निर्णय नं. ३७७ - परमादेशको आदेश जारी गरि पाउ“

निर्णय नं. ३७७                 ने.का.प. २०२४

डिभिजन बेञ्च

न्यायाधीश श्री नयनबहादुर खत्रि

न्यायाधीश श्री मानबहादुर थापा

सम्बत् २०२४ सालको रिट नम्बर ४५१

 

विषय : परमादेशको आदेश जारी गरि पाउ“ ।

 

निवेदक      : बाग्मती अञ्चल काठमाडौं जिल्लाका काठमाडौं नगर पञ्चायत अन्तर्गत लैनचौर बस्ने समरराज कुँवर

बिरुद्ध

विपक्षी : निर्वाचन आयोग पुतलीसडक काठमाडौं राष्ट्रिाय पञ्चायत स्नातक प्रतिनिधि निर्वाचनको लागी नियुक्त निर्वाचन अफिसर श्री रञ्जनराज खनाल, निर्वाचन आयोग कार्यालय पुतलीसडक

 

(१)   रा.पं. (स्नातक) प्रतिनिधित्व ऐन, २०१९ को दफा ९ को मनसाय – दरखास्तपत्र दर्ता गर्दैको अवस्थामा सच्याउने मौका दिनु पर्छ भन्नाले समर्थक प्रस्तावक दोहोरे परे नपरेको पनि हेर्न पर्छ भन्ने मनसाय नदेखिने । ऐजन ऐनको दफा १० मा जाँचको व्यवस्था भएको ।

            प्रस्तावक र समर्थक दोहोरिएको भए दर्ता गर्दाकै अवस्थामा सच्याउने मौका दिनु पर्छ भन्ने जिकिरका हकमा दरखास्तपत्र दर्ता गर्दा रित पूर्वकको छ छैन भनि हेर्दा दोहोरो पर्‍यो परेन भन्ने पनि हेर्नु पर्छ भनि भन्न दफा १० मा दरखास्तपत्र दिने म्याद समाप्त भएपछि निर्वाचन अफिसरले उम्मेद्वार वा निजको वारिस उपस्थित हुन चाहेमा उपस्थित हुने समय र स्थान तोकि निजको अगाडी दरखास्तपत्रमा दफा ६ र ९ बमोजिम रित पुगे नपुगेको जाँच गर्ने छ भन्ने उल्लेख भएकोबाट नै नमिल्ने देखिन्छ । दरखास्तपत्र दर्ता गर्दैको अवस्थामा सच्याउने मौका दिनु पर्छ भन्नाले समर्थक प्रस्तावक दोहोरो परे नपरेको पनि हेर्नु पर्छ भन्ने दफा ९ को मनसाय देखिन्न । जाँच बुझ गर्ने दफा १० को व्यवस्थाबाट उक्त कुरा प्रष्ट हुन्छ । उम्मेद्वारको नामावलीको प्रथम प्रकाशन ०२४।१।६ मा र उम्मेद्वारको नामावलीको छानविन र अन्तिम प्रकाशन ०२४।१।८ मा भन्ने कार्यक्रमलाई निवेदकले पनि मानेकै देखिएको छ । अतः प्रथम प्रकाशन भएपछि उम्मेद्वारको नाम झिक्न पाइन्न भन्ने रायसंग यो बेन्च सहमत हुँदैन ।

(प्रकरण नं.७)

(२) निर्वाचन गर्ने व्यवस्था सम्बन्धमा संविधानको धरा ७८ (ख) (१) निर्वाचन आयोग अध्यादेश, २०२३ को दफा ३ (घ) तथा ८ तथा राष्ट्रिय पन्चायत स्नातक ऐन, २०१९ ले व्यवस्था गरेको – ४ जनालाई मतदान दिन पाएमा पनि १ जना भन्दा बढीको प्रस्तावक, समर्थक हुन नपाउँने कानूनमा किटानी भएकोमाराजपत्रमा प्रकाशित नभए कै कारणले सो आदेश कनूनी मान्यता प्राप्त गर्दैन भन्न नमिल्ने ।

            उम्मेद्वारमा नाम दर्ता गराउन रित पुर्‍याउने विषय र निर्वाचनमा मतदान दिने विषय दुवै एकै अधिकार भित्रका हुन् भनि मान्नलाई स्नातकमा दर्ता भएका कुनै उम्मेद्वारले आफ्नु नाम राष्ट्रिय पन्चायतको सदस्यको उम्मेद्वारमा दर्ता गराउने सम्बन्धमा पालन गर्नु पर्ने कार्यविधि पालन गरि पुर्‍याउनु पर्ने रोह रित पुर्‍याई नाम दर्ता भई उम्मेद्वारको कायमी नामावलीमा नाम प्रकाशित भएपछि मात्र तोकिएको समयमा मतदान दिने अधिकार प्रयोग गर्न पाउँने । रित पूर्वक नाम दर्ता भएका छैन भने त्यस्तालाई उम्मेद्वार नमानिने हुनाले उम्मेद्वारले नाउँ दर्ता गराउनलाई पालन गर्नुपर्ने कार्यविधि सम्बन्धमा गरिने कार्यवाहि र निर्वाचनमा मतदान दिँदा प्रयोग गर्न पाउँने अधिकार सम्बन्धी विषय एकै हो भनी ४ जनालाई मतदान दिन पाउँनेले १ जना भन्दा बढी व्यक्तिको प्रस्तावक, समर्थक हुन किन नहुनु भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने देखिँदैन । कार्यविधि सम्बन्धमा छुट्टै कानूनी व्यवस्था र निर्वाचन गर्न पाउँने अधिकार सम्बन्धि छुट्टै कानूनी व्यवस्था रहि संविधानको धारा ७८ (ख) , निर्वाचन आयोग अध्यादेश, २०२३ को दफा ३ (घ) तथा ८ राष्ट्रिय पञ्चायत (स्नातक) ऐन, २०१९ समेतले प्रशासकिय व्यवस्था र कार्यविधि सम्बन्धि र संविधानको धारा ३४ र ऐन अनुसूची ६ अनुसार निर्वाचन गर्ने व्यवस्था भएको छ । राष्ट्रिय पञ्चायत (स्नातक) प्रतिनिधित्व ऐन, २०१९ को दफा ६ मा लेखिएको निर्वाचन अफिसरले तोकेको ढाँचा बमोजिम प्रस्तावक, समर्थक र उम्मेद्वारको स्विकृति भन्ने वाक्यांशले त्यस्तो आदेश निकाल्न पाउँने अर्थ कसरी आउँछ ? निर्वाचन आयेग अध्यादेश, २०२३ को दफा ८ अनुसार निकालेको कुनै आदेश नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित गराइएको छ भने यो आदेशराजपत्रमा प्रकाशित नभएकोले त्यस अनुसार नगरेको भनि दोष लगाउँन नहुने भन्ने पनि निवेदक पक्षका विद्वान वकिलले वहसमा जोड दिनु भएकोछ । राष्ट्रिय पञ्चायत (स्नातक) प्रतिनिधित्व ऐन, २०१९ को दफा ६ मा यति प्रस्तावक र यति समर्थक भनि नलेखि निर्वाचन अफिसरले तोकेको ढाँचा बमोजिम प्रस्तावक, समर्थक र उम्मेद्वारको स्विकृति समेतको दरखास्तपत्र निर्वाचन अफिसरलाई दिनु पर्छ भन्ने भएको र एक उम्मेद्वारको समर्थक र प्रस्तावक भएपछि अर्को उम्मेद्वारको समर्थक र प्रस्तावक हुनु हुँदैन भन्ने कुरा उम्मेद्वार खडा हुनेले अपनाउनु पर्ने कार्य विधिसम्बन्ध कै कुरा भएको र निर्वाचन आयोग अध्यादेश, २०२३ को दफा ८ मा निर्वाचनको कार्यविधिका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ भन्ने ऐनले निर्देश गरेको देखिन्छ ।राजपत्रमा प्रकाशित भएन भने पनि गोरखापत्रहरुमा प्रकाशित भएकै हो भनि विपक्षी तर्फबाट सरकारी अधिवक्ताले गोरखापत्र नै वेन्च समक्ष देखाएको । निर्वाचन आयोग अध्यादेश, २०२३ को दफा ८ माराजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि लागू हुने भन्ने लेखिएको नदेखिएको र कुनै आदेश सूचनाराजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र लागू हुने भनि कानूनमा किटानि साथ लेखिएको भए त्यसरी प्रकाशित नभए सम्म मान्यता दिन नहुने हो आदेश दिन पाउँने अधिकार भएको तरराजपत्रमा प्रकाशित गर्नुपर्ने कानूनमा व्यवस्था गरेको छैन भनेराजपत्रमा प्रकाशित नभएकै कारणले मात्र सो आदेशले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्दैन भन्न पनि मिल्दैन

(प्रकरण नं.८)

(३) कानून बमोजिम भए गरेको काममा परमादेशको रिट जारी गर्न नमिल्ने । यसरी निर्वाचन आयोग वा निर्वाचनसँग सम्वन्धित अन्य अधिकृतहरुले आफ्नो अधिकारक्षेत्र भित्र बसी कुनै काम गरिसकेको हुन्छ भने त्यस्तो गरिसकेको कामलाइ सच्याइ फेरी देखि गर्नु भनि आदेश दिन यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत मिल्ने नमिल्ने के हो यी सब कुराहरु विचारणिय छन् । कानूनले तोकेको कर्तव्य गर्दा केहि निर्णय लिईसकिएको छ वा केहि काम गरिसकिएको छैन सो विरुद्ध धार ७१ अन्तर्गत यस अदालतमा निवेदन परेमा सो निर्णय वा आदेशलाई वदर गरि अब यसो गर्नु वा निवेदकको नाम समावेश गर्नु भनि परमादेश जारी गर्न विपक्षले विना कारण निवेदकको नाम राख्न इन्कार गरेको नभई कानूनले बताए बमोजिम कारवाई गरि समर्थक र प्रस्तावक दोहरो पर्न गएबाट निवेदकलाई उम्मेद्वार हुन नदिन निजको नाम उम्मेद्वारको नामावलीबाट झिकेको छ । निर्बाचन अफिसरको उक्त निर्णयलाइ बदर गरि नामावली सच्याई निवेदकको नाम समावेश गर्नु भन्ने आदेश दिंदा कानूनले तोकेको काम गर्नु भन्ने परमादेशको परिधि नाघि निर्वाचन अफिसर उपरको माथिल्लो अधिकारीले दिने बन्दोवस्ती आदेशको रुपलेला भन्ने आशंका पैदा हुन्छ । कानूनले गर्नु पर्ने काम गर्न ईन्कार गरेको भए कानून बमोजिम गर्नु पर्ने काम गर्नु भनि परमादेश जारी गर्न मिल्ने हो र कानूनले गर्नु पर्ने काम गरिसकेकोमा त्यसो नगरि अव यसो गर्नु भनि परमादेश जारी गर्न मिल्ने देखिँदैन ।

 (प्रकरण नं.९)

निवेदक तर्फबाट : अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे, होराप्रसाद जोशि

विपक्षी तर्फबाट      : सरकारी अधिवक्ता श्री रत्नलाल कनौडिया ।

आदेश

            १.     नेपालको संविधान धारा ३४ को उपधारा (१) ले नेपालमा एउटा राष्ट्रिय पञ्चायत रहने र सो पन्चायतको गठन संविधानमा लेखिए बमोजिम हुने तथा उपधारा २. र (१) अनुसार स्नातक मध्येबाट अनुसूचि ६ मा लेखिए बमोजिम चार जना सदस्य उक्त राष्ट्रिय पन्चायतमा छानिने व्यवस्था गरेको छ र स्नातक प्रतिनिधिको निर्वाचन कानूनमा तोकिएको तरिकाले हुने कुरा यसै धारा ३४ को उपधारा (४) मा लेखिएको छ । राष्ट्रिय पन्चायत (स्नातक) प्रतिनिधित्व ऐन, २०१९ को दफा ४ बमोजिम स्नातकको सूचिमा नाम दर्ता भएको स्नातक निबेदक हुँ । स्नातक उम्मेद्वारले दरखास्त दिने २०२४ साल वैशाख २ गते देखि ४ गते तक दिनको १० बजे देखि ५ वजे सम्मको अवधि तोकिएको थियो र निवेदकलाई स्नातक सूचिमा नाम प्रकाश भई राखेका स्नातक दण्डपाणी समेत ५ जना प्रस्तावक र हर्षनारायण धौभडेल समेत ५ जना समर्थक भई उम्मेद्वार खडा गरेको हुनाले सो निर्वाचन आयोगले तोकेको ढाँचा बमोजिमको दरखास्तपत्र मिति २०२४।१।२ गते विपक्षी नं.२ को  समक्ष पेश गरेको थिएँ । प्रस्तावक, समर्थक र निवेदक समेत सबैको सो दरखास्तमा हस्ताक्षर परेको छ । यो कार्य राष्ट्रिय पन्चायत (स्नातक) प्रतिनिधीत्व ऐन, २०१९ को दफा ९ मा दफा ६ बमोजिम पर्न आउने दरखास्तपत्र रित पूर्वकको छ छैन हेरी लिनु पर्छ र रित नपुगेकोमा जे जति रित नपुगेको हो सो व्यहोरा सच्याउने मौका दिनु पर्छ । दरखास्तवालाले सच्याउन नचाहेमा त्यस्तो व्यहोरा दरखास्तपत्रमा जनाई राखिने छ भन्ने लेखिएको हुनाले निवेदकको दरखास्तपत्रमा कुनै कुराको रित नपुगेको थियो भने निवेदकलाई सच्याउने मौका दिनु विपक्षी नं.२ को कर्तव्य थियो । उम्मेद्वारले दरखास्त दिने म्याद माथि दफा ३ मा लेखिए बमोजिम र उम्मेद्वारले दरखास्तपत्रमा सच्याउने म्याद २०२४ साल वैशाख ६ गते २ बजे सम्म र नामावलिको प्रथम प्रकाशन २०२४ साल वैशाख ६ गते ५ बजे, नाम फिर्ता लिने र विरोध गर्ने म्याद २०२४ वैशाख ७ गते ५ बजे, नामावलीका छानविन र अन्तिम प्रकाशन २०२४ साल वैशाख ८ गते ५ बजे भन्ने तोकिएको थियो । निवेदकको दरखास्त परेपछि र सच्याउने म्याद समेत समाप्त भएपछि विपक्षी नं.२ द्वारा भएको नामावलीको प्रथम प्रकाशनमा निवेदकको नाम समेत छ । त्यसकारण दरखास्तपत्र रित नपुगेको भन्ने प्रश्नै रहँदैन । २०२४ साल वैशाख ८ गतेको अन्तिम नामावलिको प्रकाशनमा निवेदकले आफ्नो नाम नदेखेबाट मैले आफ्नो नाम फिर्ता लिएको छैन र अरु कसैले विरोध गरेको समेत थाहा छैन । मेरो नाम किन कसरी हटाइयो भनि विपक्षी संग सोध्दा तपाँर्ईको प्रस्तावक, समर्थक मध्येका केहि व्यक्ति अर्को एक जना उम्मेद्वारको पनि प्रस्तावक र समर्थक भएको देखियो । एक भन्दा बढी व्यक्तिको प्रस्तावक वा समर्थक हुन नपाउँने आदेश निर्वाचन आयोगबाट जारी भईराखेको हुनाले तपाँर्ई्रंको दरखास्तपत्र रद्द गरियो भनी विपक्षी नं.२ ले सूनाउनु भयो । मेरो प्रस्तावक र समर्थक मध्येको को कस्को प्रस्तावक वा समर्थक भएको हो विपक्षी नं.२ ले सुनाउनु भएन । विपक्षीहरुको सो कार्य गैर कानूनी तथा अनाधीकार छ  । रित पुगि दर्ता भई नामावलि समेत प्रकाशन भई सकेपछि निवेदकले फिर्ता नलिई वा कसैको तथ्य सहित विरोध नपरी मेरो नाम हटाउन पाउँने अधिकर बिपक्षी नं.२ लाई छैन । राष्ट्रिय पन्चायतको सदस्य पदका लागी स्नातक मध्येबाट चारजना स्नातकहरु निर्वाचित गर्ने अधिकार स्नातकहरुलाई छ । त्यसकारण चारजना छान्ने अधिकार हुने स्नातकलाई २ जनाको प्रस्तावक वा समर्थक हुन पाउँने अधिकार पनि स्वतः छ । र सो नपाउँने भनि निर्वाचन आयोगबाट कुनै आदेश दिएको छ भने सो आदेश संविधानको धारा ३४ र राष्ट्रिय पञ्चायत स्नातक प्रतिनिधित्व ऐन, २०१९ को दफा ४ समेतसँग बाझिन्छ । संविधान र ऐन सँग बाझिने गरि कुनै आदेश दिन विपक्षी नं.१ लाई अधिकार छैन । संविधानसंग बाझीएको कानून नेपालको संविधान धारा १ ले अमान्य हुन्छ । अतः दर्ता भई सकेको मेरो दरखास्तपत्रलाई मेरो र अर्को एक कसैको प्रस्तावक वा समर्थक मध्ये कोही व्यक्ति दोहरिएका छन् भन्ने कुराले बदर गर्न र निवेदकलाई निर्वाचनका उम्मेद्वार भई भाग लिनबाट बन्चित गर्न पाउँने अधिकार विपक्षीहरुलाई छैन । र विपक्षीहरुको उक्त कार्यबाट माथी लेखिएको संविधानको धारा ३४ तथा राष्ट्रिय पञ्चायत (स्नातक) प्रतिनिधित्व ऐन, २०१९ को दफा ४ र ७ समेत द्वारा प्राप्त निवेदकको हक अधिकार हनन् हुन गएको छ । विपक्षीहरुको उक्त कार्यका विपरित निवेदकको कानूनद्वारा प्रदत्त हकको प्रचलन गराइ माग्न कानूनमा अन्य उपाय नभएकाले नेपालको संविधान धारा ७१ बमोजिम निवेदन गर्न आएको छु । परमादेश वा जुन उपयुक्त हुन्छ आज्ञा, आदेश वा पुर्जि जारी गरि निवेदकको दरखास्तपत्र कायम मानी निर्वाचनमा उम्मेद्वारको रुपले भाग लिन समेत पाउँने कानून प्रदत्त अधिकारको प्रचलन गराई पाउँ । र निर्वाचन मिति ०२४।१।२९ गते तोकिएको हुनाले सो अगावै यस निवेदनको निर्णय हुन नसक्ने भएमा सो मितिको उक्त निर्वाचन समेत स्थगित गरि पाउँ भन्ने समरराज कुँवरको निवेदन ।

            २.    के कसो भएको हो निवेदनको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ०२४।१।१८।२ सम्ममा महान्यायाधिवक्ता को कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पठाउँनु भनि रिटको निवेदनपत्रको १ प्रति नक्कल साथै राखि विपक्षी निर्वाचन आयोग, पुतली सडक काठमाडौं १, राष्ट्रिय पन्चायत स्नातक प्रतिनिधि निर्वाचनकालागी नियुक्त निर्वाचन अफिसर श्री रन्जनराज खनाल, निर्वाचन आयोग कार्यालय पुतलीसडकलाई सूचना पठाइ दिनु । महान्यायाधीबक्ताको कार्यालयलाई बोधार्थ पनि दिनु । जवाफ आएपछि या म्याद नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने ०२४।१।१५।६ को डिभिजन बेन्चको आदेश ।

            ३.    निवेदकले स्नातक मतदाताहरुलाई चार जना स्नातकहरु निर्वाचन गर्ने अधिकार भएको हुँदा स्नातकलाई २ जनाको प्रस्तावक वा समर्थक हुन पाउँने अधिकार स्वतः छ भनि जिकिर लिएको देखिन्छ । सो जिकिरका हकमा राष्ट्रिय पन्चायत (स्नातक) प्रतिनिधित्व ऐन, २०१९ को दफा ६ मा निर्वाचन अफिसरले तोकेको ढांचा बमोजिम प्रस्तावक, समर्थक र उमेदवारको स्विकृती समेतको दरखास्तपत्र निर्वाचन अफिसरलाई दिनु पर्ने व्यवस्था भएको र नेपालको संविधानको धारा ७८ (ख) (१) तथा निर्वाचन आयोग अध्यादेश, २०२३ को दफा ८ अनुसार निर्वाचन आयोगले ०२३।१२।६।१ मा जारी गरेको आदेशबाट एक जना उमेद्वारको प्रस्तावक वा समर्थक भइसके पछि अर्को उम्मेद्वारको प्रस्तावक वा समर्थक हुन नपाउँने व्यवस्था भएको हुँदा कानून बमोजिम नै भए गरेको छ । निवेदकले दुई जना उम्मेद्वारको प्रस्तावक वा समर्थक हुन नपाउँने गरि निर्वाचन आयोगबाट दिइएको आदेश संबिधानको धारा ३४, राष्ट्रिय पन्चायत (स्नातक) प्रतिनिधित्व ऐन, २०१९ को दफा ४ संग बाझिएको भनि जिकिर लिएको हकमा नेपालको संविधान र तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम राष्ट्रिय पन्चायतमा चार जना स्नातक प्रतिनिधीहरु स्नातक मतदाताहरुले छान्न पाउँने अधिकारमा निर्वाचन आयोगको उक्त आदेशले कुनै प्रतिकूल असर परेको छैन । अरु कुरा निर्वाचन अफिसरको लिखित जवाफबाट विदित हुने नै छ । उपरोक्त तथ्य र कारणका आधारमा निवेदकको रिटे खारेज हुन सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने निर्वाचन आयोग पुतली सडकको ०२४।१।१८।२ को लिखित जवाफ ।

            ४.    ०२४।१।१५ को डिभिजन बेन्चको आदेश बमोजिम बिपक्षी राष्ट्रिय पन्चायत स्नातक प्रतिनिधी निर्वाचनको लागी नियुक्त निर्वाचन अफिसर श्री रन्जनराज खनाल निर्वाचन आयोग कार्यालय पुतली सडकका नाउँको सुचना रन्जनराज खनाल ०२४ साल बैशाख १५ गतेको दिन निर्वाचन सम्बन्धि व्यवस्था गर्न उपत्यका बाहिर जानु भएको र बैशाख २४ गते तिर मात्र फर्कने कार्यक्रम बुझिएकोले व्यहोरा जनाई निजको नामको पत्र फिर्ता गरेको भन्ने निर्वाचन आयोगबाट लेखि फिर्ता आएको व्यहोरा पेश भयो । सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐन, २०१७ को दफा ६ को उपदफा ३ मा सरकारी काम कारवाईका सम्बन्धमा कुनै सरकारी कर्मचारी उपर नालेस वा उजुर परेकोमा सम्बन्धित कर्मचारी वा निजको सट्टामा काम गर्ने कर्मचारी कहाँ समन इतलायनामा वा सूचना पठाउनु पर्छ । त्यस्तो समन इतलायनामा वा सूचनामा पद र अफिसको ठेगानासम्म लेखे पुग्छ भन्ने उल्लेख भएकोले सो बमोजिम निज निर्वाचन अफिसर यहां नभई टुरमा गएको भए सो पदमा काम गर्ने अड्डा वा अधिकारी अफिसर समेत जो छ निजलाई बुझाई निजबाट यो आदेश प्राप्त भएका मितिले २४ घण्टा भित्र अघिका ०२४।१।१५ को डिभिजन बेन्चको आदेशानुसारको लिखित जवाफ महान्यायाधीवक्ताको कार्यालय मार्फत पठाइ दिनु भनि निज बिपक्षीका नाउँको सूचना निर्वाचन आयोग पुतली सडक काठमाडौंमा पठाइ दिनु । महान्यायाधीवक्ताको कार्यालयलाई बोधार्थ पनि दिनु भन्ने ०२४।१।२१।५ को डिभिजन बेन्चको आदेश ।

            ५.    नेपालको संविधानको धारा ७८ (ख) को उपधारा (१) निर्वाचन आयोग अध्यादेश, २०२२ र राष्ट्रिय पन्चायत (स्नातक) प्रतिनिधित्व ऐन, २०१९ बमोजिम निर्वाचन आयोगले आदेश निर्देश र कार्यक्रम प्रकाशित गर्न सक्ने नै देखिन्छ । सो बमोजिम प्रकाशित गरिएको आदेश निर्देश र कार्यक्रमलाई स्विकार गरि निवेदकले उम्मेद्वारको दरखास्तपत्र दाखिल गर्नु भएको । सोहि कार्यक्रममा ०२४।१।६ मा उम्मेद्वारले दरखास्तपत्रमा सच्चाउने म्याद दिउँसो २ बजे र सोहि दिन दिउँसो ५ बजे उम्मेद्वारको नामावलिको प्रथम प्रकाशन र ०२४।१।८ मा दिउँसो ५ बजे उम्मेद्वारको नामावलीको छानविन र अन्तिम प्रकाशनको कार्यक्रम तोकिएको थियो । उस्मा पनि ०२४।१।६ मा नामावलीको प्रथम प्रकाशन गर्दा पनि उम्मेद्वारको दरखास्तको जांच बुझ दरखास्त फिर्ता लिने र विरोधपत्र दाखिल गर्ने समय मिति र विरोधपत्र दाखिल गर्ने समय मिति र स्थान समेत द्रष्टव्यमा जनाइएको थियो । यसबाट प्रथम प्रकाशनमा निवेदकको नाम रहेबाट अन्तिम प्रकाशनमा निजको दरखास्तपत्र वेरितको भए पनि निजको नाम झिकिन सक्दैन भन्ने जिकिर पुग्न सक्ने देखिन्न । राष्ट्रिय पन्चायत (स्नातक) प्रतिनिधित्व ऐन, २०१९ को दफा १० बमोजिम कार्यक्रम को नं.९ मा लेखिए अनुसार ०२४।१।८ मा उम्मेद्वारहरुको दरखास्तपत्रहरुको छानविन गर्दा ०२४।१।२।७ मा नं.४ मा दरखास्त दर्ता गर्न हुने श्री शम्भुप्रसाद प्याकुरेललाई प्रस्ताव गर्ने बाबुकृष्ण तिवारी र समर्थन गर्ने सिताकमल प्रधानले मिति ०२४।१।२।७ मा नं ६ मा दरखास्त दर्ता गर्नुहुने समरराज कुँवरको पनि प्रस्तावक र समर्थक भएको हुँदा निर्वाचन आयोग अध्यादेश, २०२३ को दफा ८ अन्तरगत निर्वाचन आयोगले जारी गरेको मिति ०२३।१२।६।१ को आदेशको सूचना नं २ बमोजिम सो प्रस्तावक र समर्थक श्री समरराज कुँवरको पनि प्रस्तावक र समर्थक हुन नसक्ने भएकोबाट श्री समरराज कुँवरको प्रस्तावक र समर्थकमा ५।५ जना नपुग्ने भई श्री समरराज कुँवरको दरखास्त खारेज गरि अन्तिम नामावली प्रकाशीत गरिएको छ । तत्सम्बन्धि एक प्रति यसै साथ संलग्नछ । उम्मेद्वारको नामावलीको अन्तिम प्रकाशन गर्दा सो सबै व्यहोरा खुलाई निर्वाचन आयोगको कार्यालयमा टांस गरिएकै छ । ०२४।१।८।६ मा उम्मेद्वारको नामावलीको अन्तिम प्रकाशन गर्दा सो प्रकाशनको द्रष्टव्यमा उपर्युक्त व्यहोरा जनाइएको थियो । सो हुँदा पनि नाम नरहेको थाहा पाउँनु तर द्रष्टव्य थाहा नपाउँनु पत्यार लाएक देखिन्न । तर निवेदकले निवेदनको प्रकरण नं ७ मा मेरा प्रस्तावक वा समथर्क मध्ये को को कस्को प्रस्तावक वा समर्थक भएका हुन बिपक्षी नं.२ ले भन्नु भएन भनि लेखि दिएबाट तथ्य लुकाई निवेदन दिन आएको प्रष्ट नै देखिन्छ । अतः उपर्युक्त लेखिए बमोजिम तथ्य र कारण समेतबाट सबै काम कारवाइ कानून बमोजिम नै गरेको हुँदा निवेदकको रिट जारी हुन नसक्ने भई खरेज गर्न सम्मानित अदालत संग सादर अनुरोध गरिन्छ भन्ने ०२४।१।२२।६ को निर्वाचन अफिसर श्री रन्जनराज खनालको लिखित जवाफ ।

            ६.    यस्मा निवेदक श्री समरराज कुँवर रोहवरमा रही निजको तर्फबाट बिव्दान अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद घिमिरे, श्री होराप्रसाद जोशिले र विपक्षी तर्फबाट विव्दान सरकारी अधिवक्ता श्री रत्नलाल कनौडियाले ०२४ बैशाख २६ र २८ गते बहस गर्नु भई आज निर्णय सुनाउँने तारेख तोकि पेस हुन आएको प्रस्तुत केशमा निबेदकका भनाइ अनुसार बिपक्षीहरुले गरेको कार्यबाहीबाट बाधा पुर्‍याएको छ छैन निबेदकले माग गरेको परमादेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो भनि निर्णय गर्नु पर्ने देखिएको छ ।

            ७.    सर्वप्रथम निबेदकको दरखास्त दर्ता गरि सच्याउने म्याद समाप्त भई उमेदवारको नामावलीको प्रथम प्रकाशन भईसकेपछि निबेदकको नाम झिक्न पाइने बिपक्षलाई अधिकार छैन भन्ने निबेदन जिकिर र बहस तर्फ हेरौं । रा.पं (स्नातक) प्रतिनिधित्व ऐन, २०१९ को दफा ६ बमोजिम पर्न आउने रित पूर्वकको दरखास्त छ छैन हेरी लिनु पर्छ र रित नपुगेमा जे जति रित नपुगेको हो सो व्यहोरा सच्याउने मौका दिनु पर्छ । दरखास्तवालाले सच्याउन नचाहेमा त्यस्तो व्यहोरा दरखास्तपत्रमा जनाइ राखिनेछ भन्ने भएकोले निवेदकको दरखास्त रित पूर्वकको भनि दर्ता गरिसकी नामावली प्रकाशन भई सकेपछि दरखास्तवाला स्वयमले वापस नलिई वा कसैको बिरोध नपरी नाम झिक्न पाउँने निर्वाचन अफिसरलाई अधिकार छैन भन्ने भनाइछ । निर्वाचन कार्यक्रम अनुसार मतदाताको नामावलीको पहिलो प्रकाशन मतदाताको छुट नाम थप्ने र नाम सच्याउने म्याद, मतदाताको नामावलीको अन्तिम प्रकाशन समेतको विभिन्न मिति तोकी उम्मेद्वारले दरखास्त दिने म्याद ०२४।१।२ देखि ४ गते तक, उम्मेद्वारले दरखास्त पत्रमा सच्याउने म्याद ०२४।१।६, उम्मेद्वारको नामावलीको प्रथम प्रकाशन ०२४।१।६, उम्मेद्वारले आफ्नो नाम फिर्ता लिने र विरोध गर्ने ०२४।१।७ गते, र उम्मेद्वारको नामावलीको छानविन र अन्तिम प्रकाशन ०२४।१।८ गते राखिएको रहेछ । प्रस्तावक र समर्थक दोहरिएको भए दर्ता गर्दाकै अवस्थामा सच्याउने मौका दिनु पर्छ भन्ने जिकिरका हकमा दरखास्तपत्र दर्ता गर्दा रित पूर्वकको छ छैन भनि हेर्दा दोहरो पर्‍यो परेन भन्ने पनि हेर्नु पर्छ भनि भन्न दफा १० मा दरखास्तपत्र दिने म्याद समाप्त भएपछि निर्वाचन अफिसरले उम्मेद्वार र निजको वारिस उपस्थिति हुन चाहेमा उपथित हुने समय स्थान तोकी निजको अगाडी दरखास्तपत्रमा दफा ६ र ९ बमोजिम रित पुगे नपुगेको जांच गर्ने छ भन्ने उल्लेख भएकोबाट नै नमिल्ने देखिन्छ । दरखास्तपत्र दर्ता गर्दैको अवस्थामा सच्याउने मौका दिनु पर्छ भन्नाले समर्थक प्रस्तावक दोहोरो परे नपरेको पनि हेर्नु पर्छ भन्ने दफा ९ को मनसाय देखिन्न । जांचबुझ गर्ने दफा १० को व्यवस्थाबाट उक्त कुरा प्रष्ट हुन्छ । उम्मेद्वारको नामावलीको प्रथम प्रकाशन ०२४।१।६ मा र उम्मेद्वारको नामावलीको छानविन र अन्तिम प्रकाशन ०२४।१।८ मा गर्ने भन्ने कार्यक्रमलाई निवेदकले पनि मानेकै देखिएको छ । अतः प्रथम प्रकाशन भएपछि उम्मेद्वारको नाम झिक्न पाइन्न भन्ने रायसंग यो बेन्च सहमत हुँदैन ।

            ८.    अब प्रश्न आउँछ प्रस्तावक र समर्थक दोहोरिएबाट निवेदकको नाम झिक्न मिल्ने नमिल्ने के हो ? यस प्रश्नको विवेचना गर्दा निर्वाचन आयोग अध्यादेश, २०२३ को दफा ८ अन्तर्गत निकालेको सूचना नं.२ को विचार गर्नुपर्ने हुन आयो । राष्ट्रिय पन्चायतको लागी स्नातक उम्मेद्वार १ जनाको प्रस्तावक वा समर्थक भईसकेपछि अर्को उम्मेद्वारको प्रस्तावक वा समर्थक हुन नपाउँने भनि निर्वाचन आयोगबाट आदेश जारी भएको संविधान तथा प्रचलित अन्य कानून अनुकूल छ छैन भनि हेरिएमा स्नातक मध्येबाट नेपालको संविधान धारा ३४ को उपधारा २ (ग) ले अनुसूची ६ अनुसार राष्ट्रिय पन्चायतमा ४ जना सदस्यहरु निर्वाचन गर्न पाउँने अधिकार प्राप्त स्नातकहरुलाई २ जनाको प्रतावक वा समर्थक हुन नपाउँने हो भन्ने आफू प्रस्तावक वा समर्थक भई उम्मेद्वार खडा गर्न नपाएपछि ४ जना स्नातकलाई निर्वाचन गर्न पाउँने अधिकार प्रयोग गर्न कसरी पायो ? १ जना भन्दा बढी उम्मेद्वारको प्रस्तावक, समर्थक हुनु हुँदैन भनि निर्वाचन आयोगबाट निकालेको आदेश संविधानको धारा ३४ र राष्ट्रिय पञ्चायत (स्नातक) प्रतिनिधीत्व ऐन, २०१९ को दफा ४ संग बाझिन्छ र संविधानको धारा १ ले त्यस्तो आदेश अमान्य हुन्छ भन्ने निवेदक पक्षको विद्वान वलिकको वहस छ । संविधानको धारा ७८ (ख) (१) तथा निर्वाचन आयोग अध्यादेश, २०२३ को दफा ८ अनुसार निर्वाचन आयोगले आदेश जारी गर्ने अधिकार पाएको छ । त्यसबाट संविधान अनुसार स्नातकहरुले ४ जना निर्वाचन गर्न पाउँने अधिकारमा कुनै बाधा पुर्‍याएको छैन भन्ने सरकारी अधिवक्ताको वहस भएको देखियो । उम्मेद्वारमा नामदर्ता गराउन रित पुर्‍याउने विषय र निर्वाचनमा मतदान दिने विषय दुवै एकै अधिकार भित्रका हुन् भनि मान्नलाई स्नातकमा दर्ता भएका कुनै उम्मेद्वारले आफ्नु नाम राष्ट्रिय पञ्चायतको सदश्यको उम्मेद्वारमा दर्ता गराउने सम्बन्धमा पालन गर्नु पर्ने कार्यविधी पालन गरि पुर्‍याउनु पर्ने रोह रित पुर्‍याई नाम दर्ता भई उम्मेद्वारको कायमी नामावलीमा नाम प्रकाशित भएपछि मात्र तोकिएको समयमा मतदाताहरुले मतदान दिने अधिकार प्रयोग गर्न पाउँने । रितपूर्वक नाम दर्ता भएको छैन भने त्यस्तालाई उम्मेद्वार नमानीने हुनाले उम्मेद्वारले नाउं दर्ता सम्बन्धमा गरिने कार्यवाहि र निर्वाचनमा मतदान दिंदा प्रयोग गर्न पाउँने अधिकार सम्बन्धि विषय एकै हो भनि ४ जनालाई मतदान दिन पाउँनेले १ जना भन्दा बढी व्यक्तिको प्रस्तावक, समर्थक हुन किन नहुनु भन्ने अर्थ गर्न मिल्ने देखिंदैन । कार्यविधि सम्बन्धमा छुट्टै कानूनी व्यवस्था र निर्वाचन गर्न पाउने अधिकार सम्बन्धि छुट्टै कानूनी व्यवस्था रहि संविधानको धारा ७८ (ख) (१), निर्वाचन आयोग अध्यादेश, २०२३ को दफा ३ (घ) तथा राष्ट्रिय पन्चायत (स्नातक) ऐन, २०१९ समेतले प्रशासकिय व्यवस्था र कार्यविधि सम्बन्धि र संविधानको धारा ३४ र ऐन अनुसूची ६ अनुसार निर्वाचन गर्ने व्यवस्था भएकोछ । राष्ट्रिय पन्चायत (स्नातक) प्रतिनिधित्व ऐन, २०१९ को दफा ६ मा लेखिएको निर्वाचन अफिसरले तोकेको ढांचा बमोजिम प्रस्तावक, समर्थक र उम्मेद्वारको स्विकृती भन्ने वाक्यांशले त्यस्तो आदेश निकाल्न पाउँने अर्थ कसरी आउँछ ? निर्वाचन आयोग अध्यादेश, २०२३ को दफा ८ अनुसार निकालेको कुनै आदेश नेपाल रापत्रमा प्रकाशित गराईएको छैन । यो आदेशराजपत्रमा प्रकाशित नभएकोले त्यस अनुसार नगरेको भनि दोष लगाउँन नहुने भन्ने पनि निवेदक पक्षका विद्वान वकिलले वहसमा जोड दिनु भएको छ । राष्ट्रिय पन्तचायत (स्नातक) प्रतिनिधीत्व ऐन, २०१९ को दफा ६ मा यति प्रस्तावक र यति समर्थक भनि नलेखि निर्वाचन अफिसरले तोकेको ढाँचा बमोजिम प्रस्तावक र समर्थक र उम्मेद्वारको स्विकृती समेतको दरखास्तपत्र निर्वाचन अफिसरलाई दिनु पर्छ भन्ने भएको र एक उम्मेद्वारको समर्थक र प्रस्तावक हुनु हुँदैन भन्ने कुरा उम्मेद्वार खडा हुनेले अपनाउनु पर्ने कार्यविधि सम्बन्ध कै कुरा भएको र निर्वाचन आयोग अध्यादेश, २०२३ को दफा ८ मा निर्वाचनको कार्यविधिका सम्बन्धमा निर्वाचन आयोगले आवश्यक आदेश जारी गर्न सक्नेछ भन्ने ऐनले निर्देश गरेको देखिन्छ ।राजपत्रमा प्रकाशित भएन भने पनि गोरखापत्रहरुमा प्रकाशित भएकै हो भनि विपक्षी तर्फबाट सरकारी अधिवक्ताले गोरखापत्र नै बेन्च समक्ष देखाएको । निर्वाचन आयोग अध्यादेश, २०२३ को दफा ८ माराजपत्रमा प्रकाशित गरेपछि लागू हुने भन्ने लेखिएको नदेखिएको र कुनै आदेश सूचनाराजपत्रमा प्रकाशित भएपछि मात्र लागू हुने भनि कानूनमा किटानीसाथ लेखिएको भए त्यसरी प्रकाशित नभए सम्म मान्यता दिन नहुने हो । आदेश दिन पाउँने अधिकार भएको तरराजपत्रमा प्रकाशित गर्नु पर्ने कानूनमा व्यवस्था गरेको छैन भनेराजपत्रमा प्रकाशित नभएकै कारणले मात्र सो आदेशले कानूनी मान्यता प्राप्त गर्दैन भन्न पनि मिल्दैन ।

            ९. अब यस हालतमा निवेदकको माग बमोजिमको परमादेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो त्यस तर्फ हेरौं । सर्वप्रथम निवेदकको कानूनी हक हुनु पर्छ र निवेदकको काम गर्न विपक्षलाई कानूनले कर्तव्य तोकेको हुनु पर्छ । कानून बमोजिम गर्नु पर्ने कर्तव्य नगरेमा त्यसबाट आघात हुनगएको व्यक्तिले कानूनी कर्तव्य पूरा गर्न लगाउँन परमादेशको माग तथा जारी गरिने हो भन्ने परमादेश सम्बन्धि सर्वमान्य सिद्धान्त हो । प्रस्तूत केशमा निबेदकको कानूनद्वारा प्रदत्त निर्बाचन लड्न पाउँने हक भएको र विपक्षी निर्वाचन आयोग र निर्वाचन अफिसरले पनि रा.पं. (स्नातक) प्रतिनिधित्व ऐन, २०१९ बमोजिम दरखास्तपत्र दर्ता गर्ने, जाँच बुझ गर्ने र अन्तिम नामावलिको प्रकाशन गर्ने आदि काम गरि निर्बाचन गराउनु पर्ने कर्तव्य भएको र निर्बाचन आयोग अध्यादेश, २०२३ को दफा ८ अन्तर्गतको निकायको एउटा उम्मेद्वारको लागि प्रस्तावक वा समर्थक भई सकेपछि अन्य उम्मेद्वारको लागी प्रस्तावक वा समर्थक हुन पाउँने छैन भन्ने आदेश अनुसार निबेदकको समर्थक र प्रस्तावक दोहोरिएको भनि निबेदकको नाम झिकेको देखिएको छ । कानून बमोजिम भनि केहि काम गरिएको छ । कानूनी कर्तव्य पूरा गर्न बाँकी छ । पूरा गर भन्ने बाँकी नभई गरिसकेको कामलाई गर्न नहुने भनि सच्याई निबेदकको नाम स्नातक उम्मेद्वारको नामावलिमा समावेश गराउन परमादेशको माग गरिएको छ । अब यसरी निर्वाचन आयेग वा निर्वाचन अफिसर वा निर्वाचन संग सम्बन्धित अन्य अकिृतहरुले आफ्नो अधिकार क्षेत्र भित्र बसी कुनै काम गरिसकेको हुन्छ भने त्यस्तो गरिसकेको कामलाई सच्याई फेरि देखी गर्नु भनि आदेश दिन यस अदालतको असाधारण अधिकार क्षेत्र अन्तर्गत मिल्ने नमिल्ने के हो ? यी सब कुराहरु विचारणीय छन् । कानूनले तोकेको कर्तव्य गर्दा केही निर्णय लिईसकिएको छ वा केहि काम गरि सकिएको छ भने सो विरुद्ध धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतमा निवेदन परेमा सो निर्णय वा आदेशलाई वदर गरि अब यसो गर्नु वा निवेदकको नाम समावेश गर्नु भनि परमादेश जारी गर्न विपक्षले विना कारण निवेदकको नाम राख्न इन्कार गरेको नभई कानूनले बताए बमोजिम कारवाई गरि समर्थक र प्रस्तावक दोहरो पर्न गएबाट निवेदकलाई उम्मेद्वार हुन नदिन निजको नाम उम्मेद्वारको नामावलिबाट झिकेको छ । निर्वाचन अफिसरको उक्त निर्णयलाई वदर गरि नामावली सच्याई निवेदकको नाम समावेश गर्नु भन्ने आदेश दिँदा कानूनले तोकेको काम गर्नु भन्ने परमादेशको परिधि नाघि निर्वाचन अफिसर उपरको माथील्लो अधिकारीले दिने वन्दोवस्ती आदेशको रुपलेला भन्ने आशंका पैदा हुन्छ । कानूनले गर्नु पर्ने काम गर्न इन्कार गरेको भए कानून बमोजिम गर्नु पर्ने काम गर्नु भनि परमादेश जारी गर्न मिल्ने हो । र कानूनले गर्नु पर्ने काम गरिसकेकोमा त्यसो नगरि अव यसो गर्नु भनि परमादेश जारी गर्न मिल्ने देखिँदैन । अतः तोकिएको रित नपुर्‍याएको भनि उम्मेद्वारबाट निवेदकको नाम झिकिएको व्यहोरा अन्तिम नामावली प्रकाशन सूचनाको द्रष्टव्यद्वारा आफ्नु राय विपक्षले प्रकट गरिसकेको यस्तो स्थितिमा परमादेश जारी गर्न नमिल्ने हुनाले समेत निवेदनपत्र खारेज हुन्छ । विपक्षीको जानकारीको निमित्त महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत १ प्रति नक्कल पठाइ नियम बमोजिम मिसिल बुझाइ दिनु ।

 

इति सम्वत् २०२४ साल जेष्ठ २ गते रोज ३ शुभम् ।