निर्णय नं. ६८०६ - वकसपत्र लिखत दर्ता वदर

निर्णय नं. ६८०६ ने.का.प.२०५६ अङ्क ११
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
माननीय न्यायाधीश श्री केदारप्रसाद गिरी
संवत २०५५ सालको दे.पु.इ.नं. ..... १३८
फैसला मितिः २०५६।८।२।५
मुद्दाः वकसपत्र लिखत दर्ता वदर ।
पुनरावेदक
प्रतिवादीः जिल्ला धनकुटा पाख्रिवास गाउं विकास समिति वार्ड नं. ३ वस्ने वर्ष ५४ कि ललिमाया गुरुङ समेत
विरुद्ध
प्रत्यर्थी
वादीः जिल्ला सुनसरी धरान नगरपालिका वार्ड नं. ३ वस्ने विमला गुरुङ मरी मु.स. गरी आफ्नो हकमा समेत भनी पुनरावेदन गर्ने ऐ.ऐ. वस्ने उषा गुरुङ समेत
§ तत्कालीन न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ वमोजिम पुनरावेदनको अनुमतिको लागि परेका निवेदनमा पुनरावेदन अदालतले कारवाही किनारा गरी गरेको निर्णय उपर सोही ऐनको दफा १३(७) को आधारमा पुनरावेदनको अनुमति पाउं भन्ने निवेदन पुनः यस अदालतमा लाग्ने हुंदा यस अदालतले सोही वमोजिमको मार्ग अवलम्वन गर्दै आएको अवस्था समेत रहि आएको छ । यस प्रकार उल्लेख भए वमोजिम शुरुमा जिल्ला अदालतले कारवाही किनारा गरी तत्कालीन कोशी अंचल अदालतले पुनरावेदन सुनी निर्णय गरे उपर पुनरावेदनको अनुमतिको लागि निवेदन परी अनुमति प्रदान भई गरेको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमतिको लागि निवेदन दिनु पर्नेमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) को आधार लिई यस अदालतमा परेको पुनरावेदन लाग्न सक्ने अवस्थाको नै नदेखिंदा त्यस्तो पुनरावेदन खारेज गर्नु पर्नेमा नगरी गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५१।३।१२ को फैसला कानून अनुरुपको नदेखिंदा सो फैसला वदर हुने।
(प्र.नं. १९)
पुनरावेदक प्रतिवादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री योगेन्द्रकुमार न्यौपाने
प्रत्यर्थी वादी तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ता श्री मनुप्रसाद पौडेल र विद्वान अधिवक्ता श्री निलम पौडेल
अवलम्वित नजिरः
फैसला
न्या.केशवप्रसाद उपाध्यायः यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५१।३।१२ को फैसला उपर परेको निवेदनमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(ख) वमोजिम पूर्ण इजलासको लगतमा दर्ता गरी नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको मिति २०५४।१२।५ को आदेशानुसार दर्ता भै यस इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको व्यहोरा एवं ठहर यस प्रकार छः
२. स्व. पदमबहादुरका २ पत्नी मध्ये स्व.जेठी तर्फका छोरा विपक्षी डम्वरसिं हुन । म विमला कान्छी पत्नी हुं । हामी रेखा, उषा, अंजली, विमला पटिृका छोरी हौं । डम्वरसिं पहिले नै वावुसंग छुटृी पहाड घरमा वसेका । हामी फिरादी पति पिता पद्मबहादुरसंग धरान न.पं. वडां. नं. ३ स्थित घरमा वसी आउंदा २०४७।७।१० गते कालगतिले पिता परलोक हुनु भयो । धरान न.पं. वा.नं. ३ कै रै.नं. १११९ को ०-१-० जग्गा हामी फिरादी र प्र. डम्वरसिं समेत ५ जनाको नाममा नामसारी दा.खा. दर्ता भएको जग्गा चलन पुर्जि लिन निवेदन दिई कारवाही भैरहेको अवस्थामा हक छाडि दिने डम्वरसिं लिने ललिमाया भै रु.५०००। मोल पर्ने भनी २०४२।८।१८ गते र.नं. १९६२ मा वकसपत्र पारीत गरी ललिमायाका नाममा दा.खा. भै गएको कुरा २०४२।९।१९ मा नक्कल सारी हेर्दा थाहा पाएकोले हाम्रो हक सम्ममा विपक्षी डम्वर सिं जून दा.खा. दर्ताको आधारमा हक छाडि वक्स गरेको छ सो अपूर्ण भएकोले वदर गरी २०४२।९।१७ मा मालपोत कार्यालय सुनसरीबाट भएको निर्णयले हामो समेत नाममा संयुक्त दर्ता हुने ठहरेको निर्णय विपक्षी डम्वरसिंले स्वीकार गरी रहेको हुंदा एकलौटी हक देखाई गरेको लिखत र सोही आधारमा विपक्षी ललिमायाका नाममा भएको दर्ता दा.खा. हाम्रो हक सम्म ५ खण्डको ४ खण्ड लिखत दर्ता वदर गरी हाम्रा नाउंमा दा.खा. दर्ता हुने ठहर्याई न्याय पाउं भन्ने समेत व्यहोराको फिराद पत्र ।
३. स्व.वु.वावु पदमबहादुरका विपक्षी रेखा, उषा, अंजलीको जन्म भएपछि विपक्षी विमला रघू साहु संग पोइल गैसकेकी । अंजली, रेखा, उपषा वहिनी नाताका हुन । वुवा पदमबहादुर २०४८।७।१० मा स्वर्गे भएपछि मैले नै काजकृया गरी पाख्रिवास धरानको समेत व्यवहार गरी आएको । वुवासंग म छुटिृएको छैन । पिता पदम बहादुर स्वर्गे भएपछि पोइल गएकी आमाको नाममा रहेको सम्पत्ति अपुतालीको २ नं. ले अविवाहित छोरीका नाममा दर्ता नहुने हुंदा पाख्रिवास गा.पं. को सिफारिश गराई ध.न.पा. वडा नं. ३ रै.नं. १११९ को ०-१-० जग्गा मिति २०४२।२।१३ मा डम्वरसिंहका नाममा दा.खा. नामसारी गराई भाउजू नाताकी ललिमायालाई २०४२।८।१८ मा वक्स दिएको । दावी गरेको २०४२।९।१७ को पा.पो.का. को निर्णय समेत उपर श्री सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन परी कारवाही चलिरहेको छ । अपुतालीको २ नं. ले हक नपुग्ने वहिनीहरुले गरेको फिरादबाट ललिताको लिखत दर्ता वदर हुने होइन । फिराद अ.वं. ८२ नं. विपरीत छ । हामीले वक्स लिई दिएको लिखत र दर्ता समेत सदर हुने न्याय पाउं भन्ने समेत व्यहोराको डम्वर सिं र ललिमायाको संयुक्त प्रतिउत्तर पत्र ।
४. वादी विमला अंशियार रहेकोमा विवाद नदेखिएको हुंदा वक्सपत्र गरिदिएको सम्पत्तिमा निजको पनि हक भाग लाग्ने हुंदा निजको मन्जुरी नलिई दिएको वकसपत्र निजको हक लाग्ने २ भाग को १ भाग दानवक्सको १ नं. वमोजिम वदर हुने ठहर्छ । अपुतालीको २ नं. ले छोरा वा स्वास्नी रहेसम्म छोरीले अपुताली नपाउने हुंदा वादी मध्येका रेखा, अंजली र उषाको दावी गर्ने हकदैया रहेको स्पष्ट हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको सुनसरी जिल्ला अदालतको मिति २०४४।१०।१४ को फैसला ।
५. शुरुको फैसलामा चित्त वुझेन । सो फैसला त्रुटिपूर्ण हुंदा वदर गरी मालपोत कार्यालयले जम्मा ४ भाग हाम्रा नाउंमा दर्ता गरी दिएको सदर गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको वादीको तत्कालीन कोशी अंचल अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
६. शुरुले गरेको फैसला त्रुटीपूर्ण हुंदा सो फैसला वदर गरी म ललिमायालाई प्र. डम्वरसिंले गरि दिएको वक्सपत्र लिखत सदर निर्णय गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी ललिमाया समेतको तत्कालीन कोशी अंचल अदालतमा परेको पुनरावेदन पत्र ।
७. शुरु सुनसरी जिल्ला अदालतको इन्साफ सदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको तत्कालीन कोशी अंचल अदालतको मिति २०४६।२।१।१ को फैसला ।
८. कोशी अंचल अदालतको निर्णय त्रुटीपूर्ण हुंदा पुनरावेदनको अनुमति पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी ललिमाया गुरुङ समेतको तत्कालीन पुर्वान्चल क्षेत्रीय अदालतमा परेको निवेदन ।
९. नाता सम्वन्धमा अ.वं. ८० नं. वमोजिम कार्यविधि अपनाई निर्णय गर्नुपर्नेमा सो नगरी शुरुको सदर गरेको कोशी अंचल अदालतको फैसला कानूनी त्रुटीपूर्ण हुंदा न्याय प्रशासन ऐन, २०३१ को दफा १३(४) को (ख) र (घ) को आधारमा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने समेत व्यहोराको तत्कालीन पु.क्षे.अ. को मिति २०४७।१२।६ को आदेश ।
१०. अपुतालीको २ नं. अनुसार छोरा स्वास्नी दुवैको हक हुने हुनाले पदमबहादुरको नामको सम्पत्ति प्रतिवादी डम्वरसिं गुरुङ एक्लै गरिदिएको वकपत्रको लिखत मध्ये आधार वदर हुने ठहराएको फैसला हुंदा समयसम्म अंचल अदालत समेतको फैसला मुनासिवै देखिन्छ । तर विवादित लिखत वदर गराई पाएको वादीको मृत्यु २०४८।६।१५ मा भइसकेको भन्ने कुरा पुनरावेदक तर्फबाट पेश भएको मृत्यु दर्ता प्रमाणपत्रको फोटोकपिबाट देखिएको निजको तर्फबाट अन्य कुनै व्यक्तिले सकार समेत गर्न नसकेको तथा प्रतिवादी डम्वरसिं गुरुङ पदमबहादुरको छोरा भएकोमा कुनै विवाद नभएको २०४२।८।१८ को वकसपत्रको लिखत वदर गरी रहनु पर्ने कुनै कानूनी र न्यायिक प्रयोजन र औचित्य रहेको नदेखिंदा आधि वदर गर्ने गरेको शुरु जिल्ला अदालतको इन्साफ सदर गरेको कोशी अंचल अदालतको फैसला उल्टी हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको मिति २०४८।१२।१७।३ को फैसला ।
११. २०४२।२।१३ मा विपक्षी डम्वरसिंह गुरुङका नाउंमा नामसारी गर्ने गरेको निर्णय वदर गरुी पाउं भनी हामी पुनरावेदकहरुले मालपोत कार्यालय सुनसरीमा निवेदन दिई उक्त कार्यालयबाट २०४२।२।१३ मा डम्वरसिंहका नाउंमा नामसारी गरेको निर्णय अपुरो देखिएको हुंदा भनी ५ जवानका नाममा संयुक्त नामसारी गरी दिने गरी २०४२।९।१७ मा निर्णय भएको वदर गराउन विपक्षीको रिट निवेदन परेकोमा २०४४।३।११ मा खारेज समेत भई सो जग्गामा हामीहरुको समेत हक रहेको निर्विवाद छ । अ.वं. १८४, १८५ नं. प्रमाण ऐन, २०३१ को दफा ३, ५४ वमोजिम मौजूदा प्रमाणको मुल्यांकन गरी निर्णयमा पुग्नू पर्नेमा सो नगरी वादीको मृत्यु २०४८।३।१५ मा भएको भन्ने आधार लिई गरेको निर्णय कानून प्रतिकूल छ । जिल्ला अदालतबाट ग्रहण गरेको सवुद प्रमाणको कुनै खण्डन नै नगरी केवल वादीको मृत्यु भएको भन्ने आधारमा गरेको फैसला अ.वं. १८९, ज.प. को १७ को विपरीत हुंदा वदर गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराहरुको वादीहरुको यस अदालतमा पर्न आएको पुनरावेदन पत्र ।
१२. मालपोत कार्यालय सुनसरीबाट २०४२।९।१७ मा यि पुनरावेदकहरुको नाउंमा समेत नामसारी कायम गरेकोमा सो वदर गरी पाउं भनी विपक्षी डम्वर सिंह गुरुङ समेतको रिट निवेदन परेकोमा खारेज भएबाट मालपोत कार्यालय सुनसरीबाट भएको उक्त नामसारी कायमै रहेको र सर्भे नापी हुंदा समेत विवादको कित्ता जग्गा यी पुनरावेदकहरु समेतको नाउंमा संयुक्त दर्ता भएकोमा सो समेत वदर नभएको अवस्थामा विवादित कित्ता जग्गामा विपक्षी डम्वर सिंको मात्र हक मानि लिखत वदर नहुने ठहराएको पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला मिलेको नदेखिंदा अ.वं. २०२ र स.अ. नियमावली, २०४९ को नियम ५६ वमोजिम छलफलको लागि विपक्षीहरुलाई झिकाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५०।८।२८।२ को आदेश ।
१३. अपुतालीको २ नं. मा अपुताली पर्दा मर्नेको लोग्नेस्वास्नी छोरा वा छोराका छोरा भएसम्म छोरीले अपुताली पाउंदैन । त्यस्ता कोही नभए छोरीले अपुताली पाउंछ भन्ने व्यवस्था भएबाट मृतक विमला गुरुङको सौतेनी छोरा डम्वरसिंह गुरुङ जिवितै हुंदा पुनरावेदक वादी उषा गुरुङ समेतले आमाको अपुताली पाउंदैनन् कि भन्ने प्रश्न टडकारो रुपमा उपस्थित हुन्छ । तर छोरा भनेको ठाउंमा सौतेनी छोरा समेत समावेश गरी व्याख्या गर्न मिल्दैन भनी दे. १७५६ हेलमाया वि. तिलकबहादुर भएको वकसपत्र वदर मुद्दामा मिति २०२५।५।१७।१ मा सिद्धान्त प्रतिपादन भै रहेको समेतबाट मृतक विमला गुरुङको अपुताली सौतेनी छोरा डम्वरसिं गुरुङले पाउने नभभै वादीहरु उषा, रेखा तथा अंजली गुरुङले पाउने हुंदा निजहरुले मुद्दा सकार गरेको कानुना चित नै देखिन्छ ।
१४. अतएवं मृतक विमला गुरुङ प्रतिवादी डम्वर सिं गुरुङको सौतेनी आमा भएबाट आधा सम्पत्तिको हकदार हुने हुंदा दावीको जग्गामा निजको आधा हक कायम गरी ललिमायालाई डम्वरसिं गुरुङले मिति २०४२।८।१८ मा गरिदिएको वकसपत्र आधि वदर गर्ने गरेको कोशी अंचल अदालतको फैसलालाई परिवर्तित परिस्थिति भनी उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालतको फैसला मिलेको नहुंदा उल्टी हुन्छ । शुरु सुनसरी जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको कोशी अंचल अदालतको निर्णय सदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५१।३।१२।१ को फैसला ।
१५. मिति २०५०।३।१४ को संयुक्त इजलासबाट भएको फैसलासंग रुलिङ वाझिएकोले संयुक्त इजलासको फैसला वदर गर्न प्रस्तुत मुद्दा पुर्र्ण इजलासबाट हेरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादी ललिमाया गुरुङ समेतको यस अदालतमा परेको निवेदन ।
१६. यसमा शुरु जिल्ला अदालतको फैसलालाई कोशी अंचल अदालतको सदर गरेकोमा पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट कोशी अंचल अदालतको फैसला उल्टी भएको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालतको फैसला उपर सर्वोच्च अदालतमा पुनरावेदन परी सर्वोच्च अदालतबाट पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसला उल्टी गरी शुरु सुनसरी जिल्ला अदालतको फैसला सदर गरेको देखियो । सर्वोच्च अदालतबाट तीन तह पुनरावेदन हेरी निर्णय गरेकोमा ने.का.प. २०५० नि.नं. ४७८१ गौरे वुढा समेत विरुद्ध परेलाल वुढा भएको जग्गा खिचोला मुद्दामा प्रतिपादित सिद्धान्तसंग प्रस्तुत मुद्दाको निर्णयादेश वाझिएको देखिन आएकोले सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३ को उपनियम (१) को खण्ड (ख) वमोजिम पूर्ण इजलासको लगतमा दर्ता गरी नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको सम्माननीय प्रधान न्यायाधीशको मिति २०५४।१२।५ को आदेश ।
१७. नियमानुसार पेश भएको प्रस्तुत मुद्दामा पुनरावेदक प्रतिवाद ललिमाया समेतको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री योगेन्द्र कुमार न्यौपानेले तथा प्रत्यर्थी वादी रेखा गुरुङ समेतको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री मनुप्रसाद पौडेल र विद्वान अधिवक्ता श्री निलम पौडेलले गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।
१८. आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा निर्णय तर्फ विचार गर्दा यी प्रतिवादी पदमबहादुरले प्रतिवादी ललिमायालाई विक्री गरि दिएको विवादित जग्गा निजको एकलौटी हक भोगको नभै सो वकसपत्र लिखत सदर हुन नसक्ने हुंदा ५ खण्डको ४ खण्ड लिखत वदर गरी दर्ता समेत वदर गरी पाउं भन्ने फिराद परी मुद्दा चलेकोमा सुनसरी जिल्ला अदालतबाट २ भागको १ भाग लिखत वदर हुने ठहरी मिति २०४४।१०।१४ मा शुरु फैसला भएको देखिन्छ । सो फैसला उपर न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(१) अन्तर्गत दुवै पक्षको तत्कालीन कोशी अंचल अदालतमा पहिलो पुनरावेदन परी सो अदालतबाट शुरु जिल्ला अदालतको फैसला सदर हुने ठहरी मिति २०४६।२।१ मा फैसला भएकोमा सो अंचल अदालतको फैसलामा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा (४) को खण्ड (ख) (घ) को अवस्था विद्यमान रहेकोले पुनरावेदनको अनुमति पाउं भनी परेको निवेदनमा कोशी अंचल अदालतको फैसलामा कानूनी त्रुटी हुंदा न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३(४) को खण्ड (ख) र (घ) को आधारमा पुनरावेदनको अनुमति प्रदान गरिएको छ भन्ने तत्कालीन पुर्वान्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति २०४८।४।१२ को आदेशानुसार पुनरावेदनको लगतमा दर्ता भै सो पुनरावेदन सरी पुनरावेदन अदालत विराटनगरबाट शुरु र कोशी अंचल अदालतको फैसला उल्टी हुने ठहरी मिति २०४८।१२।१७ मा फैसला भएको देखिन्छ । पुनरावेदन अदालत विराटनगरको फैसलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) को अवस्था रहेकोले भनी वादीहरुको यस अदालतमा पुनरावेदन परी संयुक्त इजलासबाट निर्णय भएको देखिन आउंछ ।
१९. न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) ले शुरु अदालत निकाय वा अधिकारीले गरेको निर्णय र सो निर्णय उपर पुनरावेदन सुनी पुनरावेदन अदालतले गरेको निर्णयमा तात्विक भिन्नता भएको मुद्दामा यस अदालतमा (सर्वोच्च अदालतमा) पुनरावेदन लाग्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । प्रस्तुत मुद्दाको प्रकृति यस अनुरुप रहे भएको पाइदैन । न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ को दफा १३ को उपदफा (७) मा उपदफा (४) को खण्ड (ख) र (ग) वाहेक अरु खण्डहरु अन्तर्गत क्षेत्रीय अदालतले पुनरावेदनको अनुमति दिन इन्कार गरेको आदेश वा पुनरावेदनको अनुमति दिई गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर पुनः पुनरावेदनको अनुमतिको लागि सर्वोच्च अदालतमा निवेदन लाग्ने छैन भन्ने व्यवस्था भएबाट तत्कालीन क्षे.अ. मा अनुमतिको लागि परेको निवेदनहरुबाट उठान भएको मुद्दाहरुमा सोही ऐनको दफा १३(४) को खण्ड (ख) समेतको अवस्था विद्यमान रहेको भन्ने आधारमा यस अदालतमा पुनः अनुमतिको निवदेन लाग्ने व्यवस्था गरेको र प्रस्तुत मुद्दाको प्रकृति त्यसै अनुरुप रहेको देखिन आउंछ । तत्कालीन न्याय प्रशासन सुधार ऐन, २०३१ वमोजिम पुनरावेदनको अनुमतिको लागि परेका निवेदनमा पुनरावेदन अदालतले कारवाही किनारा गरी गरेको निर्णय उपर सोही ऐनको दफा १३(७) को आधारमा पुनरावेदनको अनुमति पाउं भन्ने निवेदन पुनः यस अदालतमा लाग्ने हुंदा यस अदालतले सोही वमोजिमको मार्ग अवलम्वन गर्दै आएको अवस्था समेत रहि आएको छ । यस प्रकार उल्लेख भए वमोजिम शुरुमा जिल्ला अदालतले कारवाही किनारा गरी तत्कालीन कोशी अंचल अदालतले पुनरावेदन सुनी निर्णय गरे उपर पुनरावेदनको अनुमतिको लागि निवेदन परी अनुमति प्रदान भई गरेको फैसला उपर पुनरावेदनको अनुमतिको लागि निवेदन दिनु पर्नेमा न्याय प्रशासन ऐन, २०४८ को दफा ९(१)(ग) को आधार लिई यस अदालतमा परेको पुनरावेदन लाग्न सक्ने अवस्थाको नै नदेखिंदा त्यस्तो पुनरावेदन खारेज गर्नु पर्नेमा नगरी गरेको यस अदालत संयुक्त इजलासको मिति २०५१।३।१२ को फैसला कानून अनुरुपको नदेखिंदा सो फैसला वदर हुन्छ ।
वादीहरुको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन खारेज हुन्छ । सो फैसला अनुसारको लगत राख्न नपर्ने हुंदा लगत कटृा गर्नु भनी शुरु सुनसरी जिल्ला अदालतमा लेखी पठाई मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।
उपर्युक्त रायमा सहमत छौ ।
न्या.लक्ष्मणप्रसाद अर्याल
न्या.केदारप्रसाद गिरी
इति सम्वत २०५६ साल मार्ग २ गते रोज ५ शुभम् ............... ।