निर्णय नं. १०४ - परमादेशको रीट वा अन्य उपयुक्त रीट तथा जो चाहिने आज्ञा आदेश पूर्जी जारी गरी पाउँ
निर्णय नं. १०४ ने.का.प. २०१७
डिभिजन बेञ्च
का. मु. प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह
न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री
रीट नं. ४०
निवेदक : उपसचिव श्री उत्तम शम्सेर समेत
विरुद्ध
विपक्षी : लोकसेवा आयोग
मुद्दा : परमादेशको रीट वा अन्य उपयुक्त रीट तथा जो
चाहिने आज्ञा आदेश पूर्जी जारी गरी पाउँ ।
(१) प्रशासन सेवा गठन नियम, २०१३ को दफा ३ को उपदफा १,२ र १२ । प्रशासन सेवा गठन नियम, २०१३ को दफा ३ मा प्रयोग भएको “मुख्यत” शब्दले के संकेत जनाउँछ ? श्री ५ को सरकारले आवश्यकता अनुसार नयाँ नियुक्ति गर्न सक्ने ।
यस सम्बन्धमा निवेदकहरूलाई श्री ५ को सरकारबाट दिएको नियुक्तिपत्र यस प्रकारको रहेछ “नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ३ र नेपाल प्रशासन सेवा (गठन) नियम, २०१३ र समय समयमा भएको उक्त नियमका संशोधनहरू बमोजिम तपाई नेपाल प्रशासन सेवाको .. . . . श्रेणीको पदमा नियुक्ति हुनु भएको छ । तपाईं एक वर्षको परीक्षणकालमा रहनु हुनेछ । तपाईंलाई . . को . . पदमा पोष्टिङ्ग गरिएको छ ।” प्रशासन सेवा (गठन) नियमको कुन चाहिँ नियम अन्तर्गत नियुक्ति भएको हो ? सो किटान गरी लेखिएको छैन तापनि निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ३ नियुक्तिको आधार लिएको देखिएको छ । पछिबाट प्रशासन सेवा गठन नियमावली कुन चाहिँ नियम अन्तर्गत नियुक्ति भएको हो ? भनी श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय बुझ्दा प्रशासन सेवा गठन नियमको १४ अन्तर्गत नियुक्ति भएको भन्ने जवाफ भएको र बहसको सिलसिलामा निवेदकहरू तर्फका विद्वान एडभोकेटले प्रशासन सेवा गठन नियम १२ सिरान हालेको देखिएको छ । उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा १ मा “मुख्यत हाल बहाल भई रहेका व्यक्तिहरू मध्येबाट हर एक निजामती सेवाको गठन गर्न सरकारले नियम बनाई व्यवस्था गर्न सक्छ” भन्ने र उपदफा २ मा देहायका विषयमा समेत नियमहरू बन्न सक्ने छ भन्ने, देहायमा नियम बनाउने कुराहरूको उल्लेख भएको छ । सोही बमोजिम बनेको नियममा प्रशासन सेवा गठनका तात्पर्यका निमित्त सरकारलाई सल्लाह दिन भनी विभिन्न सल्लाहकार समितिहरूको व्यवस्था भएको देखियो । जसमा लोकसेवा आयोगको अध्यक्षलाई समेत स्थान दिइएको छ । एवंरीत, प्रशासन सेवा गठन नियमको नियम १२ हेरौं “यी नियमहरू बमोजिम प्रशासन सेवाको गठन भएपछि सरकारी कर्मचारी बाहेक अरू व्यक्तिहरू पब्लिक सर्भिस कमिसनको सल्लाह बिना प्रशासन सेवामा नियुक्ति हुने छैनन्” भन्ने लेखिएको छ । यसबाट सेवा गठनको अवस्थामा निजामति सेवा ऐन, २०१३ को दफा ३ मा प्रयोग भएको मुख्यत शब्दले संकेत गरे बमोजिम खास गरेर बहालवाला कर्मचारीबाट र आवश्यक्तानुसार नयाँ नियुक्ति गर्नुपरेमा पनि गर्न हुने रहेछ भनी देखिन्छ ।
(प्रकरण नं ११)
(२) प्रशासन सेवा गठन नियम, २०१३ को नियम १४– “कुनै उम्मेदवारलाई निजको उपयुक्तताको बिचारबाट नेपाल प्रशासन सेवामा नियुक्ति गर्ने वा नगर्ने श्री ५ को सरकारको अधिकारमा माथिको नियमहरूले बाधा पुर्याएको मानिने छैन” भन्ने उल्लेख भएकोमा अख्तियारवाला श्री ५ को सरकारबाट भएको नियुक्ति कानूनबमोजिम भएन भन्न नमिल्ने ।
निजामती सेवा ऐनको दफा ३ र गठन नियम १२ ले मुख्यत सरकारी सेवामा बहाल नरहेका व्यक्तिहरू पनि गठनमा लिन सकिन्छ । तर त्यसको निमित्त दर्खास्त दिने निश्चित अवधी ३ महिना ५ दिन भनी तोकिएको छ । जुन अवधी भित्र निवेदकहरूको प्रशासन सेवा सल्लाहकार समितिमा दर्खास्त सम्म पनि परेको छैन । तसर्थ, निजहरूको नियुक्ति नेपाल प्रशासन सेवा गठन नियम मुताबिक भएको भन्न मिल्दैन भन्ने लोकसेवा आयोगको भनाईबाट पनि गठनको सिलसिलामा निवदेकहरू जस्तो सेवामा बहाल नरहेका व्यक्तिहरूको नियुक्ति हुन सक्ने रहेछ भन्ने कुरामा लोकसेवा आयोगले बिरोध गरेको देखिएन । खाली गठन नियमको नियम ६ मा तोकिएको ३ महिना ५ दिनको अवधि भित्र दर्खास्त गर्नपर्ने, सो अवधि भित्र दर्खास्त नपरेको हुनाले नियम बमोजिम नियुक्ति भएको भन्न मिल्दैन भन्ने सम्म तर्फ बाँकी रह्यो । यस विषयमा गठन नियम, २०१३ को नियम १४ मा कुनै उम्मेदवारलाई निजको उपयुक्तताको विचारबाट नेपाल प्रशासन सेवामा नियुक्ति गर्ने वा नगर्ने श्री ५ को सरकारको अधिकारमा माथिको नियमहरूले बाधा पुर्याएको मानिने छैन भन्ने लेखि नियम १३ सम्मलाई एकातिर राखी प्रशासनयन्त्र सुचारुरूपले चलाउन जुनसुकै उम्मेद्वारलाई दक्ष र उपयुक्त सम्झी श्री ५ को सरकारले नियुक्ति गर्न चाहेमा सो गर्न हुने गरी द्वार खुल्ला राखी श्री ५ को सरकारलाई सुरक्षित राखेको छ । यसरी प्रशासन सेवा गठन नियमको नियम ६ मा लेखिएका दर्खास्त दिने ३ महिना ५ दिनको अवधिले सेवामा नयाँ नियुक्ति गर्दा बाधा नदिने प्रष्ट भएको छ । प्रशासन सेवा गठनको सिलसिलामा नयाँ नियुक्ति गर्दा लोकसेवा आयोगको परामर्श गर्नु पर्छ भनी कँहीं उल्लेख नभएको । त्यसको बिपरित लोकसेवा आयोगको अध्यक्षलाई समेत स्थान दिई छुट्टै सल्लाहकार समितिको व्यवस्था भएको देखिएको । गठन नियमको नियम १२ मा पनि सेवा गठन भैसकेपछि लोकसेवा आयोगसँग सल्लाह लिनुपर्ने व्यवस्था भएको देखिएकोबाट समेत अख्तियारवाला, श्री ५ को सरकारबाट भएको हुनाले निवेदकहरूको नयाँ नियुक्ति हुन सक्ने नै देखिन्छ ।
(प्रकरण न. १२)
(३) नियुक्ति कानूनी भएमा–नियुक्त भएका कर्मचारीले निजामती कर्मचारीहरूलाई प्राप्त हक सुविधा प्राप्त हुने नै । परीक्षणकालमा रहेका कर्मचारीको सदर (कन्फर्म) हुने नहुने निर्णय गर्नु श्री ५ को सरकार र लोकसेवा आयोगको कानूनी कर्तव्य र हुने नहुने गराइ माग्न निवेदकको हक हुने ।
निवेदकहरूको नियुक्ति हुन सक्ने हो भने निजहरूलाई कानूनले प्रदान गरेको हक प्राप्त भयो वा भएन ? सेवा गठनको सिलसिलामा निवेदकहरूको नयाँ नियुक्ति हुन सक्ने हुनाले सो नियुक्ति कानून बमोजिम भएको छैन भनी भन्न नमिल्ने कुरा माथि उल्लेख भएकै छ । नियुक्ति कानूनी भएपछि सबै निजामती कर्मचारीहरूलाई प्राप्त हक सुविधा निवेदकहरूलाइ पनि प्राप्त हुन गएको कुरा स्वतः सिद्ध हुन आयो । यति मात्र फरक हुन आयो कि एक वर्षको परीक्षणकालम रहने गरी निवेदकहरूको स्थायी नियुक्ति भएको छ । एक वर्षको परीक्षण कालमा राख्ने भन्ने कुरा एउटा शर्तमात्र हो । यस्तो शर्त राख्नको मतलब हुन्छ : परीक्षणकालमा रहेको कर्मचारीको काम आचरण समेत जो चाहिने जाँचबुझ गरी त्यसको आधारमा सदर (कन्फर्म) गर्नु वा नगर्नु । यसरी सेवा गठन नियमको नियम १५ ले तोकेको शर्त बमोजिम निवेदकहरूको नियुक्ति सदर हुने नहुने निर्णय गर्न पर्ने श्री ५ को सरकारको र लोकसेवा आयोगको कानूनी कर्तव्य हुन आयो र निवेदकहरूलाई पनि नियम १५ ले बताएको तरिका बमोजिम सदर हुने नहुने गराई माग्ने हक प्राप्त हुन गयो ।
(प्रकरण नं. १३)
(४) मुद्दामा वादविवादको विषय वा तथ्य (फ्याक्ट) लाई लिएर उही व्यक्तिले पछि कुरा उठाउँन पाउँदैन भन्ने प्रतिरोध (इस्टोपेल) को सिद्धान्त लाग्ने । कानूनी प्वाइन्टमा सरकार वा जनता जसले पनि गल्ती गर्न सक्ने । कानूनको प्वाइन्टमा पछि मर्का पर्ने व्यक्तिले बिरोध गर्न पाउने ।
निरीक्षण परीक्षाको सिलसिलामा “निरीक्षण परीक्षामा किन लिखित जाँच लिएको ? भन्ने निवेदकहरूको भनाईका हकमा प्रत्येक प्रश्नपत्रमा निरीक्षण परीक्षाको सिलसिलामा लिखित परीक्षा भनी जनिएकै थियो । निरीक्षण परीक्षाको सिलसिलामा लिखित परीक्षा लिएकोमा निजहरूको हकमा बाधा पर्ने कुरा भएको भए उसै बखत बिरोध गर्नुपर्ने थियो । कार्यक्रम मुताबिक २ दिनसम्म लिइएको चारै सिटिङ्गको परीक्षामा उपस्थित भई जाँच दिए । परीक्षाफलका लागि पनि पर्खे । यसरी परीक्षाको शुरुदेखि नै निजहरूले आफ्नो सहमत जनाई आएकै थियो । अब आखिरमा फेल भएपछि मात्र निजहरूको यस्तो उजुर पर्न आएको देखिन्छ भन्ने लोकसेवा आयोगको भनाई छ । श्री ५ को सरकारबाट निरीक्षण परीक्षा दिन भनी लोकसेवा आयोगमा पठाउने निर्णयानुसार निवेदकहरू लोकसेवा आयोगमा गई लिखित परीक्षामा उत्तिर्ण हुन नसकेपछि मात्र रीटको माग गरी आएकोले उनीहरूले मानी सकेपछि अर्थात सरकारको निर्णय मानी लोकसेवा आयोगको अधिकार क्षेत्रमा आफूलाई समर्पित गरेपछि आज सोही कुरामा बिरोध गर्न नपाउने हो कि भन्ने झल्का आउँछ । तर मुद्दामा वादविवादको विषय वा तथ्य (फ्याक्ट) लाई लिएर उही व्यक्तिले पछि कुरा उठाउँन पाउँदैन भन्ने सर्वमान्य कानूनी सिद्धान्त हो । यस्तोमा प्रतिरोध (इस्टोपेल) को सिद्धान्त लाग्छ । तर कानूनको प्वाइन्टमा प्रतिरोध (इस्टोपेल) को सिद्धान्तले पछि कुरा उठाउँन अर्थात कानूनको प्वाइन्टलाई लिई गल्ती भएछ भनी पछि बिरोध गर्न सक्दैन भन्ने कुरा होईन । किनभने, कानूनी प्वाइन्टमा सरकार वा जनता जसले पनि गल्ती गर्न सक्छ र गल्ती भएको हो होइन भन्ने कुरा अदालतले मात्र निरोपण गर्न सक्छ । तसर्थ मर्का पर्ने व्यक्तिले बिरोध गरेमा गर्न सक्ने कुरा हुँदा निवेदकहरूले एक चोटी सरकारी निर्णयानुसार लोकसेवा आयोगमा गई लिखित परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएबाट यस विषयमा फेरि अदालतको समक्ष बिरोध दर्साई गैरकानूनी काम भयो भनी भन्न नपाउने देखिन्न ।
(प्रकरण नं. १४)
(५) कस्ले के गर्न पर्ने थियो ? भन्ने कुरा अदालतबाट भन्न नमिल्ने ।
निवेदकहरूको कानूनी हक नै नहुँदा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा ११ अन्तर्गत निवेदन लाग्न नसक्ने हुँदा खारेज हुनपर्ने भन्ने लोकसेवा आयोगको जिकिर उपरोक्त कारणहरूले पुग्ने देखिएन । निवेदकहरूको नयाँ नियुक्ति भएकोले एक विशेष रूपमा आयोजित परीक्षण जाँचको निमित्त लोकसेवा आयोगमा पठाउने निर्णय गरी धेरैपछि मात्र उपनियम २ जारी भएको देखिन्छ । यस हालतमा लोकसेवा आयोगले के गर्नु पर्ने थियो, त्यो यस अदालतबाट भन्न मिल्दैन ।
(प्रकरण नं. १५)
(६) परीक्षण जाँच र निरीक्षण जाँचमा भिन्नता – सो को मतलब । परीक्षण वा निरीक्षण जाँच नयाँ भर्नाको लागि सिफारिस गरिने अवस्थाको जाँच हो भनी भन्न नमिल्ने ।
“नयाँ नियुक्ति तथा प्रमोशन इत्यादि बारे लोकसेवा आयोगको परामर्श कानून बमोजिम लिन पर्ने भन्ने श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय सँग लेखापढी भएको सिलसिलामा निज निवेदकहरू समेतको परीक्षण जाँच लिने बारे श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयबाट लेखी आएपछि निजहरूको परीक्षण जाँचको लिखित परीक्षा समेत लिने बारे आयोगबाट कारवाई शुरु गरिएको हो” भन्ने लोकसेवा आयोगको जवाफमा उल्लेख भएको छ र सो जाँचको प्रश्नपत्रमा निरीक्षण जाँच भनी लेखिएको देखिएकोबाट यो कुन स्तरको हो ? अर्थात नयाँ नियुक्तिको लागि लोकसेवा आयोगबाट लिने गरेको किसिमको जाँच हो कि ? वा नियुक्ति भइ परीक्षण कालमा रहेका कर्मचारीहरूको योग्यता छुट्टाउने हो ? भन्ने समेत बारेमा लोकसेवा आयोगसँग बुझ्दा कन्फर्मेशन भनेको कानून बमोजिम नियुक्त भएको कर्मचारीको मात्र कन्फर्मेशनको अवस्था पर्न आउँछ । कानून बमोजिम निज निवदेकहरूको नियुक्तिको कन्फर्मेशनको अवस्था नै पर्न पाउँन सक्दैन भन्ने सम्म जवाफ भएको । नयाँ भर्ना गर्दाको अवस्थामा झैं जाँच लिएको भनी प्रष्ट रूपले नलेखिएको । त्यस्तो नयाँ भर्नाको अवस्थाको जाँच भएको भए, “निवेदकहरूको समेत परीक्षण जाँच लिने बारे श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयबाट लेखी आएपछि निजहरूको परीक्षण जाँचको लिखित परीक्षा समेत लिने बारे आयोगबाट कारवाई शुरु गरिएको हो” भनी परीक्षापत्रमा निरीक्षण जाँच भन्ने शब्दहरू किन उल्लेख भएको स्पष्टिकरण भएको देखिएन । जाँचु जुनसुकै स्तरको भए पनि लिखित जाँच लिन पाउने भन्नेतर्फ मात्र लोकसेवा आयोगले जोड दिएको देखिन्छ । परीक्षण जाँच र निरीक्षण जाँच भनेको के मतलबको रहेछ ? भनी विचार गर्दा, नियुक्ति भइसकेपछि नवनियुक्त कर्मचारीलाई केही समयको अवधी तोकि परीक्षणकालमा राख्ने प्रचलन भएको देखिएकोले त्यस्ता परीक्षणकालमा रहेका कर्मचारीहरूको आचरण समेत जो चाहिने जाँचबुझको कामलाई नै परीक्षण जाँच वा निरीक्षण जाँच भन्नु पर्ने हुनआई त्यस्तो परीक्षण वा निरीक्षण जाँच नयाँ भर्नाको लागि सिफारिस गरिने अवस्थाको जाँच हो भनी भन्न मिल्दैन ।
(प्रकरण नं. १६)
(७) प्रशासन सेवा गठन नियमको नियम १५ को उपनियम २ – उक्तमा लिखित परीक्षाको कतै उल्लेख छैन ।
कुन आधारमा लिखित परीक्षा लिएको भन्ने निवेदकहरूको कुरालाई लिएर प्रशासन सेवा गठन नियमको नियम १५ को उपनियम २ ले पनि लिखित परीक्षा लिन नपाउने भन्ने उल्लेख छैन भन्ने जवाफ र श्री ५ को सरकारसँग भएको लेखापढीबाट पनि उपनियम २ लाई लोकसेवा आयोगले अगाडि राखेको देखिन्छ । अर्थात लोकसेवा आयोगले उपनियम २ लाई पनि अँगालेको छ । यसरी उपनियम २ लाई औंल्याई लिखित परीक्षा लिएको ठिकै हो भन्ने सावित गर्न कोशिस गरेको देखियो । तर उपनियम २ यसप्रकार छ–“उपनियम १ बमोजिम परीक्षणकालमा राखिएका व्यक्ति मध्ये समितिबाट जाँच नलिई नयाँ नियुक्ति गरिएको व्यक्ति प्रशासन सेवामा स्थायी नियुक्तिको लागि योग्य छ वा छैन भन्ने एकिन गर्न परीक्षणकाल व्यतित नगर्दै श्री ५ को सरकारले निरीक्षण जाँच गर्न लोकसेवा आयोगमा पठाउने छ र लोकसेवा आयोगले सम्बन्धीत बिभागीय सचिव (श्री ५ को सरकारको) समेत राखी त्यस्ता नवनियुक्त कर्मचारीको कार्य सम्बन्धी गोप्य रिपोर्ट हेरी र आवश्यक सम्झे अन्तरवार्ता समेत गरी स्थायी नियुक्तिको लागि योग्य छ वा छैन भन्ने ठहर रिपोर्ट पेश गर्नेछ । रिपोर्ट प्राप्त भएपछि श्री ५ को सरकारले प्रशासन सेवामा स्थायी नियुक्ति गर्ने वा परीक्षणकाल पछि सेवाबाट हटाउन निर्णय गर्ने छ” । यसमा लिखित परीक्षाको कतै उल्लेख भएको देखिंदैन ।
(प्रकरण नं. १७)
(८) कस्तो र कस्ता उत्तरदायी हुने काम गर्ने श्री ५ को कर्मचारी उपर परमादेशको रीट जारी हुन सक्ने ? यदि कानूनले तोकेको कर्तव्य जनता प्रति उत्तरदायी हुने गरी गर्नुपर्छ भने कानूनले तोकेको काम लगाउन त्यस्तो हैसियतमा काम गर्ने श्री ५ को कर्मचारी उपर परमादेशको रीट जारी हुन सक्ने ।
लोकसेवा आयोगलाई उपनियम २ ले केही कर्तव्य तोकेको देखिएपछि उपनियम २ गजेटमा निस्केको २०१७ साल श्रावण ३१ गते उप्रान्त उक्त नियम बमोजिम गर्नुपर्ने सो गरेको देखिएन । उपनियम २ बमोजिम गर्न नपर्ने भन्ने लोकसेवा आयोगले जिकिर लिन पनि सकेको छैन । उता लिखित जाँच लिएको सम्पूर्ण काम गैरकानूनी भन्ने निवेदकहरूको जिकिर भई प्रशासन सेवा गठन नियमको नियम १५ बमोजिम मात्र हुनपर्ने हुँदा लोकसेवा आयोग उपर परमादेशको रीट जारी गरी पाउँ भन्ने माग छ । तर लोकसेवा आयोग उपर परमादेशको रीट जारी हुन सक्तैन भन्ने लोकसेवा आयोगको भनाई छ । मुथु स्वामी आइयर समेत विरुद्ध संयुक्त राज्य ट्रामनकोर कोचिनको केसमा फुलबेञ्चबाट क्राउन उपर मान्डेमसको रीट लाग्दैन र क्राउन सर्भेन्ट पनि अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र भित्र पर्दैनन् भन्ने हिन्दुस्थानको फैसलाको उधृताँश पनि देखाइएको रहेछ र यसैले लोकसेवा आयोग उपर मान्डेमशको रीट लाग्न सक्तैन भन्ने जिकिर रहेछ । तर सोही मुद्दाको फैसलामा माननीय न्यायाधीशहरूले हाल्सबुरी लज अफ इँगल्याण्ड, दोस्रो एडिशन, भल्युम १, पाना ७६२ मा शाही चार्टर ऐन वा कमन लबाट कुनै खास काम गर्नको निमित्त सरकारी कर्मचारीलाई एजेण्ट बनाइएको छ भने, जनता प्रति उत्तरदायी हुने कानूनी कर्तव्य भएपछि त्यस्तो कानूनी कर्तव्य गर्न लगाउन परमादेशको रीट लाग्न सक्छ भनी लेखिएको छ भनी उक्त हाल्सबुरी लज अफ इंगल्याण्डलाई उधृत गरेको कुरा लोकसेवा आयोगले आफ्नो जवाफमा लेखेको छैन । मुख्य विचार गर्नुपर्ने कुरा यो छ कि कानूनले यसो गर्नु भनी कर्तव्य तोकेको छ, छैन ? सो हेरिनु पर्छ । यदि कानूनले तोकेको कर्तव्य जनताप्रति उत्तरदायी हुने गरी गर्नुपर्छ भन्ने कानूनले तोकेको काम गर्न लगाउन त्यस्तो हैसियतमा काम गर्ने श्री ५ को कर्मचारी उपर परमादेशको रीट जारी हुन सक्छ ।
(प्रकरण नं. १८)
(९) परमादेशको रीट कहिले, कुन अवस्था परिबन्द परेमा जारी गरिने – २. परमादेशको रीटको लागि निवेदन दिने निवेदकलाई नै बाधा पुगेको हुनु पर्ने । निबेदकलाई बाधा नपुगेको भएमा निवेदन खारेज हुने ३. परमादेशको रीटद्वारा कुनै कुरा यस्तो हो भनी घोषित गर्नु वा यस्तो काम गर्न बाधा नदिनु भन्ने गर्ने होइन ।
अब कानूनद्वारा प्रदत्त हक प्रचलन गराई माग्न आएका निवेदकहरूका निवेदनहरूबाट परमादेशको रीट जारी गर्न पर्ने अवस्था र कारण परेको छ, छैन ? भन्ने कुरा विचारणीय छ । १७।४।३१ मा प्रकाशित नियम १५ को उपनियम २ कार्यान्वित नगरेको प्रष्टै छ । लोकसेवा आयोगले लिएको लिखित परीक्षा गैरकानूनी छ भन्दै ल्याई आखिरमा १६।५।२२ मा नेपाल गजेटमा प्रकाशित नियम १५ अनुसार मात्रै गर्नामा श्री ५ को सरकालाई बाधा नदिनु भन्ने लोकसेवा आयोगको नाउँमा परमादेशको रीट वा अन्य उपयुक्त रीट तथा जो चाहिने आज्ञा आदेश पुर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदकहरूको माग छ । निवेदकहरूको भनाई बमोजिम सेवा गठन नियम १५ बमोजिम काम गर्न लोकसेवा आयोगले श्री ५ को सरकारलाई बाधा दिएको रहेछ । निवेदकहरूलाई होइन । बाधा हुने श्री ५ को सरकारको केही भनाई छैन । बाधा दिँदैमा श्री ५ को सरकारले ऐन बमोजिमको काम गर्न नसक्ने पनि होइन । यसरी श्री ५ को सरकारको काममा लोकसेवा आयोगले बाधा हालेकोले सो बाधा फुकाउने वा हटाउने सम्म उद्देश्य निवेदकहरूको देखियो । परमादेशको रीट जारी हुनको लागि पहिलो कुरा निवेदकको कानूनी हक हुनाको साथै विपक्षीको निबेदक प्रति उत्तरदायी भई काम गर्नपर्ने कानूनी कर्तव्य ऐनले प्रष्टरूपले तोकेको हुनपर्छ । त्यस्तै दोश्रो कुरा कानूनले गर्न कर लागेको तर सो बमोजिम नगरी दिएकोमा कानून बमोजिम गरी पाउँ भनी माग गर्दा पनि कानून बमोजिम गर्न इन्कार गरेको पनि हुन पर्छ । यस दृष्टिबाट हेरेमा नियम १५ बमोजिम मात्रै गर्नामा श्री ५ को सरकारलाई बाधा दिने नदिने बारेमा के कानूनी व्यवस्था छ ? अर्थात लोकसेवा आयोगको के कानूनी कर्तव्य छ ? निवेदकहरूले सिरान हालेको १६।५।२२ मा प्रकाशित भएको नियम १५ (जुन पछि उपनियम १ भयो) ले लोकसेवा आयोग उपर के कर्तव्य तोकेको छ र लोकसेवा आयोगले पालन गरेन भन्ने प्रश्न उठ्छ । सो नियम १५ मा खाली श्री ५ को सरकारले गर्ने सम्म कुरा पाइन्छ । लोकसेवा आयोगले गर्ने काम कुरा केही उल्लेख छैन । २०१७ साल श्रावण ३१ गते प्रकाशित नियम १५ को उपनियम २ ले लोकसेवा आयोग उपर कानूनी कर्तव्य तोकेको थियो । तर उक्त उपनियम २ बमोजिम गर्नु भनी लोकसेवा आयोग उपर आदेश जारी होस भन्ने निवेदकहरूको माग छैन । श्री ५ को सरकारलाई बाधा नदिनु भन्ने सम्म माग छ । परमादेशको रीटद्वारा कुनै कुरा यस्तो हो भनी घोषित गर्नु वा यस्तो काम गर्न बाधा नदिनु भन्ने गर्ने होइन । माथि लेखिएको अवस्था र कारणमा कानून बमोजिम गर्नपर्ने काम गर्न कर लगाउनको लागि मात्र परमादेशको रीट प्रयोगमा आउँछ । उपरोक्त कारणहरूले निवेदकहरूको जिकिर पुग्न नसक्ने देखिँदा यसमा परमादेशको रीट जारी हुन सक्तैन । यो निवेदन खारेज हुन ठहर्छ ।
(प्रकरण नं. १९)
निवेदक तर्फबाट : ए. मेघराजबहादुर
आदेश
१. अन्तरिम शासनको समयका निमित्त अन्तरिम शासन विधान जारी भई सो अन्तर्गत पब्लिक सर्भिस कमिशन पनि स्थापित भई त्यस विषयमा ऐन सवाल नियम जारी भई सो बमोजिम काम भई आएको हो । नेपाल प्रशासन सेवा गठनका निमित्त उक्त व्यवस्था भन्दा विशेष व्यवस्था गर्ने गरी नेपाल निजामति सेवा ऐन जारी भई उक्त ऐनको दफा ३ मा मुख्यत भन्ने प्रयोग भएको शब्दबाट प्रशासन सेवाको गठनमा पुराना योग्य तथा दक्ष व्यक्तिहरूबाट पुगेसम्म त्यसैबाट र त्यसबाट नपुगी खाली हुन आएको पदहरूमा गैर सरकारी व्यक्तिहरूबाट श्री ५ को सरकारले नियुक्ति गरी सबै पदहरूमा भरी सकी सेवाको गठन समाप्त भई सकेपछि कुनै अवस्थामा पनि लोकसेवा आयोग (पब्लिक सर्भिस कमिशनबाट) जाँच नगराई सो कमिशनको सल्लाह नलिई भर्ना नियुक्ति नगर्ने गरी निजामती सेवा ऐनको ३ दफा नेपाल प्रशासन सेवा गठन नियम १२ र १५ समेत जारी भएबाट प्रष्ट छ । प्रशासन सेवाको गठनमा पुराना योग्य व्यक्तिहरूबाट नपुगी प्रशासन सेवा यन्त्र सुचारु पूर्वक सञ्चालन गर्नको निमित्त हामीहरूको सेवाको आवश्यकता भई श्री ५ को सरकारले निजामती सेवा ऐनको दफा ३ नेपाल प्रशासन सेवा नियमको १२ द्वारा प्रदत्त अधिकार प्रयोग गरी सोही नेपाल प्रशासन सेवा गठन नियमको १५ द्वारा निर्धारित शर्तमा हामीहरूलाई नियुक्त गरेको थियो । गठनका सम्बन्धमा उपरोक्त लिखितानुसारको ऐन र नियम मात्र लागु हुने । लोकसेवा आयोग (पब्लिक सर्भिस कमिशन) सम्बन्धी ऐन नियम सवालहरू लागु नहुने कुरा प्रष्टै छ ।
२. लोकसेवा आयोगको ऐन नियम सवाल कुनैबाट पनि सरकारी कर्मचारीहरूको लिखित परीक्षा लिने अधिकार देखिँदैन । हामीहरू सरकारी सेवामा भर्ना भईरहेकै नै हुनाले लिखित जाँच गर्नुपर्ने अवस्था नै छैन । लिखित जाँच लिने अधिकार पनि छैन । लोकसेवा आयोगले सरकारी सेवामा नियुक्त भैरहेका व्यक्तिहरू ठिक योग्य व्यक्तिहरू हुन् वा होइनन् भनी स्क्रीनिङ्ग गर्ने होइन । नियुक्ति गर्नुभन्दा अघि नै लोकसेवा आयोगले जाँच गर्ने हो । हाम्रो परीक्षणकालको नियुक्तिले लोकसेवा आयोगको अधिकार क्षेत्र माथि हस्तक्षेप भएको भए रीटद्वारा बदर गराउन पर्ने हो । हामीहरूलाई विद्यार्थी सरह जाँच लिइयो । २०१७ साल श्रावण ३१ गते परीक्षणकाल तोकी नियुक्त भएका व्यक्तिहरूको सम्बन्धीत बिभागीय सचिव समेत राखी कार्य सम्बन्धी गोप्य रिपोर्ट हेरी आवश्यक सम्झे अन्तर्वार्ता समेत गरी स्थाई नियुक्तिको लागि योग्य छ वा छैन भन्ने ठहर रिपोर्ट श्री ५ को सरकारका समक्ष पेश गर्ने भन्ने नेपाल प्रशासन सेवा गठन नियम १५ को उपनियम २, नेपाल गजेटमा जारी भएको हुनाले त्यस नेपाल गजेटद्वारा लिखित जाँच नलिनु भन्ने नियम जारी भएपछि लिखित जाँचको कार्यलाई रद्द गर्नुपर्नेमा सो नियमको मर्यादा नराखी सो नियमको उल्लंघन गरी लिखित जाँचको कार्य जारी नै राखी सो नियमलाई कार्यन्वित नगरेको प्रमाणित हुन आएको छ । सो गजेट जारी भई दाखिल हुन आएको अवस्था लिखित जाँचको कार्य समाप्त भई सकेको भए पनि जे जति कारवाई बाँकी छ । बाँकी कारवाई जतिलाई रद्द गरी पठाउनुपर्नेमा सो कार्य अहिलेसम्म जारी राखेकोले सो नियम १५ को उपनियम २ लाई कार्यान्वित नगरेको प्रष्टै छ ।
३. जुनसुकै दृष्टिकोंणबाट हेरे पनि हामीहरूसित लिइएको लिखित परीक्षा गैरकानूनी हो । तसर्थ हामीहरूको काम सन्तोषप्रद छ, छैन, नभए श्री ५ को सरकारले त्यसै आधारमा मात्र हामीहरूलाई सेवाबाट हटाउने हुँदा सो बमोजिम मात्र गराउने प्रशासन सेवा गठन नियम १५ द्वारा हामीहरूलाई कानूनी अधिकार प्रदान गरेको हुँदा लिखित परीक्षा लिने लोकसेवा आयोगलाई अधिकार क्षेत्र नभएकोमा लोकसेवा आयोगले अधिकार क्षेत्र बेगर लिएको लिखित परीक्षालाई रद्द गरी प्रशासन सेवा गठन नियमका नियम १५, २०१६ भाद्र २२ गतेमा प्रकाशित, अनुसार मात्रै गर्नामा श्री ५ को सरकारलाई बाधा नदिनु भन्ने लोकसेवा आयोगको नाउँमा परमादेशको रीट वा अन्य उपयुक्त रीट तथा जो चाहिने आज्ञा आदेश वा पूर्जीहरू जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदकहरूको माग रहेछ ।
४. नियम १५ मा यी नियमहरू बमोजिम नेपाल प्रशासन सेवामा नियुक्त गरिएका व्यक्तिहरू एक वर्षको परीक्षणकालमा राखिनेछन् । सो अवधीमा निजहरूको काम सन्तोषप्रद नभएमा सेवाबाट हटाउन सकिने छन भन्ने छ । यी नियमहरू बमोजिम भन्ने शब्दहरूबाट नै यो स्पष्ट हुन आउँछ कि उक्त गठन नियमका माथिका दफाहरूका विधि अनुसार नियुक्ती भएका व्यक्तिहरूले मात्र सो अधिकार प्राप्त गरेको कानूनी ठहर्छ ।
५. निजामती सेवा ऐनका दफा ३ र गठन नियमको १२ ले मुख्यतः सरकारी सेवामा बहाल नरहेका व्यक्तिहरू पनि गठनमा लिन सकिन्छ । तर त्यसका निमित्त दर्खास्त दिने निश्चित अवधी उक्त ऐनका दफा ३ अन्तर्गत बनेको नेपाल प्रशासन सेवाको गठन संशोधन नियम, २०१३ को नियम ६ बमोजिम ३ महिना ५ दिन पनि तोकिएको छ । सो अवधि भित्र पर्न आएका दर्खास्तहरूबाट मात्र कारवाई हुन सक्छ । निज निवेदकहरूबाट सो अवधि भित्र प्रशासन सेवा सल्लाहकार समितिमा दर्खास्त सम्म पनि परको छैन । तसर्थ निजहरूको नियुक्ती नेपाल प्रशासन सेवा गठन नियम मुताबिक भएको भन्न मिल्दैन । उसमा पनि आश्चर्यको कुरा यो छ कि उक्त प्रशासन सेवा गठन नियमको नियम १५ गते २०१६।५।२२ मा गजेटमा निस्क्यो । तर उक्त निवेदकहरू सो नियम प्रकाशित हुनुभन्दा अघि नै नियुक्ती भई सकेको देखियो ।
६. निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ३ नेपाल प्रशासन सेवा गठन नियम, २०१३ को नियम १२ र १५ मुताबिक प्रदत्त अधिकार नै निवेदकहरूले प्राप्त गरेको नहुँदा रीट लाग्नै नसक्ने । गठन नियम मुताबिक नियुक्ति नभएकोमा ४०० भन्दा मुनी र म्याद तोकिएको अस्थाई नियुक्ति हुने पद बाहेक लोकसेवा आयोगको परामर्श बेगर नियुक्ति गर्न हुँदैन भन्ने निजामती सेवा नियमावली, २०१३ मा व्यवस्था गरेको छ । तद्नुसार नयाँ नियुक्ति तथा प्रमोशन इत्यादी बारे लोकसेवा आयोगको परामर्श कानून बमोजिम लिनै पर्ने ठहरी निज निवेदकहरू समेतको परीक्षण जाँच लिने बारे श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयबाट लेखी आएपछि निजहरूको परीक्षण जाँचको लिखित परीक्षा समेत लिने बारे आयोगबाट कारबाई शुरु गरेको हो ।
७. प्रशासन सेवा गठन नियम, २०१३ को नियम १५ को उपनियम २ मा पनि आयोगले लिखित परीक्षा लिन नपाउने भन्ने उल्लेख छैन र अरू कुनै कानूनले पनि लिखित परीक्षा लिन बाधा गराएको छैन । तसर्थ निरीक्षण जाँचको सिलसिलामा लिखित परीक्षा लिएको गैर कानूनी हुन सक्तैन । आवश्यक सम्झे अन्तर्वाता समेत गरी भन्ने शब्दबाट आयोगले लिखित परीक्षा हुने स्पष्ट छ ।
८. निवेदकहरूले आफ्नो विवरण समेत आफैंले भरी पठाई परीक्षामा समेत सामेल भएको हुनाले चित्त नबुझे उसै समय बिरोध गरी कारबाई चलाउनु पर्ने सो पनि नभएको र फेल भएपछि मात्र यसरी रीट जारीको निमित्त निवेदनपत्र दिइएको देखिन्छ ।
९. तसर्थ माथि लेखिएका बुँदा प्रमाणबाट समेत लिखित परीक्षा बदर हुन सक्तैन र रीट नलाग्ने हुँदा निवेदकको निवेदन खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेत लोकसेवा आयोगको लिखित जवाफ भएको ।
१०. पेश हुन आएको यो मामिलामा निवेदक तर्फबाट रहनुभएको विद्वान वकिल मेघराजबहादुरको बहस सुन्यौं । सर्बप्रथम यस मामिलामा विचार गर्नुपर्ने निम्न प्रकारका प्रश्नहरू यस बेञ्चका सामुन्ने उपस्थित छन् ।
(१) प्रशासन सेवा गठनको सिलसिलामा निवेदकहरूको नयाँ नियुक्ति हुन सक्ने हो वा होइन ?
(२) यदि निवेदकहरूको नयाँ नियुक्ति हुन सक्ने हो भने कानूनको संरक्षणको हक प्राप्त भयो वा भएन ?
(३) यदि निवेदकहरूलाई त्यस्तो हक प्राप्त भएमा श्री ५ को सरकारको निर्णयानुसार लोकसेवा आयोगमा जाँचको निमित्त परीक्षामा फेल भएपछि अहिले सम्पूर्ण काम गैरकानूनी भनी निवेदकहरूले बिरोध गर्न पाउने हो वा होइन ?
११. पहिलो प्रश्नलाई लिउँ, सेवा गठनको बेलामा निवेदकहरूको नियुक्ति हुन सक्ने हो वा होइन ? यस सम्बन्धमा निवेदकहरूलाई श्री ५ को सरकाबाट दिएको नियुक्तिपत्र यस प्रकारको रहेछ, “नेपाल निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ३ र नेपाल प्रशासन सेवा (गठन) नियम, २०१३ र समय समयमा भएको उक्त नियमका संशोधनहरू बमोजिम तपाई नेपाल प्रशासन सेवाको . . . . . श्रेणीको पदमा नियुक्ति हुनु भएको छ । तपाईं एक वर्षको परीक्षणकालमा रहनु हुनेछ, तपाईंलाई . . . . . . को . . . पदमा पोष्टिङ्ग गरिएको छ” । प्रशासन सेवा (गठन) नियमको कुन चाहिँ नियम अन्तर्गत नियुक्ति भएको हो ? सो किटान गरी लेखिएको छैन तापनि निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ३ नियुक्तिको आधार लिएको देखिएको छ । पछिबाट प्रशासन सेवा गठन नियमको कुन चाहिँ नियम अन्तर्गत नियुक्त भएको हो ? भनी श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय बुझ्दा प्रशासन सेवा गठन नियमको नियम १४ अन्तर्गत नियुक्ति भएको भन्ने जवाफ भएको र बहसको सिलसिलामा निवेदकहरू तर्फका विद्वान एडभोकेटले प्रशासन सेवा गठन नियमको नियम १२ सिरान हालेको देखिएको छ । उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा १ मा, मुख्यत हाल बहाल भई रहेका व्यक्तिहरू मध्येबाट हरएक निजामती सेवाको गठन गर्न सरकारले नियम बनाई व्यवस्था गर्न सक्छ, भन्ने र उपदफा २ मा देहायका विषयमा समेत नियमहरू बन्न सक्ने छ भन्ने देहायमा नियम बनाउने कुराहरूको उल्लेख भएको छ । सोही बमोजिम बनेको नियममा प्रशासन सेवा गठनको तात्पर्यका निमित्त सरकारलाई सल्लाह दिन भनी विभिन्न सल्लाहकार समितिहरूको व्यवस्था भएको देखियो । जसमा लोकसेवा आयोगको अध्यक्षलाई समेत स्थान दिइएको छ । एवंरीत, प्रशासन सेवा गठन नियमको नियम १२ हेरौं । यी नियमहरू बमोजिम प्रशासन सेवाको गठन भएपछि सरकारी कर्मचारी बाहेक अरू व्यक्तिहरू पब्लिक सर्भिस कमिशनको सल्लाह बिना प्रशासन सेवामा नियुक्ति हुने छैनन् भन्ने लेखिएको छ । यसबाट सेवा गठनको अवस्थामा निजामती सेवा ऐन, २०१३ को दफा ३ मा प्रयोग भएको मुख्यत शब्दले संकेत गरे बमोजिम खास गरेर बहालवाला कर्मचारीबाट र आवश्यकतानुसार नयाँ नियुक्ति गर्नु परेमा पनि गर्न हुने रहेछ भन्ने देखिन्छ ।
१२. निजामती सेवा ऐनको दफा ३ र गठन नियमको नियम १२ ले मुख्यत सरकारी सेवामा बहाल नरहेका व्यक्तिहरू पनि गठनमा लिन सकिन्छ । तर त्यसको निमित्त दर्खास्त दिने निश्चित अवधि ३ महिना ५ दिन भनी तोकिएको छ । जुन अवधि भित्र निवेदकहरूको प्रशासन सेवा सल्लाहकार समितिमा दर्खास्त सम्म पनि परेको छैन । तसर्थ निजहरूको नियुक्ति नेपाल प्रशासन सेवा गठन नियम मुताबिक भएको भन्न मिल्दैन भन्ने लोकसेवा आयोगको भनाइबाट पनि गठनको सिललिामा निवेदकहरू जस्ता सेवामा बहाल नरहेका व्यक्तिहरूको नियुक्ति हुन सक्ने रहेछ भन्ने कुरामा लोकसेवा आयोगले बिरोध गरेको देखिएन । गठन नियमको नियम ६ मा तोकिएको ३ महिना ५ दिनको अवधि भित्र दर्खास्त गर्न पर्ने । सो अवधि भित्र दर्खास्त नपरेको हुनाले नियम बमोजिम नियुक्ति भएको भन्न मिल्दैन भन्ने सम्म तर्फ बाँकी रह्यो । यस विषयमा गठन नियम ०१३ को नियम १४ मा कुनै उम्मेदवारलाई निजको उपयुक्तताको बिचारबाट नेपाल प्रशासन सेवामा नियुक्ति गर्ने श्री ५ को सरकारको अधिकारमा माथिको नियमहरूले बाधा पुर्याएको मनिने छैन भन्ने लेखी नियम १३ सम्मलार्इं एकातिर राखी प्रशासन यन्त्र सुचारुरूपले चलाउन जुनसुकै उम्मेदवारलाई दक्ष र उपयुक्त सम्झी श्री ५ को सरकारले नियुक्त गर्न चाहेमा सो गर्न हुने गरी द्वार खुला राखी श्री ५ को सरकारको सर्वाधिकारलाई सुरक्षित राखेको छ । यसरी प्रशासन सेवा गठन नियमको नियम ६ मा लेखिएको दर्खास्त दिने ३ महिना ५ दिनको अवधिले सेवामा नयाँ नियुक्ति गर्दा बाधा नदिने प्रष्ट भएको छ । प्रशासन सेवा गठनको सिलसिलामा नयाँ नियुक्ति गर्दा लोकसेवा आयोगको परामर्श गर्नु पर्छ भनी कहीँ उल्लेख नभएको । त्यसको बिपरीत लोकसेवा आयोगको अध्यक्षलाई समेत स्थान दिई छुट्टै सल्लाहाकार समितिको व्यवस्था भएको देखिएको । गठन नियमको नियम १२ मा पनि सेवा गठन भई सकेपछि लोकसेवा आयोगसँग सल्लाह लिनुपर्ने व्यवस्था भएको देखिएकोबाट समेत अख्तियारवाला (श्री ५ को सरकार) बाट भएको नियुक्ती कानून बमोजिम भएन भन्न नमिल्ने हुनाले निवेदकहरूको नयाँ नियुक्ति हुन सक्ने नै देखिन्छ ।
१३. अब दोस्रो प्रश्नलाई लिउँ । निवेदकहरूको नियुक्ति हुन सक्ने हो भने निजहरूलाई कानूनले प्रदान गरेको हक प्राप्त भयो वा भएन ? सेवा गठनको सिलसिलामा निवेदकहरूको नयाँ नियुक्ति हुन सक्ने हुनाले सो नियुक्ति कानून बमोजिम भएको छैन भनी भन्न नमिल्ने कुरा माथि उल्लेख भएकै छ । नियुक्ति कानूनी भएपछि सबै निजामती कर्मचारीहरूलाई प्राप्त हक सुविधा निवेदकहरूलाई पनि प्राप्त हुन गएको कुरा स्वतः सिद्ध हुन आयो । यति मात्र फरक हुन आयो कि एक वर्षको परीक्षणकालमा रहने गरी निवेदकहरूको स्थायी नियुक्ति भएको छ । एक वर्षको परीक्षणकालमा रहने भन्ने कुरा एउटा शर्त मात्र हो । यस्तो शर्त राख्नुको मतलब हुन्छ : परीक्षणकालमा रहेको कर्मचारीको काम आचरण समेत जो चाहिने जाँच बुझ गरी त्यसको आधारमा सदर (कन्फर्म) गर्नु वा नगर्नु । यसरी सेवा गठन नियमको नियम १५ ले तोकेको शर्त बमोजिम निवेदकहरूको नियुक्ति सदर हुने नहुने निर्णय गर्नु पर्ने श्री ५ को सरकारको र लोकसेवा आयोगको कानूनी कर्तव्य हुन आयो र निवेदकहरूलाई पनि नियम १५ ले बताएको तरिका बमोजिम सदर हुने नहुने गराई माग्ने हक प्राप्त हुन गयो ।
१४. अब तेस्रो प्रश्नका विचार गरौं । निरीक्षण परीक्षाको सिलसिलामा “निरीक्षण परीक्षामा किन लिखित जाँच लिएको भन्ने निवेदकहरूको भनाइका हकमा प्रत्येक प्रश्नपत्रमा निरीक्षण परीक्षा भनी जनिएकै थियो । निरीक्षण परीक्षाको सिलसिलामा लिखित परीक्षा लिएकोमा निजहरूको हकमा बाधा पर्ने कुरा भएको भए उसै बखत बिरोध गर्नुपर्ने थियो । कार्यक्रम मुताबिक २ दिनसम्म लिएको चारै सिटिंगको परीक्षामा उपस्थित भई जाँच दिए । परीक्षाफलका लागि पनि पर्खें । यसरी परीक्षाको शुरु देखि नै निजहरूले आफ्नो सहमत जनाई आएकै थियो । अब आखिरमा फेल भएपछि मात्र निजहरूको यस्तो उजुरी पर्न आएको देखिन्छ” भन्ने लोकसेवा आयोगको भनाई छ । श्री ५ को सरकारबाट निरीक्षण परीक्षा दिन भनी लोकसेवा आयोगमा पठाउने निर्णय अनुसार निबेदकहरू लोकसेवा आयोगमा गई लिखित परीक्षामा उत्तिर्ण हुन नसकेपछि मात्र रीटको माग गरी आएकोले उनीहरूले मानिसकेपछि अर्थात सरकारको निर्णय मानी लोकसेवा आयोगको अधिकार क्षेत्रमा आफूलाई समर्पित गरेपछि आज सोही कुरामा बिरोध गर्न नपाउने हो कि भन्ने झल्का आउँछ । तर मुद्दामा वादविवादको विषय वा तथ्य (फ्याक्ट) लाई लिएर उही व्यक्तिले पछि कुरा उठाउँन पाउँदैन भन्ने प्रतिरोध (इस्टोपेल) को सिद्धान्त लाग्छ । तर कानूनको प्वाइन्टमा प्रतिरोध (इस्टोपेल) को सिद्धान्तले पछि कुरा उठाउँन अर्थात कानूनको प्वाइन्टलाई लिई गल्ती भएछ भनी पछि बिरोध गर्न सक्तैन भन्ने कुरा सर्वमान्य कानूनी सिद्धान्त हो । किनभने कानूनी प्वाइन्टमा सरकार वा जनता जसले पनि गल्ती गर्न सक्छ र गल्ती भएको हो होइन भन्ने कुरा अदालतले मात्र निरोपण गर्न सक्छ । तसर्थ कसैले गल्ती गरेमा कानूनको प्वाइन्टमा पछि मर्का पर्ने व्यक्तिले बिरोध गरेमा गर्न सक्ने कुरा हुँदा निवेदकहरूले एक चोटी सरकारी निर्णयानुसार लोकसेवा आयोगमा गई लिखित परीक्षामा अनुत्तिर्ण भएबाट यस विषयमा फेरि अदालतको समक्ष बिरोध दर्साई गैरकानूनी काम भयो भनी भन्न नपाउने देखिन्न ।
१५. निवेदकहरूको कानूनी हक नै नहुँदा सर्वोच्च अदालत ऐन, २०१३ को दफा ११ अन्तर्गत निवेदन लाग्न नसक्ने हुँदा खारेज हुनपर्ने भन्ने लोकसेवा आयोगको जिकिर उपरोक्त कारणहरूले पुग्ने देखिएन । निवेदकहरूको नयाँ नियुक्ति भएकाले एक विशेष रूपमा आयोजित परीक्षण जाँचको निमित्त लोकसेवा आयोगमा पठाउने निर्णय गरी धेरै पछि मात्र उपनियम २ जारी भएको देखिन्छ । यस हालतमा लोकसेवा आयोगले के गर्नु पर्ने थियो ? त्यो यस अदालतबाट भन्न मिल्दैन ।
१६. “नयाँ नियुक्ति तथा प्रमोशन इत्यादि बारे लोकसेवा अयोगको परामर्श कानून बमोजिम लिन पर्ने भन्ने श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयसँग लेखापढी भएको सिलसिलामा निज निवेदकहरू समेतको परीक्षण जाँच लिने बारे श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयबाट लेखीआएपछि निजहरूको परीक्षण जाँचको लिखित परीक्षा समेत लिने बारे आयोगबाट कारबाई शुरु गरिएको हो” भन्ने लोकसेवा आयोगको जवाफमा उल्लेख भएको छ र सो जाँचको प्रश्नपत्रमा निरीक्षण जाँच भनी लेखिएको देखिएकोबाट यो कुन स्तरको हो ? अर्थात नयाँ नियुक्तिको लागि लोकसेवा आयोगबाट लिने गरेको किसिमको जाँच हो कि ? वा नियुक्ति भई परीक्षणकालमा रहेका कर्मचारीहरूको योग्या योग्य छुट्टयाउने किसिमको जाँच हो ? भन्ने कुरामा प्रश्न उठी कुन जाँचको लागि जाँच लिएको हो भन्ने समेत बारेमा लोकसेवा आयोगसँग बुझ्दा कन्फर्मेशन भनेको कानून बमोजिम नियुक्ति भएको कर्मचारीको मात्र कन्फर्मेशनको अवस्था पर्न आउँछ । कानून बमोजिम निज निवेदकहरू समेतको नियुक्ति नै भएको थिएन । अतएव निजहरूको नियुक्तिको कन्फर्मेशनको अवस्था नै पर्न आउँन सक्दैन भन्ने सम्म जवाफ भएको । नयाँ भर्ना गर्दाको अवस्थामा झै जाँच लिएको भनी प्रष्टरूपले नलेखिएको । त्यस्तो नयाँ भर्नाको अवस्थाको जाँच भएको भए, “निवेदकहरूको समेत परीक्षण जाँच लिनेबारे श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयबाट लेखी आए पछि निजहरूको परीक्षण जाँचको लिखित परीक्षा समेत लिने बारे आयोगबाट कारबाई शुरु गरिएको हो” भनी परीक्षा पत्रमा निरीक्षण जाँच भन्ने शब्दहरू किन उल्लेख भएको ? स्पष्टिकरण भएको देखिएन । जाँच जुनसुकै स्तरको भए पनि लिखित जाँच लिन पाउने भन्ने तर्फ मात्र लोकसेवा आयोगले जोर दिएको देखिन्छ । परीक्षण जाँच र निरीक्षण जाँच भनेको के मतलबको रहेछ ? भनी विचार गर्दा, नियुक्ति भइसकेपछि नवनियुक्त कर्मचारीलाई केही समयको अवधि तोकि परीक्षणकालमा राख्ने प्रचलन भएको देखिएकोले त्यस्ता परीक्षणकालमा रहेका कर्मचारीहरूको आचरण समेत जो चाहिने जाँच बुझको कामलाई नै परीक्षण जाँच भन्नुपर्ने हुन आई त्यस्तो परीक्षण वा निरीक्षण जाँच नयाँ भर्नाको लागि सिफारिस गरिने अवस्थाको जाँच हो भनी भन्न मिल्दैन ।
१७. कुन आधारमा लिखित परीक्षा लिएको भन्ने निवेदकहरूको कुरालाई लिएर प्रशासन सेवा गठन नियमको नियम १५ को उपनियम २ ले पनि लिखित परीक्षा लिन नपाउने भन्ने उल्लेख छैन भन्ने जवाफ र श्री ५ को सरकारसँग भएको लेखापढीबाट पनि उपनियम २ लाई लोकसेवा आयोगले अगाडि राखेको देखिन्छ । अर्थात लोकसेवा आयोगले उपनियम २ लाई पनि अङ्गालेको छ । यसरी उपनियम २ लाई औंल्याई लिखित परीक्षा लिएको ठिकै हो भन्ने सावित गर्न कोशिस गरेको देखियो । तर उपनियम २ यसप्रकार छ, “उपनियम १ बमोजिम परीक्षणकालमा राखिएका व्यक्तिमध्ये समितिबाट जाँच नलिई नयाँ नियुक्ति गरिएको व्यक्ति प्रशासन सेवामा स्थायी नियुक्तिको लागि योग्य छ वा छैन भन्ने एकीन गर्न परीक्षणकाल व्यतित नगर्दै श्री ५ को सरकारले निरीक्षण जाँच गर्न लोकसेवा आयोगमा पठाउने छ र लोकसेवा आयोगले सम्बन्धीत बिभागीय सचिव (श्री ५ को सरकारको) समेत राखी त्यस्ता नवनियुक्त कर्मचारीको कार्य सम्बन्धी गोप्य रिपोर्ट हेरी र आवश्यक सम्झे अन्तर्वार्ता समेत गरी स्थायी नियुक्तिको लागि योग्य छ वा छैन भन्ने ठहर रिपोर्ट पेश गर्ने छ । रिपोर्ट प्राप्त भएपछि श्री ५ को सरकारले प्रशासन सेवामा स्थायी नियुक्ति गर्ने वा परीक्षणकालपछि सेवाबाट हटाउने निर्णय गर्ने छ ” जसमा लिखित परीक्षाको कुनै उल्लेख भएको देखिंदैन ।
१८. लोकसेवा आयोगलाई उपनियम २ ले केही कर्तव्य तोकेको देखिएपछि उपनियम २ गजेटमा निस्केको २०१७ साल श्रावण ३१ गते उप्रान्त उक्त नियम बमोजिम गर्नुपर्ने सो गरेको देखिएन । उपनियम २ बमोजिम गर्न नपर्ने भन्ने लोकसेवा आयोगले जिकिर लिन पनि सकेको छैन । उता लिखित जाँच लिएको सम्पूर्ण काम गैरकानूनी भन्ने निवेदकहरूको जिकिर भई प्रशासन सेवा गठन नियमको नियम १५ बमोजिम मात्र हुन पर्ने हुँदा लोकसेवा आयोग उपर परमादेशको रीट जारी गरी पाउँ भन्ने माग छ । तर लोकसेवा आयोग उपर परमादेशको रीट जारी हुन सक्तैन भन्ने लोकसेवा आयोगको भनाई छ । मुथु स्वामी आइयरसमेत विरुद्ध सँयुक्त राज्य ट्राभनकोर कोचीनको केसमा फुलबेञ्चबाट क्राउन उपर मान्डेमसको रीट लाग्दैन र क्राउन सर्भेण्ट पनि अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र भित्र पर्दैनन् भन्ने हिन्दुस्थानको फैसलाको उधृतांश पनि देखाईएको रहेछ र यसैले लोकसेवा आयोग उपर मान्डेमशको रीट लाग्न सक्तैन भन्ने जिकिर रहेछ । तर सोही मुद्दाको फैसलामा माननीय न्यायाधीशहरू ले हाल्सबुरी लज अफ इग्ल्याण्ड, दोस्रो एडिशन भल्युम १ पाना ७६२ मा शाही चार्टर, ऐन वा कमन लबाट कुनै खास काम गर्नको निमित्त सरकारी कर्मचारीलाई एजेण्ट बनाइएको छ भने, जनता प्रति उत्तरदायी हुने कानूनी कर्तव्य भएपछि त्यस्तो कानूनी कर्तव्य गर्न लगाउन परमादेशको रीट लाग्न सक्छ भनी लेखिएको छ भनी उक्त हाल्सबुरी लज अफ इग्ल्याण्डलाई उधृत गरेको कुरा लोकसेवा आयोगले आफ्नो जवाफमा लेखेको छैन । मुख्य विचार गर्नुपर्ने कुरा यो छ कि कानूनले यसो गर्नु भनी कर्तव्य तोकेको छ, छैन ? सो हेरिनुपर्छ । यदि कानूनले तोकेको कर्तव्य जनताप्रति उत्तरदायी हुने गरी गर्नु पर्छ भने कानूनले तोकेको काम गर्न लगाउन त्यस्तो हैसियतमा काम गर्ने श्री ५ को कर्मचारी उपर परमादेशको रीट जारी हुन सक्छ ।
१९. अब कानूनद्वारा प्रदत्त हक प्रचलन गराई माग्न आएका निवेदकहरूका निवेदनहरूबाट परमादेशको रीट जारी गर्न पर्ने अवस्था र कारण परेको छ, छैन ? भन्ने कुरा विचारणीय छ । १७।४।३१ मा प्रकाशित नियम १५ को उपनियम २ कार्यान्वित नगरेको प्रष्टै छ । लोकसेवा आयोगले लिएको लिखित परीक्षा गैरकानूनी छ भन्दै ल्याई आखिरमा १६।५।२२ मा नेपाल गजेटमा प्रकाशित नियम १५ अनुसार मात्रै गर्नामा श्री ५ को सरकालाई बाधा नदिनु भन्ने लोकसेवा आयोगको नाउँमा परमादेशको रीट वा अन्य उपयुक्त रीट तथा जो चाहिने आज्ञा आदेश पुर्जी जारी गरी पाउँ भन्ने निवेदकहरूको माग छ । निवेदकहरूको भनाई बमोजिम सेवा गठन नियम १५ बमोजिम काम गर्न लोकसेवा आयोगले श्री ५ को सरकारलाई बाधा दिएको रहेछ । निवेदकहरूलाई होइन । बाधा हुने श्री ५ को सरकारको केही भनाई छैन । बाधा दिंदैमा श्री ५ को सरकारले ऐन बमोजिमको काम गर्न नसक्ने पनि होइन । यसरी श्री ५ को सरकारलाई काममा लोकसेवा आयोगले बाधा हालेकाले सो बाधा फुकाउने वा हटाउने सम्म उद्देश्य निवेदकहरूको देखियो । परमादेशको रीट जारी हुनको लागि पहिलो कुरा निवेदकको कानूनी हक हुनुको साथै विपक्षीको निवेदन प्रति उत्तरदायी भई काम गर्नु पर्ने कानूनी कर्तव्य ऐनले प्रष्टरूपले तोकेको हुनुपर्छ । त्यस्तै, दोस्रो कुरा कानूनले गर्न कर लागेको तर सो बमोजिम नगरी दिएकोमा कानून बमोजिम गरी पाउँ भनि माग गर्दा पनि कानून बमोजिम गर्न इन्कार गरेको पनि हुनपर्छ । यस दृष्टिबाट हेरेमा नियम १५ बमोजिम मात्रै गर्नामा श्री ५ को सरकारलाई बाधा दिने नदिने बारेमा के कानूनी व्यवस्था छ ? अर्थात लोकसेवा आयोगको के कानूनी कर्तव्य छ ? निवेदकहरूले सिरान हालेको १६।५।२२ मा प्रकाशित भएको नियम १५ (जुन पछि उपनियम १ भयो) ले लोकसेवा आयोग उपर के कर्तव्य तोकेको छ र सो लोकसेवा आयोगले पालन गरेन भन्ने प्रश्न उठ्छ । सो नियम १५ मा खाली श्री ५ को सरकारले गर्ने सम्म कुरा पाइन्छ । लोकसेवा आयोगले गर्ने काम कुरा केही उल्लेख छैन । २०१७ साल श्रावण ३१ गते प्रकाशित नियम १५ को उपनियम २ ले लोकसेवा आयोग उपर कानूनी कर्तव्य तोकेको थियो । तर उक्त उपनियम २ बमोजिम गर्नु भनी लोकसेवा आयोग उपर आदेश जारी होस भन्ने निवेदकहरूको माग छैन । श्री ५को सरकारलाई बाधा नदिनु भन्ने सम्म माग छ । परमादेशको रीटद्वारा कुनै कुरा यस्तो हो भनी घोषित गर्नु वा यस्तो काम गर्न बाधा नदिनु भन्ने गर्न होइन । माथि लेखिएको अवस्था र कारणमा कानून बमोजिम गर्न पर्ने काम गर्न कर लगाउनको लागि मात्र परमादेशको रीट प्रयोगमा आउँछ । उपरोक्त कारणहरूले निबेदन जिकिर पुग्न नसक्ने देखिंदा यसमा परमादेशको रीट जारी हुन सक्तैन । यो निवेदन खारेज हुने ठहर्छ । निवेदकहरूलाई केही गर्नुपर्दैन । मिसिल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।
इति सम्वत् २०१७ साल पौष ४ गते रोज १ शुभम् ।