निर्णय नं. ३७२ - परमादेश वा जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरि पाउँ ।

निर्णय नं ३७२            ने.का.प. २०२४

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री बाशुदेव शर्मा

न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह

                           २०२२ सालको रिट नम्बर १७२   

 

निवेदक      : जि.सप्तरी प्र.पकरिया मौजे ठाटि विश्ववारं पट्टि बस्ने रघुकुमारी यादव –१

विरुद्ध

विपक्षी : भूमि सम्बन्धी विशेष अदालतराजविराज–१ जि.स.प्र.पकरिया मौजे ठाटि विश्वापट्टि बस्ने आसाराम शारदा–१

विषय : परमादेश वा जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा आदेश वा

पुर्जी जारी गरि पाउँ ।

(१)   भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५५ ऐन अन्तर्गत तोकिएको अदालतमा परेको मुद्दा मामिलामा भएको निर्णय अन्तिम हुने । अपिल उजुर नलाग्ने ।

     भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३२ को प्रयोजनका निमित्त भूमि सम्बन्धी नियम, २०२१ को दफा १२ ले इलाका अदालतलाई तोकेको ।

     भूमि सम्बन्धी नियम, २०२१ अनुसार तोकिएको अदालत नभएमा विशेष अदालत ऐन, २०१३ बमोजिम गठन गरिएको विशेष अदालत भएमा त्यस्तो अदालतले गरेको निर्णय आदेश उपर अपिल लाग्ने नै–बिशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा २ बमोजिम गठित अदालतलाई ऐजन १ दफा ३ बमोजिम भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ के दफा ३२ समेतका मुद्दा किनारा गर्न सुम्पेको त्यस्तो अदालतले गरेको निर्णय अन्तिम नहुने । अपिल लाग्ने ।

     भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५५ मा यो ऐनमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक यो ऐन अन्तरगत तोकिएको अदालतमा परेको मुद्दा मामीलामा सो अदालतबाट भएको निर्णय अन्तीम हुनेछ र त्यस उपर कुनै अदालतमा अपिल वा उजुर लाग्ने छैन भन्ने उल्लेख भएको पाईन्छ । भूमि सम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३२ को प्रयोजनको निमित्त भूमि सम्बन्धी नियम,  ०२१ को नियम १२ ले ईलाका अदालतलाई तोकिएको देखिने ।  र यो विपक्षी विशेष अदालत भूमि सम्बन्धी नियमले तोकिएको अदालत नभई नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ दफा २–३ को अधीकार प्रयोग गरि श्री ५ को सरकारले गठन गरेको विशेष अदालत देखिएको । नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा २ मा श्री ५ को सरकारले समय समयमा विशेष अदालत अवस्था अनुसार गठन गर्न सक्नेछ भन्ने र दफा ३ मा समय समयमा परेको वा पर्ने भएका उजुरीबाट दायर गर्नुपर्ने भएका केही मुद्दा मामीला हेरी किनारा लगाउँने गरि श्री ५ को सरकारले दफा २ बमोजिम गठित विशेष अदालतलाई त्यस्तो उजुरी सुम्पन सक्नेछ भन्ने समेत उल्लेख भएको । दफा ८ मा सो विशेष अदालतले गरेको निर्णय उपर अपिल गर्ने व्यवस्था भएको देखिएको । यो विपक्षी बिशेष अदालत उक्त विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा २ बमोजिम गठन गरि दफा ३ बमोजिम भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३२ समेतका मुद्दा हेरी किनारा गर्न सुम्पेको देखिनाले यस्तो स्थितिमा उक्त विपक्षी विशेष अदालतले गरेको निर्णय अन्तीम हुन्छ भन्न मिलेन ।

 (प्रकरण नं ७)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता कृष्णप्रसाद घिमिरे ।

विपक्षी तर्फबाट      : सरकारी अधिवक्ता प्रचण्डराज अनिल

आदेश

      १.     भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा ५५ मा यो ऐनमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक यो ऐन अन्तर्गत तोकिएको अदालतमा परेको मुद्दामामिला यो अदालतबाट भएको निर्णय अन्तीम हुनेछ र त्यस उपर कुनै अदालतमा अपिल वा उजुर लाग्ने छैन भन्ने लेखिएको । सोहि ऐनको दफा २ को (८) मा तोकिएको वा तोकिएको बमोजिम भन्नाले यो ऐन अन्तरगतको नियम वा सूचित आदेशमा तोकिएको बमोजिम सम्झनु पर्छ भन्ने लेखिए अनुसार दफा ५५ मा तोकिएको अदालत भन्नाले भूमि सम्बन्धी ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरि निकालिएको नियम वा आदेशमा लेखिएको कुरालाई जनाउने हो । ०२१।१२।२६ मा खण्ड १४ अतिरिक्ताङक २९ (क) मा श्री ५ को सरकारले आदेश प्रकाशित भएको छ । नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा २ र ३ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरि जारी गरेको देखिन्छ । जस्मा सप्तरी जिल्ला समेतमा बडाहाकिम वा सो पदको काम गर्ने अन्चलाधीश एक जना सदस्य भएको विशेष अदालत गठन गरि सो अदालतलाई भूमि सम्बन्धी ऐन को दफा ३२ समेत अन्तरगतका मुद्दा मामिला अपिल समेत हेरी कारबाई गर्ने अधिकार दिएको देखिन्छ । उक्त ऐनको दफा ५५ ले सोहि ऐन अन्तरगत निकालिएको नियम वा आदेशमा तोकिएको अदालतबाट भएको निर्णय उपर मात्र अपिल उजुर नलाग्ने हो । उक्त नियम आदेशमा नलेखिएको अन्य कुनै अदालतबाट फैसला भएको छ भने दफा ५५ को आड लिन नपाउँने । जुन अन्तरगतको अदालत हो उसै ऐन बमोजिम हुने प्रष्ट छ । विशेष अदालत ऐनको दफा ८ मा सो अदालतले गरेको फैसला उपर सर्बोच्च अदालतमा अपिल लाग्न सक्ने हुनाले उक्त आदेशद्वारा गठीत अदालतले सो दफा ८ लाई मान्यता दिनु पर्ने हो । सो दफा अन्तरगत सर्बोच्च अदालतमा अपिल दिन पाउँनु पर्ने अधिकार पनि सुरक्षित हक हो । आसाराम शारदाले निवेदकलाई जग्गाको मोहियानी हकबाट बन्चीत गरेको हुनाले सो हक दिलाई पाउँ भनि भूमि सम्बन्धी ऐन बमोजिम उजुर गर्न पाउँने भई उजुर गरेकोमा सप्तरी जिल्ला वडाहाकिम अन्चलाधीशको विशेष अदालतमा मुद्दा दायर भई कारवाई चलेकोमा अन्चलाधीश नभएको टाएममा का.मु.सहायक अन्चलाधीशको इजलासबाट ०२२।१०।११।२ मा फैसला गर्नु भयो । निवेदकलाई हराई भूमि सम्बन्धी ऐनको दफा ५५ ले अपिलको म्याद दिनु नपर्ने भनि अपिलको म्याद दिनु भएन । अन्चलाधीश भएको विशेष अदालतमा का.मु.सहायक अंचलाधीशले फैसला गर्न नपाउँने गर्नु भएको र अपिलको म्याद दिनु पर्ने नदिई अनाधिकार गैरकानूनी फैसला गर्नु  भएको । कानूनद्वारा प्राप्त सुविधाको हकबाट बन्चीत गर्न विपक्षी विशेष अदालत समेत कसैले नपाउँने र अन्य उपाय पनि नहुनाले निवेदन गर्न आएको छु । नेपालको संविधानको धारा ७२ अनुसार परमादेश वा उत्प्रेषण लगायत जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरि अपिल गर्न नपाउँने भन्ने देखिएको विपक्षीको अनाधिकार फैसला बदर गरि ऐनले अपिल दिन पाउँने हकको प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत रघुनी यादवको निवेदन ।

      २.    यस्मा के कसो भएको हो र निवेदकका माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका मयाद बाहेक १५ दिन भित्र एटर्नि जनरल मार्फत लिखित जवाफ पठाउँनु भनि रिटको निवेदनपत्रको १ प्रति नक्कल समेत राखि विपक्षी भू.सु.वि.अदालतराजबिराजलाई सूचना पठाई ए.ज.अफिसलाई बोधार्थ दिनु । निबेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिन भित्र यस सर्बोच्च अदालतमा लिखित जवाफ पठाउनु भनी रिटको नवेदन पत्रको १ प्रती नक्कल साथ राखी बिपक्षी आसाराम शारदालाई जि.अ.सप्तरी मार्फत सूचना पठाई दिनु र जवाफ आएपछि वा म्याद नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने २२।११।२०।५ को डिभिजन बेन्चको आदेश ।

      ३.    नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा २।३ ले दिएको अधिकार प्रयोगगरि गठन गरेको अन्चलाधीश १ जना सदस्य भएको बिशेष अदालतमा बिपक्षी आसाराम शारदा समेत सँगको मोहियानी हक दिलाई पाउँ भन्ने उजुरी दाएर भई कारवाई चलेको अंचलाधीश नभएको अवस्था का.मु. अन्चलाधीसका इजलासबाट ०२२।१०।११ मा फैसाला भयो ।  भूमी सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५५ ले अपिलको म्याद दिन नपर्ने भनी अपिलको म्याद नदिनु भएको का.मु. अन्चलाधीसले फैसला गर्न नपाउँने अनधीकार भयो भनेकोलाई स्थानीय प्रसासन व्यवस्था अध्यादेश, ०२२ को दफा ४ को उपदफा २ अन्तर्गत अन्चलाधीशलाई प्राप्त भएको सबै अधीकार र कर्तव्य आफ्नु मातहतका सहायक अन्चलाधीसलाई आजैका मिति देखि प्रत्यायोजना गर्न सोही अध्यादेशको दफा ५ अनुसार श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृती भएको भन्ने श्री गृह मन्त्रालयको ०२२।९।१।५ को आदेश बमोजिम ०२२।९।२८।४ मा सगरमाथा अन्चलाधीश ज्यूले श्री बालकृष्ण श्रेष्ट असीटेन्ट सगरमाथा अन्चलाधीस अफिस शाखा नं.५ लाई का.मु सहायक अन्चलाधीश भई काम गर्न पाउँने गरि कानूनी अधीकार प्रत्यायोजनको आदेश दिएको प्रतिलिपी यसै साथछ । कानून व्याख्या ऐन, २०१० को दफा २ को (९) ले आदेश समेतलाई कानून मान्नु पर्ने हुँदा उक्त फैसलालाई अनाधीकार भन्न नमिल्ने । अतः एव उक्त अनुरोध गरिए बमोजिम कानून नियम बमोजिम कानूनी कारवाई भएको हुनाले नेपालको संविधानको धारा ७१ अनुसार निवेदकको रिट लाग्नै नसकी खारेज हुनु पर्ने हुँदा अनुरोध गरिएको छ  भन्ने समेत का.मु.सहायक अन्चलाधीश, भूमि सम्बन्धी विशेष अदालत सगरमाथा अन्चलाधीश अफिस शाखा नं.५राजविराजको लिखित जवाफ ।

      ४.    विपक्षी निबेदकको माग कानून अनुरुप नभएको र निबेदकको कुनै कानूनी वा मौलिक हक समेतको प्रचलन गर्नु पर्ने प्रष्ट अवस्था नभएको हुँदा सर्बोच्च अदालतले नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तरगतको कुनै आज्ञा वा आदेश जारी गर्नु पर्ने स्थिति नभएको हुँदा विपक्षी निबेदकको निबेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत आसाराम शारदाको लिखित जवाफ ।

      ५.    यस्मा निवेदक रघुनी यादवको वा.मकरमान लाई समेत रोहवरमा राखी पेश हुन आएको निबेदक तर्फका वकिल विद्वान अधीवक्ता कृषणप्रसाद घिमिरेको र श्री ५ को सरकारका तर्फबाट खटीनु भएको विद्वान अधिवक्ता प्रचण्डराज अनिलले गर्नु भएको बहस समेत सुनी निर्णय तर्फ बिचार गर्दा भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५५ अनुसार अपिलको म्याद नदिएकोमा सो विशेष अदालतको फैसाला अन्तीम हुने हो, होइन सर्बप्रथम निर्णय गर्नु पर्ने हुन आएको छ ।

      ६.    भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ५५ मा यो ऐनमा अन्यथा लेखिएकोमा बाहेक यो ऐन अन्तरगत तोकिएको अदालतमा परेको मुद्दा मामिलामा सो अदालतबाट भएको निर्णय अन्तीम हुनेछ र त्यस उपर कुनै अदालतमा अपिल वा उजुर लाग्ने छैन भन्ने उल्लेख भएको पाईन्छ । भूमि सम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ३२ को प्रयोजनको निमित्त भूमि सम्बन्धी नियम,  ०२१ को नियम १२ ले ईलाका अदालतलाई तोकिएको देखिने र यो विपक्षी विशेष अदालत भूमि सम्बन्धी नियमले तोकिएको अदालत नभई नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा २३ को अधीकार प्रयोग गरि श्री ५ को सरकारले गठन गरेको विशष अदालत देखिएको । नेपाल विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा २ मा श्री ५ को सरकारले समय समयमा विशेष अदालत अवस्था अनुसार गठन गर्न सक्नेछ भन्ने र दफा ३ मा समय समयमा परेको वा पर्ने भएको उजुरिबाट दायर गर्नु पर्ने भएका केही मुद्दा मामिला हेरि किनारा लगाउँने गरि श्री ५ को सरकारले दफा २ बमोजिम गठित विशेष अदालतलाई त्यस्तो उजुरी सुम्पन सक्नेछ भन्ने समेत उल्लेख भएको दफा ८ मा सो विशेष अदालतले गरेको निर्णय उपर अपिल गर्ने व्यवस्था भएको देखिएको । यो विपक्षी बिशेष अदालत उक्त बिशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा २ बमोजिम गठित गरि दफा ३ बमोजिम भूमि सम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३२ समेतका मुद्दा हेरी किनारा गर्न सुम्पेको देखिनाले यस्तो स्थितिमा उक्त विपक्षी बिशेष अदालतले गरेको निर्णय अन्तीम हुन्छ भन्न मिलेन ।

      ७.    तसर्थ उपरोक्त लेखिए बमोजिम बिपक्षी बिशेष अदालतले गरेको निर्णय अन्तीम नहुने हुँदा विशेष अदालत ऐन, २०१३ को दफा ८ बमोजिम अपिल गर्न पाउँने देखिएकोले निबेदकलाई अन्य उपचार प्राप्त भएको देखिंदा अपिलमा निवेदकले सबै कुराको जिकिर लिन सक्ने भएकोले निबेदकको माग बमोजिमको उत्प्रेषणको आदेश गरि गर्न मिल्ने देखिएन । निबेदकलाई कानूनले निर्देसित तरिकाद्वारा अपिलको म्याद दिनु भनी विपक्षी भूमि सम्बन्धी अदालत सगरमाथा अन्चलाधीश अफिस शाखा नं.५ राजबिराजलाई परमादेश को आदेश दिनु उपर्युक्त देखिएकोले सो बमोजिम गर्नु भनी आदेश दिनु पर्ने ठहर्छ । यो आदेश बिपक्षी कहाँ पठाउँन महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमा प्रतिलिपी पठाई फायल नियम बमोजिम बुझाई दिनु ।

 

इति सम्बत् २०२३ साल फाल्गुन २८ गते रोज १ शुभम् ।