निर्णय नं. २९६४ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २९६४   ने.का.प. २०४४ अङ्क १

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. ११८७

विषय : उत्प्रेषण

 

निवेदक  : जिल्ला कञ्चनपुर रौतेली गा.पं. वार्ड नं. १ बस्ने प्रेमबहादुर पाण्डे

विरुद्ध

प्रत्यर्थी:अञ्चलाधीश महाकाली अञ्चलसमेत ।

    क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय सु.प.क्षे.दिपायल ।

    जिल्ला कार्यालय शिक्षा शाखा कन्चनपुर।

    घटाल मा.वि. कन्चनपुरको प्रधानाध्यापक।

    संचालक समिति घटाल मा.वि.कन्चनपुर ।

आदेश भएको मिति: २०४३।८।३०।२ मा

 

§  निवेदकलाई शिक्षक पदबाट अवकाश दिनु भन्ने अञ्चलाधीश कार्यालयको त्रुटिपूर्ण निर्णय आदेशबाट शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको अवलम्बन समेत नगरी अधिकार भन्दा बाहिर रही रिट निवेदकलाई शिक्षक पदबाट हटाउने गरी गरेको प्रत्यर्थी अञ्चलाधीशको निर्णय तथा प्रत्यर्थी सञ्चालक समितिले निवेदकलाई दिएको पत्र तथा सो सम्बन्धी अन्य काम कारवाही समेत त्रुटिपूर्ण देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

 (प्रकरण नं. २१)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री शम्भु थापा

प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्की

आदेश

न्या.बब्बरप्रसाद सिंहः- नेपालको संविधान धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदकको निवेदन तथ्य एवं जिकिर निम्न प्रकार छ ।

२.  कञ्चनपुर गा.पं. रौतेली विचवा वार्ड नं. १(ख) को कि.नं. ७० को ज.वि. ६–६–१ जग्गाको ज.ध. प्रमाण पूर्जा निवेदक वीरबहादुरले भ्रष्टाचार पूर्ण तवरबाट प्राप्त गरेको व्यहोरा बनाई डम्बरबहादुरले प्रत्यर्थी कार्यालयमा उजूरी दिनु भएको थियो । डम्बरबहादुरको उजूरीको आधारमा प्रत्यर्थी अञ्चलाधीशज्यूको निवेदक लगायत विभिन्न कर्मचारी लगायतसंग कारवाहीको सिलसिलामा बयान लिई प्रेमबहादुर पाण्डेले भ्र.नि. ऐनको दफा ४(क) र दफा ७(२) अनुसारको कसूर गरेको ठहर्न आएको र निज पाण्डे श्री घटाल मा.वि. पुडाको नि.मा.वि. स्तरको सहायक शिक्षकमा कार्यरत हुँदा शिक्षा नियमावली अनुसार निजलाई शिक्षक सेवाबाट बर्खास्त गर्ने उक्त ऐनको दफा २०(२) अनुसार जि.का.शि. शाखा कञ्चनपुरलाई लेखी पठाउनु भनी प्रत्यर्थी अञ्चलाधीशज्यूले निर्णय गर्नु भयो । तत्पश्चात मलाई महाकाली अञ्चलाधीश कार्यालयको मिति २०४०।६।२६ च.नं. १२० को पत्र र जि.का.शि.स. कञ्चनपुरको च.नं. २१६ मिति ०४०।७।९ को पत्रानुसार तपाईलाई भ्र.नि ऐेनको दफा ४(क) र दफा ७(२) अनुसार कसूर गरेको देखिएकोले शिक्षक पदबाट अवकाश दिनु भन्ने निर्देशन भए अनुसार तपाइलाई यस विद्यालयको शिक्षक पदबाट मिति २०४०।७।२३ गते बाट अवकाश दिएको छ । अन्य जानकारी र कारवाहीको म.अ.का. मा सम्पर्क राख्न समेत अवगत गराइन्छ भन्ने समेत मिति ०४०।७।२३ को पत्र प्राप्त भयो । सेवाबाट बर्खास्त गरेपछि पुनरावेदन प्रस्तुत गरे, मेरो पुनरावेदन जिल्ला कार्यालय शिक्षा शाखाबाट क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय सुदूर पश्चिमाञ्चल डोटी दिपायलमा पठाइयो क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय सुदूर पश्चिमाञ्चल डोटीबाट पुनः जिल्ला कार्यालय शिक्षा शाखा कन्चनपुरमा फिर्ता पठाइएकोले सम्पर्क राख्न जानु भने अनुसार नियमित रुपबाट ०४१।३।१५ सम्म जि.का.शि. शाखामा सम्पर्क राख्न उपस्थित भई कारवाहीको जानकारी माग गर्दा भ्रष्टाचारमा सजायँ पाएको कर्मचारीलाई कागजपत्र देखाउन मिल्दैन भनियो । अन्तिम पटक क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयको पत्रले नै सम्पर्क राख्नु भने पछि भएको कारवाहीको जानकारी दिनुपर्ने वा कानून बमोजिम कारवाही गर्ने कार्यालय बाध्य छ भनी प्रत्यर्थी शाखासंग अनुरोध गर्दा कागजपत्रको प्रतिलिपि दिन मिल्दैन र शिक्षा ऐन बमोजिम कार्यवाही नभएकोले केही निर्णय समेत गर्न नमिल्ने भनी क्षे.शि.नि.बाट फाइल फिर्ता आएको व्यहोरा सम्म उक्त मितिमा देखाइयो शिक्षा शाखाले समेत अञ्चलाधीशज्यूको निर्देशानुसार कार्यान्वयन गरेको र पदबाट बर्खास्त गरेकोले कुनै कारवाही हुन नसक्ने भनी उत्तर समेत दिनु भयो ।

३.  भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ४(क) र दफा ७(२) अनुसार भ्रष्टाचार गरेको ठहर्छ भनी गरेको निर्णय उपर आजै बेग्लै रिट प्रस्तुत गरेको छु । निवेदकलाई भ्रष्टाचार गरेको ठहर्‍याई पदबाट अवकाश दिने सम्बन्धमा गरेको निर्णय काम कारवाही निर्देशन सम्पूर्ण बदरभागी छन् भन्ने सन्दर्भमा निम्न बमोजिम निवेदन गरेको छु ।

४.  अञ्चलाधीशज्यूले भ्रष्टाचार मुद्दा नामाकरण गरी निर्णय गर्ने अधिकार कुनै कानूनले प्रदान गरेको नहुँदा अधिकार क्षेत्रको अतिक्रमण भएको र अ.बं. ३५ नं. बमोजिम स्वतः शुन्य एवं प्रभावहिन छ । भ्र.नि. ऐनको दफा २७(१) अनुसार परिच्छेद २ अन्तर्गत सजायँ हुने कसूर सम्बन्धी मुद्दा श्री ५ को सरकारबाट  तोकिएको वा गठन गरिएको अदालतमा दायर गरिने छ सो बाहेक अरु कुनै अदालतलाई यस किसिमको उजूरी लिने अधिकार हुने छैन भन्ने किटानी व्यवस्था छ । अतः अञ्चलाधीशज्यूबाट भएको निर्णय उपदफा २७(१) को प्रतिकूल छ । दफा ३१(१) को प्राप्त सीमित अधिकारको ख्यालै नगरी गरेको र आफैं अनुसन्धान र निर्णय गर्नुबाट प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त प्रतिकूल छ । निर्विवाद हकको विषयमा उजूरी लिई अनाधिकार निर्णय गरिएको छ । इच्छा विरुद्ध बयान लिइयो । भ्र.नि. ऐनको दफा ४(क) र दफा ७(२) को कसूर नै नगरेको अवस्थामा उक्त दफाको कसूर गरेको भनियो । निर्णय प्रवृत्त भएकोले दोषयुक्त छ, बदरभागी छ । मलाई शिक्षक पदबाट बर्खास्त गर्ने कानूनी अधिकार प्रत्यर्थी अञ्चलाधीशज्यूलाई कुनै कानूनले प्रदान गरेको छैन । बर्खास्त गर्ने किटानी निर्णय गरी भ्र.नि. ऐनको दफा २० बमोजिम लेखी पठाउने कार्यसम्म भएको छ । विभागीय सजायँ के कस्तो हुनु पर्ने हो भन्ने निष्कर्ष अख्तियारवालाले नै प्रयोग गर्ने अधिकार हो तर प्रस्तुत विवादमा अख्तियारवालाबाट सो अधिकार प्रयोग भएको छैन । सेवाबाट अवकाश दिँदा शिक्षा नियमावली, २०२८ को दफा ४७(क) को अवस्था विद्यमान भएको अवस्थामा मात्र अवकाश दिन तथा बर्खास्त गर्न सकिन्छ । उक्त नियम बमोजिम बर्खास्ती तथा अवकाश दिइदा पनि नियम ४७(क) को कार्यविधिको अनुसरण गरेको हुनु पर्दछ । नियम ४७(ख) द्वारा निर्देशित प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्तलाई अवलम्बन नै नगरी नोकरीबाट बर्खास्त गरिएको छ । उक्त नियम ४७(क) ले निर्धारण गरेको अवस्था विद्यमान भएमा मात्र अवकाश तथा बर्खास्त गर्न सकिन्छ तर प्रस्तुत केशमा उक्त नियम ४७(क) को कुनै अवस्था रहेको देखिँदैन ।

५.  नियमानुसार बर्खास्ती नगरिएको समेतबाट अवकाश दिने भनी गरिएको निर्णय शिक्षा ऐन, २०२८ को दफा १० तथा शिक्षा नियमावलीको नियम २८ को प्रतिकूल भएकोले बदरभागी छ अतः निवेदकको उल्लेखित कानूनी हक अपहरित हुनुको साथै नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १०(१) धारा ११(२)(ङ) र धारा १५ द्वारा अभिनिश्चित गरिएको मौलिक हकबाट वञ्चित हुनु परेकोले अन्य उपचारको अभावमा धारा १६।७१ अन्तर्गतको अधिकार प्रयोग माग्न आएको छु । उत्प्रेषणको आदेश जारी गरी प्रत्यर्थीहरूले गरेको काम कारवाही निर्णय हक बदर गरी यथावत पदमा बहाल राख्नु भन्ने परमादेशको आदेश वा जो चाहिने आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदन जिकिर ।

६.  यसमा के कसो भएको हो प्रत्यर्थी कार्यालय समेतबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगलबेञ्चको मिति ०४१।४।१० को आदेश रहेछ ।

७.  निवेदक प्रेमबहादुर पाण्डेले यस निर्देशनालय समेतलाई प्रत्यर्थी बनाई रिटनिवेदन दिनु भएकोमा यस निर्देशनालयबाट भएको कारवाहीमा निवेदकलाई कुन व्यक्तिगत अधिकारमा आघात पुग्न गएको छ सो रिटनिवेदनमा उल्लेख गर्नु भएको छैन । अतः यस निर्देशनालयबाट भएको कार्यवाहीमा निवेदकको आघात भएको अधिकार निवेदनमा खुलाउन नसकेको तथा हकै हनन् नभएकोमा यस निर्देशनालय समेतलाई विपक्षी बनाई रिटनिवेदन दिनु भएकोले उक्त रिटनिवेदन खारेज हुनु पर्दछ । क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले गरेको कार्यवाही उपर चित्त नबुझेमा श्री ५ को सरकार शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको सचिव समक्ष पुनरावेदन गर्नु पर्ने भनी शिक्षा नियमावली सातौं (संशोधन) परिच्छेद १० को नियम २८ को उपनियम ३ मा स्पष्ट कानूनी व्यवस्था छ । अतः यसरी यस निर्देशनालयले गरेको कारवाही उपर प्रष्ट रुपमा पुनरावेदनको बाटो छँदा छँदै निवेदकको रिटनिवेदन खारेज हुनु पर्दछ । यसरी यस निर्देशनालयबाट भएको कारवाहीमा निवेदकको अधिकार आघात वा हनन् नभएको र यस निर्देशनालय उपर पुनरावेदन गर्ने बाटो छँदा छँदै रिटनिवेदन दिएकोमा  उक्त रिटनिवेदन खारेज हुन सादर अनुरोध छ भन्ने समेत क्षे.शि.नि.सू.प.डोटी दिपायलको लिखितजवाफ रहेछ ।

८.  नापी शाखाको निरीक्षक तथा अमीनलाई मिलाई घुस रिसवत दिई फिल्डबूक सच्याई भ्रष्टाचार गरेको हुँदा कारवाही गरिपाउँ भनी रौतेली बीच वा गा.पं. वार्ड नं. १ पटिया बस्ने डम्बरबहादुर बुढा ऐरले मिति ०३८।११।२१ मा दिएको उजूरी निवेदन सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट भ्र.नि. ऐन अन्तर्गत गरिएको अनुसन्धान कारवाहीको सिलसिलामा सम्बन्धित कागजात फिल्डबूक समेत झिकाई आरोपित कर्मचारी तथा अन्य व्यक्तिहरूको बयान गराएको र निज प्रेमबहादुरले बयान गर्दा उक्त वार्ड नं. १(ख) कि.नं. ७० फिल्डबूकमा पनि जनाएकोले सो जग्गाको ज.ध. प्रमाण पूर्जा लिनलाई फिल्डबूक कसरी मिलाउने भनी सोध्दा मे.नापी शाखा महेन्द्रनगरका अमीन केदारप्रसाद देवले रु. २,०००।– दिएमा म मिलाउन सक्छु भनेकोले मैले रु. २,०००।– निजकै हातमा बुझाएको सो रुपैयाँ मध्ये रु. १,०००।– वीरबहादुर सिंहको तर्फबाट रु. १,०००।– मेरो तर्फबाट गरी उक्त रुपैयाँ २०३८ साल ज्येष्ठ महिनामा निजकै डेरामा दिएको हुँ सो कि.नं. ७० को विवरण फिल्डबुकमा कसले लेखेको हो थाहा छैन । २०३८ साल ज्येष्ठ महिनामा निज अमीन केदारप्रसाद देवकै रोहवरमा नापी शाखामा नै फिल्डबूकमा दस्तखत गरेको हुँ सो को कि.नं. ७० को जग्गाको ज.ध. प्रमाण पूर्जा पाउँ भनी ०३८।३।२४ गते मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएको र ज.ध.प्रमाण पूर्जा प्राप्त गरेको हुँ भनी निज प्रेमबहादुर पाण्डेले स्वहस्ताक्षरले यस कार्यालयमा साविती बयान उल्लेख गरेका र फिल्डबूकमा नामथर लेखाउन निज प्रेमबहादुर पाण्डेको सल्लाह अनुसार रु. १,०००।– ज्येष्ठ महिनामा प्रेमबहादुरलाई दिएको भन्ने वीरबहादुर सिंहले पनि बयानमा उल्लेख गरेका र फिल्डबूकलाई उतार गरी प्रमाणित समेत गरी गराई निजहरूले भ्रष्टाचार गरेको अनुसन्धान कारवाहीबाट सिद्ध हुन आएकोले भ्र.नि. ऐन को दफा २०(१) र ३१(१) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नापी निरीक्षक विष्णुभक्त श्रेष्ठ र अमीन केदारप्रसाद देवलाई नि.से.नि., २०२१ को नियम १०.६(७) को कसूरमा सोही नियमावलीको नियम १०.१(६) बमोजिम भविष्यमा सरकारी नोकरीको निमित्त सामान्यत अयोग्य ठहरिने गरी नोकरीबाट बर्खास्त गर्ने र निज प्रेमबहादुर पाण्डेले रु. २,०००।– अमीन केदारप्रसादलाई रिसवत दिई सो फिल्डबूकमा आफ्नो र वीरबहादुर सिंहको नाम थर समेत उल्लेख गरी गराई सो जग्गामा आफ्नो स्वामित्व कायम गराएको निजकै बयान र अरु सबूद प्रमाणबाट सिद्ध हुन आएकोले निजले भ्र.नि. ऐनको दफा ४(क) र दफा ७(२) अनुसारको कसूर गरेको ठहर्‍याई निज पाण्डे घटाल मा.जि. सुडाको नि.मा.वि. स्तरको सहायक शिक्षकमा कार्यरत हुँदा शिक्षा नियमावली अनुसार निजलाई शिक्षा सेवाबाट बर्खास्त गर्ने र उक्त ऐनको दफा २०(३) अनुसार विद्यालयको सञ्चालक समितिलाई लेखी पठाउने समेत गरी उक्त निर्णय भएको हो । भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ३१(१) मा अञ्चलाधीशलाई आफ्नो क्षेत्र भित्र विशेष प्रहरी विभागको अधिकार भएको र सो ऐनको परिच्छेद ४ को दफा २०(३) अनुसार संगठित संस्थाको राष्ट्रसेवक उपर विभागीय सजायँ दिन विशेष प्रहरी विभागले राय ठहर साथ अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था भएको हुँदा सोही अनुरुप निज शिक्षक प्रेमबहादुर पाण्डेलाई उक्त परिच्छेदको दफा ४(क) र दफा ७(२) अनुसारको कसूरमा शिक्षा नियमावली अनुसार सेवाबाट बर्खास्त गर्ने सजायँ दिन निमित्त अधिकार प्राप्त सो विद्यालयको सञ्चालक समितिलाई लेखी पठाउने भन्ने उक्त मिति २०४०।६।१८ को निर्णयानुसार च.नं. १२० मिति ०४०।६।२६ को पत्रद्वारा सो घटाल मा.वि.को सञ्चालक समितिलाई लेखी पठाएको हो । यस कार्यालयबाट दण्ड जरिवाना सम्बन्धी अदालती कारवाही भए गरेको नभई निजलाई विभागीय सजायँ तर्फ मात्र उक्त प्रकरण ५ मा उल्लेख  भए अनुसारको कारवाही गरिएको हुँदा विभागीय कारवाही भई सकेपछि मात्र परिच्छेद ५ अन्तर्गत अदालती कारवाही चलाइने र सो ऐनको दफा २७(१) अन्तर्गत तोकिएको वा गठन गरिएको अदालतमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर हुने कुरा पनि प्रष्ट नै हुँदा यस कार्यालयबाट सो कारवाहीमा उक्त दफा २७(१) को प्रतिकूल छैन । सेवाबाट अवकास दिँदा पनि शिक्षा नियमावलीको नियम ४७(ख) को कार्यविधिको अनुसरण गरेको हुनु पर्ने भन्ने रिट निवेदकको प्रकरण (झ) मा उल्लेखित कुराको हकमा पनि शिक्षा ऐन तथा शिक्षा नियमावली अनुसार कार्यविधि अपनाउनु पर्ने कुरा भ्र.नि. ऐन अन्तर्गत यस कार्यालयको अधिकार क्षेत्रमा नभएकोले निवेदकको सो जिकिरहरू पनि स्वतः अस्वाभाविक छन् ।

९.  अतः भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को उपर्युक्त दफाहरूले निर्दिष्ट गरे अनुरुप यस कार्यालयबाट उक्त काम कारवाही गरिएकोले निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु नपर्ने हुँदा सो रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत महाकाली अञ्चलाधीशको कार्यालयको लिखितजवाफ रहेछ ।

१०. निवेदक यस शिक्षा शाखा अन्तर्गत श्री घटाल मा.वि. सुडाको नि.मा.वि. स्तरको शिक्षक भएको हुँदा श्री महाकाली अञ्चलाधीश कार्यालय महेन्द्र नगरले निज उपर भ्रष्टाचार मुद्दामा कार्यवाही गरी सोही सिलसिलामा सहायक शिक्षक प्रेमबहादुर पाण्डेलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्ने सम्बन्धमा विद्यालय सञ्चालक समिति घटाल मा.वि.लाई मिति २०४०।६।२६ च.नं. १२० को पत्रबाट उल्लेख भई गएको र यस शाखालाई बोधार्थ पत्र प्राप्त भएकोमा उक्त तथ्यलाई निवेदकले नै आफ्नो निवेदनमा उल्लेख गरेको हुँदा यस कार्यालयको काम कारवाहीबाट निवेदकलाई कुनै प्रकारको असर पर्न गएको छैन । अञ्चलाधीश कार्यालयको उक्त पत्रमा निज शिक्षक प्रेमबहादुर पाण्डेलाई अवकाश दिने भन्ने उल्लेख भई आएकोले सोही बमोजिम व्यहोरा उल्लेख गरी श्री घटाल मा.वि. सञ्चालक समितिलाई सम्म अञ्चलाधीश कार्यालयको पत्रको व्यहोरा यस कार्यालयबाट जानकारी गराइएको हो । तसर्थ निवेदक प्रेमबहादुर पाण्डेलाई यस कार्यालयले शिक्षक पदबाट अवकाश दिएको नहुँदा र यस कार्यालयबाट गरिएको कुन कार्यबाट निवेदकको हकको हनन् हुन गएको हो सो समेत प्रष्ट रुपमा निवेदकले उल्लेख गर्न सक्नु भएको नहुँदा यस कार्यालयलाई विपक्षी बनाई दिएको निवेदन कपोलकल्पित भएकोले उक्त रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी जिल्ला पञ्चायत सचिवालय शिक्षा शाखा कञ्चनपुरको लिखितजवाफ रहेछ ।

११.  प्रत्यर्थी घटाल माध्यमिक विद्यालयका प्र. तथा सञ्चालक समिति घटाल मा.वि.का. नाउँमा रीत पूर्वक म्याद तामेल भई आएको फाइलबाट देखिएको तर लिखितजवाफ प्राप्त हुन आएको रहेनछ ।

१२. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश भई आएको प्रस्तुत विषयमा तारेखमा रहेको रिट निवेदकको वा.लाई इजलासबाट पटक पटक बोलाउन लगाउँदा उपस्थित नभएका ।

१३. रिट निवेदकतर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री शंभु थापाले रिट निवेदक मेरो पक्ष शिक्षक भएकोले शिक्षा नियमावली बमोजिमको प्रकृया पूरा नगरी तथा सो शिक्षा नियमावलीको अवलम्बन नगरी शिक्षक पदबाट बर्खास्ती गरिएको गम्भीर कानूनी त्रुटि भएको छ भ्र.नि. ऐनको दफा २०(३) अनुसार विभागीय कारवाही गर्नलाई सम्म अञ्चलाधीशले लेखी पठाउनु पर्नेमा निष्कासन गर्ने गरी हटाउनलाई विद्यालय सञ्चालक समितिलाई पठाएको अनाधिकार भएको छ । त्यस प्रकार त्रुटि गरी गरेको प्रत्यर्थी अञ्चलाधीशको निर्णय र सो आधारमा लेखी पठाएको पत्र समेत बदर गरिनु पर्दछ भन्ने र प्रत्यर्थी कार्यालयको तर्फबाट बहसको लागि उपस्थित हुनु भएका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्कीले  कानून बमोजिम अधिकार प्राप्त अधिकारीले गरेको निर्णयमा कुनै कानूनी त्रुटि नहुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

१४. प्रस्तुत विषयमा रिट निवेदकको निवेदन माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।

१५. यसमा भ्र.नि. ऐनको दफा ४(क) र दफा ७(२) अनुसारको कसूर गरेको ठहर्‍याई रिट निवेदक भीमबहादुर पाण्डेलाई घटाल माध्यमिक विद्यालय सुडाको नि.मा.वि. स्तरको सहायक शिक्षक पदबाट बर्खास्ती गर्न विद्यालय सञ्चालक समितिलाई लेखी पठाउने ठहर्‍याई प्रत्यर्थी अञ्चलाधीशले ०४०।६।१८ मा गर्नु भएको निर्णय तथा सो आधारमा सं.स.लाई लेखेको पत्र समेत अधिकार क्षेत्रात्मक त्रुटि भई शिक्षा नियमावलीको प्रतिकूल समेत हुँदा उक्त प्रत्यर्थीबाट भए गरेको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर भएको पाइन्छ ।

१६. प्रत्यर्थीहरूको लिखितजवाफ हेर्दा भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा ३१(१) मा अञ्चलाधीशलाई आफ्नो क्षेत्रभित्र विशेष प्रहरी विभागको अधिकार भएको र सो ऐनको परिच्छेद ४ को दफा २०(३) अनुसार संगठित संस्थाको राष्ट्रसेवक उपर विभागीय सजायँ दिन विशेष प्रहरी विभागले राय ठहर साथ अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष लेखी पठाउन सक्ने व्यवस्था भएको हुँदा सोही अनुरुप निज शिक्षक प्रेमबहादुर पाण्डेलाई उक्त परिच्छेद २ को दफा ४(क) र दफा ७(२) अनुसारको कसूरमा शिक्षा नियमावली अनुसार सेवाबाट बर्खास्त गर्न सजायँ दिन अधिकार प्राप्त सो विद्यालयको सञ्चालक समितिलाई लेखी पठाएको भन्ने देखिन्छ ।

१७. भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०१७ को दफा २०(३) हेर्दा संगठित संस्थानमा बहाल रहेको कुनै राष्ट्रसेवकले परिच्छेद २ अन्तर्गत सजायँ हुने कसूर गरेको अभियोगको सिलसिलामा विशेष प्रहरी अधिकृतले मौका तहकिकात र अनुसन्धान गरेपछि विशेष प्रहरी विभागले यस्तो राष्ट्र सेवकलाई विभागीय सजायँ दिन राय ठहर साथ सम्बन्धित संगठित संस्थाको अधिकार प्राप्त अधिकारी छेउ पठाउन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ र सोही ऐनको दफा ३१ हेर्दा यस ऐन अन्तर्गत विशेष प्रहरी विभागलाई प्राप्त अधिकारहरूको सर्व सामान्यतामा कुनै प्रतिकूल प्रभाव नपारी यस ऐन बमोजिम विशेष प्रहरी विभागको सबै अधिकार अञ्चलाधीशले पनि आफ्नो क्षेत्र भित्र प्रयोग गर्न पाउने छ । कुनै अञ्चलाधीशले वा निजले खटाएको कुनै विशेष प्रहरी अधिकृतले सो अञ्चलाधीशको अधिकार क्षेत्र भित्रको यो ऐन अन्तर्गत कसूरको सिलसिलामा तहकिकात कारवाही गर्दा सो क्षेत्र बाहिर गई गरेको भए पनि सोही कारणले मात्र त्यस्तो तहकिकात कारवाही गैरकानूनी मानिने छैन भन्ने समेत व्यवस्था भएको पाइन्छ ।

१८. अञ्चलाधीशको कार्यालय महाकाली अञ्चलले सञ्चालक समिति घटाल मा.वि. सुडा कन्चनपुरलाई लेखेको मिति २०४०।६।२६।४ च.नं. १२० को पत्र हेर्दा त्यस विद्यालयका नि.मा.वि. स्तरको सहायक शिक्षक पदमा कार्यरत रहेको प्रेमबहादुर पाण्डेले अमिन केदारप्रसाद देवलाई रु. २,०००।– दुइहजार रिसवत दिई नापी शाखामा रहेको पं. रौतेली बीचवा वार्ड नं. १(ख) को सक्कल फिल्डबूक कि.नं. ७० को महलमा आफ्नो र वीरबहादुर सिंहको नाम थर सहित लेखी लेखाई जग्गावाला कायम रहे गराएको देखिई निज प्रेमबहादुर पाण्डेले भ्र.नि. ऐनको दफा ४(क) र दफा ७(२) अनुसारको कसूर गरेको ठहर्‍याई निजलाई शिक्षा नियमावली अनुसार शिक्षक सेवाबाट बर्खास्त गर्न त्यस विद्यालय सञ्चालक समितिलाई लेखी पठाउने समेत ठहर्‍याई श्रीमान अञ्चलाधीशज्यूबाट मिति २०४०।६।१८।३ मा निर्णय भएकोले सो बमोजिम निज सहायक शिक्षक प्रेमबहादुर पाण्डेलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्न हुन उक्त निर्णयानुसार  अनुरोध गरिन्छ भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ । साथै उक्त घटाल मा.वि.ले रिट निवेदकलाई अवकाश दिइएको मिति २०४०।७।२३ च.नं. २६ को पत्र हेर्दा उक्त सम्बन्धमा महाकाली अञ्चलाधीश कार्यालयको मिति २०४०।६।२६ च.नं. १२० को पत्र र जि.का.शि.सा. कञ्चनपुरको च.नं. २१६ मिति २०४०।७।९ को पत्रानुसार तपाइलाई भ्र.नि. ऐनको दफा ४(क) र दफा ७(२) अनुसार कसूर गरेको देखिएकोले शिक्षक पदबाट अवकाश दिनु भन्ने निर्देशन भए अनुसार तपाईलाई यस विद्यालयको शिक्षक पदबाट मिति २०४०।७।२३ गतेबाट अवकाश दिइएको छ । अन्य जानकारी र कारवाहीको लागि म.अ.का. मा सम्पर्क राख्न समेत अवगत गराइन्छ भन्ने उल्लेख गरेको देखिन्छ ।

१९. उपरोक्त उल्लेख गरे बमोजिम भ्र.नि. ऐन, २०१७ को दफा २०(३) ले संगठित संस्थामा बहाल रहेको कुनै राष्ट्रसेवक उपर परिच्छेद २ अन्तर्गतका कसूर गरेको अभियोगको सिलसिलामा मौका तहकिकात र अनुसन्धान गरेपछि विभागीय सजायँ दिन राय ठहर साथ सम्बन्धित संगठित संस्थाको अधिकार प्राप्त अधिकारी छेउ पठाउन सक्ने व्यवस्था भए बमोजिम त्यस प्रकार नगरी उक्त अञ्चलाधीश कार्यालयले सञ्चालक समिति घटाल मा.वि. सुडालाई लेखेको पत्रबाट निज प्रेमबहादुर पाण्डेले भ्र.नि. ऐनको दफा ४(क) र दफा ७(२) अनुसारको कसूर गरेको ठहर्‍याई शिक्षा नियमावली बमोजिम शिक्षक सेवाबाट बर्खास्त गर्न सञ्चालक समितिलाई लेखी पठाउने निर्णय भएकोले निज प्रेमबहादुर पाण्डेलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्नु हुन भनी पत्र लेखी पठाएको देखियो । तर उपरोक्त बमोजिम कानूनको प्रकृया अपनाउनु पर्नेमा नगरी स्वविवेकीय अधिकार प्रयोग गरी निजलाई पदबाट बर्खास्त गर्नु हुन भनी लेखी पठाउने अधिकार निज अञ्चलाधीशलाई भएको देखिँदैन । यसरी कानूनले प्रदान गरेको अधिकार भन्दा बाहिर रही रिट निवेदकलाई सेवाबाट बर्खास्त गर्नु भन्ने लेखी पठाएको प्रत्यक्षतः त्रुटिपूर्ण देखियो । साथै उक्त अञ्चलाधीश कार्यालयबाट सञ्चालक समिति घटाल मा.वि. सुडालाई लेखेको पत्रको आधारबाटै रिट निवेदक प्रेमबहादुर पाण्डेलाई घटाल मा.वि.ले शिक्षक पदबाट अवकाश दिनु भन्ने निर्देशन भए अनुसार भनी ०४०।७।२३ बाट अवकाश दिएको देखिन्छ ।

२०. शिक्षा नियमावली, २०२८ को नियम ४७(१) हेर्दा सजायँ दिन पाउने अधिकारीले कुनै शिक्षक वा कर्मचारीलाई सजायँ गर्ने आदेश दिनु भन्दा अघि निजले आफ्नो सफाई पेश गर्ने मौका दिनु पर्दछ । यसरी सफाइको मौका दिँदा निजमाथि लगाइएको आरोप र सजायँ स्पष्ट रुपले किटिएको हुनु पर्दछ । तर विभागीय सजायँ दिन पाउने अधिकारीको चित्तमा सफाइको मौका दिँदा अव्यवहारिक हुने छ भन्ने लागेमा निजले त्यसको कारण खुलाई पर्चा खडा गरी विभागीय सजायँ दिन सक्नेछ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ । तर उपरोक्त बमोजिम रिट निवेदकलई आफ्नो सफाइको मौका नदिई र शिक्षा नियमावली बमोजिमको कुनै प्रकृया नै नअपनाई त्रुटिपूर्ण तवरबाट अञ्चलाधीश कार्यालयले सञ्चालक समिति घटाल मा.वि. लाई लेखी पठाएको आधारमा शिक्षा नियमावलीले निर्दिष्ट गरेको मार्ग अवलम्बन नगरी शिक्षक पदबाट अवकाश दिनु भन्ने निर्देशन भए बमोजिम शिक्षक पदबाट अवकाश दिएको भनी रिट निवेदकलाई पत्र दिएको देखिन्छ ।

२१. तसर्थ उपरोक्त अनुसार रिट निवेदकलाई शिक्षक पदबाट अवकाश दिनु भन्ने अञ्चलाधीश कार्यालयको त्रुटिपूर्ण निर्णय आदेशबाट शिक्षा ऐन तथा नियमावलीको अवलम्बन समेत नगरी अधिकार भन्दा बाहिर रही रिट निवेदकलाई शिक्षक पदबाट हटाउने गरी गरेको प्रत्यर्थी अञ्चलाधीशको ०४०।६।१८।३ को निर्णय तथा प्रत्यर्थी सञ्चालक समितिले निवेदकलाई दिएको पत्र तथा सो सम्बन्धी अन्य काम कारवाही समेत त्रुटिपूर्ण देखिएकोले उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ सम्बन्धित कार्यालयको जानकारीको लागि यसै आदेशको  १ प्रति म.न्या.का. मा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या. हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इतिसम्वत् २०४३ साल मंसीर ३० गते रोज २ शुभम् ।

