निर्णय नं. ३०३० - उत्प्रेषण
निर्णय नं. ३०३० ने.का.प. २०४४ अङ्क ३
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री महेशरामभक्त माथेमा
सम्वत् २०४२ सालको रिट नम्बर १७२१
विषय : उत्प्रेषण
निवेदक : जिल्ला रौतहट गा.पं. झुनखुनवा वडा नं. १ मौजे पथरा भर्गौली बस्ने जगमनीया यादवनी।
विरुद्ध
विपक्षी : कृषि विकास बैंक मुख्य कार्यालय रामशाहपथ काठमाडौं।
कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालय गौर।
आदेश भएको मिति: २०४३।८।१९।५ मा
सगोलकै अवस्था ०३२ सालमा विवादको जग्गा धितो रही ऋण लिएको निवेदिकाले नै स्वीकार गरेको र ०४० सालमा मात्र अंश मुद्दा परेको प्रष्ट देखिन आएकोले निवेदिकाको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न नमिल्ने ।
(प्रकरण नं. ८)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुन्जविहारीप्रसाद सिंह
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान अधिवक्ता श्री कोमलप्रकाश घिमिरे
आदेश
न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंहः विपक्षी कार्यालयका जग्गा लिलाम गर्ने समेतका कारवाही बदर गरिपाउँ भनी नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदन जिकिर तथ्य संक्षेपमा निम्न प्रकार छ ।
२. कान्तलाल यादवले अरु बैंकबाट लिएको ऋणमा निजका नामको जग्गा लिलाम गर्ने भनी लिलाम हुन मिति २०४२।७।१९ गते भन्ने समेत तोकिएका कृषि विकास बैंक मुख्य कार्यालय ऋण विभाग काठमाडौंको सूचना मिति २०४२।५।३१ को गोरखापत्रमा प्रकाशित गरेको रहेछ ।
३. म निवेदिकाको लोग्नेको मृत्यु उप्रान्त मेरा चार जना छोरा सीताराम, सीयाराम, नन्दलाल र कान्तलाल समेत मिली मेरो अंश हकै उठाई दिने गरी गरेको बण्डापत्रमा मैले मुद्दा गरी ५ खण्डका १ खण्ड अंश मैले पाउने ठहर्याई रौतहट जिल्ला अदालतबाट मिति २०४२।२।२९ गते फैसला भएकोबाट मेरो समेत अंशबाट हक लाग्ने जग्गाहरू धितो राखी कृषि विकास बैंक शाखा गौरबाट मिति २०४२।१०।११ मा कान्तलालले ट्याक्टर समेत खरीद गर्न लिएको ऋणमा सो मेरो समेत हक लाग्ने जग्गा मिति २०४२।७।१९ मा लिलाम हुने भनी मिति २०४२।५।३१ का दिन गोरखापत्रमा सूचना निकालेकोले सो काम कारवाही निर्णयबाट संविधानको धारा १०(१) ११(२)(ङ) धारा १५ अन्तर्गतको संवैधानिक हक हनन् हुन गएकोले ऐ धारा १६।७१ अन्तर्गत निवेदन गर्न आएको छु । उत्प्रेषणयुक्त आज्ञा, आदेश समेत जारी गरी निवेदिकाको अंश हकका जग्गा लिलाम नगर्नु भनी परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन ।
४. विपक्षीबाट लिखितजवाफ लिई पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको सिंगलबेञ्चको आदेश ।
५. कान्तलाल राय यादवले विभिन्न उद्देश्यका लागि ऋण लिनु भएको र मिति २०३२।१०।११ को लिखत अनुसार र सो ऋण लिएको हो टेक्टरको लागि लिएको ऋण रकम म्यादमा चुक्ता नगर्नु भएको कारण समेतबाट लिलाम गर्न सूचना गोरखापत्रमा पहिला पटक मिति २०४०।११।६ मा प्रकाशित गरिएको यस बैंकले धितो लिएको जग्गामा निजको पनि हक पुग्ने भए निजको हक पुग्ने गरी अदालतबाट फैसला भएको फैसला यस बैंकमा पेश गरेमा पनि कानून बमोजिम यसै बैंकले गर्ने नै हँुदा यस्तो कुराबाट निवेदकको मौलिक हक हनन् भएको भन्न नमिल्ने हुँदा बैंकलाई धितो दिएको जग्गा लिलाम गर्न सूचना गोरखापत्रमा प्रकाशित भएको सम्म कारणबाट मौलिक हक हनन् भएको भन्न नमिल्ने र सो लिलाम रोक्का गर्न उक्त कानूनी व्यवस्था समेत भएको र ऋण लिएको पनि निवेदिकालाई पहिले देखिनै थाहा भएको हुँदा विलम्ब गरी दिनुभएको रिटनिवेदन खारेज भागी हुँदा खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको कृषि विकास बैंक मुख्य कार्यालय काठमाडौंको लिखितजवाफ ।
६. कृषि विकास बैंक शाखा कार्यालयले मिति २०४२।८।१४ मा म्याद बुझी लिखितजवाफ नदिई गुजारी बसेको रहेछ ।
७. निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कुञ्जविहारीप्रसाद सिंहले र विपक्षी कृषि विकास बैंक तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री कोमलप्रकाश घिमिरेले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो । मुख्यतः निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
८. अंश मुद्दामा ५ भागको १ भाग मैले पाउने फैसला भइराखेको हुनाले विवादको जग्गाको लिलामीको कारवाही गैरकानूनी हुँदा रोक्का गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदन भएकोमा सो बमोजिम गर्न मिल्ने नमिल्ने के हो त्यसतर्फ हेर्दा सगोलकै अवस्था ०३२ सालमा विवादको जग्गा धितो रही ऋण लिएको निवेदिकाले नै स्वीकार गरेको र ०४० सालमा मात्र अंश मुद्दा परेको प्रष्ट देखिन आएकोले निवेदिकाको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिलेन । रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.महेशरामभक्त माथेमा
इतिसम्त् २०४३ साल मार्ग १९ गते रोज ५ शुभम् ।