निर्णय नं. ३०४६ - उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ।

निर्णय नं. ३०४६     ने.का.प. २०४४ अङ्क ३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री हिरण्येश्वरमान प्रधान

माननीय न्यायाधीश श्री रुद्रबहादुर सिंह

सम्वत् २०४१ सालको रिट नं. १७८२

विषय : उत्प्रेषण वा अन्य उपयुक्त आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ।

 

निवेदक      : मेची अञ्चल बर्दिया जिल्ला कालिका गा.पं. वार्ड नं. ५ मुनाल बस्ती बस्ने जयकालिका       प्राथमिक विद्यालयको शिक्षक शिवराज दाहाल।

विरुद्ध

विपक्षी : क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय, मध्यपश्चिमाञ्चल सुर्खेत।

      जिल्ला कार्यालय शिक्षा शाखा बर्दिया।

      विद्यालय संचालक समिति जयकालिका प्राथमिक विद्यालय कालिका गा.पं. वार्ड नं.४     मुनाल बस्ती बर्दिया।

      श्री का.मु. प्रधानाध्यापक जय कालिका प्राथमिक विद्यालय कालिका गा.पं. वार्ड नं.४     मुनाल बस्ती बर्दिया।

आदेश भएको मिति: २०४३।१२।६।६ मा

     नेपाल अधिराज्यको शिक्षा व्यवस्था मिलाउन नै शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय रहेको र सो कार्यको सिलसिलामा अधिराज्यभर एकै शैक्षिकस्तर कायम राख्न सो मन्त्रालयलाई विभिन्न तहको शिक्षकहरूको आवश्यक न्युनतम योग्यता शिक्षा नीति अनुसार कानूनले अन्यथा व्यवस्था गरे बाहेक तोक्न नपाउने भन्न नमिल्ने ।

 (प्रकरण नं. १३)

     कुनै अभियोग लगाई बर्खास्त गरेको नभई अनियमित नियुक्ति गरेबाट बदर गरिएको हुँदा यस्तोमा सफाइको मौका दिन नपर्ने ।

(प्रकरण नं. १३)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्मा

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.हिरण्येश्वरमान प्रधानः नेपालको संविधान २०१९ को धारा १६।७१ अन्तर्गत परी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनको संक्षिप्त तथ्य एवं जिकिर निम्न बमोजिम छ ।

२.    शिक्षा नियमावली २०२८ को २०३७।१२।२३ गते संशोधित नियम २३ बमोजिम गठित शिक्षक छनौट उपसमितिद्वारा ऐ नियम २४ को (ख) अनुसार जय कालिका प्राथमिक विद्यालय समेतको निमित्त खाली शिक्षकहरूको पदपूर्ति गर्ने खुल्ला प्रतियोगिताको लागि विज्ञापन प्रकाशित गर्दा प्राथमिक शिक्षकको पदको निमित्त अण्डर एस.एल.सी. तालिम प्राप्त व्यक्ति खुला प्रतियोगितामा सम्मिलित हुन पाउने भनिए अनुसार मेरो योग्यता उक्त बमोजिम पुगेको हुनाले दर्खास्त दिई ०३९ साल चैत्रमा परीक्षामा सम्मिलित भएँ । सार्वजनिक खुला प्रतियोगितात्मक लिखित परीक्षा तथा अन्तर्वार्ता समेतमा म निवेदक विधिवत समुत्रिर्ण भएपछि ऐ नियम २४ को (ङ) अनुसार म योग्य उम्मेदवारलाई प्राथमिक शिक्षक पदमा छनौट गरी जिल्ला शिक्षा समिति बर्दियामा नियुक्तिको लागि २०४०।६।२४ मा पेश गर्दा सिफारिश समेत दिनु भएको आधार लिई विपक्षी जिल्ला कार्यालय शिक्षा शाखाबाट स्थायी नियुक्ति दिने भनी २०४०।८।१३ मा निर्देशन दिनु भए अनुसार विपक्षी विद्यालय सञ्चालक समितिले २०४०।९।१३ मा स्थायी नियुक्ति पत्र दिनु भयो।

३.    म स्थायी शिक्षक भई अध्यापन गर्दै आएको क्रममा विपक्षी जिल्ला कार्यालय शिक्षा शाखा र क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालय सुर्खेतको पत्र समेतलाई उद्धृत गर्दै २०४१।६।२ को विद्यालय सञ्चालक समितिको बैठकको निर्णयानुसार मेरो स्थायी नियुक्ति बदर गरिएछ भन्ने समेतको पत्र २०४१।९।१९ गते मलाई बुझाइयो ।

४.    विधिवत प्रतियोगितात्मक परीक्षामा उत्तिर्ण भई स्थायी नियुक्ति पाई अध्यापन कार्य गरिरहेको मलाई बिना कुनै कसूर स्थायी नियुक्ति बदर गर्ने भनी निर्णय गर्न सर्वथा मिल्ने होइन । मेरो स्थायी नियुक्ति बदर गर्नु अघि मलाई सफाईको सबूदहरू पेश गर्ने मौका दिनु पर्नेमा नदिई एकाएक मेरो नियुक्ति बदर गर्ने गरेको निर्णय प्राकृतिक न्याय सिद्धान्तको विपरीत हुन गएको छ ।

५.    विपक्षी निर्देशनालय तथा शिक्षा शाखालाई मेरो पदबाट हटाउन अथवा मेरो स्थायी नियुक्ति बदर गर्नु भन्ने कुनै प्रकारको निर्णय गर्न तथा पत्र लेखी निर्देशन दिन पाउने कानूनी अधिकार शिक्षा ऐन, ०२८ र शिक्षा नियमावली ०२८ तथा अन्य कुनै प्रचलित कानूनमा भए गरिएको देखिँदैन । अधिकार क्षेत्र विहिन कार्य मुलुकी ऐन, अ.बं. ३५ नं. अनुसार पूर्ण रुपमा बदरभागी छन् ।

६.    मेरो नियुक्ति अनियमित छैन । शिक्षा नियमावली, २०२८ को नियम २४ अन्तर्गत दिइएको विज्ञापन अनुसारको योग्यता पुगेको म उम्मेदवार बनी परीक्षा उत्तिर्ण गरेको छु । प्राथमिक शिक्षक पदमा स्थायी नियुक्ति हुन पाउने योग्यता म मा पुगेको छ । विपक्षी शिक्षा कार्यालय तथा सञ्चालक समितिले मलाई स्थायी नियुक्ति गरेको विषयमा पुनः आफैंले बदर गर्न प्रमाण ऐन, ०३१ को दफा ३४ समेतले मिल्ने होइन । विभागीय सजायँ गर्ने बाहेक अवकाश दिने अधिकार छैन ।

७.    नेपालको संविधानको धारा ९ को (ख) को मर्यादा नराखी धारा ११ को संशोधित उपधारा (२) को (ङ) धारा १५ र उक्त कानून प्रदत्त हकबाट समेत आघात पारिएकोले ऐ को धारा ७१ बमोजिम असाधारण अधिकार क्षेत्र प्रयोग गरी विपक्षीद्वारा मेरो स्थायी नियुक्ति बदर गर्नु भनी लेखिएका पत्रहरू र ती पत्रहरूको आधारमा स्थायी नियुक्ति बदर गरी अवकाश दिने गरेको निर्णय समेत उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी अन्य उपयुक्त आज्ञा आदेश वा पुर्जी जारी गरी मेरो स्थायी नियुक्ति कायमै राखी हक प्रचलन गराई पाउँ भन्ने समेत व्यहोराको मिति २०४१।१०।८ को निवेदन जिकिर ।

८.    यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी हुन नपर्ने हो ? विपक्षी  हरूबाट लिखितजवाफ झिकाई पेश गर्नु भन्ने मिति २०४१।१०।१७ को सिंगलबेञ्चको आदेश बमोजिम प्राप्त लिखितजवाफको संक्षिप्त व्यहोरा निम्न बमोजिम रहेछ ।

९.    शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयको च.नं. २८८२ र च.नं. १८३ को परिपत्र तथा क्षे.शि.नि.म.प.सुर्खेतको मिति २०४१।५।२२ को परिपत्र अनुसार प्राथमिक शिक्षकको लागि न्युनतम योग्यता नपुगेको कारणबाट हटाउने भन्ने विभागीय परिपत्रानुसार निवेदकले एस.एल.सी.सम्म उत्तिर्ण नगरेको अवस्थामा स्थायी नियुक्ति पाएको हुँदा स्थायी नियुक्ति बदर गर्न सिफारिश यस कार्यालयबाट भए गरेको हुँदा रिट निवेदकको कानूनी हक हनन् भएको नहुनाले रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने शिक्षा शाखा वर्दियाको मिति २०४१।१२।८ को लिखितजवाफ ।

१०.    मिसिल संलग्न तामेली भर्पाई हेर्दा अन्य विपक्षीहरूबाट म्याद बुझी लिखितजवाफ नफिराई बसेको देखिन्छ ।

११.    नियम बमोजिम दैनिक पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत निवेदनमा निवेदकले खास गरी आफूले नियम बमोजिम अधिकार प्राप्त शिक्षक समितिबाट न्युनतम योग्यता तोकी विज्ञापन गरे बमोजिम दर्खास्त तथा जाँच र अन्तर्वार्ताबाट सफल भई नियुक्ति पाई अध्यापन गरिरहेकोलाई क्षे.शि.नि. तथा जिल्ला शिक्षा शाखाको पत्रको आधारमा सफाई दिने मौका समेत नदिई मेरो नियुक्ति बदर गरिएको हुँदा सो निर्णय बदर गरिपाउँ भन्ने दावी लिएकोमा जि.शि.का. बर्दियाबाट शैक्षिक योग्यता नै नपुगेका निवेदकलाई नियुक्ति दिएकोले क्षे.शि.निर्देशनालय सुर्खेतको पत्र बमोजिम निजको नियुक्ति अनियमित हुँदा बदर गरिएको हो भन्ने समेत व्यहोराको लिखितजवाफ प्राप्त हुन आएकोबाट निवेदकको माग बमोजिम सो नियुक्ति बदर गरिएको उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुनु पर्ने नपर्ने के हो भन्ने तर्फ निवेदकतर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री मुकुन्द रेग्मी तथा जि.शि.का.तर्फबाट उपस्थित हुनु भएका विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ता श्री केदारप्रसाद शर्माको बहस समेत सुनी विचार गरिएमा निवेदकलाई जुन विज्ञापनको आधारमा छनौट गरी स्थायी नियुक्ति दिइएको छ सो विज्ञापन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय मार्फत प्राप्त हुन आएको फाइलबाट २०३९।११।१८ देखि २०३९।१२।१८ सम्ममा दर्खास्त दिनु पर्ने गरी विज्ञापन भएको र सो विज्ञापनमा प्राथमिक शिक्षकका लागि आवश्यक न्युनतम योग्यतामा तालिम प्राप्त अण्डर एस.एल.सी. भन्ने समेत उल्लेख भएको र निवेदकले सोही शैक्षिक योग्यताको आधारमा दर्खास्त दिई नियुक्ति पाएको फाइल साथ रहेको व्यक्तिगत विवरण फारामबाट देखिन आएको छ ।

१२.   अब यो नियुक्ति प्राप्त लिखितजवाफ बमोजिम अनियमित हो होइन भन्नेतर्फ हेरेमा यो विज्ञापन प्रकाशित गर्नु अघि २०३८।१२।३ मा शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय विद्यालय प्रशासन शाखाबाट जि.का.शि.शाखा सिन्धुपाल्चोकबाट सोधी आए बमोजिम क्षे.शि.नि.मध्यमाञ्चलबाट शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयमा लेखी पठाएको निम्न अनुसार गर्ने निर्णय भएको भनी क्षे.शि.नि.म.प. नेपालगंजलाई परिपत्र गरी पठाएको र सो परिपत्रको दफा १(एक) मा प्राथमिक विद्यालयमा १ देखि ५ कक्षासम्म हुने भएकोले प्राथमिक शिक्षकको लागि एस.एल.सी. वा सो सरह र तालिम प्राप्त व्यक्तिलाई प्राथमिकता दिने भनी उल्लेख भएकोबाट प्राथमिक शिक्षकलाई आवश्यक न्युनतम योग्यता एस.एल.सी.वा सो सरह तोकेको स्पष्ट भएको छ ।

१३.   उपरोक्त परिपत्र प्राप्त भएपछि गरिएको विज्ञापनमा माथि लेखि देखाइए बमोजिम तालिम प्राप्त अण्डर एस.एल.सी. भनी आवश्यक न्युनतम योग्यता तोक्नु सो परिपत्रको विपरीत भएको स्पष्ट छ । यस सम्बन्धमा निवेदकतर्फको विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताले शिक्षा नियमावली, २०२८ को नियम २४ ले सोही नियमानुसार  गठन भएको शिक्षक छनौट समितिलाई विज्ञापन गर्ने अधिकार प्रदान गरेपछि आफूले गर्ने विज्ञापनमा आवश्यक न्युनतम योग्यता तोक्ने पनि निजैको अधिकार हो । शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालयलाई सो तोक्ने कुनै ऐनले अधिकार प्रदान नगरेको हुँदा सो परिपत्रलाई मान्यता दिन नपर्ने भन्ने जिरह लिएको हकमा नेपाल अधिराज्यको शिक्षा व्यवस्था मिलाउन नै शिक्षा तथा संस्कृति मन्त्रालय रहेको र सो कार्यको सिलसिलामा अधिराज्यभर एकै शैक्षिक स्तर कायम राख्न सो मन्त्रालयलाई विभिन्न तहको शिक्षकहरूको आवश्यक न्युनतम योग्यता शिक्षा नीति अनुसार कानूनले अन्यथा व्यवस्था गरे बाहेक तोक्न नपाउने भन्न मिल्ने देखिन आएन र निवेदकको नियुक्ति सो परिपत्रको विपरीत तालिम प्राप्त अण्डर एल.एल.सी. भनी आवश्यक न्युनतम योग्यता तोकी भएकोबाट निवेदकलाई नियुक्ति गरेको जानकारी पाएपछि सम्बन्धित मध्यपश्चिमाञ्चल क्षेत्रीय शिक्षा निर्देशनालयले सो परिपत्र विपरीत नियुक्ति गरेको भनी बदर गरेको विद्वान मुख्य न्यायाधिवक्ताको जिरह बमोजिम गैरकानूनी भन्न मिलेन । जहाँसम्म निवेदकलाई सफाईको मौका नदिएको भन्ने जिरह छ निवेदकलाई कुनै अभियोग लगाई बर्खास्त गरेको नभई अनियमित नियुक्ति गरेबाट बदर गरिएको हुँदा यस्तोमा सफाईको मौका दिन पर्ने कानूनी व्यवस्था नदेखिएकोले यो जिरह पनि मनासिब नहुँदा निवेदकको यो रिटनिवेदन खारेज हुने ठहर्छ । मिसिल नियम बमोजिम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.रुद्रबहादुर सिंह

 

इतिसम्वत् २०४३ साल चैत्र ६ गते रोज ६ शुभम् ।

