निर्णय नं. ३०४३ - उत्प्रेषण

निर्णय नं. ३०४३     ने.का.प. २०४४ अङ्क ३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४४ सालको रिट नम्बर १५१२

विषय : उत्प्रेषण

 

रिट निवेदक: ललितपुर जिल्ला महालक्षी गा.पं. वडा नं. ८ लुभू विसन्डोल बस्ने लक्ष्मण थापा।

विरुद्ध

विपक्षी : भूमिसुधार मन्त्रालय, सिंहदरबार।

      भूमिसुधार मन्त्रालय अन्तर्गत नापी विभाग,डिल्लीबजार।

      राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय सिंहदरबार नापी विभाग अन्तर्गत नापी तालिम केन्द्र      बानेश्वरमा प्रशिक्षक आनन्द राज श्रेष्ठ।

आदेश भएको मिति: २०४३।११।१।६ मा

     तालिममा जाने भन्ने कुरा विभाग तथा अधिकारीले उपयुक्त ठहर्‍याएको उम्मेदवारलाई दिएको सहूलियत मात्र हुन् ।

(प्रकरण नं. ८)

निवेदकतर्फबाट                                                : X      

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान का.मु.अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्साल

उल्लेखित मुद्दाः X

आदेश

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी: नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिट निवेदनको मुख्य दावी जिकिर निम्नानुसार छ ।

२.    मित्रराष्ट्र पश्चिम जर्मन सरकारबाट शैक्षिक वर्ष १९८६ को लागि उपलब्ध गराएको १० महिना अवधिको फोटो ग्रामेट्री टेक्निकल एण्ड टेक्नोलोजी विषयको एक सिट छात्रवृत्तिमा विपक्षी भूमिसुधार मन्त्रालय अन्तर्गत नापी विभागका सम्बन्धित क्षेत्रमा काम गरिरहेका प्राविधिक कर्मचारीहरू मध्येबाट उपयुक्त उम्मेदवारबाट मनोनयनका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय जनसंख्या शाखाबाट मिति ०४२।७।१९ मा विपक्षी २ नं. लाई पत्र लेखी आई परिपत्र गरेपछि नापी विभागले मिति २०३७।८।१८ मा स्थायी नियुक्ति लिई ८ नं. नापी गोश्वारा पर्वत कुस्मामा नापी अधिकृतको दरबन्दी कायम भई शाखा नापी विभाग कित्ता नापी महाशाखामा काजमा रही देश, नरेश र व्यवस्थाप्रति पूर्ण आस्था र वफादारी साथ काम काज गर्दै आएको छु । निवेदक एक सिटको छात्रवृत्तिमा विपक्षी २ नं. कै परिपत्र बमोजिम मिति २०४२।९।१३ मा विपक्षी २ नं. समक्ष छात्रवृत्तिका लागि दर्खास्त गरेको थिएँ तालिममा पठाउने नियम २०३४ बमोजिम अंक गरी योग्यता क्रमको आधारमा सबै भन्दा बढी अंक प्राप्त गर्ने नापी अधिकृत श्री लक्ष्मण थापाले (अंक १८९, ७८९) लाई मुख्य उम्मेदवारमा मनोनयन गरी तालिम लिन पठाउने र अंक गणनामा दोश्रो स्थान हुने प्रशिक्षक आनन्दराज श्रेष्ठ (अंक १८८, ९२१) लाई वैकल्पिक उम्मेदवारमा मनोनयन गर्ने गरी निकाशा हुन पेश भएको । यसरी सबैभन्दा बढी अंक प्राप्त गरी मुख्य उम्मेदवारको रुपमा सफल भई तालिममा जाने योग्यता पुगी सम्पूर्ण कार्यविधि पूरा भइसकेको स्थितिमा निवेदकको नाम एकाएक हटाई तालिममा जान नपाउने गरी विपक्षी २ नं. ले मिति ०४३।४।१४ मा गैरकानूनी निर्णय गरी पश्चिम जर्मन जाने दिनमा मिति ०४३।४।१५ गते विपक्ष २ नं. ले नै काज राखिएको भन्दै उक्त प्राप्त छात्रवृत्तिमा जानबाट पूर्व मलाई आफ्नो कुरा भन्न र प्रतिवाद गर्ने मौकासम्म पनि नदिएका एकाएक स्वेच्छाचारी भई प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको प्रतिकूल हुने काम विपक्षी नापी विभागबाट गरिएको छ । सफाइको मौका नै नदिई ठाडै प्राकृतिक न्याय सिद्धान्त विपरीत अपहरित गरिएको हकलाई प्रचलन गराउने प्रचलित कानूनको कुनै उपचारको व्यवस्था नगरिएको नभएकोले नेपालको संविधानको धारा १६ को व्यवस्था अनुसार धारा ७१ ले गरेको संवैधानिक व्यवस्था अन्तर्गत प्रस्तुत रिटनिवेदन गर्न आएको छु । विपक्षी नापी विभागको मिति ०४३।४।१४ को गैरकानूनी कार्य बदर गरी विपक्षी ३ नं. ले मिति २०४२।७।१९ मा विपक्षी २ नं. लाई पत्र लेखेको आधारमा निजै विपक्षी २ नं. ले गरेको विभागीय परिपत्र अनुसार विपक्षी २ नं. समक्ष छात्रवृत्तिमा मिति ०४२।९।१३ मा निवेदकले गरेको दर्खास्त अनुरुप विपक्ष २ नं. ले मिति २०४२।११।५ मा गरेको टिप्पणी र आदेशलाई विपक्षी १ नं. ले मिति २०४२।११।९ मा सदर गरेको कायम राखी निवेदकलाई  प.जर्मनबाट प्राप्त छात्रवृत्तिमा जान पाउने गरी विपक्षीहरूका नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको रिटनिवेदन ।

३.    विपक्षीहरूबाट लिखितजवाफ मगाई आएपछि पेश गर्नु भन्ने समेत व्यहोराको यस अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश ।

४.    १० महिना अवधिको फोटो ग्रामेट्री टेकनियस एण्ड टेक्नोलोजी विषयको छात्रवृत्तिमा भूमिसुधार मन्त्रालय अन्तर्गत सम्बन्धित क्षेत्रमा संलग्न प्राविधिक कर्मचारीहरू मध्येबाट उपयुक्त उम्मेदवार छनौट गरी पठाउने गरी राष्ट्रिय योजना आयोगबाट विषय स्वीकृत भएको हुँदा उपयुक्त उम्मेदवार मनोनयन गरी म्याद भित्र मनोनीत उम्मेदवारको मनोनयन फाराम अर्थमन्त्रालय मार्फत सम्बन्धित संस्था छेउ पठाई दिनु र मनोनीत उम्मेदवारको वैयक्तिक विवरण (वायोडाटा) यस सचिवालयलाई समेत उपलब्ध गराई दिन मिति २०४२।७।१९ मा भूमिसुधार मन्त्रालयलाई लेखिएको पत्रको बोधार्थ तथा कार्यार्थ अन्य सम्बन्धित मन्त्रालयहरू र नापी विभागलाई समेत पठाइएको थियो । छात्रवृत्तिमा उपयुक्त उम्मेदवारको मनोनयन सम्बन्धित मन्त्रालयबाट हुने भएकोले सो सम्बन्धमा यस सचिवालयलाई समेत विपक्षी बनाइनु आधारहीन भएको हुँदा यस सचिवालय सम्बन्धी उजूरी खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको राष्ट्रिय योजना आयोगको सचिवालय सिंहदरबार काठमाडौंको लिखितजवाफ ।

५.    नाप जाँच कार्यवाही सम्बन्धमा जिल्ला पञ्चायत सचिवालय वन शाखा ताप्लेजुङको उजूरीबाट निजले गरेको काम कारवाही सम्बन्धमा उक्त नाप जाँच ऐन, २०१९ को दफा (११)(ख) ले दिएको अधिकार प्रयोग गरी श्री ५ को सरकार (मन्त्रीस्तरीय) मिति २०४३।३।२६ को निर्णयानुसार उक्त जिल्लामा कित्ता नापीको सिलसिलामा उठेको वन सीमाना सम्बन्धी समस्याहरू छानबीन समिति गठन गरी समस्या सुल्झाउन प्रमुख जिल्ला अधिकारी ताप्लेजुङको अध्यक्षतामा ४ सदस्यीय छानबीन समितिले नेपाल राजपत्र खण्ड ३६ संख्या १८ मिति २०४३।४।२७ मा प्रकाशित भई छानबीन कार्य भइरहेको छ । यस्तो छानबीन अवस्थामा उपरोक्त समितिबाट आवश्यक हुँदाको बखत निज निवेदकलाई आवश्यक पर्ने भएकोले निवेदकलाई करिब १० महिनासम्म पश्चिम जर्मनमा अध्ययन काजमा पठाउँदा उक्त छानबीन कार्यको सत्य वास्तविक तथ्य निराकरण हुन नसक्ने हुँदा उल्लेखित समस्यालाई ध्यान दिई मिति ०४३।४।१४ मा निजलाई उक्त तालिममा नपठाउने गरी निर्णय गरिएको झुठ्ठा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेत व्यहोराको श्री ५ को सरकार भूमिसुधार मन्त्रालयको लिखितजवाफ ।

६.    यस विभागले ऐन कानून अनुकूल आवश्यक कारवाही गरेको र सोही कारवाहीको सिलसिलामा निज निवेदकलाई छात्रवृत्तिमा जानबाट रोकिएको हो भन्ने कुरा स्पष्ट देखिएकोले निवेदकको माग दावी निरर्थक एवं आधारहीन भएको हुँदा प्रस्तुत उत्प्रेषण र परमादेश लगायतको अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश जारी गरिपाउँ भन्ने रिटनिवेदन खारेज गरिपाउन अनुरोध गर्दछु भन्ने समेत व्यहोराको नापी विभागको लिखितजवाफ ।

७.    निवेदकतर्फको वारेशलाई रोहवरमा राखी विपक्षी कार्यालयतर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान सरकारी का.मु. अतिरिक्त न्यायाधिवक्ता श्री भैरवप्रसाद लम्सालले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो मुख्यतः निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने नमिल्ने के रहेछ सो कुराको निर्णय दिनु पर्ने हुन आएको छ ।

८.    मलाई पश्चिम जर्मनबाट प्राप्त छात्रवृत्तिमा नपठाउने गरेको टिप्पणी सदरलाई बदर गरिपाउँ भन्ने मुख्य निवेदकको माग भएकोमा त्यसतर्फ हेर्दा विपक्षीले अरुलाई पठाउने गरेको भनेको व्यक्ति आनन्दराजलाई पनि पठाएको देखिँदैन र तालिममा जाने भन्ने  कुरा विभाग तथा अधिकारीले उपयुक्त ठहराएको उम्मेदवारलाई दिएको सहूलियत मात्र हुँदा निवेदकको कुनै मौलिक हक हनन् भएको र प्रचलन गराउनु पर्ने कुनै हकमा अवरोध खडा भई हरण भएको स्थितिको विद्यमानता नभएकोले प्रस्तुत रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । फाइल नियमानुसार गरी बुझाई दिनु।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.सुरेन्द्रप्रसाद सिंह

 

इतिसम्वत् २०४३ साल फाल्गुण १ गते रोज ६ शुभम् ।

