निर्णय नं. ८८४३ - उत्प्रेषण परमादेश
ने.का.प. २०६९, अङ्क ६
निर्णय नं. ८८४३
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री रामकुमार प्रसाद शाह
माननीय न्यायाधीश प्रा.डा.श्री भरतबहादुर कार्की
२०६७–WO–१०७७
आदेश मितिः २०६९।३।१२
विषय :– उत्प्रेषण, परमादेश ।
निवेदकः जिल्ला सिरहा, सोनमती मझौरा गा.वि.स. वडा नं. ३ घर भई जिल्ला वन कार्यालय सिरहा लाहानमा वन कार्य सहायक(रा.प.अनं. द्धितीय प्रा.) पदमा कार्यरत् रहेको बखत गैरकानूनी तवरले सेवाबाट हटाइएको मो. मुस्तकीम राइन
विरुद्ध
विपक्षीः प्रशासकीय अदालत समेत
§ कानूनले स्पष्ट रुपमा अख्तियारी दिएकोमा बाहेक कार्यालय प्रमुखले मात्र गर्न पाउने कार्य र निर्णयहरू निमित्त भई काम गर्ने कार्यालय प्रमुखले स्वतः गर्न पाउने हुन्छ भन्न नमिल्ने ।
§ जुन तहका अधिकृतलाई सेवाबाट हटाउन पाउने गरी सजाय गर्न तोकिएको छ, सो सजाय सोही तहका अधिकृतले प्रचलित कानूनको कार्यविधि पूरा गरी निर्णय गर्नुपर्ने ।
§ सजाय गर्न पाउने निर्णय गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा सो सजाय गर्न पाउने गरी तोकिएको अधिकृत वा कार्यालय प्रमुख कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको अवस्थामा निजभन्दा मुनिका कुनै कर्मचारी निमित्त भै काम गरिरहेको अवस्थामा निजले कार्यालयको नगरी नहुने अत्यावश्यक र दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन मात्र गर्नुपर्ने ।
§ विभागीय कारवाही र सजाय गर्न पाउनेलगायतका कार्य कानूनबमोजिम तोकिएका अधिकृत वा कार्यालय प्रमुखले मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ । सो कार्य निमित्त भई काम गर्ने सहायक कर्मचारीले गर्न मिल्ने हुदैन, गरे अधिकारविहीन भइ बदरभागी हुने ।
(प्रकरण नं.३)
निवेदकका तर्फबाटः विद्वान अधिवक्ताद्वय हरिप्रसाद उप्रेती र जगन्नाथ महतो
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता विनोद पोखरेल
अवलम्बित नजीरः नेकाप २०६७, अङ्क ५, नि.नं. ८३६५, पृष्ठ ७१३
सम्बद्ध कानूनः
§ निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा १०
(१), ६२, ६१(१)(छ)
§ निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११२(३)
आदेश
न्या.रामकुमार प्रसाद शाहः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२ र १०७(२) ले यसै अदालतको क्षेत्राधिकारभित्र पर्ने प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त तथ्य र आदेश यस प्रकारछ :–
म निवेदक मिति २०५५/१०/१३ को पत्रानुसार वन विभाग अन्तर्गत वन सेवा जनरल फरेष्ट्री समूहको वन कार्य सहायक (रा.प.अनं. तृतीय प्रा.) पदमा सेवा प्रवेश गरेको र मिति २०६३/३/९ को पत्रानुसार वन कार्य सहायक (रा.प.अनं. द्वितीय प्रा.) को पदमा बढुवा नियुक्ति पाई विभिन्न कार्यालयमा सरुवा हुँदै एक इमानदार एवं कर्तव्यनिष्ठ कर्मचारीको हैसियतले कार्यरत् रहँदै आएको थिएँ ।
यसै क्रममा जिल्ला वन कार्यालय सिरहा लाहान अन्तर्गत ढोढना रेञ्जपोष्टमा कार्यरत् रहेका वखत मिति २०६४/७/१३ गते घरमा अचानक मेरो बायाँ खुट्टाको घुँडामा (जोड्नी) दुख्न शुरु भई पछि Swelling हुँदै जाँदा दर्दले सहन नसकेको र हिँडडुल गर्न समेत अप्ठ्यारो हुन लागेकोले चाँडो इलाज गराउनु पर्ने हुँदा भारतको दरभङ्गामा इलाज गराउन गएको र तत्कालै चेक अप गराई औषधी खाँदा दुख्न अलि कम भएकोले त्यसको भोलिपल्ट अर्थात् मिति २०६४/७/१४ मा नै आफू कार्यरत् कार्यालयको नाममा उपचार गराउन गएकोले निको नहुन्जेल सम्म बिरामी विदा स्वीकृत गरीपाउन निवेदन त्यहीको हुलाक मार्फत जिल्ला वन कार्यालय सिरहा र रेञ्जपोष्टको नाममा जानकारी पठाएकोमा सो निवेदन उपर कुनै कारवाही भए नभएको बारेमा कुनै जानकारी गराएको थिएन ।
त्यसपछि मेरो रोग निको हुन नसकेकोले डाक्टरको सल्लाह अनुसार अझै केही दिन बेड रेष्टमा बस्नु भनेकोले निको नहुन्जेल सम्म कार्यरत् कार्यालयमा उपस्थित हुन असमर्थ रहेको हुँदा निको नहुन्जेल सम्मको लागि बिरामी विदा पाउन पुनः मिति २०६५/४/३ मा हुलाक मार्फत रजिष्ट्ररी गरी जिल्ला वन कार्यालय सिरहामा पठाएकोमा सो पत्र मिति २०६५/५/४ मा कार्यालयमा दर्ता भई सो निवेदनमा आवश्यक कारवाही गर्न तोक आदेश समेत भैसकेको अवस्थामा सो बिरामी विदा स्वीकृत वा अस्वीकृत भएको बारेमा कुनै जानकारी मलाई एवं घर ठेगानामा पठाएको पाइएन । साथै उपचारकै क्रममा मलाई जण्डीस रोग समेत लागेकोले सोको पनि उपचार गराइएको र जण्डीसको कारणले मेरो शारीरिक अवस्था समेत झन कमजोर भएको व्यहोरा निवेदन गर्दछु ।
म पूर्ण रुपमा निको नभए पनि कार्यालयको काम गर्न सक्ने अवस्थामा पुगेकोले २०६६/८/१५ मा आफू कार्यरत् कार्यालय रेञ्जपोष्टमा हाजीर हुन जाँदा यहाँ हाजीर गराउन मिल्दैन, जिल्ला वन कार्यालयमा नै सम्पर्क गर्नुहोस भनेकाले जिल्ला वन कार्यालयमा सम्पर्क गर्दा तपाइँ लामो समय सम्म बिना सूचना अनुपस्थित रहेकोले तपाइँमाथि कारवाहीको लागि विभागमा पठाएको छु, विभागबाट कारवाहीको टुङ्गो लागेपछि मात्र तपाइँलाई हाजीर गराउन मिल्ने वा नमिल्ने भन्ने सम्बन्धमा जानकारी गराउने छु, अहिले केही गर्न मिल्दैन भन्दै मलाई हाजीर गराउन इन्कार गरियो ।
यसै बीचमा एकाएक मिति २०६६/८/२८ को जिल्ला वन कार्यालय सिरहा लाहानको सेवाबाट हटाउने बारेको पत्र हुलाक मार्फत मेरो घर ठेगानामा पठाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१(१) (छ) को कसूरमा सोही ऐनको दफा ५९(ख)(१) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाइएको व्यहोरा यसै पत्र मार्फत जानकारी गराइन्छ भन्ने व्यहोराको पत्र मिति २०६६/९/८ मा मेरो घर ठेगानामा प्राप्त भई जानकारी हुन आएकोले निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११२(४) बमोजिम उक्त विभागीय सजायको आदेशको नक्कल माग गर्दा पनि नदिएकोले सो सेवाबाट हटाउने सजाय उपर प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा प्रशासकीय अदालतबाट उक्त पुनरावेदन उपर सुनुवाइ भई जिल्ला वन कार्यालय सिरहा, लाहानबाट सेवाबाट हटाउने गरेको मिति २०६६/८/२८ को पत्र एवं निर्णय अधिकार प्राप्त अधिकारीले अनुसूची–१७ बमोजिम सबुद प्रमाणको मूल्याङ्कन गरेर न्यायिक मनको प्रयोग गरी निर्णय गरेको अवस्था नभई विभागीय सजायको आदेश निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११२ र सुशासन (व्यवस्था तथा सञ्चालन) ऐन, २०६४ को दफा १७ एवं कानून र न्यायको मान्य सिद्धान्त (नेकाप २०४०, पृष्ठ ४८५, नि.नं. १७३४, ने.का.प (२०४७, अङ्क १०, पृष्ठ ६६६, नेकाप २०४८, अङ्क १२, पृष्ठ ८७२, स.अ. पुनरावलोकन नं. ००३/२०६६ रामप्रसाद भट्टराई विरुद्ध अर्थ मन्त्रालय समेत निर्णय मिति २०६६/११/२०) समेतको प्रतिकूल भएकोले सेवाबाट हटाउने गरी गरिएको जिल्ला वन कार्यालय सिरहा, लाहानको मिति २०६६/८/२८ को पत्र बदर हुने ठहर्छ र विभागीय सजाय आदेश गर्ने पदाधिकारीबाट आफूले अनिवार्य रुपमा पालना गर्नुपर्ने कानूनी अधिकारक्षेत्रको जानी बुझी इन्कारी गरी गरेको मिति २०६६/८/२८ को पत्र बदर हुने ठहरेकोले पुनरावेदक मो.मुस्तकिम राइन उपर थालनी गरिएको विभागीय सजायको कारवाहीले पूर्णता पाइ नसकेको अवस्था हुँदा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६२ बमोजिमको अधिकारीबाट विभागीय सजायको आदेश सम्पन्न गर्न भनी सम्बन्धित मिसिल फाइल जिल्ला वन कार्यालय सिरहा लाहानमा पठाई दिनु । पुनरावेदकले पुनरावेदनमा माग गरेका अन्य विषयहरूको सन्दर्भमा अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट विभागीय कारवाही सम्पन्न भई पुनरावेदन परेमा सोही बखत विचार हुने नै हुँदा हाल केही बोली रहनु परेन भनी प्रशासकीय अदालतका बहुमत सदस्यद्वयको राय भएको र उक्त फैसलाबाट मलाई अन्तरिम संविधानको धारा १२(३)(च), १३(१)(२), १९(१) र २७ द्वारा प्रदत्त मौलिक हक एवं माथि निजामती सेवा ऐन र निजामती सेवा नियमावली तथा प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०५१ द्वारा प्रदत्त कानूनी हकहरूको समेत हनन् हुन गएको र ती हकहरू प्रचलन गराउने अन्य कुनै वैकल्पिक एवं प्रभावकारी उपचारको बाटो समेत नभएको हुनाले अन्तरिम संविधानको धारा ३२ र १०७(२) बमोजिम प्रस्तुत रिट निवेदन लिई सम्मानीत अदालत समक्ष उपस्थित भएको छु ।
अतः सम्मानीत अदालतबाट अन्तरिम संविधानको धारा १०७(२) बमोजिम असाधारण अधिकारक्षेत्र ग्रहण गरी जिल्ला वन कार्यालय सिरहाको मिति २०६६/८/२८ को पत्र र सम्मानीत प्रशासकीय अदालतको बहुमत सदस्यबाट विभागीय सजाय आदेशको निमित्त अख्तियार प्राप्त अधिकारी समक्ष लेखी पठाउने गरी मिति २०६८/१/२९ मा भएको फैसला लगायत त्यसको अघिपछि विपक्षीहरूबाट मलाई प्रतिकूल असर पार्ने गरी गरे भएका यावत कामकारवाही, निर्णयलाई उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी निवेदकलाई साविक पदमा पुनर्वहाली गरी सेवाबाट हटाएको मितिदेखि सेवामा पुनर्वहाली भएको बीचको अवधिको तलव भत्ता लगायत अन्य सुविधा समेत दिनु दिलाउनु भन्ने परमादेश लगायत अन्य जो चाहिने उपयुक्त आदेश जारी गरी पूर्ण न्याय पाऊँ भन्ने रिट निवेदन माग दावी ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी नहुनु पर्ने हो ? जारी हुनु नपर्ने कुनै कारण भए सोको कारण र आधार खुलाई सवूद प्रमाण सहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिले बाटाका म्याद बाहेक १५ दिनभित्र विपक्षीहरूलाई महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी सूचना पठाउनु र अन्तरिम आदेशको मागको सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०५१ को नियम १०(३) तथा यस अदालतबाट प्रतिपादन भएको सिद्धान्त (नेकाप २०६७, अङ्क ५, पृष्ठ ७१३ निर्णय नं. ८३६५) समेतको सन्दर्भमा विपक्षी प्रशासकीय अदालतको मिति २०६८/१/२९ को फैसला त्रुटिपूर्ण भएको भनी निर्णयलाई नै (Issue) बनाएको निवेदन माग दावीबाट देखिन आएकोले उक्त फैसलालाई कार्यान्वयन गर्दा निवेदकलाई पुग्न सक्ने क्षति अथवा सुविधा र सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट पनि अन्तरिम आदेश जारी गर्न उपयुक्त हुने भएकोले यो निवेदनको टुंगो नलागेसम्म सो मिति २०६८/१/२९ को फैसला यथास्थितिमा राख्नु भनी सर्वोच्च अदालत नियमावली, २०४९ को नियम ४१ बमोजिम अन्तरिम आदेश जारी गरिदिइएको छ । सोको जानकारी विपक्षीहरूलाई दिई नियमानुसार पेश गर्नु भनी यस अदालतबाट भएको आदेश ।
विपक्षी निवेदक मिति २०६४/७/१३ गतेदेखि मिति २०६६/८/२८ गतेसम्म बिना जानकारी कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको भन्ने कुरामा कुनै विवाद छैन । सो अवधिमा विपक्षी निवेदकको घर ठेगानामा पटक–पटक पत्राचार भई गोरखापत्र समेतमा दुई पटक सूचना प्रकाशित भएको छ । यसरी विपक्षी ९० दिनभन्दा बढी बिना जानकारी कार्यालयमा अनुपस्थित रहेकोमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ (१)(छ) बमोजिमको कसूरमा सोही ऐनको दफा ६६ बमोजिम सफाइ पेश गर्ने मौका पटक–पटक दिइएकोमा सोको वेवास्ता गरी विपक्षी निवेदक बसेको कारण सोही ऐनको दफा ६८ बमोजिम लोकसेवा आयोगको परामर्श समेत प्राप्त भई निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११२ बमोजिम सम्पूर्ण सबूत प्रमाणको मूल्याङ्कन गरी स्पष्ट रुपमा कारण खुलाई सोही ऐनको दफा ५९(ख)(१) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने गरी मिति २०६६/८/२८ गतेमा निर्णय भएको हुँदा तोकिएको आचरण र अनुशासन पालन नगर्ने तथा आफ्नो दायित्व पालना नगर्ने विपक्षी निवेदकको निवेदन माग झूठा भएको हुँदा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने विपक्षी जिल्ला वन कार्यालय सिरहाको लिखित जवाफ ।
निजामती सेवा ऐनको दफा ४१ मा निजामती कर्मचारीले नेपाल सरकारबाट निर्धारित समयमा नियमित रुपले कार्यालयमा हाजीर हुनु पर्छ र सकेसम्म पहिले विदाको स्वीकृति नलिई कामबाट अनुपस्थित हुनु हुँदैन भन्ने कानूनी प्रावधान रहेको छ । त्यस्तै ऐ. ऐनको परिच्छेद् ९ मा निजामती कर्मचारीलाई हुने विभागीय सजायको सम्बन्धमा उल्लेख भएको र ऐ. ऐनको दफा ६१ मा कसूरको सम्बन्धमा उल्लेख छ । त्यस्तै ऐ. ऐनको दफा ६१ खण्ड (घ) मा विदा स्वीकृत नगराई लगातार ९० दिनसम्म आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहेमा त्यस्तो निजामती कर्मचारीलाई भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउन सकिने छ भन्ने स्पष्ट प्रावधान देखिन्छ । निवेदक मिति २०६४/७/१३ मा बिरामी हुनु भएको, मिति २०६४/७/१४ मा हुलाक मार्फत बिरामी विदा स्वीकृत गराउन निवेदन दिनु भएको तर निवेदनको कार्यवाही बारे जानकारी नलिनु भएको र मिति २०६६/८/१५ मा मात्र आफू कार्यरत् कार्यालय रेञ्जपोष्टमा हाजीर हुन जानु भएको समयमा हाजीर नगराएको अवस्था निवेदकले नै निवेदनमा उल्लेख गर्नुभएको छ । यसरी आफ्नो पदीय जिम्मेवारीको वेवास्ता गरी विदा स्वीकृत नगरी लगातार ९० दिनभन्दा बढी निवेदक आफ्नो कार्यालयमा अनुपस्थित रहनु भएको हुँदा निवेदकलाई प्रक्रिया पुर्याई विभागीय सजाय गरिएको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने विपक्षी वन विभागको लिखित जवाफ ।
यस मन्त्रालयको के कस्तो कामकारवाही र निर्णयबाट रिट निवेदकको कुन कुन मौलिक र कानूनी हक अधिकारको हनन् भएको हो ? सो स्पष्ट नखोली तथा विपक्षी बनाउनु पर्ने कुनै स्पष्ट कारण समेत नखुलाई यस मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाई रिट निवेदन दायर भएको हुँदा प्रारम्भतः उक्त रिट निवेदन खारेजयोग्य छ । रिट निवेदक जिल्ला वन कार्यालय, सिरहा अन्तर्गत ढोढना रेञ्जपोष्टममा कार्यरत् रहेको बखत मिति २०६४/७/१३ देखि दुई वर्ष भन्दा बढी समय सम्म कार्यालयलाई कुनै जानकारी नदिई, विदा स्वीकृत नगराई अनुपस्थित रहेकोले निजलाई निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को उपदफा (१) को दण्ड (छ) को कसूरमा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ५९ को खण्ड (ख) को उपखण्ड (१) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको निमित्त अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाइएको र सो उपर निजले प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गरी अदालतबाट आदेश समेत भएको हुँदा रिट निवेदकको दावी आधारहीन छ, खारेज गरिपाऊँ भन्ने वन तथा भू–संरक्षण मन्त्रालयको लिखित जवाफ ।
यसमा प्रशासकीय अदालतबाट यिनै निवेदकले दायर गरेको ०६६ सालको पुनरावेदन नं. २८ को मुद्दामा मिति २०६८/१/२९ मा भएको फैसला सहितको सक्कल मिसिल प्रशासकीय अदालतबाट र रिट निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णय सहितको फाइल सम्बन्धित कार्यालयबाट महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत झिकाई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भनी यस अदालतबाट भएको आदेश ।
विपक्षी प्रशासकीय अदालतका तर्फबाट लिखित जवाफ नपरेको ।
नियमबमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदन सहितको मिसिल अध्ययन गरी निवेदकका तर्फबाट विद्वान अधिवक्ता द्वय हरिप्रसाद उप्रेती र जग्गनाथ महतोले निवेदकलाई निजामती सेवा ऐन एवं नियमावली बमोजिमको विधि र प्रक्रिया पूरा नगरी अनधिकृत व्यक्तिले कारवाही गरी सेवाबाट हटाए उपर सो बदर गर्नका लागि प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा सो अदालतबाट निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरेको जिल्ला वन कार्यालय सिरहाको मिति २०६६/८/२८ को पत्र बदर गरे पनि बहुमत सदस्यहरूबाट निवेदक उपर थालनी गरिएको विभागीय सजायको कारवाहीले पूर्णता पाइनसकेको भनी निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम विभागीय सजायको आदेश सम्पन्न गर्नु भनी फाइल जिल्ला वन कार्यालय सिरहामा पठाई दिने गरी निर्णय गरेको र सो निर्णय कानूनी त्रुटिपूर्ण हुनुका साथै त्यसबाट निवेदकको संवैधानिक एवं कानूनी हकमा आघात पर्न गएको हुँदा निवेदकको माग बमोजिमको उत्प्रेषण सहितको आदेश जारी गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो ।
त्यसै गरी विपक्षीका तर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता विनोद पोखरेलले निवेदकलाई सेवाबाट हटाउँदा कानूनबमोजिमको प्रक्रिया पूरा नगरी हटाएको देखिएको हुँदा त्यस्तो निर्णय बदर गरी पुनः कानूनको प्रक्रिया पूरा गरी निर्णय गर्नु भनी सम्बन्धित निकायमा फाइल पठाउने गरी प्रशासकीय अदालतबाट भएको निर्णयमा कुनै त्रुटि नभएको, निवेदक उपर चलाइएको कारवाही अन्तिम नभै अपरिपक्व रहेको र त्यसबाट निवेदकको कुनै पनि हक अधिकारमा असर नपरेको हुँदा रिट निवेदन खारेज गरिपाऊँ भनी बहस गर्नुभयो ।
माथि उल्लिखित विद्वान कानून व्यवसायीले गर्नु भएको बहस समेत सुनी निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनु पर्ने हो, होइन ? सो सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
निवेदकले कानूनले तोकेको अख्तियारवाला व्यक्ति बाहेकका अनधिकृत अधिकारी अर्थात् निमित्त वन अधिकृतले विभागीय कारवाही र सजाय गरे उपर प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गरेकोमा मलाई सेवाबाट हटाउने गरी जिल्ला वन कार्यालय सिरहाको निर्णय बदर गरे पनि पुनरावेदनमा मैले माग नै नगरेको विषयमा मलाई प्रतिकूल असर पर्ने गरी थालनी गरिएको विभागीय सजायको कारवाहीले पूर्णता पाइनसकेको अवस्था हुँदा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६२ बमोजिमको अधिकारीबाट विभागीय सजायको आदेश सम्पन्न गर्नु भनी सो अदालतका बहुमत सदस्यद्वारा व्यक्त राय सहितको निर्णयबाट मेरो संवैधानिक एवं कानूनी हकमा प्रत्यक्ष आघात परेको हुँदा सो हदसम्म प्रशासकीय अदालतको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरिपाऊँ भन्ने मुख्य निवेदन माग दावी देखिन्छ । विपक्षी प्रशासकीय अदालतको तर्फबाट लिखित जवाफ पर्न आएको छैन भने विपक्षी जिल्ला वन कार्यालय समेतका तर्फबाट निवेदक ९० दिनभन्दा बढी बिना जानकारी कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको हुँदा निजामती सेवा ऐन, २०४९ तथा निजामती सेवा नियमावली, २०५० बमोजिमको प्रक्रिया पुर्याई निवेदकलाई भविष्यमा सरकारी सेवाका लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाउने गरी भएको निर्णय कानूनसम्मत हुँदा झूठा निवेदन खारेज गरिपाऊँ भन्ने लिखित जवाफ देखिन्छ ।
२. निर्णयतर्फ विचार गर्दा निवेदकले आफुलाई अधिकार विहीन अधिकारीले सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको सम्बन्धमा पुनरावेदन गरेकोमा त्यसरी हटाउने निर्णय त्रुटिपूर्ण भनी बदर गर्ने सर्वसम्मत रुपमा निर्णय भए पनि प्रशासकीय अदालतका बहुमत सदस्यले निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६२ बमोजिमको अधिकारप्राप्त अधिकारीबाट विभागीय सजायको आदेश सम्पन्न गर्नु भनी फाइल जिल्ला वन कार्यालय सिरहामा पठाइदिनु भनी गरेको निर्णयमा व्यक्त उक्त रायलाई उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाऊँ भनी मुख्य निवेदन माग दावी लिएको पाइन्छ । यी रिट निवेदक विपक्षी मध्येको जिल्ला वन कार्यालय सिरहा अन्तर्गतको ढोढना रेञ्जपोष्टमा वन कार्य सहायक (रा.प.अनं. द्वितीय श्रेणी प्रा.) को पदमा कार्यरत् कर्मचारी रहेको तथा निज मिति २०६४/७/१३ देखि खटाएको रेञ्जपोष्टमा नगै यस कार्यालयलाई समेत कुनै जानकारी नदिई आफूखुशी लगातार ९० (नब्बे) दिनभन्दा बढी समयसम्म कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको भन्ने आधारमा निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ११२(३) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशमा उल्लेख भएको मितिदेखि लागू हुने गरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६१ को देहाय (१)(छ) को कसूरमा सोही ऐनको दफा ५९(ख) (१) बमोजिम भविष्यमा सरकारी सेवाको लागि अयोग्य नठहरिने गरी सेवाबाट हटाइएको भनी जिल्ला वन कार्यालय सिरहाका निमित्त जिल्ला वन अधिकृतले मिति २०६६/८/२८ च.नं. ५८१ को पत्रद्वारा जानकारी दिएको पाइन्छ । सो पत्राचार उपर यी निवेदकले प्रशासकीय अदालतमा पुनरावेदन गरेको देखिन्छ ।
३. प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष सहितका सबै सदस्यहरूले निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी निमित्त वन अधिकृतले दिएको मिति २०६६/८/२८ को जिल्ला वन कार्यालय सिरहाको पत्र अधिकारविहीन व्यक्तिबाट दिएको भनी सो पत्र समेत बदर हुने ठहर गरेको छ । तर सो पत्र सर्वसम्मतबाट बदर हुने ठहराए पनि सो अदालतका अध्यक्ष वाहेक बहुमत सदस्यहरूले यी निवेदक मुस्तकीम राइन उपर थालनी गरिएको विभागीय सजायको कारवाहीले पूर्णता पाइनसकेको अवस्था हुँदा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६२ बमोजिमको अधिकारीबाट सजायको आदेश सम्पन्न गर्नु भनी फाइल जिल्ला वन कार्यालय सिरहामा पठाइ दिने गरी छुट्टै राय व्यक्त गरी बहुमतबाट सो निर्णय गरेको पाइन्छ । प्रशासकीय अदालतको यस निर्णयबाट निवेदकलाई निमित्त जिल्ला वन अधिकृतले पत्र मार्फत सेवाबाट हटाएको कार्य निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को प्रतिकूल भएकोमा कुनै विवाद छैन । साथै सेवाबाट हटाउन पाउने अधिकार सम्पन्न अधिकारीबाट निज निवेदकलाई हटाउने निर्णय वा कार्य भएको नभई अधिकार विहीन व्यक्तिबाट सेवाबाट हटाएको र सो कार्य एवं पत्र बदर गर्ने समेत निर्णयमा प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष र सदस्यहरू बीच मतैक्य नै रहेको देखिन्छ । तर पुनः अधिकार सम्पन्न अधिकारीबाट कानूनबमोजिम निर्णय गर्न वन कार्यालयमा पठाइएको प्रशासकीय अदालतको निर्णय कानूनसंगत नभएको भन्ने रिट निवेदकको कथन छ । यी निवेदकलाई कार्यालयमा ९० दिनभन्दा बढी समय सम्म अनुपस्थित रहेको भनी निमित्त वन अधिकृतले सेवाबाट हटाइएको भन्ने बेहोराको जानकारी मिति २०६६/८/२८ को पत्रबाट दिएको भन्ने फाइल संलग्न उक्त पत्रबाट देखिन्छ । सो पत्रमा उल्लेख भए अनुसार निजलाई सेवाबाट हटाउने गरी अख्तियारप्राप्त कुनै सक्षम अधिकारीबाट छुट्टै निर्णय भएको छ भन्ने लिखित जवाफबाट देखिँदैन र त्यस्तो निर्णय पछि पनि पेश हुन सकेको पाइदैन । कार्यालय प्रमुख अनुपस्थित रही निमित्त भई काम गर्ने अधिकृत वा कर्मचारीले कार्यालयको दैनिक तथा सामान्य प्रशासनिक कार्यमात्र सञ्चालन गर्न पाउने हुन्छ । कानूनले स्पष्ट रुपमा अख्तियारी दिएकोमा बाहेक कार्यालय प्रमुखले मात्र गर्न पाउने कार्य र निर्णयहरू निमित्त भई काम गर्ने कार्यालय प्रमुखले स्वतः गर्न पाउने हुन्छ भन्न मिल्दैन । निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६२ बमोजिम कुन तहका निजामती कर्मचारीलाई के कुन अख्तियारवालाले सेवाबाट हटाउन पाउने गरी सजाय गर्न सक्छ भनी तोकिएको छ । जुन तहका अधिकृतलाई सेवाबाट हटाउन पाउने गरी सजाय गर्न तोकिएको छ सो सजाय सोही तहका अधिकृतले प्रचलित कानूनको कार्यविधि पूरा गरी सो सजाय गर्ने निर्णय गर्नुपर्ने हुन्छ । सजाय गर्न पाउने निर्णय गर्ने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न मिल्ने कानूनी व्यवस्थाको अभावमा सो सजाय गर्न पाउने गरी तोकिएको अधिकृत वा कार्यालय प्रमुख कार्यालयमा अनुपस्थित रहेको अवस्थामा निजभन्दा मुनीका कुनै कर्मचारी निमित्त भइ काम गरी रहेको अवस्थामा निजले कार्यालयको नगरी नहुने अत्यावश्यक र दैनिक प्रशासनिक कार्य सञ्चालन मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ र विभागीय कारवाही र सजाय गर्न पाउने लगायतका कार्य कानूनबमोजिम तोकिएका अधिकृत वा कार्यालय प्रमुखले मात्र गर्नुपर्ने हुन्छ । सो कार्य निमित्त भई काम गर्ने सहायक कर्मचारीले गर्न मिल्ने हुदैन, गरे अधिकार विहीन भइ बदरभागी हुन्छ । यसै सन्दर्भमा यस अदालतबाट निवेदक रामप्रसाद भट्टराई विपक्षी प्रमुख भन्सार अधिकृत, कैलाली भन्सार कार्यालय समेत भएको उत्प्रेषण मुद्दामा “कार्यालय प्रमुख वा विभागीय प्रमुखको अनुपस्थितिमा कार्यालयको दैनिक रुपमा भैपरी आउने प्रशासकीय काम सम्पन्न गर्नका लागि निजभन्दा तल्लो तहका कर्मचारीले निमित्त भई अति आवश्यक प्रशासकीय कामकारवाहीसम्म गर्न पाउने हुन्छ र यसरी निमित्तको जिम्मेवारी तोकिएको पदाधिकारीलाई अर्धन्यायिक प्रकृतिको निर्णय गर्ने अधिकार कानूनतः नहुने” (नेकाप २०६७, अङ्क ५, नि.नं. ८३६५, पृष्ठ ७१३) भनी नजीर सिद्धान्त प्रतिपादन भइरहेको अवस्था छ ।
४. यी निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी निमित्त भई काम गर्ने वन सहायक अधिकृतले मिति २०६६/८/२८ मा पत्र दिएको छ तर सो बमोजिम सेवाबाट हटाउने निर्णय गरेको देखिँदैन । उक्त पत्रबाट सेवाबाट हटाउने गरी जानकारी दिएकोसम्म हो । यसर्थ कानूनले तोकेको अख्तियारवाला वाहेकका व्यक्ति निमित्त जिल्ला वन अधिकृतले विना निर्णय निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी दिएको मिति २०६६/८/२८ को पत्र एकमतले बदर गर्ने प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष लगायत सबै सदस्यहरूको राय भएको देखिएकोले सो निर्णय त्यस हदसम्म मनासीब नै देखिएको छ ।
५. अब यी निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरी जिल्ला वन कार्यालय सिरहाको पत्र बदर गरी पुनः निजामती सेवा ऐन, २०४९ बमोजिम विभागीय सजायको कार्यले पूर्णता पाइनसकेको भनी दफा ६२ वमोजीमको अधिकारीबाट बाँकी कारवाही गर्न फाइल उक्त कार्यालयमा पठाउने गरी प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष बाहेक बहुमत सदस्यले दिएको निर्णय कानूनसम्मत छ छैन भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा प्रशासकीय अदालत निमयावली, २०५१ को नियम १० को उपनियम (१) मा “........ दर्ता भएको पुनरावेदनबाट विभागीय सजाय दिने अधिकारीले अपनाएको कार्यविधि सम्बन्धी त्रुटिले वा अन्य कुनै कारणले गर्दा पुनरावेदकलाई मर्का परेको छ भन्ने देखिएमा सोको कारण समेत दर्शाई अदालतले अरु जाँचबुझ गर्न सजाय दिने अधिकारीलाई आदेश दिन सक्नेछ....” भनी व्यवस्था रहेको छ । त्यस्तै उपनियम (३) मा “अदालतले प्राप्त कागजातको आधारमा सजाय हुनु पर्ने अवस्थाको औचित्यको समेत विचार गरी विभागीय सजाय दिने अधिकारीले दिएको सजाय सदर वा बदर गर्न वा सजाय घटाउने वा लास्सफाइ दिने गरी पुनरावेदनमा अन्तिम निर्णय दिनेछ” भन्ने व्यवस्था गरिएको पाइन्छ ।
६. प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष बाहेक बहुमत सदस्यहरूबाट उक्त नियम १० को उपनियम (१) बमोजिम विभागीय सजायको बांकी कारवाही गर्न फाइल जिल्ला वन कार्यालय सिरहामा पठाउने गरी आदेश दिंदा विभागीय सजाय दिने अधिकारीले निर्णय गर्दा उक्त नियम १०(१) वमोजिम अपनाएको कार्यविधि, सम्बन्धी त्रुटि (Procedural Error) देखिनु पर्ने हुन्छ वा अन्य कुनै कारणले पुनरावेदकलाई मर्का परेको देखिनु पर्ने हुन्छ तबमात्र प्रशासकीय अदालतले ती कारणहरू समेत दर्शाई अरु जाँचबुझ गर्ने आदेश सो सजाय गर्ने अधिकारीलाई दिन सक्ने देखिन्छ । अर्थात् कार्यविधिगत त्रुटि गरी गरेको निर्णयबाट पुनरावेदकलाई मर्का परेको देखिन आए सो कार्यविधि सच्याई वा पूरा गर्न अरु जांचबुझ गर्न सम्म आदेश दिन सकिने हुन्छ । तर सो नभई प्रशासकीय अदालत समक्ष आएको प्रस्तुत पुनरावेदकको पुनरावेदनबाट यी निवेदकलाई अख्तियारवाला वन अधिकृतले विभागीय सजाय गर्न पाउनेमा जिल्ला वन कार्यालय सिरहाका निमित्त भई काम गर्ने सहायक वन अधिकृतले हटाउने गरी सजाय गरेको देखिन्छ । यी निमित्त वन अधिकृत निजामती सेवा ऐन, २०४९ एवं निजामती सेवा नियमावली, २०५० ले तोकेको विभागीय सजाय गर्न पाउने अख्तियारवाला अधिकारी नभएको र ती ऐन एवं नियमावलीले व्यवस्था गरेका सारवान कानूनका व्यवस्था समेत पालना नगरी अधिकारविहीन अधिकृतबाट अधिकारविहीन तवरबाट निवेदकलाई सेवाबाट हटाएको देखिन्छ । सो तथ्यमा प्रशासकीय अदालतका अध्यक्ष र सम्पूर्ण सदस्यहरूको मतैक्य रही निर्णय भएको पाइन्छ । अधिकारविहीन पदाधिकारीबाट सारवान कानून (Substantive Law) को त्रुटि गरी सेवाबाट हटाउने गरी सजाय गरिएको सो पत्रबाट देखिएको र सो पत्रको पृष्ठभूमिमा त्यस्तो निर्णय नभएको सन्दर्भमा पत्रबाट मात्र हटाएको कार्य कार्यविधिगत त्रुटिमात्र हो भन्न मिल्दैन । यस्तो स्थितिमा उक्त नियम १० को उपनियम (१) बमोजिम आदेश जारी गर्नुपर्ने अवस्था रहेको भन्ने देखिँदैन ।
७. अर्कोतर्फ निज निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने कार्य पूरा भई निजलाई सो व्यहोराको पत्र दिएको तथ्य जिल्ला वन कार्यालयले स्वीकार गरेको लिखित जवाफ समेतबाट देखिएको तथा प्रशासकीय अदालत नियमावली, २०५१ को नियम १० को उपनियम (३) बमोजिमको अधिकार प्रयोग गरी यी निवेदकलाई सेवाबाट हटाउने गरेको जिल्ला वन कार्यालय सिरहाको मिति २०६६/८/२८ को पत्र बदर गर्ने ठहर गरी प्रशासकीय अदालतबाट सर्वसम्मत निर्णय भएको परिप्रेक्ष्यमा यी निवेदक “मुस्तकीम राइन उपर थालनी गरिएको विभागीय सजायको कारवाहीले पूर्णता पाइ नसकेको अवस्था हुँदा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६२ बमोजिमको अधिकारीबाट विभागीय आदेश सम्पन्न गर्नु भनी फाइल जिल्ला वन कार्यालय सिरहामा पठाइ दिनु” भनी प्रशासकीय अदालतका बहुमत सदस्यको निर्णयमा उल्लिखित व्यहोरा आफैमा अस्पष्ट र विरोधाभाषपूर्ण देखिदा उक्त निर्णय सो हदसम्म कानूनसम्मत देखिन आएन ।
८. अतः माथि गरिएको विवेचनाबाट निवेदकलाई सेवाबाट हटाउँदा कुनै कार्यविधिगत त्रुटि देखिएको नभई निजामती सेवा ऐन, २०४९ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० बमोजिम विभागीय सजाय गर्न पाउने अख्तियारवालाले सजाय नगरी निमित्त जिल्ला वन अधिकृतले कुनै निर्णय नगरी च.नं. ५८१ मिति २०६६।८।२८ को पत्रद्वारा अधिकारविहीन रुपमा निवेदकलाई सेवाबाट हटाएको देखिएको तथा विपक्षीहरूको सो कार्यलाई अधिकारविहीन ठहराइ सो कार्य प्रारम्भमा नै बदर गरी सकेपछि पुनः निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ६२ बमोजिमको अधिकारीबाट विभागीय सजायको आदेश सम्पन्न गर्नु भनी प्रशासकीय अदालतका बहुमत सदस्यहरूबाट व्यक्त राय (निर्णय) कानूनसंगत नहुँदा सो हदसम्मको प्रशासकीय अदालतको निर्णय उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । यो आदेशको जानकारी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत विपक्षीहरूलाई दिई प्रस्तुत रिट निवेदनको दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार बुझाई दिनू ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.प्रा.डा.भरतबहादुर कार्की
इति संवत् २०६९ साल असार १२ गते रोज ३ शुभम्
इजलास अधिकृतः– पुष्पराज थपलिया