निर्णय नं. ११२ - परमादेशको रीट जारी गरी पाउँ

निर्णय नं. ११२                  ने.का.प. २०१७

सिंगल बेञ्च

का. मु. प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह

रि. नं. ७/५४

निवेदक      : ना. सु. गजेन्द्र राजदेवकोटा

विरुद्ध

विपक्षी : का. मु. विशेष पुलिस भ्र. नि. अफिसर एस. पी. टेकबहादुर रायमाझी

मुद्दा : परमादेशको रीट जारी गरी पाउँ ।

(१)   भ्र. नि. ऐन ४,५ र १४ बमोजिमको अभियोग कस्तो किसिमको भए मानिने । घुस ख्वाउने उद्देश्य नभई घुस पक्रने मनसायले लिएदिएको भनाई भएकोमा घुस ख्वाउने अपराध गरेको भन्न नमिल्ने ।

     सरकारी कर्मचारीलाई घुस ख्वाउने मनसायले घुस दिएलिएमा मात्र भ्र. नि. ऐन ४,५ र १४ बमोजिमको अभियोग मान्नु पर्ने । प्रस्तुत मामिलामा घुस ख्वाउने उद्देश्य नभई घुस पक्रने मनसायले लिए दिएको भनाई भएकाले घुस ख्वाउने अपराध गरेको भन्न नमिल्ने ।

(प्रकरण नं. ४)

(२)  भ्र. नि. नियम ६ को तात्पर्यका लागि भ्रष्टाचार सम्बन्धी खबर आएमा गुप्त जाँच र विभिन्न वर्गका कर्मचारी उपर विभिन्न तरिकाबाट कारवाई चलाउने व्यवस्था भएको अपराध भए गरेकै मौकामा पक्राउ भएकोमा कारवाई गर्ने बिभाग सन्तुष्ट भएमा बढी जाँच गर्न आवश्यक नपर्ने ।

     भ्र. नि. नियम ६ को तात्पर्यका लागि भ्रष्टाचार विषयमा कुनै खबर आएमा गुप्त जाँच पछि त्यसको रिपोर्टबाट लगाएको अभियोगमा केही तथ्य रहेछ र अरू बढी जाँच गरेमा साँचो कुरा खुल्न आउला भन्ने देखेमा विभिन्न वर्गका कर्मचारी उपर विभिन्न तरिकाबाट कारवाई चलाउने व्यवस्था भएको देखेको, प्रस्तुत मामिलामा लिनुदिन गरेको मौकामा पक्राउ भएको भन्ने आरोप भएकोले कारवाई गर्ने बिभागको दृष्टिकोंणमा साँचो कुरा खुलाउन अरू बढी जाँच गर्न आवश्यक भएन भन्ने कुरा मनासिब नै देखिएको ।

(प्रकरण नं. ५)

(३)  अधिकार प्राप्त अधिकारीद्वारा आफ्नो अधिकार प्रयोय गर्दा बेरीत लागेमा उक्त अदालतमा जिकिर गर्न पाउने । रीटको निवेदन नलाग्ने ।

     झगडिया बाहेक धाक्रे चण्डिकानन्दबाट कारबाई भएकोले गैरकानूनी हो कि भन्नलाई प्रमाणको निमित्त झिकाई आएको भ्र. नि. बिभागबाट भएको कारवाईको मिसिल हेर्दा सो काममा मुख्य इन्स्पेक्टर सूर्यप्रसाद राई भई हेड कन्स्टेवल र कन्स्टेवुलहरू भई सो मौकाको कारवाई भएको रिपोर्टबाट देखिने । चण्डिकाप्रसाद भन्नेले लेखक सही भएको हुनाले चण्डिकाप्रसादले नै कारवाई गरेको भन्न र सो कारवाई ऐन नियम विरुद्ध भएको भन्न नमिल्ने । कारवाईको सिलसिला हेर्दा ०१३।१०।३ को वारदात भनी भ्रष्टाचार निवारण बिभागबाट कारवाई गरी मुद्दा चलाउने सरकारको स्वीकृति ०१५।३।३ गते भै. रा. से. भ्र. नि. ऐन अन्तरर्गतको विशेष न्यायाधीशको अदालतमा ०१५।४।१४ गते दायर भएको देखिने । राष्ट्रसेवक (भ्रष्टाचार निवारण) ऐन, ०१५।१।१६।२ मा लालमोहर सदर मिति भनी गजेटमा ०१५।२।१३ गते प्रकाशित भएबाट त्यसको दफा २८ अन्तर्ग नै यो मुद्धा रा. से. भ्र. नि. ऐन अन्तर्गतका विशेष न्यायाधीशको अदालतमा दायर भएको देखिन आउने भई निवेदकलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीद्वारा आफ्नो अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्दा कुनै कुरा बेरीत लागेमा उक्त अदालतमा जिकिर गर्न पाउने नै हुँदा उपरोक्त दफा दफामा व्यक्त भएको कारण परिबन्दबाट समेत यो रीट जारी होस भन्ने निवेदकको जिकिर पुग्न नसक्ने भई खारेज हुने ठहर्छ ।

(प्रकरण नं. ६)

निवेदक तर्फबाट : एडभोकेट श्री कृष्णप्रसाद भण्डारी

विपक्षी तर्फबाट      : एटर्नी जनरल

आदेश

            १.     का. ई थापाथली बस्ने भिष्म, नरेन्द्र २ भाई जवराले श्री ३ सरकार गुठी तहसिलबाट मधेशका १४ मौजा धितो राखी कर्जा दिएको बाँकी कौनसीलका निर्णय र ऐन सवाल बमोजिम असूल गर्न ०१३।९।२७ मा अर्थ मालपोत मन्त्रालयमा टिप्पणी पेश गरी कारवाई गरी राखेको र घुस लिने अवस्थै नभएकोमा इबी परेका भ्र. नि. अफिसर टेकबहादुर र उक्त २ भाई राणा समेत मिली रु. ५००। घुस दिए फार्छे गरी दिन्छु भनी घुस मागे भन्ने उजुरी लिनुदिनु गरी षडयन्त्र मिलाई धाक्रे चण्डिकानन्द खरेल र आफ्ना अनुयायी व्यक्ति समेतका राणा पठाई ०१३।१०।४ मा जबर्जस्ती पक्री ठाडै थुनियौं र सो अभियोगमा इन्कारी भएपछि भ्र. नि. ऐन नियम बमोजिम बिभागलाई जनाउ नै नदिई कारवाई चलाउनु नहुने, खारेज हुनपथ्र्यो । अथवा मुद्दा चलाउनु पर्नेभए राष्ट्रसेवक (भ्रष्टाचार निवारण) ऐन प्रकाशन नहुँदैको यो केश हुँदा भ्र. नि. ऐन नियम बमोजिम मुद्दा चलाउन अपीलमा पठाउनु पर्ने समेतमा सो बमोजिम नगरी नपठाई ऐन विरुद्ध बेहिसबासँग १७ महिनासम्म बिना कारबाई त्यसै राखेमा सजायँ समेत गरी पाउँ भन्ने माग गरी स. अ. ऐनको दफा ११ अन्तर्गत ०१५।२।१७ गते दिएको निवेदकको रीटको निवेदनपत्र भएको ।

            २.    ना. सु. गजेन्द्र राज उपरको भ्रष्टाचार केशमा निजलाई अर्थ मन्त्रालयबाट सस्पेण्ड भएको नि. से. ऐन नियमले यस बिभागको अनुसन्धान कारवाई नरोकिने र मुद्दा दायर गर्न सरकारको स्वीकृति निमित्त कारवाई हुँदैछ । ना. सु. गजेन्द्र राजले यस बिभागमा बयान गराउँदा यस बिभागका कसैसँग इवी छैन भनी लेखेको छ र रीसइवी पनि छैन । भ्र. नि. ऐन अन्तर्गत पक्राउ भएको भएपनि सो पक्राउ हुनुभन्दा अगाडि नै प्रकाशित नि. से. ऐन बमोजिम मुद्दा चलाउन सरकारको स्वीकृति चाहिने भई स्वीकृति निमित्त पेश भई कारबाइ भई राखेको निकाशी प्राप्त हुन नआएबाट ढिला हुन गएको हो । निवेदन व्यहोरा रद्द गरी पाउँ भन्ने समेतको विपक्षी एस. पी. टेकबहादुर रायमाझीको ०१५।३।१२।५ को प्रतिवादीको निवेदनपत्र ।

            ३.    यो मामिलामा सम्बन्धी सबै मिसिल कागज हेरी निवेदकको वा. चेतन्न राजलाई रोहबरमा राखी निवेदक तर्फका विद्वान वकिल श्री कृष्णप्रसाद भण्डारीबाट र बिपक्ष तर्फका सरकारी विद्वान श्री एटर्नी जनरलबाट निम्न लेखिए अनुसार बहस गर्नु भएको ।

      भ्रष्टाचार निवारण बिभागबाटै घुस दिई दिन लगाएकोले भ्रष्टाचार निवारण ऐनको दफा ४।५।१४ बमोजिम भ्रष्टाचारीको अभियोग बिपक्षहरू उपर नै लाग्नुपर्ने । भ्रष्टाचार निवारण नियम ६ (१) (२) को (ख) बमोजिमको गुप्त जाँचको छानवीनको कारवाई नै नभई नगरी गैर कानूनी धाक्रे मानिस चण्डिकानन्दबाट एकदम पक्राउ गरेको कारवाई विलकुल गैरकानूनी हुँदा रीट जारी हुनुपर्ने भन्ने समेत निवेदक तर्फका विद्वान वकिलको मुख्य बहस जिकिर भएको ।

      घुस लिएकै मौका खटिएका अनुसन्धान डोरबाट पक्राउ भई भ्र. नि. ऐन बमोजिम सूचना दिएपछि सम्बन्धीत मन्त्रालयले नै निवेदकलाई सस्पेण्ड गरेकै छ, सो भ्रष्टाचारको केश अदालतमा दायर हुन नपाउँदै भ्रष्टाचार निवारण ऐन नियम, २००९ खारेज भई राष्ट्रसेवक (भ्रष्टाचार निवारण) ऐन, २०१३ र राष्ट्रसेवक (भ्रष्टाचार निवारण) संशोधन ऐन, २०१५ जारी भई प्रकाशनमा आई उक्त ऐनको दफा २८ ले सो मामिल राष्ट्रसेवक (भ्रष्टाचार निवारण) बिभागमा सरि सो ऐन रा. से. भ्र. नि. संशोधन ऐनको उक्त दफा २८ बमोजिम विशेष न्यायधीशको अदालतमा मुद्दा दायर भई सकेको छ । यो मामिलामा भ्रष्टाचारी काम अघि भए गरेको पत्ता लगाई कारवाई गर्नुपर्ने नभई घुस मागेको छ भनी भ्रष्टाचार निवारण बिभागमा उजुरी परी त्यस्तो हो रहेछ भनी वास्तविक लिने दिने टायममा एकिन गरी पक्राउ गर्ने मनसायले नै भ्रष्टाचार निवारण बिभागबाट चिन्ह लगाई रूपैंयाँ दिने दिलाउने कारवाई भ्रष्टाचारी कामको पत्ता लगाउने तरिका मात्र अपनाएको थियो, घुस ख्वाउने मनसायले नदिएकोले सो कारवाई अपराधमा गिन्ती हुन नसक्ने । धाक्रेबाट सो काम गराइएको नभई इन्स्पेक्टर समेत खटाई पक्राउ भएको र लिने दिने बेलामानै पक्राउ भैसकेकोले भ्रष्टाचार निवारण नियम ६ को उपदफा २ को मनसाय बमोजिम साँचो कुरा खुलाउन अरू बढी जाँच गर्न जरुरत नरहेकोले निज ना. सु. लाई मौकैमा पक्री भ्रष्टाचार निवारण बिभागबाट ऐन नियम बमोजिम भएको सो कारवाई कुनै कानून विरुद्ध नभई भ्रष्टाचार नि. ऐन समेतको कानून अनुकुलको कारवाई हुँदा यसमा म्याण्डेमसको रीट लाग्न नसक्ने भन्ने समेत बिपक्ष तर्फको विद्वान सरकारी एटर्नी जनरलको बहस भएको ।

            ४.    यो मामिलामा ना. सु. गजेन्द्रराज देवकोटा उपर लगाएको भ्रष्टाचार अभियोगको वारदात ०१३।१०।३ मा भएको देखिएको निजामती सेवा ऐन, २०१३।५।१२ गते प्रकाशनमा आएको हुँदा उक्त ऐनको १० दफाले कर्मचारी उपर मुद्दा चलाउन नन् गजेटेडका हकमा खख्तियारवाला उक्त ऐनको दफा ४ को (ख) बमोजिम अख्त्यारवाला तोकेको निजामती सेवा नियमावली प्रकाशनमा नआउँदैको अवस्थामा नन् गजेटेड कर्मचारी उपर मुद्दा चलाउन सरकारको स्वीकृति लिनुपर्ने भएको र भ्रष्टाचार निवारण ऐन नियम खारेज भई राष्ट्रसेवक (भ्रष्टाचार निवारण) ऐन, २०१३ मिति २०१३।१०।२२ गतेमा र राष्ट्रसेवक (भ्रष्टाचार निवारण) संशोधन ऐन, २०१५, मिति ०१५।६।१३ गते प्रकाशनमा आएबाट सो राष्ट्रसेवक (भ्रष्टाचार निवारण)संशोधन ऐनको दफा २८ ले भ्र. नि. ऐन, २००९ अन्तर्गत भ्रष्टाचार नि. बिभागमा दायर भई रहेको सबै उजुरी मामिालाहरू राष्ट्रसेवक (भ्रष्टाचार निवारण) ऐन अन्तर्गत गठित विशेष पुलिस बिभागमा सरी सो ऐन अन्तर्गत नियुक्त विशेष न्यायाधीशको अदालतबाट मुद्दा हेर्ने सरकारबाट आदेश दिन सक्ने उक्त ऐनमा व्यवस्था भई रहेको देखियो । सरकारी कर्मचारीलाई घुस ख्वाउने मनसायले घुस दिए लिएमा मात्र भ्र. नि. ऐन ४,५, १४ बमोजिमको अभियोग मान्नु पर्ने प्रस्तुत मामिलामा घुस ख्वाउने उद्देश्य नभई घुस पक्रने मनसायले लिए दिएको भनाई भएकोले घुस ख्वाउने अपराध गरेको भन्न नमिल्ने ।

            ५.    भ्र. नि. नियम ६ को तात्पर्यका लागि भ्रष्टाचार विषयमा कुनै खबर आएमा गुप्त जाँच पछि त्यसको रिपोर्टबाट लगाएको अभियोगमा केही तथ्य रहेछ र अरू बढी जाँच गरेमा साँचो कुरा खुल्न आउला भन्ने देखेमा विभिन्न वर्गका कर्मचारी उपर विभिन्न तरिकाबाट कारवाई चलाउने व्यवस्था भएको देखेको । प्रस्तुत मामिलामा लिनुदिन गरेको मौकामा पक्राउ भएको भन्ने आरोप भएकोले कारवाई गर्ने बिभागको दृष्टिकोंणबाट साँचो कुरा खुलाउन अरू बढी जाँच गर्न आवश्यक भएन भन्ने कुरा मनासिब नै देखिएको ।

            ६.    झगडिया बाहेक धाक्रे चण्डिकानन्दबाट कारबाई भएकोले गैरकानूनी हो कि भन्नलाई प्रमाणको निमित्त झिकाई आएको भ्र. नि. बिभागबाट भएको कारवाईको मिसिल हेर्दा सो काममा मुख्य इन्स्पेक्टर सूर्यप्रसाद राई भई हेड कन्स्टेवल र हेड कन्स्टेवुलहरू भई सो मौकाको कारवाई भएको रिपोर्टबाट देखिने चण्डिकाप्रसाद भन्ने लेखक सही भएको हुनाले चण्डिकाप्रसादले नै कारवाई गरेको भन्न र सो कारवाई ऐन नियम विरुद्ध भएको भन्न नमिल्ने । कारवाईको सिलसिला हेर्दा ०१३।१०।३ को वारदात भनी भ्रष्टाचार निवारण बिभागबाट कारवाई गरी मुद्दा चलाउने सरकारको स्वीकृति ०१५।३।३।१ गते मै. रा. से. भ्र. नि. ऐन अन्तर्गतको विशेष न्यायाधीशको अदालतमा ०१५।४।१४ गते दायर भएको देखिने । राष्ट्रसेवक (भ्रष्टाचार निवारण) ऐन, ०१५।१।१६।२ मा लालमोहर सदर मिति भनी गजेटमा ०१५।२।१३ गते प्रकाशित भएबाट त्यसको दफा २८ अन्तर्ग नै यो मुद्धा रा. से. भ्र. नि. ऐन अन्तर्गतको विशेष न्यायाधीशको अदालतमा दायर भएको देखिन आउने भई निवेदकलाई अधिकार प्राप्त अधिकारीद्वारा आफ्नो अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गर्दा कुनै कुरा बेरीत लागेमा उक्त अदालतमा जिकिर गर्न पाउने नै हुँदा उपरोक्त दफा दफामा व्यक्त भएको कारण परिबन्दबाट समेत यो रीट जारी होस भन्ने निवेदकको जिकिर पुग्न नसक्ने भई खारेज हुने ठहर्छ । रुल नियम बमोजिम मिसिल बुझाई दिनु होला ।

 

इति सम्वत् २०१७ साल चैत्र २२ गते रोज ३ शुभम्