निर्णय नं. ६८१९ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ६८१९ ने.का.प. २०५६ अङ्क ११
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री उदयराज उपाध्याय
माननीय न्यायाधीश श्री दिलीपकुमार पौडेल
संवत् २०५४ सालको रिट नं. २९३७
आदेश मिति : २०५६।८।१४।३
विषयः उत्प्रेषण ।
निवेदकः एभरेष्ट एयर लिमिटेडको तर्फबाट तथा आफ्नो हकमा समेत ललितपुर जिल्ला झम्सीखेल वस्ने वर्ष २७ को राजेन्द्र कुमार खेतान
विरुद्ध
विपक्षीः श्री ५ को सरकार पर्यटन तथा नागरिक उड्यन मन्त्रालय हवाइ विभाग ववरमहल, काठमाण्डौ समेत
§ वैंक जमानतको रकम जफत गर्दा निवेदकलाई जानकारी दिएको नदेखिंदा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको परिपालन भएको पनि पाइदैन । उक्त मिति ०५३।९।२४ को संझौताको दफा २ मा उद्योग विभागमा दर्ता भएको मितिले १ वर्षभित्र कार्य संचालन गर्नुपर्ने नगरे वैंक जमानत जफत हुने व्यवस्था रहेकोमा हवाई विभागको लिखित जवाफको प्रकरण २(क) मा मिति ०५३।३।७ मा उद्योग दर्ता भएको भन्ने जिकिर लिएपनि सम्वन्धित फायलबाट मिति ०५४।३।१७ मा उद्योग दर्ता भएको देखिन आएको र सो मितिले कार्य संचालन गर्ने अवधि वांकी छंदै एक वर्ष भित्रै मिति २०५४।९।२३ मा जफत गर्न पत्र लेखेको संझौताकै आधारमा पनि मिलेको देखिन आएन । प्रत्यर्थी हवाई विभागले लिखित जवाफबाट जिकिर लिएको धरौटी नियमावली, ०४५ को दफा ६ वमोजिम निर्णय गर्ने समेतको प्रक्रिया नअपनाई जफत गरेको सोही नियमावलीको आधारमा पनि कानूनसंगत देखिन आएन । मैनेजिङ डायरेक्टर दवेश श्रेष्ठ वि. विशाल वजार कम्पनी समेत भएको ०४२ सालको रिट नं. २०६४ मा आफैले वैक जमानत जफत गरी जफत गरेको रकम अविलम्व पठाई दिनु भनि कृषि विकास वैंकलाई पत्र लेखेको वैंकले जमानत दिएको शर्तको विरुद्ध विशाल वजार कम्पनीले गरेको निर्णय त्रुटीपूर्ण भनी वदर भई मिति ०४५।३।१५ मा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट निर्णय भई सिद्धान्त प्रतिपादन भएको र त्यस्तै राम प्रसाद श्रेष्ठ वि. हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग समेत भएको ०३७ सालको रिट नं. ८९४ को रिट निवेदनमा हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडले दावी गर्न पाउने व्यवस्थाको विपरीत आफैले वैंक जमानत रकम जफत गर्ने गरेको निर्णय पत्र कानूनी त्रुटीपूर्ण भनी यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति ०३७।१।५ मा वदर भएको समेत देखिन आउंछ । उक्त प्रतिपादित सिद्धान्तबाट समेत निवेदन जिकिरको वैंक जमानत जफत गरेको मिलेको नदेखिंने ।
(प्र.नं. ९)
रिट निवेदकका तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया, विद्वान अधिवक्ता व्दय श्री अनिल कुमार सिन्हा र श्री हरिहर दाहाल
विपक्षी तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राज नारायण पाठक, विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारी
अवलम्वित नजीर : २०४२ सालको रि.नं. २०६४, दवेश श्रेष्ठ वि. विशाल वजार कम्पनी समेत र २०३७ सालको रि.नं. ८९४, रामप्रसाद श्रेष्ठ वि.हेटौडा सिमेन्ट उद्योग समेत ।
आदेश
न्या. उदयराज उपाध्यायः नेपाल अधिराज्यको संविधान, २०४७ को धारा २३,८८(२) अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तूत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं ठहर यसप्रकार छ।
२. विपक्षी हवाई विभागले अन्तराष्ट्रिय हवाई यातायात सेवा संचालन गर्न दिने सिलसिलामा इच्छूक व्यक्ति वा कम्पनीहरुबाट प्रस्ताव माग गरे अनुसार एभरेष्ट एयर लिमिटेडबाट पनि मिति २०५३।२।१० मा प्रस्ताव पेश गरेकोमा विपक्षी हवाई विभागको अन्तराष्ट्रिय हवाई सेवा संचालन गर्न दिने भनि डि.जि.सि.ए.च.नं. ४०२।०५३ मिति २०५३।७।१९ को पत्र प्राप्त भए पश्चात मिति २०५३।७।३० र मिति २०५३।८।१६ मा दुई पटक पत्र पठाएकोमा संलग्न कवुलियत संझौता पत्रमा १५ दिन भित्र संझौता गर्ने कम्पनीहरुलाई मात्र दर्ताका लागि उद्योग विभागमा सिफारीस पठाउने र त्यस्तो नगर्ने कम्पनीहरुलाई सिफारीस नगर्ने भनि मिति २०५३।९।५ मा निर्णय भएकोले पत्र प्राप्त भएको मितिले १५ दिनभित्र संझौता सम्पन्न गर्नु गराउनु भन्ने समेत व्यहोराको विपक्षी हवाई विभागको मिति २०५३।९।१० को पत्र प्राप्त भएकोले यस कम्पनीले उक्त पत्रहरुमा समेत समयमै आवश्यक निर्णय हुने नै छ भनि विश्वास गरी मिति २०५३।९।२४ मा संझौता सम्पन्न गरियो । तत्पश्चात पनि यस कम्पनीको तर्फबाट पुनः मिति २०५४।२।२ मा तथा मिति २०५४।२।१२ को पत्रबाट फिप्थ फ्रिडमराइट (Fifth Freedom Right) एवं भारतमा उडानको अनुमतिको लागि अनुरोध गरी पठाए पश्चात विपक्षी हवाई विभागको मिति २०५४।२।१२ को पत्रबाट वर्तमान प्रगति स्थितिको जानकारी माग्नूको साथै वैंक ग्यारेन्टीको म्याद थप गराई भारत तथा बैंककको रुटको अनुमतिको लागि मिति २०५४।२।२० को पत्रवाट पुनः अनुरोध गरी माग गरेकोमा विपक्षी हवाई विभागबाट त्यस सम्वन्धमा हाल सम्म कुनै निर्णय नगरी एक्कासी बैंक ग्यारेन्टी जफत गर्ने तथा दर्ता खारेज गर्ने भनि विपक्षी हवाई विभागले विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य वैंक तथा उद्योग विभागलाई पत्र लेखी पठाएको र विपक्षी वाणिज्य वैंकले सोही आधारमा रकम जम्मा गर्न हामीलाई मिति २०५४।१०।१३ मा पत्र लेखेको हुंदा विपक्षीको सो कार्यबाट मेरो मौलिक हकको हनन् भएको र सो को उपचारको अन्य उपायको अभावमा यो रिट निवेदन लिई उपस्थित भएको छु । अतः उत्प्रेषण लगायत अन्य आज्ञा आदेश जारी गरी विपक्षी हवाई विभागको मिति २०५४।९।२३ को उक्त पत्रहरु र सो सम्वन्धी निर्णय तथा विपक्षी राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकको मिति २०५४।१०।१३ र मिति २०५४।१०।२३ को पत्र तथा सो सम्वन्धी कुनै निर्णय भए सो समेत वदर गरी अरु कम्पनीलाई थप रुट दिए सरह थपरुटको अनुमति दिनु भनि विपक्षी हवाई विभागको नाममा परमादेश समेत जारी गरी पाउं साथै यस रिट निवेदनको अन्तिम टूगो नलागेसम्म विपक्षी हवाई विभाग र राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकका उक्त पत्रहरु समेत कार्यान्वित नगर्नु नगरानु भनि विपक्षीहरुको नाममा अन्तरीम आदेश जारी गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको रिट निवेदन ।
३. यसमा के कसो भएको हो ? विपक्षीहरुसंग लिखित जवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु साथै निवेदन माग वमोजिमको अन्तरिम आदेश किन जारी हुनु नपर्ने हो ? सो को छलफलको लागि उपस्थित हुनु भनि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय तथा वाणिज्य वैंकको नाउंमा सुचना म्याद दिनु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।
४. यसमा निवेदन माग वमोजिमको अन्तरिम आदेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था विद्यमान भएको देखिएन कानून वमोजिम गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालतको आदेश ।
५. हवाई सेवा संचालन गर्न यस विभागको सिफारीसमा उद्योग विभागबाट उद्योग दर्ता भएको मितिले ६ महिनाभित्र AOC लिनु पर्ने र सो लिएको छ महिनाभित्र सेवा संचालन गर्नुपर्ने कानूनी प्रावधान भएकोमा विपक्षी एभरेष्ट एयर लिमिटेडलले मिति २०५३।३।७ मा उद्योग दर्ता गरेको र सो मितिले ६ महिनाभित्रमा कानून वमोजिम AOC लिनु पर्नेमा सो लिने तर्फ कारवाही नचलाएको हवाई सेवा संचालन गर्दा संचालकले यस विभागद्वारा तोकिएको रकम धरौटी राखी वैंक ग्यारेन्टीको प्रमाण पत्र यस विभागमा पेश गर्नु पर्ने प्रावधान रहेको र यसरी जम्मा गरिने वैंक ग्यारेन्टी हवाई विभागको नाममा रहने र संचालकले TOR कवुलियत संझौतामा तोकिएको शर्तहरु उलंघन गरेमा यसरी राखिएको वैंक ग्यारेन्टी जफत गर्न सक्ने अधिकार कवुलियत संझौता र TOR मा यस हवाई विभागलाई छ । यसरी विपक्षीले कवुलियत संझौता वमोजिमको कार्य नगरेकोले सो धरौटी रकम जफत गर्न सक्ने अधिकार धरौटी नियमावली, २०४५ को नियम ६ ले पनि यस विभागलाई दिएकोले कानून वमोजिम गरिएको कारवाहीलाई गैर कानूनी भन्न नमिल्ने भै झुठा रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी हवाई विभागको लिखित जवाफ ।
६. विपक्षी रिट निवेदकले उल्लेख गर्नु भएको वैंक जमानत सम्वन्धमा श्री ५ को सरकार हवाई विभागको मिति २०५४।१०।९ को पत्रवाट एभरेष्ट एयर लिमिटेड र यस विभागसंग भएको संझौताको प्रावधान अनुसार कार्य नगरेकोले उक्त वैंक जमानत जफत गरी पठाई दिन भनि म्यादैभित्र दावी परेको र यस वैंक शाखाबाट पनि सो मार्जिन रकम जम्मा गर्नु भनि विपक्षीलाई मिति २०५४।१०।१३मा र मिति २०५४।१०।२३ मा अनुरोध गरेकोमा सो मार्जिन रकम जम्मा गर्न नल्याएको हवाई विभागबाट पुनः ताकेता भै आएको हुंदा वैंकले जमानत वापतको रकम मिति २०५४।११।२६ मा हवाई विभागलाई भुक्तानी दिइएको र सो भुक्तानी दिएको रकम विपक्षीबाट असुल उपर गरी लिन पाउने नै भएकोले यस वैंकले नियमानुसार सो रकम भुक्तानी दिएको हुंदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज गरी पाउं भन्ने समेत व्यहोराको प्रत्यर्थी राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकको लिखित जवाफ ।
७. नियमानुसार पेशी सुचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तूत रिट निवेदनमा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री रतनलाल कनौडिया, विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री हरिहर दाहाल र श्री अनिल कुमार सिन्हाले रिट निवेदकले संझौता अनुसारको कार्य नगरेको भनि विपक्षीहरुबाट हचूवा किसिमले वैंक ग्यारेन्टी जफत गरिएको छ । विपक्षी एभरेष्ट एयर लिमिटेडले उक्त संझौता वमोजिमको कुन चांही कार्य नगरेको हो सो खूलाउन सकेको छैन । उक्त संझौतामै उद्योग दर्ता भएको मितिले १ वर्षभित्र उडान संचालन नगरेमा विपक्षीले वैंक ग्यारेन्टी जफत गर्न पाउने प्रावधान रहेकोमा ६ महिनामै गैरकानूनी रुपले वैंक ग्यारेन्टी जफत गरी रिट निवेदकको सम्पत्ति सम्वन्धी हकमा आघात पुर्याएकोले निवेदकको माग वमोजिम रिट जारी हुनु पर्दछ भनि तथा प्रत्यर्थी हवाई विभागका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सह न्यायाधिवक्ता श्री राज नारायण पाठकले विपक्षी रिट निवेदकले संझौतामा उल्लेखित शर्त वमोजिम तोकिएको समयमा उडान संचालन नगरी केवल कावु वाहिरको परिस्थितिले गर्दा उडान संचालन गर्न नसकेकोले वैंक ग्यारेन्टीको समय वढाउन माग गरेको र के कस्तो कावु वाहिरको परिस्थिति परेको हो ? सो खूलाउन पनि सकेको छैन । संझौतामा तोकिएको शर्त अनुसारको कार्य नगरेपछि संझौतामा तोकिएको समय सहिए पश्चात हवाई विभागले उक्त वैंक ग्यारेण्टी जफत गर्न पाउने व्यवस्था सोही संझौतामा भएकोले विपक्षी रिट निवेदकको वैंक ग्यारेन्टी कानून वमोजिम नै जफत भएको हुंदा रिट निवेदन खारेज हुनु पर्दछ भनि र प्रत्यर्थी राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राधेश्याम अधिकारीले निवेदक र हवाई विभाग वीच के कस्तो संझौता भएको छ भन्ने सम्वन्धमा वैंकलाई जानकारी गराईदैन । केवल संझौताका पक्षहरुले संझौतामा तोकिएको समयभित्र तोकिएका कार्यहरु नगरेमा जफत गर्ने भनि वैंक जमानत राखिन्छ । विपक्षी रिट निवेदकले संझौतामा उल्लेखित समयभित्र संझौता वमोजिमका कार्य नगरेकोले वैंक ग्यारेन्टी जफत गरी दिनु भनि हवाई विभागबाट पत्र प्राप्त भएको हुंदा सोही पत्रानुसारको व्यहोरा विपक्षी रिट निवेदकलाई समेत जानकारी गराई कानूनसम्मत किसिमले वैंक जमानत जफत गरिएको हुंदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनि वहस प्रस्तूत गर्नुभयो ।
८. विद्वान कानून व्यवसायीहरुको वहस सुनी मिसिल संलग्न सम्पूर्ण कागजात अध्ययन गरी हेर्दा रिट निवेदकको माग दावी वमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन, सो विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
९. निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा निवेदक र हवाई विभाग वीच मिति २०५३।९।२४ मा हवाई सेवा संचालन गर्ने सम्वन्धमा संझौता भएको देखिन्छ । सो संझौताको दायित्व पुरा गरी पाउं भन्ने निवेदकको माग नभई नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा १७ द्वारा प्रदत सम्पत्ति स्मवन्धी हकको प्रश्न उठाई रिट निवेदन दिएको पाइन्छ । निवेदकले हवाई जहाजबाट सेवा प्रदान गर्ने कार्यको लागि वैंक जमानत दिनुपर्ने भइ मिति २०५३।२।४मा वैंक जमानत राखि मिति २०५४।२।३ मा सो को म्याद नवीकरण गरी मिति २०५५।२।३ सम्म थप गरिएको समेत पाइन्छ । सो वैंक जमानत राख्दा ठेकेदारले कावु वाहिरको परिस्थितिको कारणले वाहेक करार वमोजिमको शर्तहरु पालना नगरेमा तहांले सो कुरा प्रमाणित गरी म्यादभित्र प्राप्त हुने गरी वैंक उपर लिखित रुपमा दावी गर्नु भएमा सो जमानी पत्रको रकममा नबढ्ने गरी ठेकेदारले व्यर्होनु पर्ने रकम वैंकले तहांलाई वुझाउने छ भन्ने शर्त उल्लेख भएको देखिन्छ । सो शर्त अनुसारको कार्य प्रणाली नअपनाई एक्कासी हवाई विभागको मिति २०५४।९।२३ को पत्रबाट वैंक ग्यारेन्टी जफत गरी रकम पठाउन वैंकलाई एभरेष्ट एयर लिमिटेड र यस विभागसंग भएको संझौताको प्रावधान अनुसार कार्य नगरेको हुनाले वैंक जमानत जफत गरी दिनु भन्ने लेखिएको देखिन्छ । तदनुसार वैंकले रु. चालिस लाख रकम समेत पठाएको देखिन्छ । सो जफत गर्दा उल्लेख गरेको मिति ०५४।९।२३ को पत्रमा संझौताको कुन दफाको उलंघन गरेको भन्ने समेत उल्लेख भएको नदेखिनुका साथै सो जफत सम्वन्धमा सो पत्रबाट समेत कुनै निर्णय गरेको समेत देखिन आउंदैन । वैंक जमानतको रकम जफत गर्दा निवेदकलाई जानकारी दिएको नदेखिंदा प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको परिपालन भएको पनि पाइदैन । उक्त मिति ०५३।९।२४ को संझौताको दफा २ मा उद्योग विभागमा दर्ता भएको मितिले १ वर्षभित्र कार्य संचालन गर्नुपर्ने नगरे वैंक जमानत जफत हुने व्यवस्था रहेकोमा हवाई विभागको लिखित जवाफ प्रकरण २(क) मा मिति ०५३।३।७ मा उद्योग दर्ता भएको भन्ने जिकिर लिएपनि सम्वन्धित फायलबाट मिति ०५४।३।१७ मा उद्योग दर्ता भएको देखिन आएको र सो मितिले कार्य संचालन गर्ने अवधि वांकी छंदै एक वर्ष भित्रै मिति २०५४।९।२३ मा जफत गर्न पत्र लेखेको संझौताकै आधारमा पनि मिलेको देखिन आएन । प्रत्यर्थी हवाई विभागले लिखित जवाफबाट जिकिर लिएको धरौटी नियमावली, ०४५ को दफा ६ वमोजिम निर्णय गर्ने समेतको प्रक्रिया नअपनाई जफत गरेको सोही नियमावलीको आधारमा पनि कानून संगत देखिन आएन । मैनेजिङ डायरेक्टर दवेश श्रेष्ठ वि. विशाल वजार कम्पनी समेत भएको ०४२ सालको रिट नं. २०६४ मा आफैले वैक जमानत जफत गरी जफत गरेको रकम अविलम्व पठाई दिनु भनि कृषि विकास वैंकलाई पत्र लेखेको वैंकले जमानत दिएको शर्तको विरुद्ध विशाल वजार कम्पनीले गरेको निर्णय त्रुटीपूर्ण भनी वदर भई मिति ०४५।३।१५ मा यस अदालत संयुक्त इजलासबाट निर्णय भई सिद्धान्त प्रतिपादन भएको र त्यस्तै राम प्रसाद श्रेष्ठ वि. हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग समेत भएको ०३७ सालको रिट नं. ८९४ को रिट निवेदनमा हेटौंडा सिमेन्ट उद्योग लिमिटेडले दावी गर्न पाउने व्यवस्थाको विपरीत आफैले वैंक जमानत रकम जफत गर्ने गरेको निर्णय पत्र कानूनी त्रुटीपूर्ण भनी यस अदालत संयुक्त इजलासबाट मिति ०३७।१।५ मा वदर भएको समेत देखिन आउंछ । उक्त प्रतिपादित सिद्धान्तबाट समेत निवेदन जिकिरको वैंक जमानत जफत गरेको मिलेको देखिन आएन । तसर्थ निवेदकको माग वमोजिम प्रत्यर्थी हवाई विभागको मिति ०५४।९।२३ को पत्र तथा सो सम्वन्धी कारवाई समेत उत्प्रेषणको आदेशबाट वदर हुने ठहर्छ । वैंक जमानतको रकम हवाई विभागलाई भुक्तानी दिएको भन्ने राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकको लिखित जवाफको प्रकरण (३) मा उल्लेख भएको र सो जमानतको रकम यथास्थितिमा राख्नु पर्ने हुंदा सो वैंक जमानतको रकम राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकलाई नै फिर्ता वुझाई दिनु भनि प्रत्यर्थी हवाई विभागको नाममा र सो रकम वुझ्नु भनी प्रत्यर्थी राष्ट्रिय वाणिज्य वैंकको नाममा परमादेश समेत जारी हुन्छ । प्रत्यर्थी हवाई विभागलाई जानकारी गराई दिनको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई फैसलाको जनाउ दिई मिसिल नियमानुसार गरी वुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.दिलीपकुमार पौडेल
इति संवत् २०५६ साल मंसीर १४ गते रोज ३ शुभम् ..................................... ।