शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. ९१४२ - उत्प्रेषण/प्रतिषेध

भाग: ५६ साल: २०७१ महिना: श्रावण अंक:

सर्वोच्च अदालत, विशेष इजलास

स.का.मु.प्र.न्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

मा. न्यायाधीश श्री गिरीश चन्द्र लाल

मा. न्यायाधीश श्री सुशीला कार्की

आदेश मिति : २०७०।३।१३।५

०६८-WS-००५५

 

विषय : उत्प्रेषण प्रतिषेध ।

 

निवेदक : नेपाल विद्यालय कर्मचारी युनियनका महासचिव भोजपुर जिल्ला, कोट गा.वि.स. वडा नं. ४ घर भई सुनसरी जिल्ला, धरान नगरपालिका वडा नं. १२ बस्ने पब्लिक उच्च मा.वि. धरानको ना.सु. (लेखापाल) कमलप्रसाद खतिवडासमेत

विरूद्ध

विपक्षी : नेपाल सरकार, प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय, सिंहदरबार, काठमाडौंसमेत

 

§  विज्ञापन गरी पदपूर्ति भई शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च को उपदफा (१)(ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले गरेको व्यवस्थाबमोजिमको कार्य सम्पन्न भइसकेको हुँदा यसरी एक पटकमात्र प्रयोग हुन सक्ने गरी ऐनले गरेको व्यवस्था नै कार्यान्वयन भई उक्त व्यवस्था निस्प्रयोजन भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो निस्प्रयोजित कानूनी व्यवस्था बदरको माग गर्नु औचित्यपूर्ण नदेखिने ।

(प्रकरण नं. ४)

§  शिक्षा ऐन, २०५९ दफा ११च को उपदफा १(क) र उपदफा १(ख) को व्यवस्था लागू हुँदाका अवस्थादेखि सेवारत् अस्थायी शिक्षकहरू र २०५२ तथा २०६१/०६२ सालको विज्ञापनबमोजिम शिक्षक पूर्ति गर्दा शिक्षक पदबाट हटेका व्यक्तिहरूलाई निजहरूले संस्थालाई गरेको सेवा तथा संस्थाको आवश्यकतासमेतलाई विचार गरी माग भएको विज्ञापनमा निजहरूको योग्यताका आधारमा एक पटक उम्मेद्‌वार हुन कुनै मौका नै प्रदान गरिनुहुँदैन भन्ने कुनै तार्किक आधार हुन नसक्ने ।

§  पहिला गरेको सेवालाई कदर गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सामेल हुन एक पटक मौका दिएको तर प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा उत्तीर्ण हुनैपर्ने हुनाले उमेरको अनुचित लाभ लिएको भन्न नमिल्ने ।

§  उम्मेद्‌वार हुन एक पटक प्रदान गरिएको त्यस्तो मौका कुनै व्यक्ति वा वर्ग विशेषको पक्षमा गरिएको नदेखिएको अवस्थामा उक्त व्यवस्थाको औचित्य र वैधतालाई अस्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था नहुने ।

(प्रकरण नं. ७)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता कोषराज काफ्ले

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान उपन्यायाधिवक्ता टिकेन्द्र दाहाल

अवलम्बित नजीर :

सम्बद्ध कानून :

§  नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३ र १८

§  शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च को उपदफा (१)(ख), दफा ११च को उपदफा १(क) र १(ख)

§  शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९७ क

§  शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम १०

 

आदेश

      न्या. गिरीश चन्द्र लाल : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(१) बमोजिम निवेदन पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्‌क्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :

      शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च को उपदफा १ को खण्ड (घ) र (ग) का व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न माग गरी २०६५ सालमा यस अदालतमा रिट नं. ०५६५ र रिट नं. ०५६६ का रिट निवेदनहरू दायर भएका थिए । रिट नं.०५६५ मा शिक्षा ऐन, २०२८ मा भएको २०६३ सालको संशोधनले दफा ११च को उपदफा (१)(घ) मा समावेश गरेको कानूनी व्यवस्थाबमोजिम सामुदायिक विद्यालयमा रिक्त हुन आएका शिक्षक पदहरू अस्थायीरूपमा पूर्ति गर्ने कार्य अविलम्ब अन्त्य गरी प्रत्येक वर्ष विज्ञापन गरी ६ महिनाभित्र स्थायीरूपमा पदपूर्ति गर्ने व्यवस्था गर्नु गराउनु र ऐनमा भएको उपरोक्त व्यवस्था प्रभावकारीरूपमा कार्यान्वयन गर्नुभन्ने र रिट नं. ०५६६ मा शिक्षा  ऐन, २०२८ मा भएको २०६३ सालको संशोधनले उक्त ऐनको दफा ११च पछि थप गरिएको उपदफा १(ग) मा भएको उपदफा १(क) र १(ख) बमोजिमको प्रतियोगिताबाट स्थायी हुन नसकेका शिक्षकहरूमध्ये ५ वर्ष भन्दा बढी अवधि अस्थायी शिक्षकको रूपमा काम गरेका शिक्षकलाई नेपाल सरकारले तोकेबमोजिमको सुविधा दिन सकिने व्यवस्थाबमोजिम त्यस्ता अस्थायी शिक्षकलाई के के सुविधाहरू दिन सकिने हो शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च को उपदफा (१) पछि थप गरिएको उपदफा १(ग) को सम्बन्धमा तुरून्त निर्णय गरी त्यस्ता सुविधा दिने दिलाउने व्यवस्था गर्नु गराउनुभनी दुवै रिटमा विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी भएकोमा हालसम्म आदेश कार्यान्वयन गरिएको छैन ।

      उक्त आदेश कार्यान्वयन नगरी शिक्षा मन्त्रालयले २०६५ सालमा अस्थायी शिक्षकबाट आन्तरिक प्रतिस्पर्धाको आधारमा ७,२५७ सिट पदपूर्ति गर्ने प्रतिवेदन तयार गरी २०६६।७।११ मा सहमति गरेकोमा प्रतिवेदन कार्यान्वयनमा रोक लगाउन र सहमति बदर गर्न यस अदालतमा दायर भएका २०६५ सालको रिट नं. ०६९५ र ०६६ सालको रिट नं. ०६०९ को मुद्दामा सहमति गरिएको प्रतिवेदनमा कानूनप्रतिकूलका कुनै प्रावधान भए कार्यान्वयन नगर्नु भनी शिक्षा मन्त्रालयको नाउँमा निर्देशनात्मक आदेशसमेत जारी भएको छ । सर्वोच्च अदालतबाट रिट नं. ०५६५ र ०५६६ मा भएको आदेश कार्यान्वयन हुनुपर्ने कुरामा निम्न जिकीर गर्दछौं :

(क) शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा तर त्यसरी खुल्ला प्रतियोगिताका लागि पदसङ्ख्या खुलाउँदा बढीमा पचास प्रतिशत पदमा संवत् २०६१ साल श्रावण २१ गतेपछि आयोगबाट भएको पहिलो विज्ञापनमा देहायका व्यक्ति मात्र उम्मेद्‌वार हुन पाउने गरी आयोगले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ :

(१) संवत् २०५२ सालमा प्रकाशित विज्ञापनबमोजिम स्थायीरूपमा शिक्षकको पदपूर्ति हुँदा अस्थायी शिक्षकबाट हट्न गएका व्यक्तिमध्ये कम्तीमा एक वर्ष अस्थायी शिक्षकको हैसियतले काम गरेको व्यक्ति,

(२)  संवत् २०५८ माघ २५ गतेअघि सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक पदमा अस्थायी नियुक्ति पाई निरन्तररूपमा काम गरिरहेको व्यक्ति ।

      उपरोक्त प्रकरण १ बमोजिम आरक्षण दिइएका व्यक्तिहरू यस अगाडिका विज्ञापनमा अनुत्तीर्ण भएका व्यक्तिहरू हुन् । प्रकरण नं.२ मा उल्लिखित व्यक्तिसमेत २०६१/०६२ को परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका व्यक्तिहरू हुन् । यसरी एक पटक शिक्षक सेवा आयोगबाट लिएको परीक्षामा अनुत्तीर्ण भइसकेका शिक्षकहरूलाई आरक्षण दिने व्यवस्थाले योग्य व्यक्तिहरू शिक्षक सेवा प्रवेशमा बन्देज गरी अयोग्यले प्राथमिकता पाउने अवस्था सिर्जना हुन गएको  छ ।

      ५०% सिटमा अस्थायी शिक्षकलाई आरक्षण प्रदान गर्दा २०६१ को श्रावण २१ गतेपछि हुने पहिलो विज्ञापन भनिएको छ । उक्त ऐन २०६३ श्रावण १४ गतेदेखि लागू हुने गरी २०६३।९।१४ मा पारित गरी २०५२ मा आयोगले लिएको परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका र २०५८ अघि अस्थायी नियुक्ति दिइएका शिक्षकहरूलाई आरक्षण दिई अस्थायी शिक्षकहरूलाई संरक्षण गर्न मिल्दैन । प्रतिबन्धात्मक व्यवस्थाले मूल कानूनलाई अङ्कुश लगाउन सक्दैन । प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको प्रयोग गरी पचास प्रतिशत सिट आरक्षण प्रदान गर्न मिल्दैन । शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम १०(ग) अनुसार शिक्षक पदमा उम्मेद्‌वार हुन उमेरको हद ४० वर्ष तोकिएको  छ । उक्त नियम १० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको (१) मा यो उपखण्ड प्रारम्भ हुँदाका बखत कम्तीमा एक वर्षसम्म अस्थायी शिक्षकको रूपमा काम गरिरहेको व्यक्ति वा संवत् २०५२ सालमा प्रकाशित विज्ञापनबमोजिम स्थायीरूपमा शिक्षकको पदपूर्ति हुँदा अस्थायी शिक्षकबाट हट्न गएको व्यक्ति यो उपखण्ड प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो विज्ञापनअन्तर्गतको परीक्षामा उम्मेद्‌वार हुन खण्ड (ग) ले बाधा पुर्‍याएको मानिने छैन भनी अस्थायी शिक्षकको हकमा उमेरको हद नलाग्ने भनी आरक्षण प्रदान गरिएको छ । उक्त व्यवस्थाले अन्य योग्यता पुगेका नागरिक र अस्थायी शिक्षकको रूपमा काम गरेका शिक्षकबीच उमेरको हदमा विभेद गरेको छ । अस्थायीलाई उम्मेद्‌वार हुन उमेरको हद नलाग्ने भन्ने शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च को उपदफा १(क) र १(ख) को अन्तिम वाक्य र शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम १० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको खण्ड (१) नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३ र १८ सँग बाझिएको छ ।

      शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम ७ मा प्राथमिक, निम्न माध्यमिक र माध्यमिक विद्यालयको तृतीय श्रेणीको पद खुल्ला प्रतियोगितात्मक परीक्षाको माध्यमबाट पूर्ति गरिने छ भनी प्रतियोगिता खुल्ला हुने किटानी व्यवस्था गरेको हुँदा रिक्त पदपूर्ति खुल्ला प्रतियोगिताको माध्यमबाट नै हुनुपर्दछ ।    

माथि प्रकरणहरूमा उल्लेख गरेअनुसार शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च को उपदफा   (१)(ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश ऐ. ऐनको दफा ११च को उपदफा १(क) र १(ख) को अन्तिम वाक्य, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम १० को प्रतिबन्धात्मक व्याक्यांशको खण्ड (१) र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९७क को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३ र १८ सँग बाझिएको हुँदा अमान्य घोषित गरी बदर गरी पाउँ ।

शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ८४(१) को व्यवस्थाबमोजिम शैक्षिक सत्र वैशाख १ गतेदेखि चैत्र मसान्तसम्म हुने प्रावधान छ । नियम ९७क को व्यवस्थाबमोजिम एक पटकमा ६ महिनामा नबढाई म्याद थप गर्न सक्ने तथा नियम ९७ को व्यवस्थाबमोजिम ६ महिनाको लागि करार शिक्षकको म्याद थप्न सकिने र शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च को उपदफा (१)(घ) को व्यवस्था सम्बन्धमा यस अदालतबाट भएको परमादेश आदेश तथा विद्यार्थीको पढाई समेतलाई दृष्टिगत गर्दा अब एकपटकलाई ६ महिनामा नबढाई अस्थायी करार शिक्षकको म्याद थप्नुपर्ने अवस्था भएकोले सो भन्दा पछि अस्थायी करार शिक्षकको म्याद थप नगर्नु भनी प्रतिषेधको आदेश जारी गरी पाउँ भन्ने रिट निवेदन व्यहोरा ।

यसमा यस अदालतबाट मिति २०६८।११।२८ मा विपक्षीहरूको नाममा जारी भएको कारण देखाउ आदेश ।

      रिक्त सबै पदमा अस्थायी शिक्षकलाई मात्र प्रतिस्पर्धा गराउने नभई लामो समयदेखि अस्थायी शिक्षकका रूपमा कार्यरत् शिक्षकहरूलाई एक पटकका लागि निश्चित सङ्ख्यामा पद छुट्‌याई पदपूर्ति गराउने व्यवस्थासम्म शिक्षा ऐन र शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीमा गरेको हो । यसरी पदपूर्ति गर्दासमेत उनीहरूका बीच प्रतिस्पर्धा गराउनुपर्ने व्यवस्था ऐनले गरेको छ । सोदेखि बाहेकका अन्य रिक्त पदहरूमा खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षाको माध्यमबाट पदपूर्ति हुने र सो प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सबैले समानरूपमा सहभागी हुन पाउने भएकोले ऐनको दफा ११च को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले संविधानको धारा १२ (३) को देहाय (च) लाई सीमित गरेको मान्न सकिँदैन । लामो समयदेखि अस्थायी शिक्षकका रूपमा कार्यरत् व्यक्ति र अन्य व्यक्ति दुई असमान अवस्थाका व्यक्तिहरूका बीच असमान व्यवहार गर्ने गरी भएको प्रस्तुत व्यवस्था समानताको सिद्धान्तअनुकूल नै रहेको हुँदा रिट जारी हुनपर्ने अवस्था नहुँदा खारेज गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।

      लामो समयसम्म अस्थायी शिक्षक भई सेवा गरेका शिक्षकहरूलाई स्थायीको लागि प्रतिस्पर्धा गर्नबाट बञ्चित गर्नु आफैँमा अन्यायपूर्ण कार्य हो । २० औं वर्षदेखि अस्थायीरूपमा अध्यापन गराई आएका शिक्षक कर्मचारीलाई स्थायी हुन र प्रतिस्पर्धा नै गर्न नदिने गरी माग गर्नु प्राकृतिक न्याय, कानूनी शासन एवम् लोकतान्त्रिक मूल्य र मान्यताविपरीत हुन जान्छ ।

      शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च को उपदफा (१)(ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले लामो समयसम्म अस्थायीरूपमा कार्यरत् शिक्षकलाई स्थायी पदमा उम्मेद्‌वार हुनसम्म छुट दिएको कार्यलाई असमान कानूनी व्यवस्था भन्न मिल्दैन । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च को उपदफा (१)(ख) को प्रतिबन्धात्मक व्यवस्था एवं ११च को उपदफा १(क) र १(ख) को अन्तिम वाक्य संवैधानिक व्यवस्थाप्रतिकूल नभएकोले खारेज हुनुपर्ने अवस्था छैन । शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९७क मा यो नियम प्रारम्भ हुनुअघि अस्थायी शिक्षकको रूपमा शिक्षक पदमा नियुक्त भई यो नियम प्रारम्भ हुँदाको बखतसम्म सेवारत् अस्थायी शिक्षकको हकमा सो पदमा स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि एक पटकमा ६ महिनामा नबढाई २०७० चैत्र मसान्तसम्म म्याद थप गर्न सकिने भन्ने व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधानको धारा १२, १३, १८ सँग बाझिएको छैन । शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम १० को प्रतिबन्धात्मक व्याक्यांशको (१) मा यो उपखण्ड प्रारम्भ हुँदाका बखत कम्तीमा १ वर्षसम्म अस्थायी शिक्षकको रूपमा काम गरिरहेको व्यक्तिले वा संवत् २०५२ सालमा प्रकाशित विज्ञापनबमोजिम स्थायीरूपमा शिक्षकको पदपूर्ति हुँदा अस्थायी शिक्षकबाट हट्न गएको व्यक्ति यो उपखण्ड प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो विज्ञापनअन्तर्गतको परीक्षामा प्रतिस्पर्धा गर्नसम्म छुट दिएको हो । उक्त व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) को भावनाअनुकूल नै रहेको छ । लामो समयसम्म सेवा गरी स्थायी हुन नसकेका व्यक्तिहरूलाई प्रतिस्पर्धा हुनसम्म छुट दिनुलाई गलत अर्थ लगाउन नमिल्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको नेपाल शिक्षक युनियनको लिखित जवाफ ।

      नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ द्वारा प्रदत्त धारा १२(३)(च) को कुनै पेशा रोजगार आदिको स्वतन्त्रता ऐनको प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश (५) बमोजिम कानूनद्वारा सीमित हुन सक्छ । ऐ धारा १३(१) को समानताको हक निरपेक्ष नभएर समानहरूका बीच समानता हो असमानहरूबीच होइन । शिक्षा ऐन, २०२८ र शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ ले धर्म, वर्ण, लिङ्ग, जात, जाति आदिका आधारमा कुनै विभेद गरेको कुरा विपक्षीले खुलाउन नसकेकाले रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने एउटै व्यहोराको शिक्षा मन्त्रालय र शिक्षा विभागको छुट्टाछुट्टै लिखित जवाफ ।

      सामुदायिक विद्यालयका रिक्त शिक्षक पदहरू खुला प्रतियोगिताबाट पदपूर्ति गर्न आवश्यक पूर्वाधार तयार पारी पाठ्यक्रम निर्माण, प्रश्नपत्र मोडरेशन तथा नमूना प्रश्नपत्रहरूको निर्माण, उत्तरपुस्तिका छपाइसम्बन्धी कार्य गरी सकिएको तथा शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीअनुसार जिल्लास्तरबाट तहगत र विषयगतरूपमा रिक्त शिक्षक दरबन्दीको विवरण संकलन भइरहेको छ । शिक्षा तथा खेलकुदसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०६३ बाट शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च को उपदफा १(क) र उपदफा  १(ख) थप भई २०६३।९।१४ बाट उक्त उपदफाहरू लागू भएको हो । शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च को उपदफा १(क) मा यो उपदफा प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो विज्ञापनमा संवत् २०६३ साल वैशाख १० गतेसम्म सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दी वा त्यस्तो स्वीकृत दरबन्दीको लियन पदमा अस्थायी शिक्षकको रूपमा नियुक्ति पाई यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत कार्यरत् अस्थायी शिक्षकहरू उम्मेद्‌वार हुन सक्ने गरी आयोगले एक पटकको लागि तोकिएबमोजिमको खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्नेछ । यसरी उम्मेद्‌वार हुन उमेरको हद लाग्ने छैन भनी उल्लेख भएको र उपदफा (१)(ख) मा यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका बखत आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजना अन्तर्गत अस्थायी शिक्षकको रूपमा कार्यरत् शिक्षक र २०५२ तथा २०६१, २०६२ सालको विज्ञापनबमोजिम शिक्षक पूर्ति गर्दा शिक्षक पदबाट हटेका व्यक्तिहरू उम्मेद्‌वार हुन सक्ने गरी एक पटकको लागि तोकिएबमोजिम खुला प्रतिस्पर्धाको व्यवस्था गर्न सक्नेछ यसरी उम्मेद्‌वार हुन उमेरको हद लाग्ने छैनभनी उल्लेख भएको तर कार्यरत् अस्थायी शिक्षक र पदपूर्ति गर्दा हटेका शिक्षकलाई के कस्तो अवस्थामा खुला प्रतिस्पर्धामा समावेश गराउन सकिने हो नियमावलीमा तोकिई नआएकोले खुला प्रतिस्पर्धा हुन नसकेको हो । शिक्षा ऐनमा तोकिएबमोजिमको खुला प्रतिस्पर्धा गरिने भन्ने उल्लेख भई शिक्षा नियमावली र शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीमा संशोधनहरू भएता पनि उक्त दफाहरूमा उल्लेख भएको तोकिएबमोजिमको विषयमा व्यवस्था हुन नसकेको हुँदा आयोगबाट विज्ञापन गर्न नसकिएको व्यहोरा अनुरोध छ । तोकिएबमोजिमको व्यवस्था नियमावलीमा भई आएमा आयोग खुला प्रतिस्पर्धा गराउन र सर्वोच्च अदालतबाट भएको आदेश यथाशीघ्र कार्यान्वित गर्न सदा तत्पर रहेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने शिक्षक सेवा आयोगको लिखित जवाफ ।

      शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च को उपदफा (१) को खण्ड (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश शिक्षा तथा खेलकुदसम्बन्धी केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐन, २०६३ द्वारा थप भएको र सो व्यवस्थाले बढीमा पचास प्रतिशत पदमा संवत् २०६१ साल साउन २१ गतेपछि आयोगबाट भएको पहिलो विज्ञापनमा कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिम अस्थायी शिक्षकको रूपमा काम गरेको वा गरिरहेको व्यक्तिसमेत उम्मेद्‌वार हुन पाउने व्यवस्था आयोगले गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको र शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम १० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको (१) ले समेत सोही व्यवस्थालाई उल्लेख गरेको हुँदा उक्त व्यवस्था संविधानको धारा १२, १३ र १८ को व्यवस्थासँग बाझिएको नहुँदा रिट निवेदन खारेज गरी पाउँ भन्ने कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

      नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कोषराज काफ्लेले प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशबमोजिमको दरबन्दीमा विज्ञापन गरिएको छैन । एक पटक अस्थायी शिक्षकलाई छुट्टै प्रतिस्पर्धा गराउने भनी यस्तो सुविधा २०६१ सालमा प्रदान गरिएकोमा २०६३ साल वैशाख १० गतेसम्म सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा वा त्यस्तो स्वीकृत दरबन्दीको लियन पदमा अस्थायी शिक्षकको रूपमा नियुक्ति पाई कार्यरत् अस्थायी शिक्षकहरूसमेत उम्मेद्‌वार हुन सक्ने गरी अस्थायी शिक्षकलाई पुनः सुविधा प्रदान गरियो । अहिले पनि १२ हजार दरवन्दीमा विज्ञापन नगरी राखिएको छ । उक्त पद जहिलेसुकै पनि पूर्ति हुन सक्दछ । योग्य व्यक्तिलाई बाहेक गर्ने गरी ऐन तथा नियमावली आएको छ । सबै रिक्त पदमा योग्यता प्राप्त व्यक्तिले परीक्षा दिन पाउने व्यवस्थामा रोक लगाई अस्थायी शिक्षकलाई सङ्ख्या निर्धारण गरी आरक्षण गरिएको व्यवस्था संविधानप्रतिकूल छ । त्यसकारण शिक्षा ऐन, शिक्षा नियमावली र शिक्षक सेवा आयोग नियमावलीका उक्त विभेदकारी प्रावधान बदर घोषित हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      सरकारी निकायको तर्फबाट विद्वान उपन्यायाधिवक्ता श्री टिकेन्द्र दाहालले लामो समयसम्म अस्थायीमा कार्यरत् रहेका शिक्षकलाई उम्मेद्‌वार हुन उमेरको हद नलागोस् भनी एक पटक मौका प्रदान गरिएको हो । परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएमा सो पदमा रही रहने भन्ने र स्वतः स्थायी गराउने भन्ने होइन । निजहरूले परीक्षा उत्तीर्ण नगरेमा पदमा रही रहने पनि होइनन् । अस्थायीलाई सिधै नियुक्ति गर्ने भन्ने होइन । त्यसकारण रिट जारी हुनुपर्ने अवस्था नहुँदा खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

      २. निवेदन व्यहोरा, लिखित जवाफ, निवेदक तथा विपक्षीहरूका तर्फबाट प्रस्तुत भएको बहस, सम्बन्धित संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थासमेतलाई दृष्टिगत गरी हेर्दा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च को उपदफा (१) (ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश ऐ. ऐनको दफा ११च को उपदफा १(क) र १(ख) को अन्तिम व्याक्य, शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम १० को प्रतिबन्धात्मक व्याक्यांश (१) र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९७क को व्यवस्था नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च) १३ र १८ ले प्रत्याभूत गरेका हकसँग बाझिएको भनी उक्त कानूनी व्यवस्था बदरको माग गरेको हुँदा निवेदन मागबमोजिम कानून बदर घोषित गर्नुपर्ने हो होइन भन्ने प्रश्नको निरोपण गर्नुपर्ने देखिंएको छ । 

      ३. शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च को उपदफा (१)(ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशलाई चुनौती दिई बदरको माग गरेतर्फ विचार गर्दा उक्त ऐनको दफा ११च को उपदफा १(ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा यस्तो व्यवस्था रहेको छ :

११च.(१) आयोगले शिक्षकको स्थायी नियुक्तिको लागि सिफारिश गर्दा देहायबमोजिमको प्रक्रिया अपनाउनु पर्नेछः

(ख) जिल्लाका विद्यालयहरूमा पदपूर्ति गर्न खुल्ला प्रतियोगिताको लागि पद सङ्ख्या खोली विज्ञापन प्रकाशित गर्ने र पदअनुसार तोकिएको योग्यता भएका उम्मेद्‌वारहरूबाट दरखास्त लिने,

         तर त्यसरी खुल्ला प्रतियोगिताको लागि पद सङ्ख्या खुलाउँदा बढीमा पचास प्रतिशत पदमा संवत् २०६१ साल साउन २१ गतेपछि आयोगबाट भएको पहिलो विज्ञापनमा देहायका व्यक्ति मात्र उम्मेद्‌वार हुन पाउने गरी आयोगले आवश्यक व्यवस्था गर्न सक्नेछ :

(१) संवत् २०५२ सालमा प्रकाशित विज्ञापनबमोजिम स्थायीरूपमा शिक्षकको पदपूर्ति हुँदा अस्थायी शिक्षकबाट हट्न गएका व्यक्तिमध्ये कम्तीमा एक वर्ष अस्थायी शिक्षकको हैसियतले काम गरेको व्यक्ति,

(२) संवत् २०५८ साल माघ २५ गतेअघि सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक पदमा अस्थायी नियुक्ति पाई निरन्तररूपमा काम गरिरहेको व्यक्ति ।

 

४. शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च को उपदफा (१)(ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा २०६१ साल साउन २१ गतेपछि आयोगबाट भएको पहिलो विज्ञापनमा खुल्ला प्रतियोगिताको लागि पद सङ्ख्या खुलाउँदा बढीमा पचास प्रतिशत पदमा २०५२ सालमा प्रकाशित विज्ञापनबमोजिम स्थायीरूपमा शिक्षकको पदपूर्ति हुँदा अस्थायी शिक्षकबाट हट्न गएका व्यक्तिमध्ये कम्तीमा एक वर्ष अस्थायी शिक्षकको हैसियतले काम गरेको व्यक्ति र संवत् २०५८ साल माघ २५ गतेअघि सामुदायिक विद्यालयको शिक्षक पदमा अस्थायी नियुक्ति पाई निरन्तररूपमा काम गरिरहेको व्यक्तिले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने र बाँकी पचास प्रतिशत पदमा खुल्ला प्रतियोगिताद्वारा पदपूर्ति गरिने गरी व्यवस्था भएकोमा सोही व्यवस्थाबमोजिम शिक्षकको पदपूर्ति गर्ने प्रयोजनले शिक्षक सेवा आयोगले मिति २०६१।८।१५ मा माध्यमिक, निम्नमाध्यमिक र प्राथमिक गरी तिन तहका शिक्षक पदमा विज्ञापन गरी पदपूर्ति भई शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च को उपदफा (१)(ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले गरेको व्यवस्थाबमोजिमको कार्य सम्पन्न भइसकेको देखिन्छ । यसरी एक पटकमात्र प्रयोग हुन सक्ने गरी ऐनले गरेको व्यवस्था नै कार्यान्वयन भई उक्त व्यवस्था निस्प्रयोजन भइसकेको अवस्थामा त्यस्तो निस्प्रयोजित कानूनी व्यवस्था बदरको माग गर्नु औचित्यपूर्ण देखिएन ।

      ५. शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च को उपदफा १(क) र उपदफा १(ख) को अन्तिम व्याक्यांशमा र शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम १० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको (१) मा अस्थायी शिक्षकहरूलाई उम्मेद्‌वार हुन उमेरको हद नलाग्ने भनी गरिएको व्यवस्थालाई असमान व्यवहार भनी सो विषयमा समेत निवेदकले चुनौती दिएका छन् ।

      ६. शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च को उपदफा १(क) र उपदफा १(ख) को व्यवस्था शिक्षा ऐन, २०२८ मा २०६३।९।१४ मा भएको संशोधनबाट थप गरी यो उपदफा प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो विज्ञापनमा संवत् २०६३ साल वैशाख १० गतेसम्म सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा वा त्यस्तो स्वीकृत दरबन्दीको लियन पदमा अस्थायी शिक्षकको रूपमा नियुक्ति पाई यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका वखत कार्यरत् अस्थायी शिक्षकहरू र यो उपदफा प्रारम्भ हुदाँका बखत आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजनाअन्तर्गत अस्थायी शिक्षकको रूपमा कार्यरत् शिक्षक र २०५२ तथा २०६१/०६२ सालको विज्ञापनबमोजिम शिक्षक पूर्ति गर्दा शिक्षक पदबाट हटेका व्यक्तिहरूका हकमा उक्त उपदफा प्रारम्भ भएपछि आयोगबाट हुने पहिलो विज्ञापनमा एक पटक उम्मेद्‌वार हुन उमेरको हद नलाग्ने भनी स्पष्ट व्यवस्था गरेको देखिन्छ । त्यस्ता अस्थायी शिक्षकहरू वा २०५२ तथा २०६१/०६२ सालको विज्ञापनबमोजिम शिक्षक पूर्ति गर्दा शिक्षक पदबाट हटेका व्यक्तिहरूका हकमा शिक्षक सेवा आयोगबाट हुने पहिलो विज्ञापनमा उमेरको हद नलाग्ने भनी खास व्यवस्था गरी प्रतिस्पर्धामा भाग लिन अवसर प्रदान गरेको  देखिन्छ ।

७. शिक्षा ऐन, २०५९ दफा ११च को उपदफा १(क) र उपदफा १(ख) को व्यवस्था लागू हुँदाका अवस्थादेखि सेवारत् अस्थायी शिक्षकहरू र २०५२ तथा २०६१/०६२ सालको विज्ञापनबमोजिम शिक्षक पूर्ति गर्दा शिक्षक पदबाट हटेका व्यक्तिहरूलाई निजहरूले संस्थालाई गरेको सेवा तथा संस्थाको आवश्यकतासमेतलाई विचार गरी माग भएको विज्ञापनमा निजहरूको योग्यताका आधारमा एक पटक उम्मेद्‌वार हुन कुनै मौका नै प्रदान गरिनु हुँदैन भन्ने कुनै तार्किक आधार हुन सक्दैन । निजले पहिला गरेको सेवालाई कदर गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा सामेल हुन एक पटक मौका दिएको तर प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षामा उत्तीर्ण हुनैपर्ने हुनाले उमेरको अनुचित लाभ लिएको भन्न मिल्दैन । उम्मेद्‌वार हुन एक पटक प्रदान गरिएको त्यस्तो मौका कुनै व्यक्ति वा वर्ग विशेषको पक्षमा गरिएको नदेखिएको अवस्थामा उक्त व्यवस्थाको औचित्य र वैधतालाई अस्वीकार गर्नुपर्ने अवस्था छैन । तसर्थ शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च को उपदफा १(क) र उपदफा १(ख) र शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम १० को प्रतिबन्धात्मक व्याक्यांशको (१) मा गरिएको उमेरको हदसम्बन्धी व्यवस्थाको हकमा यस अदालतबाट न्यायिक पुनरालोकनको रोहबाट हस्तक्षेप गरिरहन जरूरी देखिँन आएन ।

८. अस्थायीरूपमा शिक्षक पदमा नियुक्त भएका व्यक्तिलाई २०७० साल चैत्र मसान्तसम्म म्याद थप गर्न सकिने गरी शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९७ क मा गरिएको व्यवस्था गैरसंवैधानिक भनी चुनौती दिएतर्फ विचार गर्दा शिक्षा नियमावली, २०५९ मा छैंटौ संशोधन (२०६७।१०।९)  द्वारा थप भएको नियम ९७ क को व्यवस्था देहायबमोजिम छः

९७ क अस्थायी शिक्षकसम्बन्धी व्यवस्था : यो नियम प्रारम्भ हुनुअघि अस्थायीरूपमा शिक्षक पदमा नियुक्त भई यो नियम प्रारम्भ हुँदाका बखतसम्म सेवारत् अस्थायी शिक्षकको हकमा सो पदमा स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि एक पटकमा छ महिनामा नबढाई संवत् २०७० साल चैत्र मसान्तसम्म म्याद थप गर्न सकिने छ ।

 

९. शिक्षा नियमावली, २०५९ मा गरिएको छैंटौ संशोधन (२०६७।१०।९)  द्वारा नियम ९७ क को व्यवस्था थप गरी यस नियम लागू हुँदाका अवस्था सेवारत् रहेका अस्थायी शिक्षकको हकमा सो पदमा स्थायी पदपूर्ति नभएसम्मका लागि एक पटकमा छ महिनामा नबढाई २०७० साल चैत्र मसान्तसम्म म्याद थप गर्न सकिने गरी व्यवस्था गरेको देखियो ।

१०. रिक्त पदमा स्थायी शिक्षक नियुक्ति भई आएमा अस्थायीरूपमा सेवा गरेका त्यस्ता शिक्षकको सेवा स्वतः समाप्त हुने गरी स्थायी शिक्षक नियुक्त भई नआएसम्म २०७० साल चैत्र मसान्तसम्म मात्र एक पटकमा छ महिनामा नबढाई म्याद थप गर्न सकिने व्यवस्थासमेत अस्थायी शिक्षकहरूको हकमा तात्कालिक व्यवस्था मात्र भएको र सो व्यवस्थाबाट स्थायी पद पूर्ति गर्न कुनै बाधा नदेखिएको त्यस्तो स्थितिमा यी निवेदकहरू लगायत कसैको हक अधिकारमा प्रतिकूल असर पुग्न गएको अवस्था देखिन नआएबाट प्रतिषेधको आदेश जारी हुन सक्ने अवस्था भएन ।

११. अतःएव माथि विवेचित आधार र कारणबाट शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च को उपदफा (१)(ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा व्यवस्थित कानूनी प्रावधानबमोजिम मिति २०६१।८।१५ मा विज्ञापन भई पदपूर्तिसमेत भई कार्य सम्पन्न भइसकी उक्त व्यवस्था निस्प्रयोजन भइसकेको, शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च को उपदफा १(क) र उपदफा १(ख) को व्यवस्था शिक्षा ऐन, २०२८ मा २०६३।९।१४ मा भएको संशोधनबाट थप गरी यो उपदफा प्रारम्भ भएपछि हुने पहिलो विज्ञापनमा संवत् २०६३ साल वैशाख १० गतेसम्म सामुदायिक विद्यालयमा नेपाल सरकारबाट स्वीकृत दरबन्दीमा वा त्यस्तो स्वीकृत दरबन्दीको लियन पदमा अस्थायी शिक्षकको रूपमा नियुक्ति पाई यो उपदफा प्रारम्भ हुँदाका वखत कार्यरत् अस्थायी शिक्षकहरू र यो उपदफा प्रारम्भ हुदाँका बखत आधारभूत तथा प्राथमिक शिक्षा परियोजनाअन्तर्गत अस्थायी शिक्षकको रूपमा कार्यरत् शिक्षक र २०५२ तथा २०६१/०६२ सालको विज्ञापनबमोजिम शिक्षक पूर्ति गर्दा शिक्षक पदबाट हटेका व्यक्तिहरूका हकमा उक्त उपदफा प्रारम्भ भएपछि आयोगबाट हुने पहिलो विज्ञापनमा एक पटक उम्मेद्‌वार हुन उमेरको हद नलाग्ने तर यो सुविधा एक पटक प्रयोग भएपछि पुनः प्रयोग गर्न नपाइने, शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९७ क को व्यवस्था दीर्घकालीन नभई तात्कालिक प्रयोजनको लागि मात्र भएको र यस व्यवस्थाले स्थायी शिक्षक पदपूर्ति गर्न कुनै बाधा नदेखिएको हुँदा शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा ११च को उपदफा (१)(ख) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश, सोही ऐनको दफा ११च को उपदफा १(क) र १(ख) र शिक्षक सेवा आयोग नियमावली, २०५७ को नियम १० को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशको (१) र शिक्षा नियमावली, २०५९ को नियम ९७क का कानूनी प्रावधानहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(च), १३ र १८ सँग बाझिएको नदेखिँदा मागबमोजिम आदेश जारी गरी रहनु परेन । प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई गराई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।

 

उक्त रायमा सहमत छौं ।

का.मु.प्र.न्या. दामोदरप्रसाद शर्मा

न्या. सुशीला कार्की                                                   

 

इति संवत् २०७० साल असार १३ गते रोज ५ शुभम् ।

 

इजलास अधिकृत : दीपक ढकाल

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु