निर्णय नं. ३०२७ - उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ।
निर्णय नं. ३०२७ ने.का.प. २०४४ अङ्क ३
संयुक्त इजलास
सम्माननीय प्रधान न्यायाधीश श्री धनेन्द्रबहादुर सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री प्रचण्डराज अनिल
सम्वत् २०४२ सालको रिट नम्बर २०२१
विषय : उत्प्रेषण लगायत उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ।
निवेदक : जिल्ला सप्तरी कोचावबारी गाउँ पञ्चायत वडा नं. ९ बस्ने असिया देवी अमातनी मरी मु.स.गर्ने र आफ्ना हकमा समेत रामप्रसाद मण्डल अमात।
ऐ.ऐ बस्ने ऐ.ऐ श्री प्रसाद मण्डल अमात।
ऐ.ऐ बस्ने ऐ.ऐ सूर्य नारायण मण्डल अमात।
विरुद्ध
विपक्षी : श्री पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत, धनकुटा।
श्री सगरमाथा अञ्चल अदालत,राजविराज बेन्ज।
श्री सप्तरी जिल्ला अदालत,राजविराज।
जिल्ला सप्तरी कोचावखारी गाँउ पञ्चायत वडा नं.९ बस्ने मधुरी मुखिया मलाह।
श्री सप्तरी जिल्ला अदालतका तहसिलदार।
आदेश भएको मिति: २०४३।१२।१२।५ मा
बिगो वापत तायदात भई आएको जग्गाको लिलाम हुनुभन्दा अगावै पञ्चकीर्ते मोल कायम गरी लिलाम गर्नुपर्ने ।
(प्रकरण नं. १४)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री जयकान्तलाल दास
प्रत्यर्थीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्ट
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
प्र.न्या.धनेन्द्रबहादुर सिंहः नेपालको संविधान, २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त विवरण यस प्रकार छ :
२. हाम्रो बाबु पति जदु मण्डल अमात माथि प्रतिरक्षीले थैली रु. २२,०००।– तथा फिराद मिति सम्मको ब्याज रु. २,२३०।५५ तथा भरी भराउ मितिसम्मको ब्याज समेत भराई पाउँ भनी सप्तरी जिल्ला अदालतमा फिराद दायर गर्नु भयो । सो लेनदेन मुद्दामा हाम्रो बाबु पति जदु मण्डल नामको म्याद मिति २०४०।३।२६।१ मा मिलोमतोबाट तामेल गराई गायब पारेको हुनाले समयमै थाहा हुन नसकी दावी बमोजिम साँवा ब्याज भरिपाउने गरी मिति २०४०।६।१६ मा एकतर्फी फैसला भयो । फैसला भएको सात दिन भित्रै प्रतिरक्षीले बाबु पति जदु मण्डल नाम दर्ताको जिल्ला सप्तरी तालापट्टि गा.पं. वडा नं. ९(क) कि.नं. २३३ को क्षेत्रफल १–८–५ जेथा देखाई भरी भराउको लागि मिति २०४०।६।२३ गते दर्खास्त दिनु भयो । २०४० साल आश्विन महिनामा जारी भएको हामी चारै जनाको म्याद मिति २०४०।७।२४ का दिन हामी वा हाम्रो परिवारका सदस्य फेला नपरेको भनी व्यहोरा जनाई तामेल गरी गायव पारेकाले म्याद प्राप्त हुन सकेन । बहिदार स्तरका कर्मचारी खटाई जायजात तायदात गर्दा हामी फेला नपरेको भनी तायदात खडा गरी लगी पञ्तकीर्ते मोल कायम नगराई मिति २०४१।८।२१।५ मा लिलामी मुचुल्का खडा गर्दा सोही मुचुल्काको प्रतिलिपि सारी लिलामीको सट्टामा मोल कायम गरेको मुचुल्का भनी नामाकरण गरी सोही बमोजिम थैली ब्याज तथा कोर्ट फी वापत प्रतिरक्षीले नै सकार गरिलिनु भएको र सप्तरी जिल्ला अदालतको मिति २०४१।८।२९ को पत्रानुसार सो जग्गा प्रतिरक्षीका नाममा मालपोत कार्यालय सप्तरीबाट नामसारी दर्ता भएको रहेछ । सो कुरा प्रतिरक्षीले रवि बाली लगाउने बेलामा विवाद उत्पन्न गरेको हुनाले के भएको भनी बुझ्दा उल्लेख भए बमोजिमको विस्तृत व्यहोरा थाहा हुन आयो ।
३. कानून विपरीतको लिलाम बदर गरिपाउँ सो सप्तरी जिल्ला अदालतमा निवेदन दिएकोमा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएकोमा सो उपर सगरमाथा अञ्चल अदालतमा उजूर गर्दा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भयो । सो उपर पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा निवेदनपत्र चढाउँदा पनि कानून बमोजिम गर्नु भन्ने नै आदेश भयो ।
४. अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०३४ को नियम ६८(६) मा उपनियम (५) बमोजिम लिलाम बिक्री गर्नु अघि अड्डा बसेको गाउँ वा नगरपञ्चायतको र नजिकको कुनै एक अड्डाको प्रतिनिधि साक्षी राखी रोक्का वा कब्जा भएको सम्पत्ति पञ्चकीर्ते मोल कायम गर्नु पर्छ भन्ने प्रावधान छ र सोको स्पष्टीकरणमा यस नियमको प्रयोजनको लागि पञ्चकीर्ते मोल भन्नाले बिक्री गर्न खोज्दा कम्तीमा पाउन सक्ने मोल सम्झनु पर्छ भन्ने छ । प्रस्तुत सन्दर्भमा लिलाम गर्नुभन्दा अगाडि ऐ नियमको प्रक्रिया पूरा गरी पञ्चकृति मोल कायम नै गरिएको छैन । त्यस्तै उक्त नियमावलीको नियम ६८(५) मा “उपनियम ३ बमोजिम अचल सम्पत्ति रोक्का र चल सम्पत्ति कब्जा गरेपछि अचलको हकमा पैंतीस दिन र चलको हकमा पन्ध्र दिनको म्याद टाँसी यथासम्भव स्थानीय पत्रपत्रिकामा समेत सूचना प्रकाशित गरी सम्बन्धित गाउँ वा नगरपञ्चायतलाई साक्षी राखी बढावढ गरी लिलाम बिक्री गर्नुपर्छ भनी निर्देशन गरिएको छ । तर प्रस्तुत सन्दर्भमा स्थानीय पत्रपत्रिकामा लिलामी सम्बन्धी कुनै सूचना प्रकाशित भएको छैन । गाउँ पञ्चायतको प्रतिनिधि पनि राखिएको छैन । लिलाम गर्दा बढावढ समेत गराइएको छैन । लिलाम गर्ने अधिकार तहसिलदारको हुने प्रावधान भएकोमा अधिकारै नभएका बहिदार विचारीद्वारा गरिएको अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ४(क), ४(घ) र ६ समेतको प्रतिकूल छ । प्रचलित न्युनतम दर भन्दा कम दरमा न्युनतम रु तीन हजार कठ्ठाका दरले बिक्री भइरहेको हजारौं लिखतहरू मौजूद भएकै स्थितिमा रु. २८,३८८।०५ भराउनलाई ०–९–९
धुर जग्गा लिलाम गरे पुग्नेमा १–८–५ धुर जग्गा नै लिलाम गरिएको हुँदा अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावलीको नियम ६८(८) समेतको प्रत्यक्ष त्रुटि भएको छ ।
५. यस प्रकार गैरकानूनी क्रियाद्वारा हाम्रो सम्पत्ति हडप गर्न भएको समग्र लिलाम सम्बन्धी काम कारवाहीहरू अनियमित तथा गैरकानूनी भएको र त्यस्तो कारवाहीबाट संवैधानिक हकमा आघात पर्न गएकोले निवेदन गर्न आएका छौं । उत्प्रेषण वा उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरी उल्लेखित गैरकानूनी लिलाम बदर गरी हाम्रो आघातित हकको संरक्षण तथा प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत रिटनिवेदन जिकिर ।
६. विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि पेश गर्नु भन्ने यस अदालत सिंलगबेञ्चको मिति २०४२।१०।२ को आदेश ।
७. फैसला कार्यान्वयन गर्ने तहसिलदार कर्मचारीले नियमको अधिनमा रही फैसला अनुसारको नगदी बिगो प्रतिवादीले नबुझाएकोले वादीले फैसलाले पाउने बिगो वापत प्रतिवादीका नामको जग्गा लिलाम गर्दा आफैं वादीले नै सकार गरी चलन गर्न पुर्जी भइसकेपछि लिलाम बदर गरिपाउँ भनी जिल्ला न्यायाधीश समक्ष र जिल्ला न्यायाधीशले लिलाम सदर गरेपछि लिलाम बदर गरिपाउँ भनी अ.बं. १७ नं. बमोजिम यस अदालतमा निवेदन दिएकोमा रीतपूर्वक नै लिलाम गरेको देखिनाले कानून बमोजिम गर्नु भन्ने आदेश भएको देखिन्छ । सो आदेश उपर पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतमा निवेदन परेको र सो उपर १७ नं. बमोजिम सम्मानीत अदालतमा निवेदन गर्ने उपचारको बाटो छोडी असाधारण अधिकार क्षेत्रमा जाने यी रिट निवेदकहरूलाई रिट क्षेत्रबाट कुनै मद्दत दिन नमिल्ने हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी सगरमाथा अञ्चल अदालतको लिखितजवाफ ।
८. सप्तरी जिल्ला अदालतबाट भएको लिलाम बेरीतको हुँदा बदर गरिपाउँ भनी रामप्रसाद मण्डल अमातको यस अदालतमा निवेदन परेकोमा कैफियत प्रतिवेदन बुझी कानून बमोजिम गर्नु भन्ने यस अदालत सिंगलबेञ्चबाट मिति २०४२।८।१४ मा आदेश भएको देखिन्छ । कानूनद्वारा प्रदत्त अधिकार क्षेत्र ग्रहण गरी कानून अनुरुप नै यस अदालतबाट भएको काम कारवाहीमा रिटनिवेदन आकृष्ट हुने अवस्था विद्यमान नहुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत धनकुटाको लिखितजवाफ ।
९. निवेदकको लेखाई बमोजिम लिलामीको कारवाही विचारी बहिदारले गरेको नभई तहसिलदारको रोहवरमा मालपोत कार्यालय तथा नगरपञ्चायतको साक्षी समेत राखी लिलामी कारवाही भएको र तहसिलदारले गरेको कारवाही उपर जिल्ला न्यायाधीश सगरमाथा अञ्चल अदालत तथा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत समेतबाट कानून बमोजिम गर्नु भन्ने अन्तिम निर्णय भई सकेको छ । कानून बमोजिम गरेको लिलामी कारवाही हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत प्रत्यर्थी सप्तरी जिल्ला अदालतको लिखितजवाफ ।
१०. रिट निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री जयकान्तलाल दासले बेरीतसंग पञ्चकीर्ते मोल नै कायम नगरी पञ्चायतको प्रतिनिधिलाई साक्षी पनि नराखी न्युनतम मूल्य भन्दा कम मूल्यमा निवेदकको उल्लेखित आवश्यक भन्दा बढी जग्गा सप्तरी जिल्ला अदालतबाट लिलाम गरेको कानून नियम विपरीत भएको हुँदा उक्त लिलाम उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनु पर्छ लिलाम सदर गरेको सप्तरी जिल्ला अदालत सगरमाथा अञ्चल अदालत तथा पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश मिलेको छैन भन्ने र प्रत्यर्थीतर्फबाट बहसमा उपस्थित हुनु भएका विद्वान सहन्यायाधीवक्ता श्री प्रेमबहादुर विष्टले फैसला अनुसारको बिगो प्रतिवादीले नबुझाएको कारणबाट नियम बमोजिम जग्गाको प्रचलित मोल कायम गरी तहसिलदारको रोहवरमा मालपोत कार्यालय तथा नगरपञ्चायतको साक्षी समेत राखी गरेको लिलाम तथा तत्सम्बन्धी काम कारवाहीहरू कानून अनुरुप नै हुँदा रिट जारी हुनु पर्ने अवस्था छैन । रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत बहस प्रस्तुत गर्नु भयो ।
११. प्रस्तुत रिटनिवेदनबाट निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनु पर्ने वा नपर्ने के हो ? सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
१२. यसमा निर्णयतर्फ हेर्दा हामी रिट निवेदकका बाबु पतिका नामको उल्लेखित कि.नं. २३३ को जग्गा न्युनतम मूल्यभन्दा कम मूल्यमा पञ्चकीर्ते मोल कायम नै नगरी सप्तरी जिल्ला अदालतबाट गरेको लिलाम अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०३४ को नियम ६८(छ) समेतको विपरीत भई त्रुटि भएको र उक्त त्रुटिपूर्ण लिलाम कायम राखेको सप्तरी जिल्ला अदालत सगरमाथा अञ्चल अदालतको आदेश सदर गरेको पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको आदेश समेत त्रुटिपूर्ण हुँदा उक्त लिलाम तथा आदेशहरू उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिपाउँ भन्ने समेत रिट निवेदकको मुख्य निवेदन जिकिर देखिन्छ ।
१३. लिलाम गर्दा अपनाउनु पर्ने कार्यविधि सम्बन्धमा हेर्दा अञ्चल तथा जिल्ला अदालत नियमावली, २०३४ को नियम ६८ को उपनियम (५) ले अचल सम्पत्ति लिलाम गर्न १५ दिनको म्याद टाँसी स्थानीय पत्रपत्रिकामा समेत सूचना प्रकाशित गरी बढाबढ गरी लिलाम बिक्री गर्नु पर्ने, उपनियम ६ ले लिलाम बिक्री गर्नु अघि पञ्चकीर्ते मोल कायम गर्नु पर्ने र उपनियम (७) ले लिलाम गर्दा पञ्चकीर्ते मोल भन्दा घटी मोल भएमा अर्को पटक लिलाम बढाबढ गरी लिलाम बिक्री गर्नु पर्ने भन्ने व्यवस्था रहेको पाइन्छ ।
१४. विद्वान सहन्यायाधिवक्ताले इजलास समक्ष देखाउनु भएको मिसिलबाट मिति २०४१।८।२१ मा लिलाम बढाबढ भई मधुरी मुखियाले सकार गरेको मुचुल्काबाट देखिन्छ । बिगो बापत तायदात भइआएको जग्गाको लिलाम हुनु भन्दा अगावै पञ्चकीर्ते मोल कायम गरी लिलाम गर्नु पर्ने हुन्छ । तर सो अनुसार उक्त तायदाती भई आएको जग्गाको लिलाम गर्नु भन्दा अगाडि पञ्चकीर्ते मोल कायम गरेको देखिँदैन । पञ्चकीर्ते मोल खुलाई पञ्चकीर्ते मोल यकीन भएपछि लिलाम गरेको भन्ने र पञ्चकीर्ते मोल कति थियो र कतिमा लिलाम सकार गरेको हो सो लिलामी मुचुल्काबाट पनि देखिँदैन । मिति २०४१।८।२१ मा लिलाम भई सकेपछि मात्र जग्गाको मूल्य खुलाउन मालपोत कार्यालय सप्तरीलाई मिति २०४१।९।२८ लेखेको देखिन्छ । वार्ड वार्डको छट्टाछुट्टै मूल्यांकनको वर्गीकरण नभई किसिम अनुसार गा.पं. कोचाबखारी, किसिम अवल १५,०००।– दोयम ११,०००।– सिम ८,०००।– भनी मिति २०४१।९।३० मा जवाफ दिएको पाइन्छ । यस स्थितिमा नियमले निर्धारित गरे अनुसार लिलाम गर्नु भन्दा अगावै पञ्चकीर्ते मोल खुलाई लिलाम बढाबढ गराउनु पर्नेमा सो अनुसार पञ्चकीर्ते मोलै नखुलाई कार्यविधि सम्बन्धी त्रुटि गरी सप्तरी जिल्ला अदालतको तहसिलदारले गरेको लिलाम कारवाही त्रुटिपूर्ण देखिन आयो । त्यस्तो लिलाम कारवाहीलाई कायम राख्ने गरेको सप्तरी जिल्ला अदालत, सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्च र पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालतको निर्णय आदेशहरू समेत त्रुटिपूर्ण भन्नु पर्ने हुन आयो ।
१५. अतः उपर्युक्त कारणहरूबाट सप्तरी जिल्ला अदालतका तहसिलदारबाट मिति २०४१।८।२१ मा गरेको लिलाम कारवाही र त्यस लिलामलाई कायम राख्ने गरेको सप्तरी जिल्ला अदालत, सगरमाथा अञ्चल अदालत राजविराज बेञ्च र पूर्वाञ्चल क्षेत्रीय अदालत समेतका त्रुटिपूर्ण निर्णय आदेशहरू समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । कानून बमोजिम गर्नु गराउनु भनी प्रत्यर्थी जिल्ला अदालतका नाममा परमादेशको आदेश जारी गरिएकोछ । यो आदेशको प्रतिलिपि प्रत्यर्थी अदालतहरूमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.प्रचण्डराज अनिल
इतिसम्वत् २०४३ साल चैत्र १२ गते रोज ५ शुभम् ।