निर्णय नं. ३०१४ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय नं. ३०१४ ने.का.प. २०४४ अङ्क ३
पूर्ण इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री बब्बरप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरगोविन्द सिंह प्रधान
माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह
सम्वत् २०४२ सालको रिट पूर्णइजलास नम्बर ३४
विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : पर्सा जिल्ला अदालत समेत।
विरुद्ध
विपक्षी : जिल्ला पर्सा गाउँ पञ्चायत नगरदाहा वडा नं. ६ घर हुने नसरुद्दीन देवान।
आदेश भएको मिति : २०४४।३।४।५ मा
फैसला भई सकेको भन्ने जवाफ प्राप्त भएकोले उपस्थित प्रश्नतर्फ विचार गर्नु निरर्थक हुने।
(प्रकरण नं. ११)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्की
विपक्षी तर्फबाटःX
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
न्या.बब्बरप्रसाद सिंहः निवेदक नसरुद्दिन देवान र विपक्षी पर्सा जिल्ला अदालत समेत भएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदनमा पूर्णइजलासबाट मिति २०४२।२।३२ मा भएको आदेशमा श्री ५ को सरकार सम्बन्धित पक्ष नभए तापनि त्यसबाट श्री ५ को सरकारको अरु मुद्दामा असर पर्ने हुनाले एकपटक फुल बेञ्चबाट दोहोर्याई दिने हुकुम प्रमांगी बक्स पाउँ भन्ने महान्यायाधिवक्ताको श्री ५ महाराजाधिराजका जुनाफमा विन्तिपत्र पर्दा त्यस अदालतको पूर्णइजलासबाट छिनिएको बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदन सम्बन्धी मुद्दाको मिसिल झिकी पूर्णइजलासबाट दोहोर्याई हेरी कानून बमोजिम गरी निर्णय गर्नु भन्ने समेत मौसूफका विशेष जाहेरी विभाग मार्फत बक्स भई आएको हुकुम प्रमांगी बमोजिम यस इजलासको लगतमा दर्ता भई पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण निम्न बमोजिम छ ।
२. मिति २०४१।६।२० को वारदात देखाई २०४१।६।२५ मा रघुनाथ सा तेलीले जाहेरी दर्खास्त दिएकोमा प्रहरीले कुटपिट गरी भाइ नसरुद्दिनलाई कुटपिट गरेमा सावित गराई ज्यानसम्बन्धी महलको १५ नं. को दावी लिई प्रहरी प्रतिवेदन परेकोमा भाइ नसरुद्दिनले अदालतमा इन्कारी बयान गरेको थियो । जिल्ला अदालत पर्साबाट २०४१।७।१९ मा अ.बं. ११८ नं. को देहाय ३(१) बमोजिम पुर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरी आदेश भए उपर अ.बं. १७ नं. बमोजिम म.क्षे.अ.मा निवेदन दिएकोमा कानून बमोजिम गर्नु भनी मिति २०४१।८।२२ मा म.क्षे.अ. बाट आदेश भयो ।
३. प्रयोगमा आउन नसक्ने ऐन लगाई भाइ नसरुद्दिनलाई थुनामा राखिएको छ । अ.बं. ११८ नं. मा विभिन्न मुद्दाहरूको बारेमा थुनछेकको व्यवस्था भएकोछ । देहाय ३ देखि ९ सम्म ज्यान मारेको सम्बन्धमा व्यवस्था छ । ज्यान नमरेको अवस्थामा देहाय १० मा व्यवस्था छ । उक्त देहाय १० मा ज्यान मर्ने बाँच्ने दोसाँध रहेसम्म थुनामा राख्ने र एक्काइस दिन भन्दा बढी थुनामा राख्नु पर्ने भएमा त्यो व्यक्ति अझै उस्तै हालतमा छ भनी सरकारी चिकित्सकले प्रत्येक सात दिनमा प्रमाणित गरेको हुनु पर्ने व्यवस्था छ । ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा सोही देहाय १० लागु हुने हो । घाइते मर्ने बाँच्ने दोसाँधको स्थितिमा छैन । अ.बं. ११८ नं. को देहाय ३(१) हेरिएमा पनि भाइ नसरुद्दिनले मार्ने नियतले कुटपिट गरेको भनी सावित भएको छैन । वारदातको कुनै तथ्यमा सावित हुँदैमा अपराध स्वीकार गरेको मानिदैन । तसर्थ पूर्पक्षको लागि थुनामा राख्ने गरेको पर्सा जिल्ला अदालतको मिति २०४१।७।१९ को आदेश र म.क्षे.अ.को २०४१।८।२२ मा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश समेत गैरकानूनी हुँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरी भाइ नसरुद्दिनलाई थुनाबाट मुक्त गराइपाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन ।
४. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि नियमानुसार पेश गर्नु भन्ने समेत यस अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश ।
५. पर्सा जिल्ला अदालतको थुनछेकको आदेश उपर अ.बं. १७ नं. बमोजिम निवेदन पर्न आएकोमा कानून बमोजिम गर्नु भनी मिति २०४१।८।२२ मा यस अदालतबाट आदेश भएको कानून अनुरुप हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत म.क्षे.अ.को लिखितजवाफ ।
६. ज्यानसम्बन्धीको १५ नं. को दावी भएको प्रहरी प्रतिवेदन पर्न आएकोमा फरसाले टाउकोमा प्रहार गरेकोमा निवेदकको भाइले प्रहरीमा सावित भएको देखिएकोले पुर्पक्षको निमित्त थुनामा राख्ने भनी यस अदालतबाट आदेश भएको हो । कानून अनुरुप थुनामा राखिएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुनु पर्दछ भन्ने समेत पर्सा जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।
७. निर्णयार्थ संयुक्त इजलास समक्ष पेश हुँदा रिट निवेदक नसरुद्दिन देवान फकिरलाई ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा अ.बं. ११८ नं. को देहाय ३(१) बमोजिम पुर्पक्षको निमित्त थुनामा राख्ने भनी पर्सा जिल्ला अदालतबाट आदेश भएको देखिन्छ । पीडित व्यक्ति दिनानाथ जीवित र हाल स्वस्थ अवस्थामा रहेको भन्ने कुरामा विवाद छैन । अ.बं. ११८ नं. को देहाय ३ समष्टिगत रुपमा पीडित व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा मात्र आकर्षित हुन सक्ने देखिन्छ । पीडित व्यक्ति जीवितै रहेको अवस्थामा उक्त देहाय ३ आकर्षित हुन सक्दैन । ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा थुन छेकको प्रयोजनको लागि अ.बं. ११८ नं. बमोजिमको देहाय (१०) आकर्षित हुने देखिन्छ । देहाय १० बमोजिम थुनामा राख्न भनी पीडित व्यक्ति मर्ने बाँच्ने दोसाँधमा रहेको हुनु पर्ने र एक्काइस दिन भन्दा बढी थुनामा राख्न पर्ने भए निज उस्तै अवस्थामा छ भनी सरकारी चिकित्सकले प्रमाणित गर्नु पर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छ । प्रस्तुत मुद्दामा पीडित व्यक्ति मर्ने बाँच्ने दोसाँधमा नभएको कुरामा विवाद छैन । तसर्थ अ.बं. ११८ नं. को देहाय ३(१) बमोजिम ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा पुर्पक्षको निमित्त थुनामा राख्ने गरेको पर्सा जिल्ला अदालतको आदेश कानून अनुरुप नहुँदा बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी थुनाबाट मुक्त गरिदिने ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंहको राय ।
८. अ.बं. ११८ नं. को देहाय ३(१) हेर्दा अधिकार प्राप्त अधिकारी समक्ष साविती कागज गरेकोमा सो कागज निजले आफ्नो राजीखुशीबाट गरेको होइन भन्ने कुरा मुद्दा हेर्ने अड्डालाई विश्वास हुने कारण नभएमा त्यस्तो अभियुक्तलाई पुर्पक्षको निमित्त थुनामा राखिने भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । प्रहरीमा भएको निजको उक्त साविती राजीखुशीबाट भएको होइन भनी मुद्दा हेर्ने अड्डालाई विश्वास दिलाउन सकेको देखिँदैन । यस्तो अवस्थामा सोही साविती बयानको आधारमा अ.बं. ११८ नं. को देहाय ३(१) बमोजिम पुर्पक्षको निमित्त थुनामा राख्ने भनी पर्सा जिल्ला अदालतबाट आदेश भएको देखिन्छ । सो आदेश उपर अ.बं. १७ नं. बमोजिम म.क्षे.अ.मा निवेदन परेकोमा कैफियत प्रतिवेदन समेत झिकाई कानून बमोजिम गर्नु भनी म.क्षे.अ.बाट आदेश समेत भइसकेकोले कानून बमोजिम पुर्पक्षको निम्ति थुनामा राखेको हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ भन्ने समेत माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमाको राय ।
९. निर्णयार्थ पूर्णइजलास समक्ष पेश हुँदा अ.बं. ११८ नं. को देहाय ३ मा ज्यानसम्बन्धी मुद्दामा देहायमा लेखिएको अवस्थाको अभियुक्तलाई थुनामा राखी मुद्दाको पुर्पक्ष गर्नुपर्छ भन्ने उल्लेख भई खण्ड १, २, ३ मा साविती बयान दिने, फेला परेको दशी वा अन्य प्रमाणबाट कर्तव्यवाला हो भन्न सकिने अवस्था पुगेको, लाश जाँच हुँदा कर्तव्य देखिन आएकोमा सरजमीनका मानिस मध्ये कर्तव्यवाला होइन भनी तथ्य साथ किटानी लेखिदिने भन्दा कर्तव्यवाला हो भनी तथ्य साथ किटानी लेखिदिनेको संख्या बढी देखिएमा त्यस्तो अभियुक्तहरूलाई थुनामा राखी कारवाही गर्ने भन्ने व्यवस्था भएको देखिन्छ । अ.बं. ११८ नं. को देहायको यी प्रावधानहरूको समष्टिगत अध्ययन गर्दा प्रावधानहरू पीडित व्यक्तिको मृत्यु भइसकेको अवस्थामा मात्र आकर्षित हुने देखिन्छ । त्यस्तै गरी अ.बं. ११८ नं. को देहाय ४, ५, ६, ७, ८ र ९ को व्यवस्थाहरू पनि ज्यान मरी सकेको अवस्थामा मात्र आकर्षित हुने देखिन्छन् । अ.बं. ११८ नं. को देहाय १० मा भएको व्यवस्थातर्फ हेर्दा उक्त देहाय १० मा कानूनले गर्न नहुने कुनै काम कुरा जानी जानी गरेबाट कसैको ज्यान जाने शंका भएकोमा त्यस्तो व्यक्ति मर्न बाँच्नको दोसाँधमा रहेछ भने त्यस सम्बन्धी मुद्दामा साविती वा वारदातमा पक्राउ भएको वा सबै सरजमीनका अधिकांश मानिसले अपराध गर्ने भनी लेखिदिएका अभियुक्तलाई त्यसरी मर्ने बाँच्ने दोसाँधमा रहेको व्यक्ति त्यही हालतमा रहेसम्म थुनामा राखिने छ भन्ने अवस्था भएको देखिन्छ । कानूनले गर्न नहुने कुनै काम कुरा जानी जानी गरेबाट भन्ने वाक्यांशले अभियुक्तको मनसाय तत्वलाई औंल्याएको छ जुन ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा हुनु पर्ने अनिवार्य तत्व हो । ज्यानसम्बन्धीको १५ नं. मा रहेको मर्ने सम्मको जुनसुकै काम गरिसकेको सो काम गर्दा पनि ज्यान भने मर्न पाएको रहेनछ भन्ने वाक्यांशले पनि पीडित व्यक्तिको मर्न बाँच्नको दोसाँधलाई औंल्याएको हुँदा ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा अ.बं. ११८ नं. को देहाय १० आकर्षित हुने रहेछ भन्ने स्पष्ट हुन्छ । यस अवस्थामा नसरुद्दिनलाई अ.बं. ११८ नं. को देहाय ३(१) बमोजिम पुर्पक्षको निमित्त थुनामा राखेको पर्सा जिल्ला अदालतको आदेश कानून अनुरुप नदेखिँदा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको आदेशद्वारा मुक्त गरिदिने ठहर्याइएको माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंहको राय मनासिब ठहर्छ भन्ने समेत पूर्णइजलासको मिति २०४२।२।३२ को निर्णय ।
१०. निवेदकतर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्कीले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।
११. आज निर्णय सुनाउने तारिख तोकिएको प्रस्तुत निवेदनमा निर्णयतर्फ हेर्दा नसरुद्दिन देवान फकिरलाई पुर्पक्षको निमित्त थुनामा राख्ने विवादित आदेश भएको वादी श्री ५ को सरकार र प्रतिवादी निज नसरुद्दिन देवान फकिर भएको ज्यान मार्ने उद्योग मुद्दामा फैसला भइसकेको छ, छैन भइसकेको भए के भएको छ बुझी आएपछि पेश गर्नु भन्ने मिति २०४३।९।४ मा आदेश भए अनुसार उक्त मुद्दामा वारदात कुटपिट देखिन आएकोले ज्यान मार्ने उद्योग गरेको भन्ने प्रहरी प्रतिवेदन दावी पुग्न नसक्ने ठहर्छ । कुटपिटतर्फ पीडित पक्षले कारवाही गर्न मागेमा सरकारी मुद्दा सम्बन्धी ऐनको दफा ७(क) ले कानून बमोजिम निर्णय हुने समेत ठहर्छ भन्ने मिति २०४३।८।२२ मा फैसला भएको मिसिलबाट देखिएको भन्ने समेत पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०४३।१०।१५ मा लेखिआएको देखिन्छ । यसबाट जुन मुद्दामा नसरुद्दिनलाई पुर्पक्षको लागि तत्कालीन अ.बं. ११८ नं. को देहाय ३(१) बमोजिम थुनामा राख्ने पर्सा जिल्ला अदालतबाट मिति २०४१।७।१९ मा भएको आदेश कानून अनुरुप छ वा छैन भन्ने प्रश्न उपस्थित भएको छ सो मुद्दा नै मिति २०४३।८।२२ मा फैसला भइसकेको भन्ने जवाफ प्राप्त भएकोले उक्त उपस्थित प्रश्नतर्फ विचार गर्नु निरर्थक हुने भई सो प्रश्नतर्फ विचार गर्नु पर्ने अवस्था नहुँदा प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा हामी सहमत छौं ।
न्या.हरगोविन्द सिंह प्रधान
न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी
न्या.प्रचण्डराज अनिल
न्या.रुद्रबहादुर सिंह
इतिसम्वत् २०४४ साल आषाढ ४ गते रोज ५ शुभम् ।