निर्णय नं. ६८०७ - मोही कायम

निर्णय नं. ६८०७     ने.का.प. २०५६ अङ्क ११

 

पूर्ण इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री केशवप्रसाद उपाध्याय

माननीय न्यायाधीश श्री कृष्णकुमार वर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री केदारनाथ आचार्य

संवत् २०५६ सालको दे.पु.इ.नं. .. ९७

फैसला मिति : २०५६।८।९।५

 

मुद्दा :  मोही कायम ।

 

पुनरावेदक

वादीः जिल्ला पर्सा गा.वि.स. विरन्चीवर्वा वार्ड नं. ९ वस्ने वर्ष ३५ को एकवाली सा कानु

विरुद्ध

प्रत्यर्थी

प्रतिवादीः जिल्ला पर्सा विरगंज न.पा. वार्ड नं. १० वस्ने आनन्द प्रसाद श्रेष्ठ

 

§  भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४ को वनौटको आधारमा जग्गा कमाउन दिंदा   लिंदा दुवै पक्षको सही छाप भएको लिखित कवुलियत हुनु पर्ने अनिवार्य देखिन आउंछ । मोही कायम गरी पाउं भनी एकवाली सा कानुले पेश गरेको कवुलियतमा निजैको सहीछाप परेको छैन । जग्गा कमाएको हुं भनी जुन कानूनलाई समाउन खोजेको देखिन्छ सो कानूनमा निजले कमाएको भन्ने आधारभूत प्रमाणको अभाव देखिंदा दुवै पक्षको सहिछाप परेको लिखित कवुलियत दुवै पक्षले राख्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार राखेको भनिएको कवुलियत रीत नपुगेको अपुरो देखिन आउंछ । माथि देखाइएका पूर्ण इजलास समेतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त एवं भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४ को व्यवस्थानुसार भए गरेको नदेखिंदा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको इन्साफ सदर गरेको माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्माको राय मनासिव ठहर्ने ।

(प्र.नं. १३)

 

पुनरावेदक वादी तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सर्वज्ञरत्न तुलाधर विद्वान

प्रत्यर्थी प्रतिवादी तर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता अधिवक्ता श्री शीवराज अधिकारी र

      श्री गुरु प्रसाद वराल

अवलम्वित नजीर :

 

फैसला

      न्या. केदारनाथ आचार्यः पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति ०५२।४।२९ को फैसला उपर परेको पुनरावेदन उपर सुनुवाई हुंदा संयूक्त इजलासका माननीय न्यायाधीशहरु वीच मतैक्य हुन नसकी राय वाझी भै सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) वमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तूत मुद्दाको व्यहोरा एवं ठहर यस प्रकार छ ।

      २.    विपक्षीका नाउंमा दर्ता रहेको गा.वि.स. विरन्ची वर्वा वडा नं. ९ कि.नं. ३० समेतको ज.वि. २-६-१० जग्गा २०४६ साल माघ २९ गतेको कवुलियत अनुसार जोती कमाई आएकोले र जग्गाधनीलाई वाली समेत वुझाउंदै आएको हुंदा मेरा नाउंमा मोही कायम गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको एकवाली साह कानुको मिति २०४८।८।२ को निवेदन ।

      ३.    विपक्षी निवेदकलाई प्रचलित ऐन वमोजिम कवुलियत गरी जग्गा जोत्न दिएको भए कवुलियत गरेको एक महिनाभित्र मोही कायम गर्नुपर्नेमा नगरेको । वादीको किर्ते जालसाजी कवुलियत र भरपाई समेतको आधारमा मोही कायम हुनु पर्ने होइन । वादीले जवरजस्ती टंटँ खिचोला लगाएका हुन । प्रचलित कानून वमोजिम टंण्टा खिचोला मुद्दा पर्सा जिल्ला अदालतमा चल्दैछ । यसमा सद्दे किर्ते सम्वन्धमा अ.वं.७८ नं. वमोजिम वयान गर्ने अधिकार छ । वादी दावी खारेजभागी छ भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिउत्तर ।

      ४.    वादीका नाउंमा भू.सु.ऐन, २०२१ को दफा २५(२) वमोजिम मोही कायम हुने ठहर्छ भन्ने समेत व्यहोराको भू.सु.का. पर्साको मिति २०४९।१२।६ को निर्णय । 

      ५.    भू.स.का. पर्साले मिति २०४९।१२।६ मा मोही कायम गर्ने गरी गरेको निर्णय नमिलेकोले सो निर्णय वदर गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्रतिवादीको पुनरावेदन अदालत हेटौंडँमा परेको पुनरावेदन ।

      ६.    मिति २०४६।१०।२९ को भनेको कवुलियत भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४(१) वमोजिम दुवैको सहिछाप भएको कवुलियतको अर्को एक प्रति स्थानीय गा.वि.स. मा दाखेल नभएको देखिएको र जग्गा खिचोला मुद्दाको डिसमिस फैसलाको आधार प्रमाण्ँ लिई गरेको शूरुको फैसलामा पुनर विचार गर्नुपर्ने भएकोले अ.वं. २०२ नं. वमोजिम विपक्षी झिकाई आएपछि नियम वमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत हेटौंडँको मिति २०५१।१०।९।२ को आदेश ।

      ७.    मिसिल संलग्न मिति २०४६।१०।२९ को कवुलियत लिखतमा प्रत्यर्थी वादीको मोहीको सहछिाप नहुनुको साथै सो को १ प्रति गाउ ंविकास समिति वा नगरपालिकामा दाखेल भएको छ भन्न समेत सकेको अवस्था छैन भने जग्गा खिचोला मुद्दामा तारेख छोडेको कारणले डिसमिस फैसला भएको आधारलाई लिएर अ.वं. ७८ नं. को प्रकृया पुरा नगरेको भनि पुनरावेदक विवन्धित भै सक्नू भएको भू.सु.का. को तर्क मुनासिव भन्न मिलेन । अतः भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा ३४ अनुसार कानून वमोजिम रीत नपुगी तयार भएको कवुलियत लिखतलाई जग्गा खिचोला मुद्दामा अ.वं. ७८ नं. वमोजिम सनाखत वयान हुन नसकी उक्त डिसमिस भएको फैसलालाई मुख्य प्रमाण मानी उक्त विवादित कवुलियत लिखितले कानूनी मान्यता पाउन नसक्ने भनी तर्क दिई सोही कवुलियतलाई प्रमाण्ँ मानी मोही कायम हुने ठहराएको भू.सु.का. पर्साको निर्णय कानूनी त्रुटिपूर्ण हुंदा उल्टी हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको मिति २०५२।५।२९ को फैसला ।

      ८.    मोही कायम हुने ठहराई फैसला भएको भू.सु.का. पर्साको निर्णयलाई उल्टी गरेको पुनरावेदन अदालत हेटौंडँको फैसलामा गंभीर कानूनी त्रुटी हुंदा चित्त वुझेन उक्त फैसला वदर गरी मोही कायम गरी  पाउं भन्ने समेत व्यहोराको वादी एकवाली सा कानुको यस अदालतमा परेको पुनरावेदन ।

      ९.    जालसाजी मुद्दा डिसमिस भएको परिप्रेक्ष्यमा कवुलियत र वाली वुझाएको रसिद पनि भएको तथा गा.वि.स.मा कवुलियत वुझाउनु पर्ने वाध्यता नहुने भन्ने नि.नं. ४३७१ मा प्रतिपादित सिद्धान्त समेतवाट पुनरावेदन अदालतको निर्यण नमिलेको देखिंदा छलफलको लागि अ.वं. २०२ नं. वमोजिम विपक्षी झिकाई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत संयूक्त इजलासको मिति २०५३।११।२८ को आदेश ।

      १०.    भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४ वमोजिम पेश भएको कवुलियत र कवुलियत पश्चात चार (४) सालको मुख्य वाली वादीले कमाई प्रतिवादीलाई वाली बूझाई भरपाई समेत पाइसकेको अवस्थामा दावीको जग्गा वादीका नाउंमा भू.स.ऐन, २०२१ को दफा   २५(२) वमोजिम मोही कायम गर्ने ठहर गरेको भू.सु.का. पर्साको इन्साफ मुनासिव ठहर्छ । पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको इन्साफलाई सदर गर्ने गरी राय व्यक्त गर्नु हुने ठहर्छ । पुनरावेदन अदालतको इन्साफ उल्टी भएको माननीय न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद शर्माको रायसंग सहमत हुन नसकेकोले प्रस्तूत मुद्दा स.अ. नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) वमोजिम पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मण प्रसाद अर्यालको राय ।

      ११.    भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा ३४(१) वमोजिमको कवुलियत नभएको र स्थानीय पंचायतमा दाखेल नभएकालाई मान्यता नदिएको सम्वन्धमा सर्वोच्च अदालतवाट निम्न विभिन्न मुद्दामा सिद्धान्त प्रीतपादित भएको देखिन्छ । ने.का.प. २०४२ पृष्ठ ३९ नि.नं. २२३३ डिल्लीप्रसाद ढूंगाना विरुद्ध भू.सु.का. काठमाण्डौ समेत चुल्हाइ राय यादव विरुद्ध जि.भू.सु.का सर्लाही भएको । ने.का.प. २०४१ पृष्ठ २७९ नि.नं. १९४६ मन भण्डारी विरुद्ध भू.सु.का. काठमाडौं भएको ने.का.प. २०४३ पृष्ठ ९९५ नि.नं. २८७९ डिल्ली प्रसाद लिम्वू विरुद्ध भू.सु.का. मोरङ समेत भएको ने.का.प. २०४६ पृष्ठ ७३२ नि.नं. ३८७५ समेत विभिन्न नजिरहरुबाट स्थापित सिद्धान्त वमोजिम पुनरावेदन अदालत हेटौंडाले त्यस्तो त्रुटिपूर्ण कवुलियतलाई मान्यता दिएको भूमिसुधार कार्यालय पर्साको निर्णय उल्टी गरेको देखिन्छ । ऐनमा नै किटानी रुपमा स्थानीय गा.वि.स.मा कवुलियत दाखेल गर्नु पर्छ भन्ने उल्लेख भएको देखिएको र उपरोक्त नजीरहरु समेतवाट कानूनी प्रावधान विपरीत भएकोलाई मान्यता दिन नमिल्ने हुंदा पुनरावेदन अदालत हैटौंडाले मोही कायम हुन नसक्ने गरी गरेको इन्साफ मिलेकै देखिंदा मनासिव हुने ठहर्छ । मोही कायम हुने गरेको भू.सु.का. को निर्णय मनासिव ठहर गरेको माननीय न्यायाधीश श्री लक्ष्मणप्रसाद अर्यालको रायसंग सहमत नहुंदा स.अ. नियमावली, २०४९ को नियम ३(१)(क) वमोजिम प्रस्तूत मुद्दा निर्णयको लागि पूर्ण इजलास समक्ष पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्माको राय सहितको यस अदालत संयूक्त इजलासको मिति २०५५।८।१० को फैसला ।

      १२.   नियमानुसार पेश भएको प्रस्तूत मुद्दामा पुनरावेदक वादीको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री सवज्र्ञ रत्न तुलाधरले र प्रत्यर्थी प्रतिवादीको तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शिवराज अधिकारी र विद्वान अधिवक्ता श्री गुरु प्रसाद वरालले गर्नु भएको वहस समेत सुनियो ।

      १३.   आज निर्णय सुनाउन तारेख तोकिएको प्रस्तूत मुद्दामा विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस जिकिर समेतलाई मध्य नजर गरी मिसिल कागजात अध्ययन गरी निर्णय तर्फ विचार गर्दा पुनरावेदक वादी एकवाली सा कानु भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(२) वमोजिम मोही कायम हुन योग्यता पुगेका व्यक्ति रहेछन, रहनेछन भन्ने नै मुख्यतः निर्णयको विषय देखिन आउंछ र जि. पर्सा वीरगंज नगरपालिका वडा नं. १० वस्ने आनन्द प्रसाद श्रेष्ठको नाममा दर्ता रहेको गा.वि.स. विरन्चीवर्वा वडा नं. ९ कि.नं. ३० समेतका ज.वि. २-६-१० जग्गा २०४६ साल माघ २९ गते कवुलियत अनुसार जोती कमाई आएको र जग्गाधनीलाई वाली समेत वुझाई आएको हुंदा मेरा नाममा मोही कायम गरी पाउं भनी वादी एकवाली सा कानुले २०४८।८।२ मा भूमि सुधार कार्यालय पर्सामा निवेदन दिएका र भूमि सुधार कार्यालयबाट निज एकवाली सा कानुलाई मोही कायम हुने ठहर गरे उपर पुनरावेदन अदालत हेटौंडामा पुनरावेदन परी भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४(१) अन्तर्गतको अवस्था नदेखिएको आधारमा सुरु निर्णय उल्टी भएकोले यस अदालतमा पुनरावेदन पर्न आएको पाइन्छ । भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(१) अन्तर्गत मोही हुन सक्ने व्यवस्था सो ऐनमा कस्तो रहेछ भनी हेर्दा दफा ३४ हेरीनु पर्ने हुन आउछ । दफा ३४(१) को  व्यवस्था हेर्दा जग्गा कमाउन दिंदा लिदां मोही र जग्गावाला वीच तोकिए वमोजिमको लिखत कवुलियत गर्नु पर्ने र त्यसको दोहोरो दुवै पक्षले लिई राख्नु पर्ने दुवै पक्षको सहीछँप लागेको लिखित कवुलियतको एक प्रति जग्गावालाले स्थानीय निकायमा दाखिला गर्नुपर्ने समेत गरी ४ वटा शर्त कायम रहेको देखिन्छ । वादी एकवाली सा कानुले दाखिल गरेको कवुलियतमा दुवै पक्ष (जग्गावाला र कमाउने व्यक्ति) को सही र छाप दुवै कुरो परेको अवस्था देखिंदैन तथा दुवै थरको सहीछाप परेको लिखित कवुलियत स्थानीय निकायमा दाखिल भएको भन्ने जिकिर पनि रहेको अवस्था पाइदैन । दफा ३४ को अवस्थाको विद्यमानता नरहेको भन्ने आधारमा पनरावेदन अदालतबाट शूरु भूमि सुधार कार्यालयको निर्णय उल्टी भएको देखिंदा यस्तो विषयमा यस अदालतबाट कस्तो सिद्धान्त प्रतिपादन भएको रहेछ भनी हेरिनु सान्दर्भिक हुन आउंछ । ने.का.प. २०४२ नि.नं. २२३३ पृष्ठ ३९ डिल्ली प्रसाद ढूंगाना विरुद्ध भू.सु.का. काठमाण्डौ भएको रिट निवेदन रीतपुर्वकको कवुलियतको अभावमा खारेज भएको पाइन्छ । चुल्हाइ राय यादव विरुद्ध भू.सु.का. सर्लाही समेत भएको रिट निवेदन ( ने.का.प. २०४१ नि.नं. १९४६ पृष्ठ २७९ ) मा भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा २५(२) अन्तर्गतको  मोही हुन सोही ऐनको दफा    ३४(१) वमोजिम कवुलियत हुनुपर्ने र त्यस्तो कवुलियतको प्रतिलिपि स्थानीय पंचायतमा समेत दाखिला भएको हुनुपर्ने भनी निर्णय भएको पाइन्छ । डिल्ली प्रसाद लिम्वू विरुद्ध भूमि सुधार कार्यालय मोरङ समेत भएको रिट निवेदनमा यस अदालतको पूर्ण इजलासवाट (ने.का.प. २०४६ नि.नं. ३८७५ पृष्ठ ७३२) जग्गा कमाउन लिंदा मोही र जग्गावालाको वीचमा तोकिए वमोजिमको लिखित कवुलियत गर्नुपर्दछ र त्यस्तो दोहोरी दुवै पक्षले लिइराख्नु पर्दछ दुवैको सहीछाप भएको कवुलियतको   एक प्रति स्थानीय पंचायतमा दाखिल हुनु अनिवार्य भएको भन्ने निर्णय भएको पाइन्छ । स्थानीय पंचायतमा दाखिला गरिनु पर्ने प्रतिको सम्वन्धमा त्यतिकै कारणले मात्र मोही    कायम हुन वाधा नपर्ने (ने.काप. २०४८,   नि.नं. ४३७१,  पृष्ठ ५५२ रछु यादव विरुद्ध रामप्रसाद यादव) भनी निर्णय भएको देखिए पनि दुवै पक्षको सहीछाप भएको लिखित कवुलियत हुनुपर्ने र कवुलियतको एक एक प्रति दुवैपक्षले लिई राख्नुपर्ने भन्ने तर्फ  अरु निर्णय भएको भने पनि उक्त निर्णय पेश हुन सकेको पाइदैन । यसर्थ माथि उल्लेखित भएको पूर्ण इजलास  समेतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त तथा भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४ को वनौटको आधारमा जग्गा कमाउन दिंदा लिंदा दुवै पक्षको सहीछाप भएको लिखित कवुलियत हुनु पर्ने अनिवार्य देखिन आउंछ । मोही कायम गरी पाउं भनी एकवाली सा कानुले पेश गरेको कवुलियतमा निजैको सहीछाप परेको छैन । जग्गा कमाएको हुं भनी जुन कानूनलाई समाउन खोजेको देखिन्छ सो कानूनमा निजले कमाएको भन्ने आधारभुत प्रमाणको अभाव देखिंदा दुवै पक्षको सहिछाप परेको लिखित कवुलियत दुवै पक्षले राख्नु पर्ने कानूनी व्यवस्था अनुसार राखेको भनिएको कवुलियत रीत नपुगेको अपुरो देखिन आउंछ । माथि देखाइएका पूर्ण इजलास समेतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त एवं भूमि सम्वन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४ को व्यवस्थानुसार भए गरेको नदेखिंदा वादी दावी पुग्न नसक्ने ठहर्‍याएको पुनरावेदन अदालत हेटौंडाको इन्साफ सदर गरेको माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद शर्माको राय मनासिव ठर्हछ ।  पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन नियमानुसार गरी मिसिल वुझाइ दिनु ।

 

उपर्यूक्त रायमा हामी सहमत  छौं ।

 

न्या.केशवप्रसाद उपाध्याय

न्या. कृष्ण कुमार वर्मा

 

इति संवत् २०५६ साल मंसीर ९ गते रोज ५ शुभम् ...................................... ।