निर्णय नं. ९१४३ - उत्प्रेषण/परमादेश

सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास

सम्माननीय का.मु. प्रधानन्यायाधीश श्री दामोदरप्रसाद शर्मा

माननीय न्यायाधीश श्री प्रकाश वस्ती

आदेश मिति : २०७०।९।३।४

०६९-WO-०८२९

 

विषय : उत्प्रेषण/परमादेश ।

 

निवेदक : विकास आयोजना सेवा केन्द्र (डिप्रोक्स–नेपाल) का तर्फबाट अख्तियारप्राप्त एवं आफ्नै हकमा समेत ऐ. का संस्थापक अध्यक्ष तथा कार्यालयका कार्यकारी निर्देशक पिताम्बरप्रसाद आचार्य

विरूद्ध

 

विपक्षी : नेपाल सरकार, अर्थ मन्त्रालय, सिंहदरबार काठमाडौंसमेत

 

§  वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ को दफा २४ बमोजिमका आयमा सोही ऐनको दफा ३१ बमोजिम दिन सकिने कर छुट जस्ता कानूनी प्रक्रियागत कार्य पूरा नगरी संस्थाले प्राप्त गरेको आयलाई करयोग्य आय कायम गरी १२ वर्षको आय एकै चोटी निर्धारण हुने भनी भए गरेका त्यस्ता निर्णयहरूलाई कानूनसम्मतको निर्णय मान्न नमिल्ने ।

§  कुन आय करयोग्य आय हो र कुन आय करछुटयोग्य आय हो भन्ने कुराको निर्णय गर्न सम्बन्धित अधिकारीसक्षम छ तर कानून विपरीत गएर निर्णय गरिन्छ र निर्णयाधिकारीका निर्णयमा कुनै कानूनी प्रश्नमा विवाद रहेको देखिन्छ भने त्यस्तो कानूनी प्रश्नको निराकरण रिटक्षेत्रबाट नहुने भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ७)

§  निवेदक संस्था मुनाफारहित संस्थाका रूपमा स्थापित भए पनि निज संस्थाले दातृ निकायबाट अनुदानस्वरूप चन्दा, उपहार, प्रतिफल र अन्य योगदानहरू प्राप्त गर्नुको साथ साथै वित्तीय कारोबार गरी सो वित्तीय कारोबारबाट आय आर्जन गरेको देखिँदा मुनाफारहित संस्थाका रूपमा स्थापना भए पनि व्यापारिक कारोबार गरेको त्यस्तो अवस्थामा मुनाफारहित भन्ने बित्तिकै सम्पूर्ण आयमा कर छुट हुने भन्न नहुने ।

§  कर छुटका आफ्नै सीमा हुन्छन् । त्यो सीमाभन्दा बाहिर गएर न त राज्यले कर लगाउन सक्दछ न त आय प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले इन्कार गर्न नै । कर छुटको प्रमाणपत्र जारी हुँदैमा करमुक्त हुन नसक्ने विशुद्घ व्यापारिक कारोबार गरी आय आर्जन गरेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा सो संस्थाले प्राप्त गरेको आयलाई करको दायरामा ल्याउनु हुँदै हुँदैन भन्ने तर्क गर्नु करका मूल्य मान्यता र सिद्घान्तविपरीत हुन जाने ।

§  मुनाफारिहत सस्था भन्ने बित्तिकै व्यापार व्यवसायलाई छुट भनेको होइन । वित्तीय कारोबार गर्नु विशुद्घ सेवामूलक मात्र नभई नाफामूलक व्यापार व्यवसाय पनि हो । मुनाफा पनि व्यापार व्यवसायबाट हुन्छ भने त्यस्तो रकम कररहित हुन सक्दैन । त्यसकारण वित्तीय कारोबारबाट प्राप्त आयमा सम्पूर्ण कर छुटको दावी गर्न र छुट दिन मिल्ने नदेखिने ।

(प्रकरण नं. १४)

§  मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ को दफा ३१ बमोजिम करयोग्य आय भएको तर त्यस्तो रकममा नेपाल सरकारले पूर्ण वा आंशिकरूपमा आयकर छुट दिन सक्नेमा सो भए गरेको देखिन नआउने ।

§  नेपाल सरकारबाट कर छुट पाएको बाहेक अन्य कुनै विशुद्घ व्यापारिक वा वित्तीय कारोबार गरी सो माध्यमबाट आय आर्जन गरी खूद मुनाफा गरेको छ भने त्यस्तो खुद मुनाफा रकम कररहित हुन नसक्ने ।

(प्रकरण नं. १७ )

§  निवेदक कर नलाग्ने संस्थाका रूपमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र आफैँले जारी गरेको प्रमाणपत्र नहेरी मुनाफारहित हो होइन, संस्थाले गरेको आयमध्ये कुन कुन रकम करयोग्य आय हो र कुन कुन आय कर नलाग्ने आय हो भन्ने कुरातर्फ विश्लेषण र विवेचना गरी कर निर्धारण गर्नुपर्नेमा सोतर्फ विचार नगरी नलाग्ने रकममा समेत कर लगाउने गरी विपक्षी आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट जारी गरिएका निर्णय एवं कर निर्धारण आदेश एवम पत्रहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. १८)

 

निवेदकका तर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्तात्रय बद्री बहादुर कार्की, शम्भु थापा र कोमल प्रकाश घिमिरे, विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री वेदप्रसाद शिवाकोटी र श्री बल्लभ बस्नेत

विपक्षीका तर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेशकुमार थापा

अवलम्बित नजीर :

सम्बद्ध कानून :

§  संस्था दर्ता ऐन, २०३४

§  तत्कालीन आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४२(१(च)

§  आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(ध)(१) को खण्ड (क), दफा १०(छ)

§  वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५

 

आदेश

      स.का.मु.प्र.न्या. दामोदरप्रसाद शर्मा : नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम निवेदन पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको सङ्‌क्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकार छ :

      निवेदक विकास आयोजना सेवा केन्द्र (डिप्रोक्स–नेपाल) संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत मिति २०५०।६।१० मा दर्ता भई स्थापित भएको गैरसरकारी संस्था हो । यो संस्था गरिबी निवारणको क्षेत्रमा नेपाल सरकारको नीतिअनुरूप कार्य गर्ने उद्देश्यले स्थापित भएकोले स्थापनाकालदेखि हालसम्म विभिन्न परियोजनाहरू मार्फत त्यसका लागि क्रियाशील रहेको छ ।

      संस्थाले आफ्नो उद्देश्यबमोजिम कार्य गर्ने क्रममा नेपालका ७५ जिल्लामध्ये ५४ जिल्लामा जनताको जीवनस्तर उकास्न विभिन्न विकास तथा सेवामूलक कार्यहरू सम्पन्न गरेको छ । निवेदक संस्थाले नेपालका दुई लाख पचास हजार घरधुरीका तेह्र लाख पचास हजारभन्दा बढी जनतालाई प्रत्यक्षरूपले लाभान्वित हुने विभिन्न कार्य गरेको छ । त्यसक्रममा संस्थाको तर्फबाट (४५०० वटा साना तथा मझौला) सिंचाई आयोजनाको निर्माण गरी १५००० हेक्टरभन्दा बढी जमिनमा सिंचाई सेवा पुर्‍याएको छ भने ८४० वटा खानेपानी आयोजनाहरूबाट १३८८ वटाभन्दा बढी धारा जडान गरी खानेपानी सेवा उपलब्ध गराएको  छ । स्वास्थ्य सेवाको क्षेत्रमा यस संस्थाले २२ वटा उपस्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण गर्नुका साथै ३८१ वटा विद्यालय भवनहरूको निर्माण, मर्मत र पुनर्निर्माण गरी शैक्षिक क्षेत्रको सुधारका लागि योगदान गरेको छ ।

      संस्थाको तर्फबाट ८१० कि.मी. ग्रामीण कृषि सडकको निर्माण गरी ग्रामीण समुदायको बजारसम्मको पहुँचमा सहजता पुर्‍याउन योगदान गर्नुका साथै ३८ वटा झोलुङ्गे पुल, १९ वटा सामुदायिक भवन, २ वटा लघु जलविद्युत आयोजनाहरूसमेत गरी हालसम्म जम्मा ७६४७ आयोजनाहरू निर्माण र मर्मत गरी जनतालाई सुम्पिई चालु अवस्थामा रहेका छन् । उल्लिखित विकास निर्माणका परियोजनाहरू संस्थाको कोशिस र अग्रसरताबाट सम्पन्न भै सञ्चालित रहेका छन् भने आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएका दूरदराजका ग्रामीण समुदायका विपन्न वर्गको आर्थिक उन्नतिका लागि संस्थाद्वारा नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट अनुमति लिई लघुवित्त (Microfinance) कार्यक्रम सञ्चालन गरी यसअन्तर्गत हाल पचास हजारभन्दा बढी गरीब तथा विपन्न महिलाहरू सदस्य रहेका छन् । यस कार्यक्रमबाट ग्रामीण भेगका गरीब तथा विपन्न महिलाहरूलाई बचत गर्ने बानी बसी सोही बचतबाट आफ्ना सन्ततिको शिक्षा र स्वास्थ्यमा हुने खर्चमा सहयोग पुग्नुका साथै खेतीको समयमा मल, बीउ गोरुलगायतका कार्यमा सानो तिनो सापटी आदान प्रदान हुने र सोबाट पेशा व्यवसायमा समेत सहयोग पुग्ने पुर्‍याउने कार्य गरी आएको छ ।

      निवेदक संस्था सार्वजनिक हित तथा परोपकारी कार्य गर्ने उद्देश्यले स्थापित भई मुनाफारहित गैरसरकारी संस्था भएको र तत्कालीन आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४२ (१)(च) ले यस्ता संस्थाहरू स्वतः आयकर छुट प्राप्त संस्थाको रूपमा परिभाषित भई आयकर नलाग्नुको साथै हाल प्रचलित आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(ध)(१)को खण्ड  (क) लेसमेत निवेदक जस्ता गैरसरकारी संस्थाहरू आयकर छुट हुने संस्थाका रूपमा परिभाषित भएकाले निवेदक संस्थाले आफ्नो कार्यालय रहेको क्षेत्रको कर कार्यालयबाट मिति २०६१।५।१ मा आयकर छुटको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ । यसरी आयकर छुटको प्रमाणपत्र जारी गर्नुअघि आयकर छुटको प्रमाणपत्र माग गर्ने संस्थाको विधान र विधानमा उल्लिखित उद्देश्यहरू हेरी जाँची मात्र आयकर छुटको प्रमाणपत्र जारी भएको छ । परोपकारी संस्था तथा मुनाफा नलिने गरी दर्ता भएका कम्पनीहरूलाई समेत यसै गरी आयकर छुटको प्रमाणपत्र प्रदान भै सञ्चालित रहेका छन् । प्रत्यर्थीमध्येको कर कार्यालयबाट जारी गरेको आयकर इजाजत प्रमाणपत्र हाल पनि यथावत कानूनी अस्तित्वमा छ र निष्क्रिय घोषित गरिएको छैन ।

      निवेदक संस्था साविकको आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४२(१)(च) ले स्वतः आयकर छुट संस्था भएको र आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(ध)(१)(क) लेसमेत निवेदक संस्थाको गतिविधि तथा काम कारोबारलाई आयकर छुट हुने संस्थाको रूपमा परिभाषित गरी निवेदक संस्थालाई आयकर छुट प्रमाणपत्र प्रदान भै आयकर तिर्नु नपर्ने भएकोले प्रत्यर्थी कर कार्यालयलाई प्रत्येक वर्ष आफ्नो आय व्ययको वार्षिक लेखा विवरण बुझाई आएको छ । कर कार्यालयसमक्ष आर्थिक वर्ष २०५६/०५७ देखि नै आय व्यय विवरणको वार्षिक लेखा प्रतिवेदन बुझाई कर छुट प्रमाणपत्र प्रदान गरी आयकर लाग्ने भनी दावी तथा पत्राचार गरेको थिएन ।

      स्थापनाकालदेखि कर छुट सुविधा पाई पूर्ण उत्साहका साथ आफ्नो लक्ष्य हासिल गर्न क्रियाशील रहेकोमा कर कार्यालयबाट मिति २०६९।३।२४ मा कागजात, प्रमाण, विवरण तथा पुष्ट्याइँ उपलब्ध गराउने शीर्षकको ८ बुँदे पत्र प्रेषित गरेको हुँदा कर कार्यालयमा समयमा नै विवरण पेश गरेका थियौं । प्रत्यर्थी कर कार्यालयबाट एक्कासी मिति २०६९।१०।११ मा आ.व. ०५६/०५७ को रू.२८,३८,८१६।६५ एवं सोही मितिमा आ.वं. ०५७/०५८ को रू. ३९,५९,९२४।४५ र आ.व.०५८/०५९ देखि आ.व. ०६७/०६८ सम्मको कूल रू.२१,६६,०९,०२९।४३ रकमलाई खुद आय कायम गरी संशोधित आयकर निर्धारण गर्ने भन्ने व्यहोराका पत्रहरू प्राप्त भै उक्त निर्णयउपर बदर गरी पाउंन अन्य वैकल्पिक र प्रभावकारी उपचारको मार्गको अभाव भएकोले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ५(२) तथा नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२)बमोजिम यो रिट निवेदन लिई उपस्थित भएको छु ।

      आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(ध)(१)को खण्ड (क) को प्रतिकूल नाफा कमाउने काम कारवाही गरी नाफा आर्जन गरेको समेत छैन । यसरी यस संस्थालाई ऐनको दफा २   (ध)(१)को खण्ड (क) भित्र कै संस्था मानेको हुँदा कानूनी व्यवस्थाले प्रत्याभूत गरेको “कर छुट” को प्रावधान विपरीत आयकर निर्धारित गर्ने गरी भएका काम कारवाही प्रथम दृष्टिमा नै बदरभागी छ । यस संस्थालाई मिति २०६१।५।१ मा स्वयं प्रत्यर्थी कार्यालयबाट विधिवत जारी गरिएको प्रमाणपत्र रद्द वा निष्क्रिय घोषित नभएसम्म प्रस्तुत कारवाही तथा निर्णय गर्ने कार्य स्वतः गैरकानूनी भई बदरभागी छ । उक्त जारी गरिएको कर छुट प्रमाण पत्रमा संस्थाको उद्देश्यभन्दा बाहिर गई गरिएको कारोबारबाट भएको आयमा मात्रै कर लाग्ने शर्त उल्लेख गरेको पाईन्छ । हाम्रो वित्तीय विवरणमा उल्लेख भएको रकम संस्थाको उद्देश्यबाहिर गई प्राप्त गरेको रकम नभै संस्थाको उद्देश्यभित्र रहेर प्राप्त भएको रकम हो । आफैँले जारी गरेको प्रमाणपत्रमा उल्लिखित शर्तका आधारमा यसअघि वर्षौंसम्म कर छुट प्रदान भएको रकम हाल आएर करयोग्य हुन सक्दैन । हाम्रो लेखा विवरणमा उल्लिखित रकम विधानमा उल्लिखित उद्देश्यबाहेकको गतिविधि र कारोबारबाट प्राप्त रकम भन्न सकेको अवस्था छैन । प्रत्यर्थी कर कार्यालयले तोकेको शर्तबाहिर गएको भन्ने आरोप लगाएको समेत छैन । जुन शर्त र परिधि किटान गरेको हो सो शर्त तथा परिधिभित्र रहेको कार्य करयोग्य हुन सक्दैन ।

      आयकर ऐन, २०५८ को दफा ५ मा करयोग्य आय र आयका शीर्षकको वर्गीकरण गरिएको छ र त्यसमा सो शीर्षकहरूबाट भएको आयलाई कर प्रयोजनको लागि करयोग्य आय मान्ने व्यवस्था छ भने दफा ६ मा निर्धारण योग्य आयको व्यवस्था गरिएको छ जसमा कुनै व्यवसाय रोजगारी वा लगानीबाट भएको आयलाई निर्धारण योग्य आय मानिएको छ । प्रस्तुत विषयमा निवेदक संस्थाले पेश गरेको आ.व. २०५८/०५९ देखि आ.व. २०६७/०६८ सम्मको वासलात तथा आर्थिक विवरणबाट त्यसमा खर्चभन्दा बचत बढी भनी उल्लेख गरेको रकमलाई प्रत्यर्थी कार्यालयबाट स्वयं घोषित मुनाफा भनी शब्दको अपव्याख्या गरी आफूले छुट दिएको कर छुटको प्रमाणपत्र र ऐनको व्यवस्था विरूद्ध करयोग्य आय कायम गरी कर लगाउन मिल्ने होइन ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१(३) अनुसार ४ वर्षभित्र कर निर्धारण गरी सक्नुपर्ने भन्ने प्रावधानसमेतको विपरीत १० आर्थिक वर्षको कर निर्धारण एउटै निर्णय र पर्चाबाट गर्न खोज्नु ऐनको प्रावधानविपरीत छ । सर्वोच्च अदालतबाट २०६६ सालको रिट नं. ०५९८ नि.नं. ८७८५ मा प्रतिपादन भएको न्यायिक सिद्धान्तबमोजिम संस्था दर्ता ऐन, २०३४बमोजिम मुनाफारहित संस्थाको रूपमा स्थापना भएको संस्थालाई कर छुट नहुने भन्न नमिल्ने भनी त्यस्तै उद्देश्य लिएर स्थापित भएको मुनाफारहित कम्पनीले समेत कर छुट पाउने भनी यस सम्बन्धमा आन्तरिक राजस्व विभागसमेतलाई निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्ने भनी मिति २०६८।३।१२ मा आदेश भएको पाइन्छ । सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित नजीरको उल्लङ्घन हुने गरी कर छुटको प्रमाणपत्र पाइसकेको संस्थालाईसमेत कर लगाउन खोज्नु गैरसंवैधानिक कार्य हो ।

नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ८९(१) ले कानूनबमोजिम बाहेक कुनै कर लगाइने र उठाइने छैन भन्ने संवैधानिक व्यवस्था गरेको छ । प्रत्यर्थी कर कार्यालयले आयकर असूलउपर गर्ने वा आयकर लिने प्रचलित कानूनको रूपमा आयकर ऐन, २०५८ र साविकको आयकर ऐन, २०३१ रहेको र उक्त दुबै ऐनहरूले नाफा नकमाउने उद्देश्यले स्थापना भएको सार्वजनिक प्रकृतिका सामाजिक संस्थालाई आयकर छुटको व्यवस्था गरी आयकर नलाग्ने व्यवस्था गरिएकोमा प्रत्यर्थी कर कार्यालयले विगत १४ वर्षअघिदेखिको रकमलाई खूद आय कायम गरी कर असुलउपर गर्ने गरी भएको निर्णय तथा कारवाही गैरकानूनी छ ।

संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा १४ ले निवेदक संस्था विघटन भएमा संस्थाको सम्पूर्ण जायजेथा नेपाल सरकारमा सर्ने व्यवस्था गरेको पाइन्छ । संस्थाको विघटन हुँदा संस्थाको जायजेथा नेपाल सरकारमा सर्ने कानूनी व्यवस्थाले निवेदक संस्था आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(ध)(१)(क)बमोजिमको सार्वजनिक संस्था हो भन्ने प्रष्ट छ । नेपालमा हालसम्म निवेदक जस्ता करिब ३५००० गैर सरकारी संस्थाहरू रहेका छन् । विभिन्न किसिमका सार्वजनिक र परोपकारी काम गर्ने यस्ता संस्थाहरूलाई आयकर नलाग्ने भएकोले अन्य संस्थाहरूलाई कर नलगाई यस संस्थालाई मात्र कर लगाउने गरी निर्णय गरिएको छ । एकै कानूनको प्रयोगमा भिन्नभिन्न किसिमको मापदण्ड र व्यवहार गरी लिन नमिल्ने कर लिने गरी गरिएको काम कारवाही नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(१) को प्रतिकूल रहेको छ । आयकर ऐन, २०३१ एवं २०५८ र विपक्षी कार्यालयबाट दिइएको पत्रसमेतका आधारमा कर नलाग्ने आधारमा निवेदक संस्था सञ्चालित भएको हो । १२ वर्षअघिदेखि कर नलाग्ने भनी सोही विश्वासमा संस्थाले आफ्नो काम कारोबार तथा गतिविधि सञ्चालन गरी आएकोमा हाल आएर कर निर्धारण गरी कर लगाउँदा संस्थाको अस्तित्व नै खतरामा पर्ने अवस्था छ ।

अतः उपरोक्त प्रकरणहरूमा वर्णित तथ्य तथा कानून विपरीत यस संस्थालाई आयकर लगाउने गरी विपक्षीहरूबाट भएका कारवाही तथा निर्णयहरू गैरकानूनी एवं गैरसंवैधानिक भै उक्त निर्णयबाट निवेदक संस्थालाई नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(घ), १३(१), ८९(१) को संवैधानिक हक तथा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४२(१)(च) र आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(ध)(१)(क) का साथै संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ५(२)समेतका कानूनी हकहरू अवरूद्ध र आघातित भएकोले प्रत्यर्थी आन्तरिक राजस्व कार्यालय काठमाडौं क्षेत्र नं. २ बाट कर निर्धारण गर्ने गरी मिति २०६९।१०।११ र २०६९।१०।१४ को पत्र तथा उक्त पत्रहरूसँग सम्बन्धित निर्णय एवं काम कारवाहीहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२)बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदक संस्थालाई आयकर नलगाउनु भनी प्रतिषेध परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाऊँ ।

निवेदक संस्था नाफा नकमाउने उद्देश्यले स्थापित तथा सञ्चालित सामाजिक तथा परोपकारी कार्य गर्ने गैरसरकारी संस्था हुनुका साथै कर निर्धारण गर्ने काम कारवाही गर्ने प्रत्यर्थीहरूबाट नै कर छुट प्रमाणपत्र प्राप्त गरी वर्षैपिच्छे आयव्यय विवरण बुझी आयकर नलगाएको रकममा हाल आएर १२ वर्षको अवधिको कर निर्धारण गर्न लागेको र प्रेषित पत्रमा उल्लिखित खुद आय भनी उल्लेख गरिएको रकम कर्मचारीको उपदान, बिदा, औषधि उपचारसमेतसँग सम्बन्धित रकम भएकोले प्रस्तुत रिट निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म उक्त कर निर्धारण कार्य गरेमा प्रस्तुत रिट निवेदनको औचित्य नै समाप्त हुने भएकोले सुविधा सन्तुलन एवं न्यायको सिद्धान्तको आधारमा समेत मिति २०६९।१०।११ मा र मिति २०६९।१०।१४ मा प्रेषित गरिएको पत्रानुसार कर निर्धारण गरी कर लिनेसम्बन्धी कुनै पनि काम कारवाहीअगाडी नबढाउनु भनी प्रत्यर्थीहरूको नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१(१) बमोजिम अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदन व्यहोरा ।

यसमा के कसो भएको हो  निवेदकको मागबमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो  यो आदेश प्राप्त भएको मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी यो आदेश र रिट निवेदनको एकप्रति नक्कल साथै राखी विपक्षीहरूको नाममा म्याद सूचना जारी गरी लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु । साथै अन्तरिम आदेशसमेतको माग सम्बन्धमा विचार गर्दा दुबै पक्षबीच छलफल गरी निष्कर्षमा पुग्नुपर्ने देखिँदा छलफलका लागि तारेख तोकी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने यस अदालतको मिति २०६९।१०।२६ को आदेश ।

आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट भएको कर निर्धारण आदेशउपर निवेदकलाई चित्त नबुझेमा आयकर ऐन, २०५८ का प्रावधानबमोजिम आन्तरिक राजस्व विभागका महानिर्देशक समक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन सक्ने प्रावधान रहेको र सो विभागका महानिर्देशकको निर्णयमा पनि चित्त नबुझेमा राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन दिन सक्ने वैकल्पिक र साधारण कानूनी उपचारको बाटो हुँदाहुँदै सो बाटो अवलम्बन नगरी असाधारण अधिकारक्षेत्रमा प्रवेश गरेको देखिँदा विपक्षीको रिट निवेदन खारेजभागी छ ।

कर निर्धारण लगायतका कर शुल्क आदिको प्रशासन आन्तरिक राजस्व विभाग र अन्तर्गतका निकायको कार्यक्षेत्र विषय भएको हुँदा कर निर्धारणका सम्बन्धमा आयकर ऐन, २०५८ का प्रावधान अनुरूप आन्तरिक राजस्व कार्यालय क्षेत्र नं. २ बाट भए गरेका काम कारवाही कानूनसम्मत छन् र सो कार्यालयको कर निर्धारण सम्बन्धमा यस मन्त्रालयको कुनै भूमिका नहुने हुँदा यस मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाउनुको कुनै औचित्य छैन । साथै यस मन्त्रालयको के कस्तो काम कारवाहीबाट विपक्षीलाई अन्याय पर्न गएको हो सो कुराको जिकीर निवेदकले आफ्नो रिट निवेदनमा कहीँ कतै उल्लेख गर्न नसकेको हुँदा यस मन्त्रालयसमेतलाई विपक्षी बनाएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको अर्थ मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।

नेपालको आयकर, मूल्यअभिवृद्धि कर स्वयंकर निर्धारण प्रणालीमा आधारित छ । करदाताले यी कर कानूनहरूको आधारमा स्वयंकर निर्धारण गरी निर्धारित कर रकम सम्बन्धित कार्यालयमा दाखिला गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी करदाताहरूबाट प्राप्त भएका विवरणमध्ये तोकिएका सूचकहरूको आधारमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट जोखिमयुक्त करदाता पहिचान गरी छनौट भई छनौटमा परेका वा कार्यालयबाट छनौट भएको वा कुनै किसिमको उजूरी/सूचना प्राप्त भएका करदाताहरूको मात्र पूर्णकर परीक्षण वा अनुसन्धानात्मक कर परीक्षण गरिंदै आएको छ । पूर्ण कर परीक्षण वा अनुसन्धानमूलक कर परीक्षण नभएको अवस्थासम्म करदाताले पेश गरेको विवरण नै मान्य हुन्छ ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा २ को (ध) (१) मा छुट पाउने संस्था भनी खण्ड   (क) मा नाफा नकमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका सार्वजनिक प्रकृतिका सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक वा परोपकारी संस्था भनी उल्लेख गरेको भए तापनि प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “तर छुट पाउने संस्थाले उद्देश्यअनुसार कार्य सम्पन्न हुँदा वा कुनै व्यक्तिद्वारा सो संस्थालाई प्रदान गरिएका सम्पत्ति वा सेवा बापतको कुनै भुक्तानी गर्दा बाहेक सो संस्थाको सम्पत्ति र सो संस्थाले प्राप्त गरेको रकमबाट कुनै व्यक्तिलाई कुनै फाइदा पुर्‍याएको भए त्यस्तो संस्थालाई कर छुट हुने छैन” भनी सशर्त कर छुट पाउने संस्थाको रूपमा परिभाषित गरेको देखिन्छ ।

जहाँसम्म विपक्षी रिट निवेदकले उल्लेख गर्नु भएको संस्था आयकर छुट हुने संस्था भएको भन्ने दावी छ सो सन्दर्भमा हेर्दा निवेदक संस्थाले प्राप्त गरेको आयकर छुटको प्रमाणपत्रमा नै संस्थाले आफ्नो उद्देश्य बाहेक अन्य गतिविधि सञ्चालन गरी करयोग्य आय आर्जन गरेमा त्यस्तो आयमा कर छुट हुँदैन भन्ने उल्लेख भएको हुँदा निवेदकले शर्त सहितको कर छुट प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको देखिन्छ । कर छुट प्रमाणपत्र भएकै आधारमा मात्र त्यस्ता संस्थाहरूले आर्जन गरेको करयोग्य आयमा कर छुट हुने होइन । त्यस्ता संस्थाहरूले आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०(छ) बमोजिम प्राप्त गरेको रकमको हदसम्म मात्र कर छुट हुने व्यवस्था रहेको छ ।

आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१बमोजिम गरिएको संशोधित कर निर्धारण आदेशउपर चित्त नबुझेमा सोही ऐनको दफा ११५बमोजिम आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन दिन सकिने कानूनी व्यवस्था रहेको छ । विपक्षी निवेदक संस्थाको सम्बन्धमा भएको संशोधित कर निर्धारण आदेशउपर प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन पर्न सक्ने अवस्था विद्यमान भएकोले उक्त निवेदन परेको अवस्थामा प्रशासकीय पुनरावलोकनको रोहमा महानिर्देशकको हैसियतले कार्यालयले गरेको निर्णय मिले नमिलेको जाँच गरी निर्णय दिन सक्ने अधिकार निहित रहेको र त्यसरी निवेदन परेको बखत हेरी निर्णय गर्नुपर्ने हुँदा हालको अवस्थामा आन्तरिक राजस्व कार्यालय क्षेत्र नं. २ बाट भएको काम कारवाहीको तथ्यमा प्रवेश गरी विभागको धारणासहितको जवाफ पेश गर्न उचित देखिएन । अतः कानूनमा सहजरूपमा व्यवस्था भएको वैकल्पिक उपचारको प्रक्रिया अवलम्बन नगरी उक्त व्यवस्थालाई बेवास्था गरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको विपक्षीको निवेदन स्वतः खारेजभागी छ ।

अतः उपरोक्त प्रकरणमा उल्लिखित तथ्यगत तथा कानूनी आधारसमेतबाट आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१ मा संशोधित कर निर्धारण गर्न सक्ने व्यवस्था भएको, संशोधित कर निर्धारण आदेशमा चित्त नबुझेमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११५बमोजिम आन्तरिक राजस्व विभागमा प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन दिन सकिने अवस्थामा वैकल्पिक उपचारको बाटो अवलम्बन नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको आन्तरिक राजस्व विभागको लिखित जवाफ ।

निवेदक संस्थाले व्यवसायिक तथा वित्तीय कारोबार गरी विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण कर्जा लिई लगानी गरेको, लघुवित्त कार्यक्रमअन्तर्गत ग्राहक सदस्यहरूमा ऋण लगानी तथा असुली कार्यबाट व्याज आम्दानी गरेको, परामर्श सेवाबाट आय आर्जन गरेको, बैङ्क डिपोजिटबाट व्याज आर्जन गरेको साथै विभिन्न कम्पनीमा शेयर र इक्विटीमा लगानी गरी आय आर्जन गरेको व्यहोरा संस्थाको लेखा परीक्षण प्रतिवेदन र कागजात विवरणबाट देखिएको हुँदा उक्त संस्थाले पूर्णरूपमा व्यवहारिक कारोबार गरी आय आर्जन गरेको छ । दातृ निकायहरूबाट अनुदान प्राप्त गर्दा नेपाल सरकारबाट लिनुपर्ने स्वीकृति नलिएको साथै बोलकबोल प्रक्रियाअनुसार प्रतिस्पर्धा गरी काम तथा परियोजनाहरू प्राप्त गरी उक्त परियोजनाहरूबाट मुनाफा आर्जन गरेको देखिन्छ ।

रिट निवेदनमा उल्लेख भएको संस्था, संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत दर्ता भै सञ्चालन भएको, वित्तीय विवरण नियमितरूपमा बुझाउँदै आएको र कर छुट प्राप्त संस्थाको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको कुरामा कुनै विवाद छैन । तर उक्त संस्थाको यस कार्यालयबाट छानबिन गरी कर परीक्षण हुँदा उक्त संस्थाले आफ्नो उद्देश्यविपरीत व्यवसायिक कारोबार गरी करयोग्य आय आर्जन गरेको पाइएको हुँदा आ.व. २०५६/५७ र २०५७/५८ को आयको सम्बन्धमा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(१)बमोजिम कर निर्धारण गरी सोको कुनै प्रतिक्रिया भए ७ दिनभित्र जवाफ पठाउन ऐनको दफा ३३(४)बमोजिम सूचना दिएकोमा निजले कर लाग्ने कारोबार नगरेको भन्ने प्रमाण पेश गरेको नदेखिएको हुँदा मिति २०६९।१०।२८ मा संशोधित कर निर्धारण गर्ने निर्णय मिति २०६९।११।२ मा पत्र बुझाइएको  छ ।

त्यसैगरी आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१बमोजिम आ.व. २०५८/०५९ देखि आ.व. २०६७/६८ सम्मको संशोधित कर निर्धारण र मूल्य अभिवृद्घिकर ऐन, २०५२ को दफा २०बमोजिम मूल्य अभिवृद्घिकर निर्धारण गरी संशोधित तथा अन्तिम कर निर्धारण मिति २०६९।११।४ मा निर्णय आदेश जारी गरिएको हुँदा उक्त निर्णयमा चित्त नबुझेमा सो निर्णय आदेशउपर आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११५ र मूल्य अभिवृद्घिकर ऐन, २०५२ को दफा ३१(क)बमोजिम आन्तरिक राजस्व विभागसमक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन दिन सकिने व्यवस्था हुँदाहुँदै सो वैकल्पिक बाटो अवलम्बन नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँदा निवेदन प्रथम दृष्टिमा नै खारेजभागी छ ।

विपक्षी रिट निवेदकले आफ्नो संस्था सार्वजनिक हित तथा परोपकारी संस्थाको रूपमा कार्य गर्ने उद्देश्यले संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अनुसार दर्ता भएको मुनाफारहित गैरसरकारी संस्था भएकोले आयकर ऐन, २०३१ र आयकर ऐन, २०५८बमोजिम कर नलाग्ने भन्ने जिकीर लिएको देखिन्छ । आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४२(१)(च) मा गाउँ विकास समिति, जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र मुनाफाको उद्देश्यले गठन भएको देखि बाहेकको प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम दर्ता भएको वा स्वीकृति प्राप्त गरेको सार्वजनिक संस्था वा शिक्षण संस्थाको आयमा मात्र आयकर छुट हुने व्यवस्था गरेको थियो तर निवेदक संस्थाको विधानमा मुनाफा नकमाउने उद्देश्यले स्थापना भएको भन्ने उल्लेख भएको नदेखिएको र उक्त संस्थाले व्यवसायिक कारोबार गरी आय आर्जन गरेको कुरा निजले गरेको कारोबारबाटै पुष्टि भएको हुँदा उक्त कारोबारबाट प्राप्त आयमा आयकर लाग्ने स्पष्ट छ ।

त्यसै गरी आयकर ऐन, २०५८ को दफा  २ को (ध)(१) को (क) मा कर छुट पाउने संस्था भनी नाफा नकमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका सार्वजनिक प्रकृतिका सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक वा परोपकारी संस्था भनी उल्लेख भएको साथै प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा “तर छुट पाउने संस्थाले उद्देश्यअनुसार कार्य सम्पन्न हुँदा वा कुनै व्यक्तिद्वारा सो संस्थालाई प्रदान गरिएका सम्पत्ति वा सेवाबापतको कुनै भुक्तानी गर्दा बाहेक सो संस्थाको सम्पत्ति र सो संस्थाले प्राप्त गरेको रकमबाट कुनै व्यक्तिलाई कुनै फाइदा पुर्‍याएको भए त्यस्तो संस्थालाई कर छुट हुने छैन” भनी सशर्त कर छुट पाउने संस्थाको रूपमा परिभाषित गरेको देखिन्छ ।

आयकर निर्देशिका, २०६६ ले पनि ऐनमा भएको व्यवस्थालाई प्रष्ट पार्दै “उपरोक्त व्यवस्थाको विश्लेषण गर्दा ऐनमा कर छुट प्राप्त हुने दुई प्रकारको अवस्था रहेको छ । कर छुट हुने संस्था र कर छुटको आय हुने संस्था । पहिलो अवस्था कर छुट संस्थाको परिभाषामा पर्ने बित्तिकै स्वतः कर छुटको सुविधा उपभोग गर्न पाउने र दोस्रो अवस्था, कर छुट संस्थाको परिभाषामा परे पनि सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयमा दर्ता भएपछि वा सम्बन्धित आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट स्वीकृति प्राप्त गरेपछि मात्र कर छुटको सुविधा उपभोग गर्न पाउने हो । तर कर छुट हुने वा कर छुट पाएको कुनै संस्थाले आफ्नो सम्पत्ति र आफूले प्राप्त गरेको रकमबाट कुनै व्यक्ति विशेषलाई कुनै व्यक्तिगत फाइदा पुर्‍याएको भए त्यस्तो संस्थाले कर छुटको सुविधा प्राप्त गर्न सक्दैन । कुनै पनि संस्थालाई प्रदान गरिएको आयकर छुटको प्रमाणपत्र निःशर्त नभई सशर्त रूपमा प्रदान गरिएको छ । निवेदक संस्थालाई मिति २०६१।५।१ गते कर छुटको संस्थाको रूपमा दिइएको आयकर छुटको प्रमाणपत्र पनि निःशर्त नभई सशर्त रहेको छ । निज संस्थाले सामाजिक सेवा कार्यक्रमहरूका अलावा आफ्नो उद्देश्यविपरीत व्यवसायिक तथा वित्तीय कारोबार गरी आय आर्जन गरेको पुष्टि भएको हुँदा निजले गरेको सो व्यवसायिक कारोबारमा आयकर छुट नहुने स्पष्ट छ ।

जहाँसम्म रिट निवेदकले प्रत्येक वर्ष आफ्नो आय व्ययको वित्तीय विवरण बुझाई आए पनि कार्यालयबाट आयकर लाग्ने भनी कहिल्यै पनि दावी र पत्राचार नगरेको भन्ने जिकीर लिनुभएको छ, सो सम्बन्धमा निजले पेश गरेको विवरणमा आफूले गरेको व्यवसायिक तथा वित्तीय कारोबारको विवरण नदिई कारोबार लुकाएको देखिन्छ । नेपालको स्वयंकर निर्धारण प्रणालीमा अधारित आयकर व्यवस्थाबमोजिम करदाताले स्वयंकर निर्धारण गरी निर्धारित कर रकम सम्बन्धित कार्यालयमा दाखिला गर्ने व्यवस्था रहेको छ । यसरी करदाताहरूबाट प्राप्त भएका विवरणमध्ये तोकिएका सूचकहरूको आधारमा आन्तरिक राजस्व विभागबाट जोखिमयुक्त करदाता पहिचान गरी छनौटमा परेका वा कार्यालयबाट छनौट भएका वा कुनै किसिमको उजूरी सूचना प्राप्त भएका करदाताहरूको मात्र पूर्णकर परीक्षण वा अनुसन्धानात्मक कर परीक्षण गरिदै आएको छ । पूर्ण कर परीक्षण वा अनुसन्धानमूलक कर परीक्षण नभएको अवस्थासम्म करदाताले पेश गरेको विवरण नै मान्य हुन्छ । यसै व्यवस्थाअनुसार निज करदाताले आफ्नो कारोबार लुकाई आय व्यय विवरण पेश नगरी कर छली गरेको सूचना प्राप्त भएपश्चात् छानबिन तथा अनुसन्धान सुरू गरी निजलाई जानकारी दिई मूल्य अभिवृद्घिकरतर्फ प्रारम्भिक कर निर्धारण आदेश र आयकरतर्फ सफाइको सबुद प्रमाण पेश गर्ने मौका दिई सो को प्रतिक्रियासमेत प्राप्त हुन आएकोले कर निर्धारण गरिएको हुँदा गैरकानूनीरूपमा कर लगाएको भनी लिनु भएको जिकीर निरर्थक रहेको छ ।

त्यसैगरी आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०(छ) मा छुट हुने रकमअन्तर्गत छुट पाउने संस्थाले चन्दा, उपहारअन्तर्गतका रकममा मात्र कर छुट हुने व्यवस्था गरेको छ । आयकर छुटको प्रमाणपत्र प्राप्त नगरेको अवस्थामा भने सामाजिक परोपकारी जुनसुकै संस्थाले प्राप्त गरेको अनुदान, चन्दा र उपहारसमेत करयोग्य आय हुन्छ । निवेदक संस्थाले व्यवसायिक कारोबार गरी आय आर्जन गरेको स्पष्ट भएकोले यसरी प्राप्त गरेको आयमा आयकर छुटको प्रमाणपत्र लिएको भएता पनि आयकर छुटको दायरामा नपर्ने स्पष्ट छ ।

आयकर छुटको प्रमाणपत्र प्राप्त संस्थाहरूले प्रत्येक वर्ष कर छुटको उद्देश्यअन्तर्गत मात्र कार्य गरेको भए वित्तीय विवरण मात्र र करलाग्ने उद्देश्यसमेतको काम गरेको भए आयकर ऐन, २०५८ को दफा ९६बमोजिम आय विवरण पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । विपक्षी निवेदकले उल्लेख गर्नुभएको संस्थाले वित्तीय विवरण पेश गर्ने गरेको भएता पनि आय विवरण पेश गरेको देखिँदैन । आयकर ऐन, २०५८ ले करदाता स्वयंलाई कर अधिकृत सरह मानेको पाइन्छ । आफ्नो आय करदाता आफैँले यकीन गरी आय विवरण तयार गरी कर तिर्नुपर्ने दायित्व भए दाखिला गर्दै जानु पर्नेमा विपक्षी निवेदकले सो नगरी कर छुट प्राप्त संस्था भनी वित्तीय विवरण मात्र पेश गरेको हुँदा निजले कर छल्ने नियतले जालसाजीपूर्ण कार्य गरी आफूले गरेको व्यवसायिक कारोबार लुकाएको स्पष्ट छ । यसरी जालसाजीपूर्ण कार्य गरी कर छलेको पाइएमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१(४) बमोजिम कर निर्धारण गर्न सकिने व्यवस्था अनुसार कर निर्धारण गरिएको हुँदा गैरकानूनी तथा गैरसंवैधानिक किसिमले कर निर्धारण गर्न खोजेको भन्ने जिकीर निरर्थक छ ।

आयकर ऐन, २०५८ बमोजिम कर छुट प्राप्त गर्ने संस्था, नाफा नकमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका सार्वजनिक प्रकृतिका सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक वा परोपकारी संस्था हुनुपर्ने, कर छुट पाउने संस्थाले पाएको चन्दा, उपहार वा उक्त संस्थाबाट प्रतिफल प्राप्त गर्ने वा प्रतिफलको आश नगरी त्यसले संस्थाको कार्यसँग प्रत्यक्षरूपले सम्बन्धित अन्य योगदानहरू मात्र कर छुटका लागि योग्य हुन्छ । सामाजिक, परोपकारी कार्य गर्ने प्रयोजनको लागि प्राप्त हुने अनुदान रकम प्राप्त गर्न पनि नेपाल सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने हुन्छ । कर छुट हुने संस्थाले पनि बोलकबोल प्रक्रियाअनुसार तथा ठेक्का प्रतिस्पर्धा गरी कुनै काम प्राप्त गरी कारोबार गरेमा कर तिर्नुपर्ने कानूनी व्यवस्था छ । तर विपक्षी संस्थाले उक्त दफा २(ध)को उद्देश्यविपरीत करयोग्य व्यवसायिक कारोबार गरी आय आर्जन गरेको अवस्था छ । यसरी प्रचलित कानूनबमोजिम करयोग्य कारोबार गरेको उक्त संस्थाले आफूले गरेको कारोबार लुकाई हालसम्म पनि राज्यलाई तिर्नु बुझाउनुपर्ने कर नतिरी कानून उल्लङ्घन गरेको कारणले आयकर ऐन, २०३१ र २०५८ साथै मूल्य अभिवृद्घिकर ऐन, २०५२समेतले दिएको अधिकार प्रयोग गरी अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट भएको कर निर्धारण कानूनसम्मत भएको हुँदा निवेदन खारेजभागी छ ।

अतः उपरोक्त उल्लिखित तथ्यगत तथा कानूनी आधारसमेतबाट आयकर ऐन, २०५८बमोजिम कर छुट भएको वा छली भएको सम्बन्धमा अनुसन्धान छानबिन गरी संशोधित कर निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार भएको, संशोधित कर निर्धारण आदेश जारी गर्दा प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तअनुरूप सुनुवाइको मौका दिई आयकर ऐन तथा मूल्य अभिवृद्घिकर ऐन तथा नियमावलीले तोकेको प्रक्रिया पूरा गरी गरिएको कर निर्धारण आदेशउपर प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन दिन सक्ने मार्ग अवलम्बन नगरी असाधारण क्षेत्राधिकारअन्तर्गत रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरी दायर भएको रिट निवेदन खारेज गरिपाउँ भन्नेसमेत व्यहोराको आन्तरिक राजस्व कार्यालयको लिखित जवाफ ।

नियमबमोजिम पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकतर्फबाट विद्वान अधिवक्ताद्वय श्री वेदप्रसाद शिवाकोटी र श्री वल्लभ बस्नेतले गरिबीको रेखामुनी रहेका विपन्न वर्ग र ग्रामीण महिलाको उत्थान गर्ने उद्देश्यले स्थापित यस संस्थालाई लघुवित्त सञ्चालन गर्न राष्ट्र बैंकले इजाजत दिएको छ । लघुवित्त कार्यक्रम दुर्गम ठाउँमा सञ्चालित छन् । लघुवित्त कार्यक्रमको माध्यमबाट दूरदराजमा रहेका विपन्न वर्ग र ग्रामीण महिलाको जीवनस्तरमा सुधार ल्याउने उद्देश्यले लगानी गरी प्राप्त आयसमेत उक्त स्थानमा नै प्रयोग हुने हुँदा मुनाफा वा करयोग्य आयमा गणना हुने प्रकृतिको आय होइन । Surplus आय नभएकोले यसमा कर लगाउन मिल्दैन । आयकर छुट हुने प्रमाणपत्र जारी गरियो तर त्यसको विपरीत कर लगाइयो यो कार्य कानूनसम्मत छैन । कर छुटको प्रमाणपत्र जारी गर्दा चार शर्त उल्लेख गरियो ती शर्तविपरीत हुने गरी यस संस्थाले कुनै कार्य गरेको छैन । निवेदक सरहका अन्य सेवामूलक संस्थालाई कर छुट दिई निवेदक संस्थालाई मात्र करको दायरामा ल्याइएको छ, यो समानताको हक विरूद्घको कार्य हो । सेवामूलक संस्थाले आर्जन गरेको आयमा कर छुट पाउने गरी नेकाप २०६९, असार, नि.नं.८७८५, पृष्ठ ४१३ मा सिद्घान्त प्रतिपादन भएको हुँदा उक्त सिद्घान्त यस रिट निवेदनमा पनि आकर्षित हुन्छ । ऐनमा नै कर छुटको व्यवस्था भएको अवस्थामा कुन कुन आयमा कर लगाउने भन्नेतर्फ नहेरी सम्पूर्ण आयमा नै कर लगाइयो यो त्रुटिपूर्ण छ । कर नलाग्ने आयमा समेत कर लगाइएको हुँदा रिट जारी गरी कर लगाउने गरी भएका निर्णय बदर हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

यसै गरी निवेदकतर्फबाट विद्वान वरिष्ठ अधिवक्तात्रय श्री बद्रीबहादुर कार्की, श्री शम्भु थापा र श्री कोमलप्रकाश घिमिरेले वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ को दफा ३१ ले पनि नाफारहित सेवामूलक संस्थालाई आयकर छुट हुने भनी व्यवस्था गरेको छ ।  संस्थाले आफ्नो उद्देश्यविपरीत कार्य गरेमा संस्था नै खारेज हुन्छ तर यस संस्थाले कानून विपरीत र आफ्नो विधानको उद्देश्यविपरीत कार्य गरेको छैन । Surplus र Profit मा फरक छ । प्रत्येक आर्जन करयोग्य हुँदैन । खुद मुनाफामा कर लाग्दछ सम्पूर्ण बचतमा होइन तर सम्पूर्ण बचतमा कर लगाइयो यो कार्य त्रुटिपूर्ण छ । कर छुट पाउने अधिकार निवेदकमा रहेको हुँदा सम्पूर्ण बचतमा कर लगाउने गरी भएको निर्णय बदर गरी अब उप्रान्त कर नलगाउनु भन्ने प्रतिषेध लगायत परमादेशको आदेश जारी हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

सरकारी निकायको तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री महेशकुमार थापाले विधानमा सेवामूलक भनी उल्लेख गरी सोहीबमोजिम कर छुटको प्रमाणपत्र प्राप्त गरिसकेपछि वित्तीय संस्थासमेत खोली वित्तीय कारोबार गरी सोबाट मुनाफा आर्जन गरेको हुँदा करको सिद्घान्तबाहिर गएको प्रष्ट छ । कर छुटको नाममा व्यापार गर्न पाइँदैन । व्यापार गर्न कर छुट दिएको होइन सेवामूलक कार्यको लागि छुट दिएको हो । तर कर छुट सुविधा दुरूपयोग गरी वित्तीय कारोबार सञ्चालन गरिएको छ । के कस्तो प्रकृतिका कार्यका कर छुट हुने भनी जारी गरिएको प्रमाणपत्रमा नै शर्त उल्लेख छ । निवेदकले विवरण मात्र पेश गरे करयोग्य रकम देखाएनन् । तसर्थ निवेदक संस्थाले आफ्नो विधान र उद्देश्यविपरीत वित्तीय कारोबार सञ्चालन गरी मुनाफा आर्जन गरेको हुँदा त्यस्तो मुनाफामा कर लगाउने गरी भएका निर्णय कानूनसम्मत भई गैरवैधानिक एवं गैरसंवैधानिक नदेखिएकोले रिट खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोराको बहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।

दुबैतर्फका विद्वान कानून व्यवसायी एवं सहन्यायाधिवक्ताले प्रस्तुत गर्नुभएको बहससमेत सुनी मिसिल अध्ययन गरी हेर्दा मागबमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने हो होइन सोही विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।

      २. यसमा नेपाल सरकारको नीतिअनुरूप गरिबी निवारणको क्षेत्रमा कार्य गर्ने उद्देश्यले स्थापित यस संस्थाले नेपालका ७५ जिल्लामध्ये ५४ जिल्ला अन्तरगतका विपन्न  जनताको जीवनस्तर उकास्न विभिन्न विकास तथा सेवामूलक कार्यहरू गर्ने क्रममा ४५०० वटा साना तथा मझौला सिंचाई आयोजनाको निर्माण, ८४० वटा खानेपानी आयोजनाहरू सम्पन्न गरेको, २२ वटा उपस्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण, ३८१ वटा विद्यालय भवनहरूको निर्माण, मर्मत र पुनर्निर्माण, ८१० कि.मी. ग्रामीण कृषि सडकको निर्माण, ३८ वटा झोलुङ्गे पुल, १९ वटा सामुदायिक भवन, २ वटा लघु जलविद्युत आयोजनाहरूसमेत गरी हालसम्म जम्मा ७६४७ आयोजनाहरू निर्माण र मर्मत गरी जनतालाई सुम्पिई चालु अवस्थामा रहेका छन् । आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पिछडिएका दूरदराजका ग्रामीण समुदायका विपन्न वर्गको आर्थिक उन्नतिका लागि नेपाल राष्ट्र बैङ्कबाट अनुमति लिई लघुवित्त (Microfinance) कार्यक्रम सञ्चालन गरी ग्रामीण भेगका गरीब तथा विपन्न महिलाहरूको तर्फबाट बचत भएको रकमबाट निजहरूका सन्ततिको शिक्षा र स्वास्थ्यमा खर्च गर्न सहयोग पुगेको छ । यसरी निवेदक संस्था सार्वजनिक हित तथा परोपकारी कार्य गर्ने उद्देश्यले स्थापित भई मुनाफारहित गैरसरकारी संस्था भएको र तत्कालीन आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४२(१) (च) हाल प्रचलित आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(ध)(१)को खण्ड (क) ले आयकर छुट हुने संस्थाका रूपमा २०६१।५।१ मा आयकर छुटको प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको छ । यसरी कर छुट सुविधा पाई कार्य सञ्चालन गरी आएकोमा आ.व. ०५६/०५७ को रू.२८,३८,८१६।६५ एवं सोही मितिमा आ.वं. ०५७/०५८ को रू. ३९,५९,९२४।४५ र आ.व. ०५८/०५९ देखि आ.व. ०६७/०६८ सम्मको कूल रू.२१,६६,०९,०२९।४३ रकमलाई खूद आय कायम गरी संशोधित आयकर निर्धारण गर्ने भन्ने मिति २०६९।१०।११ र २०६९।१०।१४ का पत्रहरू प्राप्त हुन आएको तर उक्त निर्णय गर्दा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१(३) अनुसार ४ वर्षभित्र कर निर्धारण गरी सक्नुपर्नेमा १२ वर्षको एकमुष्ट कर निर्धारण गरिएको छ । मुनाफारहित संस्थाको रूपमा स्थापना भएको संस्थालाई कर लगाउने तथा प्रेषित पत्रमा उल्लिखित खूद आय भनी उल्लेख गरिएको रकम कर्मचारीको उपदान, बिदा, औषधि उपचारसमेतसँग सम्बन्धित हुँदा त्यस्तो रकमलाईसमेत खूद आय कायम गरी कर लगाउने गरी भएका निर्णयबाट नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १२(३)(घ), १३(१), ८९(१) को संवैधानिक हक तथा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४२(१)(च) र आयकर ऐन, २०५८ को दफा २  (ध)(१)(क) का साथै संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को दफा ५(२)समेतका कानूनी हकहरू हनन् हुन गएकोले आन्तरिक राजस्व कार्यालय काठमाडौं क्षेत्र नं. २ बाट कर निर्धारण गर्ने गरी मिति २०६९।१०।११ र २०६९।१०।१४ को पत्र तथा उक्त पत्रहरूसँग सम्बन्धित निर्णय एवं काम कारवाहीहरू नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७  (२)बमोजिम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी निवेदक संस्थालाई आयकर नलगाउनु भनी प्रतिषेध परमादेशलगायत अन्य जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने निवेदन व्यहोरा रहेको देखिन्छ ।

३. विपक्षीहरूको लिखित जवाफमा निवेदकले शर्तसहितको कर छुट प्रमाणपत्र प्राप्त गरेको हो निःशर्त होइन । कर छुट प्रमाणपत्र भएकै आधारमा मात्र त्यस्ता संस्थाहरूले आर्जन गरेको करयोग्य आयमा कर छुट हुने होइन । त्यस्ता संस्थाहरूले आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०(छ) बमोजिम प्राप्त गरेको रकमको हदसम्म मात्र कर छुट हुने व्यवस्था रहेको छ । निवेदक संस्थाले व्यवसायिक तथा वित्तीय कारोबार गरी विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण कर्जा लिई लगानी गरेको, लघुवित्त कार्यक्रमअन्तर्गत ग्राहक सदस्यहरूमा ऋण लगानी तथा असुली कार्यबाट व्याज आम्दानी गरेको, परामर्श सेवाबाट आय आर्जन गरेको, बैङ्क डिपोजिटबाट व्याज आर्जन गरेको साथै विभिन्न कम्पनीमा शेयर र इक्विटीमा लगानी गरी आय आर्जन गरेको कुरा लेखा परीक्षणको प्रतिवेदन र कागजात विवरणबाट देखिएको, दातृ निकायहरूबाट अनुदान प्राप्त गर्दा नेपाल सरकारबाट स्वीकृति नलिएको साथै बोलकबोल प्रक्रियाअनुसार प्रतिस्पर्धा गरी काम तथा परियोजनाहरू प्राप्त गरी उक्त परियोजनाहरूबाट मुनाफा आर्जन गरी उक्त संस्थाले आफ्नो उद्देश्यविपरीत व्यवसायिक कारोबार गरी करयोग्य आय आर्जन गरेको पाइएको हुँदा आ.व. २०५६/५७ र २०५७/५८ को आयको सम्बन्धमा आयकर ऐन, २०३१ को दफा ३३(१) बमोजिम कर निर्धारण गरी सोको कुनै प्रतिक्रिया भए ७ दिनभित्र जवाफ पठाउन ऐनको दफा ३३(४)बमोजिम सूचना दिएकोमा निजले कर लाग्ने कारोबार नगरेको भन्ने प्रमाण पेश गरेको नदेखिएको हुँदा मिति २०६९।१०।२८ मा संशोधित कर निर्धारण गर्ने निर्णय गरिएको र आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१बमोजिम आ.व. २०५८/०५९ देखि आ.व. २०६७/६८ सम्मको संशोधित कर निर्धारण र मूल्य अभिवृद्घिकर ऐन, २०५२ को दफा २० बमोजिम मूल्य अभिवृद्घिकर निर्धारण गरी संशोधित तथा अन्तिम कर निर्धारण निर्णय आदेश जारी गरिएको हुँदा उक्त निर्णयमा चित्त नबुझेमा सो निर्णय आदेशउपर आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११५ र मूल्य अभिवृद्घिकर ऐन, २०५२ को दफा ३१(क)बमोजिम आन्तरिक राजस्व विभागसमक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनको निवेदन दिन सकिनेमा सो वैकल्पिक बाटो अवलम्बन नगरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज हुनुपर्दछ भन्नेसमेत व्यहोरा उल्लेख गरेको देखिन्छ  ।

४. निवेदन व्यहोरा, लिखित जवाफ र विद्वान कानून व्यवसायीहरूले प्रस्तुत विवादमा उठाउनु भएको संवैधानिक एवं कानूनी प्रश्नसमेतलाई दृष्टिगत गरी हेर्दा निम्न प्रश्नहरूमा निरूपण गर्नुपर्ने देखिन आएको छ ।

(क) कर कार्यालयले गरेको निर्णय बदर माग गर्न परेको रिट निवेदनमा रिट क्षेत्राधिकार आकर्षित हुन सक्छ वा सक्दैन ?

(ख) निवेदक संस्था तत्कालीन आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४२(च)(१) र हाल बहाल रहेको आयकर ऐन २०५८ को दफा २(ध)(१)(क) बमोजिमको दायराभित्र पर्ने सेवामूलक संस्था हो होइन ?

(ग) सेवामूलक संस्थाले वित्तीय कारोबार गर्न मिल्ने हो होइन र यसरी वित्तीय कारोबारबाट आर्जित आय करयोग्य आय हुन्छ हुँदैन ?

(घ) आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट भएका निर्णय कानूनसम्मत छन छैनन् र उक्त निर्णय बदर हुनुपर्ने हो होइन ?

(ङ) निवेदन मागबमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो होइन ?  

 

५. पहिलो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा संशोधित तथा अन्तिम कर निर्धारण निर्णय आदेशउपर चित्त नबुझेमा सो निर्णय आदेशउपर आयकर ऐन, २०५८ को दफा ११५ र मूल्य अभिवृद्घिकर ऐन, २०५२ को दफा ३१(क)बमोजिम आन्तरिक राजस्व विभागसमक्ष प्रशासकीय पुनरावलोकनको लागि निवेदन दिन सकिने र आन्तरिक राजस्व विभागको निर्णयउपर राजस्व न्यायाधिकरणमा पुनरावेदन गर्न सकिने वैकल्पिक उपचारको बाटो विद्यमान रहेको अवस्थामा रिट क्षेत्रमा प्रवेश गरेको निवेदकको उक्त कार्य प्रारम्भमा नै कानूनविपरीत छ भनी वैकल्पिक उपचारको विषयमा विपक्षीहरूले विवाद देखाएका छन् ।

      ६. निवेदक संस्थालाई तत्कालीन आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४२(१)(च) र हाल प्रचलित आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(ध)(१)को खण्ड (क) ले आयकर छुट हुने संस्थाका रूपमा २०६१।५।१ मा आयकर छुटको प्रमाणपत्र प्रदान गरी कर छुटको सुविधा पाई कार्य सञ्चालन गरी आएकोमा निज संस्थाले वित्तीय कारोबार गरी विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण कर्जा लिई लगानी गरेको, लघुवित्त कार्यक्रमअन्तर्गत ग्राहक सदस्यहरूमा ऋण लगानी तथा असुली कार्यबाट व्याज आम्दानी गरेको, परामर्श सेवाबाट आय आर्जन गरेको, बैङ्क डिपोजिटबाट व्याज आर्जन गरेको साथै विभिन्न कम्पनीमा शेयर र इक्विटीमा लगानी गरी आय आर्जन गरेको हुँदा मिति २०६९।१०।८ को निर्णयानुसार मिति २०६९।१०।११ आ.व.०५६/०५७ को रू.२८,३८,८१६।६५ एवं सोही मितिमा आ.वं. ०५७/०५८ को रू.३९,५९,९२४।४५ र आ.व.०५८/०५९ देखि आ.व.०६७/०६८ सम्मको कूल रू.२१,६६,०९,०२९।४३ रकम करयोग्य आय कायम हुने भनी मिति २०६९।१०।१४ मा पत्राचार भएको देखिन्छ । उक्त निर्णय एवं सो निर्णयानुसार गरिएको पत्राचार आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०१(३) अनुसार ४ वर्षभित्र नभई १२ वर्षको एकैचोटी निर्णय भएको र उक्त निर्णय गर्दा कानूनले तोकेको समय व्यतीत गरी तथा कर्मचारीको उपदान, बिदा, बीमा र औषधि उपचार र लघुवित्त कारोबारबाट प्राप्त आयसमेतका रकम सबैलाई खुद आय कायम गरी भएका निर्णय गैरसंवैधानिक भएको भनी निवेदकले चुनौती दिएका छन् ।

       ७. आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट आयकर छुट हुने संस्थाका रूपमा निवेदक संस्थालाई २०६१।५।१ मा आयकर छुटको प्रमाणपत्र प्रदान गरिएको छ । यसरी आफैँले कर छुट हुने भनी प्रमाणपत्र जारी गरेको सो संस्थाले कुन कुन निकायबाट अनुदान रकम प्राप्त गरेको छ र सामाजिक सेवामा के कस्तो लगानी गरेको छ, मुनाफाका आधार के के हुन्, अन्य निकायबाट प्राप्त कार्यालय सञ्चालनसम्बन्धी खर्च, कर्मचारीको तलब, उपदान, बिदा, बीमा र औषधि उपचारसमेतको रकममा के कति करयोग्य आय हुन सक्छ र के कति कर छुटयोग्य आय हुने भन्ने र वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ को दफा २४ बमोजिमका आयमा सोही ऐनको दफा ३१ बमोजिम दिन सकिने कर छुट जस्ता कानूनी प्रक्रियागत कार्य पूरा नगरी संस्थाले प्राप्त गरेको आयलाई करयोग्य आय कायम गरी १२ वर्षको आय एकै चोटी निर्धारण हुने भनी भए गरेका त्यस्ता निर्णयहरूलाई कानूनसम्मतको निर्णय मान्न मिल्दैन । कुन आय करयोग्य आय हो र कुन आय करछुटयोग्य आय हो भन्ने कुराको निर्णय गर्न सम्बन्धित अधिकारीसक्षम छ तर कानून विपरीत गएर निर्णय गरिन्छ र निर्णयाधिकारीका निर्णयमा कुनै कानूनी प्रश्नमा विवाद रहेको देखिन्छ भने त्यस्तो कानूनी प्रश्नको निराकरण रिटक्षेत्रबाट नहुने भन्न मिल्दैन ।

       ८. अब, दोस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा निवेदक संस्था तत्कालीन आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४२(१)(च) र आयकर ऐन २०५८ को दफा २(ध)(१)(क)बमोजिमको दायराभित्र पर्ने सेवामूलक तथा करछुटप्राप्त संस्था हो होइन भन्नेतर्फ विचार गर्दा तत्कालीन आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४२(१)(च) मा भएको कानूनी व्यवस्था देहायबमोजिम छः

४२ आयकरको छुट :(१) यस ऐन वा प्रचलित नेपाल कानूनमा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायका आयमा कर लाग्ने छैनः–

(च) गाउँ विकास समिति, जिल्ला विकास समिति, नगरपालिका र मुनाफाको उद्देश्यले गठन भएको देखिबाहेकको प्रचलित नेपाल कानूनबमोजिम दर्ता भएको वा स्वीकृति प्राप्त गरेको सार्वजनिक संस्था वा शिक्षण संस्थाको आय,

     यसैगरी हाल बहाल रहेको आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(ध) मा भएको कानूनी व्यवस्था देहायबमोजिम छः

२(ध) “छुट पाउने संस्था” भन्नाले देहायका निकाय सम्झनुपर्छ :

(१) कर छुट पाउने संस्थाको रूपमा विभागमा दर्ता भएका देहायबमोजिमका निकाय :

(क) नाफा नकमाउने उद्देश्यले स्थापना भएका सार्वजनिक प्रकृतिका सामाजिक, धार्मिक, शैक्षिक वा परोपकारी संस्था,

(ख) सामाजिक वा खेलकुदसम्बन्धी सुविधा प्रवर्द्धन गर्ने उद्देश्यले सो संस्था वा त्यसका सदस्यहरूले लाभ नलिने गरी गठन भएको अव्यवसायी (एमेच्योर) खेलकुद संस्था,

(२) निर्वाचन आयोगमा दर्ता भएको राजनैतिक दल,

(३) गाउँ विकास समिति, नगरपालिका वा जिल्ला विकास समिति,

      तर छुट पाउने संस्थाको उद्देश्यअनुसार कार्य सम्पन्न हुँदा वा कुनै व्यक्तिद्वारा सो संस्थालाई प्रदान गरिएका सम्पत्ति वा सेवाबापतको कुनै भुक्तानी गर्दा बाहेक सो संस्थाको सम्पत्ति र सो संस्थाले प्राप्त गरेको रकमबाट कुनै व्यक्तिलाई कुनै फाइदा पुर्‍याएको भए त्यस्तो संस्थालाई कर छुट हुने छैन ।

      ९. निवेदक विकास आयोजना सेवा केन्द्र (डिप्रोक्स–नेपाल) संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तर्गत मिति २०५०।६।१० मा दर्ता भई स्थापित भएको गैरसरकारी संस्था भएको कुरामा विवाद छैन । नेपाल सरकारको नीतिअनुरूप नै गरिबी निवारणको क्षेत्रमा कार्य गर्ने उद्देश्यले स्थापित भई विभिन्न      विकास तथा सेवामूलक कार्यहरू गर्ने क्रममा साना तथा मझौला सिंचाई आयोजनाको निर्माण, खानेपानी आयोजनाहरूको निर्माण,  उपस्वास्थ्य चौकीको भवन निर्माण, विद्यालय भवनहरूको निर्माण, मर्मत र पुनर्निर्माण ग्रामीण कृषि सडकको निर्माण, झोलुङ्गे पुल, सामुदायिक भवन, लघु जलविद्युत आयोजनाहरूसमेत निर्माण र मर्मत गरी जनतालाई सुम्पिई आफ्नो विधानको उद्देश्यअनुरूप स्थापना कालदेखि हालसम्म कार्य गरिआएको कुरामा विपक्षीले विवाद देखाएका छैनन् ।

      १०. देशको ग्रामीण क्षेत्रको सर्वाङ्गिण विकास सरकारी क्षेत्रको प्रयासबाट मात्र पूरा हुन नसक्ने ग्रामीण विकासका लागि समावेशी तरिकाले जन सहभागिता जुटाई निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि रहेको ग्रामीण समाजको आर्थिक र सामाजिक रूपान्तरण गर्न विभिन्न सेवामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्ने निवेदक संस्थाको विधानको प्रस्तावनामा उल्लेख छ । उक्त संस्थाको प्रस्तावनाबाटै आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका विपन्न वर्ग वा समुदायको उत्थानको लागि सेवामूलक कार्य सञ्चालनार्थ सहयोग पुर्‍याउनु उक्त संस्थाको मूल उद्देश्य रहेको देखिन्छ । यही उद्देश्यलाई मूर्तरूप दिन संस्था दर्ता ऐन, २०३४ बमोजिम यो संस्था स्थापित भएको छ ।

      ११. संस्था दर्ता ऐन, २०३४ को प्रस्तावनामा “सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, साँस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, बौद्धिक, शारीरिक, आर्थिक व्यवसायिक तथा परोपकारी संस्थाहरूको स्थापना र दर्ता गर्न भन्ने उल्लेख छ । त्यसैगरी उक्त ऐनको दफा २(क) मा “संस्था भन्नाले सामाजिक, धार्मिक, साहित्यिक, साँस्कृतिक, वैज्ञानिक, शैक्षिक, बौद्धिक, शारीरिक, आर्थिक व्यवसायिक तथा परोपकारी कार्यहरूको विकास एवं विस्तार गर्ने उद्देश्यले स्थापना भएको संघ संस्थालाई सम्झनुपर्दछ” भन्ने परिभाषा गरी संस्था दर्ता ऐनको प्रस्तावना र परिभाषासँग तादम्यता रहने गरी यस संस्थाको विधानको प्रस्तावनामा समेत उल्लेख भई सोही संघ संस्था दर्ता ऐन, २०३४बमोजिम दर्ता भई संस्था सञ्चालन भई आएकोमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट उक्त संस्थालाई मिति २०६१।५।१ मा कर छुटको प्रमाणपत्रसमेत जारी गरेको देखिन आएको छ । यस संस्थाले माथि उल्लिखित विभिन्न क्षेत्रमध्ये नेपालको दूरदराज तथा भौगोलिक विकटतासमेतलाई दृष्टिगत गरी त्यस्तो क्षेत्रमा बसोबास गर्ने आर्थिक, सामाजिक र शैक्षिक दृष्टिले पछाडि परेका विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी विभिन्न सेवामूलक कार्य गर्दै आएको सेवामूलक परोपकारी संस्था हो भन्ने कुरामा विमति जनाउनुपर्ने अवस्था देखिएन । तर, सेवामूलक र मुनाफारहित परोकारी कार्य गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको संस्थाले वित्तीय कारोबार गरी करयोग्य आय आर्जन गरेको भनी पहिला आफूले जारी गरेको कर छूटको प्रावधानविपरीत गएर कर निर्धारण गरेको कार्य गैरकानूनी र गैरसंवैधानिक भनी निवेदकले चुनौती दिएको अवस्था छ । सेवामूलक, मुनाफारहित परोकारी कार्य गर्ने उद्देश्यका साथ स्थापना भएको संस्थाले गरेको लघु वित्तीय कारोबारबाट प्राप्त हुन आएको आय करयोग्य आय हो होइन भन्ने प्रश्न पनि त्यत्तिकै विचारणीय रहेकोले यस प्रश्नको निरूपण प्रश्न नं.३ मा विस्तृत विवेचना गरिने छ ।  

      १२. सेवामूलक संस्थाले वित्तीय कारोबार गर्न मिल्ने हो होइन र यसरी वित्तीय कारोबारबाट आर्जित आय करयोग्य आय हुन्छ हुँदैन भन्ने तेस्रो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा संस्थाले वित्तीय कारोबार गरी विभिन्न बैङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण कर्जा लिई लगानी गरेको, लघुवित्त कार्यक्रमअन्तर्गत ग्राहक सदस्यहरूमा ऋण लगानी तथा असुली कार्यबाट व्याज आम्दानी गरेको, परामर्श सेवाबाट आय आर्जन गरेको, बैङ्क डिपोजिटबाट व्याज आर्जन गरेको हुँदा उक्त रकम करयोग्य भएको भन्ने विपक्षीहरूको जिकीर रहेको छ ।

      १३. संघ संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तरगत स्थापना भएका र तत्कालीन आयकर ऐन, २०३१ को दफा ४२(१)(च) र हाल बहाल रहेको आयकर ऐन, २०५८ को दफा २(ध)(१) को खण्ड (क)बमोजिम कर छुट पाउने संस्थाले प्राप्त गरेको के कस्ता रकममा आयकर लाग्दैन भन्ने सम्बन्धमा आयकर ऐन, २०५८ को दफा १०(छ) मा भएको कानूनी व्यवस्थासमेत उल्लेख हुनु सान्दर्भिक छ ।

१०. छुट हुने रकमहरू : देहायका रकमहरूमा कर छुट हुनेछ :

(छ) छुट पाउने संस्थाले देहायबापत प्राप्त गरेको रकम :

(१) चन्दा, उपहार,

(२) दफा २ को खण्ड (ध) बमोजिमको छुट पाउने संस्थालाई प्रतिफल प्राप्त गर्ने वा प्रतिफलको आश नगरी त्यस्तो संस्थाको कार्यसँग प्रत्यक्षरूपले सम्बन्धित अन्य योगदानहरू, वा

(३) नेपाल राष्ट्र बैंकले आफ्नो उद्देश्यअनुरूप आर्जन गरेको रकम, वा

(४) नेपाल धितोपत्र वोर्डले आफ्नो उद्देश्यअनुरूप आर्जन गरेको रकम ।

     

१४. उपरोक्त कानूनी व्यवस्थाबमोजिम यस्ता कर छुट पाउने संस्थाले आफ्नो उद्देश्यअनुरूप कार्य गर्नको लागि दातृ निकायबाट अनुदानस्वरूप प्राप्त गर्ने चन्दा, उपहार र त्यस संस्थाले प्राप्त गरेको प्रतिफल र अन्य योगदानहरू करयोग्य आयमा गणना नहुने भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । अब, निवेदक संस्थाले लघुवित्त कारोबार गरी गरेको आय करयोग्य आय हो होइन भन्ने प्रश्न पनि विचारणीय हुन आएको छ । निवेदक संस्था, संस्था दर्ता ऐन, २०३४ अन्तरगत दर्ता भएको संस्था भए पनि लघुवित्त कार्यक्रमसमेत सञ्चालन गरी आय आर्जन गरेको भन्ने कुरामा विवाद छैन । सेवामूलक र मुनाफारहित संस्था भनी दर्ता भई कार्य सञ्चालन भई आएको भए तापनि ऋण लगानीबाट प्राप्त भएको ब्याज भनी आर्थिक विवरणमा सो कुराको उल्लेख गरिएको छ । निवेदक संस्था मुनाफारहित संस्थाका रूपमा स्थापित भए पनि निज संस्थाले दातृ निकायबाट अनुदानस्वरूप चन्दा, उपहार, प्रतिफल र अन्य योगदानहरू प्राप्त गर्नुको साथ साथै वित्तीय कारोबार गरी सो वित्तीय कारोबारबाट आय आर्जन गरेको देखिँदा मुनाफारहित संस्थाका रूपमा स्थापना भए पनि व्यापारिक कारोबार गरेको त्यस्तो अवस्थामा मुनाफारहित भन्ने बित्तिकै सम्पूर्ण आयमा कर छुट हुने भन्ने होइन । कर छुटका पनि आफ्नै सीमा हुन्छन् । त्यो सीमाभन्दा बाहिर गएर न त राज्यले कर लगाउन सक्दछ न त आय प्राप्त गर्ने व्यक्ति वा संस्थाले इन्कार गर्न नै । त्यसकारण कर छुटको प्रमाणपत्र जारी हुँदैमा करमुक्त हुन नसक्ने विशुद्घ व्यापारिक कारोबार गरी आय आर्जन गरेको छ भने त्यस्तो अवस्थामा सो संस्थाले प्राप्त गरेको आयलाई करको दायरामा ल्याउनु हुँदै हुँदैन भन्ने तर्क गर्नु करका मूल्य मान्यता र सिद्घान्तविपरीत हुन जान्छ । त्यसकारण मुनाफारिहत सस्था भन्ने बित्तिकै व्यापार व्यवसायलाई छुट भनेको होइन । वित्तीय कारोबार गर्नु विशुद्घ सेवामूलक मात्र नभई नाफामूलक व्यापार व्यवसाय पनि हो । मुनाफा पनि व्यापार व्यवसायबाट हुन्छ भने त्यस्तो रकम कररहित हुन सक्दैन । त्यसकारण वित्तीय कारोबारबाट प्राप्त आयमा सम्पूर्ण कर छुटको दावी गर्न र छुट दिन मिल्ने देखिंदैन ।

      १५. संस्था दर्ता ऐन, २०३४बमोजिम दर्ता भएका संस्थाले वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ को सीमामा रही त्यस्ता संस्थाले न्यून आय भएका व्यक्तिलाई लघुबचत संकलन गर्न र लघुकर्जा उपलब्ध गराउन वित्तीय मध्यस्थताको भूमिका निर्वाह गर्नको लागि लघु वित्तीय कारोबार गर्न राष्ट्र बैंकले अनुमति प्रदान गर्न सक्ने गरी अधिकार प्रत्यायोजन गरेको र यस संस्थाले पनि अनुमति प्राप्त गरी उक्त कानूनी प्रावधानका आधारमा लघुवित्त कारोबार सञ्चालन गरेको हुँदा प्रस्तुत विवादमा ऐनमा रहेका लघुवित्तसम्बन्धी विभिन्न पक्षको प्रयोजन र विश्लेषण हुनु आवश्यक देखिएको छ ।

      १६. देशको विभिन्न क्षेत्रमा बसोबास गर्ने न्यून आय भएका व्यक्तिहरूलाई लघु व्यवसायमा सहभागी गराई तिनीहरूको आर्थिक स्थितिमा सुधार गर्नको निमित्त संस्थागतरूपमा लघुबचत संकलन गर्न तथा लघुकर्जा उपलब्ध गराउन वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थाहरूको व्यवस्था गर्न बनेको वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ बमोजिम त्यस्तो कार्यक्रम सञ्चालन गर्नको लागि राष्ट्र बैंकबाट अनुमति प्राप्त गरेका त्यस्तो संस्थाले उक्त ऐनको दफा ८ ले प्रदान गरेको अधिकारबमोजिम न्यून आय भएका व्यक्तिहरूको समूह गठन गरी उक्त व्यक्ति वा समूहबाट लघुबचत संकलन गर्न, लघुकर्जा प्रदान गरी लक्षित वर्गको उत्थान गर्ने कार्यमा कार्य गर्नुपर्ने गरी सीमा निर्धारण गरेको पाइन्छ । यसरी भौगोलिक विकट र दूरदराजमा बसोबास गरेका विपन्न र न्यून आय भएका व्यक्तिहरूलाई लक्षित गरी न्यून आय भएका व्यक्तिहरूलाई लघु व्यवसायमा सहभागी गराई तिनीहरूको आर्थिक स्थितिमा सुधार गर्नको लागि लघुबचत संकलन गर्न तथा लघुकर्जा उपलब्ध गराई त्यस्ता विपन्न वर्गको आर्थिकस्तर बृद्घि गर्नु ऐनको उद्देश्य रहेको छ । यसरी संस्था दर्ता ऐन, २०३४बमोजिम दर्ता भएका संस्थाले वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ को दफा ५(२)बमोजिम अनुमति प्राप्त गरी लघुबचत संकलन गर्न तथा लघुकर्जा उपलब्ध गराउने प्रयोजनले यस्ता संस्थाले लघुवित्त कारोबार गर्न सक्ने नै देखियो । उक्त कार्यक्रम सञ्चालानार्थ ऐनको दफा २४बमोजिम संस्थाको कोषमा देहायका रकमहरू रहने प्रावधान रहेको देखिन्छ ।

२४ (क) नेपाल सरकार वा बैङ्क वा स्वदेशी वा विदेशी संघ, संस्था आदिबाट अनुदान वा ऋण स्वरूप प्राप्त रकम,

(क१) लघुबचत सङ्कलन गरी प्राप्त गरेको रकम,

(क२) वाणिज्य बैङ्क वा वित्तीय संस्थाबाट प्राप्त गरेको रकम,

(ख) संस्थाको सदस्यहरूबाट प्राप्त शुल्कमध्ये तोकिएवंमोजिमको रकम,

(ग) संस्थाले प्रदान गरेको सेवाबापत प्राप्त सेवा शुल्कको रकम,

(घ) लघुकर्जाबाट प्राप्त व्याज, शुल्क आदि रकम,

(ङ) अन्य श्रोतबाट प्राप्त रकम ।

      १७. वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५बमोजिम लघुवित्त कारोबार गर्न निवेदक संस्थाले राष्ट्र बैंकबाट मिति २०६१।७।१६ मा अनुमति लिई लघुवित्त कारोबार गरेको देखिन्छ । यसरी संस्थाले उपरोक्त माध्यमबाट आर्जन गरेको रकममा कर छुट हुनुपर्ने भन्ने निवेदन दावी र उक्त रकम करयोग्य आय भएको भन्ने विपक्षीको लिखित जवाफ रहेको छ । माथि उल्लिखित प्राप्त आयमा वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ को दफा ३१बमोजिम करयोग्य आय भएको तर त्यस्तो रकममा नेपाल सरकारले पूर्ण वा आंशिकरूपमा आयकर छुट दिन सक्नेमा सो भए गरेको देखिन आएन । नेपाल सरकारबाट कर छुट पाएको बाहेक उक्त संस्थाले अन्य कुनै विशुद्घ व्यापारिक वा वित्तीय कारोबार गरी सो माध्यमबाट आय आर्जन गरी खूद मुनाफा गरेको छ भने त्यस्तो खुद मुनाफा रकम कररहित हुन सक्ने भएन ।

      १८. अब, चौथो प्रश्नतर्फ विचार गर्दा मिति २०६९।१०।८ को निर्णयानुसार मिति २०६९।१०।११ आ.व.०५६/०५७ को रू. २८,३८,८१६।६५ एवं सोही मितिमा आ.वं. ०५७/०५८ को रू. ३९,५९,९२४।४५ र मिति २०६९।१०।१४ मा आ.व. ०५८/०५९ देखि आ.व. ०६७/०६८ सम्मको कूल रू.२१,६६,०९,०२९।४३ रकम करयोग्य आय भनी जारी गरिएका निर्णयानुसारका काम कारवाही कानूनसम्मत छ छैन र उक्त निर्णय तथा पत्रहरू बदर हुनु पर्ने हो होइन भन्नेतर्फ विचार गर्दा निवेदक संस्था, संस्था दर्ता ऐन, २०३४बमोजिम दर्ता भएको सेवामूलक संस्था भई वित्तीय मध्यस्थताको काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५बमोजिम लघुवित्त कारोबार गर्न राष्ट्र बैङ्कबाट अनुमति प्राप्त गरी विपन्न वर्गको हितको लागि लघुबचत संकलन लघुकर्जा लगानी गरी आएकोमा आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट कर निर्धारण गर्दा उक्त ऐनको समग्र उद्देश्य र विविध पक्षलाई विचार पुर्‍याएको देखिन आएन । त्यसै गरी दूरदराजमा रहेका आर्थिक दृष्टिले पछाडि परेका विपन्न वर्गलाई लक्षित गरी नेपाल सरकारको नीतिअनुरूप नै कार्य सञ्चालन गरी आएकोमा त्यस्तो संस्थालाई कर लगाउँदा वित्तीय मध्यस्थतासम्बन्धी काम गर्ने संस्थासम्बन्धी ऐन, २०५५ को दफा २४ बमोजिमको प्राप्त आयमा सोही ऐनको दफा ३१ ले व्यवस्था गरेको कानूनी प्रावधानमासमेत विचार पुर्‍याएको देखिन आएन । आन्तरिक राजस्व कार्यालयबाट मिति २०६९।१०।८ मा भएको निर्णयानुसार जारी  गरिएको आ.व. ०५६/०५७ र ०५७/०५८ को लागि मिति २०६९।१०।११ मा र मिति २०६९।१०।१४ मा आ.व. २०५८/०५९ देखि आ.व. ०६७/०६८ सम्मको कर निर्धारण आदेशलाई कानूनसम्मत भन्न मिलेन । निवेदक कर नलाग्ने संस्थाका रूपमा दर्ता भएको प्रमाणपत्र आफैँले जारी गरेको प्रमाणपत्र नहेरी मुनाफारहित हो होइन, संस्थाले गरेको आयमध्ये कुन कुन रकम करयोग्य आय हो र कुन कुन आय कर नलाग्ने आय हो भन्ने कुरातर्फ विश्लेषण र विवेचना गरी कर निर्धारण गर्नुपर्नेमा सोतर्फ विचार नगरी नलाग्ने रकममा समेत कर लगाउने गरी विपक्षी आन्तरिक राजस्व कार्यालय क्षेत्र नं.२ काठमाडौंबाट भएको मिति २०६९।१०।८ को निर्णयानुसार जारी गरिएका मिति २०६९।१०।११ र २०६९।१०।१४ का कर निर्धारण आदेश त्रुटिपूर्ण देखिँदा उक्त मितिका निर्णय एवं कर निर्धारण आदेश एवम पत्रहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ ।

      १९. अतः माथि विवेचित आधार कारणबाट विपक्षी आन्तरिक राजस्व कार्यालय क्षेत्र नं.२ काठमाडौंबाट भएका उपरोक्त मितिका निर्णय एवं कर निर्धारण आदेश र पत्रहरू बदर हुने ठहर भएकोले अब जे जो बुझ्नुपर्ने बुझी निवेदक संस्थाको हकमा लाग्ने करका विषयमा प्रमाणको मूल्याङ्कन र विश्लेषण गरी यो आदेश प्राप्त भएको मितिले ३ महिनाभित्र निर्णय गर्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई गराई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू । 

 

उक्त रायमा सहमत छु ।

न्या. प्रकाश वस्ती

 

इति संवत् २०७० साल पुस ३ गते रोज ४ शुभम्

 

इजलास अधिकृत : दीपक ढकाल