निर्णय नं. २९७७ - उत्प्रेषण
निर्णय नं. २९७७ ने.का.प. २०४४ अङ्क १
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा
सम्वत् २०४२ सालको रि.नं. १७४५
विषय : उत्प्रेषण
निवेदक : जि. पाँचथर पौवासारताप गा.पं. वडा नं. ३ बस्ने नयन्द्रराज नेम्वाङ
विरुद्ध
विपक्षी : का.मु.शा.अ. जिल्ला कार्यालय भूमिसुधार शाखा, पाँचथर।
जि.झापा बुधबारे गा.पं. वार्ड नं.१ बस्ने देवी प्रसाद फुयाल।
आदेश भएको मिति: २०४३।१०।५।२ मा
§ ढीला गरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु पर्नाको मनासिब माफिकको कारण रिटनिवेदनमा उल्लेख नभएबाट रिट क्षेत्रबाट रिट निवेदकलाई केही मद्दत गर्न नसकिने ।
(प्रकरण नं. ८)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजकिशोर सिंह
उल्लेखित मुद्दाःx
आदेश
न्या.महेशरामभक्त माथेमाः नेपालको संविधान धारा ७१ अन्तर्गत यस अदालतमा दर्ता हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर यस प्रकार छन ।
२. रु. २,८००।– मा मिति ०२१।९।६ मा भोगबन्धकी पास गरी दिएको हालसम्म साहू आफैंले भोगी खानु भएको हुँदा खान पाउने आयस्ता भन्दा बढी खाई सक्नु भएकोले ऋण निश्चित साधन गरिपाउँ भन्ने विपक्षी देवीप्रसादको ०४१।८।१२ को निवेदन भएकोमा कीर्ते वारेसनामा खडा गरेका हुन उजूरीमा लेखिएको ५ कित्ता जग्गाहरू ०२५ सालमा पैरो लागी बाँझो छ । लिखतमा उब्जा लेखिएको भए तापनि ०२५ सालमा पैरोले बिगारी दिएबाट जे जो बुझ्नु पर्छ बुझी विपक्षीका झुठ्ठा दावीबाट फुर्सद पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मेरो बयान भएकोमा ०२५ सालमा जग्गा बिगारेको प्रमाण पेश गर्न नसकेको र वादी प्रतिवादी दुवैले २१ मुरी उब्जा हुन्छ भनी ०२१।९।६ मा भोगबन्धकी पारीत गरेको देखिँदा प्र.जिकिर हचुवा भएकोले भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा ४४ बमोजिम आफ्नो हकभोगको प्रमाण पेश गर्नु पर्ने र पेश भएपछि ऋण हिसाब पेश गर्नु पर्ने पेश गर्ने मौका दिँदा कानून बमोजिम कारवाही भए मेरो मञ्जूर छ भनी कागज गरिदिएको पाइन्छ थप बढ छैन भनी बयान गरेको थैली रु. २,८००।– र उब्जा मकै २१ मुरी देखिएको सो उब्जाको आधा १० मुरी १० पाथी कायम गरी जिल्ला मोल निर्धारण समितिले सालसाल तोकेको दर भाउ अनुसार नगदीमा परिणत गरी ऋण तालिका खडा गरी हेर्दा कानून बमोजिम खान पाउने आयस्ता भन्दा बढी रु. १४,५९७।६४ खाएको देखिएकोले भू.सं. ऐन, ०२१ को दफा ४५ को खण्ड (घ) बमोजिम उक्त बन्धकी थैली रु. २,८००।– मा बढी आयस्ता खाएको रु. १४,५९७।६४ कट्टा गर्दा स्वतः ऋण साधन हुने ठहर्याई भु.सं. ऐन, ०२१ को दफा ५५ बमोजिम मिति ०४२।१।३१ मा निर्णय भएबाट असाधारणको अधिकार क्षेत्रको प्रयोग गराई माग्न आएको छु भन्ने रिटनिवेदन व्यहोरा र प्रस्तुत विवादमा देवीप्रसादको वारेसनामा कीर्ते हो भन्ने समेत बयान भएकोमा ऋण रकम निश्चित गर्दा कागज सद्दे कीर्ते छुटयाउनु पर्नेमा सो को निराकरण नै नगरी भएको निर्णयमा अ.बं. ८२।१८० र भू.सं. ऐन, ०२१ को दफा ४५(क) को प्रतिकूल निर्णय भएको छ साथै अ.बं. ७८ नं. बमोजिम पनि नभएको हुँदा ने.का.प. ०३० नि.नं. ७२९ प्रतिपादित कानूनी सिद्धान्तको समेत प्रतिकूल हुन गएको छ । भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ५३ अनुसार विशेष अदालत ऐन, ०३१ को दफा ४ र ६ बमोजिमको कार्य प्रणाली अपनाउनु पर्नेमा सरजमीन आदि बुझ्ने कुनै कार्य नगरी ने.का.प. ०२९ फु.बे.नि.नं. ६९७ मा प्रतिपादित सिद्धान्त र भू.सं. ऐन, ०२१ को दफा ४५ को खण्ड (घ) को समेत त्रुटि भएको उक्त निर्णयले मेरो मौलिक हकमा आघात पुर्याएको हुँदा विपक्षीबाट भएको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गराई पाउँ भन्ने रिट निवेदकले रिटनिवेदनमा जिकिर दिएको रहेछ ।
३. ०४२।७।२०।३ को यस अदालतको सिंगलबेञ्चको आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ यस प्रकार छन् ।
४. जिल्लाको मूल्य निर्धारण समितिले तोकेको अन्नको दर भाउ अनुसार साँवाको दोब्बर भन्दा धेरै बढी आयस्ता खाइसकेको यस स्थितिमा भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ४५(घ) अनुसार सयकडा दश भन्दा बढी आयको रकम साँवामा कट्टा भएको मानिने कानूनी व्यवस्था अनुसार भोगबन्धकी ऋण साधन गरिएको भूमिसुधार अधिकारीको निर्णयमा कुनै पनि त्रुटि भएको छैन र अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट कानून संवैधानिक हकमा आघात भएको नहुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने व्यहोराको देवीप्रसाद फुयालको लिखितजवाफ रहेछ ।
५. विवादित जग्गाहरू पेश भएको देवीप्रसाद फुयालको नामको धनी पूर्जामा जग्गाको किसिममा दोयम भन्ने उल्लेख भएको र साविक बमोजिम क्षेत्रफलमा भल पैरोले लागी विनाश भएको भए जग्गाको लगत कट्टा गराउनु पर्ने सो समेत केही भए गरेको प्रमाण पेश गर्न समेत नसकी केवल जिकिर गरेको भरले मात्र भल पैरो नोक्सान भएको मान्न नसकिने हुँदा रिट निवेदकको दावी तथ्यहीन देखिन आएकोले तथ्य प्रमाणको आधारमा यस कार्यालयबाट मिति ०४२।१।३१ को निर्णय बदर नभई रिटनिवेदन नै खारेज हुनु पर्ने भन्ने व्यहोरा भूमिसुधार शाखा पाँचथरको लिखितजवाफ रहेछ ।
६. नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदकको तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता श्री यादवप्रसाद खरेल र भूमिसुधार शाखा पाँचथरको तर्फबाट खटि उपस्थित हुनु भएका सहन्यायाधिवक्ता श्री राजकिशोर सिंहको बहस समेत सुनियो ।
७. प्रस्तुत रिटनिवेदनमा रिट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनु परेको छ ।
८. यसमा जिल्ला मोल निर्धारण समितिले सालसालमा तोकेको दर भाउ अनुसार र नगदीमा परिणत गरी ऋण तालिका खडा गरी हेर्दा साहूले कानून बमोजिम खान पाउने आयस्ता भन्दा बढी रु. १४,५९७।६४ खाएको देखिएकोले भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा ४५ को खण्ड (घ) बमोजिम उक्त बन्धकी थैली रु. २,८००।– मा बढी आयस्ता खाएको रु. १४,५९७।६४ कट्टा गर्दा स्वतः ऋण साधन हुने ठहराई भू.सं. ऐन, २०२१ को दफा ५५ ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी गरेको निर्णय उपर भूमिसम्बन्धी ऐन, ०२१ को दफा ५३ अनुसार विशेष अदालत ऐन, ०३१ को दफा ४ र ६ बमोजिम अख्तियार र कार्य प्रणाली अपनाउने छ भन्ने व्यवस्था भएको छँदै सरजमीन आदि बुझ्ने कुनै कार्य नगरी भू.सं. ऐनको दफा ४५ को खण्ड (घ) को समेत त्रुटि भएकोले भू.सु. शाखा पाँचथरको मिति ०४२।१।३१।२ को निर्णय बदर गरिपाउँ भनी रिट निवेदकले जिकिर लिई यस अदालतमा मिति ०४२।७।१ मा रिटनिवेदन दर्ता भएको देखिन्छ । यसरी ५ महिना ढीला गरी रिट क्षेत्रमा प्रवेश गर्नु पर्नेको मनासिब माफिकको कारण रिटनिवेदनमा उल्लेख नभएबाट रिट क्षेत्रबाट रिट निवेदकलाई केही मद्दत गर्न नसकिने हुँदा अनुचित विलम्बको आधारमा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । नियम बमोजिम गरी फाइल बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोला
इतिसम्वत् २०४३ साल माघ ५ गते रोज २ शुभम् ।