निर्णय नं. ३९० - आयस्ता वाली

निर्णय नं. ३९०                  ने.का.प. २०२४

फुल बेन्च

का.मु.प्रधान न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट

न्यायाधीश श्री हेरम्बराज

न्यायाधीश श्री लोकराज जोशी

न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

न्यायाधीश श्री रंगनाथ उप्रेति

तो.नं.२२०३

निवेदक      : जि.बारा विरगन्ज बस्ने सु.भुपाल सिं प्रधान

विरुद्ध

विपक्षी : ऐ.वरियारपूर मौजे बौडपुर बस्ने पर्शुराम थारु समेत

 

विषय : आयस्ता वाली

(१)   ९४ सालको तोक सदर भई छिनिएको मुद्दा मामिला आदेश प्रमांगी बेगर दोहोर्‍याई हेर्न नमिल्ने ।

            भारदारी तेश्रो फाँटबाट ९४।४।२८।५ मा तोक बोली जाहेर गरेकोमा श्री कम्याण्डर इन–चीफबाट ९४।५।४।५ मा तोक सदर भई छिनिसकेको देखिएको सो मुद्दा अहिले यस अदालतबाट दोइर्‍याई हेर्ने अधिकार हुने कुनै आदेश प्रमांगी भएको नदेखिएकोले अरु कुरा विचार गरि रहनु परेन ।    

(प्रकरण नं.४)

फैसला

            १.     डाक्टर अघरनाथले मधुरी बौडपुर २ मौजामा गरी १०१ विगाहा बिर्ता पाई मलाई जिम्दारी दिनु भएको थियो । ८८ सालमा सो बिर्ता र मालतर्फको मौजा समेत लोकाभार हुन गयो । श्री ३ जुध्द सम्शेरको पालामा हाम्रो उजुर परी बुझिदा लोकाभार तोडि दिनु भन्ने खड्गनिसाना भई साविक बमोजिम भोग गरि खाई आएको थियौं । त्यसपछि रैतिहरुको उजुर पर्दा श्री कमाण्डर इनचीफ पद्म शम्शेरबाट केही विचारै नगरि ऐन काटी विगाहा १ को रु १५। खाने तोक भएकोले बारम्बार उजुर गर्दैछौं । ६३ साल भाद्र १७ गते अघिका माफि जग्गामा माफिवालाले जे जति जस्तो रीति स्थितिसंग खाई पाई आएको छ सो बमोजिम लिन खान पाउँछ भन्ने ऐन जारी भएको । सो बमोजिम सारा बिर्तावारले खाई पाई आएको हुँदा हामीले पनि सो बमोजिम खान पाउँने हौं भनी श्री ३ मोहन सम्शेर कहाँ बिन्ती चढाउँदा ऐन बमोजिम गर्नु भन्ने ०६।१।५ मा प्रमांगी भएको छ । विगोबाट जिरायत ठहराई जाहेर गरेको मुद्दा साथ बिर्ताको हकमा पनि ऐनमा यस्तो रहेछ यसरी गर्नु पर्छ भनी जाहेर भई फैसला हुनु पर्ने सो हुन नपाउँदै परिवर्तन भई सर्वोच्च अदालतमा आएको मुद्दामा १९।९।१३।९ मा फैसला भई जिरायत ११ विगाहा साविक बमोजिम थामी पाए । एउटै हुकुम प्रमांगी अन्तर्गतको माफि जग्गा ऐन बमोजिम खान पाउँने गरि खान पाउँ भनी बिन्ती चढाएमा ऐन बमोजिम गरि दिनु भन्ने तोक लागिआएको हुकुम प्रमांगी मिसील सर्वोच्च अदालत मै छ । सो मिसिल झिकी बुझी ज.प का.२० नं.का ऐन बमोजिम खान पाउँने निर्णय गरि पाउँ भन्ने निवेदकको १९।१०।३।४ को निवेदनपत्र ।

            २.    सो निवेदनपत्रको व्यहोरा तत्कालिन माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री हरीप्रसाद प्रधान समक्ष पेश हुँदा ९२।७।२८ को कम्याण्डर इनचीफको भारदारीको फैसला उपर उजुरी निवेदन हुँदा जिरायत तर्फ विगाको १५ रुपैंयां जिमिदारले पाउँने भन्ने ठहर हुँदा जिमिदारको उजुर परी ऐन सवाल बमोजिम गर्नु भन्ने ०६ साल बैशाख ५ गते हुकुम प्रमांगी हुँदा विरगन्ज गोश्वाराले जिरायत तर्फ मात्र रिपोर्ट गर्दा त्यस बेलामा प्राइमिनिष्टरबाट निर्णय नभई हालै फुल बेन्चमा पेश हुँदा जिरायत तर्फ निर्णय भयो । तर आयस्ता तर्फ केही निर्णय नभएकोले त्यस्को पनि निर्णय होस भन्ने रोहवरमा निवेदकको जिकिर हुनाले त्यति वेलाको कम्याण्डर इनचीफले ऐन काटी निर्णय दिन मिल्छ मिल्दैन भन्ने प्रश्न उठेकोले सो निर्णय गर्न ऐन बमोजिमको आयस्ता कति दिलाए ठिक पर्छ त्यो समेतको निर्णय गर्नु पर्ने हुनाले विरगन्ज गोश्वाराको बडाहाकिमले दुवै पक्ष राखी विगाहको कति आयस्ता दिलाउनु पर्ने मनासिब देखिन्छ ठहराई दुवै पक्षलाई राखी सर्वोच्च अदातलमा पठाउनु र अपिल दर्ता फाँटले सो रिपोर्ट मिसीलसाथ राखी फुल बेन्चमा पेश गर्नु भन्ने १९।१०।५।६ मा आदेश भएको ।

            ३.    बिर्ता उन्मुलन ऐन लागू भए पछि बिर्तावारको भुस्वामित्व हरण भईसकेकोले ऐन प्रारम्भ भएका मिति देखि यताको हकमा हुन्डा वा उठती खाने प्रश्न नै नउठ्ने । त्यस अधिका हकमा साविकमा पटक पटक भएक ख.नी.बमोजिम भएको देखिनाले आखिर ९३।७।१८।४ को ख.नी.बमोजिम बिर्तावारले विगाहा १ को रु.१५। का दरले उठती खान पाउँने देखिने भन्ने समेत विरगन्ज गोश्वाराको २१।३।१८।४ को प्रतिवेदन ।

            ४.    यस्मा आदेश बमोजिम दुवै पक्ष रोहवरमा रही ०२४।५।२७।३ मा पेश भई आज निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत विषयमा हेर्दा भारदारी तेश्रा फाँटबाट ९४।४।२८।५ मा तोक बोली जाहेर गरेकोमा श्री कम्याण्डर इनचीफबाट ९४।५।४।५ मा तोक सदर भई छिनीसकेको देखिएको । सो मुद्दा अहिले यस अदालतबाट दोहर्‍याई हेर्ने अधिकार हुने कुनै आदेश प्रमांगी भएको नदेखिएकोले अरु कुरा विचार गरि रहनु परेन । तामेलीमा राख्न नियम बमोजिम मिसिल बुझाई दिनु ।

 

इति सम्बत् २०२४ साल आश्वीन १० गते रोज ३ शुभम् ।