शब्दबाट फैसला खोज्‍नुहोस्

निर्णय नं. १०३                  ने.का.प. २०१७

डिभिजन बेञ्च

प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह

न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री

रीट नं. ३७

निवेदक      : उपसचिव श्री उत्तम शम्सेर समेत

विरुद्ध

विपक्षी : श्री ५ को सरकार मार्फत गृह मन्त्रालयका श्री ५ को सरकारका सचिव श्री प्रेम नरसिंह प्रधान

मुद्दा : नेपाल प्रशासन सेवा गठन नियम १५ (२) अवैध घोषित भई नियम १५ बमोजिम गर्न परमादेशको रीट वा अन्य उपयुक्त रीट तथा जो चाहिने आज्ञा आदेश पूर्जी जारी गरी पाउँ ।

 

(१)   नियम बन्नुभन्दा अघिका कर्मचारीका सम्बन्धमा पछि बन्ने नियमले तलब र पेन्सनमा असर पार्न सक्दैन ।

     सेवाको शर्त व्यवस्थित गर्ने नियम निजामती सेवा ऐनको दफा ७ अन्तर्गत बन्ने व्यवस्था ऐनमा छ । यही निजामती सेवा ऐनको विचार गर्ने हो भने पनि भर्ना र सेवाको शर्त व्यवस्थित गर्ने नियम पहिला पटक जारी भए पछि सो नियमलाई संशोधन गर्ने पछिका नियमले त्यस्तो संशोधित नियम हुन अगावै बहाल रहेका कुनै निजामति कर्मचारीलाई तलब वा पेन्सनमा हानी नोक्सानी कुनै किसिमसँग असर गर्ने भएमा त्यस्तो कर्मचारीले सो संशोधित नियम बमोजिम गर्न मन्जुर गरेको लिखित स्वीकृति नभई निजलाई लागु हुन सक्दैन भन्ने दफा ७ को उपदफा २ मा लेखिएको छ । नियम बन्नु भन्दा अघिका कर्मचारीका सम्बन्धमा पछि बन्ने नियमको तलब र पेन्सनमा सम्म असर पार्नै सक्दैन भन्ने देखियो ।

(प्रकरण नं. ३)

(२)  प्रशासन सेवा गठन नियमको नियम १५ (२) लाई १५ (जुन पछि उपनियम (१) भयो) को पुरक भन्नु पर्ने ।

     जहाँ सम्म नियम १५ को उपनियम (२) को उपनियम (१) सँग बाझियो भन्ने प्रश्न छ, उपनियम (१) को कुरा जुनमा परीक्षणककालको कुरा छ, त्यसलाई कार्यान्वित गर्ने बिधि सम्म बनाईएको छ । अर्थात सो उपनियम (२) नभएमा पनि नियम १५ (जुन पछि उपनियम (१) हुन गएको छ) को परीक्षणकाल हेर्न पनि त्यस्तै किसिमको कार्यविधि अपनाउन पर्ने नै थियो । परीक्षणकालमा रहने कर्मचारीहरुले गरेको काम र आचरण समेत जो जाँचबुझ गर्नु पर्छ गरी सो हेरी मात्र सदर गर्ने निर्णय गर्न पर्ने थियो । तसर्थ, उपनियम (२) लाई नियम १५ (जुन पछि उपनियम (१) भयो) को पुरक भन्न पर्ने देखिन आउँछ ।

(प्रकरण नं. ३)

(३)  कस्तो नियम अवैध घोषित हुने ?

     उपनियम २ अबैध घोषित गरिपाउँ भन्ने कुराको हकमा कुनै नियम तब मात्र अबैध घोषित हुन्छ, जब उक्त नियम जुन ऐन अन्तर्गत बनेको छ, सो ऐनको दायराभन्दा बाहिर हुन्छ । अर्थात जुन ऐन अन्तर्गत नियम बनेको छ, त्यो ऐन सँग बाझिने गरी अर्थात उक्त ऐनको दायरा बाहिर गई नियम बनेको छ भने त्यस्तो नियम बाझिएको भई अबैध घोषित हुन सक्छ । प्रस्तुत केसमा निवेदकहरूले प्रशासन सेवा गठन नियम १५ को उपनियम २ मूल ऐन निजामती सेवा ऐन, २०१३ सँग बाझिन गयो भन्न सकेको छैन । खाली उपनियम २ उपनियम १ सँग बाझियो भन्ने मात्र भनाई छ । वास्तवमा उपनियम २ उपनियम १ सँग बाझिनुको सट्टा उपनियम २ उपनियम १ को पूरकको ढाँचाको छ भनी माथि भनी सकेकै छ । उपरोक्त कारणहरूले उपनियम २ उपनियम १ सँग बाझिएको नहुँदा अबैध घोषित गर्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ३)

आदेश

      १.     निवेदकहरू २०१६।५।२२ गते प्रकाशित नियम १५ ले तोकेको शर्तमा नियुक्त भएको र सोही १ मात्र शर्त निवेदकहरूको हकमा लागु हुने । त्यसमा बिपरीत हुने गरी शर्त बदली उपनियम २ बनाई २०१७।४।३१ र २०१६।५।१ मा प्रकाशित गरेकोले सो २०१७ साल श्रावण ३१ र भाद्र १ गते प्रकाशित नेपाल प्रशासन सेवा (गठन) नियमको नियम १५ को २, ०१६।५।२२ गते प्रकाशित नियम १५ (जसलाई पछि उपनियम १ गराइयो) सँग बाझिएको छ । तसर्थ उपनियम २ अबैध घोषित गरी पाउँ भन्ने निवेदकको माग रहेछ ।

      २.    यसमा पहिले जुन शर्तमा निवेदकहरू नियुक्त भएको हो ? सो शर्त मात्र लागु हुन्छ । त्यसमा असर पार्ने वा बदल्ने गरी पछि बनेको नियमले अघिको शर्तलाई बाधा गर्न सक्तैन । निवेदकहरूलाई पछि बनेका नियम लागु हुन पनि नसक्ने र उपनियम २ जो पछि २०१७ साल श्रावण ३१ गते र ऐ. को भाद्र १ गते प्रकाशित भयो उपनियम १ सँग बाझिएको छ भनी विद्वान एडभोकेटले बहस गर्नु भएको सुन्यौं ।

      ३.    स्मरणीय छ, यी नियमहरू सेवा गठन कार्यका लागि बनेका नियमहरू हुन् । यी सेवाका शर्तहरू व्यवस्थित गर्ने साल बसाली नियम होइनन् । निवेदकहरूको नियुक्तिको शर्त जुन नियम १५ (पछि उपनियम १ भएको मा व्यवस्थित छ । सोही शर्तमा नियुक्त भएकोले सो नियम १५ मात्र लागु हुन पर्छ भनी निवेदकहरूले नियम १५ लाई जोड दिएको देखिन्छ । तर जहाँसम्म शर्तको कुरा छ, त्यो त हर एक निवेदकको नियुक्ति पत्रमा लेखिएको छ । नियुक्ति गर्ने अख्तियारवाला र नियुक्त हुनेका वीचमा भएको शर्त दुबै पक्षलाई मान्य हुने नै हो । नियम १५ को उपनियम २ प्रकाशित भएपछि त लोकसेवा आयोगले अघिको कार्य रद्द गरी सोही उपनियम २ बमोजिम गर्नुपर्ने । सो पनि नगरेकोले लोकसेवा आयोगको सम्पूर्ण कार्य गैरकानूनी छ भन्ने पनि निवेदकहरूको जिकिर हुँदा उपनियम २ लाई मान्यता दिएको पनि देखियो । यता पछि बनेको नियमले हामीलाई असर नपार्ने भन्ने पनि निवेदकहरूकै भनाइ । उपनियम २ उपनियम १ सँग बाझिएकाले उपनियम २ अबैध घोषित गरिपाउँ भन्ने पनि यिनै निवेदक । यसरी यसै हो भनी निवेदकहरू कुनै एक कुरा लिई अदालतको सहारा लिन आएको देखिएन । माथि भनिएकै छ, यि नियमहरू खाली सेवा गठनको तात्पर्यको लागि बनेका म्यादी नियम हुन । कुनै शर्त तोक्ने नियम होइन । सेवाको शर्त व्यवस्थित गर्ने नियम निजामती सेवा ऐनको दफा ७ अन्तर्गत बन्ने व्यवस्था ऐनमा छ । यही निजामती सेवा ऐनको विचार गर्ने हो भने पनि भर्ना र सेवाको शर्त व्यवस्थित गर्ने नियम पहिलो पटक जारी भएपछि सो नियमलाई संशोधन गर्ने पछिका नियमले त्यस्तो संशोधित नियम हुनु अगावै बहाल रहेका कुनै निजामती कर्मचारीलाई तलब वा पेन्सनमा हानी नोक्सानी कुनै किसिमसँग असर गर्ने भएमा त्यस्तो कर्मचारीले सो संशोधित नियम बमोजिम गर्ने मन्जुर गरेको लिखित स्वीकृति नभई निजलाई लागु हुन सक्दैन भन्ने दफा ७ को उपदफा २ मा लेखिएको छ । नियम बन्नु भन्दा अघिका कर्मचारीका सम्बन्धमा पछि बन्ने नियमले तलब र पेन्सनमासम्म असर पार्न सक्तैन भन्ने देखियो । जहाँसम्म नियम १५ को उपनियम २ उपनियम १ सँग बाझियो भन्ने प्रश्न छ । उपनियम १ को कुरा जुनमा परीक्षणकालको कुरा छ त्यसलाई कार्यान्वित गर्ने विधिसम्म बनाइएको छ अर्थात सो उपनियम २ नभएमा पनि नियम १५ (जुन पछि उपनियम १ हुन गएको छ) को परीक्षणकाल हेर्न पनि त्यस्तै किसिमको कार्यविधि अपनाउन पर्ने नै थियो । परीक्षणकालमा रहने कर्मचारीहरूले गरेको काम र आचरण समेत जो जाँचबुझ गर्नुपर्छ गरी सो हेरी मात्र सदर गर्ने नगर्ने निर्णय गर्नुपर्ने थियो । तसर्थ उपनियम २ लाई नियम १५ (जुन पछि उपनियम १ भयो) को पूरक भन्नुपर्ने देखिन आउँछ । उपनियम २ अबैध घोषित गरी पाउँ भन्ने कुराको हकमा कुनै नियम तब मात्र अबैध घोषित हुन्छ, जब उक्त नियम जुन ऐन अन्तर्गत बनेको छ, सो ऐनको दायराभन्दा बाहिर हुन्छ । अर्थात् जुन ऐन अन्तर्गत बनेको छ, त्यो ऐनसँग बाझिने गरी अर्थात उक्त ऐनको दायरा बाहिर गई नियम बनेको छ भने त्यस्तो नियम बाझिएको भई अबैध घोषित हुन्छ । प्रस्तुत केसमा निवेदकहरूले प्रशासन सेवा गठन नियम १५ को उपनियम २ मुल ऐन निजामती सेवा ऐन, २०१३ सँग बाझिने भयो भन्न सकेको छैन । खाली उपनियम २ उपनियम १ सँग बाझियो भन्ने मात्र भनाई छ । वास्तवमा उपनियम २ उपनियम १ सँग बाझिनुको सट्टा उपनियम २ उपनियम १ को पुरकको ढाँचाको छ भनी माथि भनी सकिएकै छ । उपरोक्त कारणहरूले उपनियम २ उपनियम १ सँग बाझिएको नहुँदा अबैध घोषित गर्न नमिल्ने हुनाले यो निवेदन खारेज हुने ठहर्छ ।

 

इति सम्वत् २०१७ साल पौष ४ गते रोज १ शुभम् ।

 

 

भर्खरै प्रकाशित नजिरहरू

धेरै हेरिएका नजिरहरु