निर्णय नं. ९१ - सर्वोच्च अदालतमा अपील गर्न विशेष अनुमति पाउँ
निर्णय नं. ९१ ने.का.प. २०१७
डिभिजन बेन्च
न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट
न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री
तो. नं. १५६५।५८
निवेदक : का. मु. चीफ स्पेशल पुलिस अफिसर टेकबहादुर रायमाझी
विरुद्ध
विपक्षी : नौ. रामभक्त दिवाकर
विषय : सर्वोच्च अदालतमा अपील गर्न विशेष अनुमति पाउँ ।
(१) न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ को दफा १९) (१) जिल्ला अदालतमा अपील लाग्ने बारे ।
कुनै मुद्दा मामिलामा इलाका न्यायाधीशले गरेका जुनसुकै फैसला वा अन्तिम आदेश र दफा १८ अन्तर्गत इलाका न्यायाधीशले दिएको सजायको आदेश उपर जिल्ला अदालतमा अपील लाग्ने छ ।
(प्रकरण नं. ५)
(२) न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ को दफा १९ (२) (क) (ख) र (ग) र (३) । जिल्ला अदालतबाट भएको कस्ता कस्ता फैसला वा अन्तिम आदेश उपर सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने ।
दुबै अदालतमा झगडा परेको वा दावा गरेको विषयको मोल बिगो दुई हजार रूपैंयाँ भन्दा बढी भएको भनी जिल्ला न्यायाधीशले निस्सा गरी दिएको मुद्दा मामिला, वा
एक हजार रूपैंयाँ भन्दा बढी दण्ड गर्ने गरी वा एक वर्ष भन्दा बढी कैदको सजय भोग्नु पर्ने गरी फैसला भएको मुद्दा मामिला, वा
कुनै जटिल कानूनी प्रश्न समावेश छ भनी उच्च अदालतलाई चित्त बुझ्ने कारण भई आफूछेउ अपील गर्न पाउने गरी सो अदालतले विशेष अनुमति दिएको मुद्दा मामिला ।
दफा ५ बमोजिमको कुनै मुद्दा मामिलामा जिल्ला न्यायाधीशले गरेको जुनसुकै फैसला वा अन्तिम आदेश र दफा १८ बमोजिम जिल्ला न्यायाधीशले दिएको सजायको आदेश उपर उच्च अदालतमा अपील लाग्ने छ ।
(प्रकरण नं. ५)
(३) न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ को दफा १९ (४) (क) (ख) (ग) (घ) र (ङ) । उच्च अदालतबाट भएको कस्ता कस्ता फैसला वा अन्तिम आदेश उपर सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने ।
संविधानको व्याख्या जस्तो कुनै जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको भनी उच्च अदालतले निस्सा गरी दिएको मुद्दा मामिला, वा
त्यस्तो निस्सा गरी दिन उच्च अदालतले इन्कार गरे तापनि संविधानको व्याख्या जस्तो कुनै जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको छ भन्ने सर्वोच्च अदालतलाई चित्त बुझ्ने कारण भई आफूछेउ अपील गर्न पाउने गरी सो अदालतले विशेष अनुमति दिएको मुद्दा मामिला, वा
मृत्यु दण्ड वा दश वर्षभन्दा बढी कैदको सजय भोग्नु पर्ने गरी वा दश हजार रूपैंयाँ भन्दा बढी दण्ड गर्ने गरी उच्च अदालतबाट फैसला दिएको मुद्दा मामिला, वा
शुरु अदालतमा मुद्दा पर्दा सर्वोच्च अदालतमा अपील गर्दा पनि झगडा परेको वा दावा गरेको विषयको मोल बिगो पच्चीस हजार रूपैंया भन्दा बढी भएको मुद्दा मामिला, वा
दफा १८ अन्तर्गत उच्च अदालतले दिएको सजायको आदेश ।
(प्रकरण नं. ५)
(४) कुनै मुद्दा मामिला उच्च अदालतले अपील गर्ने निस्सा गर्न इन्कार गरेमा । संविधानको व्याख्या जस्तो जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको छ भन्ने सर्वोच्च अदालतलाई चित्त बुझ्ने कारण भएमा आफूछेउ अपील गर्न विशेष अनुमति दिन सक्ने ।
उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्रको मुद्दा मामिलामा उच्च अदालतले गरेका फैसला वा अन्तिम आदेश उपर सर्वोच्च अदालतमा अपील तह चढ्नलाई भने खास किसिमको अर्थात् संविधानको व्याख्या जस्तो कुनै जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको भनी उच्च अदालतले निस्सा गरी दिएको मुद्दा मामिला वा त्यस्तो निस्सा गरी दिन उच्च अदालतले इन्कार गरे तापनि संविधानको व्याख्या जस्तो कुनै जटिल कानूनी प्रश्न समावेश छ भन्ने सर्वोच्च अदालतलाई चित्त बुझ्ने कारण भई आफूछेउ अपील गर्न पाउने गरी सर्वोच्च अदालतले अनुमति दिएमा मात्र अपील लाग्न सक्ने प्रष्ट छ ।
(प्रकरण नं. ६)
(५) न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ ले अपील तह चढ्न साँगुरो पारे तापनि संविधानको व्याख्या जस्तो महत्वपूर्ण जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको मुद्दा मामिलाको हकमा भने सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्नमा बाधा खडा गरेको छैन ।
जस्तो मुद्दा मामिलामा हरेक अदालतका क्षेत्र बिभाजन हुँदै आयो, त्यस्तै हद मुनिका मुद्दामामिलाका हकमा पनि जटिल कानूनी प्रश्न भएमा जिल्ला अदालतबाट उच्च अदालतमा र संविधानको व्याख्या जस्तो जटिल कानूनी प्रश्न भएकोमा उच्च अदालतबाट तोकिएको तरिका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने व्यवस्था पनि भएको देखियो । खाली जटिलताको मात्रा (डिग्री) सम्म फरक पारेको हुँदा तल्लो तहबाट माथिल्लो तहमा अपील चढ्नलाई उक्त ऐनले साँगुरो पार्दै ल्याएता पनि संविधानको व्याख्या जस्तो महत्वपूर्ण जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको मुद्दा मामिलाको हकमा भने सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्न द्वार खुलै रहेको देखिएकै छ ।
(प्रकरण नं. ७)
(६) संविधानको व्याख्या जस्तो कुनै जटिल कानूनी प्रश्न भन्ने वाक्यमा संविधानको व्याख्या जस्तो भन्ने शब्दहरू कानूनी प्रश्नको विशेषण भएर रहेको छ, जसले कानूनी प्रश्न (संज्ञा) को विशेषता अर्थात गुँण जाहेर गर्छ ।
यो सिलसिलामा स्मरणीय छ कि संविधानको व्याख्या जस्तो कुनै जटिल कानूनी प्रश्न भन्ने वाक्यांशमा संविधानको व्याख्या जस्तो भन्ने शब्दहरू कानूनी प्रश्नको विशेषण भएर रहेको छ । जसले कानूनी प्रश्न (संज्ञा) को विशेषता अर्थात गुँण जाहेर गर्दछ । सो वाक्यांशमा प्रयोग भएको कुनै शब्दले कानूनी प्रश्न (संज्ञा) लाई औंल्याई “जस्तो” शब्दले संविधानको व्याख्या खाली उदाहरणलाई मात्र हो भन्ने कुरा स्पष्ट गरी राखेको छ ।
(प्रकरण नं. ८)
(७) जटिल कानूनी प्रश्नमा र संविधानको व्याख्या जस्तो कुनै जटिल कानूनी प्रश्न भन्नुमा जटिलताको मात्रा (डिग्री) सम्मको फरक हो । अतः कुनै जटिल कानूनी प्रश्न भए पनि त्यो संविधानको व्याख्या जस्तो कुनै खास सार्वजनिक महत्त्वको विषय भएमा, उच्च अदालतले अपील गर्न पाउने निस्सा गर्न इन्कार गरे तापनि सर्वोच्चले आफू छेउ अपील गर्न पाउने विशेष अनुमति दिन सक्ने ।
जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएका मुद्दा मामिला उच्च अदालतसम्म आउने हो । उच्च अदालतबाट सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने हुनको लागि संविधानकै व्याख्या हुनुपर्छ भनी संविधानको व्याख्यामा मात्र सिमित गर्न खोज्नु राष्ट्रभाषा नेपालीको व्याकरणको रुलले मिल्दैन र व्याकरणको रुल बमोजिम जो स्वाभाविक अर्थ हुन्छ, त्यही अर्थ लगाउनुपर्ने कानून व्याख्याको एउटा मुख्य सिद्धान्तको समेत पनि प्रतिकुल पर्ने पनि हुन जान्छ । संविधानको व्याख्याको जटिल कानूनी प्रश्न भन्ने शब्दहरू परेको भए निसन्देह संविधानको व्याख्यामा मात्र सिमित हुनु पर्दथ्यो । तर त्यसो नभई संविधानको व्याख्या जस्तो जटिल कानूनी प्रश्न भन्ने शब्दहरू परेका छन् । नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ५८ मा पनि ठिक यस्तै वाक्यांश प्रयोग भएको देखिएको छ । जटिल कानूनी प्रश्नमा र संविधानको व्याख्या जस्तो कुनै जटिल कानूनी प्रश्न भन्नुमा जटिलताको मात्रा (डिग्री) सम्मको फरक हो । उपरोक्त कारणबाट जुन कुनै जटिल कानूनी प्रश्न भए पनि यदि त्यो संविधानको व्याख्या जस्तो कुनै खास सार्वजनिक महत्त्वको छ भन्ने उच्च अदालतलाई लागेमा सर्वोच्च अदालतमा अपील गर्न पाउने निस्सा गर्न वा त्यस्तो निस्सा दिन इन्कार गरिएता पनि सर्वोच्च अदालतमा आफूछेउ अपील गर्न पाउने विशेष अनुमति दिन नमिल्ने देखिंदैन ।
(प्रकरण नं. ८)
(८) निम्न लिखित कानूनी प्रश्नहरू हुन् ।
निबेदनपत्रमा उल्लेख भए बमोजिम सरकारद्वारा विशेष पुलिस बिभागको गठन भई त्यसमा ठेकिएका इन्सपेक्टर जस्ता विभिन्न दर्जाको अफिसरहरूलाई रा. से. भ्र. नी. ऐनको दृष्टिमा विशेष पुलिस अफिसरमा नियुक्त भन्न हुने नहुने के हो ? अर्थात रा. से. भ्र. नि. ऐनको दफा २ (क) र १७ को तात्पर्य पूर्ति हुन्छ, हुँदैन र विशेष पुलिस बिभागबाट पक्डाउ भएका प्रस्तुत मामिला जस्तै रा. का. फौ. अ. का ना. सु. गोपालप्रसाद वि. रामजंग विरुद्धको अभियोग र पञ्चायत गोश्वाराका डाइरेक्टर रामेश्वरभक्त माथेमाका विरुद्धको अभियोगमा यस्तै इन्सपेक्टरबाट भएको तहकिकात अमान्य नभई सर्वोच्च अदालतबाट इन्साफ भएको हुँदा त्यसबाट स्थापित हुन आएको कानूनी सिद्धान्तसँग मेल नखाने गरी कुनै पक्षको जिकिर बमोजिम वा आफैंले मुद्दा मामिलाको रोहमा उच्च अदालतले अर्कै कानूनी सिद्दान्त स्थापित गर्न हुने नहुने के हो ? भन्ने समेतका यस्ता कानूनी प्रश्नहरू यस केशमा देखा परेका छन्, जुन कानूनी प्रश्नहरूको साधिकार व्याख्याले सार्वजनिक महत्त्व राख्ने प्रश्नहरूको अन्तिम निर्णय हुन जान्छ ।
(प्रकरण ९)
निवेदन तर्फबाट : श्री एटर्नी जनरल
आदेश
१. नौ. रामेश्वर भक्तले मौखिक तोकिदिएको तारिखमा हाजिर हुन जाँदा तारिख गुज्र्यो ।रु १५। घुस दिए मिलाईदिन्छु भनेको भन्ने सबर अनुसार सरकारी रूपैंयाँ सम्बन्धीत व्यक्तिद्वारा दिई पठाउँदा रामभक्तले रूपैंयाँ लिई तारिख मिलाई दिएपछि विशेष पुलिस बिभागका इन्सपेक्टर समेतले खानतलासीको कारवाई सकी अरू आवश्यकीय तहकिकात सम्बन्धी कारवाई पूरा गरी सरकारको स्वीकृति लिई राष्ट्रसेवक भ्रष्टाचार निवारण ऐन अन्तर्गतको विशेष न्यायाधीशको अदालतमा दयार भई उक्त अदलतबाट रामभक्तले घुस लिएको ठहर्छ भनी २०१६।२।२०।४ मा भएको फैसला उपर रामभक्तको अपील परेकोमा राष्ट्रसेवक भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१३ को परिच्छेद १ दफा २ को खण्ड (क) मा विशेष पुलिस अफिसर भन्नाले ऐन बमोजिम नियुक्त गरिएको अफिसरलाई सम्झनु पर्छ भन्ने ऐ. दफा १६ मा परिच्छेद २ अन्तर्गत सजाय हुने अपराधको तहकिकात विशेष पुलिस अफिसर वा सरकारले समय समयमा सूचनाद्वारा तोकेको अरू कुनै अफिसरद्वारा हुने छ भन्ने लेखिएको । पक्राउ तहकिकात कारवाई इन्सपेक्टरद्वारा भएको निजको नियुक्ति विशेष पुलिस अफिसरमा भएको भन्ने केही नखुलेकोले घुस खाए नखाए तर्फ विचार गर्ने मार्ग नै अवरुद्ध हुन गएको हुँदा विशेष न्यायाधीशले गर्नुभएको फैसला मुनासिब भन्न नहुने भई कानूनद्वारा अधिकार प्राप्त व्यक्ति बाहेक अरूबाट तहकिकात अनुसन्धान गराई चलाएको यो मुद्दा दण्ड सजायका ५३ नं. का ऐन बमोजिम समेत खारेज हुने ठहर्छ भनी ०१७।१।२८।३ मा मध्यमाञ्चल उच्च अदालतबाट फैसला भएकोबाट घटनास्थलमा गर्ई गरेको कारवाईलाई मात्र तहकिकातको संज्ञा दिई त्यस पछि विशेष पुलिस बिभागबाट के कति कारवाई भएको छ, त्यता विचार नगरी इन्सपेक्टरले तहकिकात कारवाई गरेको । निज विशेष पुलिस अफिसर नहुनाले कारवाई रद्ध र मुद्दा खारेज हुने भन्ने परणाम हुन आयो ।
२. विशेष पुलिस अफिसर भन्ने एउटा कुनै नयाँ छुट्टै पद होइन । राष्ट्रसेवकहरूको (भ्रष्टाचार निवारण) ऐन १७ दफा अनुसार गठन हुने वा भएको पुलिस बिभागमा ऐनद्वारा तोकिएको काम गर्ने सरकार वा सम्बन्धीत अधिकारीबाट त्यो खटिन्छ । त्यो नियुक्ति भएको हो र राष्ट्रसेवकहरूको भ्रष्टाचार निवारण, ऐनको दफा २ को (क) को तात्पर्य अवश्य पूर्ति हुन्छ । विशेष पुलिस बिभाग र त्यहाँका मुख्य अफिसर सहित स्टाफका सम्बन्धमा श्री ५ को सरकारबाट भएको व्यवस्थाले राष्ट्रसेवकहरूको भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा २ (क) र १७ को तात्पर्य पूर्ति हुन्छ, हुँदैन भन्ने एउटा जटिल कानूनी प्रश्न उपस्थित हुन आएको, जसबाट उच्च अदालतको फैसला, जसले देखाएको अर्थलाई मानेमा बिशेष पुलिस बिभागले गरेको यस्तै अरू महत्त्वपूर्ण तहकिकातहरू रद्ध हुन जाने र सर्वोच्च अदालतबाट यसै तहकिकातलाई पूर्णमान्यता दिई भएको कतिपय निर्णय फैसलासँग उच्च अदालतको यो फैसला मेल नखाने हुन आएको हुनाले न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ को दफा १९ (४) (क) अन्तर्गत सो फैसला उपर अपील गर्ने निस्साको माग गर्दा न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ को दफा ४ (क) ले संविधानको व्याख्या जस्तो कुनै जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएकोमा मात्र निस्सा गरी दिन मिल्ने । प्रस्तुत मुद्दामा संविधानको व्याख्या भई फैसला नभएको हुनाले सर्वोच्च अदालतमा अपील गर्ने निस्सा गरिदिन मिल्दैन भनी निस्सा गरिदिन इन्कार गरेको हुनाले कानूनका अधिनमा रही विशेष पुलिस बिभागले लामो समयसम्म गरेको कतिपय फक्राउ कार्य रद्द हुन जाने । ऐनको वास्तविक अर्थ व्याख्या नभएको सर्वोच्च अदालत ऐन दफा १२ को अनास्था हुन गई सर्वोच्च अदालतका कति फैसलाहरूसँग मेल नखाने गरी व्याख्या भएको फैसलाले महत्त्वपूर्ण जटिल कानूनी प्रश्न उपस्थित गराएको हुनाले न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ को १९ (४) (ख) दफा अनुसार सर्वोच्च अदालतमा अपील गर्न पाउने भनी विशेष अनुमतिका लागि का. मु. चीफ स्पेशल पुलिस अफिसर श्री टेकबहादुरले निवेदन दिनु भएको रहेछ ।
३. निवेदनका तर्फबाट विद्वान श्री एटर्नी जनरलले आफ्नो बहसको सिलसिलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ को दफा १९ (४) (क) मा भएको संविधानको व्याख्या जस्तो कुनै जटिल व्याख्या भएको भन्ने वाक्यांशले कुनै मुद्दा मामिलामा संविधानको नै व्याख्या हुन पर्छ भन्ने जनाउँदैन । कुनै मुद्दा मामिलामा संविधानको व्याख्या जस्तो महत्त्वपूर्ण जटिल कानूनी प्रश्न छ कि छैन ? त्यो हेरिनु पर्छ । संविधानको व्याख्या जस्तो भन्नाले एउटा उदाहरण मात्र दर्शाइएको हो । त्यसको अर्थ संविधानको व्याख्या हुनै पर्छ भन्ने होइन । त्यो कुरा सही शब्द पछि आउने कुनै जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको भन्ने शब्दले झन प्रष्ट पारेको छ । कुनै भन्ने शब्द धेरै मध्ये एक वा अनेकलाई बुझाउने शब्द हो । यदि संविधानको व्याख्यालाई मात्र संकेत गरिएको भए संविधनको व्याख्या जस्तो भन्न पर्ने थिएन । न त्यस पछि कुनै कानूनी प्रश्न भन्ने किसिमको शब्दावली रहन्थे । जस्तो कुनै यी शब्दहरूले संविधानको व्याख्या जतिकै महत्त्वपूर्ण जटिल कानूनी प्रश्न हुनुपर्ने हो न कि संविधानको व्याख्या मात्रै । संविधानको व्याख्या मात्रलाई सो दफाले संकेत गरेको भए संविधानको व्याख्याको जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको भनी लेखिनु पर्ने थियो । तर हाम्रो न्याय प्रशासन ऐनको दफा १६ मा भारतको संविधानको धारा १३२ ले सिमित गरेजस्तो संविधानको व्याख्याको जटिल कानूनी प्रश्नमा मात्र सिमित नगरी संविधानको व्याख्या जस्तो गम्भिर औ महत्त्वपूर्ण जुनसुकै जटिल कानूनी प्रश्नलाई संकेत गरी भारतको संविधानको धारा १३६ जतिको खुला नभए तापनि केही अंशमा उच्च अदालतका सम्बन्धमा सो धारा सरहको अधिकार समेत प्रयोग गर्न पाउने भई विशेष अनुमति दिन हुने गरी व्यवस्था भएको देखिन्छ । यस प्रसंगमा नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ५८ को शब्दावली र भारतीय संविधानको धारा २२८ को शब्दावलीमा समेत फरक देखिन्छ । अब उच्च अदालतको फैसलाले के कस्तो जटिल कानूनी प्रश्न उपस्थित हुन आयो ? भन्ने कुरातर्फ विशेष पुलिस अफिसर भन्ने छुट्टै नियुक्ति हुनुपर्ने हो कि अथवा विशेष पुलिस बिभागका कुनै पनि पुलिस कर्मचारीलाई तहकिकातका काममा खटाई ऐनका तात्पर्यका निमित्त विशेष पुलिस अफिसरले गरेको मानिनु पर्ने हो वा सरकारले विशेष पुलिस बिभागका निमित्त भनी तोकेका कर्मचारीहरूले गरेको नै विशेष पुलिस अफिसरले गरेको मानिनु पर्ने के हो ? भन्ने गम्भिर जटिल कानूनी प्रश्न उपस्थित हुन आयो । यो प्रश्नको गम्भिरता र जटिलता प्रस्तुत केशमा तहकिकातको केही अंश उच्च अदालतले बेरीतको देखे तापनि बाँकी तहकिकात कारवाईको वास्ता नगरी मुद्दा खारेज गरेबाट झन बढ्न गएको छ । साथै यस्तै इन्सपेक्टरद्वारा भएको कतिपय तहकिकात कारवाईलाई मान्यता दिई सर्वोच्च अदलतबाट भएको फैसलाको कानूनी मर्यादा केही नभएको मात्र होइन कि सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा १२ को बिपरित समेत भईरहेको छ । यी सब कारणले गर्दा यो केशमा संविधानको व्याख्या जस्तो महत्त्व राख्ने जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएकोले सर्वोच्च अदालतमा अपील गर्न विशेष अनुमति प्रदान हुनुपर्ने भन्ने बहस गर्नुभयो ।
४. प्रस्तुत विषयमा निर्णय दिनुपर्ने देहायका मुख्य दुई कुराहरू यस बेञ्चका सामुन्ने उपस्थित भएका छन् :
(१) उच्च अदालतले दिएको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर अपील गर्न पाउने संविधानको व्याख्या जस्तो कुनै जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको भनी उच्च अदालतले निस्सा गरी दिएको मुद्दा मामिला वा त्यस्तो निस्सा गरिदिन उच्च अदालतले इन्कार गरे तापनि संविधानको व्याख्या जस्तो कुनै जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको मुद्दा मामिलामा सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने छ भनेको मुद्दा मामिलामा संविधानकै व्याख्या समावेश भएको हुनपर्ने हो वा संविधानको व्याख्या जत्तिकै जुन कुनै जटिल कानूनी प्रश्न भएमा पनि निस्सा दिन यो विशेष अनुमति दिन हुने वा नहुने के हो ?
(२) संविधानको व्याख्या नै चाहिने नभई संविधानको व्याख्या जस्तो महत्त्वपूर्ण जटिल कानूनी प्रश्न भएमा त्यस्तो निस्सा वा विशेष अनुमति दिन मिल्ने हो भने प्रस्तुत विषयमा त्यस्तो महत्त्वपूर्ण कानूनी जटिलता छ, छैन ।
५. अब यस विषयमा उपरोक्त पहिलो कुरा तर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मामिलासँग सम्बन्धीत न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ को दफा १९ हेरिएमा निम्न प्रकारको छ :
(१) १९. अपीलः कुनै मुद्दा मामिलामा इलाका न्यायाधीशले गरेको जुनसुकै फैसला वा अन्तिम आदेश र दफा १८ अन्तर्गत इलाका न्यायाधीशले दिएको सजायको आदेश उपर जिल्ला अदालतमा अपील लाग्ने छ ।
(२) उपदफा (१) बमोजिम अपील गरेको मुद्दा मामिलामा देहायको मुद्दा मामिलामा मात्र जिल्ला न्यायाधीशले दिएको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर उच्च अदालतमा अपील लाग्ने छ ।
(क) दुबै अदालतमा झगडा परेको वा दावा गरेको विषयको मोल बिगो दुई हजार रूपैंयाँ भन्दा बढी भएको भनी जिल्ला न्यायाधीशले निस्सा गरिदिएको मुद्दा मामिला, वा
(ख) एक हजार रूपैंयाँभन्दा बढी दण्ड गर्ने गरी वा एक वर्षभन्दा बढी कैदको सजाय भोग्नु पर्ने गरी फैसला भएको मुद्दा मामिला, वा
(ग) कुनै जटिल कानूनी प्रश्न समावेश छ भनी उच्च अदालतलाई चित्त बुझ्ने कारण भई आफूछेउ अपील गर्न पाउने गरी सो अदालतले विशेष अनुमति दिएको मुद्दा मामिला ।
(३) दफा ५ बमोजिमको कुनै मुद्दा मामिलामा जिल्ला न्यायाधीशले गरेको जुनसुकै फैसला वा अन्तिम आदेश र दफा १८ बमोजिम जिल्ला न्यायाधीशले दिएको सजायको आदेश उपर उच्च अदालतमा अपील लाग्ने छ ।
(४) कुनै मुद्दा मामिलामा उच्च अदालतले दिएको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर देहाय बमोजिमको मुद्दा मामिलामा मात्र सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने छ ।
(क) संविधानको व्याख्या जस्तो कुनै जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको भनी उच्च अदालतले निस्सा गरी दिएको मुद्दा मामिला, वा
(ख) त्यस्तो निस्सा गरी दिन उच्च अदालतले इन्कार गरे तापनि संविधानको व्याख्या जस्तो कुनै जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको छ भन्ने सर्वोच्च अदालतलाई चित्त बुझ्ने कारण भई आफूछेउ अपील गर्न पाउने गरी सो अदालतले विशेष अनुमति दिएको मुद्दा मामिला, वा
(ग) मृत्युदण्ड वा दश वर्ष भन्दा बढी कैदको सजाय भोग्नु पर्ने गरी वा दश हजार रूपैंयाँ भन्दा बढी दण्ड गर्ने गरी उच्च अदालतबाट फैसला दिएको मुद्दा मामिला, वा
(घ) शुरु अदालतमा मुद्दा पर्दा र सर्वोच्च अदालतमा अपील गर्दा पनि झगडा परेको वा दावा गरेको विषयको मोल बिगो पच्चीस हजार रूपैंयाा भन्दा बढी भएको मुद्दा मामिला, वा
(ङ) दफा १८ अन्तर्गत उच्च अदालतले दिएको सजायको आदेश ।
६. उक्त दफा १९ मा कुन कुन मुद्दा मामिलामा इलाका न्यायाधीशले गरेका फैसला वा अन्तिम आदेश उपर जिल्ला अदालतमा अपील लाग्न सक्ने हो तथा जिल्ला अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर उच्च अदालतमा अपील लाग्ने एवंप्रकार उच्च अदालतको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्न सक्ने हो ? सो कुराको उल्लेख भई अपीलको तह तह मिलाई हरेक तहको अदालतको अधिकार क्षेत्रको स्पष्ट उल्लेख भएको छ । जिल्ला अदालतकै अधिकार क्षेत्र भित्रको मुद्दा मामिलामा भएको अन्तिम आदेश फैसला उपर उच्च अदालतमा अपील लाग्न नसक्ने जतिका हकमा उच्च अदालतलाई कुनै जटिल कानूनी प्रश्न समावेश छ भनी चित्त बुझी कारण भए आफू छेउ अपील गर्न उच्च अदालतले विशेष अनुमति दिएमा अपील लाग्न सक्ने खफा १९ को उपदफाा २ (ग) मा उल्लेख भएको छ । तर उच्च अदालतको अधिकार क्षेत्र भित्रको मुद्दा मामिलामा उच्च अदालतले गरेको फैसला वा अन्तिम आदेश उपर सर्वोच्च अदालतमा अपील तह चढ्नलाई भने खास किसिमको अर्थात संविधानको व्याख्या जस्तो कुनै जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएको भनी उच्च अदालतले निस्सा गरी दिएको मुद्दा मामिला वा त्यस्तो निस्सा गरिदिन उच्च अदालतले इन्कार गरे तापनि संविधानको व्याख्या जस्तो कुनै जटिल कानूनी प्रश्न समावेश छ भन्ने सर्वोच्च अदालतलाई चित्त बुझ्ने कारण भई आफूछेउ अपील गर्न पाउने गरी सर्वोच्च अदालतले विशेष अनुमति दिएमा मात्र अपील लाग्न सक्ने प्रष्ट छ ।
७. जस्तो मुद्दा मामिलामा हरेक अदालतको अधिकार क्षेत्र विभाजन हुँदै आयो, त्यस्तै हद मुनिका मुद्दा मामिलाका हकमा पनि जटिल कानूनी प्रश्न भएमा जिल्ला अदालतबाट उच्च अदालतमा र संविधानको व्याख्या जस्तो कुनै जटिल कानूनी प्रश्न भएकोमा उच्च अदालतबाट तोकिएको तरिका अनुसार सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने व्याख्या पनि भएको देखियो । खाली जटिलताको मात्रा (डिग्री) सम्म फरक पारेको हुँदा तल्लो तहबाट माथिल्लो तहमा अपील चढ्नलाई उक्त ऐनले साँगुरो पार्दै ल्याए तापनि संविधानको व्याख्या जस्तो महत्वपूर्ण जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएका मुद्दा मामिलाको हकमा भने सर्वोच्च अदालतसम्म पुग्न द्वार खुलै रहेको देखिएकै छ ।
८. यस सिलसिलामा यो पनि स्मरणीय छ कि संविधानको व्याख्या जस्तो कुनै जटिल कानूनी प्रश्न भन्ने वाक्यांशमा संविधानको व्याख्या जस्तो भन्ने शब्दहरू कानूनी प्रश्नको विशेषण भएर रहेको छ, जसले कानूनी प्रश्न (संज्ञा) को विशेषता अर्थात गुँण जाहेर गर्दछ । सो वाक्यांशमा प्रयोग भएको कुनै शब्दले कानूनी प्रश्न (संज्ञा) लाई औंल्याई जस्तो शब्दले संविधानको व्याख्या खाली उदाहरणलाई मात्र हो भन्ने कुरा स्पष्ट गरी राखेको छ । मध्यमाञ्चल उच्च अदालतको निर्णयानुसार कुनै मुद्दा मामिला संविधानको व्याख्या भई फैसला भएमा मात्र सो १९ दफाको उपदफा ४ (क) प्रयोगमा आउने हो । जुन कुनै जटिल कानूनी प्रश्नलाई होइन । जटिल कानूनी प्रश्नबारे त दफा १९ को उपदफा १ (ग) मा उल्लेख भएकै छ । जटिल कानूनी प्रश्न समावेश भएका मुद्दा मामिला उच्च अदालतबाट सर्वोच्च अदालतमा अपील लाग्ने हुनको लागि संविधानकै व्याख्या हुनुपर्छ भनी संविधानको व्याख्यामा मात्र सिमित गर्न खोज्नु राष्ट्रभाषा नेपालीको व्याकरणको रुलले मिल्दैन र व्याकरणकै रुल बमोजिम अस्वाभाविक अर्थ हुन्छ । त्यही अर्थ लगाउनु पर्ने कानूनी व्यवस्थाको एउटा मुख्य सिद्धान्तको समेत प्रतिकुल पर्ने पनि हुन जान्छ । संविधानको व्याख्या जस्तो कुनै जटिल कानूनी प्रश्न भन्ने शब्दहरू परेको भए निसन्देह संविधानको व्याख्यामा मात्र सिमित हुने पर्दथ्यो । तर त्यसो नभई संविधानको व्याख्या जस्तो कुनै जटिल कानूनी प्रश्न भन्ने शब्दहरू परेका छन् । नेपाल अधिराज्यको संविधानको धारा ५८ मा पनि ठिक यस्तै वाक्यांश प्रयोग भएको देखिएको छ । जटिल कानूनी प्रश्नमा र संविधानको व्याख्या जस्तो कुनै जटिल कानूनी प्रश्न भन्नुमा जटिलताको मात्र (डिग्री) सम्मको फरक हो । उपरोक्त कारणबाट जुन कुनै जटिल कानूनी प्रश्न भए पनि यदि त्यो संविधानको व्याख्या जस्तो कुनै खास सार्वजनिक महत्वको छ भन्ने उच्च अदालतलाई लागेमा सर्वोच्च अदालतमा अपील गर्न पाउने निस्सा गर्न वा त्यस्तो निस्सा दिन इन्कार गरिए तापनि सर्वोच्च अदालतले आफूछेउ अपील गर्न पाउने विशेष अनुमति दिन नमिल्ने देखिंदैन ।
९. अब माथि भनिएबमोजिम निर्णय दिनुपर्ने अर्को कुरा अर्थात् प्रस्तुत विषयमा त्यस्तो महत्वपूर्ण कानूनी जटिलता छ, छैन भन्ने कुरातर्फ विचार गर्दा का. मु. चीफ स्पेशल पुलिस अफिसरको निवेदनपत्रमा उल्लेख भए बमोजिम सरकारद्वारा विशेष पुलिस बिभागको गठन भई त्यसमा ठेकिएका इन्सपेक्टर जस्ता विभिन्न दर्जाका अफिसरलाई रा. से. भ्र. नि. ऐनका दृष्टिमा विशेष पुलिस अफिसरमा नियुक्त अफिसर भन्न हुने नहुने के हो ? अर्थात् रा. से. भ्र. नि. ऐनको दफा २ (क) र १७ को तात्पर्य पूर्ति हुन्छ, हुँदैन र विशेष पुलिस विभागबाट पक्राउ भएका प्रस्तुत मामिला जस्तै रा. का. फौ. अ. का ना. सु. गोपालप्रसाद वि. रामजङ्ग विरुद्धको अभियोग र पञ्चायत गोश्वाराका डाइरेक्टर रामेश्वरभक्त माथेमाका विरुद्धको अभियोगमा यस्तै इन्सपेक्टरबाट भएको तहकिकात अमान्य नभई सर्वोच्च अदालतबाट मुद्दामा इन्साफ भएको हुँदा त्यसबाट स्थापित हुन आएको कानूनी सिद्धान्तसँग मेल नखाने गरी कुनै पक्षको जिकिरबमोजिम वा आफैंले मुद्दा मामिलाको रोहमा उच्चअदालतले अर्कै कानूनी सिद्धान्त स्थापित गर्न हुने नहुने के हो ? भन्ने समेतका यस्ता कानूनी प्रश्नहरू यस केशमा देखा परेका छन् । जुन कानूनी प्रश्नहरूको साधिकार व्याख्याले सार्वजनिक महत्व राख्ने प्रश्नहरूको अन्तिम निर्णय हुन जान्छ ।
१०. उपरोक्त कारणहरूले गर्दा प्रस्तुत मामिलामा न्याय प्रशासन ऐन, २०१६ को दफा १९ (४) (ख) अन्तर्गत सर्वोच्च अदालतमा अपील गर्न विशेष अनुमति दिन योग्य ठहर्छ । यो आदेश भएको जनाउँ सम्बन्धित उच्चअदालतलाई र यो आदेश भएका मितिले ३५ दिनभित्र अपील गर्न पाउने सूचना विशेष पुलिस विभागलाई पठाई दिनु ।
इति सम्वत् २०१७ साल आषाढ ३२ गते रोज ९ शुभम् ।