निर्णय नं. ३९१ - : पोत दिलाई पाउँ

निर्णय नं. ३९१ ने.का.प. २०२४
फुल बेन्च
प्रधान न्यायाधीश श्री भगवतीप्रसाद सिंह
न्यायाधीश श्री रत्नबहादुर विष्ट
न्यायाधीश श्री लोकराज जोशी
२०१९ सालको पहिलो रिभिजन दे.फु.नं.२६६
निवेदक, वादी : जि.बुटवलतप्पेगौरा मौजे तितिखा बस्ने अम्बीकाप्रसाद तिवारी मरी सकार गर्ने विष्णुनाथप्रसाद तेवारी
विरुद्ध
प्रतिवादी, रेस्पोण्डेण्ट : ऐ.ऐ.बस्ने अलुग धोबी समेत
मुद्दा : पोत दिलाई पाउँ ।
(१) शर्त कबुल बेगर चर्सा र विगहट्टी असुल गर्न नपाउने शर्त कबुल छैन भने जग्गा कमाउने रैतिले जग्गा धनिलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने कानूनी बाध्यता देखिंदैन । मुख्यतः माथिको प्रकरणमा उल्लेख भए बमोजिम ०५ साल सम्मको हकमा ०५।९।२३ को खड्गनिसाना तोक फैसला समेतबाट साविक जिमिदारले गरिदिएको पठ्ठा बमोजिम कै शर्त कायम रहेको समेत हुनाले सो चर्सा र विगहठ्ठीको हकमा शर्त कबुल वेगर निवेदक वादिले रैतिहरुसंग असुल गरि लिन पाउँछ भन्ने कानून र न्यायसंगत नहुने ।
(प्रकरण नं.१२)
फैसला
१. खड्गनिसाना फैसलाले मेरो हक ठहरी भएको जग्गा रैती प्रतिवादीहरुले खाएकोले उब्जा बाली नै पाउँनु पर्ने हो तापनि मेरो जिमिदारी लिने रेशमीराजले उखडामा कमाउन कबुलियत गरिदिएको । सोही कबुलियत बमोजिम कमाएको खड्गनिसाना ठहर भएकोले बाली लिन मुनासब नभई पोतका हकमा २। का दरले दिने गरेको भन्ने रैतीहरुले र २।।। ३ का दरले दिएको भन्ने रेशमीराजको छोरा गिरिराजले उखडा पोत हटक गर्यो भन्ने मुद्धामा बयान गरेको र यति कै दर भन्ने फैसलामा नखुलेको हुँदा प्रतिवादीले मलाई दिनु पर्ने दिएको ०२ साल देखि २००५ साल वर्ष ४ को कच्ची विगाहा १ को रु ३ का दरले पोत र चर्सा धान समेत तपसिल बमोजिम हिसाबले जम्मा कं.रु.१६३२।।। २।।। तपसिलका रैतीहरुबाट दिलाई भराई पाउँ भन्ने समेत अम्बिकाप्रसादको फिरादपत्र ।
२. जिमिदारी मालपोत बाँकीमा लिलाम हुँदा रेशमीराजले सकार गरि लिएको जग्गा जम्मै पर्ति भएकाले हामहिरुले खर्च लगाई आवाद गरि रु २। का दरले पोत बुझिए सम्म जग्गा चलन भोग गर्ने गरि अएकोमा बादीले ०६ साल देखि अरु रैतीलाइ कमाउन दिएको ०५।९।२३।५ मा खड्गनिसाना फैसला भएकोले हामीबाट जिमिदारले जग्गा खोसमोस गर्न नपाउँने विगाह १ को कं.रु.२। का दरले लाग्ने पोत सालसालै खजहनी मालमा दाखेल गरेको र १ सालको पोत रु ११४४।ऽ।। बुझाउन लगाई पाउँ भनि सदर मुलुकीखानामा दाखिल भएको छ भन्ने प्रतिवादी ।
३. कच्ची विगाहा १ को रु २। का दरले दिने जिने गरि परस्परमा कबुलियत भएको देखिनाले रु २। का दरले नै प्रतिवादीले तिर्नु पर्ने र वादीले पाउँने ठहर्छ । धरौट रही पोतमा कट्टी भईसकेको ७१९४।३ कट्टी गरि बाँकी रु ९२७।।।९।।३ रैतिले रु २। दरले दिन मन्जुर गरि ०२ सालमा र ०५ सालमा धरौट राखि नबुझाएको देखिंदा सो रुपैंया प्रतिवादीले वादिलाई दिनु पर्ने ठहर्छ भन्ने समेत ०१३।७।२४।६ को तौलिहवा अमिनिको फैसला ।
४. ०२ सालमा यो वादीले जिमिदारी थामि पाए पछि बुझ्नु पर्ने पोत नबुझेकोले उजुर गरेकोमा पट्टा शर्त बमोजिमको मालपोत मध्ये मुलुकीखाना दाखेल भएको बाहेक अरु जिमिदारले बुझि लिएको ठहरेको देखिएको र बढी भएको रु.२५०। का हकमा मालपोत भन्दा बढी बुझाएको निस्सा नभएकोले नपाउने ठहराई ०४।१२।९ मा प्रधान न्यायालय चौथा फांटबाट फैसला भएको छ । हामिले तिर्नु नपर्ने समेत हुँदा चित्त बुझेन भन्ने प्रतिवादीहरुको अपिल । र नपाएको रुपैंया भनि इन्साफ भएकोले चित्त बुझेन भन्ने समेत वादी जि.अम्बिकाप्रसादको अपिल ।
५. सुरुका फैसलामा लेखिएका बुंदा प्रमाण समेतबाट ईन्साफ सुरुको मुनासिब ठहर्छ भन्ने बुटवल अपिलको ०१४।७।३०।६ को फैसला ।
६. एकै मौजामा एकै किसिमको जग्गाको दुई किसिमको दर कायम हुन नपर्ने ठेक्का इजारा उठाइ सकेपछिको सरकारी रकम ईत्यादि लागेको सबैले बुझाउनु पर्ने नै न्यायरीत भई जिल्लामा सबै रैति जिमिदारहरुले बुझाई आएको र तिरो बुझाएसम्म जग्गाधनी नै रहने । उखडा रैतिले बुझाउनु पर्ने भन्ने तर्फ ध्यान दिई हक ईन्साफ पाउँ भन्ने बादी जि.अम्बिकाप्रसादको अपिल ।
७. मुलुकीखानामा धरौट राखेको निस्सा मिसिलमा नभएकोले सो समेत लिई छलफलमा उपस्थित हुन आउनु भनि प्रतिवादीलाई १५ दिने म्याद दिई आएपछि पेश गर्नु भन्ने पश्चिमान्चल उच्च अदालतको ०१७।२।२७।५ को आदेश ।
८. रैतिहरुले बिन्तीपत्र साथ बिमा गरि पठाएको नोट रु ११४४।। को हकमा तितिरवाका जिमिदारले बुझाउनु पर्ने यो सालको मालपोत मध्ये कट्टी हुने गरि सदर मुलुकीखाना दाखेल गरि कवज खजहनी मालमा पठाई दिने तोक प्रमांगी भएको भन्ने वादीको लेखाइबाट र ०५ साल जेष्ठ १७ गते प्रधान न्यायलय चौथा फाँटबाट भएको जाहेरि रिर्पाट नक्कलबाट पनि देखिएको । सो रुपैंया एकाउन्टेण्ट जनरल अफिस मार्फत् कुमारीचोक उपत्यका पहिला फाँटबाट ०१७।९।३० को जवाफ साथ सदर मुलुकीखानाको ०२ साल चैत्र १५ गतेको सर्व रकमको आम्दानी बाँधीएको श्रेस्ताको उतारबाट उक्त रुपैंया आम्दानी बाँधीएको देखिएकोले मालबाट जिमिदारले बुझाउनु पर्ने पोतमा तोक प्रमांगी बमोजिम मिन्हा दिन सकेको भए अपिलाट अम्बिकाप्रसादले खजहनी मालमा हाजिर भई कारवाई गराउनु पर्ने । त्यस कलममा रैति उपर दावी लिई अदालतमा नालेस गर्ने कुरा नदेखिएको । मैले ०२ साल देखि ०५ साल तकको मालमा धरौटी रहेको रुपैंया मध्ये ५१४६९।।। मात्र भर्ना पाएकोमा ७१९४ऽ लिएको भनि अमिनिबाट ठहर गरेको चित्त बुझेन भन्ने जिकिर तर्फ ०६ सालका वादी दावीको प्रमाण मिसिल सामेल खजहनि मालको जवाफबाट २००३ सालको पोत ०१५।१।२२ मा धरौट रहेको कं.रु.२०२८।।–साल ०५ सालको पोत ०४।१।४।५ मा धरौट रहेको कं.रु २०२८ ।।– साल ०५ सालको पोत ०६।१।२० मा धरौट रहेको १९९२।।–।। मध्येमा धरौटीबाट खर्च लेखिएको ०११।३।२१ मा कं.रु.१३८६९। साल ०१२।३।९।६ मा कं.रु १८८०।=।।। साल ०१३।१०।२ मा कं.रु.१८८०।=।।।ऽ समेत जम्मा कं.रु.१८८०।=।।।ऽ समेत जम्मा कं.रु.१५४६।।।–।।। भन्ने ०१३।३।८ मा तौलीहवा अमिनीले गरेको सोधनीमा खजहनी मालले जवाफ दिएको देखिएकोले रैतिबाट लेखिए बमोजिम मालमा धरौट रहेको मालबाट फिर्ता लिन बाँकी पनि अपिलाट जि.अम्बीकाप्रसादले माल मै कारवाई गरि भर्ना लिनु पर्ने ०२ साल देखि ०५ सालतक कच्ची विगाहा १ को रु ३।– का दरले हुने पोत सनद बमोजिम लागी आएको चर्सा रकम विघहठ्ठी धानको विगो पाउँनु पर्ने भन्ने जिकिर तर्फ पनि जग्गावाला जिम्दारले वा जग्गा जोत्ने रैति कसले सो रकमहरु बुझाउनु पर्ने भन्ने र कच्ची विगाहा १ को मिम्दारले रैतिबाट के कति रुपौयाँ हुने दरले लिन पाउँनु भन्ने कुरा यस मिसिलबाट विचार गर्नु पर्ने नभई विगाह १ को रु २। का दरले पोत लिने गरि जि.रेशमिराजले दिएको भन्ने रैतिहरुको उजुरी परेको मुद्दामा साविक जिमिदारले गरिदिएको पट्टा शर्त बमोजिमको जग्गा पोत तिरुन्जेल रैतिहरुले जोति खान पाउँने ठहर्छ भनि ०४ साल आषाढ १२ गते बुटवल अपिलले छिनेको सदर गरि ०४ साल चैत्र ९ गते फैसला भएको भनि प्रधान न्यायालय चौथा फाँटले ०५।२।२७ मा जाहेर गरेकोमा रेशमीले ९४ साल आषाढ २७ गते गरि लिएका कागज बमोजिम रैतिले भोग चलन गरि आएको देखिनाले रेशमीराजले गरिदिएका कागज जम्मा लेखिएको जग्गा अब ०६ सालका बाली देखिलाई अरुले बुझाई कमाइ कबुल गरे बमोजिमका पोत बुझाई कमाउन यी वादीवाला रैतिहरुले मन्जुर गरे निजै वादीवालाहरुले नै जिमिदारलाई पोत बुझाई जग्गा कमाउन पाउँछन् । सो बमोजिम बुझाउन वादि रैतिहरुले मन्जुर नगरे जिमिदारले आफ्नो खुस गर्न पाउँछ भन्ने समेत ०५ साल पौष २३ गते खङ्गनिसाना तोक फैसला भई सकेको देखिंदा ०६ सालका वाली देखिलाई तक फाँटी त्यस अघिकोलाई अरु सदर भन्ने बाक्यांशले अड्डाबाट गरेको ठहर सदर भएको र सो खङ्गनिसाना तोक बमोजिम ०६ सालका वाली देखिलाई पोत र दर कायमै गर्ने विषय अर्को मुद्दा चली ०११ साल मार्ग ३० गते प्रधान न्यायलय फुल बेन्चबाट फैसला भई टुंगी सकेकोले समेत अपिल जिकिर पुग्न सक्तैन । ईन्साफ शुरुको सदर गरेको बुटवल अपिलको मुनासिब छ भन्ने समेत ०१९।५।१३।४ को डिभिजन बेन्चको फैसला ।
९. सो उपर चित्त बुझेन दोहर्याई पाउँ भन्ने वादीको निवेदन परेकोमा फिराद दावी बमोजिम कच्ची बगाह १ को मो रु.३ का दरले मालपोत र सोहीजग्गामा लाग्ने चर्सा विगठ्ठी रकम तर्फ यसबाट विचारै गर्न नपर्ने भनि डिभिजन बेन्चबात निर्णय हुँदा चित्त बुझेन भनि निवेदकको वकिलले रोहवरमा जिकिर समेत गरेकोले व्यहोरा साँचो हो र चर्सा विगहठ्ठी रकम पनि दिलाई दिन पर्नेमा कच्चि विगाह १ को रु.२। मलपोत पाउने र चर्सा विगहठ्ठी रकम पनि सोहि जग्गामा लाग्ने रहेछ भने मालपोत लिन पाउँनेले जिम्दारले चर्सा विगहठ्ठी रकम पनि पाउँछ पाउँदैन भन्ने कानूनी प्रश्न हुनाले त्यस्को सम्म निर्णय गर्न दोहर्याई हेर्न निस्सा दिएको छ दुवै पक्ष राखि फुल बेन्चमा पेश गर्नु भन्ने माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री हरिप्रसाद प्रधान ज्यूको ०१९।१०।१०।४ को आदेश ।
१०. चर्सा र विगहठ्ठी समेत दिलाई पाउँ भन्ने वादी भएको प्रस्तुत मुद्दामा ०२ साल देखि ०५ साल सम्म चर्सा र विगहठ्ठी रकम लागेको छ छैन भन्ने सम्बन्धमा शुरुमा सोधनी हुँदा ९९ साल देखि फि विगाहा कं.रु.का दरले चर्सा रकम असुल भई आएको र विगहठ्ठीको हकमा ०३ सालका बालीमा फी विगाह २ पसैरीका दरले जिन्सी धानै असुल भएको र ०४ सालका वालीमा फि विगाहा कं.रु.१ का दरले ऐ ०५–०६ सालका बालीमा फि विगाहा कं.रु.१।।।ऽ दरले जिन्सी धनि बापत नगदी नै असुल गर्ने सबुद भएको भन्ने जवाफ दिएको देखियो । ०२ सालमा विगहट्टि लागेको थियो थिएन उक्त जवाफबाट प्रष्ट नखुलेकोले लागेको भए के कति लागेको थियो । जिन्सी लागेको भए सो रकम मालपोतमा थप भएको वा त्यस वापत मालपोत मिन्हा भएको के हो । ०२ सालमा जिन्सी लागेको भए सो सालमा र ०३ सालमा समेत लागेको जिन्सी धान असुल नभएकोमा यो यति नगदी लिनु भन्ने दररेट तोकिएको थियो थिएन, भए के कति दर रेट तोकिएको थियो सो र ०२–०३ सालमा पसेरी १ को के कति दरले बजार खरीद विक्री हुन्थ्यो सो समेत खुलाई यथाशिघ« जवाफ पठाइ दिनु भनि खजहनि माललाई खेलि पठाई र लबु धोवी समेतको र जि.अम्बिकाप्रसादको ०५।९।२३।५ मा खङ्गनिसाना भएको जग्गा हटक गरे भन्ने मुद्दाको मिसिल जहाँ छ पत्ता लगाई झिकाई आए पछि पेश गर्नु भन्ने समेत ०२१।६।७।३ को फुल बेन्चको आदेश ।
११. यस्मा तारेखमा रहेको निवेदक वादीको वा सिव नारायण रोहवरमा रही ०२४।९।१४।६ मा पेश भई आजको निर्णय सुनाउने तारेख तोकिएको प्रस्तुत मुद्दामा मालपोत लिन कमाउने जिमिदारले उखडामा जग्गा कमाउने रैतिहरुबाट चर्सा र विगहट्टी रकम लिन पाउँछ पाउँदैन भन्ने प्रश्नको सम्म निर्णय गर्न दोहर्याई हेर्ने माननीय भु.पु.प्रधान न्यायाधीशज्यूबाट निस्सा आदेश भएको देखिएकोले सोही प्रश्न सम्ममा यस बेन्चबाट निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
१२. यस प्रसंगमा हेर्दा मौजा लिलाम हुँदा जि.रेशमीराजले सकार गरि हामीहरुलाई रु २। का दरले पोत लिने गरि पट्टा गरिदिएकोले उखडामा कमाई आएको । साविक जिमिदार ज.गोविन्द, अम्बिकाप्रसादले थामी पाए पछि बुझ्नु पर्ने पोत बुझि लिएन भन्ने समेत रैतीहरुको उजुरी परेको मुद्दामा ९९ साल देखि लागी आएको भन्ने चर्सा रकम र ०३ साल देखि लागी आएको भन्ने विगहट्टिको कुनै कुरा उल्लेख नभई साविक जिमिदारले गरिदिएको पट्टा बमोजिमको जग्गा पोत तिरुन्जेल रैतीहरुले खान पाउँने ठहर्छ भनि ०४–१२ गते बुटवल अपिलले छिनेको मुनासिब गरि ०४।१२।९ गते तोक फैसला भएको भनी प्रधान न्यायालय चौथा फाँटले जाहेर गरेकोमा रेश्मीराजले ९४ साल आषाढ २७ गते गरिदिएको कागज बमोजिम रैतिले भोग चलन गरिआएको देखिनाले रेशमीराजले गरिदिएको कागज लेखिएको जग्गा अब ०६ सालका वाली देखि अरु रैतीले बुझाई कमाउन कबुल गरे बमोजिम पोत बुझाई कमाउन यी वादीवाला रैतीहरुले मन्जुर गरे निजै वादीवालाहरुले नै जिमिदारलाई पोत बुझाई जग्गा कमाउन पाउँछन् । सो बमोजिम बुझाउन बादी रैतिहरुले मन्जुर नगरे जिमिदारले आफ्नो खुस गर्न पाउँछ । अरु सदर भन्ने ०५।९।२३ ।५ मा खङ्गनिसाना तोक फैसला भएको त्यसबाट ०६ साल देखिको हकमा सम्म तोक फाटेको भए पनि ०५ साल सम्मको हकमा साविक जिमिदारले गरिदिएको पट्टा बमोजिमको जग्गा पोत तिरुन्जेल रैतीहरुले खान पाउँने ठहराएको बुटवल अपिल प्रधान न्यायालयको सदरै भई साविक जिमिदारले गरिदिएको पट्टा बमोजिम कै शर्त कायम राखेको समेत देखिन आयो ।
१३. यस्तो उखडामा जग्गा कमाउने रैतिहरु जग्गा धनी मार्फतका मोहया सम्म हुने हुनाले जग्गामा लागेको सो चर्सा र विगहट्टी रकमहरु सरकारी मालपोत तिर्नु बुझाउनु पर्ने दायित्व भएका जग्गा धनीलाई नै लाग्ने कुरा हो । यदी सर्त कबुल छैन भने जग्गा कमाउने रैतीले जग्गाधनीलाई तिर्नु बुझाउनु पर्ने कानूनी वाध्यता देखिंदैन । मुख्यतः माथिको प्रकरणमा उल्लेख भए बमोजिम ०५ साल सम्मकोहरुमा ०५।९।२३।५ को खड्गनिसाना तोक फैसला समेतबाट साविक जिमिदारले गरिदिएको पट्टा बमोजिम कै शर्त कायम रहेको समेत हुनाले सो चर्सा र विगहट्टीको हकमा सर्त कबुल बेगर निवदेक वादीले रैतीहरुसँग असुल गरि लिन पाउँछ भन्न कानून र न्यायसंगत नहुने समेत हुँदा सो रकमहरुको हकमा वादीको दावी नपुग्ने ठहराएको समेत शुरु र अपिलको सदर गरि ०१९।५।१३।४ को डिभिजन बेन्चले छिनेको इन्साफ मुनासिवै ठहर्छ । अरु तपसिल बमोजिम गर्नु ।
तपसिल
निवेदक वादी जि.अम्बीकाप्रसाद मरी सकार गर्ने विष्नुनाथप्रसाद तिवारीके इन्साफ दोहर्याएमा डिभिजन बेन्चको फैसलाबाट गर्ने गरेको दण्ड रु.२८।२०को अ.वं.२०४ नं. ले दशौंद रु.२।८२ जरीवाना हुन्छ । वारेस हुँदा असुल गर्न का.श्रे.अ.त.मा लगत दिनु...............................१
नियम बमोजिम मिसिल बुझाई दिनु .........................२
इति सम्बत् २०२४ साल पौष १८ गते रोज ३ शुभम् ।