निर्णय नं. ३०४० - उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

निर्णय नं. ३०४०     ने.का.प. २०४४ अङ्क ३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री गजेन्द्रकेशरी बास्तोला

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४२ सालको रिट नम्बर १७३७

विषय : उत्प्रेषणको आदेश जारी गरिपाउँ

 

निवेदिका: जि.लमजुङ राइनास गा.पं. वार्ड नं. १ बस्ने बाली तामाङ।

विरुद्ध

विपक्षी : प्रमुख जिल्ला अधिकारी जिल्ला कार्यालय लमजुङ।

      गण्डकी अञ्चलाधीश,गण्डकी अञ्चलाधीशको कार्यालय।

      जि.लमजुङ चक्र तिर्थ गा.पं. वडा नं.३ ढाड खर्क बस्ने भिम बहादुर पराजुली।   

      ऐ.धमिली कुवा गा.पं.वडा नं.६ ढोड पोक्सीङ बस्ने हस्त बहादुर तमाङ.

आदेश भएको मिति: २०४४।१।२२।३ मा

     अपुतालीको १७ नम्बर बमोजिम कारवाही गर्न पाउने अधिकार सोही ऐनले नजिकको अञ्चलाधीश कार्यालयलाई तोकेको हुँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको आदेश उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ।

(प्रकरण नं. १४)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्ती

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्की

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.गजेन्द्रकेशरी बास्तोलाः नेपालको संविधानको धारा ७१ अन्तर्गत उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश पुर्जी जारी गरी विपक्षी कार्यालयहरूको निर्णय बदर गरिपाउँ भनी रिटनिवेदन मिति ०४२।६।३०।४ मा दर्ता भएको रहेछ ।

२.    संक्षिप्त तथ्य तथा जिकिर यस प्रकार रहेछ :– म निवेदिकाको आमाको पहिला नै देहान्त भएको र पिता जीतमानको ०२२ सालमा देहान्त भएको थियो पिता माताको गर्भबाट म निवेदिका र एकमात्र भाइ बुधेको जाय जन्म भएको थियो । भाइ बुधेको श्रीमती कुमारी तमाङनी ०३६।११।३० मा र भाइ बुधेको ०३६।१२।१३ मा देहान्त भयो निजहरूको काजक्रिया गरी बाँकी रहेको सम्पूर्ण सम्पत्ति आजसम्म पनि मेरो हकभोग चलनमा छ । खास गरी बुहारी मरेपछि बुधे म कहाँ नै आई बसी मैले नै पालेको हुँ । भाइ बुहारीको स्यहार सम्भार हेरचाह मैले नै गरेकी थिएँ भाइको देहान्त पछि विपक्षी मुखिया भिमबहादुरलाई आफ्ना मान्छे मार्फत हस्तेवारीद्वारा तिरो तिरेको छु । म संग मौजुद छन् । २०४१ साल माघ तिर भएको नापीमा फिल्डबुकमा स्वर्गीय भाइ बुधेको सम्पत्तिमा मेरो नाममा नापी दर्ता भएको छ । हालसम्म हाम्रो पञ्चायतमा नै ज.ध.प्र.वितरण गरिएको छैन । फिल्डबुकमा मेरो नाम कायम छ । भाइको काजक्रिया मैले गर्न लाग्दा विपक्षी नं. ४ ले हुलदंगा गरेबाट विवाद परी गाउँ सरजमीन गरी स्थानीय गा.पं.ले दिएको सिफारिशमा बुधेको सम्पत्ति खान र खाएको मैले भन्ने स्पष्ट छ । म एक ६१ वर्षिय वृद्ध नारीलाई दुःख दिने नियत लिई म मा अपुताली पर्न आएको सम्पत्ति खान सकिएलाकी भनी गाउँका जाली फटाहाहरूको बहकाउमा लागी ७ पुस्ताको नाता देखाउँदै विपक्षी नं. ४ ले भाइ बुधेको सम्पत्ति दावी गर्दै म समेतलाई प्रतिवादी बनाई दिएको फिराद शुरु जि.अ.र ग.अं.अ.ले खारेज गरी गरिएको निर्णय अन्तिम भएर बसेको छ । उल्लेखित यी फैसलाहरूबाट मेरो भोग र अधिकार विनिश्चित भएका छन् । सम्पत्ति मेरै भोगचलनमा रहेको खिचोला गर्न आउनेले नालेश गरेबाट मैले नालेश गर्न पर्ने कारण र अवस्था परेन । विपक्षी नं. ४ ले मेरो भाइ बुधेको सम्पत्ति खान नसकेपछि म वृद्ध नारीलाई दुःख दिनको निमित्त तालुकदार विपक्षी नं. ३ लाई उठाई विपक्षी नं. २ को कार्यालयमा बुधेको सम्पत्ति खाने हकदार कोही नभएकोले अपुताली पर्न आएको सम्पत्ति श्री ५ को सरकारको होस भनी मिति ०४१।१०।२४ मा निवेदन पारी सो निवेदन विपक्षी नं. २ को च.नं. २४४८ मिति ०४१।१०।२४ को पत्र साथ विपक्षी नं. १ को कार्यालयमा कारवाही निमित्त आएको रहेछ । विपक्षी नं. ३ को निवेदन उपर विपक्षी नं. १ ले बुधे तमाङको सम्पत्ति खाने हकदार कोही नभएको भन्ने निवेदनको आधारको अलावा जिल्ला अदालत तथा अञ्चल अदालतको फैसलालाई आधार लिँदै बुधेको सबै सम्पत्ति श्री ५ को सरकारको हक हुने ठहर्छ सो ठहर्नाले बुधेको सम्पत्ति श्री ५ को सरकारको नाममा दर्ता गरिदिने र सो जग्गाको बालीको हकमा आधि बाली म निवेदिकाले खान पाउने भन्दै विपक्षी नं. १ बाट निर्णय भएको रहेछ सो निर्णयको ०४२।३।१० मा नक्कल सारी यो निर्णयबाट साह्रै अन्याय परेबाट श्री ५ महाराजाधिराज सरकारका जुनाफमा ०४२।४।२ मा वि.जा.वि. मार्फत वि. ३६५६ को जि.का. को निर्णय उपर इन्साफ जाँच गरी माग्न समेत चढाएको विन्तिपत्रमा ०४२।४।२७ मा कानून बमोजिम गर्नु भन्ने तोक लागेको जानकारी स्थानीय जि.अ.मा गई ०४२।५।३० मा बुझ्दा थाहा पाएकोले यो रिटनिवेदन गरेको छु । जग्गा मेरो भोगचलनमा रहेको बीचमा खेतीको याम परेको र अधिकार प्रति सजगता देखाएबाट विलम्बको प्रश्न समावेश छैन ।

३.    विपक्षी जिल्ला कार्यालयलाई प्रस्तुत विषयमा निर्णय गर्न पाउने अधिकार नै छैन। कोही गृहस्थी नेपाल सरहद भित्र मरी हकदार कोही नभए के कस्तो कानूनी प्रकृया अवलम्बन गर्नु पर्ने हो भन्ने कुरा अपुतालीको १७  नं. मा तोकिएको छ । यो कानूनको एउटा पनि उपबन्धकी परिपालन भएको छैन । नत यहाँ स्थानीय पञ्चायतलाई सूचना दिइएको छ न मुचुल्का भएको छ नत हकवालाको नाममा यस ऐन बमोजिम म्याद सूचना जारी नै भएको छ । मूल कुरा त यो ऐनले यस किसिमको निर्णय गर्ने अधिकार अञ्चलाधीशलाई तोकेको छ । अञ्चलाधीशले निर्णय गर्ने अधिकार जिल्ला कार्यालयलाई सुम्पन्न मिल्दैन । यसरी जिल्ला कार्यालयको सम्पूर्ण निर्णय अनाधिकार भई उल्लेखित अपुतालीको १७ नं. को ठाडै प्रतिकूल छ । साथै अ.बं. ३५नं. ले समेत यो बदरभागी छ ।

४.    प्र.जि.अ.को अधिकारहरूको सीमांकन स्थानीय प्रशासन ऐन, २०२८ ले गरेको छ । यो ऐनको कुनै पनि दफाले सम्पत्ति श्री ५ को सरकारको नाममा हाललाई दर्ता गराउने तथा जग्गाको आधी बाली मैले खाने आधी बाली सर्व सञ्चित कोषमा दाखिल हुने गरी निर्णय गर्न सक्ने अधिकार दिएको छैन । मनोगत र आत्मनिष्ट निर्णय बदरभागी छ । निर्णयको कानूनी श्रोत हुनु पर्छ अन्यथा यो हचुवा भई बदरभागी हुन जान्छ । हकदार हो होइन सबूद प्रमाण बुझी इन्साफ गर्नु पर्ने स्थितिमा मुद्दा अदालतमा पठाउनु पर्छ स्वयं हकदार होइन भनी ठहर गर्न विपक्षी नं. १ सक्षम हुनु हुन्न वादीको निर्णय अ.बं. ३५नं. ले बदरभागी छ ।

५.    विपक्षीहरूद्वारा लिखितजवाफ मगाई पेश गर्नु भन्ने सिंगलबेञ्चको मिति ०४२।७।२०।३ को आदेशानुसार प्राप्त हुन आएको लिखितजवाफ निम्नप्रकार रहेछ :–

६.    यस कार्यालयमा पर्न आएका निवेदनहरू यसै कार्यालयबाट बुझी निर्णय गर्न अञ्चल सदरमुकाम देखि टाढा रहेको जिल्लाको हुँदा यहीबाट फछ््र्यौट गर्न सम्भव नहुने हुँदा सम्बन्धित जिल्लाको जिल्ला कार्यालयहरूमा तथ्य बुझी तहाँबाट किनारा हुनेमा तहीँबाट र अन्य इकाइबाट किनारा लाग्नेमा अन्य इकाइमा पठाई दिनु पर्ने सम्बन्धित कार्यालयको काम हुन आउँछ । सो सम्बन्धमा यस कार्यालयबाट अनाधिकार काम कारवाही नभएकाले यस कार्यालयलाई विपक्षी गराउन नपर्नेमा अनावश्यक विपक्षी गराई दिएको रिटनिवेदन खारेज गरिपाउन सम्मानीत अदालत समक्ष सादर अनुरोध गदर्छु भन्ने समेत गण्डकी अञ्चलाधीश पोखराको लिखितजवाफ रहेछ ।

७.    बुधे तमाङ मरी अपुताली परेको जग्गा जमीन कानून अपुताली घर रिट निवेदिकाको हक हुने आधार प्रमाण नदेखिएको र गण्डकी अञ्चलाधीश कार्यालयबाट कारवाई निमित्त यस कार्यालयमा प्राप्त हुन आएको जाहेरी (निवेदन) सहितको आधारमा आवश्यक कुराहरू बुझी न्यायिक मनको प्रयोग गरी उक्त जग्गा श्री ५ को सरकारमा आउने आदेश पर्चा गरिएको हुँदा माग बमोजिमको आदेश जारी हुन नपर्ने हुँदा रिटनिवेदन पत्र खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत जिल्ला कार्यालय लमजुङको लिखितजवाफ रहेछ ।

८.    वादी हस्तबहादुर प्रतिवादी बाली तमाङ समेत भएको अपुताली मुद्दामा निज प्रतिवादीकै साक्षीहरूले समेत निज मर्ने बुधे तमाङको दिदी होइन भनी किटानी साथ बकपत्र गरिदिनु भएको छ । सो मिसिल लमजुङ जिल्ला अदालतमा छ । झिकी प्रमाण लगाई पाउँ यी सब कारणबाट प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत भिमबहादुर पराजुलीको लिखितजवाफ रहेछ ।

९.    मिति २०४२।९।२० मा विपक्षी हस्तबहादुरका नाममा म्याद तामेल भएकोमा निजको लिखितजवाफ प्राप्त हुन आएको देखिँदैन ।

१०.    निवेदकतर्फका विद्वान अधिवक्ता श्री प्रकाश वस्तीले मेरो पक्षलाई बयान गर्ने प्रतिवाद गर्ने मौका समेतबाट वञ्चित गरिएकोले सो निर्णय बदर हुनु पर्छ भन्ने र विपक्षी अञ्चलाधीश कार्यालय गण्डकी समेत तर्फका विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्कीले बुधे तमाङ मरी अपुताली परेको जग्गा श्री ५ को सरकारको हुने छ भन्ने स्थानीय प्रशासन ऐनमा व्यवस्था भएको  देखिनाले प्रस्तुत रिटनिवेदनपत्र खारेज हुनु पर्छ भन्ने समेत बहस गर्नु भयो ।

११.    प्रस्तुत केशमा निवेदकका माग बमोजिमको आदेश जारी हुने नहुने के रहेछ निर्णय दिनु परेको छ ।

१२.   यसमा मुलुकी ऐन अपुतालीको महलको १७ नम्बर हेर्दा “कुनै गृहस्थी नेपाल सरहद भित्र मर्‍यो र सो ठाउँमा निजको हकदार कोही रहेनछ र सम्पत्ति रहेछ भने सो ठाउँको जिमिदार, तालुकदार र निजहरू नभए निजहरूको दामकाम गर्ने व्यक्तिले सो कुराको सूचना स्थानीय पञ्चायतलाई दिनु पर्छ र स्थानीय पञ्चायतले पनि त्यही जिमिदार, तालुकदार वा दामकाम गर्ने व्यक्ति र कम्तीमा दुइजना स्थानीय भलाद्मी साक्षी राखी सो मर्नेको धनमाल तायदात गरी सो तायदातीको एकप्रति मुचुल्का सहित सो कुराको जाहेरी नजिकको अञ्चलाधीश कार्यालयमा पठाउनु पर्छ । सो बमोजिमको जाहेरी आएमा अञ्चलाधीश कार्यालयमा पनि सो मर्ने मानिस फलाना ठाउँको हो भन्ने पत्ता लागे मर्नेका हकवालाका नाउँमा ऐन बमोजिम तीन महीने म्याद पठाउनु पर्छ म्याद भित्र हकवाला आए दशौद लिई ऐनको रीत पुर्‍याई निजलाई बुझाई दिनु पर्छ । म्याद भित्र हकवाला कोही आएन वा पत्ता लागेन भने त्यो अपुताली श्री ५ को सरकारको हुन्छ” भन्ने उल्लेख भएको पाइन्छ ।

१३.   उक्त अपुतालीको १७ नम्बरले व्यवस्था गरे अनुसारको कारवाही निर्णय हुनु पर्ने प्रस्तुत विवादको विषय देखिन्छ । यस्तो अपुतालीको १७ नम्बर बमोजिम कारवाही र किनारा गर्नु पर्ने कुराको अख्तियार नजिकको अञ्चलाधीशको कार्यालयलाई भएकोमा उजूरी परे पछि गण्डकी अञ्चलाधीश कार्यालयले जिल्ला कार्यालय लमजुङलाई आवश्यक कारवाही गर्नु भनी आदेश गरी पठाएको र सोही आधारमा लमजुङ जिल्ला कार्यालयले ०४२।२।३०।४ को आदेश पर्चामा सो जग्गा हाललाई श्री ५ को सरकारको नाउँमा दर्ता गर्ने भनी ६ नं. नापी गोश्वारामा लेखी पठाउने र सो जग्गाको आधी बाली वालो तामाङले खाने र सो जग्गाको आधी प्रचलित दर भाउमा बिक्री गरी प्राप्त भएको रकम श्री ५ को सरकारको सर्वसंचित कोषमा जम्मा गर्न भनी चक्र तिर्थ गा.पं. मा लेखी पठाउने समेत ठहर्‍याई यो आदेश गरी दिएको छु भनी आदेश गरेको देखिन्छ ।

१४.   यसरी अपुतालीको १७ नम्बर बमोजिम कारवाही गर्न पाउने अधिकार सोही ऐनले नजिकको अञ्चलाधीश कार्यालयलाई तोकेको हुँदा प्रमुख जिल्ला अधिकारीले गरेको सो ०४२।२।३० को उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुन्छ । गण्डकी अञ्चलाधीश कार्यालयले निवेदक बाली तामाङलाई समेत कारवाहीमा सामेल राखी अब यसमा ऐनले जो जे बुझ्नु पर्छ बुझी अपुतालीका महलका १७ नम्बर बमोजिम निर्णय गर्नु भनी गण्डकी अञ्चलाधीश कार्यालयका नाउँमा परमादेशको आदेश जारी हुने ठहर्छ । जानकारी निमित्त यो आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालय कहाँ पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई नियम बमोजिम फायल बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०४४ साल बैशाख २२ गते रोज ३ शुभम् ।