निर्णय नं. २९६२ - उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको रिट जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. २९६२   ने.का.प. २०४४ अङ्क १

 

डिभिजन बेञ्च

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

सम्वत् ०४२ सालको रिट नं. १६८३

 

विषय : उत्प्रेषण मिश्रित परमादेशको रिट जारी गरिपाउँ

निवेदक  : पशुपति आधुनिक चामल कारखाना (प्रा.) लि. कदमाहा विराटनगरको तर्फबाट ऐ. को सञ्चालक विराटनगर न.पं. वार्ड नं. १२ बस्ने आशकरण राठी

विरुद्ध

विपक्षी   : श्री कर विभाग लाजिम्पाटसमेत।

    श्री कर कार्यालय विराटनगर।

आदेश भएको मिति: २०४३।४।१२।१ मा

 

§  औ.व्य. ऐन, ०३८ प्रारम्भ भई सकेपछि औ.व्य. ऐन, ०३८ को दफा १४(२) अनुसार सुविधा पाउने कानूनी व्यवस्था भएको हुँदा सो सुविधा नपाउने भन्ने निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. १२)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार सिन्हा

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधान

आदेश

न्या.बब्बरप्रसाद सिंहः- नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत यस अदालतमा पर्न आएको रिटनिवेदनको तथ्य एवं जिकिर र निर्णय यस प्रकार छ ।

२.  आधुनिक राइस मिल खडा गर्न ०३३।५।२१ मा उद्योग विभागबाट इजाजत प्राप्त भई आधुनिक स्वचालित सेलर राइस मिल खडा गर्न उपयुक्त जग्गा खरीद गरी भवन बनाई मेशिनरीहरू खरीद गरी बनाउन लाग्दा बढी विद्युत शक्ति पूँजीको आवश्यकता पर्ने देखी विद्युत शक्ति २७ हर्स पावरको स्वीकृति भएकोलाई १४० हर्स पावरको स्वीकृति माग गरिएकोमा सो समेत र स्थिर पूँजी रु. १९,००,०००।– ०३३।१२।२३ मा उद्योग विभागबाट स्वीकृति प्राप्त भई मिल खडा गरी ०३४।९।७ देखि उत्पादन शुरु गरेको हुँदा औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३० को दफा ९(३)(ख) अनुसार पूँजीको आधारमा अनुसूची २ बमोजिम उत्पादन शुरु गरेको मितिले ४ वर्षसम्मको आयकर छुटको सुविधा माग गरिएकोमा विपक्षी कर विभाग र कर कार्यालयले आलटाल गर्दा गर्दै ४ वर्षको सुविधाको अवधिसम्म आयकर छुटको स्वीकृति प्रदान नगरी औ.व्य. ऐन, ०३८ को दफा १४(२) को व्यवस्था विपरीत ०३८।१२।२ मा ३ वर्षको मात्र आयकर छुट दिने निर्णय गरियो । कर विभागमा निवेदन गर्दा ०४०।८।९ को पत्रद्वारा ३ वर्षको छुट दिने ०३८।१२।२ मा निर्णय भइसकेकोले थप सुविधा दिन नमिल्ने भनी सूचना गर्नु भएको र कर कार्यालय विराटनगरले सो चौथो वर्ष ०३७।३८ मा ६ महिना र ०३८।३९ मा ६ महिनाको कर लगाई असूल गर्न नहुनेमा कर लाग्छ भनी असूल गर्न लाग्नु भएको अनाधिकार एवं गैरकानूनी हुँदा कर विभागको ०४०।८।९ को पत्रानुसारको ०३८।१२।२ को निर्णय बदरभागी छ ।

३.  उक्त निर्णय औद्योगिक व्यवसाय ऐन, ०३८ को दफा १४(२), ९(१)(क) को देहाय (१)१०,  (क) को (३)१०(क) को (२) को देहाय (क)(ख) समेतको त्रुटि गरी पूँजीको अनुपातमा औ.व्य. ऐन, ०३० को अनुसूची २ बमोजिम ४ वर्षको सम्म आयकर नलाग्ने छुट प्रदान गर्नु पर्नेमा नगरी औ.व्य. ऐन, ०३८ लागु भइसकेपछि सोही ऐनको दफा १४(२) बमोजिम ३ वर्षसम्मको मात्र आयकर छुटको सुविधा दिने भनी निर्णय गरिएको बाट रिट निवेदकको संविधानद्वारा प्रदत्त अधिकारमा आघात पुगेकोले उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी औ.व्य. ऐन, ०३८ को दफा १४(२) अन्तर्गत आयकर सुविधा प्रदान गरी सो अवधि सम्मको आयकर असूल नगर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन जिकिर ।

४.  यसमा के कसो भएको हो विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा म्याद नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने समेत स.अ. सिंगलबेञ्चको ०४२।६।२१।२ को आदेश ।

५.  श्री ५ को सरकारबाट विपक्षीलाई तीन वर्षको आयकर छुट सुविधा दिँदा स्थिर पूँजीको आधारमा दिएको र सो सुविधा प्रदान गर्दा यस कार्यालयबाट औ.व्य. ऐन विपरीत कुनै निर्णय समेत भए गरेको छैन । विपक्षीले प्राप्त अधिकार उपभोग गर्दा समेत यस कार्यालयबाट कुनै गैरकानूनी एवं अनाधिकार काम नगरेकोले यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई तथ्यहिन रिटनिवेदन दिएको र सो पनि विलम्ब गरी आएको प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको कर कार्यालय विराटनगरको लिखितजवाफ ।

६.  विपक्षीको उद्योग औ.व्य. ऐन, ०३८ लागु हुनुभन्दा पहिले स्थापित भई सञ्चालन भएको र तत्काल प्रचलित ऐन बमोजिम सुविधा पाउने भन्ने कुरा उक्त ऐनको दफा १४(१) लागु हुने र उक्त दफा बमोजिम तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम कुनै सुविधा पाउने भए सोही कानून बमोजिम मात्र पाउने व्यवस्था भए बमोजिम नै विपक्षीको उद्योगले तत्काल प्रचलित औ.व्य. ऐन, २०३० बमोजिम सुविधा पाउने निर्णय भएको छ । उद्योग सञ्चालन हुँदाको अवस्थामा तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम नै सुविधा पाउने भएकोमा हाल लागु रहेको कानून बमोजिम सुविधा पाउन सक्ने भन्ने जिकिर कानूनसंगत नहुँदा विपक्षीको रिटनिवेदन खारेज हुन अनुरोध छ भन्ने समेत व्यहोराको कर विभागको लिखितजवाफ रहेछ ।

७.  नियमानुसार दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शुशिलकुमार सिन्हाले र विपक्षी कर कार्यालयका तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान का.मु. सहन्यायाधिवक्ता श्री श्यामबहादुर प्रधानले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो प्रस्तुत विषयमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न पर्ने वा नपर्ने के रहेछ सो तर्फ निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

८.  यस्मा निर्णयतर्फ विचार गर्दा उद्योग स्थापना भई उत्पादन शुरु भएको मितिले ४ वर्षसम्म आयकर छुट सुविधा पाउन पर्नेमा ३ वर्षसम्मको मात्र आयकर छुटको सुविधा पाउने गरी गरिएको कर विभागको मिति ०३८।१२।२ र ०४०।७।२९ को निर्णय बदर गरी यस उद्योगको उत्पादन शुरु गरेको मिति २०३४।९।७ देखि औ.व्य. ऐन, २०३८ को दफा १४(२) बमोजिम आयकर सुविधा प्रदान गरी सो अवस्थासम्मको आयकर असूल नगर्नु भनी कर कार्यालय विराटनगरको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदकको जिकिर भएको पाइन्छ ।

९.  विपक्षी कार्यालयको लिखितजवाफ हेर्दा उक्त उद्योग औ.व्य. ऐन, ०३८ लागु हुनु भन्दा पहिले स्थापना भई सञ्चालन भएको र तत्काल प्रचलित ऐन बमोजिम सुविधा पाउने भन्ने कुरा उक्त ऐनको दफा १४(१) लागु हुने र उक्त दफा बमोजिम तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम कुनै सुविधा पाउने भए सोही कानून बमोजिम मात्र पाउने व्यवस्था भए बमोजिम नै तत्काल  प्रचलित औ.व्य. ऐन, २०३० बमोजिम सुविधा पाउने निर्णय भएको हो भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

१०. सम्वत् ०४१ सालको नि.नं. २२९१ निवेदक श्री गजदम्बा पुष्पलाल राइस Çलोर एण्ड आयल मिलको पुण्यलाल चौधरी विपक्ष कर विभाग काठमाडौं समेत भएको आयकर छुट सुविधामा औ.व्य. ऐन, ०३० को ९(१)(१) अनुसारको छुट सुविधा प्राप्त गरी नसकेकोमा औ.व्य. ऐन, ०३८ को १४(२) बमोजिमको सुविधा पाउने ठहर भई ०४२।१।२३ मा र ०४१ सालको रिट नं. २२३७ निवेदक ल.पु. जावलाखेल स्थित भ्याली प्रा.(लि.) को तर्फबाट अनिलकुमार अग्रवाल विपक्षी कर विभाग समेत भएको आयकर छुट सुविधा सम्बन्धमा औ.व्य. ऐन, ०३० अनुसार सुविधा उपभोग प्राप्त गरी नसकेकोमा औ.व्य. ऐन, ०३८ को दफा १४(२) बमोजिम सुविधा तथा सहुलियत पाउने ठहरी ०४१।१२।५ मा स.अ. डिभिजन बेञ्चबाट फैसला भई कानूनी सिद्धान्त प्रतिपादित भइसकेको पाइन्छ ।

११.  कानूनी व्यवस्थातर्फ हेर्दा ०३८।६।१४ देखि लागु भएको औ.व्य. ऐन, ०३८ को दफा १४ को उपदफा (२) हेर्दा यो ऐन प्रारम्भ हुनु अघि अनुमति प्राप्त गरी स्थापित भएको कुनै उद्योगले तत्काल प्रचलित कानून बमोजिम कुनै सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण पाइनै आएको र यो ऐन बमोजिम पाउन सक्ने भए त्यस्तो उद्योगले यसै ऐन बमोजिमको सुविधा सहुलियत तथा संरक्षण पाउने छ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

१२. अतः प्रस्तुत मुद्दामा ०३३।१२।२३ मा उद्योग विभागबाट स्वीकृति प्राप्त भई मिल खडा गरी ०३४।९।७ देखि उत्पादन शुरु गरेको उद्योगलाई ०३८।१२।२ मा ३ वर्षको आयकर छुट दिने गरी कर विभागबाट निर्णय भएको देखिएकोले निवेदक उद्योगले औ.व्य. ऐन, ०३० अनुसार आयकरको सुविधा पाइसकेको भन्ने देखिन आएकोमा औ.व्य. ऐन, ०३८ प्रारम्भ भइसकेपछि औ.व्य. ऐन, ०३८ को दफा १४(२) अनुसार सुविधा पाउने कानूनी व्यवस्था भएको हुँदा सो सुविधा नपाउने भन्ने ०३८।१२।२ को निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । औ.व्य. ऐन, ०३८ को १४(२) बमोजिमको सुविधा दिनु भनी विपक्षीको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । सम्बन्धित कार्यालयको जानकारी निमित्त आदेशको प्रतिलिपि साथ राखी म.न्या.का. मा लेखी पठाई मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायसंग म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् ०४३ साल श्रावण १२ गते रोज १ शुभम् ।

