निर्णय नं. ६७८३ - उत्प्रेषण

नि.नं. ६७८३  ने.का.प.०५६ अङ्क ९

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्‍याल

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा

संम्वत २०५४ सालको रिट नं. .... ३११२

आदेश मिति : २०५५।१२।३०।३

 

विषय : उत्प्रेषण ।

 

निवेदक : दोलखा जि.गौरी शंकर गा.वि.स. वडा नं. ४ वस्ने अर्जुनप्रसाद उपाध्याय

विरुद्ध

विपक्षी : जग्गा नाप जांच ऐन, २०१९ को दफा ११(ख) बमोजिम गठित समिति दोलखा चरिकोट समेत 

     

§  जग्गा नाप जांच ऐन २०१९ को दफा ११(ख) वमोजिम नेपाल राजपत्रद्वारा प्रकाशित र गठित समितिका सदस्यहरु सो समितिमा रहेको भन्ने कुरा नखुली राजनैतिक दलको प्रतिनिधिलाई समेत राखि ०५३।१०।६ देखि ऐ. १४ सम्म वैठक वसेको भन्ने निर्णय मितिको रुपमा उल्लेख भएको देखिन्छ । धेरै मानिसहरुको साविक देखिको दर्ता तिरोको हो होइन नापीमा दर्ता गराउंदा के कस्तो आधार लिइएको हो सामुदायिक वन जंगल कायम गर्दा के कति जग्गा कहिले हस्तान्तरण गरेको हो व्यक्तिको नाममा दर्ता नभई वन जंगल कायम गर्नुपर्ने आधार समेत के हो ? भन्ने आदि सम्पूर्ण कुराहरु समेत वुझी निर्णय गर्नुपर्नेमा सो गठित समितिवाट वुझी निर्णय गरेको देखिन आएन । धेरै जनाको हकमा लगभग एकै प्रकारको न्यायिक मनको प्रयोग गरि भन्ने जस्ता कुरा यान्त्रिक तवरले उल्लेख गरि निवेदकले दावी लिएको जग्गा वसोवास उपभोग समेत छ छैन ? वनले डिमार्केशन लगाएको छ छैन भन्ने कुराको समेत आवश्यक नक्सा सर्जमिन समेत गरि निर्णय गर्नुपर्ने विषयको प्रकृति देखिएकोमा सो वमोजिम वुझ्नु पर्ने कुरा वुझेको नदेखिंदा विपक्षी समितिको उपरोक्त निर्णयमा कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरि दिएको छ । अव जो जे वुझ्नु पर्छ वुझी कानून वमोजिम निर्णय गरि दिनु भनि जग्गा नापजांच ऐन, २०१९ को दफा ११(ख) वमोजिम गठित समिति विघटन भै हाल समितिको जग्गा दर्ता सम्वन्धी कार्वाही गर्ने अड्डा मालपोत कार्यालय दोलखाको नाउंमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ।

(प्र.नं. ९)

 

निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री नेत्रध्वज कार्की

विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री दिनेशहरी अधिकारी

अवलम्वित नजिरः

 

आदेश

      न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्यालः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८ (२) अन्तर्गत परेको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एंव निर्णय निम्न प्रकार छ ।

      २. हाल नापीमा दोलखा गौरी शंकर गा.वि.स. वडा नं. ४ मेरा पुर्खा हरिवंशको नाममा सुरमुज्जे वारी दर्ता भै व्यवहार संगत अंशवण्डावाट निवेदकको नाममा सर्दै  आएको जग्गा भई निवेदकले घर वनाई निरन्तर भोगचलन गर्दै आएको जग्गालाई विपक्षी समितिको ०५३।१०।६ देखि १४ गते सम्मको वैठकले नापी दर्ता वदर गरेको भनि निवेदकको नाममा ०५३।१२।११ गतेको पत्रद्वारा जानकारी गराएको हुंदा समितिको वैठकको निर्णय ०५३।१२।१२ गते सारी हेर्दा निर्णयको प्रकरण ३४ मा कि.नं. ४५९ मध्ये मकै विरह कायम भएको अर्जुनप्रसादको नाममा दर्ता नापी दर्ता भएतापनि उक्त कित्ता जग्गा सरकारी जंगल हटाउने उद्देश्यले आफ्नो नाममा नापी गराएको र सो कित्ता जग्गा सरकारी जंगल नै भएकोले सो कित्ता कायम भएको ज.ध. को नाम तथा दर्ता वदर गरी सरकारी जंगल नै कायम गर्ने निर्णय उपर प्रचलित कानूनले अन्य प्रभावकारी व्यवस्था नभए नगरेको हुंदा नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३।८८(२) नं. समेत अन्तर्गत सम्मानित अदालत समक्ष यो निवेदन गर्न आएको छु ।

      ३.    बिपक्षी समितिले न्यायिक मनको प्रयोग नगरी मौजुदा प्रमाण समेत नहेरी जवरजस्ती गैह्रकानूनी निर्णय गर्दा मेरो सम्पत्ति सम्वन्धी हकलाई ठाडै आघात पुगेको छ । बिपक्षी समितिका नापी अधिकृत समेत उपस्थित भई आफ्नो काम कारवाही आफैले वदर गर्ने सहमती वनाउन मिल्दैन । एउटा निर्णयमा चार गाउं समेतको विवाद प्रस्तुत गरि हचुवाको भरमा आफ्नो अधिकार क्षेत्रको समेत गलत ढंगले प्रयोग गरेको छ । व्यक्तिको हकहितको ख्यालै नगरी न्यायिक परिपाटीको उपेक्षा गरि भएको निर्णयवाट निवेदकलाई सुकुम्वासी वनाइयो निवेदकको यो भन्दा वाहेक अन्य घर बास समेत छैन । व्यक्तिको नाममा नापी दर्ता भएको जग्गालाई सरकारी जंगल कायम गर्न पाउने अधिकार समेत छैन । अधिकार भन्दा वाहिर गई गरिएको निर्णय अ.वं ३५ नं. ले वदरभागी छ । बिपक्षी समितिको गठन राजपत्रले तोके वमोजिम गठन भएको छैन । दर्तावालालाई वुझ्नु पर्ने वाध्यात्मक कानूनी नजिर सिद्धान्त अनुसार निवेदकलाई वुझिएन, न्यायिक निर्णयमा अवलम्वन गर्नुपर्ने सामान्य भन्दा सामान्य कुरा अवलम्वन नगरी कानूनको उचित प्रयोग नगरी भएको उक्त समितिको ०५३।१०।६ देखि ऐ. १४ सम्म मेरो कि.नं. ४५९ मा भएको निर्णय नेपाल अधिराज्यको संविधान २०४७ को धारा ८८(२) अन्तर्गत उत्प्रेषण लगायत जो चाहिने आज्ञा आदेश जारी गरी वदर गरि पाउं भन्ने रिट निवेदन जिकिर ।

      ४.    यसमा के कसो भएको हो ? प्रत्यर्थीहरुवाट लिखित जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको मिति ०५४।३।१२ को आदेश ।

      ५.    निवेदकलाई प्रमाण पेश गर्ने मौका  दिंदा पनि निजले कुनै प्रमाण पेश नगरी वसेको र उक्त कित्ता जग्गा व्यक्ति विशेषको हो वा सरकारी के हो सो सम्वन्धमा निर्णयको लागि जग्गा नाप जांच ऐन २०१९ को दफा ११ (ख) वमोजिम गठित समितिको ०५३।१०।६ देखि ऐ. १४ गते सम्म वसेको समितिको वैठकमा पेश हुंदा भै आएको नक्सा फिल्डवुक समेत हेरी निर्णय हुंदा सरकारी जग्गा हत्याउने उद्देश्यवाट नापी दर्ता गराएको देखिंदा सो नापी दर्ताको कार्य वदर भएको हो तसर्थ रिट निवेदन खारेज गरि पाउन अनुरोध छ भन्ने ६ नं नापी गोश्वाराको तर्फवाट नापी शाखा दोलखाको लिखित जवाफ ।

      ६.    नियम वमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सुचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदक तर्फवाट वहसको लागि उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री नेत्रध्वज कार्की तथा प्रत्यर्थी कार्यालयका तर्फवाट वहसको लागि उपस्थित विद्वान सरकारी अधिवक्ता श्री दिनेश हरि अधिकारीले गर्नु भएको वहस जिकिर समेत सुनियो ।

      ७.    प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको माग वमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन सो सम्वन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

      ८.    यसमा रिट निवेदकले मुख्यतः आफ्नो साविक देखि भोग गरि आएको आफ्नो दर्ता तिरो भित्रको जग्गालाई वुझ्नु पर्ने प्रमाणहरु समेत वुझी निर्णय गर्नुपर्नेमा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त प्रतिकूल सार्वजनिक  वन जंगल कायम गर्ने गरि उक्त गठित समितिले निर्णय गरेको र समितिमा कानूनद्वारा तोकिएका व्यक्तिहरु राखि निर्णय गर्नुपर्नेमा नगरि त्रुटिपूर्ण निर्णय गरे भएवाट निवेदकको संविधानद्वारा प्रदत्त हकमा हनन् हुन गएको हुंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा सो समितिद्वारा गरिएको निर्णय वदर गरि उक्त विवादको जग्गा निवेदकको नाउंमा दर्ता गरि पाउं भन्ने मुख्य रिट निवेदन जिकिर देखिन्छ ।

      ९.    जग्गा नाप जांच ऐन, २०१९ को दफा ११(ख) वमोजिम नेपाल राजपत्रद्वारा प्रकाशित र गठित समितिका सदस्यहरु सो समितिमा रहेको भन्ने कुरा नखुली राजनैतिक दलको प्रतिनिधिलाई समेत राखि ०५३।१०।६ देखि ऐ. १४ सम्म वैठक वसेको भन्ने निर्णय मितिको रुपमा उल्लेख भएको देखिन्छ ।धेरै मानिसहरुको साविक देखिको दर्ता तिरोको हो होइन नापीमा दर्ता गराउंदा के कस्तो आधार लिइएको हो सामुदायिक वन जंगल कायम गर्दा के कति जग्गा कहिले हस्तान्तरण गरेको हो व्यक्तिको नाममा दर्ता नभई वन जंगल कायम गर्नुपर्ने आधार समेत के हो ? भन्ने आदि सम्पूर्ण कुराहरु समेत वुझी निर्णय गर्नुपर्नेमा सो गठित समितिवाट वुझी निर्णय गरेको देखिन आएन । धेरै जनाको हकमा लगभग एकै प्रकारको न्यायिक मनको प्रयोग गरि भन्ने जस्ता कुरा यान्त्रिक तवरले उल्लेख गरि निवेदकले दावी लिएको जग्गा वसोवास उपभोग समेत छ छैन ? वनले डिमार्केशन लगाएको छ छैन भन्ने कुराको समेत आवश्यक नक्सा सर्जमिन समेत गरि निर्णय गर्नुपर्ने विषयको प्रकृति देखिएकोमा सो वमोजिम वुझ्नु पर्ने कुरा वुझेको नदेखिंदा विपक्षी समितिको उपरोक्त निर्णयमा कानूनी त्रुटिपूर्ण देखिंदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा वदर गरि दिएको छ । अव जो जे वुझ्नु पर्छ वुझी कानून वमोजिम निर्णय गरि दिनु भनि जग्गा नापजांच ऐन, २०१९ को दफा ११ (ख) वमोजिम गठित समिति विघटन भै हाल समितिको जग्गा   दर्ता सम्वन्धी कार्वाही गर्ने अड्डा मालपोत कार्यालय दोलखाको नाउंमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ ।  सम्वन्धित कार्यालयको जानकारीको लागि यसै आदेशको १ प्रति महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत सम्वन्धित कार्यालयमा पठाई फाइल नियम वमोजिम गरि वुझाई दिनु ।

     

न्या. कृष्णकुमार वर्मा

 

इति सम्वत २०५५ साल चैत्र ३० गते रोज ३ शुभम्........