निर्णय नं. ३६७७ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय नं. ३६७७ ने.का.प. २०४५ अङ्क १२
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. ८३४
आदेश भएको मिति : २०४५।९।२८ मा
निवेदक : जि.का. कारागार शाखा रौतहटमा थुनामा रहेको खगराज अधिकारीको हकमा श्रावण कुमार शर्मा
विरुद्ध
विपक्षी : श्री जिल्ला कार्यालय कास्कीका प्र.जि.अ.समेत
विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण
(१) सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ५ ले श्री ५ को सरकारले नै निकालेको नजरबन्दको आदेश भए पनि डेढ वर्ष भन्दा बढी अवधिसम्म कायम रहन नसक्ने ।
(प्रकरण नं. ११)
(२) निवेदकलाई सा.सु. ऐनको दफा ५ ले व्यवस्था गरेको भन्दा बढी अवधिसम्म थुनामा राखेको कानून विपरीत थुनामा राखेको रहेनछ भन्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं.११)
(३) कुनै पनि नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता कानूनले निर्दिष्ट गरेको तरिकाबाट बाहेक अपहरण हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं. ११)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री अग्नी खरेल
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु.अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट
आदेश
न्या.पृथ्वीबहादुर सिंह : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यस प्रकार रहेछ ।
२. बन्दा खगराजलाई २०४२ साल चैत्र १६ गते पक्राउ गरी ऐ. २१ गते सम्म यातना साथ जि.प्र.का. कास्कीमा राखी त्यसै दिन कास्की कारागारमा लगी चैत्र १८ गते देखि नै सा.सु. ऐन, २०१८ को दफा ३(२)(क) बमोजिम थुनामा राखेको कागज बनाइयो । १ महिना पछि दमौली कारागारमा लगियो । २ महिना ८ दिन दमौलीमा राखे पछि पुनः कास्की कारागारमा फिर्ता गरी भेटघाट गर्न समेत नदिई राखियो । २०४३।९।१८ गते ९ महिना पुगे पश्चात कारागार मुक्त गर्नु पर्नेमा छूट पुर्जी दिई डि.एस.पि. कार्यालयमा लिएर गई २ दिन सम्म राखी ऐ. २० गते विपक्षी प्र.जि.अ.ले अर्को पुर्जी दिई कास्की कारागारमा नै राखियो । दोश्रो पुर्जीको म्याद ०४४।६।१९ मा समाप्त हुनेमा मलाई छाड्दै नछाडी छुट्कारा पुर्जी समेत नदिई विपक्षी नं. १ बाट ०४४।६।२० देखि लागू हुने गरी पुनः तेश्रो पुर्जी कास्की कारागार भित्रै दिइयो । मार्ग २९ गते जि.का. कारागार शाखा वीरगञ्ज पर्सामा स्थानान्तरण गरियो । यसै अवधिमा अस्वस्थ हुँदा हुँदै विपक्षी नं. ३ समक्ष लगियो । तेश्रो पुर्जीको म्याद समेत ०४५।३।१७ मा समाप्त हुनेमा विपक्षी नं. ४ को ०४५।३।१७ को निर्णय अनुसार अनुमोदन भई ०४५।३।२० देखि पुनः विपक्षीको चौथो पुर्जी अन्तर्गत विपक्षी नं. ३ मा थुनामा रहेको छु । एक पछिका अर्का पुर्जी अन्तर्गत थुनामा गैरकानूनी राखेकोले सम्मानीत अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र गुहार्न आएको छु ।
३. सा.सु. ऐन, २०१८ को दफा ३(१)(ख) को कुराबाट रोक्न सोही ऐनको दफा ३(२)(क) बमोजिम पुर्जी दिँदा वस्तुनिष्ट आधार खुलाउन सकेको छैन । विपक्षी नं. १ बाट बन्दीलाई दिइएको पुर्जी सा.सु. नियम, २०१९ बमोजिमको पुर्जी हो । नियम ३(१) अनुसार दिइने आदेश त्यसबेला मात्र दिन सकिने आदेश हो जो अगावै सा.सु. ऐनको दफा ६(२)(क) बमोजिमको आदेश दिई सकिएको होइन अर्थात् ऐनको दफा ३(२)(क) बमोजिमको आदेशको अभावमा निकालिएको नियम ३(१) बमोजिमको आदेश अपूर्ण मात्र रहने होइन कानूनी त्रुटि समेत हुन्छ । विपक्षी १ नं. ले निकालेको पुर्जी म्याद ९ महिना सम्म लागू हुने भएबाट विपक्षी नं. १ द्वारा दिएको ०४२।१२।१८ को पुर्जीको म्याद ०४३।९।१८ सम्ममा समाप्त भइसकेको हुँदा त्यस यता छुट पुर्जीको नाउँमा छोडेको कागजसम्म बनाई पुनः नयाँ पुर्जी दिन मिल्ने होइन अर्को तिर उक्त छूट पुर्जी पश्चात ०४३।९।२० मा दिइएको पुर्जीको म्याद ०४४।६।१९ मा समाप्त हुनेमा ०४४।६।२० देखि लागू हुने गरी पुनः नयाँ पुर्जी दिन मिल्ने होइन । यस्तो गैरकानूनी पुर्जीलाई अनुमोदन गर्ने विपक्षी नं. ४ को कार्य गैरकानूनी हुँदा बदरभागी छ । यसरी ९ महिना सम्मको पुर्जी जारी गर्ने बाहेक दोहर्याई पुर्जी जारी गर्न ऐनले अधिकार दिएको छैन । साथै गैरकानूनी पुर्जीलाई अनुमोदन गर्न पाउने अधिकार विपक्षी नं. ४ लाई पनि छैन । अतः बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्ति गरिपाउँ भन्ने समेतको रिट निवेदन जिकिर ।
४. विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाउने भन्ने समेतको यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासबाट भएको आदेश ।
५. विपक्षीको माग दावी बमोजिम विपक्षीलाई गैरकानूनी रुपले थुनामा नराखिएकोले निजको उजूरी निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको जि.का. कारागार शाखा रौतहटको लिखित जवाफ ।
६. बन्दीलाई सा.सु. ऐन, २०२८ बमोजिम नजरबन्दी राखिएको अवधि ९ महिना मिति २०४५।३।१९ मा पुग्नेमा नजरबन्दीको अवधि बढाउने भन्ने श्री ५ को सरकारको मिति ०४५।३।१७ को निर्णय भई अनुमोदन प्राप्त हुन आए बमोजिम पुर्जी ०४५।३।१९ मा बुझाएकोले कानून बमोजिम नै थुनामा राखिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको जि.का. रौतहटको लिखित जवाफ ।
७. खगराज अधिकारीलाई ०४२।१२।१८ गते देखि नजरबन्दीमा राखी २०४३।९।१८ मा छुटकारा गरिएकोमा छुटकारा पाएपछि पनि पूर्व क्रियाकलापमा सुधार नगरेबाट ०४३।९।२० मा नजरबन्दको आदेश गरी थुनामा राखेको हो । गृह मन्त्रालयबाट पुनः म्याद थप भई ०४४।६।११ मा पुर्जी दिएको हो रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको जि.कार्यालय कास्कीको लिखित जवाफ ।
८. प्र.खगराजलाई गैरकानूनी क्रियाकलाप गरेकोले मिति ०४२।१२।१८ देखि ०४४।६।१६ सम्म सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(२)(क) बमोजिम नजरबन्दीमा रहेको निजको क्रियाकलापमा कुनै परिवर्तन नआएको हुँदा निजलाई २०४४।६।१९ देखि ऐ. ऐनको ऐ. उपदफा अनुसार थुनामा रहेको हुँदा ०४२।१२।१८ बाट लगातार थुनामा राखिएको छैन । ०४४।६।१९ बाट मात्र प्रस्तुत ऐनको परिधि भित्र रही हाल थुनामा रहेको देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने समेतको गृहमन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
९. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी आज पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन मा निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री अग्नि खरेलले खगराज अधिकारीलाई सा.सु. ऐनले दिएको अधिकार बर्खिलाप गरी स्वेच्छाचारी तवरबाट बन्दी बनाइएको हुँदा गैरकानूनी छ भन्ने समेत र विपक्षी कार्यालयका तर्फबाट उपस्थित विद्वान का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले कानूनले व्यवस्था बाहिर गई थुनामा राखिएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१०. अब प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ भन्ने कुराको निर्णय दिनु परेको छ ।
११. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदक खगराज अधिकारीलाई मिति ०४२।१२।१८ गते देखि सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ बमोजिम नजरबन्द राखेको देखिन्छ । त्यसरी नजरबन्द राख्दा जिल्ला कार्यालय कास्कीका प्र.जि.अ.ले दिएको आदेशानुसार राखिएको देखिन्छ । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ५(२) ले अधिकार प्राप्त अधिकारीले निकालेको कुनै नजरबन्दको आदेश अगावै खारेज नगरिएमा नजरबन्द राखिएको मितिले ९ महिना सम्म लागू रहनेछ भन्ने व्यवस्था पाइन्छ, सो व्यवस्था मुताविक पहिलो पटक नजरबन्दमा राखेको मितिले ९ महिना ०४३।९।१८ मा पुगेको देखियो । निवेदकको निवेदन अनुसार उक्त मितिमा निवेदकलाई नछाडी छूट पुर्जी दिई डि.एस.पि. कार्यालयमा २ दिन राखी ऐ. २० गते अर्को पुर्जी दिई सोही ऐन अन्तर्गत नजरबन्दमा राखेको भन्ने देखिन्छ । ०४३।९।२० मा अर्को पुर्जी दिई पुनः नजरबन्द राखेको भन्ने कुरा लिखित जवाफ समेतबाट समर्थित भइरहेको देखिएको छ । यस अवस्थामा निवेदकलाई केवल २ दिन छाडी पुनः पक्रेको भन्ने कुरा पनि शंकास्पद नै देखियो । निवेदकलाई ०४३।९।२० मा पुनः नजरबन्द राखेकोमा सो मितिबाट ९ महिना मिति ०४४।६।२० मा पुग्नेमा सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ५ बमोजिम गृहमन्त्रालयबाट म्याद थप भई नजरबन्दीमा राख्ने आदेशको अवधि वृद्धि गरेको भन्ने कुरा जिल्ला कार्यालय कास्कीतर्फबाट पेश भएको लिखित जवाफ समेतबाट पुष्टी मिल्दछ । नजरबन्दको आदेश वृद्धि गरेको समेत अवधि मिति ०४५।३।१९ मा पुग्नेमा मिति ०४५।३।१९ मा पुनः नजरबन्दमा राख्ने सम्बन्धमा भनी निवेदकलाई बोधार्थ पत्र दिई जिल्ला कार्यालय कारागार शाखा रौतहटलाई जि.का. रौतहटले दिएको मिसिल संलग्न पत्रको फोटोकपी नक्कलबाट देखिएको छ । यसरी बारम्बार पुर्जी दिई थुनामा राख्ने गरेको निर्णय तथा नजरबन्दमा राख्न दिएको आदेश कानून अनुकूल छ छैन विचार गर्नु पर्ने हुन आएको छ । निवेदकको जिकिर तर्फ दृष्टिगोचर गर्दा निवेदक ०४२।१२।१८ देखि नै थुनामा रहेकोमा २७ महिना भन्दा बढी गैरकानूनी थुनामा राखेको भन्ने देखिन्छ । विपक्षीहरु तर्फबाट प्राप्त भएको लिखित जवाफबाट समेत निवेदक १८ महिना भन्दा बढी लगातार नजरबन्दमा रहेको भन्ने कुरा स्पष्टै देखिन आयो । सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ५ ले श्री ५ को सरकारले नै निकालेको नजरबन्दको आदेश भए पनि डेढवर्ष भन्दा बढी अवधि सम्म कायम रहन नसक्ने कुरा स्पष्टै देखिन्छ । निवेदकलाई उक्त सा.सु. ऐनको दफा ५ ले व्यवस्था गरेको भन्दा बढी अवधिसम्म थुनामा राखेको कानून विपरीत थुनामा राखेको रहेनछ भन्न मिल्ने स्थिति देखिएन । कुनै पनि नागरिकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता कानूनले निर्दिष्ट गरेको तरिकाबाट बाहेक अपहरण हुन सक्तैन प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकलाई डेढ वर्ष भन्दा बढी नजरबन्दमा राख्न सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा ५ ले मिल्ने नदेखिँदा गैरकानूनी रुपमा थुनामा राखेको देखिँदा बन्दी निवेदकलाई थुनाबाट तुरुन्त छाडी दिनु भनी विपक्षीहरुका नाउँमा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी हुने ठहर्छ । आदेशको नक्कल म.न्या.का. मार्फत विपक्षी कार्यालयमा पठाई फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.प्रचण्डराज अनिल
इति सम्वत् २०४५ साल पौष २८ गते रोज शुभम् ।