निर्णय नं. २९८१ - घर जग्गा कर
निर्णय नं. २९८१ ने.का.प.. २०४४ अङ्क १
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह
सम्वत् २०४१ सालको देवानी पु.नं. ८१७
मुद्दा : घर जग्गा कर
पुनरावेदक/वादी: वि.न.न.पं. गुहृयेश्वरी राइसमिल रानीका डाइरेक्टर रामानुजदास मारु ।
विरुद्ध
विपक्षी/प्रतिवादी : श्री कर कार्यालय विराटनगर ।
फैसला भएको मिति : २०४३।१०।१२।२ मा
§ आ.ब. ०२८।२९ देखि स्वीकृत आँकडा बमोजिम कर निर्धारण गर्नु भनी कर विभागको पत्र समेतको आधारमा कर कार्यालय विराटनगरलाई कर निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार भएको नै देखिने ।
(प्रकरण नं. १३)
पुनरावेदक, वादीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दाश
विपक्षी, प्रतिवादीतर्फबाट : विद्वान अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल
उल्लेखित मुद्दाःX
फैसला
न्या.प्रचण्डराज अनिलः पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति ०४०।१०।४ को इन्साफ उपर यस अदालतबाट पुनरावेदनको अनुमति प्राप्त भई पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दाको संक्षिप्त तथ्य यस प्रकार छ ।
२. गुहृयेश्वरी राइस मिल्स विराटनगरको आ.व. ०२८।०२९ मा घर जग्गाको मोल रु. १०,००,७६६।२२ कायम गरी त्यसको कर रु. ६,४४५।३७ म्यादभित्र विवरण पेश नगरे वापतको रु. २।६३ आदेश पालना नगरे वापत रु. २।– समेत जम्मा रु. ६,४५०।– लाग्ने भन्ने २०३५।३।१६ को घर जग्गा कर निर्धारण आदेश ।
३. लिमिटेड कम्पनीको घर जग्गा कर निर्धारण साल बसाली व्यालेन्ससिट बमोजिम गर्नु पर्ने भन्ने उल्लेख भएको तथा यस मिलको आ.व. २०२४।२५ सम्म सोही आधारमा गर्दै आएकोमा यस आ.व. २०२८।२९ मा सो आधारमा कर निर्धारण नगरी अन्य कुन आधारमा गरेको हो ? आदेशमा सो कुरा उल्लेख नै नगरी गरेको कर निर्धारण आदेश बदर गरी हक इन्साफ गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रामानुजदास मारुको राजस्व न्यायाधीकरण कोशी अञ्चल अदालत भवन धरानमा परेको पुनरावेदन ।
४. बुझिएसम्मका प्रमाणका परिवन्दबाट घर जग्गाको मूल्यांकन तथा कर निर्धारण गर्ने सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था भए बमोजिम नै कर अधिकृतले पुनरावेदकको घर जग्गा मूल्यांकन गरी कर निर्धारण गरेको देखिएकाले प्रचलित कानूनमा स्पष्ट व्यवस्था भए बमोजिम गरेको कर निर्धारण आदेश मिलेन विभागीय परिपत्र अनुसार नै कर निर्धारण गर्नु पर्छ भन्ने पुनरावेदकको जिकिरसंग सहमत हुन नसकिएकोले कर कार्यालयले मिति ०३५।३।१६ मा गरेको कर निर्धारण आदेश सदर हुने ठहर्छ भन्ने समेत राजस्व न्यायाधिकरण कोशी अञ्चल अदालत भवन धरानको मिति ०३६।१०।२३।४ को फैसला ।
५. राजस्व न्यायाधिकरण धरानले इन्साफको रोहमा प्रवेश नै नगरी विपक्षी कर कार्यालयको त्रुटिपूर्ण आदेशलाई नै सदर गरी गरेको इन्साफमा चित्त बुझेन सो फैसला उपर पुनरावेदन नलाग्ने हुँदा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतबाट एक पल्ट दोहोर्याई हेरी दिनु भन्ने हु.प्र. बक्स पाउँ भन्ने व्यहोराको रामानुजदास मारुले श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा चढाएको विन्तिपत्र ।
६. यसमा यो विन्तिपत्र जाहेर हुँदा व्यहोरा साँचो भए राजस्व न्यायाधिकरण कोशी अञ्चल अदालत भवन धरानबाट छिनिएको घर जग्गा कर मुद्दाको मिसिल झिकाई इन्साफ जाँची कानून बमोजिम गर्नु भन्ने श्री ५ महाराजाधिराजबाट हु.प्र. बक्स भई पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको देवानी विविध दायरीमा दर्ता भई इन्साफ हुँदा ऐन नियम अनुसार कर निर्धारण गरेको कर कार्यालय विराटनगरको कर निर्धारण आदेश मनासिब ठहर्याई निवेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न नसक्ने ठहर्याएको राजस्व न्यायाधिकरण कोशी अञ्चल अदालत भवन धरानको फैसला मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतले मिति ०४०।१०।४।४ मा गरेको फैसला ।
७. पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति ०४०।१०।४।४ को फैसला उपर पुनरावेदन गर्ने अनुमति पाउँ भन्ने गुहृयेश्वरी राइस मिल्स लिमिटेड रानीको डाइरेक्टर रामानुजदास मारुको मिति ०४१।१।१९।३ को यस अदालतमा परेको निवेदन ।
८. घर जग्गा कर ऐन, २०२० को नियम ५(३) अनुसार निकालिएको मिति ०३४।१।२० को सूचनाले ०३३ साल सम्मलाई मात्र समेट्न सक्ने अवस्था भएको र ०३३ साल भन्दा अघिका सालहरूको उक्त राइस मिलको घर जग्गा कर निर्धारण गरेको कर कार्यालय विराटनगरको कर निर्धारण आदेशलाई सदर गरेको राजस्व न्यायाधिकरण कोशी अञ्चल अदालत भवन धरानको इन्साफ मनासिब ठहराएको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको फैसलामा घर जग्गा नियमहरू, २०२० को नियम ५(३) को त्रुटि देखिएको हुनाले पुनरावेदनको अनुमति दिइएको छ भन्ने यस अदालत डिभिजन बेञ्चको मिति ०४१।३।७।४ को आदेश ।
९. पुनरावेदक वादी रामानुजदास मारुका तर्फबाट बहसका निमित्त उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री कमलनारायण दासले ०३४।१।२० मा प्रकाशित सूचनाका आधारमा आ.व. ०२५।२६ देखि आ.व. ०३३।३४ सम्म भएको कर निर्धारण मिलेको छैन । सो मितिमा प्रकाशित सूचना सो मिति भन्दा पछि मात्र प्रभावकारी रहने भएको हुनाले सो मिति भन्दा अगाडि सोही सूचनाका आधारमा गरेको कर निर्धारण आदेश नमिलेको हुनाले बदर हुनु पर्छ भन्ने र विपक्षी कर कार्यालयका तर्फबाट बहसका निमित्त उपस्थित हुनु भएका विद्वान अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले ०३४।१।२० मा सूचना प्रकाशित भई सकेपछि मात्र विवरण पेश हुन आएको कानूनी विषयमा विबन्धनको सिद्धान्त नलाग्ने र एकपटक इन्साफ जाँच गरी दिन श्री ५ महाराजाधिराज सरकारबाट हुकुम प्रमांगी बक्स भई आई म.क्षे.अ.बाट फैसला भएको समेत अवस्था विद्यमान हुँदा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफमा कुनै त्रुटि नभएको हुनाले सो सदर हुनु पर्छ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
१०. नियमानुसार आज निर्णयार्थ यस बेञ्च समक्ष पेश हुन आएको प्रस्तुत मुद्दामा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको मिति ०४०।१०।४।४ को फैसला मिले नमिलेको के रहेछ भन्ने विषयमा निर्णय दिनुपर्ने हुन आएको छ ।
११. यसमा निर्णयतर्फ विचार गर्दा घर जग्गा कर ऐन, ०१९ को दफा ५ मा शहरी क्षेत्रको घर जग्गामा प्रचलित ऐन बमोजिम लाग्ने घर जग्गा करको प्रयोजनको निमित्त त्यस्तो घर जग्गाको मूल्यांकन कर अधिकृतले तोकिएको सिद्धान्तको आधारमा गर्ने छ भन्ने व्यवस्था भएको पाइन्छ घर जग्गा कर ऐन, २०२० को नियम ५(३) मा शहरी क्षेत्रको घर जग्गा मूल्यांकन आँकडा कर अड्डाको सूचना पाटीमा टाँस गर्नु पर्ने व्यवस्था रहेको देखिन्छ ।
१२. घर जग्गा कर ऐन, २०२० को नियम ५(३) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारले विराटनगर शहरी क्षेत्रको मूल्यांकन तालिका मिति २०२८।१।२८ मा स्वीकृत गरी सो को सूचना मिति २०२८।४।५ मा विराटनगर कर कार्यालयलाई प्राप्त भई सोही मितिमा उक्त कर कार्यालयका सूचना पाटीमा उक्त मूल्यांकन तालिका टाँस भएको भन्ने कुरा विराटनगर कर कार्यालयको मिति ०४३।९।८ को पत्रमा उल्लेख भएको र अर्थमन्त्रालय कर विभागले विराटनगर कर कार्यालयलाई लेखेको पत्रमा सो आँकडा बमोजिम आर्थिक वर्ष २०२८।०२९ देखि घर जग्गा कर निर्धारण गर्नु भन्ने समेत उल्लेख भएको पाइन्छ ।
१३. मिति २०२०।१२।२५ मा श्री ५ को सरकारले वासलातका आधारमा घर जग्गा कर मूल्यांकन गर्ने भन्ने नीति निर्धारण गरेको देखिएको र सो नीतिमा परिवर्तन गरी मिति २०२८।१।२६ मा विराटनगर शहरी क्षेत्रको मूल्यांकन तालीका श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत भई सो को जानकारी विराटनगर कर कार्यालयलाई मिति २०२८।४।५ मा प्राप्त भई उक्त स्वीकृत मूल्यांकन तालीका सोही मितिमा टाँस भएको र अर्थमन्त्रालय कर विभागले कर कार्यालय विराटनगरलाई लेखेको पत्रमा आ.व. २०२८।०२९ देखि सो स्वीकृत आँकडा बमोजिम घर जग्गा कर निर्धारण गर्नु भनी उल्लेख भएको समेत अवस्थामा घरजग्गा कर ऐन, २०२० को नियम ३ मा उपनियम (२) बमोजिम पेश भएको आँकडा र मूल्यांकन गरिएको घर जग्गाको मोलमा श्री ५ को सरकारले हेरफेर गर्न चाहेमा सो समेत गरी शहरी क्षेत्र घर जग्गाको मूल्यांकन तालिकामा जनसाधारणले हेर्न सक्ने गरी हरेक कर अड्डाको सूचना पाटीमा टाँसिने छ भन्ने व्यवस्था भए बमोजिम ०२०।१२।२५ को श्री ५ को सरकारले तय गरेको नीतिलाई परिवर्तन गरी विराटनगर शहरी क्षेत्रको मूल्यांकन तालिका ०२८।१।२६ मा श्री ५ को सरकारबाट स्वीकृत भई ०२८।४।५ मा सो मूल्यांकन तालिका सूचना पाटीमा टाँस भई आ.व. ०२८।२९ देखि स्वीकृत आँकडा बमोजिम कर निर्धारण गर्नु भनी कर विभागको पत्र समेतको आधारमा कर कार्यालय विराटनगरलाई कर निर्धारण गर्न सक्ने अधिकार भएको नै देखिँदा सो बमोजिम आ.ब. २०२८।०२९ को कर निर्धारण गरेको कर कार्यालय विराटनगरको निर्णयलाई सदर गरी गरेको राजस्व न्यायाधिकरण कोशी अञ्चल अदालत भवन धरानको निर्णयलाई मनासिब ठहर्याएको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको इन्साफ मिलेकै देखिँदा केही परिवर्तन गरी रहनु परेन पुनरावेदकको पुनरावेदन जिकिर पुग्न सक्दैन । नियम बमोजिम गरी मिसिल बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.रुद्रबहादुर सिंह
इतिसम्वत् २०४३ साल माघ १२ गते रोज २ शुभम् ।