निर्णय नं. ३०३२ - बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निर्णय नं. ३०३२ ने.का.प. २०४४ अङ्क ३
संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह
माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी
सम्वत् ०४३ सालको रिट नं. २२२८
विषय : बन्दीप्रत्यक्षीकरण
निवेदक : भारत जालन्धर घर भई हाल का.जि.भद्रगोल जेल त्रिपुरेश्वरमा थुनामा रहेको सुभाषचन्द्र शेखरीको हकमा गुरुचरन सिंह।
विरुद्ध
विपक्षी : पद्मराज सुवेदी सह-अञ्चलाधीश वागमती अञ्चलाधीशको कार्यालय रत्नपार्क।
श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालय,सिंहदरबार।
श्रीमान् अञ्चलाधीश,वागमती अञ्चलाधीशको कार्यालय रत्नपार्क।
जेलर भद्रोगोल जेल कारागार शाखा काठमाडौं।
आदेश भएको मिति: २०४४।३।५।६ मा
सार्वजनिक सुरक्षा नियमावली, २०१९ को नियम ९ मा हेर्दा डेढ वर्षदेखि बढी अवधिको लागि नजरबन्द राख्नु आवश्यक देखिए श्री ५ को सरकारले विशेष परिस्थितिमा बाहेक साधारणतया एक सल्लाहकार समितिको गठन गर्नेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ, तर प्रस्तुत नजरबन्दको विषयमा श्री ५ को सरकारबाट अनुमोदन लिएको मात्र भनिएको छ । उक्त नियमले बाध्य गरेको समिति गठन गरेको छ वा छैन र विशेष परिस्थिति परेको हो वा होइन सो समेत आदेश तथा नजरबन्दको पत्रमा खुलाउन सकेको पनि पाइँदैन । यस्तो स्थितिमा भइसकेको गरिसकेको कामलाई लिएर सो कार्यको निमित्त सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ अन्तर्गत नजरबन्द थुनामा राख्न मिल्ने अवस्था नदेखिने ।
(प्रकरण नं. ९)
निवेदकतर्फबाट : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्त,विद्वान अधिवक्ता श्री नूतन थपलिया, विद्वान अधिवक्ता श्री गुरुप्रसाद बराल
विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सह-न्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्की
उल्लेखित मुद्दाःX
आदेश
न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंहः बन्दीप्रत्यक्षीकरण सम्बन्धी पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको तथ्य तथा जिकिर संक्षेपमा निम्नानुसार छ ।
२. मेरो साथीको भाइ सुभाषचन्द्र शेखरीलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(१)(ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने कामबाट रोक्न आवश्यक पर्यो भन्दै मिति ०४१।७।२० गते देखि २०२८ साल आषाढ ७ गतेको नेपाल राजपत्र भाग ३ मा प्रकाशित सूचनाद्वारा प्रदान गरिएको अधिकार बमोजिम सो ऐनको दफा ३(२) को (क) ले दिएको अधिकारको प्रयोग गरी थुनामा राखिएको छ भनी पुर्जी दिइएको छ सो पत्रमा सहअञ्चलाधीशको सहि छ, तर सहअञ्चलाधीशले ऐन प्रयोग गर्न पाउने होइन, अतः अधिकारै नभएको व्यक्तिले अनाधिकार प्रयोग गरी थुनेको अ.बं. ३५ नं. ले बदरभागी छ र गैरकानूनी थुनामा राखिएको छ । तथा उक्त ऐनको दफा १२ को विपरीत पनि छ । सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा १ को देहाय २ मा नेपाल अधिराज्यभर लागु हुने छ भनी उल्लेख भएको र विदेशी नागरिकलाई सो ऐन अन्तर्गत थुनामा राख्न सकिँदैन अतः थुनामा राख्नु उक्त ऐनको विपरीत समेत हुन जान्छ तथा विदेशी नागरिकलाई शान्ति सुरक्षा अन्तर्गत थुनामा राखिँदैन र राख्न हुँदैन भन्ने कुरा अन्तर्राष्ट्रिय कानूनी सिद्धान्त नै हो । सार्वजनिक सुरक्षा नियमावली, २०१९ को नियम ९ अनुसार डेढ वर्षदेखि बढी अवधिको लागि नजरबन्द राख्न आवश्यक देखेमा श्री ५ को सरकारले विशेष परिस्थिति बाहेक साधारणतया एक सल्लाहकार समितिको गठन गर्नेछ भनी उल्लेख गरिएको छ, तर श्री ५ को सरकारबाट अनुमोदन लिएको भन्दैमा पुग्ने हुँदैन समिति गठन छ छैन र विशेष परिस्थिति परेको हो वा होइन सो समेत खुलाउनु पर्नेमा सो समेत केही नगरी गरिएको आदेश गैरकानूनी छ । सुभाषचन्द शेखरीलाई ०४१।७।२०, २०४२।४।१९, ०४३।१।१८ र ०४३।१०।१६ को गैरकानूनी अनाधिकार अधिकार प्रयोग गरी गरिएको पत्रको आधारमा गैरकानूनी थुनामा रहेको व्यक्तिलाई बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट निज बन्दी सुभाषचन्द शेखरीलाई मुक्त गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदन ।
३. विपक्षीहरूबाट जवाफ मगाई आएपछि वा अवधि नाघेपछि नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने सिंगलबेञ्चको आदेश ।
४. नेपाल लगायत दक्षिण एशियाका मुलुकबाट ६, ७ हजार मानिस विभिन्न कामको लागि बु्रनाई पठाउने अधिकार पाएको छु भनी शुभाष शेखरीले केही नेपालीलाई प्रलोभन देखाई प्रतिव्यक्ति २०–२५ हजारसम्म रकम लिई केही नेपालीहरूलाई बैंककसम्म पठाइसकेको र ती मध्ये १३ जना नेपाली बैंकक प्रहरी हिरासतमा रहेको समेत बुझिन आएकोले यस किसिमका व्यक्तिलाई खुल्ला छाडिदिँदा शान्ति सुव्यवस्थामा नै खल्वल पर्न जाने भएकोले मिति २०२८।३।७ को नेपाल राजपत्र भाग ३ पृष्ठ ७ को गृह मन्त्रालयद्वारा प्रकाशित सूचना अनुसार सार्वजनिक सुरक्षा ऐनको दफा १२ बमोजिम उक्त ऐनको दफा ३ अनुसार सबै अधिकार अञ्चलाधीश कार्यालयको सहअञ्चलाधीशलाई प्रदान गरे अनुसार निज शेखरीलाई मिति २०४३।१।१८ देखि उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा (१) को खण्ड (१) को कुरामा विरोध पर्न जाने हुँदा उक्त ऐनको दफा ३ को उपदफा (२) को खण्ड (क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी जि.का.कारागार शाखा काठमाडौं शाखामा नजरबन्दमा राखिएको थियो । निज शेखरीको गतिविधि र क्रियाकलापमा कुनै सुधार नभएकोले शान्ति सुरक्षाको स्थितिले तत्कालै छुट्कारा दिन नहुने भई श्री ५ को सरकारमा नजरबन्द राख्ने म्याद थपको लागि अनुरोध भई गएकोमा नजरबन्द म्याद समाप्त भएको मितिबाट पुनः ९ महिना शान्ति सुरक्षा अन्तर्गत नजरबन्द राख्न स्वीकृति दिने मिति ०४३।१०।१५ मा निर्णय भएको भनी लेखी आए अनुसार निज शुभाषचन्द्र शेखरीलाई मिति ०४३।१०।१६ बाट म्याद थप गरी उक्त कारागारमा नै नजरबन्द राखिएको देखिन आएकोले आवेदकले निवेदनमा उल्लेख गर्नु भए अनुसार गैरकानूनी रुपबाट निजलाई नजरबन्द थुनामा राखिएको नभई कानूनी विधि अनुरुप नै राखिएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने अञ्चलाधीशको कार्यालय बागमती अञ्चलका अञ्चलाधीश र सहअञ्चलाधीश समेतको लिखितजवाफ ।
५. निवेदक सुभाषचन्द्र शेखरीलाई नजरबन्द थुनामा नराख्दा शान्ति सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(१) को (ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने अवस्था ठानी वागमती अञ्चलाधीश कार्यालयबाट मिति ०४१।७।२० देखि नजरबन्द थुनामा राखिएकोमा निजको सम्बन्धमा ठानिएको पूर्वावस्था कायमै रहेको बुझिँदा निजलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ५(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांशले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकारबाट २०४२।४।१९ देखि पुनः नजरबन्दमा राख्न अनुमोदन भई गएको थियो । त्यस पश्चात् अनुमोदनबाट निजलाई नजरबन्दमा राख्ने अवधि सकिनासाथ निजलाई मुक्त गरिएकोमा निजको पूर्व गतिविधि कायम रहेको देखिँदा र नजरबन्दमा नराख्दा शान्ति सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(१) को (ख) मा उल्लेखित नेपाल अधिराज्य भित्रको शान्ति र व्यवस्थामा विरोध पर्न जाने अवस्था सृजना हुने ठानी वागमती अञ्चलाधीशको कार्यालयले शान्ति सुरक्षा ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरी नजरबन्द थुनामा राखेकोमा सो थुनामा राख्ने आदेशको म्याद सकिँदा पनि निजको सम्बन्धमा ठानिएको पूर्वावस्था कायमै रहेको बुझिँदा श्री ५ को सरकारबाट मिति ०४३।१०।१५।५ मा शान्ति सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ५(२) को प्रतिबन्धात्मक वाक्यांश अनुसार अनुमोदन भई गएको हो निज सुभाषचन्द्र शेखरीलाई गैरकानूनी तरीकाले थुनामा नराखिएको हुँदा रिटनिवेदन खारेज हुन अनुरोध गर्दछु भन्ने श्री ५ को सरकार गृह मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।
६. बन्दी सुभाषचन्द्र शेखरीलाई शान्ति सुरक्षा अन्तर्गत मिति २०४३।१।१८ देखि थुनामा राखी मिति ०४३।१०।१७ मा म्याद थप भएको श्रेस्ताबाट देखिन्छ सो सम्बन्धमा अधिकार प्राप्त कार्यालयले दिएको आदेशानुसार कारागार ऐन नियमले बुझी लिई राखी दिनु पर्ने हुनाले राखिएको सम्म हो, यस कार्यालयबाट कुनै किसिमको गैरकानूनी कार्य नगरिएकोले रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने कारागार शाखा काठमाडौंको लिखितजवाफ ।
७. निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री कृष्णप्रसाद पन्तले र विद्वान अधिवक्ता श्री नूतन थपलियाले र विद्वान अधिवक्ता श्री गुरुप्रसाद बरालले र विपक्षीतर्फबाट उपस्थित हुनु भएको विद्वान सरकारी सहन्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्कीले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो । मुख्यतः निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।
८. म निवेदकलाई ०४१ साल कार्तिक २० गते देखि आजसम्म गैरकानूनी तवरबाट लगातार थुनामा राखेकोले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी गैरकानूनी थुनाबाट मुक्त गरिपाउँ भन्ने मुख्य रिट निवेदकको निवेदन जिकिर भएको पाइन्छ ।
९. यसमा निवेदकलाई सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(१)(ख) को कुरामा विरोध पर्न जाने कामबाट रोक्न आवश्यक परेको भन्दै २०२८ सालको आषाढ ७ गतेको नेपाल राजपत्र भाग ३ मा प्रकाशित गरिएको सूचनाद्वारा प्रदान गरिएको अधिकार बमोजिम शान्ति सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ३(२)(क) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी ०४१।७।२० देखि सहअञ्चलाधीशले थुनामा राखिएको र पछि ०४३।१०।१६।६ मा निवेदकलाई दिएको पत्रमा ०४३।१०।१५।५ मा श्री ५ को सरकारबाट उक्त नजरबन्द आदेश सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ को दफा ५ को उपदफा (२) अनुसार अनुमोदन भई आएको भन्न पनि उल्लेख भएको र सो ०४१ साल देखि लगातार थुनामा राखिएकोमा विवाद देखिन्न सार्वजनिक सुरक्षा नियमावली, २०१९ को नियम ९ मा हेर्दा डेढ वर्ष देखि बढी अवधिको लागि नजरबन्द राख्नु आवश्यक देखिए श्री ५ को सरकारले विशेष परिस्थितिमा बाहेक साधारणतया एक सल्लाहकार समितिको गठन गर्नेछ भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ । तर प्रस्तुत नजरबन्दको विषयमा श्री ५ को सरकारबाट अनुमोदन लिएको मात्र भनिएको छ । उक्त नियमले बाध्य गरेको समिति गठन गरेको छ वा छैन र विशेष परिस्थिति परेको हो वा होइन सो समेत आदेश तथा नजरबन्दको पत्रमा खुलाउन सकेको पनि पाइँदैन । यस्तो स्थितिमा भइसकेको गरिसकेको कामलाई लिएर सो कार्यका निमित्त सार्वजनिक सुरक्षा ऐन, २०१८ अन्तर्गत नजरबन्द थुनामा राख्नु मिल्ने अवस्था पनि नदेखिनाले बन्दीप्रत्यक्षीकरणको आदेश जारी गरी निवेदकलाई थुनाबाट मुक्त गरी छाडिदिने ठहर्छ । निर्णयको प्रतिलिपि श्री महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु ।
उक्त रायमा म सहमत छु ।
न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी
इतिसम्वत् २०४४ साल आषाढ ५ गते रोज ६ शुभम् ।