निर्णय नं. ३६८६ - उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. ३६८६ ने.का.प. २०४५ अङ्क १२
एक न्यायाधीशको इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान
सम्वत् २०४५ सालको रिट नं. १२५०
आदेश भएको मिति : २०४५।१२।१०।५ मा
निवेदक : का.न.पं. वडा नं. ९ बत्तिसपुतली बस्ने गुणराज काफ्ले
विरुद्ध
प्रत्यर्थी : मध्यमाञ्चल क्षेत्रीय अदालत, काठमाडौंसमेत
विषय : उत्प्रेषण, परमादेश लगायत जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ
(१) कानूनमा व्यवस्था भएको कुराको परिधिभित्र रही अनुमतिको निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने भन्नु कानूनी सिद्धान्त प्रतिकूल मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ७)
(२) पुनरावेदन कहाँ लाग्ने र कति तहसम्म लाग्ने भन्ने तोक्ने अधिकार सँधै विद्यायिकामा नै निहित रहने ।
(प्रकरण नं. ८)
(३) अदालतबाट पुनरावेदनको व्यवस्था यसरी हुनु पर्छ भनी किटान गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ८)
(४) लगाउको मुद्दामा पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदन दर्ता भयो भन्ने आधारमा मात्र यस्तो स्थितिको यसै लगाउको मुद्दामा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता हुनै पर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा दर्ता गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदकको निवेदन दर्ता नभएकोलाई संवैधानिक हक विपरीत भयो भनी मान्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री वालकृष्ण न्यौपाने विद्वान अधिवक्ता श्री ध्रुवनाथ पन्त
प्रत्यर्थीतर्फबाट :
उल्लिखित मुद्दा : दे.पु.नं. ८७३ लंकबहादुर थापा क्षेत्री विरुद्ध चेतमान पाण्डे भएको जग्गा खिचोला मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०४५।१२।७ मा प्रतिपादित सिद्धान्त ।
आदेश
न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान : नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार रहेछ ।
२. सर्लाही जिल्ला अदालतबाट शुरु कारवाही भएको जालसाजी र जग्गा खिचोला मुद्दा मध्ये जग्गा खिचोला मुद्दामा म.क्षे.अ. बाट २०४५।३।२२ मा फैसला हुँदा फैसलाको टिपोट खण्डमा न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(४)(घ) भनी उल्लेख गरेको र जालसाजी मुद्दामा ऐ. ऐनको दफा १३(४) मात्र उल्लेख गरेको यस अवस्थामा जग्गा खिचोला मुद्दामा न्या.प्र.सु. ऐनको दफा १३(७) अनुसार दर्ता गर्न नमिल्ने भनी स.अ.बाट अनुमतिको लागि निवेदन दर्ता नभएको तर यसै लगाउको जालसाजी मुद्दामा भने अनुमतिको लागि निवेदन दर्ता गरेको यसै अवस्था भएको निवेदक जगदीशनारायण पाठक विपक्ष सीतारामलाल दास समेत भएको जालसाजी मुद्दामा पू.क्षे.अ.बाट २०४५।३।३१ मा अनुमति पाउँ भनी दिएको निवेदनमा न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३(४)(घ) को अवस्थाको आदेश उपर स.अ.मा अनुमतिको निवेदन दर्ता भई २०४५।९।१९ मा अनुमति प्रदान भई कारवाही चलिरहेको यस्तो व्यवहारबाट संविधानको धारा १० अनुसार प्रदत्त समानताको अधिकारको असमान प्रयोग हुन गएको छ । न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ (तेश्रो संशोधन, २०४३) को दफा १३(७) ले ऐनको दफा १३ को उपदफा ४ को खण्ड (ख) र (ग) बाहेक अरु दफाहरु अन्तर्गत अनुमति दिई गरेको वा अनुमति दिन इन्कार गरेको आदेशानुसार पुनः पुनरावेदनको लागि स.अ. मा पुनरावेदन लाग्ने छैन भन्ने उल्लेख गरेको पाइन्छ । यदि कुनै अदालत वा निकायबाट न्यायको रोहमा जुनसुकै गम्भीर त्रुटि गरेमा पनि उपदफा ७ अनुसार स.अ.मा कानूनी उपचारको लागि प्रवेश गर्न नपाइने बन्देजले गर्दा उक्त बन्देज संविधानको धारा १०, ११ र १५ को विपरीत हुुनुको साथै तर्क, विवेक र न्याय समेतको प्रतिकूल देखिएको हुँदा संविधानको धारा १ अनुसार उक्त कानूनी प्रावधान अमान्य घोषित गरिपाउँ ।
३. प्रथमतः क्षेत्रीय अदालतको एक न्यायाधीशको इजलासले अनुमति दिँदा नक्शा टे«सबाट सर्भे नापी हुँदा सडकको चौडाई के कति थियो र हाल कति हुन आउँछ सो छुट्याई नाप नक्शा हुनु पर्नेमा सो नगरी भएको नक्शामा त्रुटि देखिएको हुँदा प्रस्तुत मुद्दामा अनुमति प्राप्त भएको न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ (संशोधन सहित) को दफा १३(६) मा अनुमति दिइएको मुद्दामा पुनरावेदनको किनारा गर्दा अवस्था अनुसार उपदफा ४ वा ५ मा उल्लिखित प्रश्न र सो प्रश्न सम्बन्धी तथ्यमा मात्र सीमित रही पुनरावेदन किराना गर्नु पर्छ भन्ने उल्लेख छ । तर क्षे.अ.ले अनुमति प्रदान गर्दा कि.नं. ९९ को कित्तामा ०–१६–१३ कायम गर्दा दक्षिण राजमार्गको जग्गालाई समावेश गरिएको छ । जबकी कि.नं. ९९ र राजमार्गमा परेका जग्गा अलग अलग अस्तित्व भएका जग्गा हुँदा कि.नं. ९९ धिर्जबहादुरबाट राजीनामा गरी लिएको हो सो १–०–० जग्गा पूरा लिएको हुँ । राजमार्गमा परेको जग्गा भिन्दै व्यक्ति बालकुमारीका नाउँको हो, यसैले विवादको जग्गा र कि.नं. ९९ को जग्गा राजमार्गमा पर्ने र राजमार्गलाई छुने कुनै अवस्थामा नै छैन । यसरी भिन्दै अस्तित्व भएको कि.नं. १४६ को जग्गा समेत नापीमा कि.नं. ९९ मा समावेश गरी नक्शा डोरले ०–१६–१३ कायम गराएको स्वतः बदरभागी छ भनी मैले लिएको जिकिरलाई ध्यान नदिई पुनः नक्शा गराउनु पर्नेमा सो नगराई बेरीतको नक्शालाई आधार बनाई म.क्षे.अ.बाट भएको फैसला त्रुटिपूर्ण हुन पुगेको छ । क्षे..अ.ले आफ्नो निर्णय खण्डमा नक्शालाई कल्पना गरी वादीको जग्गा पुग्न जाने गरेको निर्णय स.अ.बाट प्रतिपादित सिद्धान्त समेतको विरुद्ध रहेको प्रष्ट छ । उक्त फैसला न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा १३(५) को खण्ड (ग) को विरुद्धमा छ । नक्शामा कल्पना गरी ठहर्याउन न्यायिक परिपाटीको सिद्धान्त नमिल्ने (फु.बे. २०२५।५) खुल्नु पर्ने कुरा नखुलेको नक्शा मान्य नहुने (फु.बे. २०२९।२) जस्ता सिद्धान्तको विरुद्धमा निर्णय भएको प्रष्ट छ ।
४. यसरी एकै लगाउको मुद्दा जालसाजी मुद्दाको अनुमतिको निवेदन दर्ता गर्ने र जग्गा खिचोला मुद्दाको निवेदननै दर्ता नगरी दिएकोले नेपालको संविधान २०१९ को धारा १०, ११, १५ द्वारा प्रदत्त मौलिक हकमा अतिक्रमण गरी आघात पुर्याएको हुँदा उक्त फैसलाहरु संविधानको धारा १६।७१ अनुसार उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी पुनः नक्शा गरी प्रमाण बुझी इन्साफ गर्नु भनी परमादेशको आदेश जारी गरिपाउँ साथै न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ (चौथो संशोधन) दफा १३(७) को अवस्था संवैधानिक प्रावधान प्रतिकूल हुनाको साथै तर्क, विवेक र न्याय समेतको विरुद्ध देखिएको हुँदा संविधानको धारा १ अनुसार उक्त कानूनी प्रावधान समेत अमान्य ९ग्तिचबखष्चभक० घोषित गराई मेरो मौलिक हकको प्रचलन गराई पाउँ भन्ने रिट निवेदन जिकिर ।
५. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन अध्ययन गरी निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री बालकृष्ण न्यौपानेले एकै लगाउका दुई मुद्दा मध्ये एक मुद्दाको पुनरावेदनको अनुमतिको निम्ति दर्ता गरिने अर्को मुद्दाको दर्ता गर्न नमिल्ने भनी दर्ता नगर्नुले संवैधानिक समानताको सिद्धान्त विरुद्ध भएको छ भनी गर्नु भएको बहस र निवेदकको तर्फबाट रहनु भएका अर्का विद्वान अधिवक्ता श्री ध्रुवनाथ पन्तले त्रुटिपूर्ण नक्शाको आधार लिई गरेको क्षे.अ.को फैसला बदर गराउन अनुमतिको निवेदन दर्ता गर्न कानूनतः नमिल्ने भनी पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदन दर्ता नगरी दिएबाट निवेदकको संविधानद्वारा प्रदत्त साम्पतिक अधिकारको हनन् भएको हुँदा उक्त फैसला उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिनु पर्ने भनी गर्नु भएको बहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकी निर्णयार्थ पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा प्रत्यर्थीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई रहनु पर्ने नपर्ने के के हो ? सोही कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
६. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा, लगाउको जालसाजी मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा अनुमतिको निवेदन दर्ता भएको तर जग्गा खिचोला मुद्दामा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(७) अनुसार पुनरावेदनको अनुमतिको लागि निवेदन दर्ता नगरेको सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित नजीर समेतको विपरीत छ, न्याय प्रशासन सुधार (संशोधन सहित) ऐन, २०३१ को दफा १३(७) ले ऐनको दफा १३ को उपदफा ४ को खण्ड (ख) र (ग) बाहेक अरु दफाहरु अन्तर्गत अनुमति दिने गरेको वा अनुमति लाग्ने छैन भन्ने उल्लखे गरेबाट जुनसुकै गम्भीर त्रुटि भए पनि सर्वोच्च अदालतमा उपचारको बाटो प्रवेश गर्न नपाउँदा संवैधानिक हक हनन् भयो । न्या.प्र.सु. ऐन, २०३१ को उक्त दफा १३(७) अमान्य घोषित गरी पाउँ भन्ने समेत निवेदकको मुख्य जिकिर देखिन्छ ।
७. न्याय प्रशासन सुधार (संशोधन सहित) ऐन, २०३१ मा प्रस्तुत विषयका सम्बन्धमा भएको कानूनी व्यवस्था तर्फ दृष्टिगत गर्नु सान्दर्भिक देखिन आउँछ । उक्त ऐनको दफा १३(७) मा उपदफा (४) को खण्ड (ख) र (ग) बाहेक अरु खण्डहरु अन्तर्गत क्षेत्रीय अदालतले पुनरावेदनको अनुमति दिन इन्कार गरेको वा पुनरावेदनको अनुमति दिई गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर पुनः पुनरावेदनको अनुमतिको लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लाग्ने छैन भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । यसरी कानूनमा व्यवस्था भएको कुराको परिधिभित्र रही अनुमतिको निवेदन दर्ता गर्न नमिल्ने भन्नु कानूनी सिद्धान्त प्रतिकूल मान्न मिल्दैन । प्रस्तुत मुद्दामा सर्वोच्च अदालतमा अनुमतिको माध्यमबाट प्रवेश गर्न मिल्ने देखिएन ।
८. अब जहाँसम्म संवैधानिक हक विपरीत भयो भन्ने प्रश्न छ, “पुनरावेदन सम्बन्धी व्यवस्था कति तहसम्म हुने वा कुन तह वा कुन अधिकारीलाई पुनरावेदन सुन्ने अधिकारी मान्ने भन्ने कुरा विधायिकाको अधिकार भित्रको भएको....यस्तो किसिमको पुनरावेदनको व्यवस्था हुनै पर्दछ भनेर अदालतबाट भन्न मिल्ने कुरा होइन” भन्ने सिद्धान्त समेत दे.पु.नं. ८७३ लंकबहादुर थापा क्षेत्री विरुद्ध चेतमान पाण्डे भएको जग्गा खिचोला मुद्दामा यस अदालतबाट मिति २०४५।१२।७ मा प्रतिपादन भएको छ । तसर्थ पुनरावेदन कहाँ लाग्ने र कति तहसम्म लाग्ने भन्ने तोक्ने अधिकार सँधै विधायिकामा नै निहित रहने र अदालतबाट पुनरावेदनको व्यवस्था यसरी हुनुपर्छ भनी किटान गर्न मिल्ने अवस्था नरहँदा पुनरावेदन गर्न नपाउने कानूनी व्यवस्थाले निवेदकको संवैधानिक हकमा आघात पुग्यो भनी मान्न मिलेन ।
९. अतः लगाउको मुद्दामा पुनरावेदनको अनुमतिको निवेदन दर्ता भयो भन्ने आधारमा मात्र यस्तो स्थितिको यसै लगाउको मुद्दामा पुनरावेदनको निवेदन दर्ता हुनै पर्छ भन्ने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा दर्ता गर्न नमिल्ने हुँदा निवेदकको निवेदन दर्ता नभएकोलाई संवैधानिक हक विपरीत भयो भनी मान्न मिल्ने अवस्था देखिएन । तसर्थ यसमा विपक्षीहरुबाट लिखित जवाफ मगाई विचार गरी रहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम बमोजिम बुझाई दिनु ।
इति सम्वत् २०४५ साल चैत्र १० गते रोज ५ शुभम् ।