निर्णय नं. ३०२६ - उत्प्रेषण लगायतका आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ
निर्णय नं. ३०२६ ने.का.प. २०४४ अङ्क ३
संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
सम्वत् २०४२ सालको रिट नं. १९४६
विषय : उत्प्रेषण लगायतका आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ
निवेदक : लुम्बिनी अंचल रुपन्देही जिल्ला वेतकुइया गा.पं. वडा नं. ७ बस्ने कसीम मुसलमान।
ऐ.ऐ बस्ने शम्सुल हक मुसलमान ।
ऐ.ऐ बस्ने मुहमद हुसेन मरी निजको हकमा ऐ बस्ने मजरनिखा मुसालमाननी।
विरुद्ध
प्रत्यर्थी : श्री भूमिसुधार कार्यालय रुपन्देहीका भूमिसुधार अधिकारी श्री रामजीप्रसाद कोइराला मुकाम भूमिसुधार कार्यालय रुपन्देही।
रुपन्देही जिल्ला वेतकुईया गा.पं.वडा नं.७ भै सागाहान बस्ने नाजामुद्दिन मुसालमान।
ऐ.फेरना गा.पं.वडा नं.७ मौजा सिद्धिनाथ बस्ने राधेश्याम तिवारी।
आदेश भएको मिति: २०४३।९।२४।५ मा
कबूलियत पञ्चायतबाट आउन नसकेको र रिट निवेदकहरूले देखाउन नसकेको भन्ने समेत आधारमा मोहियानी हकको प्रमाणपत्र दिन नपर्ने ठहर्छ भनी गरेको प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ भन्न नसकिने ।
(प्रकरण नं. १०)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री सुशिल कुमार पन्त
प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजकिशोर सिंह र विद्वान अधिवक्ता श्री सुन्दरलाल चौधरी
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंहः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा यस प्रकार छ :
२. उक्त विपक्षी मध्येको राधेश्याम तिवारीको साविकको उखडा जग्गा हाल छुट कित्तामा निजका नाउँमा दर्ता गराएको जि.रुपन्देही गा.पं. सिपवा वार्ड नं. ४ को कि.नं. १२७ को अवल जग्गा विगहा ३–११–४ मध्ये उत्तर दिशातर्फको विगहा १–३–१५ मा मोहमद हुसेनले बिचको १–३–१५ मा कासिम मुसलमानले र सम्सुल मुसलमानले दक्षिणतर्फको १–३–१५ को प्रत्येकले हुण्डा धान मन ४।।९ बुझाउने गरी २८ सालदेखि मोही भई जोती आएका, ०२८।१।१ मा कबूलियत गरी दोहरी पञ्चायतमा राखी जग्गाधनीलाई दिएका थियौं । ०३९।४।१७ मा सो जग्गा विपक्षी मध्येको नजाबुदिन मुसलमानलाई राजीनामा गरी दिँदा हामी मोहीका नाममा नजनाई दिनु लिनु भएछ । निजले जग्गा जोत्न दिन्न भनेकोले हामीहरूलाई जोताहाको प्रमाणपत्र दिलाई पाउँ भनी निवेदन पर्दा विपक्षीहरूले जोत्न नदिएका हौ, जोत्न दिएको भए भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४ बमोजिमको दोहरी कबूलियत समेत पेश गर्न सक्नु पर्ने भन्ने प्रतिवाद परी सरजमीन बुझ्ने आदेश भइसकेकोमा बिचमा नै अघि जग्गाधनी दर्ता गर्दा भएको ०३२ सालको नाउँ भएतापनि हामी हाम्रा नातेदारको सहिछाप नभएको अरु नै मानिसको सहिछाप भएको सरजमीनलाई प्रमाणमा लिई गाउँ पञ्चायतको कबूलियतको दोहरी नबुझी भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४(१) र (२) बमोजिमको कबूलियत र भर्पाई समेत पेश भए गरेको नदेखिने भनी मोही कायम नभएपछि मोहीको प्रमाणपत्र दिने प्रश्न नै नरहने हुँदा खारेज हुने ठहर्छ भनी ०३९।९।११ मा विपक्षी भूमिसुधार कार्यालयबाट फैसला भएको थियो । सो कानून विरुद्ध भयो भनी दिएको निवेदनमा स.अ.बाट पञ्चायत नबुझी गरेको निर्णय त्रुटिपूर्ण भनी बदर गरेपछि कटैया गा.पं. बुझ्दा उक्त गा.पं.बाट त्यस प्रकारको कुनै कबूलियत नभएको भनी जवाफ आएको भनी मोहियानी हकको प्रमाणपत्र नदिने निर्णय मिति ०४२।६।२ मा गरियो ।
३. हामीहरूका बीचमा भएको कबूलियतको एक प्रति सम्बन्धित सिपवा गा.पं. मा भएको पञ्चायत चेन्ज हुँदा सो दोहरी कटवा गाउँ पञ्चायतमा छ भनी प्रधानपञ्चले हामीलाई दिएको लिखित छ । सो जग्गा हामीले जोतेको हो भन्ने गाउँ पञ्चायतको ०३९।४।१४ को सिफारिशलाई वास्ता गरिएन भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४ को प्रत्यक्षतः त्रुटि गरी प्रमाणै नबुझी भएको उपरोक्त फैसलाबाट मेरो नेपालको संविधानको धारा १०, ११(२)(ङ) र १५ को हकमा आघात परेकोले नेपालको संविधानको धारा ७१ बमोजिम उक्त ०४२।६।२ को फैसला बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन जिकिर ।
४. विपक्षीबाट लिखितजवाफ लिई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने सर्वोच्च अदालत सिंगलबेञ्चको ०४२।९।२३ को आदेश ।
५. मोही हुन निमित्त प्रतिरक्षीले कबूलियत भर्पाई पेश गर्न सकेको छैन । कुत बुझाएको भर्पाई हुनु पर्ने, नबुझे धरौट राख्नु पर्ने सो कुनै पनि विपक्षीहरूले स्थापित गर्न सक्नु भएको छैन । कटुवा गा.पं. बुझेकोमा कबूलियत नभएको भनी जानकारी दिएको तथा विपक्षीहरूबाट कबूलियत र भर्पाई पेश गर्न सक्नु भएको छैन । सक्कल पेश भएको भए अ.बं. ७८ नं. को कार्यविधि अपनाई कारवाही गराउन सक्नु भएको छैन । भू.सु.का. मा पेश गर्न नसकेको कागज हाल कसरी दाखिल गरे उनीहरूले नै जानुन् । अधिकार प्राप्त अधिकारीबाट भएको निर्णयमा कुनै त्रुटि छैन । रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत निजामुद्दिन मुसलमान र राधेश्याम तिवारीको लिखितजवाफ ।
६. पञ्चायत बुझी निर्णय गर्नु भन्ने सम्मानीत सर्वोच्च अदालतको निर्णयानुसार पञ्चायत बुझ्दा कबूलियत प्रस्तुत हुन आएन । निवेदकहरूले कबूलियत पञ्चायतमा दाखिल गरेको भन्न सकेको छैन । आफूसंग रहने एक प्रति दाखिल गर्न सकेको छैन । तसर्थ प्रमाण मान्न नसकिने कुरालाई लिई पुनः रिटनिवेदन प्रस्तुत गरेको र यस कार्यालयको निर्णयले निजहरूको हक हनन् भएको नहुनाले रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत भू.सु.कार्यालय रुपन्देहीको लिखितजवाफ ।
७. रिट निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री सुशिलकुमार पन्तले कबूलियत पञ्चायतमा दाखिल भएको छ । पञ्चायतबाट नक्कल सारी पेश गरेको छु । जग्गा जोतेको कुरा पञ्चायतले सिफारिश गरेको छ । सो सबै प्रमाणहरूबाट जग्गा जोतेको भन्ने प्रमाणित भइरहेकोमा मोहीको प्रमाणपत्र दिन नपर्ने भनी गरेको भू.सु.का.को निर्णय त्रुटिपूर्ण हुँदा बदर गरिपाउँ भन्ने बहस गर्नु भयो । प्रत्यर्थी कार्यालयतर्फबाट बहस गर्न उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री राजकिशोर सिंहले पञ्चायत बुझेकोमा सक्कल कबूलियत आउन सकेको छैन। रिट निवेदकले पनि कबूलियत सक्कल पेश गरेको छ । तर सक्कल पेश गर्न सकेको छैन। सबै सबूद प्रमाणको आधारमा मोहीको प्रमाणपत्र नपाउने गरेको भू.सु.का.को निर्णय कानूनसंगत छ भन्ने र प्रत्यर्थी तर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री सुन्दरलाल चौधरीले रिट निवेदकहरूले जग्गा कमाएको छैन । कबूलियत गरी कमाएको प्रमाण कुनै आउन सकेको छैन तसर्थ मोही कायम नहुने ठहर्याई भएको भू.सु.का.को निर्णयमा कुनै त्रुटि छैन भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।
८. प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकका माग अनुसारको आदेश जारी हुनु पर्ने हो होइन ? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
९. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा ०२८ सालका बाली देखि कबूलियत गरी मोहीमा जोतिआएको मोहियानी हकको प्रमाणपत्र पाउँ भन्ने रिट निवेदकहरूको उजूर परेकोमा जग्गा कमाउन दिएमा जग्गाधनी इन्कार रहेकोमा प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालय रुपन्देहीले सर्वोच्च अदालत डिभिजन बेञ्चका ०४१।२।२१ को आदेशानुसार कटवा गा.पं. बुझ्दा कबूलियत आउन नसकेको आवेदकहरूले पनि कबूलियत दाखिल गर्न नसकेको समेत आधारमा निवेदकहरूको माग दावी अनुसार मोहियानी हकको प्रमाणपत्र दिन नपर्ने ठहर्छ भनी निर्णय गरेको देखिन्छ ।
१०. भूमिसम्बन्धी ऐन, २०२१ को दफा ३४ को उपदफा (१) मा जग्गा कमाउन लिँदा मोही र जग्गावालाको बीचमा तोकिए बमोजिमको लिखित कबूलियत गर्नु पर्छ र त्यसको दोहोरी दुवै पक्षले लिई दिई राख्नु पर्छ । दुवैको सहिछाप भएको कबूलियतको अर्को एक प्रतिलिपि जग्गावालाले स्थानीय पञ्चायतमा दाखिल गर्नु पर्छ भन्ने लेखिएको छ । सो ऐन बमोजिम दुवैको सहिछाप भएको कबूलियतको दोहोरो कट्टा गा.पं. बाट आउन सकेको देखिँदैन । रिट निवेदकहरूले पनि सो कबूलियतको दोहोरी देखाउन सकेको पाइँदैन । यस्तोमा सो कबूलियत पञ्चायतबाट आउन नसकेको र रिट निवेदकहरूले देखाउन नसकेको भन्ने समेत आधारमा मोहियानी हकको प्रमाणपत्र दिन नपर्ने ठहर्छ भनी गरेको प्रत्यर्थी भूमिसुधार कार्यालयको निर्णय त्रुटिपूर्ण छ भन्न सकिने अवस्था नहुँदा निवेदकहरूको माग अनुसारको आदेश जारी गर्न मिलेन । प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
इतिसम्वत् २०४३ साल पौष २४ गते रोज ५ शुभम् ।