निर्णय नं. २९७० - उत्प्रेषण

निर्णय नं. २९७०  ने.का.प. २०४४ अङ्क १

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान

           सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. १९८६  

विषय : उत्प्रेषण

 

निवेदक  : जि. सर्लाही कौडेना गा.पं. वडा नं. ९ बस्ने सिताराम साह तेली

विरुद्ध

विपक्षी   : भूमिसुधार अधिकारी, भूमिसुधार कार्यालय सर्लाही।

जि.सर्लाही बिसनपुर गा.पं. हाल मलंगवा वार्ड नं.८ बस्ने केदार प्रसाद गुप्तको जाहेरीले वादी श्री ५ सरकार।

आदेश भएको मिति: २०४३।१०।१४।४ मा

 

§  भूमिसुधार लागु भएका बखत ७ नं. फाराममा उमेर पुगेको भन्ने नदेखाएको र पेश भएको नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट पनि सो बखत उमेर पुगेको नदेखिएकोले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २ को उपदफा ४(ग) अनुसार १ परिवार मात्र मानिने ।

(प्रकरण नं. ११)

निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री विनितकुमार झा

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट

उल्लेखित मुद्दाःx

आदेश

न्या.बब्बरप्रसाद सिंह:- नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दर्ता हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको तथ्य एवं जिकिर निम्न प्रकार छः

२.  भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ८(१) बमोजिम मोहीको हैसियतले आफ्नो वा परिवारको नाममा ४ विगहासम्म राख्न पाउनेमा २०२२ सालमा भूमिसुधार लागु हुँदा विपक्षीको आफ्नो नाममा ३–१६–१४१⁄२ मोहीको हकमा २–४–० जग्गा उल्लेखित अनुसार एउटै परिवारमा समावेश हुने परिवार सदस्यहरू भएको कुरा निजले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को नियम ३ बमोजिम भराई यसै कार्यालयमा दाखिल भएको र सो अनुसार अनुसूची २ प्रकाशित भएको आधारमा हदबन्दी देखिएको जग्गा कानून बमोजिम गरी बिक्री वितरण समेत हुन पर्नेमा हालसम्म सो नगरेबाट नियम १६ द्वारा म जग्गाधनीले पनि बिक्री वितरण मोही हदबन्दी जग्गा पाउने कानूनी अधिकारबाट वञ्चित रहनु पर्ने भएकोले मोही हदबन्दी भन्दा बढी जग्गाको बिक्री वितरणमा पाउँ भनी विपक्षी केदारप्रसाद गुप्ताले मिति ०४१।१०।२ मा भू.सु.का. सर्लाहीमा निवेदन दिनु भएकोमा भू.सु.का.मा मैले बयान गर्दा मेरो नाममा  जम्मा जग्गा १–१७–९ र छोरा अमिरीको नाममा १–९–१५१⁄२ समेत जम्मा ३–७–२१⁄२ जग्गा सर्भे नापीमा कायम भएको र त्यसपछि अमिरीको नाममा ०–७–१४ र ०–५–२ छोरा विकाउको नामा ०–९–४ समेत गरी हाम्रो परिवारमा ३–११–१५१⁄२ जग्गा आफ्नो छ र केदारप्रसादको नाउँको ०–१५–१११⁄२ र रामप्रसादको नाउँको ०–१३–७१⁄२ गरी जम्मा १–८–९ जग्गा मोहीको समेत गरी आफ्नो र मोहीको हैसियतबाट समेत गरी जम्मा जग्गा ५–०–१४१⁄२ छ र मेरो परिवारमा उमेर पुगेका म समेत बर्ष ३३ को अमिरी ७ बर्ष २१ को विकाउ र बर्ष १७ को रामकृष्ण समेत गरी चार परिवारले छौं भूमिसम्बनधी ऐन नियम अनुसार चार परिवारले १६ विगहा राख्न पाउनेमा हाम्रो जग्गा सो भन्दा घटी नै भएकोले छाड्नु पर्ने अवस्था छैन वादीले रिसइवीले झुठ्ठा उजूर गरेको हुँदा वादी दावीबाट फुर्सत गरिपाउँ भनी मिति २०४२।११।२ मा मैले बयान गरेकोमा ०४२।५।२८ मा विपक्षी भू.सु.का.बाट अनुशरण गरिएका त्रुटिपूर्ण निर्णयाधार निम्न छन् ।

(क) विपक्षीले उमेर पुगेका भनी परिवार देखाए तापनि भूमिसुधार लागु हुँदा ७ नं. फाराममा उमेर पुगेका नदेखाएकोले पेश भएको नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट पनि सो बखत उमेर पुगेको नदेखिएकोले भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा २(क) को उपदफा ४(ग) अनुसार एक परिवार मात्र मानिन्छ ।

(ख) समुद्रदेवी यादवनी वि.भू.सु.का. सर्लाही समेत भएको २०३९ सालको रि.नं. १०६१ मा उक्त फाराम सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित सिद्धान्त अनुसार पनि उमेर नपुगेकोमा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ बमोजिम २ परिवार कायम हुन सक्ने देखिँदैन भनी २०४१।३।२२ मा भू.सु.अ.ले गरेको निर्णय ।

(ग) सम्मानीत सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित उपरोक्त १०६१ को नजीर अनुशरण गरी भू.सु.का. बाट भएको निर्णय कानून विपरीत छ किनकी उपरोक्त नजीर प्रतिपादित भएको मुद्दाको तथ्य एवं यस मुद्दाको तथ्य विल्कुलै फरक एवं विपरीत रहेको छ ।

३.  विपक्षी भू.सु.का. ले २०४२ भाद्र २८ गते निर्णय गर्दा हाल उमेर पुगे पनि २०२२ सालमा छोराहरूको उमेर नपुगेको कुरालाई मुख्य आधारको रुपमा लिई २०२२ सालको स्थितिको आधारमा २०४२ सालमा आई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विरुद्ध हुने गरी निर्णय गर्नु भएको छ। भूमिसुधार अधिकारीले भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा २(ग) मा व्यवस्थित परिवारको परिभाषालाई संकुचित रुपमा व्याख्या गर्नु भएको छ । यसै गरी भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा २(ग) ले छोराको हकमा बाबु वा आमा जीवित छउन्जेल अंश छुट्टिएको वा नछुट्टिएको जे भए तापनि १६ वर्ष उमेर पुगेका छोरालाई परिवार सम्झनु पर्दछ भनी परिभाषा गरिएको छ तर प्रत्यर्थी भू.सु.का.ले मेरा उमेर पुगेका ३ छोरालाई म समेत एउटै परिवार भनी त्रुटिपूर्ण निर्णय गर्नु भएको छ ।

४.  अतएवं प्रत्यर्थी भू.सु.का. ले गर्नु भएको निर्णयबाट नेपालको संविधानको धारा १०(१)११(२)(ङ) र धारा १५ द्वारा प्रत्याभूत मौलिक हक कुण्ठित भएको हुँदा संविधानको धारा १६।७१ अनुसार यो निवेदन गर्न आएको छु । भू.सु.का. को मिति ०४२।५।२८ मा भएको त्रुटिपूर्ण निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी मौलिक हकहरू संरक्षित एवं प्रचलित गराई पाउनुको साथै रिटनिवेदनको अन्तिम रुपबाट किनारा नलागेसम्म उक्त जग्गा वितरण गर्ने गराउने कार्य रोक्का गर्ने गरी भू.सु.का. को नाउँमा अन्तरिम आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने २०४२।९।२२।२ को सिताराम साहु तेलीको यस अदालतमा परेको निवेदन ।

५.  यसमा के कसो भएको ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने २०४२।९।२५ को यस अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश ।

६.  विपक्षीले हालमा उमेर पुगेका छोरालाई परिवार देखाए तापनि भूमिसुधार लागु भएका बखत दाखिल गरेको ७ नं. फाराममा उमेर पुगेको नदेखिएको र पेश भएका नागरिकता पत्रबाट पनि सो बखत अर्थात् भूमिसुधार लागु भएको बखत उमेर पुगेका नदेखिएकाले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(क) को उपदफा (ग) अनुसार एक परिवार मात्र मान्ने र सो अनुसार तत्काल रहेको भू.सं. ऐनको दफा ८ अनुसार रहेको विपक्षीको मोही हदबन्दी जग्गा छाड्ने भन्ने उल्लेख गर्नु पर्नेमा सो केही नगरी तत्काल रहे भएको कानून अनुसार आचरण नगरी तत्सम्बन्धी उजूरी परी कारवाही हुँदा मात्र सो देखिन आएकोले मोही हदबन्दी जग्गा लुकाई छिपाई राखेको स्पष्ट देखिएको र निवेदक समुद्रीदेवी यादवनी विरुद्ध भू.सु.का. सर्लाही समेत भएको २०३९ सालको रिट नं. १०६१ को कारवाहीमा शिवनन्दन रायले भरेको ७ नं. फाराममा आफ्नो र स्वास्नीको नाम गरी ४ विगहा २ कठ्ठा जग्गाको विवरण दाखिल गरेको देखिन्छ । उक्त फाराममा उमेर पुगेको छोराको नामको कुनै पनि जग्गा देखिएको छैन नतः निजको हक नै देखाएको छ यस्तो अवस्थामा उक्त ७ नं. फारामबाट भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को बमोजिम २ परिवार कायम हुन सक्ने आधार देखिन्न तसर्थ २ परिवार कायम गरेको भू.सु.का. सर्लाहीको ०३९।३।१४ को निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिन आएको हुँदा उक्त निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिएको छ भनी ०४२।३।२२ मा सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित उक्त सिद्धान्त र यस मिसिल कारवाहीको आधारमा कुनै फरक वा विपरीत तथ्य नदेखिएकोले माथि लिएको आधार लिई सर्वोच्च अदालतद्वारा प्रतिपादित गरिएको उक्त सिद्धान्त अनुसार नै यस कार्यालयबाट २०४२।५।२८ मा निर्णय गरिएको छ ।

७.  रिट निवेदकको नाममा सर्भेमा कायम भएको आफ्नो जग्गा ३–७–२१⁄२ र मोहियानीमा १–८–१९ समेत जम्मा जग्गा ४–१६–११⁄२ भएबाट ४ विगहा राख्न पाउनेमा नपुग बाँकी मोहियानी जग्गाको हकमा भू.सं. ऐन, २०२१ को नियम, १४(क) अनुसार रोजाउँदा रोज्न इन्कार गरेकोले सरकार वादी मुद्दा हुँदा यस कार्यालयतर्फबाट नै वादी जग्गा प्राप्त गर्ने भनी कायम गरी ०–१६–११⁄२ मात्र प्राप्त गरिएकोले सो प्राप्त गरिएको जग्गा कानून अनुसार कारवाही गरी रिटनिवेदन प्राप्त हुनु भन्दा अगाडि नै बिक्री वितरण भई सकेकोले रिट निवेदनमा उल्लेख गरिएअनुसार रोक्का गरिरहनु परेन अतः उपरोक्त तथ्यहरूको आधारमा यस कार्यालयबाट निवेदकको कुनै संवैधानिक हक हनन् हुन नगएकोले रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने मिति २०४२।१२।६।४ को भू.सु.का. सर्लाहीको लिखितजवाफ ।

८.  नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा रिट निवेदकतर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री विनितकुमार झा र विपक्षी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टको बहस जिकिर समेत सुनियो ।

९.  प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्नु पर्ने हो होइन भन्ने कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

१०. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २(ग) ले छोराको हकमा बाबु वा आमा जीवित छउन्जेल अंश छुट्टिएको वा नछुट्टिएको जे भए तापनि १६ वर्ष उमेर नपुगेका छोरालाई परिवार सम्झनु पर्दछ भन्ने उल्लेख भएको र भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ८(१) मा मोहीको हैसियतले आफ्नो वा आफ्नो परिवारको नाममा ४ विगहासम्म राख्न पाउनेमा मेरो नाममा र मेरो ३ छोराको नाममा समेत गरी चार परिवारमा भूमिसम्बन्धी ऐन नियम अनुसार १६ विगहा राख्न पाउनेमा घटि नै भएकोले हदबन्दी भन्दा बढी देखिएको जग्गा भनी जफत गरी बिक्री वितरण गर्ने भन्ने समेत भू.सु.का.को २०४२।५।२० को निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने समेत  निवेदकको मुख्य जिकिर र भूमिसुधार लागु भएका बखत दाखिल गरेको ७ नं. फाराममा र हाल पेश भएको नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट पनि उमेर पुगेको नदेखिएकोले भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा २(क) को उपदफा (ग) अनुसार एक परिवार मात्र मान्ने र सो अनुसार तत्काल रहेको भू.सं. ऐनको दफा ८ अनुसार रहेको विपक्षीको मोही हदबन्दी जग्गा छाड्ने भन्ने उल्लेख गर्नु पर्नेमा सो केही नगरी तत्काल रहेको भएको कानून अनुसार आचरण नगरी तत्सम्बन्धमा उजूर परी कारवाही हुँदा मात्र देखिन आएकोले मोही हदबन्दी भन्दा बढी जग्गा लुकाई छिपाई राखेको स्पष्ट देखिएको र साथै सर्वोच्च अदालतबाट प्रतिपादित २०३९ सालको रिट नं. १०६१ को नजीर अनुसार भूमिसुधार लागु हुँदाको बखत उमेर नपुगेका व्यक्तिलाई परिवार मान्न नमिल्ने हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने प्रत्यर्थी कार्यालयको लिखितजवाफ पाइन्छ ।

११.  भूमिसुधार कार्यालय सर्लाहीको २०४२।५।२८ को निर्णय हेर्दा निवेदक सिताराम साह तेलीले हालमा उमेर पुगेको छोरालाई परिवारमा देखाए तापनि भूमिसुधार लागु भएका बखत ७ नं. फाराममा उमेर पुगेको भन्ने नदेखाएको र पेश भएको नागरिकताको प्रमाणपत्रबाट पनि सो बखत उमेर पुगेको नदेखिएकोले भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २ को उपदफा ४(ग) अनुसार १ परिवार मात्र मानिने हुँदा भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा ८ अनुसार आफ्नो तथा मोहियानी समेत गरी जम्मा ४ विगहासम्म राख्न पाउनेमा जम्मा ४–१६–११⁄२ जग्गा कायम हुन आएको भनी बढी जग्गाको सम्बन्धमा भू.सं. ऐन, २०२१ को नियम १४ बमोजिम प्राप्त गर्न निर्णय गरेको देखिन आउँछ । तसर्थ अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट कानून अनुरुप नै निर्णय गरेको देखिँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फायल नियमबमोजिम बुझाइदिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान

 

इतिसम्वत् २०४३ साल माघ १४ गते रोज ४ शुभम् ।

