निर्णय नं. २९७४ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. २९७४ ने.का.प. २०४४ अङ्क १
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
सम्वत् २०४३ सालको रिट नं. २४८०
विषय : उत्प्रेषण
निवेदक : काठमाडौं नगरपञ्चायत वार्ड नं. ५ हाँडीगाउँ बस्ने रामप्रसाद लोहनी
विरुद्ध
विपक्षी : जिल्ला कार्यालय भूमिसुधार शाखा नुवाकोटका का.मु. शाखा अधिकृत कृष्णहरी कायस्थ।
नुवाकोट जिल्ला लिस्बु गा.पं. वार्ड नं. ३ कार्तिके बस्ने इन्द्र बहादुर बस्नेत।
आदेश भएको मिति : २०४३।१०।२३।६ मा
§ भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ प्रारम्भ हुनु भन्दा अगावै कुनै जग्गावालाको स्वीकृति लिई वा परापूर्व देखि पक्कि घर बनाएको रहेछ भने सो घरबारीको जग्गा बिक्री गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले हक छाडी दिन सक्ने ।
(प्रकरण नं. १८)
§ निवेदकले भू.सु.का.मा गरेको कागजमा परालको छाना भएको कच्चा कुरुवा किसिमको घर भएको भन्ने सम्म उल्लेख भएकोले त्यसकै आधारमा मोहीबाट निष्काशन गर्न नमिल्ने भनी भू.सु.का. ले गरेको निर्णय कानून अनुरुप भएको देखिन आएन ।
(प्रकरण नं. १८)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री लवदेव भट्ट
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट
उल्लेखित मुद्दाः
आदेश
न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाः नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत दायर हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको तथ्य एवं जिकिर निम्न प्रकार छ ।
२. विपक्षीले कमाएको गौरीटारी भन्ने जग्गाको २०४१ सालको कुत नबुझाएकोले बिगो भराई मोहीबाट निष्काशन गरिपाउँ भनी आफ्ना हकमा र बोल्न नसक्ने वक्क लाटो छोरा बल्लभप्रसादको हकमा समेत जि.का. भू.सु. शाखा नुवाकोटमा उजूरी दिएकोमा विपक्षीले प्रतिवाद नै गरेको थिएन । अधिकृतले वादी जवान ३ उल्लेख भएको लालपूर्जा म रामप्रसाद र बल्लभप्रसाद २ जना मात्र जग्गाधनी देखिन्छन् पेश हुन आएको कुत कबूलियतमा प्रतिवादीले स्वीकारी बसेको धान मुरी एकको सयका दरले भन्दा बढी दर कायम गर गराउन नमिल्ने वादीको वारेसले आजै गरेको बयानमा मोहीले २ तले कच्ची घर समेत बनाई मोही बसी आएको छ भन्ने भएकोले २०४१ सालको धानको रु. ८२५। मोहीबाट भरी पाउने मोही निष्काशन गर्नु पर्छ कि भन्नलाई बजार भाउ भन्दा निकै बढी दावी लिएको र विवादको जग्गामा मोहीले घर बनाई बसोबास गरेको छ भन्ने भएको हुँदा ऐनको दफा २९(१) बमोजिम मोही निष्काशन गर्नु पर्ने देखिँदैन भनी २०४२।९।२५।५ मा गर्नु भएको निर्णय कानून विपरीत हुनुका साथै मेरो सम्पत्ति सम्बन्धी हकमा समेत हनन् भएकोले बदरभागी छ र जुन कुरा निम्न कथनले प्रष्ट हुन्छ । जि.प्र.नि.स. को निर्णय भन्दा बढी दावी गरेको भन्ने निर्णयको आधार कानून अनुरुप छैन । दरभाउ कुन कानून अन्तर्गत कायम गरिएको छ र त्यस अनुसार मात्र कुत किन भराउनु पर्यो निर्णयमा केही भनिएको छैन । दावी गरेको दर भाउको सम्बन्धमा प्रतिवादीले प्रतिवाद सम्म पनि गरेको छैन । मुल्य निर्धारण बारे पनि म संग केही सोधिएको छैन अर्को कुरा विपक्षीले मोहियानीमा कमाई आएको जग्गाको २०१७ साल पौष ८ गते कबूलियत हुँदा सालसालै हाडी गाउँमा बाली ल्याई बुझाई चले बमोजिमको ज्याला लिनु भनी उल्लेख गरेको छ विपक्षीले बाली काठमाडौं ल्याई बुझाउँदैन भने त्यस स्थितिमा निर्धारित भाउ भन्दा बढी दावी गरेको भन्न मिल्दैन जग्गावालाले भरी पाउने कुतको बजार भाउ भन्दा बढी दरले भाग गरेको अवस्थामा पनि मोही निष्काशन नहुने भन्ने ऐनको भनाई छैन कुत नबुझाएको ठहर्न आए निष्काशन समेत हुन जान्छ तसर्थ उल्लेखित आधारबाट मोही निष्काशन गर्नु पर्ने देखिँदैन भनी गरिएको निर्णय ऐनको दफा २९(१) को बर्खिलाप छ ।
३. विपक्षीले कमाएको २ कित्ता मध्ये एक कित्तामा निजले घरद्वार गरी बसेको कुरा वारेसको बयानबाट देखिएको भन्ने निर्णयको बुँदा सिधै कानून विपरीत छ । विपक्षीको वारेसले गरेको बयानमा जग्गाधनीको मञ्जूरी बेगर २ तले पराले छानो भएको कुरुवा छाप्रो सरहको कच्ची घर निज मोहीबाट २०४१ सालमा बनाई निजै बसिआएका छन् । जग्गाधनीको हैसियतले कुनै पनि निकायमा उजूर गरेको छैन भनेको छ । झगडिया संग मनासिब माफिकको कुरा सोध्न पाउने व्यवस्था अदालती बन्दोवस्तको १३३ नं. ले अधिकार प्रदान गरे पनि विपक्षीले कमाएका जग्गाको क्षेत्रफल र कुतको अंक समेत फिरादमा उल्लेख गरेकै थियो । विपक्षीले म्याद गुजारी बसेकाले कसले के कस्तो शर्तमा जोती आएका छन् भनी जानकारी लिन कागज गराउन पर्ने आवश्यक नै थिएन । यस अवस्थामा मनासिब माफिकको परिधिभित्र पर्न नजाने भएकोले सो कागज नै उपर्युक्त अ.बं. १३३ नं. प्रतिकूल भएकाले त्यो भनाई निर्णयको आधार हुन सक्दैन ।
४. मोहीले घर बनाई बसोवास समेत गरिसकेकोले मोही निष्काशन नहुने ठहर्छ भन्ने भनाई ऐन संगत छैन र कच्चा छाप्रोको रुपमा रहेको घरलाई घरको संज्ञा दिन मिल्दैन र त्यसमा पनि जग्गाधनीको मञ्जूरी बेगर मुद्दा परिसकेपछि घरै बनाए पनि त्यो मान्य नहुने भएकाले त्यस आधारमा निष्काशन गर्न नपर्ने भनी गरिएको निर्णय ऐनको दफा २६ उपदफा (३) तथा (४) र दफा २९ उपदफा (१) को बर्खिलाप छ र विपक्षीले बनाएको घरको सम्बन्धमा समयमा नै अदालत समक्ष नालेश समेत गरी सकेको छ ।
५. जग्गाधनी २ जना मात्र भएकोमा ३ जना जग्गाधनी भई फिराद दायर गरेको भन्ने ऐनको दफा २९(१) बमोजिम मोही निष्काशन गर्न नपर्ने भनिएको छ । खास दुवै जनाले जग्गा उपभोग गरी आएकाले दुवै जनाकै नामबाट उजूरी दिएको हो । दावीको जग्गा दुवै श्रेस्ताबाट २ जना मात्र जग्गाधनी देखिएमा यसबाट मोही निष्काशन गर्न नमिल्ने भन्न मिल्दैन किनकी जग्गावाला २ जनाले उजूर गरेको छन् । ऐनमा वर्णित अवस्थामा बाहेक कुत नबुझाएको ठहर्न आएपछि मोही निष्काशन नहुने भन्न मिल्दैन । देवकुमारी मरी सकेपछि उक्त जग्गाको हक खाने हामी समेत भएको नाताले २०४१।११।२२ मा देवकुमारीको नाम कट्टा भई वादीहरू २ जनाको नाममा दर्ता भएको हो । उपरोक्त भू.सु.अ.बाट भएको निर्णयले नेपालको संविधानको धारा १० धारा ११(२)(ङ) र धारा १५ तथा ऐनको दफा २६(३) २६(४) २९(१) र मुलुकी ऐन अ.बं. १३३ नं. समेतको आधारमा मेरो कानूनी हकमा हनन् भएकोले धारा १६।७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण लगायतको उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी मिति २०४२।९।२५ को भूमिसुधार अधिकारीको निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने मिति २०४३।२।२३ को रामप्रसाद लोहनीको रिटनिवेदन ।
६. यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो, विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियम बमोजिम पेश गर्नु भन्ने मिति २०४३।२।२५ को सिंगलबेञ्चको आदेश ।
७. भूमिसम्बन्धी नियम, २०२१ को नियम ३६(क) बमोजिम मूल्य निर्धारण समितिले प्रत्येक सालको लागि प्रचलित बजार दर भाउ बुझी मूल्य निर्धारण गर्ने गरी आएको हो र सोही कायम भएको दर भाउलाई नै आधार मानी भू.सं. ऐन नियम बमोजिम गर्नु पर्ने सो काम कारवाही गरी आएको हो र जिल्ला अञ्चल स्थित अन्य अड्डा अदालतहरूबाट माग भई आउँदा पनि यसै मूल्यलाई पठाउने गरिएको छ तसर्थ २०४१।९।२८ मा बसेको जि.भ्र.नि.स.ले यसरी ०४१ सालको लागि धान प्रति मुरी रु. १००।– कायम गरेको अवस्थामा वादीले प्रति मुरी १९०।– भनी १,५६७।५० दावी गर्न मिल्ने देखिँदैन । यसरी ८२५।– को बदला १,५६७।५० अर्थात् झण्डै दोब्बर अंक दावी गरेकोले वादी दावी बमोजिम रकम दिलाउन भराउन नमिल्ने भई जि.भ्र.नि. स. ले कायम गरेको दर भाउ अनुसार रु. ८२५।– भराई लिन पाउने र झण्डै दोब्बर अंक दावी लिनुका साथै विवादित जग्गामा मोहीले २ तले घर बनाई बसोबास समेत गरी आएको जग्गा हुँदा मोही निष्काशन नहुने गरी मिति २०४२।९।२५ मा भए गरेको फैसला कानून बमोजिम भए गरेको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ ।
८. प्रतिवादी हाजिरै नभए पनि अ.बं. १८५(क) बमोजिम मिसिल संलग्न प्रमाणको आधारमा किनारा गर्नु पर्ने हुन्छ । वादीले पेश गरेको २०१७।९।८ को कुत कबूलियत र जि.भ्र.नि.स.ले गरेको निर्णय अनुसार ८ मुरी ५ पाथी धानको प्रचलित दर भाउ रु. ८२५।– नै आधार हुने हुँदा वादीसंग सोधिरहनु पर्ने कुनै आवश्यक नभएको ।
९. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २९(१) मा मोहीले कुत बुझाएन भन्ने उजूरीमा मोहीले निष्काशन गर्न सकिने छ भन्ने मात्र व्यवस्था भएकोले मोहीबाट निष्काशन गर्ने नगर्ने भन्ने कुरा निर्णयकर्ताको तजबिज मान्नु पर्ने भएको हुँदा बजार भाउ भन्दा दोब्बर अंक जतिको भाग गरेको र विवादको जग्गामा मोही स्वयंले २ तले कच्ची घर बनाई बसोबास समेत गरी आएकोले मोही निष्काशन नहुने गरी गरेको निर्णय कानून अनुरुप छ ।
१०. विवादको जग्गामा मोहीले २ तले कच्ची घर बनाई बसोबास गरी आएको छ सो बारे कुनै निकायमा उजूर गरेको छैन भनी निजको वा.ले मिति २०४२।९।२५ मा बयान गरेको छ। सो बयानबाट पनि मोहीले २ तले कच्ची घर बनाई बसोबास गरी आएकोमा ज.ध.ले स्वीकारी बसेको छ । कुरुवा छाप्रो भए २ तले घर मान्नु पर्ने होइन र निजको वारेससंग लिएको बयान अ.बं. १३३ नं. बमोजिम ऐन कानूनको परिधिभित्र रही गराएको बयान हो ।
११. जग्गाधनीको जग्गामा ज.ध.को स्वीकृति बिना मोहीले घर बनाएपछि सम्बन्धित निकायमा उजूर गर्न नगएपछि मोहीले घर बनाई बसेको कुरामा ज.ध.ले स्वीकारी बसेको प्रष्ट हुन्छ । अदालतमा उजूर गरेको छु भन्ने कुरा रिट निवेदकले यस रिटनिवेदनमा मात्र उल्लेख गरेको छ । निजको वा.ले २०४२।९।२५ मा बयान गर्दा मोहीले बनाएको उक्त घर सम्बन्धमा कुनै निकायमा उजूर गरेको छैन भन्ने प्रष्ट छ । तसर्थ मिति २०४२।९।२५ मा बाली मात्र भराउने र मोही निष्काशन नहुने ठहराई गरेको निर्णय ऐन कानूनको परिधिभित्र रही भए गरेको हुँदा र यस कार्यालयको काम कारवाहीबाट रिट निवेदकको कुनै संवैधानिक हक हनन् नभएको हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने मिति ०४३।३।२४ को भू.सु.का. नुवाकोटको लिखितजवाफ ।
१२. प्रत्यर्थी इन्द्रबहादुर बस्नेतको नाउँको म्याद रीतपूर्वक तामेल भएकोमा लिखितजवाफ प्राप्त हुन नआएको ।
१३. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी इजलास समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री लवदेव भट्ट र विपक्षी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले गर्नु भएको बहस जिकिर समेत सुनियो ।
१४. यसमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन सो सम्बन्धमा निर्णय दिनु पर्ने हुन आयो ।
१५. यसमा प्रत्यर्थीले विवादित जग्गाको २०४१ सालको कुतबाली नबुझाएकोले बिगो भराई मोहीबाट निष्काशन गरिपाउँ भनी रिट निवेदक रामप्रसादले भू.सु.का. नुवाकोटमा उजूरी दिएकोमा भू.सु.का.ले बिगोको रु. ८२५।– भराई लिन पाउने र मोही निष्काशनको हकमा विवादको जग्गामा मोहीले घर बनाई बसोबास गरेको समेत देखिँदा मोहीबाट निष्काशन गर्नु पर्ने नदेखिएको भनी मिति २०४२।९।२५ मा भू.सु. ले गरेको निर्णयबाट रिट निवेदकको सम्पत्ति सम्बन्धी हक समेत हनन् भएकोले उक्त भू.सु.का.को निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने रिट निवेदकको मुख्य जिकिर भएको पाइन्छ । प्रत्यर्थी कार्यालयको लिखितजवाफ हेर्दा भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को नियम ३(क) बमोजिम जि.भ्र.नि.स.ले कायम गरेको दर भाउ अनुसार रु. ८२५।– बिगो निवेदकले भराई लिन पाउने र मोही निष्काशन सम्बन्धमा विवादित जग्गामा मोहीले २ तले घर बनाई बसोवास गरेको हुँदा र भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा २९(१) बमोजिम मोही निष्काशन गर्नको लागि निर्णयकर्ताको तजबिजको कुरा मान्नु पर्ने र साथै विवादित जग्गामा मोहीले घर बनाई बसोवास गरी आएपछि निवेदकले कुनै उजूर नगरेको हुँदा बाली मात्र भराउने मोही निष्काशन नहुने ठहर्याई मिति ०४२।९।२५ मा यस कार्यालयबाट भएको निर्णय कानूनको परिधिभित्रै रहेर गरिएको हुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने जिकिर पाइन्छ ।
१६. निवेदकको वारेसले भू.सु.का. नुवाकोटमा २०४२।९।२५ मा गरेको बयान कागजमा प्रत्यर्थीले जग्गाधनीको मञ्जूरी बेगर २ तले कच्ची पराले छाना भएको घर बनाई सो घरमा निज बसी आएका छन् सो कच्ची घर कुरुवा छाप्रोको रुपमा रहेको छ भन्ने समेत कागज गरेको देखिन्छ ।
१७. विवादित जग्गा ३ जनाको नाउँमा दर्ता भएकोमा एकजनाको मृत्यु भइसकेको र अर्को एकजना लाटो भएकाले निवेदक रामप्रसादले प्रस्तुत रिटनिवेदन गरेको पाइन्छ । प्रत्यर्थी मोहीले भू.सु.का.मा प्रतिवाद गरेको पनि देखिँदैन ।
१८. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा २६(क) हेर्दा तर यो ऐन प्रारम्भ हुनु भन्दा अगावै कुनै जग्गावालाको स्वीकृति लिई वा परापूर्व देखि पक्की घर बनाएको रहेछ भने सो घरबारीको जग्गा बिक्री गर्न वा अन्य कुनै प्रकारले हक छाडी दिन सक्नेछ भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ । विवादित मोहियानी जग्गामा घर बनाए नबनाएतर्फ अथवा कस्तो किसिमको घर बनाएको भन्ने सम्बन्धमा मोहीले प्रतिवादै नगरेको र प्रस्तुत रिटमा पनि निजको नाउँमा म्याद तामेल भएको तर निजले हाजिर भई लिखितजवाफ समेत पेश गर्नु पर्नेमा पेश नगरेकोले घर सम्बन्धमा निजको के कस्तो जिकिर छ केही भन्न मिलेन । निवेदकले भू.सु.का. मा गरेको कागजमा परालको छाना भएको कच्चा कुरुवा किसिमको घर भएको भन्ने सम्म उल्लेख भएकोले त्यसकै आधारमा मोहीबाट निष्काशन गर्न नमिल्ने भनी भू.सु.का. नुवाकोटले गरेको निर्णय कानून अनुरुप भएको देखिन आएन ।
१९. मोही निष्काशन नठहर्ने भू.सु.का.ले गरेको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । यस सम्बन्धमा कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी विपक्षीको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी हुने ठहर्छ । भू.सु.का.ले बाली भराउने गरेको निर्णय मनासिब ठहर्छ । प्रत्यर्थी कार्यालयको जानकारीको लागि फैसलाको प्रतिलिपि म.न्या.मा पठाई दिनु । फायल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.बब्बरप्रसाद सिंह
इतिसम्वत् २०४३ साल माघ २३ गते रोज ६ शुभम् ।