निर्णय नं. ३६७६ - उत्प्रेषण लगायतको चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३६७६     ने.का.प. २०४५                 अङ्क १२

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. ९२४

आदेश भएको मिति : २०४५।१०।९।१ मा

 

निवेदक : केन्द्रीय कारागार काठमाडौंमा थुनामा रहेको भीमप्रसाद गौचन

विरुद्ध

विपक्षी : राष्ट्रिय पञ्चायत ग्यालरी बैठक, काठमाडौंसमेत

 

विषय : उत्प्रेषण लगायतको चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ

 

(१)                पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिको काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधिहरु श्री ५ बाट नियम बनाई तोकी बक्से बमोजिम  हुने हुँदा समिति समेतबाट नियमावली बमोजिम भए गरेको काम कारवाही समेत उपर अदालतमा सवाल जवाफ नहुने हो, तर नेपालको संविधान, २०१९ ले प्रदान गरेको नागरिकको मौलिक हकको प्रचलनका लागि संविधानकै धारा १६ अन्तर्गत रही धारा ७१ मा लेखिएको तरीका अनुसार कारवाई चलाउन र संविधानको व्यवस्थाको अधीनमा रही संविधानको धारा १६ अन्तर्गत धारा ७१ बमोजिम पर्न आएको निवेदन उपर मौलिक हकको प्रचलनको लागि धारा ७१ मा उल्लेख भएका जुनसुकै माध्यमबाट जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गर्न सक्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त रहेको नै देखिने ।

(प्रकरण नं. १४)

(२)               संविधानको धारा ४१(ख) अन्तर्गत गठित समितिको नियमावली, २०३८ को नियम १७ समेतलाई मध्यनजर राखी हेर्दा पनि उक्त प्रावधानले संविधान प्रदत्त नागरिकको मौलिक हकको प्रचलनका सम्बन्धमा संविधानको धारा १६।७१ लाई कुनै प्रतिकूल असर पार्न सक्ने नहुँदा संविधानको धारा ४१(ख) २ को विद्यमानतामा पनि संविधानको धारा ७१ मा व्यवस्थित सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग हुन नसक्ने भन्न मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १५)

(३)               राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यले पद अनुसारको आचरण गर्नु परम कर्तव्य हुने कुरालाई नकार्न सकिन्न, आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगर्ने वा संविधान विपरीत काम गर्ने पञ्च कार्यकर्ताहरुलाई निष्काशन समेत गर्न सक्ने कुरामा दुई मत हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं. १७)

(४)               विशेष अदालतको फैसलाबाट निवेदकको आचरणलाई पद अनकूलको मान्न नमिल्ने अवस्थामा निवेदकलाई रा.पं. सदस्यताबाट निष्काशन गर्ने सम्बन्धी भएको कारवाही र निर्णयहरुको अध्ययन र अवलोकनबाट निवेदकको जिकिर सारगर्भीत र कानूनसंगत नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १७)

 

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री मेघराजबहादुर विष्ट

 

आदेश

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह : नेपालको संविधान २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत विषयको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यस प्रकार रहेछ ।

२.    म विगतका करिब ३ दशक देखि देशको विभिन्न सार्वजनिक जवाफदेहीका पदमा रही काम गर्दै आएको र वि.सं. २०३० सालबाट अविच्छिन्न रुपमा राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्य पदमा सेवारत भई वि.सं. २०४३ साल बैशाख २७ गते सुसम्पन्न राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यको निर्वाचनमा म्याग्दी जिल्लाबाट रा.प.स.  पदमा अत्याधिक बहुमतले पुनः निर्वाचित भई रा.प.स.को हैसियतले प्रतिनिधित्व गरी आएको छु । यसरी मेरो प्रतिनिधित्व भइरहेकै अवस्थामा मिति ०४५।४।२५ को पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिको पत्र अनुसार आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको कसूरमा रा.प.स. को पदबाट किन निष्काशन नगर्ने ? तीन दिन भित्र स्पष्टीकरण पेश गर्नु भन्ने व्यहोराको पत्र मलाई दिए मुताविक तोकिएको अवधि भित्र ०४५।४।२७ मा मैले उक्त समितिमा स्पष्टीकरण पेश गरी सकेको छु । मलाई रा.प.स.बाट निष्काशन गर्ने सम्बन्धमा मागिएको स्पष्टीकरण समेत राष्ट्रिय पञ्चायतको पञ्चायत समितिले माग गर्नु पर्नेमा सो समितिले माग नगरी नेपालको संविधानको धारा ४१(ख) बमोजिमको पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिले माग गरेको स्पष्टीकरण गैरकानूनी हुँदा बदर योग्य छ ।

३.    मलाई कुनै जानकारी नदिई अनायास २०४५ साल श्रावण ३१ गतेको नेपाल राजपत्रमा राष्ट्रिय पञ्चायत सचिवालयले सूचना प्रकाशन गरी आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको भन्ने आरोपमा राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यताबाट विपक्षी राष्ट्रिय पञ्चायतले निष्काशन गरेको सूचना प्रकाशित भएको छ । रा.पं.स.को सदस्यताबाट निष्काशन गरेको सूचना व्यक्तिगत रुपमा मलाई दिइएको छैन । उक्त सूचनाले नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १०(१)(२) र ३७ द्वारा अभिनिश्चत हकहरु गैरकानूनी तवरबाट हनन् हुन गएको छ । राष्ट्रिय पञ्चायतको कुनै सदस्यले आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको आधारमा त्यस्ता सदस्यलाई रा.प.स.बाट निष्काशन गर्ने सम्बन्धमा नेपालको संविधान २०१९ को धारा ३८ को उपधारा (२) र पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति नियमावली, २०३८ को नियम १२ को उपनियम (१) र (४) बमोजिम आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगर्ने कुनै सदस्यलाई राष्ट्रिय पञ्चायतले निष्काशन गर्न पाउने अधिकार कुनै कानूनले अधिकार प्रदान नगरी पञ्चायत नीति जाँचबुझ समितिले त्यस्तो सदस्यलाई निष्काशन गर्ने गरी पं.नि. तथा जाँचबुझ समिति नियमावली, २०३८ को नियम १२ को उपनियम (४) बमोजिम पेश गरेको प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने अधिकार पत्र प्रदान गरेको छ । उक्त समितिद्वारा पेश गरेको प्रस्ताव राष्ट्रिय पञ्चायतले स्वीकृति गरिसकेपछि सो बमोजिम त्यस्ता सदस्यलाई राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यबाट निष्काशन गर्ने अधिकार पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति नियमावली, २०३८ को नियम १२ को उपनियम (१) बमोजिम प.नि. जाँचबुझ समितिलाई मात्र प्रदान गरेको हुँदा राष्ट्रिय पञ्चायतले मलाई रा.पं.स. बाट निष्काशन गर्ने गरेको कार्य त्रुटिपूर्ण छ । मैले आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको सम्बन्धमा पं.नि. तथा जाँचबुझ समितिद्वारा स्पष्टीकरण मागिनु र सफाईको सबूद पेश गरेपछि नेपाल राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्नु स्पष्टीकरण माग्ने निकाय पञ्चायत नीति जाँचबुझ समिति हुनु र निष्काशन गर्ने निकाय राष्ट्रिय पञ्चायत हुन जानुबाट मलाई निष्काशन गर्ने काम प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत हुँदा बदरभागी छ । नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचनामा राष्ट्रिय पञ्चायतले मलाई रा.पं.स. बाट निष्काशन गर्ने कुरा उल्लेख भए तापनि उक्त निष्काशित गर्ने निर्णय रा.पं.ले नै गरेको हो र यस मितिमा गरेको हो भन्ने कुरा उक्त सूचनामा उल्लेख भएको नदेखिँदा रा.पं. सचिवले मलाई रा.पं.स.बाट निष्काशन गर्न सक्ने अधिकार कुनै कानूनले निजलाई प्रदान गरेको देखिँदैन । आफूलाई अधिकार नभएको विषयमा रा.प. सचिवले प्रकाशित गरेको सूचना अ.बं. ३५ नं. समेतले स्वतः बदरयोग्य छ । कानूनको प्रयोग गर्दा कानूनले तोकेको उचित प्रकृया (Due Process of Law) बमोजिम कारवाही गर्नु पर्नेमा सो प्रकृया पूरा नगरी हचुवा तवरले मैले गरेको कुन काम कुराले पद अनुसारको आचरण नगरेको ठहर हुन गएको हो सो कुराको वस्तुनिष्ट (Objective Grounds) आधारको उल्लेखै नगरी  केवल पद अनुसारको आचरण नगरेको भन्ने शब्दहरुको प्रयोग मात्र गरेर आत्मनिष्ट (Subjective) को आधारमा मलाई रा.पं.स.बाट निष्काशन गर्ने गरेको निर्णय कानूनको राज (Rule of Law) को अवधारणाको समेत विपरीत भएको हुनाले त्रुटिपूर्ण     छ । नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ३७ को उपधारा (१) बमोजिम म रा.पं.स. पदमा निर्वाचित भएको मितिले ५ वर्षसम्म बहाल रहन पाउने संवैधानिक हकबाट वञ्चित गरी संविधानको धारा १० को उपधारा (१) र (२) बमोजिम कानूनको समान संरक्षण प्राप्त गर्ने र सामान्य कानूनको प्रयोगमा भेदभाव गर्न नहुने हकलाई उल्लंघन गर्दै कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त निकायबाट मात्र कारवाही गर्नुको सट्टा अधिकार क्षेत्रविहीन निकाय रा.पं. ले मेरो हक अधिकारमा हनन् पुर्‍याउन नहुने संवैधानिक हकको हनन् हुन गएको हुँदा उत्प्रेषण वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी रा.पं.को उपर्युक्त सूचनालाई बदर गरी गैरकानूनी तरिकाबाट निष्काशन गरिएकै मिति देखि मलाई रा.पं.स.मा पुनस्थापित गरी पाउँ । निवेदन उपर अन्तिम आदेश जारी नहुन्जेलसम्मका लागि म्याग्दी जिल्लाको रा.पं.स.को निर्वाचन नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निवेदन ।

४.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदक माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।

५.    नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ३८ को उपधारा (२) एवं पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति नियमावलीले तोकेको प्रकृया पूरा गरेर पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिले पारित गरेको प्रस्ताव राष्ट्रिय पञ्चायतको बैठकबाट स्वीकृत भएपछि उक्त समितिले निवेदकलाई राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यताबाट निष्काशित गर्ने निर्णय गरी यस सचिवालयलाई जानकारी दिएकोले यस सचिवालयको तर्फबाट सर्वसाधारणको जानकारीको लागि राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गरिएको हो । निष्काशित गर्ने निर्णय राष्ट्रिय पञ्चायत सचिव वा सचिवालयको तहबाट भएको नभई संविधानले तोकेको कार्यविधि पूरा गरी पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिबाट निष्काशन कारवाही भएकोले कानूनी भएन भन्ने निवेदकको तर्क कानूनसंगत छैन । निवेदकको कुनै पनि हक हनन् गर्ने कार्य राष्ट्रिय पञ्चायत सचिवालयबाट नभएकोले यसतर्फ बढी उल्लेख गरी रहन परेन । संविधानले निवेदकलाई ५ वर्ष सम्म बहाल रहन पाउने अधिकार प्रदान गरेको छ सो अधिकार सोही संविधानको धारा ३८ को उपधारा (२) ले नियन्त्रित छ । यस उपधाराको अधीनमा रही भएको कारवाही संविधान संगत नै भएकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको राष्ट्रिय पञ्चायत सचिवालयको तर्फबाट र आफ्नो हकमा समेत रा.पं.को सचिव जीवनलाल सत्यालबाट प्राप्त लिखित जवाफ ।

६.    पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ४१(ख) अन्तर्गत दल विहीन पञ्चायत प्रणालीको सम्बर्द्धनका लागि आवश्यक पर्ने सबै काम गर्न गठन भएको हो । यसका अधिकार र कार्यविधिहरु श्री ५ बाट स्वीकृत पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति नियमावली, २०३८ ले व्यवस्थित गरिदिएको छ । यस समितिले उक्त नियमावलीले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गरेको कामको सम्बन्धमा संविधानको धारा ४१(ख)(२) र पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति नियमावली, २०३८ को नियम १७ ले पूर्णतः उन्मुक्ति पाएकोले समितिले कुनै अदालतमा जवाफ दिन पर्ने छैन । समितिको नियमावलीको नियम १२ प्रयोग गरी निवेदकलाई गरिएको निष्काशन सम्बन्धमा विपक्षीले सर्वोच्च अदालतमा निवेदन गर्ने र सम्मानीत अदालतबाट  रिट निवेदन लिई हेर्न समेत नमिल्ने भई अधिकार क्षेत्र भित्र नपर्ने भएबाट प्रस्तुत निवेदन यथास्थिति मै खारेज गरी पाउँ ।

७.    कुनै पनि रा.पं.स.ले निर्वाचित भएपछि निष्कटक ५ वर्षको पदावधि पाउने नभई संविधानको धारा ३८ मा उल्लेख भएको अवस्थामा निजको पद समाप्त हुन्छ । निवेदक उपर आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगरेको भन्ने आरोपमा यस समितिले कारवाही शुरु गरी निवेदकबाट जवाफ लिई छानविन गर्दा पद अनुसारको आचरण नगरेको देखिएबाट राष्ट्रिय पञ्चायतमा प्रस्ताव पेश गरी सो प्रस्ताव रा.पं.बाट पारित भएपछि समितिले ०४५।४।३१ गते निवेदकलाई रा.पं.स. पदबाट निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको हो । निवेदकलाई रा.पं.स. पदबाट निष्काशित गरिएको हुँदा सो को सूचना यथाशक्य चाँडो दिन राष्ट्रिय पञ्चायत सचिवालयलाई दिएको हो । निजलाई पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति नियमावली, २०३८ को नियम १२ बमोजिम यस समितिले निष्काशन गर्ने निर्णय गरेको हो । कुनै पनि रा.पं.स.लाई पद अनुरुप आचरण नगरेको आरोपमा निष्काशन गर्ने अधिकार यस समितिलाई भएको कुरामा दुई मत छैन यस समितिले पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति नियमावली, २०३८ को नियम १० ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी पञ्च कार्यकर्ताले आचार विधि प्रतिकूल आचरण गरेमा निजलाई पद अनुसारको आचरण नगरेको मानी कारवाही गर्न सकिने व्यवस्था भएको छ । आचारविधिको दफा ६ अनुसार सच्चाई र ईमान्दारीको उच्च आदर्शलाई अंगाली आफ्नो ओहोदाको मर्यादा सुहाउँदो आचरण गर्न पर्ने छ दफा १३ अनुसार आफू रहेको पञ्चायतको प्रतिष्ठामा धक्का पुग्ने काम नगर्न पर्नेमा निवेदकले पत्रकार पदम ठकुराठीको ज्यान मार्ने षडयन्त्र गरी ज्यान मार्न लगाउने काम गरे गराएको भन्ने कुरा मध्यमाञ्चल विशेष अदालतको २०४५।७।१७ को फैसलाबाट खम्बिर भएको छ । अतः अर्काको ज्यान मार्ने षडयन्त्र गर्ने, ज्यान मार्न लगाउने जस्तो अनैतिक घृणित असामाजिक र गैरकानूनी काम निवेदकले देशको सर्वोच्च विधायिकाको माननाय सदस्य पदमा रही गरे गराएको छर्लङ्ग भए पछि सो आधार समेतबाट पद अनुसारको आचरण नगरेको भनी रा.पं.स. पदबाट निष्काशन गरिएकोलाई आत्मनिष्ट भन्नु विल्कुलै गलत हो ।

८.    पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति विसुद्ध राजनैतिक उद्देश्य पूरा गर्ने उद्देश्यले गठन भएकोले यसका सबै गतिविधिहरु पञ्चायत व्यवस्थाको सम्बर्द्धनको क्रममा हुने गर्दछन् । निवेदक वरिष्ठ पञ्च हुनुहुन्छ । वरिष्ठ पञ्च कार्यकर्ताले ज्यान मार्ने मराउने जस्तो गैरकानूनी काम गरे या गर्न लगाएमा त्यसको प्रतिकूल प्रभाव राष्ट्रिय पञ्चायत जस्तो मर्यादित संस्थामा मात्र हैन समस्त पञ्च कार्यकर्ता र व्यवस्थाको प्रतिष्ठामा समेत पर्न जाने कुरालाई महसूस गरी यसबाट पञ्चायत व्यवस्था प्रतिको जनविश्वास गुम्न जाने समेत कुरालाई मध्यनजर राख्दै यस्ता गलत व्यक्तिलाई निष्काशन गर्ने सन्दर्भमा पञ्च कार्यकर्ता तथा जनताको बढ्दो जनमत समेतको कदर स्वरुप कारवाही गरी निष्काशन गर्ने निर्णय गरिएको हो । यसरी कानून बमोजिम र कानूनको प्रकृया पुर्‍याएर गरिएको निर्णयबाट निवेदकको संविधान तथा कानून प्रदत्त कुनै हकमा आघात नपरेकोले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिको तर्फबाट उक्त समितिको सदस्य सचिव नुतनदेव खनालबाट प्राप्त लिखितजवजाफ ।

९.    धवलागिरी अञ्चल म्याग्दी जिल्लाबाट रा.प.मा प्रतिनिधित्व गर्ने सदस्य भिमप्रसाद गौचनलाई नेपालको संविधानको धारा ३८ को उपधारा (२) एवं पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति नियमावलीको नियम १२ को उपनियम (४) अनुसार राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यताबाट निष्काशन गर्ने निर्णय भएको भनी पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिबाट ०४५।४।३१ मा लेखी आएकोले नेपालको संविधानको धारा ३८ अनुसार रिक्त पदको  पूर्ति यथाशीघ्र गर्ने व्यवस्थाको लागि अनुरोध गर्दछु भनी राष्ट्रिय पञ्चायत सचिवालयको ०४५।४।३१ को पत्र प्राप्त हुँदा सो बमोजिम संविधानको धारा ३८(३) अनुसार म्याग्दी जिल्लामा रिक्त रहन आएको रा.पं. सदस्यको पद संविधानले व्यवस्था गरे बमोजिम यथाशीघ्र पूर्ति गर्न आवश्यक प्रवन्ध गरी ०४५।८।२७ गते निर्वाचन हुने मिति तोकिएको छ ।

१०.    यसरी नियम बमोजिम रिक्त भएको रा.प.सदस्यको पदपूर्ति गर्न कानूनले व्यवस्था गरे अनुसार नै उप निर्वाचनको कार्य सञ्चालन भएको हुँदा माग बमोजिमको आदेश जारी हुन पर्ने होइन । रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको निर्वाचन आयोगबाट प्राप्त लिखित जवाफ ।

११.    मलाई गैरकानूनी तवरले रा.पं.स. पदबाट निष्काशन गरेतर्फ मैले प्रस्तुत गरेको रिट निवेदन कारवाही अवस्थामा छ । म्याग्दी जिल्लामा मिति ०४५।८।२७ गते हुन लागेको उपनिर्वाचन रिट निवेदनको अन्तिम किनारा नभएसम्म नगराउनु भन्ने समेत व्यहोराको अन्तरिम आदेश जारी गरिपाउँ भनी कारागार मार्फत पर्न आएको निवेदनमा अन्तरिम आदेश जारी गर्न मिलेन भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको आदेश रहेछ ।

१२.    यसरी नियम बमोजिम पेश हुन आएकोमा कारागार मार्फत पर्न आएको निवेदन सहितको सम्पूर्ण मिसिल हेरी प्रत्यर्थी तर्फबाट उपस्थित विद्वान महान्यायाधिवक्ता श्री मेघराजबहादुर विष्टले प्रस्तुत गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

१३.    प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको जिकिर र पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिबाट प्राप्त लिखित जवाफको आधारमा मूलतः दुई प्रश्न उपस्थित हुन आएको देखिन्छ ।

(१) नेपालको संविधान २०१९ ले प्रदान गरेको मौलिक हक हनन् भयो भनी पर्न आएको निवेदनमा संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतले जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गर्न सक्छ वा सक्दैन ?

(२)  निवेदकलाई रा.पं. सदस्यताबाट निष्काशन गरिएको कारवाही कानूनसंगत छ छैन ।

 

१४.    यसमा पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ४१(१) बमोजिम गठित एक संवैधानिक अंग भएकोमा विवाद छैन । समितिको काम कर्तव्य अधिकार र कार्यविधिहरु श्री ५ बाट नियम बनाई तोकी बक्से बमोजिम हुने हुँदा समिति समेतबाट नियमावली बमोजिम भए गरेको कारवाही समेत उपर अदालतमा सवाल जवाफ नहुने हो । तर नेपालको संविधान, २०१९ ले प्रदान गरेको नागरिकको मौलिक हकको प्रचलनका लागि संविधानको धारा १६ अन्तर्गत रही धारा ७१ मा लेखिएको तरीका अनुसार कारवाही चलाउन र संविधानको व्यवस्थाको अधीनमा रही संविधानको धारा १६ अन्तर्गत धारा ७१ बमोजिम पर्न आएको निवेदन उपर मौलिक हकको प्रचलनको लागि धारा ७१ मा उल्लेख भएका जुनसुकै माध्यमबाट जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गर्न सक्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई प्राप्त रहेको नै देखिन्छ ।

१५.   यसमा जसरी सैनिक अदालतको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्ने विषयका सम्बन्धमा संविधानको धारा ७१ आकर्षित हुन नसक्ने भनी स्पष्ट रुपले किटानी उल्लेख भएको पाइन्छ । त्यसरी नै समितिबाट भए गरेको काम कारवाही उपर संविधानको धारा १६ अन्तर्गत रही चलाइएको कारवाहीमा सर्वोच्च अदालतलाई संविधानको धारा ७१ अनुसार सुनवाई गरी सवाल जवाफ गर्ने संविधानको धारा ४१(ख)२, समितिको नियमावली, २०३८ को नियम १७ समेतले संवैधानिक निषेध गरेको लगाएको भनी भन्न सकिने स्थिति अवस्था संविधानका उल्लिखित व्यवस्थाबाट देखिन नआएकोले पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिबाट प्राप्त लिखित जवाफ संवैधानिक  व्यवस्थाको आधारमा सारगर्भित मान्न सकिएन । यस अवस्थामा संविधानको धारा ४१(ख) अन्तर्गत गठित समितिको नियमावली, २०३८ को नियम १७ समेतलाई मध्य नजर राखी हेर्दा पनि उक्त प्रावधानले संविधान प्रदत्त नागरिकको मौलिक हकको प्रचलनका सम्बन्धमा संविधानको धारा १६।७१ लाई कुनै प्रतिकूल असर पार्न सक्ने नहुँदा संविधानको धारा ४१(ख)२ को विद्यमानतामा पनि संविधानको धारा ७१ मा व्यवस्थित सर्वोच्च अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग हुन नसक्ने भन्न मिल्ने देखिन आएन । अतः मौलिक हकको प्रचलनको क्रममा समितिबाट भएको काम कारवाही उपर समेत पनि संविधान प्रदत्त मौलिक हकको हनन् भएको भनी सोको प्रचलनका लागि संविधानको धारा १६।७१ अनुसार भनी पर्न आएको निवेदनमा सर्वोच्च अदालतले संवैधानिक निषेधको अवस्था र स्थिति देखि बाहेक सुनवाई गरी जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गर्न सक्छ । यसमा कुनै विवाद रहन सक्दैन ।

१६.    अब दोश्रो सवालको हकमा हेर्दा राष्ट्रिय पञ्चायतको कुनै पनि सदस्यले आफ्नो पद अनुसारको आचरण गर्नुपर्ने बाध्यात्मक संवैधानिक प्रावधान रहेको पाइन्छ । मलाई पत्रकार पद्म ठकुराठीको ज्यान मार्ने षडयन्त्र गरी ज्यान मार्न लगाउने काम गराएको भन्ने अभियोग मध्यमाञ्चल विशेष अदालतको मिति ०४५।४।१७ को फैसलाबाट खम्भिर भएको भन्ने आधारमा पद अनुसारको आचरण नगरेको भनी राष्ट्रिय पञ्चायतको सदस्यबाट निष्काशन गर्ने कारवाही र निर्णय कानूनसंगत नहुँदा बदर गरी पाउँ भन्ने मुख्य निवेदन जिकिर रहेको देखिन्छ ।

१७.   नेपालको संविधान, २०१९ को धारा ३८(२) मा उल्लिखित संवैधानिक व्यवस्थालाई मध्य नजर राखी हेर्दा मध्यमाञ्चल विशेष अदालतको मिति २०४५।४।१७ को फैसलाबाट निवेदक समेतलाई ज्यान मार्ने उद्योग गरेको मुद्दामा कैद वर्ष १२ सजायँ गर्ने ठहर भएकोमा अन्यथा मान्न सकिने स्थिति अवस्था देखिँदैन । तत्पश्चात निवेदकसंग पञ्च कार्यकर्ताको आचरण विधि, २०४२ को नियम ६ र १३ समेतको प्रतिकूल आचरण गरेको भनी मानी सोही आधारमा निवेदकसंग पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिले संविधान र समितिको नियमावली, २०३८ बमोजिम स्पष्टीकरण माग गरेको र निवेदकले प्रस्तुत गरेको स्पष्टीकरण जवाफ सन्तोषजनक नमानी निवेदकले आफ्नो पद अनुसार आचरण नगरेको हुँदा राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यबाट निष्काशन गर्ने प्रस्ताव पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समितिले पारित गरी राष्ट्रिय पञ्चायतको बैठकमा पेश हुँदा राष्ट्रिय पञ्चायतबाट पनि उक्त प्रस्ताव पारित भएकोबाट संविधानको धारा ३८ को उपधारा (२) एवं पञ्चायत नीति तथा जाँचबुझ समिति नियमावली, २०३८ को नियम १२ को उपनियम (४) बमोजिम निवेदकलाई रा.प.स. बाट निष्काशन गरिएको देखिन्छ । कुनै पनि राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यले पद अनुसारको आचरण गर्नु परम कर्तव्य हुने कुरालाई नकार्न सकिन्न । आफ्नो पद अनुसारको आचरण नगर्ने वा संविधान विपरीत काम गर्ने पञ्च कार्यकर्ताहरुलाई निष्काशन समेत गर्न सक्ने कुरामा दुइमत हुन सक्दैन । मध्यमाञ्चल विशेष अदालतको मिति २०४५।४।१७ को फैसलाबाट निवेदकको आचरणलाई पद अनुकूल भनी मान्न पनि मिल्ने देखिन आएन । यस अवस्थामा निवेदकलाई रा.प.स. सदस्यताबाट निष्काशन गर्ने सम्बन्धी भएका कारवाही र निर्णयहरुको अध्ययन र अवलोकनबाट निवेदकको जिकिर सारगर्भित र कानूनसंगत देखिन आएन ।

१८.    यसर्थ निवेदकलाई राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्यताबाट कानून बमोजिम नै निष्काशन गरेको देखिन आएकोले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

 

इति सम्वत् २०४५ साल माघ ९ गते रोज १ शुभम् ।