निर्णय नं. ८८१८ - उत्प्रेषण

ने.का.प. २०६९,            अङ्क ४

निर्णय नं.८८१८

 

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती

माननीय न्यायाधीश श्री ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

रिट निवेदन नं. : २०६६-WO-०६२६

आदेश मितिः २०६९।२।१४।१

विषय :- उत्प्रेषण ।

रिट निवेदकः वातावरण तथा मानव संशाधन विकास समाज नेपाल, डोटी

विरुद्ध

विपक्षीः जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी समेत

 

§  विवादको सुनुवाई गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नतोकेको अवस्थामा स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ८(६) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुन ऐन कानूनको क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी विवादको कारवाही र किनारा गरेको हो सो खुलाउनु पर्ने ।

§  विवाद हेर्ने क्षेत्राधिकार कानूनतः स्पष्ट तोकिएको अवस्थामा मात्र त्यस्तो निकायले ग्रहण गर्ने हो र त्यस्तो साधिकार निकायबाट भएका आधिकारिक निर्णयले मात्र कानूनी मान्यता पाउने ।

§  संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम गठित संगठित संस्थाले आफ्नो संस्थाको कर्मचारीको नियुक्ति बदर गर्ने निर्णयउपरको विवाद हेर्ने वा उजूरी सुनी निर्णय गर्ने विशेष क्षेत्राधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई रहे भएको नदेखिने ।

(प्रकरण नं.४)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू लक्ष्मण थपलिया र दामोदर खड्का

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान उपन्यायाधिवक्ता मदन धामी

अवलम्बित नजीरः

सम्बद्ध कानूनः

§  संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ४, ५

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२)

§  स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ८(६)

§  श्रम ऐन, २०४८ को दफा २(ख)

 

आदेश

न्या.भरतराज उप्रेतीः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७(२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं यस अदालतको आदेश यस प्रकार छ :–

वातावरण तथा मानव संशाधन विकास समाज नेपाल (सोर्स–नेपाल) नामको संस्था मिति २०५२।०७।१९ मा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटीमा दर्ता नं. ४८।०५२ मा दर्ता भएको संस्था हो । यो संस्थाले Rural Access Programme (RAP) सँगको सम्झौतामा “ग्रामिण पहुँच कार्यक्रम” सञ्चालन गर्दै आएको छ ।

सो कार्यक्रम सञ्चालनको लागि मार्च १, २००९ देखि लागू हुने गरी विपक्षी प्रमोदविक्रम बमलाई कार्यक्रम संयोजक नियुक्त गरिएको थियो । वातावरण तथा मानव संशाधन विकास समाज नेपालको कार्य समितिको मिति २०६६।०३।११ गतेको बैठकले “ग्रामिण पहुँच कार्यक्रम” को बैक खाता कार्यक्रम संयोजक वा लेखा अधिकृतमध्ये एक जना र अध्यक्ष एक जना गरी दुई जनाको संयुक्त दस्तखतबाट सञ्चालन हुने निर्णय भएको थियो । सो निर्णयको विपरीत संस्थाको रकम विपक्षी प्रमोदविक्रम बमले बैकबाट निकाली आफूखुश खर्च गरेकोले रकम हिनामिनाका साथै संस्थाको हितविपरीत कार्य गरेको थियो । वातावरण तथा मानव संशाधन विकास समाज नेपालको कार्यकारी समितिको मिति २०६६।०५।२४ को निर्णयले निज प्रमोदविक्रम बमलाई स्पष्टीकरण सोध्ने भनी गरेको निर्णयबमोजिम २०६६।०५।२८ गते ३ बजे दिउँसोभित्र स्पष्टीकरण पेश गर्न फोनमार्फत् जानकारी गराएकोमा निज उपस्थित भई कुनै पनि जवाफ दिएन । सो पश्चात् संस्थाको प्रतिष्ठा र सम्पत्तिलाई संरक्षण गर्न मिति २०६६।०५।२० को कार्य समितिको बैठकले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र वातावरण तथा मानव संशाधन विकास समाज नेपाल (सोर्स–नेपाल) को विधान विनियमावली बमोजिम निज प्रमोदविक्रम बमलाई मिति २०६६।०५।२८ देखि लागू हुने गरी नियुक्ति बदर गर्ने निर्णय गरिएको हो । निजको नियुक्ति बदर गरेपछि Rural Access Programme (RAP) को आग्रहमा “ग्रामिण पहुँच कार्यक्रम” को कार्यक्रम संयोजकमा मिति २०६६।०८।०२ मा खड्गबहादुर बिश्वकर्मालाई नियुक्ति गरी कार्यरत् रहेका छन् ।

विपक्षी प्रमोदबिक्रम बमलाई गरेको कारवाहीउपर निजले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष उजूर गरेकोले उजूरीका सम्बन्धमा यस संस्थाले मागेको जवाफ पठाएको थियो । यस्तैमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको मिति २०६६।०८।२९ को निर्णयको प्रतिलिपिसहित निर्णय कार्यान्वयन गर्ने गराउने सम्बन्धित मिति २०६६।०८।३० को पत्र प्राप्त भयो ।

विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले यस संस्थाको निर्णयलाई बदर गरी विपक्षी प्रमोदबिक्रम बमलाई कार्यक्रम संयोजकको पदमा यथावत् रहने गरी गरेको निर्णय क्षेत्राधिकार र अख्तियारविहीन रही गैरकानूनी रहेको छ । तसर्थ जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको मिति २०६६।०८।२९ को निर्णय र सो बमोजिम लेखिएको मिति २०६६।०८।३० को पत्र समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ । साथै उक्त निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाऊँ ।

यसमा के कसो भएको हो, निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो, यो आदेश प्राप्त मितिले वाटाका म्यादबाहेक १५ (पन्ध्र) दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सम्बन्धित मिसिल साथै राखी लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिट निवेदनको एक एक प्रति नक्कल साथै राखी सूचना पठाई लिखित जवाफ परेपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नू । साथै जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटीको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको मिति २०६६।०८।२९ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेश समेत जारी गरी दिएको छ ।

रिट निवेदकको संस्था खोल्न पाउने अधिकारमा कुनै हस्तक्षेप भएको छैन । संस्थामा एक पटक करारबमोजिम कर्मचारी नियुक्ति गरेपछि विना कारण नै कर्मचारीलाई अवकाश दिने, विभिन्न लाञ्छना लगाउने र व्यक्तिगत चरित्र हत्या गर्नेलगायत प्रतिशोधपूर्ण व्यवहार गरी नियुक्त कर्मचारीलाई हटाउने अधिकार निवेदकलाई नभएको हुँदा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले गरेको निर्णयबमोजिम हुने गरी रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।

निवेदक वातावरण तथा मानव संशाधन विकास समाज नेपाल (सोर्स–नेपाल) नामको संस्था संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएको संस्था हो । सो संस्थाको विधान कानूनको अख्तियारी प्रयोग गरी नबनेको हुँदा सो विधानको विषयलाई लिएर निवेदन गर्ने हकदैया सर्वोच्च अदालतबाट सोमप्रसाद पुडासैनी विरुद्घ नेपाल परिवार नियोजन संघ (नेकाप २०५२, साउन, नि.नं.५०७८, पृष्ठ २७७) को नजीरको आधारमा यी रिट निवेदक संस्थालाई छैन ।

यस कार्यालयबाट भएको निर्णय स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भएको हो । निवेदक संस्थाले प्रमोदबिक्रम बमलाई स्पष्टीकरण र सफाइ पेश गर्ने मौका नै नदिई हचुवाको भरमा संस्थाको नियमावलीलाई समेत मिचेर हटाएकोले संस्थाको सो निर्णय बदर गरिएको हो । तसर्थ दायर गरेको रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ ।

रिट निवेदकको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ताहरू लक्ष्मण थपलिया र दामोदर खड्काले विपक्षी प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम दर्ता भएका संस्थाको कर्मचारीको विषयमा हेर्ने अधिकार कुनै पनि ऐन कानूनले दिएको छैन । निवेदक वातावरण तथा मानव संशाधन विकास समाज नेपाल (सोर्स–नेपाल) ले आफ्नो कर्मचारीका सम्बन्धमा गरेको निर्णय कारवाहीलाई अधिकार नै नभएको प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बदर गर्ने गरेको निर्णय गैरकानूनी छ । उक्त गैरकानूनी निर्णय बदर गर्ने अन्य उपचारको व्यवस्था नभएकोले रिट निवेदन माग बमोजिम आदेश गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो ।

विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटी समेतको तर्फबाट विद्वान उपन्यायाधिबक्ता मदन धामीले संस्था दर्ता ऐन, ३०३४ बमोजिम दर्ता भएका संस्थाको निरिक्षण र निर्देशन दिन सक्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छ । सोही अधिकारबमोजिम निवेदक संस्थाले संस्थाको कर्मचारीलाई नियमावलीले तोकेको प्रक्रिया नपुर्‍याई हटाउने गरी गरेको निर्णय बदर गरेको हो । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेजभागी छ भनी बहस गर्नुभयो ।

नियमबमोजिम साप्ताहिक तथा दैनिक पेशी सूचीमा प्रकाशित भई निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा मिसिल संलग्न रिट निवेदनलगायत पेश भएका कागजात र विद्वान कानून व्यवसायीहरूले गर्नु भएको बहस जिकीर समेत सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा मुख्यतः देहायको प्रश्नहरूको निरोपण हुनुपर्ने देखियोः

 

क.    रिट निवेदक संस्थालाई रिट निवेदन गर्ने हकदैया छ छैन ?

ख.    रिट निवेदक संस्थाले नियुक्त गरेको कर्मचारीको नियुक्ति बदर गर्ने सम्बन्धमा भएको निर्णयको परीक्षाण गरी सो निर्णय उल्टाउने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छ छैन ? र

ग.    निवेदन माग बमोजिम आदेश जारि हुनु पर्ने हो वा हाइन ?

 

२. सर्वप्रथम, प्रथम प्रश्नतर्फ विचार गर्दा विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटीले रिट निवेदक वातावरण तथा मानव संशाधन विकास समाज नेपालको विधान कानूनको अख्तियारी प्रयोग गरी नबनेको हुँदा सो विधानको विषयलाई लिएर निवेदन गर्ने हकदैया छैन भन्ने जिकीर रहेको पाइन्छ । रिट निवेदक वातावरण तथा मानव संशाधन विकास समाज नेपाल (सोर्स–नेपाल) संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ४ बमोजिम दर्ता भएकोमा कुनै विवाद देखिदैन । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ४ बमोजिम दर्ता भएको संस्थालाई सोहि ऐनको दफा ५ ले संगठित संस्था मानिने भन्ने कानूनी व्यवस्था रहेको र सो दफाको उपदफा ३ ले त्यस्तो संस्थाले व्यक्ति सरह आफ्नो नामबाट नालिस उजूर गर्न सक्नेछ र सोउपर पनि सोही नामबाट नालिस उजूर लाग्नेछ भन्ने स्पष्ट कानूनी व्यवस्था गरेको छ । उक्त कानूनी ब्यवस्थाले रिट निवेदक संगठित संस्था भएको र व्यक्ति सरह नालेस उजूर गर्नसक्ने नै देखिँदा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १०७(२) बमोजिमको रिट निवेदन दिने हकदैया नै छैन भन्ने विपक्षीको जिकीरसँग सहमत हुन सकिएन ।

३. रिट निवेदक संस्थाको विधानअनुसार प्राप्त हक अधिकारमा हनन् भयो भनी सो हक प्रचलन गराउन प्रस्तुत रिट निवेदन परेको नभई रिट निवेदक संस्थाले नियुक्त गरेको कर्मचारीको नियुक्ति बदर गर्ने निर्णयको विषयबाट उत्पन्न विवाद हेर्ने क्षेत्राधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई नभएकोले निजको क्षेत्राधिकारविहीन निर्णय तथा कामकारवाही बदर गरिपाऊँ भन्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको माग दावी भए रहेको देखिएकोले विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालयको लिखित जवाफमा उल्लिखित सोमप्रसाद पुडासैनी विरुद्ध नेपाल परिवार नियोजन संघ (नेकाप २०५२, साउन, नि.नं.५०७८, पृष्ठ २७७) को नजीर प्रस्तुत रिट निवेदनको विषयसँग सान्दर्भिक देखिएन ।

४. दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा, विपक्षी प्रमोदबिक्रम बमलाई वातावरण तथा मानव संशाधन विकास समाज नेपाल (सोर्स–नेपाल) ले “ग्रामिण पहुँच कार्यक्रम” को कार्यक्रम संयोजक नियुक्त गरेको र सो नियुक्तिलाई संस्थाको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठकले बदर गरेकोमा प्रमोदविक्रम बमले उक्त नियुक्ति बदरका निर्णयउपर जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीसमक्ष निर्णय बदरका लागि निवेदन दिएको देखिन्छ । सोही निवेदनका आधारमा सुनुवाई गरी संस्थाको निर्णय प्रमुख जिल्ला अधिकारीले बदर गरेको देखिन्छ । संस्थाको कर्मचारीको नियुक्ति बदरको निर्णयउपर सुनुवाई गर्ने अधिकारक्षेत्र प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई छ छैन भन्ने प्रश्न नै प्रस्तुत रिट निवेदनको मुख्य निरुपण गर्नुपर्ने विषय रहेको छ । यस सम्बन्धमा विचार गर्दा निवेदक संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भएको संस्था रहेको र यस्तो संस्थालाई श्रम ऐन, २०४८ को दफा २(ख) अनुसार प्रतिष्ठानको परिभाषाले समेट्ने कुरामा विवाद भएन । यस्तो प्रतिष्ठानले आफ्नो कर्मचारीलाई सेवाबाट हटाउन वा नियुक्ति बदर गर्ने जस्ता समेतको कामकारवाहीउपर चित्त नबुझ्ने पक्षले उक्त ऐनको दफा ६० बमोजिम श्रम अदालतमा पुनरावेदन गर्ने व्यवस्था गरेको हुँदा श्रम अदालतको कार्यक्षेत्र भित्रको विषयमा जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा यसका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले हस्तक्षेप गर्ने विषय देखिएन । यसबाट पनि निजको कामकारवाही तथा निर्णय क्षेत्राधिकारविहीन देखियो । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ र स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले प्रत्यर्थि जिल्ला प्रशासन कार्यालय वा प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई कुनै संस्थामा कार्यरत् कर्मचारीको नियुक्ति, अवकाश वा नियुक्ति बदर जस्तो विवादमा पुनरावेदन वा उजूर सुन्ने विशेष अधिकार दिएको छ कि भनी हेर्दा यस्तो अवस्था पनि देखिएन । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ ले स्थानीय अधिकारीलाई संस्था दर्ता गर्ने, संस्थाको हिसाब जाँच गर्ने, सम्पत्ति दुरुपयोग हुन नदिने लगायतका अधिकारहरू तोकेको देखिन्छ । संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम स्थापित संगठित संस्थाले नियुक्त गरेको कर्मचारीलाई सो संस्थाले अवकाश दिने सम्बन्धमा गरेको निर्णय तथा कामकारवाहीबाट उत्पन्न विवाद हेर्ने अधिकारक्षेत्र स्थानीय अधिकारी अर्थात प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई रहे भएको विपक्षीहरूले प्रष्ट खुलाउन र देखाउन समेत सकेको देखिदैन । विपक्षीको लिखित जवाफमा प्रमुख जिल्ला अधिकारीको निर्णय स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी भएको हो भन्नेसम्म उल्लेख भएको देखिन्छ तर सो ऐनले समेत त्यस्तो विवादको सुनुवाई गर्ने अधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई तोकेको देखिदैन । स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ को दफा ८(६) बमोजिम प्रमुख जिल्ला अधिकारीले कुन ऐन कानूनको क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी विबादको कारवाही र किनारा गरेको हो सो समेत खुलाउनुपर्ने कानूनी व्यवस्था गरेको छ । तर प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मिति २०६६।०८।२९ मा गरेको निर्णयमा समेत कुन ऐन कानूनको क्षेत्राधिकार प्रयोग गरी विबादको कारवाही र किनारा गरेको हो सो समेत खुलाएको देखिदैन । विवाद हेर्ने क्षेत्राधिकार कानूनतः स्पष्ट तोकिएको अवस्थामा मात्र त्यस्तो निकायले ग्रहण गर्ने हो र त्यस्तो साधिकार निकायबाट भएका आधिकारिक निर्णयले मात्र कानूनी मान्यता पाउने हो । अतः संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम गठित संगठित संस्थाले आफ्नो संस्थाको कर्मचारीको नियुक्ति बदर गर्ने निर्णयउपरको विवाद हेर्ने वा उजूरी सुनी निर्णय गर्ने विशेष क्षेत्राधिकार प्रमुख जिल्ला अधिकारीलाई रहे भएको देखिन आएन ।

५. तसर्थ, माथि विवेचना गरिएका आधार कारणबाट रिट निवेदन माग बमोजिम जिल्ला प्रशासन कार्यालय, डोटीका प्रमुख जिल्ला अधिकारीले मिति २०६६।०८।२९ मा गरेको निर्णय क्षेत्राधिकार विहीन देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशबाट बदर गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाई दिनू ।

उक्त रायमा सहमत छु ।

 

न्या.ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की

इति संवत् २०६९ साल जेठ १४ गते रोज १ शुभम् ।

 

इजलास अधिकृत : चित्रबहादुर गुरुङ्ग