निर्णय नं. ८८२८ - उत्प्रेषणयुक्त परमादेश
ने.का.प. २०६९, अङ्क ५
निर्णय नं.८८२८
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमारप्रसाद शाह
माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उपे्रती
संवत् २०६७ सालको रि.नं. WO–०००३
आदेश मितिः २०६८।१०।२५।४
मुद्दाः– उत्प्रेषणयुक्त परमादेश ।
रिट निवेदकः चितवन जिल्ला, पटिहानी गा.वि.स.वडा नं. ५ बस्ने रामु महतो
विरुद्ध
विपक्षीः प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय समेत
§ प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो देशभित्रको जुनसुकै क्षेत्र र स्थानका संस्था, उद्योग, कम्पनी वा निकायमा रोजगारी पाउने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरिएको हुन्छ र स्थान, क्षेत्र जातजाति, वर्ण लिङ्ग, राजनीतिक आस्थाको संलग्नता इत्यादि कुनै आधारमा कसैलाई बन्देज लगाउन नमिल्ने र त्यस्तो बन्देज कानूनविपरीत हुने ।
§ आफ्नो देशभित्र रोजगारी दिने र पाउने विषय राजनीतिसँग सम्बन्धित विषय मान्न नमिल्ने ।
§ रोजगारदाता कम्पनी र कर्मचारी युनियन वा अन्य कसैसँग भएको रोजगारी दिने वा पाउने विषयमा बन्देज लगाउने गरी कानूनविपरीत भएको सम्झौता वा सहमति पालन गर्न गराउन कसैलाई बाध्य गराउन नमिल्ने ।
§ कानूनविपरीत भएको सहमति वा सम्झौता नमानी रोजगारी दिएको अवस्थामा त्यसरी रोजगार पाएको व्यक्तिलाई काममा जान नपाउने गरी रोक लगाउँदा भएको झडप, मारपीट वा यस्तै कुनै घटनामा कसैको ज्यान गएमा सो घटना राजनीतिक विषय नभई पूर्णतया आपराधिक कार्य हुन जाने ।
§ पीडक, पीडित र मृतक समेतका व्यक्ति कुनै राजनीतिक विचार वा आस्थासँग नजिक रहेकै आधारमा मात्र घटना राजनीतिक विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेको भन्न नहुने ।
(प्रकरण नं.३)
§ गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरूमा समेत विषयवस्तुको गम्भीरता नहेरी कानूनी व्यवस्थाको पालनबाट हुने दूरगामी प्रभाव, त्यसबाट समाजमा पर्ने नकारात्मक असर आपराधिक मनोवृत्तिमा हुन सक्ने वृद्धिको दुष्परिणाम समेत केही विचार नगरी सरकारले मुद्दा फिर्ता लिँदै जाने हो भने शान्ति सुव्यवस्था खतरामा पर्ने तथा नागरिकको जीउ धनको संरक्षण हुन नसक्ने सम्भावना हुने हुँदा सो तर्फ सरकार सदैव सचेत रहनु पर्ने ।
§ राजनीतिक व्यवस्था वा सरकार परिवर्तन भएको अवस्थामा वा कुनै राजनीतिक दल वा संघसँग आबद्ध भएको आडमा मानिसको बाँच्न पाउने हक (Right to life) लाई कुण्ठित गर्न नमिल्ने ।
§ जघन्य एवं पाशविक प्रकृतिका अपराध, मानवता विरुद्धका अपराध, लागू औषध, मानव बेचबिखन, बालबालिकाका विरुद्धको अपराध, हातहतियार खरखजाना सम्बन्धी अपराध, व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गरेको सम्बन्धी अपराध, पेशेवर अपराधीद्वारा गरिएको तथा संगठित रुपमा गरिएको अपराध साधारणतया फिर्ता लिन नहुने प्रकृतिका मुद्दाहरू वस्तुनिष्ठ एवं मनासीब आधार र कारण बिना राजनीतिक दलसँग आवद्ध रहेको मात्र कारणबाट फिर्ता लिने कार्य स्वीकार्य हुन नसक्ने ।
(प्रकरण नं.४)
§ सरकारको फेरबदल सँगै फौजदारी कसूरका सम्बन्धमा अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरू कुनै निश्चित आधार र मापदण्ड बिना नै कुनै राजनीतिक दल विशेषसँग आबद्ध भएकै नाताले मात्र मुद्दा फिर्ता लिने परिपाटीले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने तथा नागरिकको जीउ धन एवं वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानूनको शासन स्थापना गर्ने राज्यको उद्देश्यमा कुठाराघात पुग्न जान्छ । त्यसो हुन नदिन सरकारले ऐनको प्रावधानअनुरूप तथा निश्चित् मापदण्ड र आधार तय गरी कारण र औचित्यका आधारमा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेमा त्यस्तो निर्णय मान्य र निर्विवाद हुन जाने ।
(प्रकरण नं.५)
रिट निवेदक तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताहरू चण्डेश्वर श्रेष्ठ, रमनकुमार श्रेष्ठ, श्यामजी प्रधान, कपिलचन्द्र पोखरेल, हरिन्द्रप्रसाद राई, दिनमणि पोखरेल
विपक्षी तर्फवाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेल, विद्वान अधिवक्ताद्वय टीकाराम भट्टराई र मुकुन्दप्रसाद पौडेल
अवलम्बित नजीरः
§ नेकाप २०६५, पुस, नि.नं. ८००३, पृ.११०८
सम्बद्ध कानूनः
§ सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१)
आदेश
न्या.रामकुमारप्रसाद शाहः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ तथा १०७(२) बमोजिम यस अदालतमा दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटको संक्षिप्त तथ्य र ठहर यस प्रकार छ :–
म निवेदक जिल्ला चितवन, पटिहानी गा.वि.स.वडा नं. ५ स्थायी घर भई हाल जिल्ला नवलपरासी गैडाकोट गा.वि.स.वडा नं. ४ मा बसोबास गरी जिल्ला नवलपरासी मुकुन्दपुर गा.वि. स.वडा नं. ६ स्थित गोर्खा ब्रुअरीमा कार्यरत छु । म निवेदकको बाबु बुधिराम महतोलाई मिति २०६७।१।७ गतेका दिन प्रकाश भन्ने ओम प्रकाश आलेमगर, डल्ली गुरुङ भन्ने रेशममाया गुरुङ समेतले गोर्खा ब्रुअरी प्रा.लि.उद्योगको मूलगेट अगाडिको स्थलमा आक्रमण गरी आफ्नो नियन्त्रणमा लिई ज्यान मार्ने उद्देश्यले फलामको रड काठको चिर्पट, दाउरा, लाठी र ईटा ढुङ्गा समेतले प्रहार गरी निर्मम कुटपीट गरेकोमा तत्काल बुबा बुधिराम महतोलाई चितवन मेडिकल कलेजमा लगी उपचार गरेकोमा उक्त कलेजले काठमाडौँस्थित नेशनल इन्स्टीच्यूट अफ न्यूरोलोजिष्ट एण्ड एलाईड साईन्सेज अस्पतालमा रिफर गरेको हुँदा सो अस्पतालमा ल्याई उपचार गराउँदा गराउँदै मिति २०६७।१।७ गते राती अं. १२ बजेको समयमा सोही अस्पतालमा नै बुबा बुधिराम महतोको मृत्यु भएकोले निजहरू बिरुद्ध नवलपरासी जिल्ला अदालतमा फौ.नं. ६६–०६६–००७८६ को कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर गरेकोमा तत्काल पक्राउ परी आएका प्रकाश भन्ने ओमप्रकाश आले मगर र डल्ली गुरुङ भन्ने रेशम माया गुरुङलाई नवलपरासी जिल्ला अदालतको मिति २०६७।२।३ गतेका आदेशमा रु.२५,०००।– (पच्चीस हजार) धरौटी राख्ने आदेश भई सो उपर विपक्षीले पुनरावेदन नगरी बसेको अवस्था छ ।
यसै बीच विपक्षीहरू उपर कर्तव्य ज्यान मुद्दा चलिरहेकोमा नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) को मिति २०६७।२।२६ को निर्णयानुसार रामु महतोको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी नवलपरासी जिल्ला मुकुन्दपुर गा.वि.स.वडा नं. ७ हर्कपुर बस्ने अर्जुन पौडेल समेत २२ जना भएको नवलपरासी जिल्ला अदालतमा दायर भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दा थान –१ सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ को उपदफा (१) बमोजिम फिर्ता लिने निर्णय भई सो कार्यान्वयनका लागि प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट भएको निर्णय र प्रस्तावबमोजिम कार्यान्वयन हुन आदेशानुसार अनुरोध गर्दछु भनी कानून तथा न्याय मन्त्रालयबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई मिति २०६७।२।२८ मा पत्र पठाएको रहेछ । उक्त पत्रको आधारमा विपक्षी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट च.नं. १११२ मिति २०६७।३।१ मा मुद्दा फिर्ता गरी दिन जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय नवलपरासीलाई पत्र पठाई जिल्ला सरकारी वकीलको कार्यालय नवलपरासीले उक्त मुद्दा फिर्ता लिन नवलपरासी जिल्ला अदालतमा मिति २०६७।३।८ मा पेश गरी मुद्दा फिर्ता लिने तयारी गरिरहेको रहेछ । यसरी उक्त कर्तव्य ज्यान मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको थाहा जानकारी भएको हुँदा उक्त कार्य गैरसंवैधानिक, गैरकानूनी भएको र यस विषयमा वैकल्पिक कानूनी उपचारको अन्य मार्ग समेत नभएको हुँदा यस सम्मानीत अदालतसमक्ष उपस्थित भएको छु ।
तसर्थ, विपक्षी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट मिति २०६७।२।२६ मा भएको मुद्दा फिर्ता लिने, निर्णय तथा सोको आधारमा भए गरेका सम्पूर्ण निर्णय एवं कार्यहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी प्रस्तुत रिट निवेदन अन्तिम नहुँदासम्म मुद्दा फिर्ता लिने गरी सहमति दिने कार्य नगर्नु नगराउनु भनी विपक्षी मध्यको नवलपरासी जिल्ला अदालतको नाममा प्रतिषेधको आदेश जारी गरी निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म मिति २०६७।२।२६ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु एवं मुद्दा फिर्ता लिने कुनै पनि प्रक्रिया अगाडि नबढाई यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूको नाममा अन्तरिम आदेश जारी गरिपाऊँ भन्ने व्यहोराको निवेदन ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिम आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद वाहेक १५ दिनभित्र सम्बन्धित मिसिल साथ राखी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउनु भनी विपक्षी गृह मन्त्रालय काठमाडौँ समेतलाई र आफै वा आफ्नो प्रतिनिधिद्वारा लिखित जवाफ लिई उपस्थित हुनु भनी विपक्षी तीर्थ बराल समेतलाई सम्बन्धित जिल्ला अदालतमार्फत् सूचना पठाई लिखित जवाफ आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमबमोजिम पेश गर्नु ।
साथै निवेदनमा उल्लिखित रामु महतोको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी अर्जुन पौडेल समेत भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दा फिर्ता लिने भनी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०६७।२।२६ मा निर्णय भएको भन्ने देखिएतापनि सो कर्तव्य ज्यान जस्तो सँगीन र जघन्य अपराधको मुद्दामा फिर्ता लिनु पर्ने स्पष्ट कानूनी आधार र कारण मिसिल संलग्न कानून तथा न्याय मन्त्रालयको च.नं. २१९८ मिति २०६७।२।२८ को पत्रमा खुलेको नदेखिएको अवस्था समेतलाई मध्यनजर गर्दा यो निवेदनको टुङ्गो नलागेसम्म प्रस्तुत मुद्दा फिर्ता लिने निर्णयअनुसार नवलपरासी जिल्ला अदालतबाट हालसम्म मुद्दा फिर्ता लिन अनुमति प्रदान भई फिर्ता लिई नसकेको भए तत्काल उक्त मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६७।२।२६ को मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा गरेको निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । आदेशको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई विषयको गाम्भिर्यतालाई ध्यान दिई प्रस्तुत मुद्दा सुनुवाईको लागि अग्राधिकार दिई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालत एक न्यायाधीशको इजलासको आदेश ।
यसमा वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी प्रकाश भन्ने ओमप्रकाश आले समेत भएको नवलपरासी जिल्ला अदालतमा विचाराधीन फौ.नं. ०६६–००७८६ को कर्तव्य ज्यान मुद्दामा घटेको घटना राजनीतिक विषयवस्तुसँग सम्बन्धित भएको हुँदा उक्त मुद्दा फिर्ता लिने भनी भएको मिति २०६७।२।२६ गतेको नेपाल सरकारको निर्णय बदर हुनुपर्ने होइन । मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय हुँदा मिति २०६७।२।१७ को जिल्ला प्रशासन कार्यालयको राय लिएको देखिएको छ जुन कुराले यो विवादित विषयको उठान राजनीतिक कारणबाट भएको हो भन्न सकिने अवस्था छ । प्रस्तुत मुद्दामा संकलित प्रमाणका आधारमा दायर भएको उक्त कर्तव्य ज्यान मुद्दामा शुरुमा जाहेरी गर्दा जाहेरवालाले जना १२ को नाम उल्लेख गरी जाहेरी दिएको अवस्थामा ४ जनालाई ज्यान सम्बन्धीको १३(३) र १८ जनालाई मनगढन्ते चालले अभियोग दायर गरी जम्मा २२ जनामाथि मुद्दा दायर गरिएको छ । मुद्दाको अवस्था, प्रकृति समेतका आधारमा मन्त्रिपरिषद्को मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय कानूनसम्मत रहेको अवस्था हुँदा सत्य तथ्य र सबूद समेतको आधारमा रिट निवेदन खारेज गरी मिति २०६७।२।२६ को नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय कायम राखी मुद्दा फिर्ता लिने कारवाही हुने गरी इन्साफ पाऊँ भन्ने समेतको प्रकाश भन्ने ओमप्रकाश आले मगर, रेशमामाया गुरुङ, देवकला बराल, तीर्थ बराल, टीकाराम कँडेल, देविदत्त कँडेल, मानबहादुर गुरुङ, लालबहादुर थापा मगर र यमुनाथ आचार्यको संयुक्त लिखित जवाफ ।
सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९ को उपदफा (१) ले नेपाल सरकार वादी भै हेरिने वा नेपाल सरकारको तर्फबाट चर्लाएको फौजदारी मुद्दा अदालतको अनुमति लिई फिर्ता लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । प्रस्तुत मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयबाट लेखी आएको र सो ऐनले नेपाल सरकार वादी भई अदालतमा विचाराधीन रहेको जुनसुकै फौजदारी मुद्दा सम्बन्धित अदालतको अनुमति लिई फिर्ता लिई सक्ने अधिकार नेपाल सरकारलाई प्रदान गरेको हुँदा फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने सम्बन्धमा अपनाउनु पर्ने नीतिगत मापदण्ड र कार्यविधिअनुरूप नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्बाट सो मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा निर्णय भएको हो । सरकार वादी फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयबाट सोको आधार र कारण खुलाई प्राप्त भएको र मुद्दा फिर्ता लिने कार्य अदालतको अनुमतिबाट मात्र सम्भव हुने एवं अदालतले अनुमति नदिएको अवस्थामा नेपाल सरकारको निर्णयबाट मात्र स्वतः मुद्दा फिर्ता हुने कानूनी अवस्था नरहेको हुँदा सो विषय सम्बन्धमा अदालतबाट समेत विचार हुने नै हुँदा अदालतबाट न्यायिक रोहबाट विचार हुने विषयमा रिट जारी हुन नसक्ने भएबाट रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने कानून तथा न्याय मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) मा “प्रचलित कानूनबमोजिम नेपाल सरकार वादी भई हेरिने वा नेपाल सरकारको तर्फबाट चलाइएको वा नेपाल सरकारउपर परेको मुद्दा मामिला नेपाल सरकारको आदेश भएमा सरकारी वकीलले अरु पक्षको सहमतिले त्यस्तो मुद्दा मिलापत्र गर्ने वा अदालतका मञ्जूरीले त्यस्तो मुद्दामध्ये नेपाल सरकार वादी भएको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन हुन्छ ”भन्ने कानूनी प्रावधान छ । सोही प्रावधानअनुरूप नेपाल सरकारले मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरी कार्यान्वयनका लागि यस कार्यालयमा निर्णयसहितको पत्र प्राप्त भएअनुसार सम्बन्धित जिल्ला सरकारी वकील कार्यालयमा पत्राचार गर्ने कामसम्म गरिएको हो । मुद्दा अदालतबाट फिर्ता दिने कार्य बाँकी नै रहेको र उक्त कार्यले निवेदकको हकमा असर पार्ने नहुँदा यस कार्यालयको हकमा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको लिखित जवाफ ।
सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) मा उल्लिखित कानूनी व्यवस्थाअनुसार नेपाल सरकार वादी भै चलेको मुद्दा फिर्ता हुनका लागि सम्बन्धित जिल्ला अदालतबाट मुद्दा फिर्ता गर्न मञ्जूरी दिनुपर्ने हुन्छ । मुद्दा फिर्ता गर्ने भनी नेपाल सरकारबाट भएको निर्णय अन्तिम निर्णय होइन । निवदेकले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा जिल्ला अदालतबाट मञ्जूरी हुने वा नहुने भनी आदेश हुन बाँकी रहेको भन्ने रिट निवेदन व्यहोराबाट देखिन्छ । तसर्थ अपरिपक्व अवस्थामा दायर भएको प्रस्तुत रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने जिल्ला सरकारी वकील कार्यालय नवलपरासीको लिखित जवाफ ।
निवेदक रामु महतोको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादी प्रकाश मगर भन्ने ओम प्रकाश आले समेत भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर भै कार्यवाही चलिरहेको अवस्थामा सो मुद्दा फिर्ता लिने भन्ने नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को मिति २०६७।२।२६ को निर्णयको प्रतिलिपि र नेपाल सरकार कानून तथा न्याय मन्त्रालयको च.नं. २०९८ मिति २०६७।२।२८ को पत्र मिसिल संलग्न छ । सो मुद्दा हाल सम्म फिर्ता भएको छैन । विपक्षीले निवेदनमा मागदावी गरेअनुसार यस अदालतबाट निवेदकको हक हित तथा अधिकारमा कुनै किसिमको आघात पुग्ने काम कार्वाही नभएको नगरिएको हुनाले विपक्षले यस अदालतलाई विपक्ष बनाउनु पर्ने कुनै कारण र अवस्था समेत नहुँदा यस अदालतको हकमा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने नवलपरासी जिल्ला अदालतको लिखित जवाफ ।
कानूनतः नेपाल सरकारको निर्णयलाई अदालतले अस्वीकार गर्न सक्ने अधिकार सम्बन्धित अदालतसँग सुरक्षित छ । प्रस्तुत निवेदनको सन्दर्भमा पनि सम्बन्धित व्यक्तिबाट मुद्दा फिर्ताका निवेदन परेपछि निवेदन साथ प्राप्त कागजात संकलन गरी स्थानीय अधिकारीको राय लिई आफ्नो रायसहित यस मन्त्रालयबाट कानून तथा न्याय मन्त्रालयमा आवश्यक कारवाहीको लागि फायल पठाइन्छ र कानून मन्त्रालयबाट आवश्यक प्रक्रिया सम्पन्न गरी मन्त्रिपरिषद्मा पठाउने र मन्त्रिपरिषद्ले आवश्यक ठानेको अवस्थामा मुद्दा फिर्ताको निर्णय गरी सम्बन्धित जिल्ला अदालतमा पठाइने गरिएको छ । मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा यस मन्त्रालयको प्रत्यक्ष संलग्नता नरहेको र आवश्यक कागजात मात्र संकलन गरी सो कागजातको कार्वाहीको प्रक्रिया उठानसम्म गरेकोले यस मन्त्रालयले निजको कुनै हक हनन् हुने कार्य नगरेकोले रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने गृह मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
नेपाल सरकार वादी भई चलिरहेका फौजदारी मुद्दाहरू नेपाल सरकारको आदेशमा सरकारी वकील एवं सम्बन्धित अदालतको सहमतिमा नेपाल सरकारले फिर्ता लिन सक्ने कानूनी व्यवस्था सरकारी मुद्दासम्बन्धी नीतिगत मापदण्ड र कार्यविधि, २०५५ निर्धारण गरी सोही आधारमा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट सरकार वादी फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने सम्बन्धी नीतिगत निर्णयहरू हुने गरेको व्यहोरा सम्मानीत अदालतलाई अवगत गराउँदछु । यसै कानूनी व्यवस्थाको अवलम्बन गरी विपक्षीले रिट निवेदनमा उल्लेख गरेको मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा गृह मन्त्रालयको मिति २०६७।२।१९ को च.नं.२८३ को सिफारिश तथा कानून तथा न्याय मन्त्रालयको नं. ४/१०–०६७।२।२३ को मुद्दा फिर्ता लिने विषयको प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्को बैठक संख्या १२।०६७, मिति २०६७।२।२६ को मन्त्रिपरिषद्को बैठकमा पेश हुँदा सो फिर्ता लिने निर्णय भएको हो । विद्यमान कानूनी व्यवस्थाको अवलम्बन गरी भए, गरेको कामकारवाही वा निर्णय कानूनसम्मत हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम दैनिक मुद्दा पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा रिट निवेदक रामु महतोको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ताहरू क्रमशः चण्डेश्वर श्रेष्ठ, रमनकुमार श्रेष्ठ, श्यामजी प्रधान, कपिलचन्द्र पोखरेल, हरिन्द्रप्रसाद राई, दिनमणि पोखरेलले प्रत्यर्थी मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट बिना आधार र कारण बेगर कर्तव्य ज्यान मुद्दामा संलग्न विपक्षीमध्येका प्रकाश आले मगर समेतको हकमा मिति २०६७/२/२६ मा मुद्दा फिर्ता लिने गरी भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ । राजनीतिक दलसँग आबद्ध रहेका व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ता लिंदै जाने हो भने पीडित व्यक्तिले न्याय नपाउने अवस्था सिर्जना हुन जान्छ । तसर्थ बिना मापदण्ड कर्तव्य ज्यान जस्तो गम्भीर अपराधमा संलग्न रहेका व्यक्तिहरूको मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय बदर गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता किरण पौडेलले मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णयसम्म भएको, अदालतबाट मुद्दा फिर्ता हुन बाँकी नै रहेकोले अपरिपक्व अवस्थामा रिट जारी हुन नसक्ने हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो ।
प्रत्यर्थी यमुनाथ आचार्य समेतको तर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता टीकाराम भट्टराई र मुकुन्दप्रसाद पौडेलले मुद्दा फिर्ताको सम्बन्धमा मन्त्रिपरिषद्को निर्णय आफैमा पूर्ण होइन । अदालतबाट मुद्दा फिर्ता दिने वा नदिने काम बाँकी नै छ । तसर्थ मुद्दा फिर्तासम्बन्धी मञ्जूरी दिई नसकेको अवस्थामा ऐन कानूनको प्रक्रिया पुर्याएर मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएको र उक्त निर्णय कानूनसम्मत नै हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो ।
दुबै पक्षका कानून व्यवसायीहरूको बहस सुनी निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत मुद्दामा मुद्दा फिर्ता लिने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट मिति २०६७/२/२६ मा भएको निर्णय कानूनसम्मत छ छैन र निवेदकको मागबमोजिमको निर्णय जारी हुनुपर्ने हो होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखियो ।
रामु महतोको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी अर्जुन पौडेलसमेत जना २२ भएको नवलपरासी जिल्ला अदालतमा दायर भई विचाराधीन रहेको कर्तव्य ज्यान मुद्दा फिर्ता लिने भनी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट भएको मिति २०६७/२/२६ को निर्णय कानूनविपरीत भएकोले उक्त निर्णय उत्पे्रषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भन्ने यी निवेदकको प्रमुख माग रहेको छ ।
प्रत्यर्थीमध्येका प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्बाट प्रस्तुत लिखित जवाफ हेर्दा नेपाल सरकार वादी भै चलेका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने सम्बन्धमा सरकारले नीतिगत मापदण्ड र कार्यविधि, २०५५ निर्धारण गरी सोही आधारमा मुद्दाहरू फिर्ता लिने गरेको र रिट निवेदनमा उल्लिखित कर्तव्य ज्यान मुद्दा समेत उक्त नीतिगत मापदण्ड र कार्यविधिअनुरूप नै फिर्ता लिने निर्णय भएको तथा सो कार्य कानूनअनुरूप भएको भन्ने समेत उक्त कार्यालयको लिखित जवाफबाट देखिन आउँछ । त्यस्तै प्रत्यर्थी प्रकाश भन्ने ओमप्रकाश आलेमगर समेतको लिखित जवाफ हेर्दा रिट निवेदकले आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गरेको घटना राजनीतिक विषयवस्तुसँग सम्बन्धित भएको हुँदा मुद्दाको विषयवस्तु र प्रकृति समेतका आधारमा मुद्दा फिर्ता लिने गरी मन्त्रिपरिषद्बाट भएको निर्णय कानूनसम्मत हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी उल्लेख गरेको देखिन्छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा प्रत्यर्थीहरू उपर दायर भएको रामु महतोको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार प्रतिवादीहरू प्रकाश भन्ने ओमप्रकाश आले मगर समेत भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दा राजनीतिक कारणबाट निज प्रतिवादीहरू उपर दायर भएकोले सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ एवं फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिने सम्बन्धमा भएको मापदण्ड र कार्यविधि, २०५५ ले निर्धारण गरेको आधारलाई अवलम्बन गरी उक्त मुद्दा फिर्ता लिने भनी मिति २०६७/२/२६ मा नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्बाट निर्णय भएकोले उक्त निर्णय कानूनअनुकूल रहेको भन्ने निज प्रत्यर्थीहरूको जिकीर रहेको छ । निवेदनमा उल्लिखित ज्यान मुद्दामा मृतकलाई कुटपीट गरी हत्या गरिएको घटना राजनीतिक प्रकृतिको हो होइन भनी तत्सम्बन्धमा विचार गरी प्रमाणमा आएको उक्त ज्यानसम्बन्धी मुद्दाको मिसिल हेर्दा नवलपरासी जिल्ला, मुकुन्दपुर गा.बि.स. वडा नं. ६ स्थित गोर्खा बु्रअरी लि.मा स्थानीय व्यक्तिलाई रोजगारी दिने सम्बन्धमा उक्त कारखानाका व्यवस्थापक र कर्मचारी युनियनका बीच भएको आपसी सहमतिविपरीत कारखानाले अन्य व्यक्तिलाई रोजगारी दिएको विषयलाई लिएर कर्मचारी युनियन असन्तुष्ट भई रोजगारी दिइएका व्यक्तिहरूलाई कारखानमा प्रवेश गर्न नदिने सिलसिलामा भिन्न–भिन्न राजनीतिक दलसँग आबद्ध कर्मचारी युनियनका बीच झडप र मारपीट हुँदा बुद्धिराम महतोको मृत्यु भएको र सोही घटनाका सम्बन्धमा प्रत्यर्थी प्रकाश भन्ने ओमप्रकाश आले मगर समेतका विरुद्धमा नेपाल सरकारवादी भै नवलपरासी जिल्ला अदालतमा कर्तव्य ज्यान मुद्दा दायर भै उक्त मुद्दा कारवाहीयुक्त अवस्थामा रहेको भन्ने देखिन्छ ।
३. उक्त ज्यान मुद्दाको मिसिल संलग्न कागजात अध्ययन गर्दा उक्त वारदातको कारण, परिस्थिति एवं स्थानीय व्यक्ति र बाहिरका व्यक्ति बीच भएको झडप गोर्खा बु्रअरीमा रोजगारी लगाउने विषयसँग सम्बन्धित रहेको देखिन्छ । उक्त मुद्दामा संकलित तथ्य, प्रमाण र विभिन्न व्यक्तिहरूको कथनबाट सो मुद्दा राजनीतिक आधारमा वा बनावटी घटनाको आधारमा तथ्यपूर्ण प्रमाण विना दायर गरेको नभई कारखाना अवस्थित रहेको स्थान वाहेकका व्यक्तिलाई दिएको रोजगारीको विषयमा झडप हुँदा मानिसको मृत्यु भएको तथ्यपूर्ण आधारमा दायर भएको भन्ने छ । कुनै उद्योग, कम्पनी, संस्था वा सरकारी, गैह्रसरकारी निकायमा रोजगारी दिने वा पाउने विषय व्यक्तिको कानूनी एवं संवैधानिक हकसँग सम्बन्धित हुने र यस्तो विषय व्यक्तिको आफ्नो र परिवारको गाँस, वास, पालन पोषण लगायत जीवन यापनसँग सम्बन्धित विषय हुन्छ । रोजगारी दिंदा वा पाउँदा निश्चित् विधि, प्रक्रिया, योग्यता, दक्षता, विशेषज्ञता इत्यादिको आधारमा दिने र पाउने हुन्छ । प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो देशभित्रको जुनसुकै क्षेत्र र स्थानका संस्था, उद्योग, कम्पनी वा निकायमा रोजगारी पाउने अधिकार संविधानले सुनिश्चित गरिएको हुन्छ र स्थान, क्षेत्र जातजाति, वर्ण लिङ्ग, राजनीतिक आस्थाको संलग्नता इत्यादि कुनै आधारमा कसैलाई बन्देज लगाउन नमिल्ने र त्यस्तो बन्देज कानूनविपरीत हुन्छ । आफ्नो देशभित्र रोजगारी दिने र पाउने विषय कुनै हालत र अवस्थामा राजनीतिसँग सम्बन्धित विषय मान्न मिल्दैन । रोजगारदाता कम्पनी र कर्मचारी युनियन वा अन्य कसैसँग भएको रोजगारी दिने वा पाउने विषयमा बन्देज लगाउने गरी कानूनविपरीत भएको सम्झौता वा सहमति पालन गर्न गराउन कसैलाई बाध्य गराउन नमिल्ने हुन्छ । त्यस्तो कानूनविपरीत भएको सहमति वा सम्झौता नमानी रोजगारी दिएको अवस्थामा त्यसरी रोजगार पाएको व्यक्तिलाई काममा जान नपाउने गरी रोक लगाउँदा भएको झडप, मारपीट वा यस्तै कुनै घटनामा कसैको ज्यान गएमा सो घटना राजनीतिक विषय नभई पूर्णतया आपराधिक कार्य हुन जान्छ । पीडक, पीडित र मृतक समेतका व्यक्ति कुनै राजनीतिक विचार वा आस्थासँग नजिक रहेकै आधारमा मात्र निवेदनमा उल्लिखित घटना राजनीतिक विषयवस्तुसँग सम्बन्धित रहेको भन्ने प्रत्यर्थी मध्येका प्रकाश भन्ने ओमप्रकाश आले मगर समेतको कथन युक्तिसंगत एवं तथ्यपरक नभई मनासिव देखिन आएन ।
४. निवेदकले मन्त्रिपरिदवाट मुद्दा फिर्ता लिने गरी भएको निर्णय कानूनविपरीत हुँदा बदर गरिपाऊँ भनी माग गरेको सन्दर्भमा मुद्दा फिर्ताका सम्बन्धमा के कस्तो कानूनी व्यवस्था रहेछ र उक्त कानूनी व्यवस्थाको पालना प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट भएको रहेछ रहेनछ भनी त्यसतर्फ हेर्दा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) मा “प्रचलित कानूनबमोजिम नेपाल सरकारवादी भई हेरिने वा नेपाल सरकारको तर्फबाट चलाइएको वा नेपाल सरकारउपर परेको मुद्दा मामिला नेपाल सरकारको आदेश भएमा सरकारी वकीलले अरु पक्षको सहमतिले त्यस्तो मुद्दा मिलापत्र गर्ने वा अदालतको मञ्जूरीले त्यस्तो मुद्दामध्ये नेपाल सरकारवादी भएको फौजदारी मुद्दा फिर्ता लिन सक्छ” भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको पाइन्छ । कानूनको मनसाय मुद्दा फिर्ता लिन पाउने अधिकारअन्तर्गत जुनसुकै कारण र अवस्थामा भएको घटनासम्बन्धी मुद्दा फिर्ता लिन हुन्छ भन्ने होइन र सरकारको उद्देश्य आपराधिक कार्य एवं सोबाट सिर्जित हुने दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन दिनु पनि होइन । गम्भीर प्रकृतिका मुद्दाहरूमा समेत विषयवस्तुको गम्भीरता नहेरी उक्त कानूनी व्यवस्थाको पालनबाट हुने दूरगामी प्रभाव, त्यसबाट समाजमा पर्ने नकारात्मक असर आपराधिक मनोवृत्तिमा हुन सक्ने वृद्धिको दुष्परिणाम समेत केही विचार नगरी सरकारले मुद्दा फिर्ता लिँदै जाने हो भने शान्ति सुव्यवस्था खतरामा पर्ने तथा नागरिकको जीउ धनको संरक्षण हुन नसक्ने सम्भावना हुने हुँदा सो तर्फ सरकार सदैव सचेत रहन जरुरी हुन्छ । राजनीतिक व्यवस्था वा सरकार परिवर्तन भएको अवस्थामा वा कुनै राजनीतिक दल वा संघसँग प्रतिवादी आबद्ध भएको आडमा मानिसको बाँच्न पाउने हक (Right to life) लाई कुण्ठित गर्न मिल्दैन । त्यसैले के कुन अवस्था र प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन हुने र कस्ता–कस्ता प्रकृतिका मुद्दा फिर्ता लिन नहुने भन्ने सम्बन्धमा सरकार स्वयं संबेदनशील, सतर्क र सचेत हुनुपर्ने हुन्छ । जघन्य एवं पाशविक प्रकृतिका अपराध, मानवता विरुद्धका अपराध, लागू औषध, मानव बेचबिखन, बालबालिकाका विरुद्धको अपराध, हातहतियार खरखजाना सम्बन्धी अपराध, व्यक्तिको बाँच्न पाउने अधिकारलाई कुण्ठित गरेको सम्बन्धी अपराध, पेशेवर अपराधीद्वारा गरिएको तथा संगठित रुपमा गरिएको अपराध साधारणतया फिर्ता लिन नहुने प्रकृतिका मुद्दाहरू अन्तर्गत पर्दछन् । त्यस्ता प्रकृतिका मुद्दा वस्तुनिष्ठ एवं मनासीब आधार र कारण बिना राजनीतिक दलसँग आवद्ध रहेको मात्र कारणबाट फिर्ता लिने कार्य स्वीकार्य हुन सक्दैन ।
५. तर कहिलेकाहीँ राजनीतिक प्रतिशोधको कारणबाट झूठा र वनावटी आरोपमा कसैलाई आरोपित गर्ने गरी मुद्दा दर्ता भएको तथ्यपूर्ण र आधारयुक्त तवरबाट देखिएको अवस्थामा सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को उक्त दफा २९(१) को प्रयोग गरी मुद्दा फिर्ता लिन सकिने हुन्छ । राजनीतिक पूर्वाग्रह, राजनीतिक आस्था वा राजनीतिक प्रतिशोधको कारणले बदनियतपूर्ण तरिकाबाट राजनीतिक दलमा संलग्न व्यक्तिउपर मुद्दा चलाइएकोमा त्यस्ता मुद्दाको गाम्भीर्यता, प्रतिवादीको आचरण, निजको उमेर, सामाजिक प्रतिष्ठा, राजनीतिक संलग्नता, निजले पहिले कुनै कसूर गरेको वा नगरेको आदि यावत कुराहरूतर्फ विचार गरी अपवाद स्वरुप त्यस्ता व्यक्तिहरू विरुद्ध चलाइएको मुद्दा मात्र फिर्ता लिने सम्बन्धमा कारवाही गर्नुपर्ने स्थितिलाई इन्कार गर्न सकिंदैन तर सरकारको फेरबदल सँगै फौजदारी कसूरका सम्बन्धमा अदालतमा दायर भएका मुद्दाहरू कुनै निश्चित आधार र मापदण्ड बिना नै कुनै राजनीतिक दल विशेषसँग आबद्ध भएकै नाताले मात्र मुद्दा फिर्ता लिने परिपाटीले शान्ति सुव्यवस्था कायम गर्ने, दण्डहीनताको अन्त्य गर्ने तथा नागरिकको जीउ धन एवं वैयक्तिक स्वतन्त्रताको संरक्षण गरी कानूनको शासन स्थापना गर्ने राज्यको उद्देश्यमा कुठाराघात पुग्न जान्छ । त्यसो हुन नदिन सरकारले ऐनको प्रावधानअनुरूप तथा निश्चित मापदण्ड र आधार तय गरी कारण र औचित्यका आधारमा मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरेमा त्यस्तो निर्णय मान्य र निर्विवाद हुन जान्छ ।
६. नेपाल सरकारवादी भई चलेको प्रतिवादी प्रकाश भन्ने ओमप्रकाश आले समेत भएको उक्त ज्यान मुद्दा राजनीतिक आस्थाको आधारमा अथवा राजनीतिक प्रतिशोधका कारण झूठा आरोप लगाई मुद्दा दायर भएको नभई कारखानामा अन्यत्रका व्यक्तिलाई रोजगारी दिइएको विषयमा झगडा, मारपीट भई मानिसको मृत्यु भएको तथ्यपूर्ण आधारमा दायर भएको छ । मन्त्रिपरिषदवाट सो मुद्दा फिर्तासम्बन्धी निर्णय हुँदा कुनै आधार र मापदण्ड निर्धारण गरिए नगरिएको के रहेछ भनी त्यसतर्फ हेर्दा प्रत्यर्थी प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को लिखित जवाफमा नेपाल सरकारवादी भै चलेका फौजदारी मुद्दाहरू फिर्ता लिने सम्बन्धमा सरकारले नीतिगत मापदण्ड र कार्यविधि, २०५५ निर्धारण गरी सोही आधारमा मुद्दाहरू फिर्ता लिने गरेको र रिट निवेदनमा उल्लिखित मुद्दा समेत उक्त नीतिगत मापदण्ड र कार्यविधिअनुरूप फिर्ता भएको भन्ने सम्म उल्लेख गरेको पाइन्छ । तर के कुन मापदण्ड र आधारहरू टेकी प्रस्तुत मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय गरिएको हो, सो लिखित जवाफबाट खुल्न आउँदैन । सरकारी मुद्दासम्बन्धी ऐन, २०४९ को दफा २९(१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी प्रस्तुत मुद्दा फिर्ता लिने निर्णय भएको भन्ने बाहेक प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफमा कुनै आधार, कारण वा मापदण्ड पेश हुन सकेको नदेखिएबाट कानूनी आधार र कारण बिना मुद्दा फिर्ता लिने गरी मन्त्रिपरिषदवाट मिति २०६७/२/२६ मा निर्णय भएको मान्नुपर्ने हुन्छ र यस्तो निर्णयलाई कानूनसम्मत् मान्न मिलेन । यसका साथै यस्तै विषयवस्तु समावेश भएको पवनकुमार पटेलको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार विरुद्ध गगनदेव राय यादव भन्ने गगन राय यादव समेत प्रतिवादी भएको कर्तव्य ज्यान मुद्दामा “कानून र संविधानको मनसाय जुनसुकै मुद्दा फिर्ता लिन हुन्छ भन्ने होइन र सरकारको उद्देश्य दण्डहीनतालाई प्रोत्साहन दिनु पनि होइन । गम्भीर प्रकृतिका मानवीय कानून उल्लंघन भएका मुद्दाहरूमा समेत विषयवस्तुको गम्भीरता नहेरी सरकारले मुद्दा फिर्ता गर्दै जाने र अदालतले पनि औचित्यतर्फ नहेर्ने हो भने जनताको जीउ धनको संरक्षण गर्ने सरकारको उत्तरदायित्व तथा जवाफदेहीपनको अभाव हुन गई कानूनी राज्यको अस्तित्व मै प्रश्न उठ्ने, मुद्दा फिर्ता दिनु पर्ने सन्तोषप्रद आधार नदेखिएको हुँदा माग बमोजिम प्रस्तुत मुद्दा फिर्ता गर्न मञ्जूरी दिन मिलेन” भनी यस अदालतको संयुक्त इजलासबाट (नेकाप २०६५, अङ्क ९, नि.नं. ८००३ पृष्ठ ११०८) सिद्धान्त प्रतिपादन भएको देखिएबाट उक्त नजीर समेतका आधारमा मुद्दा फिर्ता लिने गरी भएको मन्त्रिपरिषद्को प्रस्तुत निर्णय युक्तिसंगत, कानूनसम्मत एवं सरकार आफैले वनाएको मापदण्ड अनुकूल समेत देखिन आएन ।
७. तसर्थ माथि उल्लिखित आधार, कारण र नजीर समेतका आधारमा प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लिखित रामु महतोको जाहेरीले वादी नेपाल सरकार र प्रतिवादी अर्जुन पौडेलसमेत भई नवलपरासी जिल्ला अदालतमा दायर भएको स.फौ.नं. ६६–०६६–००७८६/१ को कर्तव्य ज्यान मुद्दा राजनीतिक कारणबाट नभई पूर्णतया आपराधिक कार्यको परिणाम स्वरुप वास्तविक तथ्यको आधारमा दायर भएकोले कुनै आधार र मापदण्ड बेगर सो मुद्दा फिर्ता लिने गरी नेपाल सरकार (मन्त्रिपरिषद्) बाट मिति २०६७/२/२६ मा भएको निर्णय न्यायको दृष्टिले मुनासिव एवं कानून अनुकूल समेत नदेखिएको तथा सो निर्णयबाट निवेदक र पीडित परिवारको न्याय प्राप्त गर्ने हक प्रत्यक्ष रुपमा आघातित भएकोले सो निर्णय उत्पे्रषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । सो ठहरेकोले नेपाल सरकारको उल्लिखित मुद्दा फिर्तासम्बन्धी मिति २०६७/२/२६ को निर्णय कार्यान्वयन नगर्नु नगराउनु भनी प्रस्तुत आदेशको जानकारी प्रत्यर्थीहरूलाई दिई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.भरतराज उप्रेती
इति संवत् २०६८ साल माघ २५ गते रोज ४ शुभम्
इजलास अधिकृतः– वासुदेब पौडेल