निर्णय नं. ३०३६ - उत्प्रेषणसमेत

निर्णय नं. ३०३६     ने.का.प. २०४४ अङ्क ३

 

संयुक्त इजलास

माननीय न्यायाधीश श्री पृथ्वीबहादुर सिंह

माननीय न्यायाधीश श्री हरिहरलाल राजभण्डारी

सम्वत् २०४२ सालको रि.नं. १८५०

विषय : उत्प्रेषणसमेत

 

निवेदक      : जि.झापा दमक न.पं. वार्ड नं. ११ बस्ने जयबहादुर राई।

विरुद्ध

विपक्षी : ऐ दमक न.पं. वार्ड नं. ६ बस्ने लयप्रसाद सिवाकोटी।

      मालपोत कार्यालय,झापा।

      जिल्ला कार्यालय,झापा।

      मेन्टिनेन्ट नापी शाखा,झापा।

आदेश भएको मिति: २०४४।३।३।४ मा

     दुईथर जग्गावालाको जग्गा सम्बन्धमा नक्शा सुधार गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई कुन कानूनले प्राप्त गरेको हो सो पनि निर्णयमा स्पष्ट देखिँदैन लिखतजवाफमा पनि सो को उल्लेख गर्न सकेको छैन । यस्तो स्थितिमा नक्शा सुधार हुने ठहर्‍याई नक्शा सुधार गर्नु भनी नापी शाखामा दिने गरेको मालपोत कार्यालय झापाको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिने ।

 (प्रकरण नं. १०)

निवेदकतर्फबाट      : विद्वान अधिवक्ता श्री वेदप्रसाद सिवाकोटी

विपक्षीतर्फबाट : विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्की

उल्लेखित मुद्दाःX

आदेश

न्या.पृथ्वीबहादुर सिंहः    नेपालको संविधानको धारा १६।७१ अन्तर्गत पर्न आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनको संक्षिप्त तथ्य तथा निवेदन जिकिर यस प्रकार रहेछ ।

२.    जि.झापा तत्कालीन दमक गा.पं. वार्ड नं. ६ बस्ने टिकादेवी अधिकारी दर्ता हकभोगको सोही ठाउँको जम्मा जग्गा ०–६–३ मध्ये पीच सडक देखि पूर्व खड्गप्रसाद देखि दक्षिण थाना हुँदै बजार जाने बाटो देखि उत्तर पश्चिमतर्फबाट जग्गा ०–०–१२ मिति ०३६।२।१५ मा र फेरि उत्तर पश्चिमतर्फबाट ०–०–४ मिति २०३७।८।२२ मा विपक्षी लयप्रसादले राजीनामा पारीत गराई लिनु भएको रहेछ । सो जग्गा क्रमशः कि.नं. २११३ र कि.नं. २६६० कायम भई कित्ताकाट भएको रहेछ । टिकादेवीको बाँकी ०–५–७ ससीमै म निवेदकले ०३८।९।२६ मा राजीनामा पारीत गरी लिई भोगी आएको थिएँ । मेरो कि.नं. २६६१ हो । विपक्षी लयप्रसादले कित्ताकाट गरी नक्शा संशोधन गरिपाउँ भनी मालपोत कार्यालयमा निवेदन दिएकोमा विवादग्रस्त नक्शालाई संशोधन गर्न अधिकार क्षेत्रभित्र पर्न नआउने भनी निर्णय गरे उपर जि.का. झापामा विपक्षीले पुनरावेदन गरेकोमा पुनरावेदनको भागमा पुनः कानून बमोजिम निर्णय गर्नु भनी निर्णय भएछ । त्यसमा विपक्षी मालपोत कार्यालयबाट ०४२।६।२१ मा निर्णय हुँदा मे.ना. शाखा चन्द्रगढीको ०४१।११।२२ को पत्र र ०४१।१२।७ को राय सहितको पत्र र ०४२।६।२० को पत्र साथको नक्शा मुचुल्का सहितको राय प्रतिवेदन अनुसार लयप्रसादको पारीत लिखत अनुसार नक्शा सुधार हुने ठहरियो । साविकको कित्ताकाटमा आमूल परिवर्तन भई साँधको जग्गामा असर पारी नक्शा सुधार गरिएको छ । उल्लेखित मुद्दामा मेरो बयान वा प्रतिउत्तर समेत नभएको र प्रतिवादी नहुँदा मेरो पुनरावेदन पनि पर्न नसक्ने पर्ने नै हो भने पनि क्षेत्राधिकार नभएको कार्यालयबाट हक बेहक हुने गरी निर्णय गरेकोमा यो निवेदन लिइआएको छु ।

३.    निवेदकको २६६१ को जग्गा कि.नं. २११३ मा पारिएको छ । संशोधित नक्शाले देखाएको कित्ता विपक्षीको राजीनामामा भने जस्तो ऋणीको उत्तर पश्चिमतर्फ समेत पर्दैन । संशोधनका निउँमा जग्गा नं. फरक पर्ने गरी निवेदकको जग्गा विपक्षी लयप्रसादको कायम हुन पुगेको छ । निवेदकको ९ धुर जग्गा उक्त कि.नं. मा घुस्न गएको छ ।

४.    मालपोत ऐनको दफा ७ अनुसार नक्शा सच्याउने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई छ भने पनि अरुको हकमा नै असर पर्ने गरी नक्शा सच्याउने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई छैन । त्यस्तो हक बेहकको प्रश्न उठेपछि अदालतबाट मात्र निर्णय हुन सक्ने हो । कमसल ९ धुर म तर्फ पारी निवेदकको हकको ९ धुर विपक्षीतिर दर्ता हुने परिणाम निकाली भएको कारवाही कानून विपरीत हुँदा उल्लेखित ०४२।२।२० र ०४२।६।२१ को निर्णय, नक्शा मुचुल्का सहितको राय प्रतिवेदन र सो अनुसार भएको नक्शा सुधार समेतबाट हक कुण्ठित भएबाट त्यस्ता निर्णयहरू र काम कारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी जो चाहिने आज्ञा, आदेश वा पुर्जी जारी गरिपाउँ भन्ने समेतको रिटनिवेदन जिकिर ।

५.    विपक्षीबाट लिखितजवाफ मगाउने भन्ने समेतको यस अदालत सिंगलबेञ्चको आदेश ।

६.    पारीत लिखतले बोलेको लिखत बमोजिम नक्शा मिलान गरी राख्नु पर्ने प्रमुख दायित्व नापी शाखामा रहेको र नापीकै राय लिई नक्शा सुधार गरिएको हुँदा विपक्षीलाई उक्त सुधार गरिदिने  बारेको निर्णयमा चित्त नबुझेमा सम्बन्धित अदालतमा उजूर गर्न निर्णय सुनाइएको हो । अतः तह नाघी रिटनिवेदन दिएको खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको मालपोत कार्यालय झापाको लिखितजवाफ ।

७.    निवेदकलाई असर पर्ने गरी यस कार्यालयबाट कुनै आदेश भए गरेको नहुँदा रिटनिवेदन खारेज गरिपाउँ भन्ने समेतको जि.का. झापाको लिखितजवाफ ।

८.    नियम बमोजिम पेशी सूचीमा चढी पेश हुन आएको प्रस्तुत रिटनिवेदनमा निवेदकतर्फबाट रहनु भएका विद्वान अधिवक्ता श्री वेदप्रसाद सिवाकोटीले र विपक्षी कार्यालयतर्फबाट विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री जीतबहादुर कार्कीले गर्नु भएको बहस समेत सुनियो ।

९.    अब यो निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी गर्न मिल्ने हो वा होइन भन्ने कुराको निर्णय दिनु परेको छ ।

१०.    निर्णयतर्फ विचार गर्दा यसमा मालपोत कार्यालय झापाले नक्शा सुधार हुने ठहर्‍याई ०४२।६।२१ मा निर्णय गरेको देखिन्छ । अघिबाट नाप नक्शा भएको सम्बन्धमा नक्शा सुधार गर्न सक्ने नसक्ने सम्बन्धमा के व्यवस्था रहेछ भनी हेर्दा मालपोत ऐन, २०३४ को दफा ७(३) मा जग्गावालाको नाम, थर, वतन उमेर वा जग्गाको कित्ता नम्बर क्षेत्रफल वा किसिम फरक परेकोमा वा दोहोरो दर्ता हुन गएकोमा मालपोत कार्यालयले आवश्यक जाँचबुझ गरी सो कुरा सच्याई दर्ता कायम राख्न सक्नेछ भन्ने व्यवस्था गरेको देखिन्छ । उक्त दफामा उल्लेख भएको व्यवस्थाले दुई थर जग्गावालाको मुख नमिलेकोमा पुनः नाप नक्शा गराई सोको आधारमा प्रतिवेदन लिई नक्शा सुधार गर्न सक्ने देखिन आएन । दुई थर जग्गावालाको जग्गाका सम्बन्धमा नक्शा सुधार गर्ने अधिकार मालपोत कार्यालयलाई कुन कानूनले प्राप्त गरेको हो सो पनि निर्णयमा स्पष्ट देखिँदैन । लिखितजवाफमा पनि सोको उल्लेख गर्न सकेको छैन । यस्तो स्थितिमा नक्शा सुधार हुने ठहर्‍याई नक्शा सुधार गर्नु भनी नापी शाखामा दिने गरेको मिति ०४२।६।२१ को मालपोत कार्यालय झापाको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर हुने ठहर्छ । जानकारीको लागि आदेशको प्रतिलिपि विपक्षी कार्यालयमा पठाउन महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमा पठाई फायल नियम बमोजम गरी बुझाई दिनु ।

 

उक्त रायमा म सहमत छु ।

 

न्या.हरिहरलाल राजभण्डारी

 

इतिसम्वत् २०४४ साल आषाढ ३ गते रोज ४ शुभम् ।

