारी होस् भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।

३.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु साथै अन्तरिम आदेश जारी हुन नपर्ने हो ? छलफलका लागि ७ दिन भित्र उपस्थित हुन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई सूचना दिनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।

४.    ०४४।५।१५ गते दहत्तर बहत्तरको सूचना प्रकाशित गरी जिल्ला पञ्चायत धनकुटाले दहत्तर बहत्तरको ठेक्का लगाएको देखिन्छ । तर द.पु.को ठेक्का लगाउने बारेको कार्यविधि अपनाई जिल्ला पञ्चायतले ठेक्का लगाएको देखिँदैन । सो कार्यविधि अनुरुप वर्षाद पछि कार्तिक १५ गते भित्र छपान लगत तयार गर्ने जिल्ला पञ्चायतले वन कार्यालयलाई लिखित अनुरोध गरी पठाउने, वन कार्यालयले मंसीर १५ गते सम्ममा जि.पं. ऐन अनुसार ठेक्का लगाउन पाउने उल्लिखित नदी नालाहरुमा रहेको ठे.बु. लकडीको छपान लगत पञ्चायतबाट साक्षी मगाई साक्षीको रोहवरमा लकडीको छपान समेतको पूरा लगत तयार पार्नु पर्ने । यस्तो लकडीको ठेक्का सालिन्दा हुने हुँदा कुनै हालतमा पनि म्याद थप गर्न पाउने छैन भन्ने स्पष्ट हुँदा हुँदै कुनै कार्यविधि नअपनाई ०४४।६।२७ देखि ०४४।६।२६ सम्म दुई वर्षको लागि रु. १५,५११।– मा ठेक्का लगाएको कानून बमोजिम नभएको, जिल्ला पञ्चायतबाट ०४४।६।२७ देखि ०४६।६।२६ गते सम्मको लागि रु. १५,५११ मा तमोर र लेउती नदीमा दहत्तर बहत्तरको ठेक्का लिएको ठेकेदार चिमन अग्रवालले खदरको रुख काटिएको बारे ०४४।९।३ मा धारापानी इलाका वन कार्यालयबाट धनकुटा जिल्ला वन संरक्षण एक सदस्यीय विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भई कारवाही चलिरहेको छ । सोही कारवाहीको सिलसिलामा सोही विशेष अदालतको मिति २०४४।१०।१२ को आदेश बमोजिम वादी श्री ५ को सरकार प्रतिवादी बुढी मोरङ गा.पं. वार्ड नं. ८ लावरबोटे बस्ने किसन अग्रवाल भएको अनियमित गरी लकडी काटेको मुद्दामा फैसला नभएसम्म लकडी छोड्न नमिल्ने भनी वन शाखालाई आदेश दिएका छौं । वन ऐन, २०१८ को दफा ४६(२) ले डि.एफ.ओ.ले दिएको, गरेको निर्णयमा चित्त नबुझेमा ३५ दिन भित्र सम्बन्धित कन्जरभेटर समक्ष उजूर गर्ने कानूनी प्रावधान विद्यमान नै रहे भएको अवस्थामा समेत रिट निवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षीबाट प्राप्त संयुक्त लिखित जवाफ ।

५.    यसरी नियम बमोजिम पेश हुन आएकोमा निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजाराम कर्माचार्य र विद्वान अधिवक्ता श्री हरिहर दाहालले र विपक्षीतर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु.सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णराम श्रेष्ठले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो । प्रस्तुत विषयमा मुख्यतः माग बमोजिम हुने हो होइन भन्ने कुराको निरोपण गर्नु पर्ने हुन आएको छ ।

६.    यसमा निवेदक जिल्ला पञ्चायत धनकुटाले आफ्नो जिल्ला भित्र दहत्तर बहत्तरको लागि ठे.चिमन अग्रवाललाई ०४४।६।२७ देखि ०४६।६।२६ सम्म ठेक्का लगाएकोमा विवाद देखिँदैन । यसरी ठेक्का लगाउन पाउने अधिकार जिल्ला पञ्चायत ऐन, २०१९ ले जिल्ला पञ्चायतलाई प्रदान गरेको नै देखिन्छ । ठे.चिमन अग्रवालले अनियमित खयरको लकडी काटेको भन्ने आरोपमा धनकुटा जिल्ला वन संरक्षण एक सदस्यीय विशेष अदालतमा मुद्दा कारवाही भएको सोही आधारमा जिल्ला पञ्चायतबाट लगाइएको ठेक्का बदर गरी ठेक्का शर्त बमोजिमको कार्य गर्न नपाउने भनी वन शाखा धनकुटाबाट निर्णय भएको पाइन्छ । जिल्ला पञ्चायतले लगाएको दहत्तर बहत्तरको ठेक्का वन शाखाले बदर गर्न पाउने अधिकार कुनै कानूनमा व्यवस्था भए रहेको पाइँदैन । यसरी कानून बमोजिम प्राप्त अधिकारको आधारमा जिल्ला पञ्चायतले लगाएको दहत्तर बहत्तरको ठेक्का बदर गर्ने गरेको वन शाखाको ०४४।१०।१९ को निर्णय तथा ०४४।१०।२१ को पत्र अनाधिकार देखिँदा सो कानूनसंगत मान्न नमिलेकोले बदर हुन्छ । तर जिल्ला पञ्चायतबाट प्राप्त गरेको दहत्तर बहत्तरको ठेक्का सञ्चालन गर्ने अधिकारवाला व्यक्तिबाट आफ्नो हक प्रचलन गरिपाउँ भनी रिट निवेदन पर्न आएको देखिन नआएकोले सो हदसम्म रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । आदेशको जानकारीको लागि एक प्रति प्रमाणित प्रतिलिपि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत सम्बन्धित वन शाखा धनकुटामा पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इति सम्वत् २०४५ साल फाल्गुण ९ गते रोज २ शुभम् ।