निर्णय नं. ३७६ - वाली भराइ मोहीबाट निस्कासित गरि पाउँ
निर्णय नं. ३७६ ने.का.प. २०२४
फुल बेञ्च
प्रधान न्यायाधिश श्री भगवतीप्रसाद सिंह
न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्री क्षेत्री
न्यायाधीश श्री वासुदेव शर्मा
न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
न्यायाधीश श्री ईश्वरी जङ्गबहादुर सिंह
२०२३ सालको दे.फु.नं.५८
वादी : का.जि.मरु ढोका बस्ने बालचा खडकी समेत
विरुद्ध
प्रतिवादी : ऐ. कंकेश्वरी सिराखेल बस्ने रामदास च्यामे ।
मुद्दा : वाली भराइ मोहीबाट निस्कासित गरि पाउँ ।
(१) मोहिबाट निश्कासन गरि पाउँ भन्ने उजुरी दावीको हदम्याद – भूमि सम्वन्धी प्रथम संशोधन अध्यादेश, २०२२ को दफा ४, थपेको मूल ऐनको दफा २९ (क) को खण्ड (क) कुत बुझाउने म्याद नाघेको मितिले ३५ दिन वा यो दफा लागू भएको मितिले ३५ दिनभित्र जुन पछि हुन्छ सो म्याद भित्र भन्ने उल्लेख ।
उजुर गर्ने हदम्यादको बारे भूमि सम्बन्धी (प्रथम संशोधन) अध्यादेश, २०२२ को दफा ४ ले थपेको मूल ऐनको दफा २९ (क) को खण्ड (क) मा दफा २९ को उपदफा १ को खण्ड (क) मा उल्लेख भएको अवस्थामा कुत बुझाउने म्याद नाघेको मितिले ३५ दिन वा यो दफा लागू भएको मितिले ३५ दिन भित्र जुन पछि हुन्छ सो म्याद भित्र भन्ने उल्लेख भएको भए पनि सो अध्यादेश भन्दा पछि जारी भएको भूमि सम्बन्धी (प्रथम संशोधन) ऐन, २०२२ को दफा ६ ले थपेको मुल ऐनको दफा २९ क.को खण्ड (क) मा दैवी परी उब्जा हुन नसकेकोमा बाहेक कुत बुझाउने म्याद नाघेको मितिले ९० दिन वा यो दफा लागू भएको मितिले ३५ दिन भित्र जुन पछि हुन्छ सो म्याद भित्र भन्ने लेखिएको र दफा १ २. मा दफा २ र १८ मुल ऐन प्रारम्भ भएका मिति देखि र अरु बाँकी दफाहरु तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् भन्ने उल्लेख भई २२।१२।१० मा लालमोहर सदर भएको समेत देखिएकोले ऐनको उक्त दफा लागू भएको मितिले ३५ दिनको म्याद पनि पाउँन सक्ने प्रष्टै हुँदा ।
(प्रकरण नं.७)
(२) अदालती वन्दोवस्तको १९२ नं. – एउटै मिसिलबाट गर्नुपर्ने काम मध्ये केहि बाँकी राखी पछि बुझी छिन्ने गरेको बेमुनासिव ।
एउटा मिसिलबाट गर्नुपर्ने काम मध्ये केहि बाँकी राखि पछि बुझी छिन्ने व्यहोरा सँग फैसला गर्न हुँदैन भन्ने अ.बं.१९२ नं. मा व्यवस्था भई रहेको समेत छँदै प्रस्तुत उजुर दावी कै वालीको विगो भराई पाउँ भन्ने तर्फ कारवाइ गर्न मिल्ने भनि बाँकी नै राखि मोहिबाट निस्काशन गरि पाउँ भन्ने तर्फ मात्र हदम्याद नाघेको भनि खारेजी फैसला गरेको पनि मिलेको नदेखिएकोले।
(प्रकरण नं.७)
पुनरावेदक तर्फबाट : प्लिडर श्री ठाकुरप्रसाद खरेल ।
फैसला
१. काठमाडौं मालमा हामिहरुका नाउमा दर्ता भएको सिपलचोक खेत रोपनि १। को सालको कुत धान १।८।६ बुझाउने गरि कमाई आएकोमा ०१९ साल देखि ०२१ साल सम्मको बाली हामीलाई नबुझाएकोले सो बालीको बिगो रु.२१५।६४ भराई जग्गाबाट निष्काशन गरि पाउँ भन्ने समेत फिरादपत्र ।
२. भूमि सम्बन्धी अध्यादेश, ०२२ को ४ (क) मा कुत बुझाउने म्याद नाघेको मितिले ३५ दिन वा यो दफा लागू भएको ३५ दिन भित्र जुन पछि हुन्छ सो म्याद भित्र निवेदन दिई सक्नु पर्छ भन्ने प्रष्ट व्यक्त भएको र सो मोही निष्काशन तर्फ मात्र भएको देखियो । ०१९–२० सालको ऐ.फागुण मसान्त र ०२१ सालको कुत बुझाउने म्याद ०२१ साल फागुण मसान्त सम्म भएको सो म्याद नाघेको ३५ दिन भन्नाले ०२२ साल बैशाख ५ गते सम्म भएको यो फिराद ०२२।१०।१०।१ मा काठमाडौं अदालतमा दर्ता भएको देखिनाले सो म्यादभित्र परेकै देखिएन । अब रहृयो उक्त अध्यादेशको ४ (क) लागू भएको ३५ दिन भित्र परेको रहेछ की भन्नालाई उक्त अध्यादेश २२।८।९ मा लालमोहर सदर भई ०२२।९।८ मा गजेट प्रकाशीत भएको देखिन्छ । सो दफा लागू हुने तिथि मिति उल्लेख नहुँदा कानून ब्याख्या ऐन, २०१० को दफा ३ अनुसार लालमोहर सदर भएकै मितिदेखि लागू भएको मान्नु पर्ने । तत्सम्बन्धमा ऐन कहिले देखी लागू हुने भन्नेमा श्री सर्बोच्च अदालतबाट नि.नं.७५ साल ०१६ ने.का.प.३४१ मा श्री ५ बाट स्वीकृति बस्के कै मितिबाट लागू हुने भन्ने प्रष्ट उल्लेख हुँदा सो नजिरबाट पनि लालमोहर सदर भएकै मिति देखि लागू भएको भन्ने समर्थित हुन आयो । अतः उक्त अध्यादेश लालमोहर सदर मिति ०२२।८।९ मा भएकोले सोही मितिदेखि ३५ दिन अर्थात् ०२२।९।१३ सम्मको म्याद नै वादिको फिराद निस्काशन तर्फ पर्नु पर्नेमा म्याद नाघी ०२२।१०।१० मा दर्ता भएको देखिँदा त्यस्तो म्याद नाघी परेको फिराद काठमाडौं जिल्ला अदालतले दर्ता गर्न नपर्ने दर्ता गरेकोबाट कारवाई गर्न नमिल्ने र वालि तर्फ ०१९ साल देखि ०२१ साल सम्मको दावी चाहिँ मुलुकी ऐन, ०२० ज.मी.को १८ नं.अनुसार ३ वर्षको नालेस दिने म्यादको सुविधा पाउँने नै हुँदा त्यस तर्फ मात्र कारवाई गरि दिन मिल्ने भएकोले निस्कासन तर्फ मात्र मुलुकी ऐन, ०२० को अ.वं.१८० नं. अनुसार खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत भूमि सुधार विशेष अदालत काठमाडौंको फैसला ।
३. अध्यादेश जनतामा प्रकाश ०२२ साल पौष ८ गते भएको मितिले ३५ दिन भित्रै मेरो दावा परेको छ । किसान उपर वाली बाँकी भएमा मुलुकि ऐन ज.मि.को १८ नं.को आधारमा दावा गर्न पाउँने । त्यस अवस्थामा कानून भएकोले निस्कासन तर्फ जग्गा पजनी को ३ नं. ले पौष देखी चैत्र मसान्त सम्ममा जग्गा छुटाउन पाउँने कानून वहाल हुँदा अध्यादेश प्रकाश भएको मिति पनि पौष महिनामा नै हुँदा मेरो निस्कासनको दावा कानूनले मान्यता दिनु सम्झनु पर्ने त्यस्तामा बालितर्फ कारवाई गर्ने निस्कासन तर्फ खारेज गर्ने ईन्साफ गर्न पाउँने नपाउँने विचार भई दावा बमोजिम ईन्साफ पाउँ भन्ने समेत वादिहरुको पुनरावेदन ।
४. कुनै पनि ऐनको परिभाषा गर्दा कुन उद्देश्यले सो ऐन वनाएको हो भनि विधि कर्ताको उद्देस्य के हो भनि पत्ता लगाउँन जरुरी छ । मोहियानी निस्कासन गर्ने बारे अनिस्चितता हटाउने उद्देश्यले नै यो ऐन बनाएको भन्ने देखिन्छ । यदि विधि कर्ताको यस्तो उद्देश्य नभएको भए निस्कासन गर्ने हदम्याद दिई अध्यादेश जारी गर्नु पर्ने अवस्था नै उत्पन्न हुने थिएन । कसैले मोहियानी निस्कासन गर्न चाहेमा ३५ दिन भित्र निस्कासन गर्न पाउँने सुविधा दिएर यो अध्यादेश निकालिएको देखिन्छ । यही अध्यादेशको सन्दर्भमा भूमिसुधार विधेयक, ०२२ ऐन पनि राष्ट्रिय पञ्चायतमा पास गरि मुलुकी ऐनमा संसोधन गरिएको हो यस अध्यादेशले दिएको नालेस दिने म्याद उक्त संसोधित ऐनले ९० दिन अर्थात ०२३ साल आषाढ ९ गते सम्म दिएको देखिँदा सो म्याद भन्दा अगावै ०२२।१०।१०।१ मा दर्ता भएको फिरादको हदम्याद गुज्रेको खारेज हुन्छ भन्न उपयुक्त देखिँदैन । यो फिराद सर्व प्रथम काठमाडौं जिल्ला अदालतमा दर्ता गेको देखिन्छ । जिल्ला तथा ईलाका अदालतको नियमावलि, २०२० को दफा १९ अ.व.३९ नं. बमोजिम नालेस दर्ता गर्न नमिल्ने भए देखिए यति कारणले दर्ता गर्न मिल्दैन भनि मौकैमा दरपिठ गरि दिनु पर्दथ्यो । यसरी दरपिठ गरिदिएको भए फिरादिले मुलुकी ऐन अ.व.५९ बमोजिम र श्री ५ महाराजाधिराजको विशेष जाहरी विभागबाट समेत हदम्याद थामी नालेस गर्न सक्ने अवस्था पनि देखिन्छ । तसर्थ अदालतको गल्ती र सुस्तीले पक्षको म्याद जान्छ भन्न न्यायोचित देखिंदैन । अध्यादेशबारे कानून व्याख्या ऐन, ०१० मा केही उल्लेख भएको पाईदैन । नेपालको संबिधान ०१९ को भाग ९ धारा ५७ मा श्री ५ बाट अध्यादेश जारी गरि बक्सीने व्यवस्था गरिएको छ । अध्यादेश र ऐनमा धेरै अन्तर छ ऐन पास भएपछि ईरयाच्यूट बुकमा दर्ता हुन्छ र यस्को संशोधन गर्नु परेमा संबैधानिक र लिखित संबिधान नभएको मुलुकमा कानूनी विधी पुर्याएर मात्रै ऐन संशोधन वा खारेज गर्न हुन्छ । अध्यादेश तोकिएको म्याद भित्र ऐनमा परिणत भएन भने स्वतः निस्कृय हुन्छ । अध्यादेश जारी गर्ने व्यवस्था नेपालको न्याय तथ कानूनी जगतमा अरु देशबाट अनुकरण गरिएको हो । र अध्यादेश बारे कुनै भ्रम उठेमा वेलायत तथा भारत आदी देशहरुमा त्यस्तो भ्रम कसरी समाधान गरेका छन् भनी अध्ययन गरि उक्त देशहरुको अनुभवबाट लाभ उठाउनु उचित देखिन्छ । वेलायत र भारतमा पनि अध्यादेश जारी गर्दा महारानी वा राष्ट्रपतीको निसाना रराजयको छाप लागे पछि मात्र अध्यादेश गजेटद्वारा प्रकाशमा ल्याईन्छ । नेपालमा पनि अध्यादेश जारी गर्नु भन्दा अगावै विधेयकमा लालमोहर भएपछि मात्र गजेटद्वारा अध्यादेश प्रकाश हुन्छ । प्रस्तुत मुद्दामा अध्यादेश जारी भएको यस मिति देखि अध्यादेश लागू हुनेछ भन्ने किटान नभएको हुँदा काठमाडौ भुमिसुधार विशेष अदालतले यो अध्यादेशमा ०२२।८।९ मा लालमोहर लागेको हुनाले सोही मिति देखि ३५ दिनको म्याद कायम गरेको रहेछ । भारतको मद्रासराजयमा नारायण स्वामी नायड्डुको मुद्दामा यही पक्ष अर्थात् विलमाराजयको छाप रराजयपालको दस्तखत भएको मिति देखि म्याद कायम गर्ने वा गजेटमा अध्यादेश प्रकाश भएको मिति कायम गर्ने भन्ने जटिल कानूनी प्रश्न उठेको थियो । अदालतले अध्यादेश जारी हुँदा मुख्यतः तिन कुरा हेर्नु पर्छ भनि यस मुद्दामा भनेको छ । ति कुरा यिनै हुन : (१) अध्यादेश जारी गर्नु भन्दा अघि सो अध्यादेश जारी गर्नुपर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएकोछ भनिराजयको सर्वोच्च शासक सन्तुस्ट हुनुपर्छ २. संसदमाराजय सभाको अधिवेसन नभएको वखत मात्र अध्यादेश जारी भएको हुनुपर्छ र (३) अधयादेश सर्वसाधारणको जानकारीको निमित्त प्रकाशिनमा आएको हुनुपर्छ । उल्लेखित कुरामा सम्माननीय अदालतले यही राय प्रकट गर्यो की विलमा हस्ताक्षर सकिराजयको छाप लागेपछि सर्बोच्च शासकले अध्यादेश जारी गर्नु पर्ने परिस्थिति उत्पन्न भएको छ भनि आफु सन्तुष्ट हुनु भएको कुरा जानिन्छ । अध्यादेश यस दिन देखि लागू हुन्छ भन्ने किटानी नभएको हुनाले जुन दिन देखी अध्यादेश गजेटमा प्रकाश भएको छ, त्यही दिन देखि हदम्याद कायम हुन्छ भनि भनेको छ । तसर्थ यो प्रस्तूत मुद्दामा उस्तै तथ्य देखिन आएको हुँदा अध्यादेश गजेटमा प्रकाश भए कै मितिले नालेस दिने हदम्याद कायम गरि इन्साफ गर्नु पर्नेमा लालमोहर भएको मिति कायम गरि निस्कासन तर्फ फिराद खारेज गर्ने गरेको काठमाडौं भूमिसुधार विशेष अदालतको ईन्साफ मिलेको देखिएन । सहयोगी मा.न्या.श्री हेरम्बराज सँग राय सहमत नभएकोले स.अ.नियमावली ०२१ को नियम ३३ नं. बमोजिम फुल बेन्चमा पेश गर्नु भन्ने मा.न्या.प्रकाशबहादुरको राय छ ।
५. प्र.रामदासले कुत बुझाउने गरि जग्गा कमाएकोमा ०१९ साल देखि ०२१ साल तकको नबुझाएको कुत भराई जग्गाबाट निस्कासन गरि पाउँ भन्ने बालचा समेतको फिरादपत्र जि.अ.मा ०२२।१०।१०।१ मा दायर भएको रहेछ । बाली भराई पाउँ भन्ने दाबी गर्ने हदम्याद कुन रहेछ भनि हेरिएमा ०२२ सालको अध्यादेश नं....ले भुमि सम्बन्धी ऐन, ०२१ को २९ पछि थप दफा २९ (क) मा यो दफा लागू भएको मितिले ३५ दिन भित्र भन्ने परेको वाक्यांश देखिन्छ । उक्त अध्यादेशमा लालमोहर सदर मिति ०२२।९ मा र नेपाल गजेटमा ०२२।९।८ मा प्रकाशीत भएको रहेछ । उक्त आदेश लागू हुने दिन थाहा पाउँनु परेको छ । नेपालको संबिधानको धारा ५७ मा अध्यादेशलाई ऐन सरह मान्यता दिएको छ । नेपाल कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐन, ०१० को दफा ३ (ख) मा ऐनमा लेखिएको छैन वा अर्को अभिप्राय देखिंदैन भन्न लालमोहर सदर मिति देखि लागू हुने व्यवस्था भएको छ । तसर्थ लालमोहर सदर मिति ०२२।८।९ देखि यो अध्यादेश लागू हुन्छ । हुन पनि अध्यादेशको पूर्णता लालमोहर सदर हुनु नै हो । गजेटमा प्रकाश हुनु होईन । त्यस्को नाम उच्चारण गरि मात्र प्रकाश गर्न सकीन्छ । कर्मचारीको गठन जस्ता काम प्रकास हुनु भन्दा पहिले नै हुन सक्छ । यो निस्कर्षमा पुगिन्छ कि, लालमोहर सदर मिति ०२२।८।९ बाट ३५ दिन नघाई ०२२।१०।१०।१ मा यो फिराद दर्ता गरेको भनेकोले अड्डाको भुलले दर्ता भएको देखिएन । यो कारण परी म्याद भित्र फिराद दर्ता गर्न नसकेको हो भनी अपिलमा जिकिर गरेको देखिएन भुमि सम्बन्धी ऐन, २०२२ अनुसार हदम्याद पाउँने भन्न पनि उक्त अध्यादेश, ऐन सरह मान्य भएबाट हदम्याद भईसकेकोलाई नै कानून व्याख्या सम्बन्धी ऐनको ४ दफाले कायम रहदैन । तसर्थ उक्त ऐनको प्रथम संशोधन ०२२।१२।१० को २९ (क) दफाको हदम्याद ०२१ साल सम्मको बाँकीमा रहदैन । बाली भराई माग्ने तर्फ ऐनको म्याद भित्रै भनि पछि कारवाई गर्ने ठहर गरेकोमा भूमि सम्बन्धी प्रथम संशोधन ऐन, ०२२ को दफा १० ले थप गरेको मुल ऐनको दफा ३६ (क) कुत भराई माग्ने हदम्याद लागू नहुदैको बखतमा हुनाले ज.मि.को नं.१८ उजुर गर्ने हदम्याद भित्र परेको भनि कारवाई चलाउन पर्ने नै देखिन्छ । एकै फिरादपत्रमा निस्काशन तर्फ खारेज गर्ने गरि अपिल म्याद दिएको र बाली भराई माग्ने तर्फ कारवाई गर्ने ठहराएको अ.दं.१९२ नं.को वर्खिलाप भएको छ की भनि शंका गर्नलाई काठमाडौं जिल्ला अदालतले म्याद नाघेको कलममा अ.वं.२९ नं. ले दरपीठ गरि फिर्ता गर्नु पर्ने कुरामा भुमि सम्बन्धी बिशेष अदालतले उसै बखतमा दरपीठ गर्ने मौका नपाएकोले यो फैसला गरेकोमा ठहर गरेको मनासिबै देखिन्छ । उपरोक्त बुँदा प्रमाणले बाली तर्फ कारवाई चलाउने गरि निस्काशन तर्फ खारेज गर्ने गरि ठहराएको ईन्साफ काठमाडौं भुमि सुधार विशेष अदालतको मनासिब छ । सहयोगी मा.न्या.श्री प्रकाशबहादुरसँग राय सहमत नभएकोले स.अ.नियमावली २१ को नियम ३३ बमोजिम फुल बेन्चमा पेश गर्नु भन्ने मा न्या.श्री हेरम्बराजको राय भएको ०२३।८।२२।४ को डिभिजन बेन्चको फैसला ।
६. भुमि सम्बन्धी (प्रथम संशोधन) अध्यादेश, ०२२ को दफा ४ ले थप मुल ऐनको दफा २९ (क) को देहाए (क) मा कुत बुझाउने म्याद नाघेको मितिले ३५ दिन वा यो दफा लागू भएको मितिले ३५ दिन भित्र जुन पछि हुन्छ सो म्याद भित्र भन्ने उल्लेख भई म्याद कायम भएको भए पनि भुमि सम्बन्धी (प्रथम संशोधन) ऐन २२ को दफा ६ ले थप मुल ऐनको दफा २९ (क) को देहाए (क) मा पनि कुत बुझाउने म्याद नाघेको मितिले ९० दिन वा यो दफा लागू भएको मितिले ३५ दिन भित्र जुन पछि हुन्छ सो म्याद भित्र भनी हदम्याद कायम भएको र सो ऐनको दफा १ २. मा दफा २ र १८ मूल ऐन प्रारम्भ भएको मिति देखी र बाँकी दफाहरु तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् भन्ने उल्लेख भई मिति ०२२।१२।१०।४ मा लालमोहर सदर भएको । प्रस्तुत मुद्दाको फिरादपत्र उक्त ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा पहीले ०२२।१०।१०।१ मा परेकोमा उल्लेखीत ऐन प्रारम्भ भएपछि ०२३।१।२४।६ मा मात्र खारेजी फैसला गरेको देखिएबाट विपक्षी प्रतिवादीलाई समेत राखी छलफल गर्नु पर्ने हुनाले अ.वं.२०२ नं.र सर्बोच्च अदालत नियमावली बमोजिम नोटीस पठाइ दिनु र हाजिर भएपछि वा यो म्याद नाघे पछि पेश गर्नु भन्ने फुल बेन्चको २३।१०।१८।३ को आदेश ।
७. यस्मा तारेखमा रहेका पक्षहरु रोहवरमा रही २३।११।१६।३ मा पेश भई पुनरावेदकहरु तर्फबाट विद्वान ल्पीडर श्री ठाकुरप्रसाद खरेलले गर्नु भएको बहस समेत सुनी आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा मोहीबाट निस्कासन गरि पाउँ भन्ने तर्फ वादिको उजुरी म्याद भित्र परे नपरेको के रहेछ भन्ने कुराको नै मुख्य विचार गर्नु पर्ने हुन आएको । त्यस तर्फ हेरेमा तत्सम्बनधमा उजुर गर्ने हदम्यादबारे भुमि सम्बन्धी (प्रथम संशोधन) अध्यादेश, २०२२ को दफा ४ ले थपेको मुल ऐनको दफा २९ क.को खण्ड (क) मा दफा २९ को उपदफा १ को खण्ड (क) मा उल्लेख भएको अवस्थमा कुत बुझाउने म्याद नाघेको मितिले ३५ दिन वा यो दफा लागू भएको मितिले ३५ भित्र जुन पछि हुन्छ सो अध्यादेश भन्दा पछि जारी भएको भुमि सम्बन्धी (प्रथम संशोधन) ऐन, २०२२ को दफा ६ ले थपेको मुल ऐनको दफा २९ क.को खण्ड (क) मा दैवी परि उब्जा हुन नसकेकामा बाहेक कुत बुझाउने म्याद नाघेको मितिले ९० दिन वा यो दफा लागू भएको मितिले ३५ दिन भित्र जुन पछि हुन्छ सो म्याद भित्र भन्ने लेखिएको र दफा १ २. मा दफा २ र १८ मुल ऐन प्रारंभ भएको मिति देखी र अरु बाँकी दफाहरु तुरुन्त प्रारम्भ हुनेछन् भन्ने उल्लेख भई २२।१२।१० मा लालमोहर सदर भएको समेत देखिएकोले ऐनको उक्त दफा लागू भएको मितिले ३५ दिनको म्याद पनि पाउँन सक्ने प्रष्टै हुँदा उक्त ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अगावै २२।१०।१०।१ मा परिराखेको उजुरीलाई उक्त ऐन प्रारम्भ भईसकेपछि म्यद भित्र नपरेको भनि निर्णय गरि खारेज गरेको मुनासिुब नदेखिएको र एउटै मिसिलबाट गर्नु पर्ने काम मध्ये केही बाँकी राखी पछी बुझी छिन्ने व्यहोरा सँग फैसला गर्नु हुँदैन भन्ने अ.व.१९२ नं. मा व्यवस्था भईरहेको समेत छँदै प्रस्तुत उजुर दावी कै वालीको विगो भराई पाउँ भन्ने तर्फ कारवाई गर्न मिल्ने भनी बाँकी नै राखी मोहीबाट निस्कासन गरि पाउँ भन्ने तर्फ मात्र हदम्याद नाघेको भनि खारेजी फैसला गरेको पनि मिलेको नदेखिएकोले खारेज गर्न नमिल्ने ठहराउनु भएको सम्म २३।८।२२।४ को डिभिजन बेन्चमा मा.न्या.श्री प्रकाशबहादुर के.सी.ले व्यक्त गर्नु भएको राय मुनासिव छ । पुनरावेदक वालाचा खडकी बुद्धी खडगीहरुले पुनरावेदन दर्ता गर्दा २३।२।२७।५ मा सर्बोच्च अदालतमा दाखेल गरेको कोर्टफि रु १।५० नलाने हुँदा कानूनको रित पुर्याई निजहरुलाई बराबर दरले फिर्ता दिनु भनी का.श्रे.अ.त.मा लगत दिनु । काठमाडौं भु.सु.बिशेष अदालतका न्यायाधीश मोहन बहादुर श्रेष्टको उल्टीको रेकेर्ड राख्न सर्बोच्च अदालत जनरल विभागमा सूचना दिनु भनि शुरु मिसिल काठमाडौं भु.सु.विशेष अदालतमा पठाई नियम बमोजिम रेकर्ड मिसिल बुझाई दिनु ।
इति सम्बत् २०२३ साल फागुन २३ गते रोज ३ शुभम् ।