निर्णय नं. ९८ - सरसियोररीको रीट जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ९८             ने.का.प. २०१७

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

रीट नं. ३४/२१

निवेदक : बाबुलाल मोहनलाल फर्मको तर्फबाट किशोरी नन्दन सिन्हा

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार उद्योग बाणिज्य मन्त्रालयका का. मु. सेक्रेटरी कृष्णबहादुर देउजा ।

मुद्दा : सरसियोररीको रीट जारी गरी पाउँ ।

(१)   अर्धन्यायिक संस्थाको हैसियतमा निर्णय दिँदा, सरोकारवालाहरूलाई जो चाहिने सूचना दिई उनीहरूको उचित जिकिर उपर विचार गरी निकासा दिनुपर्ने । आफ्नो कुरा जाहेर गर्न उचित मौका नदिई निकाशा दिनु पर्ने भन्दा बढी गरेको निर्णय निकाशा मान्य नहुने । उत्प्रेषणको रीट जारी हुने ।

     अर्धन्यायिक संस्थाको हैसियतमा नागरिकको सम्पत्ति उपर निर्णय दिँदा सरोकारवालाहरूलाई जो चाहिने सूचना दिई उनीहरूले लिएको उचित जिकिर उपर समेत विचार गरी निकासा दिनुपर्नेमा अर्धन्यायिक तवरले निर्णय गर्दा सम्बन्धीत दुबै पक्षहरूलाई आफ्नो कुरा भन्न पाउने पूरा मौका दिनुपर्छ भन्ने कानून र न्यायको सिद्धान्त बिपरीत निकासा दिनुपर्ने भन्दा बढी श्री ५ को सरकार (उ. वा. मन्त्रालय) बाट निर्णय निकासा गरेको देखियो । यसरी निवेदकलाई आफ्नो कुरा जाहेर गर्न उचित मौका सम्म पनि नदिई निकासा दिनु पर्ने भन्दा बढी गरेको निर्णय निकासालाई मान्यता दिन नमिल्ने हुनाले निवेदकको माग बमोजिम श्री ५ को सरकार (उद्योग वाणिज्य मन्त्रालय) बाट १७।३।२८ गतेको पत्रबाट दिएको निकासलाई उत्प्रेशणको रीट जारी गरी बदर बातिल गरी दिएको छ ।

(प्रकरण नं. ३)

श्री ५ को सरकारबाट (उ. बा. मन्त्रालय) : श्री एटर्नीं जनरल

निवेदक तर्फबाट : सिनियर एडभोकेट श्री देवनाथ वर्मा ।

आदेश

      १.     बिराटनगर जुट मिललाई कच्चा जुट सप्लाई गरेको १९५२ मा हिसाब किताब हुँदा १२ लाख चानचुन बाँकी रहन गएको सो मध्ये ६ लाख हुण्डी १७ अक्टुवर १९५२ मा र ६ लाख १७ अक्टुवर १९५२ मा इसु गरी बाँकी चानचुन नगदै भुक्तान दिइयो । सो हुण्डी मध्ये डेढलाख भुक्तानी दिएकोले असूल भईसक्यो । बाँकी साँढे चार लाख हुण्डी समय समयमा नदिएकोले निवेदकले उद्योग वाणिज्य मन्त्रालयमा निवेदन गर्दा मासिक १५ हजारको दरले बुझाउने गर्नु होला भन्ने अर्डर गए मुताविक पहिलो ४ किस्ता अर्थात भा. रु. ६० हजार तिरीसकेपछि क्लिन रसिद नदिई उडाउट प्रेजुडिस भन्ने रसिद दियो भनी झमेला उठाएकोले डाइरेक्टर उद्योग बिभागबाट पत्र लेख्ता पनि वास्ता नगरेकोले मेनेजिङ्ग डाइरेक्टर र सेक्रेटरीलाई भा. रु. १५।१५ का दरले जरिवाना हुँदा पनि धन तिरेन र यस फर्म विवस भई अर्को आवेदन डाइरेक्टर उद्योग बिभागमा पेश गर्दा रसिद बारेका झगडा निपटाउन उक्त किस्ताको रूपैंयाँ बाबुलाल मोहनलाल फर्मको नाममा नेपाल बैंक बिराटनगर शाखामा आम्दानी बँधाई दिनु भनी ता. २३।६।५५ मा आदेश भयो । सो पनि नगदी उक्त मिलले खास तिर्न पर्ने ठहरेको उपरोक्त धनमा कम्पनिको जायजेथा यस फर्मको नाममा मोर्गेज गरी दिई किस्ता बन्दीमा सालसाल बुझाउनु भन्ने एउटा पत्र बोर्ड अफ डाइरेक्टर बिराटनगर जुट मिल्सलाई, डाइरेक्टर उद्योग बिभागबाट ता. ११।८।५५ मा पठाउँदा पनि मिलले वास्ता नगरेकोले प्रधान न्यायालयमा यस फर्मले २०१२ सालमा रीटको निवेदन गरेकोमा २०१३।१०।९।३ मा सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चबाट उद्योग बिभागको उजुरी सुन्न काठमाडौं मजिष्ट्रेट, कमिस्नर, सवालको २१ दफा (ङ) र (ज) दफा अनुसार मजिष्ट्रेटले कमिश्नर मार्फत जाहेर गरी निकासा भए मुताविक हुने हुँदा अर्को उपायको व्यवस्था गरिएकोले भनी खारेज गरी दियो । सर्वोच्च अदालतका आदेश बमोजिम काठमाण्डू मजिष्ट्रेटमा उजुर पेश गर्दा का. उ. प. मै. सवालको दफा २१ को (ङ) र (ज) बमोजिम मजिष्ट्रेट कमिश्नरले निकासा निमित्त जाहेर गरेकोमा मलाई आफ्नो कुरा बोल्ने मौकै नदिई सो ऋण मिलको पूँजीको एक दशाँश भन्दा धेरै बढी भएको । नेपाल कम्पनी कानून २००७ को दफा ८९ (क) ले कम्पनीको पूँजीको एक दशाँश भन्दा बढी कुनै अवस्थामा पनि लिन नहुने । कम्पनीलाई जरुरत भएमा संचालक समितिको स्वीकृती र तालुक अड्डाको ईजाजत लिई जम्मा पूँजीको दशांशमात्र लिन हुने सो भन्दा बढि ऋण कुनै हालतमा पनि सदर नहुने । सो ऋण कम्पनीको पूँजीको एक दशांश भन्दा बढि देखिएको र सञ्चालक समितिको र तालुक अड्डाको इजाजत लिएको नदेखिएकोले यो ऋण सदर हुन नसक्ने नै हुन्छ भन्ने श्री ५ को सरकारको उ. वा. मन्त्रालयबाट निर्णय गरी निकासा दियो । ऋणको विचार गर्न र निर्णय गर्न कार्यपालिकाको कर्तव्य नभई अदालतबाट हुनु पर्ने । निवेदक फर्मले उक्त मिल्सलाई ऋण दिएको नभई कच्चा जुट सप्लाई गरेको मालको मोल मागेको हो । त्यसो हुँदा कम्पनी कानून ८९ (क) सम्पर्क प्रस्तुत मुद्दामा हुन नसक्ने र उक्त निर्णय दिने काम नै अर्धन्यायिक हुँदा कार्यपालिकाले निर्णय दिन नपाउने हुँदा सो निर्णय बदर गर्न सरसियोररीको रीट जारी गरी पाउँ भन्ने समेत इत्यादि व्यहोराको बाबुलाल मोहनलाल फर्मको एजेण्ट किशोरी नन्द सिन्हाको निवेदनपत्रमा डिभिजन बेञ्चमा पेश गर्नु भन्ने ०१७।५।४ गते श्रीमाननीय का. मु. प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट तोक आदेश भएको ।

      २.    पेश हुन आएको यस मामिलामा निवेदक तर्फका विद्वान सिनियर एडभोकेट श्रीदेवनाथ वर्माले निवेदक फर्मको ऋण भुक्तान गर्न नसकेकोले वि. जुट मिल्स लि. लाई कम्पनी कानूनको दफा १२१ बमोजिम उद्योग बिभागले मिललाई खारेज गर्नु पर्ने नगरेकोले कानूनले गर्नुपर्ने काम नगरेपछि उद्योग बिभागलाई सजाय गरी वि. जुट मिल्स लि. खारेज गरी पाउँ भन्ने निवेदक फर्म तर्फबाट ०१३।१०।९।३ को स. अ. डिभिजन बेञ्चका फैसला र का. मे. सवालको दफा २१ को (ङ) र (ज) बमोजिम का. मजिष्ट्रेट अपिफसमा उजुरी निवेदन दिएकोमा उक्त का. उ. क. मे. सवाल बमोजिम निकासालाई का. मे. बाट जाहेर गरेकोमा सरकार (उ. वा. मं) बाट ऐनले गरी दिनुपर्ने काम गरी नदिएको हो होइन ठहर गरी नदिएको भए नसियत दिई गर्न लगाउने उक्त का. मे. सवालले अधिकार दिएकोमा निवेदकलाई आफ्नो कुरा देखाउन मौका समेत नदिई अधिकार भन्दा बढी निवेदक फर्मको ऋणमा समेत धक्का पुग्ने गरी कम्पनी कानूनको नलाग्ने दफा ८९ (क) लगाई अनाधिकार निर्णय निकासा दिएको बदर वातिल हुनुपर्ने भन्ने र विपक्षी श्री ५ को सरकार उ. वा. मं. तर्फबाट आउनु भएका विद्वान श्री एटर्नी जनरलले क. मे. सवालको दफा २१ को (ज) मा निकासा भए बमोजिम गर्नु भन्ने उल्लेख भएबाट उक्त सवालको दफा २१ को (ङ) र (ज) बमोजिम निकासा दिने सरकारको अधिकार सिमित रूपको छैन । सो बमोजिम निकासा दिँदा निवेदक फर्मलाई तिर्नु पर्ने ऋणको औचित्य उपर विचारै नगरी मिललाई खारेज गर्ने नगर्ने तर्फ विचार गर्न नमिल्ने भएको र सरकारका साथमा रहेको बिराटनगर जुट मिल्स र फर्म बाबुलाल मोहनलालका सम्बन्धमा भएका कागजातबाट नै निर्णयमा पुग्न सकिने । निवेदकलाई सोधी बुझी रहन नपर्ने । जरुरत नदेखिएको, श्री ५ को सरकार उ. वा. मन्त्रालयबाट अर्धन्यायिक हैसियतबाट निर्णय भई निवेदक फर्मको ऋण कम्पनी कानून बमोजिम रीतपूर्वकको नदेखिएको समेतबाट सरकार (उ. वा. मन्त्रालय) ले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र रही निकासा दिएको बदर वातिल हुन नसक्ने । अनाधिकार निकासा दिएको छैन निवेदकको उजुरी खारेज हुन पर्ने भन्ने समेत इत्यादि बहस गर्नु भयो ।

      ३.    मेरो कुरा जाहेर गर्न समेत मौकै नदिई मेरा लेना थैलीको औचित्यमा समेत आघात पर्ने गरी उ. मजिष्ट्रेट कमिश्नरले निकासा मागे भन्दा बढी अनाधिकार निर्णय गरी श्री ५ को सरकार (उ. वा. मं) बाट निकासा गरी दिएको बदर गरी पाउँ भन्ने समेत निवेदकको मुख्य जिकिर भएको । क. मे. का सवाल बमोजिम कमिश्नर मजिष्ट्रेटले मागेको निकासा उपर विचार गरी ऋणको औचित्यमा नै विचार नगरी जुृट मिल्स लि. लाई खारेज गर्ने नगर्ने प्रश्न नउठ्ने हुँदा अर्धन्यायिक संस्थाका हैसियतले विचार गरी निर्णय निकासा दिएको हो भन्ने कुरा श्री विद्वान एटर्नी जनरल स्वयंले आफ्नो बहसको सिलसिलामा भन्नु भएको । त्यस्तो अर्धन्यायिक संस्थाको हैसियतमा नागरिकको सम्पत्ति उपर निर्णय दिँदा सरोकारवालहरूलाई जो चाहिने सूचना दिई उनीहरूले लिएको उचित जिकिर उपर समेत विचार गरी निकासा दिनु पर्नेमा अर्धन्यायिक तवरले निर्णय गर्दा सम्बन्धीत दुबै पक्षहरूलाई आफ्नो कुरा भन्न पाउने पूरा मौका दिनुपर्छ भन्ने कानून र न्यायको सिद्धान्त बिपरित निकासा दिनुपर्ने भन्दा बढी श्री ५ को सरकार (उ. वा. मन्त्रालय) बाट निर्णय निकासा गरेको देखियो । यसरी निवेदकलाई आफ्नो कुरा जाहेर गर्न उचित मौका सम्म पनि नदिई निकाशा दिनुपर्ने भन्दा बढी गरेको निर्णय निकासालाई मान्यता दिन नमिल्ने हुनाले निवेदकको माग बमोजिम श्री ५ को सरकार (उद्योग बाणिज्य मन्त्रालय) बाट १७।३।२८ गतेको पत्रबाट दिएको निकासालाई उत्प्रेषणको रीट जारी गरी बदर वातिल गरिदिएको छ । विपक्षी हारी निवेदकले जितेको हुँदा सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०१३ को नियम २४ र ४४ को उपनियम ३ बमोजिम यस मामिलामा निवेदकको खर्च भएको निवेदक तर्फका सिनियर एडभोकेटको मो. रु. १७। र निवेदनमा लागेको टिकट वापतको मो. रु. ५०। समेत जम्मा ने. रु. ६७। सतसठ्ठी निवेदक वादीबाट ऐनका म्याद भित्र दर्खास्त दिई भराई माग्न आएमा विपक्षी श्री ५ को सरकारको उ. वा. मन्त्रालयका का. मु. सेक्रेटरी श्री कृष्णबहादुर देउजाबाट निवेदक वादी बाबुलाल मोहनलाल फर्मलाई ऐन सवालको रीत पुराई दिलाई भराई दिन तहसिलमा लगत दिनु । यो आदेशको जनाउ विपक्षी श्री ५ को सरकार उ. वा. मन्त्रालयलाई दिनु ।

 

इति सम्वत् २०१७ साल कार्तिक ११ गते रोज ५ शुभम् ।