निर्णय नं. ३६६ - बन्दी प्रत्यक्षिकरणको आदेश जारी गरि पाउँ
निर्णय नं. ३६६ ने.का.प. २०२४
डिभिजन बेञ्च
न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
न्यायाधीश श्री कालीप्रसाद उपाध्याय
सम्वत् २०२४ सालको रिट नम्बर ४६४
निवेदक : का.इ मैतीदेवी घर भई हाल काठमाडौं डि.एस.पि.अफिस थुनामा रहेको शंकरनाथ घिमिरेको हकमा सहोदर भाइ का.इ.मैतीदेवी बस्ने मधुप्रसाद घिमिरे १
विरुद्ध
विपक्षी : वाग्मती अञ्चलाधीश अफिसका अन्चलाधीश श्री तेजबहादुर पर्साइ, काठमाडौं बिकास जिल्ला डि.एस.पि.समेत
विषय : बन्दी प्रत्यक्षिकरणको आदेश जारी गरि पाउँ ।
(१) अधिकार प्राप्तको आदेशद्वारा पुर्पक्षको लागि ऐनले दिएको अख्तियारी बमोजिम थुनुवामा राखे भएकोमा बन्दी प्रत्यक्षिकरणको रिट लाग्न नसक्ने ।
नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा २ बमोजिम कुनै विशेष अदालत गठन भएमा उक्त ऐनको दफा ६ को १ को (ङ) ले सो ऐन बमोजिम सौंपिएको मुद्दामा अभियुक्तलाई थुनामा राख्नुपर्ने लागेमा थुनामा राखि मुद्दा मामिलाको कारवाई गर्ने अधिकार विशेष अदालतलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । उक्त ऐनको अनुकुल नभई अन्यथा केहि हुन गएको छ भनि विशेष अदालतलाई विपक्षी बनाइ निवेदक यस्मा आएको पनि छैन । अतः विपक्षीको जवाफबाट निवेदक उपर मुद्दा चली विशेष अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि हाल निवेदक थुनामा रहेको भन्ने कुरा देखिएबाट बन्दी प्रत्यक्षिकरणको आदेश जारी गरि थुनाबाट मुक्त गरि पाउँ भन्ने निवेदन जिकिर मनासिब नदेखिएकोले यो रिटको निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।
(प्रकरण नं.१२)
निवेदक : तर्फबाट अधिवक्ता कुशुम श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद पन्त, मधुप्रसाद शर्मा, कृष्णप्रसाद घिमिरे, गणेशराज शर्मा, लक्ष्मणप्रसाद, मुकुन्द रेग्मी, गंगाप्रसाद र प्लिडर सुधा नाथ ।
विपक्षी तर्फबाट : महान्यायाधीवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवाली
आदेश
१. तारेखमा रहेका मधुप्रसाद घिमिरे रोहवरमा रही ०२४ साल वैशाख २४ र २५ गते पेश भई आजको निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत केशमा नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तरगत वन्दी प्रत्यक्षिकरणको रिटको माग गरि शंकरनाथ घिमिरेको हकमा मधुप्रसादले दिएको निवेदनमा निवेदकको मुख्य भनाई यस प्रकार रहेछ ।
२. दाजु शंकरनाथ नेपालको नागरिकको हैसियतले स्नातक क्षेत्रबाट राष्ट्रिय पंचायतको निर्वाचनमा यथावत उम्मेद्वार भई स्नातक वर्गहरुको विश्वास तथा वहुमुल्य मत प्राप्त गरि राष्ट्रिय पंचायतमा स्नातकहरुको निर्वाचीत प्रतिनिधी सदश्य हुनको लागी चुनाव प्रचारकार्यमा लाग्नु भएको थियो र वहाँकोराजनैतिक जिवन तथा चुनाव प्रचारको कारणबाट वहाँको विजय निश्चित थियो । बैसाख १९ गते राती करिव ९ बजेको टायममा नयाँ सडकमा बारेन्ट वा पुर्जि केहि नदेखाई अञ्चाधीशको अडर अनुसार पक्रिएको भनी दाजुलाई जवरजस्ती समाती डि.एस.पी. अफिसमा बन्दी गराइएको छ । भेटघाट गर्न नदिएको हुँदा खाना पिना दिइ वा नदिई थुनुवा पूर्जि दिई वा नदिई के कुन कारणबाट थुनुवामा राखेको छ भन्ने ज्ञात गर्न सकिंन । कानूनको रित तथा व्यवस्थाको पालन नगरि विपक्षीहरुले दाज्यूको व्ययक्तिक स्वतन्त्रता अपहरण गरिदिएको छ । बिपक्षीहरुले दुरासय भावना (मालाफाइड इन्टेन्सन) द्वारा प्रभावित भई दाजुलाई गिरफ्तार गरिएको छ । प्रजातान्त्रिक संस्था सम्बन्धि विचारहरु बिपक्षीहरुले मन नपराएता पनि स्नातकहरुमा वहाँको विचारधाराले घर जमाएको थियो तथा व्यापक स्वागत प्राप्त गरेको हुनाले दाजुको बिजय निश्चित भएको हुँदा कुनै प्रकारबाट दाजुलाई थुनामा राखिएमा दाजुको चुनावमा पराजय हुन्छ भनी सम्झी दुरासय भावना लिई दाजुलाई गिरफ्तार गरि निष्पक्ष चुनावमा आंच आउने कार्य गर्नु भएको छ । त्यसमाथी दाज्यूको स्नातकहरुमा विपरित परिचयपत्रमा दाज्यूको चुनाव पर्चा जफत गर्यो भनि वागमति अञ्चलाधीसलाई दोषारोपण र आलोचना गरेकोमा बिपक्षीहरुले रिस इवी लिएका थिए । दाजुलाई अदालतमा हाजिर गराई अवैध पूर्ण तथा दुरासायुक्त थुनाबाट बन्दी प्रत्यक्षिकरण वा अन्य उपयुक्त आदेश बा पूर्जि जारी गरि थुनाबाट छुटकारा गरि पाउँ ।
३. के कसो भएको हो निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ०२४।१।२४।१ का दिनको ११ बजे भित्रमा महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ साथ बन्दीलाई पनि उपस्थित गराउनु भनी रिटको निवेदनपत्रको १ प्रति नक्कल साथै राखि विपक्षी श्री बागमति अंचलाधीशको कार्यालयका अंचलाधीश श्री तेजबहादुर पर्साइ १ काठमाडौं बिकाश जिल्ला डि.एस.पी.कर्यालयको डि.एस.पी.१ समेतलाई सूचना पठाईदिनु । निवेदकलाई सो ०२४।१।२४।१ को पेशीको तारेख तोकि दिनु । महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई पनि बोधार्थ दिनु भन्ने ०२४।१।२१।५ को डिभिजन बेन्चको आदेश रहेछ ।
४. उक्त आदेशानुसार बन्दीलाई उपस्थित गरि विपक्षीहरुबाट निम्न लिखित जवाफ दाखिल हुन आएको रहेछ ।
५. निवेदकलाई काठमाडौं डि.एस.पी. कार्यालय का डि.एस.पी.ले मिति ०२४।१।२०।४ को प्रहरि प्रतिवेदन सहित संघ संस्था (नियन्त्रण गर्ने) ऐन, २०१९ अन्तरगत मुद्दा चलाउन मिति ०२४।१।२० मा नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित सूचना बमोजिमको म अध्यक्ष भएको विशेष अदालतमा निज निवेदकलाई ०२४।२।२० मा बुझाउन ल्याउनु भयो र उक्त विशेष अदालतबाट निवेदक उपर कानून बमोजिम कारवाइ भइ रहेको छ । राष्ट्रीय पन्चायत (स्नातक) प्रतिनिधित्व निर्वाचनमा उम्मेद्वार खडा हुनु भएको निबेदकलाई पराजय गराउने दुरासयले मैले निवेदकलाई प्रहरिद्वारा पक्राउ गराउन लगाउँका भन्ने निबेदकको जिकीर असत्य र निराधार हो । उपरोक्त तथ्य र कारणका आधारमा निज निवेदक कानून बमोजिम थुनामा रहेको हुँदा बन्दी प्रत्यक्षिकरणको आदेश जारी हुन नपर्ने भइ रिटको निवेदन खारेज हुन सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने ०२४।१।२४।१ को अञ्चलाधीशको कार्यालय वागमती अञ्चलका अंचलाधीश तेजबहादुर पर्साइको लिखित जवाफ।
६. निवेदकलाई संघ संस्था नियन्त्रण गर्ने ऐन, २०१९ को दफा २ अन्तरगतको कसुरको अभियोगमा मिति ०२४।१।१९।३मा गिरफ्तार गरिएको हो । निवेदकलाई गिरफ्तार गरिएको २४ घण्टा भित्र नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड १७ अतिरिक्तांक २ मिति ०२४।१।२० मा प्रकाशित सूचना बमोजिमको विशेष अदालतमा मुद्दा चलाउने प्रहरि प्रतिवेदन सहित मिति ०२४।१।२० मा बुझाइयो । सो दिन उक्त विशेष अदालतले बयान गर्न नभ्याई अभियुक्तलाई थुनामा राख्ने ठाउँ नभएको हुँदा अभियुक्तलाई प्रहरि हिरासतमा राख्न पठाइ भोलीपल्ट उपस्थित गराउने आदेश दियो । यस प्रकार ऊक्त सूचनाद्वारा गठित संघ संस्था (नियन्त्रण गर्ने) ऐन, २०१९ अन्तरगतको मुद्दा हेर्ने अदालतबाट मिति ०२४।१।२१ मा निज निवेदकलाइ पुर्पक्षका लागी थुनामा राखि कारवाई गर्ने आदेश भएको र तदनुसार निज निवेदक उक्त विशेष अदालतको आदेश बमोजिम कारागारमा थुनामा रहेको हुँदा सम्मानित अदालतका आदेशानुसार निज निवेदकलाई यस अदालतमा उपस्थित गराउन उक्त विशेष अदालतलाई अनुरोध गरि उपस्थित गराउने प्रवन्ध मिलाईएकोछ । उपरोक्त कारण तथा तथ्यका आधारमा निज निवेदक कानून बमोजिम विशेष अदालतको आदेशबाट थुनामा रहे भएका हुँदा म उपर बन्दी प्रत्यक्षिकरणको आदेश जारी हुन नपर्ने भई निवेदन खारेज हुन सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने काठमाडौं डि.एस.पी. कार्यालयको ०२४।१।२४।१ को लिखित जवाफ ।
७. निबेदक तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री कुशुम श्रेष्ठ, कृष्णप्रसाद पन्त, मधुप्रसाद शर्मा, कृष्णप्रसाद घिमिरे, गणेशराज शर्मा, लक्ष्मणप्रसाद, मुकुन्द रेग्मी, गंगाप्रसाद र सुधानाथ रहनु भएकोमा विद्वान अधिवक्ता श्री कुशुम श्रेष्ठ र श्री कृष्णप्रसाद पन्तले पुलिस ऐन, ०१२ बमोजिम पुलिसले निवेदक लाई विना वारन्ट पक्डन पाउँने अधिकार भए तापनि अ बं.१२१ बमोजिमको थुना पुर्जि नदिई थुनामा राख्न नहुनेमा हिरासतमा राखि सकेपछि थुनुवा पुर्जि दिईएको छ । संघ संस्था नियन्त्रण ऐन, २०१९ ले अनुसन्धान कारवाईको लागि थुनामा राख्ने अधिकार कसैलाई प्रदान गरेको छैन । अ.ब.११८ बमोजिम थुनामा राखि पुर्पक्ष गर्न मिल्ने पनि यो अपराध होइन । अतः अनुसन्धान कारवाइको लागि हिरासतमा राख्ने भनी पुलिसले दिएको थुना पुर्जि पुलिस ऐन र संघ संस्था नियन्त्रण ऐन समेतका विपरित भएकोले गैर कानूनी छ । २० गते बन्दीलाई अदालतमा उपस्थित गरिसकेपछि पहिले दिएको थुना पुर्जिको अवस्था कायम नरहेकोले अर्को थुना पुर्जि दिन पर्नेमा सो दिइएन । अतः संविधानको धारा ११ को उपधारा १ ले संरक्षण गरेको निवेदकको वैयक्तिक स्वतन्त्रताको हकको विपक्षिद्वारा अपहरण हुन गएको छ भन्ने समेत र विपक्षी तर्फबाट उपस्थित हुनुभएको विद्वान महान्यायाधीवक्ता श्री शम्भुप्रसाद ज्ञवालीले निवेदकको वैयक्तिक स्वतन्त्रता संविधानको धारा ११ को उप धारा १ को विपरित अपहरण भएको छैन । कानून बमोजिम नै भएको छ । पुलिस ऐन, २०१२ को दफा १७ को उपदफा १ अन्तरगत विना बारेन्ट गिरफतार गर्न सक्ने भएकोले सो बमोजिम यस केशमा प्रहरिले निवेदकलाई गिरफतार गरेको हो । गिरफतार गरि थुनामा राख्दा अ.बं.११२ बमोजिमको थुना पुर्जि दिइएको छ । निबेदकलाई पक्डाउ गरेको २४ घण्टा भित्र निजलाई विशेष अदालतमा दाखिल गरियो र अदालतको आदेश बमोजिम सो दिन प्रहरीको हिरासतमा राखिएको हो । थुनामा राखि पुर्पक्ष गर्नु भन्ने विशेष अदालतको आदेश बमोजिम हाल निज थुनामा रहेकोले विपक्षीहरु उपर बन्दी प्रत्यक्षिकरणको आदेश जारी गरि थुनुवालाई मुक्त गर्न नमिल्ने भन्ने समेत वहस गर्नु भएकोमा ।
८. उपरोक्त निवेदनको व्यहोरा अञ्चलाधीशको कार्यालय वागमति अञ्चलका अञ्चलाधीश श्री तेजबहादुर पर्साई र काठमाडौं जिल्ला बिकाश डि.ए.पी.कार्यालयको डि.एस.पी.को लिखित जवाफहरु र बहस जिकीरहरुलाई समेत हेर्दा यस्मा निवेदक लेखाइ बमोजिम बन्दी प्रत्यक्षिकरणको आदेश जारी गरि बन्दीलाई थुनाबाट मुक्त गर्न पर्ने नपर्ने हो सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
९. बारेन्ट वा पुर्जि केहि नदेखाइ अञ्चलाधीश को अडर अनुसार पक्डेको हो भनि जवरजस्ती कानूनको रित वा व्यवस्थाको कुनै पालन नगरि विपक्षीहरुले निवेदकलाई का.डि.एस.पी.कार्यालयमा बन्दी गरि निजको बैयक्तिक स्वतन्त्रताको अपहरण गरेका छन् भनी उपरोक्त उल्लेखित अञ्चलाधीश र डि.एस.पी.लाई विपक्षी बनाई निवेदक बन्दी प्रत्यक्षिकरणको आदेशको माग गरि आएको देखिन्छ । अञ्चलाधीशको लिखित जवाफमा निजले प्रहरि द्वारा पक्डाउ गराउन लगाएको भन्ने निवेदकको जिकिर असत्य र निराधार हो भनि खण्डन गरेको पाइन्छ । साथै निवेदकले विपक्षी बनाएको डि.एस.पी.को लिखित जवाफमा निवेदकलाई संघ संस्था (नियन्त्रण गर्ने) ऐन, २०१९ को दफा २ अन्तरगत को अभियोगमा गिरफतार गरेको र नेपाल राजपत्र भाग ३ खण्ड १७ अतिरिक्तांक २ मिति ०२४।१।२० मा प्रकाशित सूचना बमोजिमको विशेष अदालतमा मुद्दा चलाएको भन्ने र उक्त अदालतबाट मिति ०२४।१।२१ मा निज निवेदकलाई पुर्पक्षका लागि थुनामा राखि कारवाई गर्ने आदेश भई निज विशेष अदालतको आदेश बमोजिम कारागारमा थुनामा रहेको हो भन्ने उल्लेख गर्दै सो लिखित जवाफ प्रस्तुत गर्दाको समयमा निवेदन लेखाई बमोजिम निज डि.एस.पी.कार्यालयमा थुनामा रहेको नभई विशेष अदालतको आदेश बमोजिम कारागारमा वन्दी रहेको भन्ने कुरा दर्साइएको छ ।
१०. जुन अवस्थालाई लिएर बन्दि प्रत्यक्षिकरणको निवेदन दाखिल भएको थियो सोहि स्थितीमा जवाफ दाखिल हुँदाको समय सम्म निवेदक रहेको छ र विशेष अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा रहेको भन्ने कुरा असत्य र तथ्यहिन हो भन्ने निवेदक तर्फबाट कुनै वहस जिकीर गरेको पाइएन । विपक्षीको जवाफको पुष्टीको लागी विशेष अदालतबाट भएको आदेश र सो आदेशानुसारको थुनुवा पुर्जिको प्रतिलीपी पेश भई मिसील सामील रहेको देखिन्छ ।
११. निवेदक तर्फबाट रहनु भएको विद्वान अधिवक्ताद्वारा विपक्षहरु तर्फबाट जुन अवस्थालाई दर्शाइ जवाफ दाखिल भएको छ त्यस भन्दा पूर्वको स्थितिलाई लिएर कानून र तथ्यका कतिपय प्रश्नहरु उपस्थित गरिएको छ तर यसमा त्यसको विवेचना गर्न आवश्यक देखिँदैन । किन भने विपक्षीहरुबाट जवाफ दाखिल भएको समयमा निवेदन लेखाई बमोजिम निवेदक डि.एस.पी.कार्यालयमा बन्दि रहेको नभई विशेष अदालतको आदेश बमोजिम कारागारमा थुनामा रहेको देखिन आएको छ । यस प्रकार उक्त जवाफबाट निवेदक पूर्व स्थितिमा बन्दीमा रही रहेको नभई भिन्न रुपमा रहेका देखिन्छ । विपक्षीबाट जवाफ दाखिल भएको समयको स्थितिलाई नै ध्यानमा राखि बन्दी प्रत्यक्षिकरणको निबेदनमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आउँछ ।
१२. विपक्षीहरुको जवाफ र मिसिल सामेल रहेका अन्य कागजहरुबाट निबेदक विशेष अदालतको आदेश बमोजिम पुर्पक्षको लागी थुनामा रहेको भन्ने कुरा प्रष्ट हुन आएको छ । नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा २ बमोजिम कुनै विशेष अदालत गठन भएमा उक्त ऐनको दफा ६ को १ को (ङ) ले सो ऐन बमोजिम सौंपिएको मुद्दामा अभियुक्तलाई थुनामा राख्नु पर्ने लागेमा थुनामा राखी मुद्दा मामिलाको कारवाई गर्ने अधिकार विशेष अदालतलाई प्रदान गरेको देखिन्छ । उक्त ऐनको अनुकुल नभई अन्यथा केहि हुन गएको छ भनी विशेष अदालतलाई विपक्षी वनाई निवेदक यसमा आएको पनि छैन । अतः विपक्षीको जवाफवाट निवेदक उपर मुद्दा चली विशेष अदालतको आदेश वमोजिम पुर्पक्षको लागी हाल निवेदक थुनामा रहेको भन्ने कुरा देखिएवाट वन्दिप्रत्यक्षिकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त गरीपाउ भन्ने निवेदन जिकिर मनासिब नदेखिएकोले यो रिटको निबेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाईल नियम वमोजिम गरी वुझाई दिनु ।
इति सम्वत् २०२४ साल वैशाख ३१ गते रोज १ शुभम् ।