निर्णय नं. ८९४३ - परमादेश समेत

ने.का.प. २०७०,           अङ्क १

निर्णय नं. ८९४३

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री डा.भरतबहादुर कार्की

संवत् २०६७–WO–०४५१

आदेश मिति २०६९।५।२०।४

 

विषयः परमादेश समेत ।

 

निवेदकः धादिङ्ग जिल्ला, सल्यानकोट गा.वि.स., वडा नं. ७ स्थायी वतन भै हाल काठमाडौँ जिल्ला, काठमाडौँ महानगरपालिका, वडा नं.३१ पुतलीसडक बस्ने अधिवक्ता तुलसी सिंखडा समेत

विरुद्ध

विपक्षीः संविधान सभा (व्यवस्थापिका संसद) सचिवालय समेत

 

§  संविधानले विधायिकालाई प्रदान गरेको संवैधानिक अख्तियारीभित्र रही विधायिकाले एउटा निश्चित् विधायिकी नीति वा सिद्धान्त बनाई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कानून निर्माण गर्ने कार्य विधायिकाको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय हो । कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि के कस्तो कानून बनाउने वा नबनाउने भन्ने विषय विधायिकाको एकलौटी क्षेत्राधिकार (Exclusive Jurisdiction) अन्तर्गत पर्ने कुरा हो । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तले विधायिकी दायरा (Legislative Domain) को कानून निर्माणको विषयमा सामान्यतया न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं.६)

§  लोककल्याणकारी राज्यले आमनागरिकलाई शान्ति सुरक्षाको स्थितिबाट आश्वस्त पार्नुपर्ने हुँदा हातहतियारको सम्बन्धमा कानूनको पालना हुन नसकेको क्षेत्रमा पालना गर्ने तर्फ उचित व्यवस्थापन गर्नमा देखिएका कमी कमजोरीहरूको निराकरण गर्नेतर्फ आवश्यक कार्य गर्नका साथै सोको लागि चाहिने थप स्रोत साधन सम्बन्धित कानून कार्यान्वयन निकायहरूलाई उपलव्ध गराई परिणाममुखी हुने गरी सशक्त परिचालन समेत गर्दै जानु भनी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेतका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुने ।

(प्रकरण नं.८)

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता तुलसी सिंखडा

विपक्षी तर्फबाटः

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ (दोस्रो संशोधन ऐन, २०६४ समेत

§  हातहतियार खरखजाना नियमावली २०२८

§  विष्फोटक पदार्थ ऐन, २०१८

§  विष्फोटक पदार्थ नियमावली, २०२०

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२)

 

आदेश

न्या.डा.भरतबहादुर कार्कीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ एवं १०७ को उपधारा (२) अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यस प्रकार  रहेको छ :–

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ नेपालको मूल कानून हुनुका साथै सबै नागरिकलाई स्वतन्त्र र भयरहित तवरले बाँच्न पाउने स्वतन्त्रता मौलिक हकको रूपमा यस संविधानमा व्यवस्था गरिएको छ । नेपालमा विगत केही समयदेखि गैरकानूनी हातहतियारको प्रयोग भै रहेको, विभिन्न गैरहतियारधारी व्यक्तिहरूले निषेधित हातहतियार लिएर खुले आम हिड्ने तथा मानव हत्या, अपहरण तथा लुटपाटजस्ता आपराधिक क्रियाकलापहरू दिन प्रतिदिन बढिरहेको अवस्था छ । सबै नागरिकको जीउधन, शान्ति सुरक्षाको व्यवस्था गर्नु राज्यको प्रथम कर्तव्य भए पनि राज्यको यसतर्फ विशेष ध्यान नगएको र यस सम्बन्धित मुख्य कानूनको रूपमा रहेका हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ र नियमावली, २०२८, विष्फोटक पदार्थ ऐन, २०१८ र नियम, २०२० को कडाईका साथ कार्यान्वयन भै रहेको छैन । बिना भय त्रास बाँच्न पाउनु नागरिकको नैसर्गिक अधिकार भएकोमा सोलाई प्रत्याभूत गराउन र कानूनको शासनलाई मूर्त रूप दिन आम दिनहरूमा गैरकानूनी हतियारधारी व्यक्तिहरू, गिरोहहरूबाट हुने गरेका हत्या, अपहरण तथा लुटपाट जस्ता आपराधिक क्रियाकलाप नियन्त्रण गर्न हातहतियार तथा खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा ३, ४, ५, ६ बमोजिमको कामकारवाहीमा सरिक व्यक्तिहरूलाई सोही ऐनको दफा २०,२१,२२ र २३ बमोजिमको दण्ड तथा आवश्यक कारवाहीका साथै विष्फोटक पदार्थ ऐन, २०१८ को दफा ४, ५ र १० मा भएको व्यवस्था कडाइका साथ कार्यान्वयन हुन नसकिरहेको अवस्था छ । त्यस्तै विष्फोटक पदार्थ नियम, २०२० को नियम ६, ७ र ८ का आधारमा इजाजतपत्रको दस्तूर अवधि र नामसारी, नवीकरण र इजाजतपत्र रद्द गर्न सकिने व्यवस्था भएकोमा सो र हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ को दफा १० र ११ को प्रावधान समेतको सबै क्षेत्रमा कडाइका साथ राज्यबाट कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा राज्यका सम्बन्धित निकायहरूबाट सो हुन नसकेको विद्यमान अवस्थामा थप ऐन कानूनको निर्माण गर्नुपर्ने भए सो समेत गर्नु तथा हातहतियार खरखजाना नियमावली, २०२८ को नियम १६ मा लगत राख्ने बाध्यात्मक व्यवस्था भएबमोजिम गैर हातहतियारधारी गैरव्यक्तिहरूले लिएका, गैरकानूनी रूपमा प्रयोग भै रहेका हातहतियारहरू तुरुन्त जफत गरी लगत राख्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिम परमादेशलगायत उपयुक्त आवश्यक Stricture, आज्ञा आदेश पूर्जि जारी गरिपाऊँ भन्ने निवेदन जिकीर ।

यसमा के कसो भएको हो ? निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने कुनै कारण भए १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिलसाथ राखी विपक्षीहरूलाई सूचना पठाइ लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको आदेश ।

नेपाल सरकार मुलुकमा कानूनी राज्यको अवधारणालाई साकार पारी सबै नागरिकहरूको जीवन, स्वतन्त्रता र सम्पत्तिको सुरक्षा गर्ने कुरामा सदैव प्रतिबद्ध रहेको छ । कानूनको प्रभावकारी कार्यान्वयन राज्य वा सरकारको एकल प्रयासबाट मात्र सफल हुन नसक्ने र यसमा निवेदकसहित सबै नागरिकको समेत उत्तिकै सहयोग र क्रियाशीलताको आवश्यकता  पर्दछ । नेपालको सुरक्षा एवं शान्ति र व्यवस्था कायम राख्नको निमित्त हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ एवं विष्फोटक पदार्थहरू उत्पादन गर्ने, राख्ने, प्रयोग गर्ने, बिक्री गर्ने, परिवहन गर्ने र पैठारी गर्ने कामलाई व्यवस्थित गर्ने उद्देश्यले विष्फोटक पदार्थ ऐन, २०१८ जारी भै कार्यान्वयन समेत भई आएको अवस्था छ । कानूनले छूट दिएको अवस्था बाहेक अन्य अवस्थामा कसैलाई पनि कुनै पनि हातहतियार साथमा राख्न तथा विष्फोटक पदार्थको उत्पादन, भण्डारण, परिवहन एवं कुनै पनि किसिमले उपयोग गर्न बन्देज लगाइएको र सो विपरीत भएको पाइएमा कानूनबमोजिम कारवाही हुने नै हुँदा निवेदकले दावी गरे जस्तो कानूनको कार्यान्वयन नभएको भन्ने कुरा सत्य होइन । जहाँसम्म आवश्यक थप ऐन कानूनको निर्माण गरी राज्यबाट गैरकानूनी हातहतियार तथा खरखजाना तुरुन्त जफत गरिपाऊँ भन्ने निवेदन मागदावी छ तत्सम्बन्धमा आवश्यकता र उपयुक्तताको आधारमा के कुन कानून निर्माण खारेज गर्ने भन्ने विषय संविधानतः सार्वभौम व्यवस्थापिका संसदको क्षेत्राधिकार भित्रको विषय हुँदा यस विषयमा सम्मानीत अदालतबाट मागबमोजिमको आदेश जारी गर्दा संविधानले अङ्गीकार गरेको शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्त विपरीत हुने हुँदा रिट निवेदन खारेजभागी छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को लिखित जवाफ ।

हातहतियारको व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धमा हातहतियार तथा खरखजाना ऐन, २०१९ र नियमावली, २०२८ ले निर्देश गरेबमोजिम यस मन्त्रालय र मातहतका कार्यालयहरूले सो सम्बन्धी कार्य गर्दै आएका छन् । यी ऐन तथा नियमावलीले तोकेबमोजिम नेपाल सरकारको स्वीकृति नलिई कुनैपनि व्यक्तिले हातहतियार खरीद गर्न, राख्न र प्रयोग गर्न पाउँदैन । कानूनले तोकेभन्दा विपरीत कार्य गर्ने व्यक्तिलाई नेपाल सरकार कारवाही गर्न पछि हट्दैन । हातहतियार लिई खुलेआम हिँडेको भन्ने सन्दर्भमा गैरकानूनी रूपमा हतियार खरीद गर्ने, राख्ने र प्रयोग गर्ने व्यक्तिको जानकारी गराएमा त्यस्तो व्यक्तिलाई कारवाही गर्न गृह मन्त्रालय सदा तयार हुँदा रिट खारेज गरिपाऊँ भन्ने नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा निवेदक विद्वान अधिवक्ता तुलसी सिंखडाले वहस तथा लिखित वहसनोट पेश गर्दै देशमा हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ (दोस्रो संशोधन ऐन, २०६४ समेत) र नियमावली २०२८, विष्फोटक पदार्थ ऐन, २०१८ र नियम, २०२० वहाल रहेको अवस्था छ । यी ऐन र नियमावलीमा सुरक्षा अङ्गहरू बाहेकका व्यक्तिहरूका हकमा ऐनद्वारा निर्दिष्ट हातहतियार राख्न चाहन्छ भने राख्नको लागि वा लिनको लागि पुर्‍याउनु पर्ने कानूनी बाटा र कार्यविधिहरू समेत किटानीसाथ उल्लेख गरिएको छ । राष्ट्रको आधिकारिक सुरक्षा अङ्ग र कानूनबमोजिम तोकिएको निकाय बाहेक अन्यको हकमा गैरकानूनी ढङ्गबाट हातहतियार आयात निर्यात गर्नु र अवैधानिक हातहतियारको व्यापार कारोवार गर्नु समेत गैरकानूनी नै हुने भन्ने देखिन्छ । हाल राष्ट्रमा यस किसिमको बेलगत र हतियारको गैरकानूनी प्रयोग आपराधिक गिरोहहरूबाट भै रहेको छ । यस किसिमको कार्यलाई राज्य वा सरकारबाट कडाइका साथ आजैदेखि नियन्त्रण र कडा ढङ्गबाट कार्यान्वयन नगर्ने हो भने भोलि आउने दिनहरू झन कठिन र राष्ट्रिय शान्ति सुरक्षामा र व्यक्तिका जीउधनको सुरक्षा समेतमा प्रत्यक्ष आँच आउने स्पष्टै छ । नेपाल सरकारले यस किसिमको निषेधित गैरव्यक्तिहरूले लिएका र आपराधिक क्रियाकलापमा प्रयोग भैरहेका अवैध/गैरहतियार जफत गरी लगत राख्नु सरकारको अनिवार्य कर्तव्य हो । मौजुदा हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ (दोस्रो संशोधन समेत) र नियमावली, २०२८ र विष्फोटक पदार्थ ऐन, २०१८ र नियम २०२० मा अवैध गैरकानूनी हातहतियारधारी गैरकानूनी व्यक्तिहरूले लिएका, प्रयोग गरेका हातहतियारहरू राज्यले फेला पारेको खण्डमा जफत गरी रहेको छ भनेर मान्ने हो भने यो एक किसिमले कानूनको परिणामविहीन व्याख्या हो । यसर्थ मौजुदा कानून अपर्याप्त र प्रभावहीन देखिएकोले गर्दा सर्वोच्च अदालतले सार्थक र परिणामयुक्त अवस्थाको खोजी र व्याख्या गरी अवैध गैरकानूनी हातहतियारधारी व्यक्तिहरूको साथमा रहेको अवैध हातहतियार खोजी गरी जफत गरी लगत राख्नु राज्यको कर्तव्य समेतको वन्धनकारी व्यवस्था रहेको हुँदा निवेदन दावी मुताविकको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

विपक्षी/प्रत्यर्थी तर्फबाट बहस प्रस्तुत गर्न सरकारी वकील अनुपस्थित रहेको स्थिति छ ।

उपरोक्त निवेदक तर्फबाट उपस्थित कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको वहस सुनी निवेदनसहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकको मागबमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने विषयका सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने भयो ।

२. प्रस्तुत रिट निवेदन नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (२) बमोजिम सार्वजनिक सरोकारनिहीत रहेको भनी दर्ता हुन आएको देखियो । अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७ को उपधारा (२) मा “यस संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हकको प्रचलनको लागि वा अर्को उपचारको व्यवस्था नभएको वा अर्को उपचारको व्यवस्था भएपनि सो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहीन देखिएको अन्य कुनै कानूनी हकको प्रचलनको लागि वा सार्वजनिक हक वा सरोकारको कुनै विवादमा समावेश भएको कुनै संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरोपणको लागि आवश्यक र उपयुक्त आदेश जारी गरी त्यस्तो हकको प्रचलन गराउने वा विवादको टुङ्गो लगाउने असाधारण अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई हुनेछ । सो प्रयोजनको लागि पूर्ण रूपमा न्याय गरी उचित उपचार प्रदान गर्न सर्वोच्च अदालतले बन्दीप्रत्यक्षीकरण, परमादेश, उत्प्रेषण, प्रतिषेध, अधिकारपृच्छालगायत जुनसुकै आदेश जारी गर्न सक्नेछ” भन्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको छ । उक्त धारा १०७ को उपधारा (२) ले यस अदालतलाई सार्वजनिक सरोकारको विवादमा समावेश भएको संवैधानिक वा कानूनी प्रश्नको निरूपण गरी पूर्ण न्याय प्रदान गर्न जुनसुकै आदेश जारी गर्न सक्ने असाधारण अधिकार प्रदान गर्नुको अलावा कसैको निजी हकको सम्बन्धमा संविधानद्वारा प्रदत्त मौलिक हक अपहरण भएको अवस्थामा त्यस्तो हक प्रचलन गराउन वा अन्य नेपाल कानूनले प्रदान गरेको कानूनी हक अपहरण भएको अवस्थामा पनि त्यस्तो हक प्रचलन गराउने अन्य उपचारको व्यवस्था नभएको वा भएपनि त्यस्तो उपचार अपर्याप्त वा प्रभावहिन हुने भएमा पनि त्यसरी गैरकानूनी तरिकाबाट अपहरित निजी हक प्रचलन गराउन हक अपहरित व्यक्तिले यस अदालतमा निवेदन गर्न सक्ने व्यवस्था हो ।

३. निवेदकले माग गरेको विषय संविधानले प्रत्याभूत गरेको मौलिक हकअन्तर्गत नागरिकले स्वतन्त्रतापूर्ण तथा भयरहीत वातावरणमा वाँच्न पाउने देशवासीको सुरक्षा सम्बन्धको विषय हो । निवेदक नेपालको एक चेतनशील नागरिक तथा विद्वान अधिवक्ता भएकोले निजले आफ्नो देशको सुरक्षा व्यवस्थामा चासो देखाउनु स्वाभाविक भएकोले अदालत प्रवेश गर्न पाउने हक रहेको नै देखिन आयो ।

४. निवेदकको हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ (दोस्रो संशोधन समेत) र नियमावली २०२८ र विष्फोटक पदार्थ ऐन, २०१८ र नियम २०२० को प्रभावकारी कार्यान्वयन नभएको भन्ने जिकीर रहेको छ । नेपालको सुरक्षा एवं शान्ति र व्यवस्था कायम राख्ने प्रयोजनार्थ हातहतियार खरखजाना र विष्फोटक पदार्थ ऐनको निर्माण गरिएको भन्ने उक्त ऐनहरूको प्रस्तावनाबाट देखिन आउँछ । विष्फोटक पदार्थ ऐन, २०१८ ले विष्फोटक पदार्थको उत्पादन गर्ने, प्रयोग गर्ने, विक्री गर्ने, परिवहन गर्ने कामलाई नियन्त्रण, नियमनका साथै व्यवस्थित गर्नुका साथै कानूनविपरीत काम गर्नेलाई दण्ड सजायको व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यस्तै हातहतियार खरखजाना ऐन, २०१९ ले हातहतियार ओसारपसार, लाइसेन्स प्राप्त गर्ने, लाइसेन्स रद्धी वा स्थगित समेतको आवश्यक कानूनी व्यवस्था गरी सोविपरीत गर्नेलाई दण्ड सजाय समेत निर्धारण गरेको पाइन्छ । उक्त ऐनहरूको उद्देश्य कार्यान्वित गर्न बनेको हातहतियार खरखजाना नियमावली, २०२८ र विष्फोटक पदार्थ नियमावली, २०२० को समेत निर्माण भई कार्यान्वयन स्तरमा रहेको छ । उपरोक्त ऐनहरू तथा नियमहरूको समयानुकूल आवश्यक संशोधन हुँदै क्रियाशील रही आएको अवस्था छ ।

५. उल्लिखित ऐन नियमहरूको कडाइकासाथ पालना गर्नु राज्यको दायित्व र जिम्मेवारी हो । त्यसमाथि पनि एक लोकतान्त्रिक र गणतान्त्रिक राज्य नेपाल यसमा कदापी उदासीन रहन हुँदैन । आजको अन्तर्राष्ट्रिय समुदायको सदस्य भएको नेपाल, जो संयुक्त राष्ट्र संघ लगायत थुप्रै अन्तर्राष्ट्रिय र अन्तरसरकारी संघ संगठनको सदस्य भैसकेको छ र अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार कानूनअन्तर्गतका थुप्रै महासन्धिहरूको पनि पक्ष राष्ट्र भैसकेको अवस्थामा अन्तर्राष्ट्रिय दायित्वहरूप्रति वचनवद्ध छ । संयुक्त राष्ट्र संघको वडापत्रदेखि लिएर सन् १९६६ को दुवै अन्तर्राष्ट्रिय मानव अधिकार प्रतिज्ञापत्रहरू र अभिलेख (International Bill of Human Rights) र अन्तर्राष्ट्रिय मानवीय कानून (International Humanitarian Law) का आधारभूत दायित्वहरू प्रति नेपाल सैद्धान्तिक तथा व्यावहारिक रूपमा वाँधिएको छ । एक स्वतन्त्र, सार्वभौम, क्षेत्रीय अखण्डतालेयुक्त, धर्मनिरपेक्ष, लोककल्याणकारी, लोकतान्त्रिक, गणतन्त्रात्मक र अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताप्राप्त राज्य हुनका लागि राज्यको सुरक्षा र नागरिकहरूको मौलिक अधिकारको संरक्षण गर्नु राज्यको सर्वोपरि कर्तव्य र दायित्व हो भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । लामो समयको द्वन्द्वपछि संक्रमणकालमा रहेको नेपालमा स्रोत साधनलागायतका पक्षमा केही कमी कमजोरी रहेपनि देश र जनताको सुरक्षा र कानूनको परिपालनामा राज्यले कदापी र कहिल्यै पनि कमी कमजोरी देखाउन हुँदैन । विपक्षी नेपाल सरकारले लिखित जवाफमा सुरक्षासँग सम्बन्धित हातहतियार खरखजाना र विष्फोटक पदार्थ ऐन र नियमहरूको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा सरकार सजग रहेको छ भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

६. हातहतियारसंग सम्बन्धित उपरोक्त ऐनहरू र नियमहरूको कानूनी प्रावधानहरू सबै क्षेत्रमा कडाइकासाथ राज्यबाट कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा राज्यका सम्बन्धित निकायहरूबाट सो हुन नसकिरहेको अवस्थामा थप ऐन कानूनको निर्माणका लागि परमादेश जारी गरिपाऊँ भन्ने मागको सम्बन्धमा हेर्दा नेपालको अन्तरिम संविधानले शक्तिपृथकीकरण र शक्तिसन्तुलनको सिद्धान्त अङ्गीकार गरेको पाइन्छ । राज्यका अङ्गहरू जस्तै व्यवस्थापिका, कार्यपालिका, न्यायपालिकालगायत अन्य संवैधानिक अङ्गका काम, कर्तव्य र अधिकारहरू संवैधानिक व्यवस्थाद्वारा निर्धारित गरिएका छन् । त्यसको दायरामा रही ती संस्थाहरूले कार्य गर्नुपर्ने हुन्छ । संविधानले विधायिकालाई प्रदान गरेको संवैधानिक अख्तियारीभित्र रही विधायिकाले एउटा निश्चित् विधायिकी नीति वा सिद्धान्त बनाई त्यसलाई कार्यान्वयन गर्न कानून निर्माण गर्ने कार्य विधायिकाको क्षेत्राधिकारभित्रको विषय हो । कुन उद्देश्य प्राप्तिका लागि के कस्तो कानून बनाउने वा नबनाउने भन्ने विषय विधायिकाको एकलौटी क्षेत्राधिकार (Exclusive Jurisdiction) अन्तर्गत पर्ने कुरा हो । शक्तिपृथकीकरणको सिद्धान्तले विधायिकी दायरा (Exclusive Jurisdiction) को कानून निर्माणको विषयमा सामान्यतया न्यायपालिकाले हस्तक्षेप गर्न मिल्ने हुँदैन । यसर्थ प्रस्तुत मुद्दामा निवेदकले दावी गरेबमोजिम हातहतियार खरखजाना ऐन र विष्फोटक पदार्थ ऐन समेतको प्रभावकारी कार्यान्वयनको लागि नयाँ कानून निर्माण गरिपाऊँ भन्ने अधिकारक्षेत्रको विषय संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम अन्य निकायको हुँदा अदालतले हस्तक्षेप गर्न मनासिब देखिन नआएकोले निवेदन मागबमोजिम परमादेश जारी गर्न मिल्ने अवस्था देखिएन ।

७. तथापी निवेदकले उठाएको आमनागरिकको विशेष चासोको भयरहीत वातावरणमा बाँच्न पाउने स्वतन्त्रताको प्रत्याभूति गर्न विद्यमान हात हतियार खरखजाना ऐन, २०१९ र सोको नियमावली, २०२८ र विष्फोटक पदार्थ ऐन, २०१८ र सोको नियम २०२० को कानूनी व्यवस्था अनुसार हातहतियार खरखजानाको व्यवस्थापन र प्रयोगमा उल्लिखित कानूनमा भएको प्रावधानहरूको कडाईकासाथ पालना गरी प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नु नेपाल सरकारको प्रमुख दायित्व एवं जिम्मेवारी हुने कुरामा विवाद भएन । सो सम्बन्धमा विपक्षी नेपाल सरकारका तर्फबाट आफ्नो कर्तव्य र उत्तरदायित्वप्रति सचेत रहेकोले ऐनको कार्यान्वयनमा अग्रसर रहने प्रतिबद्धता लिखित जवाफमा व्यक्त गरेको पनि पाइयो । निवेदकले द्वन्द्वोत्तर राज्यमा सार्वजनिक चासोको रूपमा उठाएको शान्ति तथा सुरक्षा र अवैध हातहतियार नियन्त्रण गर्न गरिने कानूनी कारवाहीमा कानूनको कार्यान्वयनको अपेक्षित सुदृढता नभएको र देशका विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न हातहतियारधारी व्यक्ति र समूहहरूबाट आपराधिक गतिविधिहरू सञ्चालित भई वारदात घटाइएको सार्वजनिकरूपमा घटनाक्रमहरूबाट देखा पर्नुबाट उल्लिखित ऐनहरूको अझ सशक्त र प्रभावकारी कार्यान्वयनको आवश्यकता रहेको देखिन आउँछ ।

८. अतः एक लोककल्याणकारी राज्यले आमनागरिकलाई शान्ति सुरक्षाको स्थितिबाट आश्वस्त पार्नु पर्दछ । निवेदकले निवेदनमा उल्लेख गरेअनुसार हातहतियारको सम्बन्धमा कानूनको पालना हुन नसकेको क्षेत्रमा पालना गर्ने तर्फ उचित व्यवस्थापन गर्नमा देखिएका कमी कमजोरीहरूको निराकरण गर्ने तर्फ आवश्यक कार्य गर्नका साथै जो सोको लागि चाहिने थप स्रोत साधन सम्बन्धित कानून कार्यान्वयन निकायहरूलाई उपलव्ध गराई परिणाममुखी हुने गरी सशक्त परिचालन समेत गर्दै जानु भनी विपक्षी नेपाल सरकार प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय समेतका नाउँमा निर्देशनात्मक आदेश जारी हुन्छ । प्रस्तुत आदेशको प्रतिलिपि सहितको जनाउ महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीहरूलाई र फैसला कार्यान्वयन महानिर्देशनालय समेतलाई दिई मुद्दाको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।         

                 

न्या.दामोदरप्रसाद शर्मा

 

इति संवत् २०६९ साल भदौ २० गते रोज ४ शुभम्–––        

 

इजलास  अधिकृत :– गायत्रीप्रसाद रेग्मी