निर्णय नं. ८८४७ - उत्प्रेषणमिश्रित परमादेश ।
ने.का.प. २०६९, अङ्क ६
निर्णय नं. ८८४७
सर्वोच्च अदालत, संयुक्त इजलास
माननीय न्यायाधीश श्री कल्याण श्रेष्ठ
माननीय न्यायाधीश श्री भरतराज उप्रेती
२०६७–WO–११२७
आदेश मितिः २०६९।३।२४।१
विषय :– उत्प्रेषणमिश्रित परमादेश ।
निवेदकः जि.रुपन्देही सिद्धार्थनगर–९ घर भई मल्टीलेटरल इकोनोमिक एसेट डिभिजन महाशाखामा शाखा अधिकृत पदमा कार्यरत् रोशन खनाल समेत
विरुद्ध
विपक्षीः परराष्ट्र मन्त्रालय समेत
§ ५५ प्रतिशत सिट खुल्ला प्रतियोगिताबाट छनौट हुने र ४५ प्रतिशत समावेशीताका आधारमा छनौट हुने हुनाले एकै तहभित्र लिएको एउटै प्रश्न र पद्धतिको परीक्षामा उत्तीर्ण भएका बीच कोभन्दा को जेष्ठ वा कनिष्ठ भनी केवल विज्ञापन नम्बर र मितिक्रम वा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ मा उल्लेख भएको क्रमको आधारमा निर्णय गर्न उपयुक्त तथा न्यायसंगत नहुने ।
(प्रकरण नं.५)
· खुल्लातर्फ र समावेशीतर्फ छुट्टाछुट्टै विज्ञापन नम्बर, छुट्टाछुट्टै सिफारिश गर्ने हुनाले एउटाको सूचीअन्तर्गतको व्यक्तिलाई अर्काको सूचीअन्तर्गत समावेश गर्ने कुरा हुँदैन र एउटा विज्ञापन नम्बर अघिल्लो र अर्को विज्ञापन सोभन्दा पछिल्लो भएको नाताले मात्रै एउटै परीक्षाबाट चयन भएका उम्मेदवारहरू मध्ये ज्येष्ठ वा कनिष्ठ भनी छुट्याउने आधार वैज्ञानिक एवं न्यायोचित् नदेखिने ।
(प्रकरण नं.६)
§ एकैपटक एउटै प्रश्नपत्र तथा पद्धतिबाट चयन भएका परीक्षार्थीलाई विज्ञापन नम्बर तथा सिफारिश मितिका आधारमा नभै सबै विज्ञापन नम्बरमा छनौट भएकाहरूलाई एउटा टोकरीमा हाली निज समावेश भएको परीक्षाको मूल्याङ्कनमा प्राप्त गरेको अङ्कबाट नै तिनीहरूको योग्यताक्रमको निर्धारण हुनुपर्ने ।
(प्रकरण नं.११)
निवेदकका तर्फबाटः विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्की तथा अधिवक्ताहरू बालकृष्ण नेउपाने, डा.भिमार्जुन आचार्य, माधवकुमार वस्नेत र सुवास आचार्य
विपक्षी तर्फबाटः विद्वान सहन्यायाधिवक्ता कृष्णजीवी घिमिरे, विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय हरिहर दाहाल, शम्भु थापा तथा अधिवक्ताहरू हरिप्रसाद उप्रेती र दिनमणि पोखरेल
अवलम्बित नजीरः
सम्बद्ध कानूनः
§ नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५३
§ निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७
आदेश
न्या.कल्याण श्रेष्ठः नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा ३२, १०७ (२) बमोजिम यस अदालतको असाधारण अधिकारक्षेत्र अन्तर्गतदायर भै पेश भएको प्रस्तुत रिट निवेदनको संक्षिप्त व्यहोरा र आदेश यस प्रकार छ :–
विपक्षी लोकसेवा आयोगबाट मिति २०६६।९।२९ मा नेपाल परराष्ट्र सेवाको शाखा अधिकृत पदको पदपूर्तिको लागि महिला विज्ञापन नं. १३४१/०६६–०६७ सूचना नं. १०५/०६७–६८, आदिवासी/ जनजाति विज्ञापन नं. १३४१/०६६–६७ सूचना नं. १०६/०६७–६८, मधेशी विज्ञापन मिति १३४१/०६६–६७ सूचना नं. १०७/०६७–६८, दलित विज्ञापन नं. १३४१/०६६–६७ सूचना नं. १०८/०६७–६८, अपाङ्ग विज्ञापन नं. १३४१/०६६–६७ सूचना नं. १०९/०६७–६८, पिछडिएको क्षेत्र विज्ञापन नं. १३४१/०६६–६७ सूचना नं. ११०/०६७–६८, खुल्ला विज्ञापन नं. १३४२/०६७–६८ सूचना नं. १११/०६७–६८ बमोजिमको सूचनाअन्तर्गत हामी निवेदकहरूले क्रमशः महिला, आदिवासी/जनजाति मधेसी, दलित अपाङ्ग, पिछडिएको क्षेत्रअन्तर्गत हुने प्रतियोगिताको लागि नियमानुसार आवेदन गरेपछि मिति २०६७।५।१० मा समावेशी समूहको लिखित परीक्षा र त्यसपछि मिति २०६७।५।११ मा खुल्ला/ समावेशी दुबैतर्फको अन्तर्वार्ता परीक्षा लिएकोमा हामी निवेदकमध्ये केहीले सूचना नं. १११/०६७–६८ विज्ञापन नं. १३४२/०६७–६८ को प्रतियोगिताको लागि समेत आवेदन भरी लिखित परीक्षाबाट उत्तीर्ण भएतापनि समावेशी तर्फको परीक्षामा समेत उत्तीर्ण भई दुबैतर्फ नाम प्रकाशित भएकोमा समावेशीतर्फ मात्र अन्तर्वार्तामा सम्मिलित गराई खुल्लातर्फ सम्मिलित गराइएन । समावेशी समूहतर्फ असफल भएका सीता बस्नेत, सावित्रा ओली तथा हरिकान्त पौडेल खुल्लातर्फ सफल भएकोले खुल्लातर्फ सिफारिश हुने हामी निवेदकहरूभन्दा योग्य भनी अर्थ गर्न समेत मिल्दैन । उम्मेदवारहरू मध्ये प्रमीता अधिकारी, नारायणप्रसाद वाग्ले, उत्तमकुमार शाही, कुलबहादुर मगर, रामसिंह थापाले समावेशी तथा खुल्ला दुबै तर्फको लिखित परीक्षामा उत्तीर्ण गरी योग्यता प्रमाणित गरेका थिए । समावेशी तथा खुल्ला दुबैतर्फका उम्मेदवारहरूको लागि लिखित परीक्षा एउटै रहेको थियो । लोकसेवा आयोगले उल्लिखित सूचना अनुसारको पदहरूको लागि योग्य उम्मेदवार छनौट प्रक्रिया पूरा गरी निवेदकहरू समेतका उम्मेदवारहरूको योग्यताक्रम कायम गरिएको व्यहोराको सार्वजनिक सूचना प्रकाशित गर्दाको क्रम निम्नबमोजिम थियो ।
(क) विज्ञापन नं. १३४१/०६६–०६७ समावेशी (महिला) पद संख्या ५ को अन्तिम चरणका परीक्षाहरू शैक्षिक योग्यता तथा अन्तर्वार्ता समेतको प्राप्ताङ्कबाट कायम योग्यताक्रमसम्बन्धी सूचना नं. १०५/०६७–६८ प्रकाशित भएको ।
(ख) विज्ञापन नं. १३४१/०६६–६७ समावेशी (आदिवासी/जनजाति) पद संख्या ३ को ऐ.ऐ. कायम योग्यताक्रम सम्बन्धी सूचना नं. १०६/०६७–६८ प्रकाशित भएको ।
(ग) विज्ञापन मिति १३४१/०६७–६८ समावेशी (मधेशी) पद संख्या ३ को ऐ.ऐ. सूचना नं. १०७/०६७–६८ प्रकाशित भएको ।
(घ विज्ञापन नं. १३४१/०६७–६८ समावेशी (दलित) पदसंख्या –१ को ऐ.ऐ. को सूचना नं. १०८/०६७–६८ प्रकाशित भएको ।
(ङ) विज्ञापन नं. १३४१/०६७ समावेशी (अपाङ्ग) पदसंख्या १ को ऐ.ऐ. को सूचना नं. १०९/०६७–६८ प्रकाशित भएको ।
(च) विज्ञापन नं. १३४१/०६६–६७ समावेशी (पिछडिएको क्षेत्र) पदसंख्या १ को ऐ.ऐ. को सूचना नं. ११०/०६७–६८ प्रकाशित भएको ।
विज्ञापन नं. १३४१/०६६–६७ (खुल्ला) पदसंख्या १० को ऐ.ऐ.सूचना नं. १११/०६७–६८ प्रकाशित भएको ।
विपक्षी लोकसेवा आयोग अन्तरवार्ता सिफारिश शाखाले सिफारिश भएका उम्मेदवारहरूलाई नियमानुसार नियुक्ति दिनु हुन र सोको जानकारी आयोगमा पठाउनु हुन समेत निर्णयानुसार अनुरोध गरिन्छ भनी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयलाई लेखेको पत्रको प्रतिलिपिको अवलोकनबाट समेत माथि प्रकरण २ को (क) देखि (छ) सम्ममा उल्लिखित योग्यताक्रम यथावत उल्लेख गरी पत्र पठाएको देखिन्छ । तत्पश्चात विपक्षी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले मिति २०६७।५।१४ मा प.सं (क.प्र.क. ४.१) ०६७/६८ च.नं. २५ को पत्रद्वारा श्री परराष्ट्र मन्त्रालयलाई नियमानुसार नियुक्तिका लागि आवश्यक कारवाहीको लागि अनुरोध छ भनी पत्र पठाएको र सोही सिफारिशपत्रलाई आधार मानी हामी निवेदकहरूमध्ये क्रमश: महिला, आदिवासी, जनजाति, दलित, अपाङ्ग तथा पिछडिएको समूहमा पर्ने निवेदकहरूलाई क्रमश: १ देखि १४ सम्ममा र खुल्ला तर्फका विपक्षी १४ जनालाई हामी निवेदकहरूको नामको क्रमभन्दा पछि लोकसेवा आयोगबाट शुरुमा प्रकाशित सिफारिशक्रम/सिलसिला अनुरूप नै नियुक्ति दिई दैनिक हाजीरकपीमा नाम उल्लेख गरी नियमित हाजीर गराई काममा खटाइएको थियो । तर पछि अचानक मिति २०६८।१।५ देखि समावेशी/ खुल्लातर्फको रिक्त पदमा नियुक्ति लिई कार्यरत् रहेको अवस्थामा कानून एवं प्रचलन समेतको विपरीत पछिल्लो क्रममा सिफारिश भई आएका खुल्लातर्फका १४ जनालाई क्रमसंख्या १ देखि १४ सम्म कायम गरी हामी निवेदकहरूलाई क्रमसंख्या १५ देखि २८ भित्र रहने गरी जेष्ठता एवं हाजीर क्रममा राख्ने निर्णय गरिएको र हाजीर कपीमा समेत क्रम परिवर्तन गरेको बुझिन आई के कुन तहको कस्तो निर्णयले हामी निवेदकहरूको कायम भइसकेको जेष्ठता/योग्यताक्रम विपक्षीहरू भन्दा पछि पार्ने गरी निर्णय भएको हो भनी निर्णयको नक्कल माग गर्दा मिति २०६८।२।६ को पत्रमार्फत् रोशन खनाल तथा शाखा अधिकृतहरू समावेशी भनी विपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालय, सचिवस्तरको मिति २०६८।१।५ को निर्णयले कथित जेष्ठतासम्बन्धी निर्णय हामी निवेदकहरूलाई प्राप्त भयो ।
विपक्षीहरूलाई लोकसेवा आयोगद्वारा प्रमाणित योग्यताक्रमको सूचीमा तल–माथि पार्ने गरी निर्णय गर्ने अधिकार प्रचलित कानूनले प्रदान गरेको छैन । हामी निवेदकहरूलाई मिति २०६७।५।१५ मा दिइएको नियुक्तिपत्र अनुसार योग्यताक्रम एवं जेष्ठताक्रम कायम भइसकेको र सो नियुक्तिपत्र बमोजिम नियमित हाजीरकपीमा हाजीरक्रम समेत कायम भइसकेको अवस्था छ । पछि अन्य कारवाही र निर्णय गरी अघि एक पटक लोकसेवा आयोगद्वारा लिइएको लिखित /मौखिक परीक्षा पश्चात् कायम हुन आएको योग्यताक्रमको सूचीमा हेरफेर गर्ने गराउने अधिकार विपक्षीहरूलाई प्राप्त छैन । निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ८४/८९ समेतको व्यवस्था हेर्दा विपक्षी लोकसेवा आयोगद्वारा लिएको प्रतियोगितात्मक परीक्षाको नतीजाअनुसार कायम भएको योग्यताक्रमभन्दा अन्य कुनै आधारमा जेष्ठता कायम गर्न मिल्दैन ।
विपक्षी सामान्य प्रशासन मन्त्रालय एवं लोकसेवा आयोगलगायत कसैलाई पनि एक पटक विधि र प्रक्रिया पूरा गरी भए गरेको प्रमाणित योग्यताक्रमलाई तलमाथि गर्न पाउने गरी कुनै राय/सिफारिश वा निर्णय गर्ने अधिकार प्रचलित कानूनले प्रदान गरेको छैन । विपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालयबाट हामी निवेदकहरूलाई मिति २०६७।५।१५ को निर्णयानुसार नियुक्ति दिई सोही मितिदेखि लोकसेवा आयोगबाट सिफारिश भई आएको योग्यताक्रमअनुसार नै हाजीरकपीलगायत नोकरी अभिलेखमा कायम गरिसकेको योग्यताक्रममा हेरफेर गर्नेगरी मिति २०६८।१।५ मा निर्णय गर्ने अधिकार कुनै कानूनले अधिकार नदिएको र समावेशी तर्फको उम्मेदवारलाई विशेष संरक्षण दिने गरी भएको संवैधानिक एवं कानूनी व्यवस्थाको मर्म र भावनाको समेत विपरीत हुने गरी उल्लिखित गैरकानूनी निर्णय भएको स्पष्ट छ । मिति २०६८।१।५ मा गरेको उल्लिखित गैरकानूनी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नियमित हाजीरकपीमा समेत पूरा योग्यता/जेष्ठताक्रमलाई उल्टाई विपक्षी खुल्लातर्फको १४ पदमा सिफारिश भई आएका व्यक्तिहरूलाई क्रमशः जेष्ठता कायम गरेको र सोको परिणाम /दुष्परिणाम स्वरुप परराष्ट्रसेवा अन्तर्गत सेवाकालीन तालिम, पदस्थापन, सरुवालगायतका प्राथमिकतामा आमूल परिवर्तन हुन गई भविष्यमा हुने बढुवा लगायतका वृत्ति विकास प्रक्रिया/सुविधा/हक आदिका कुरामा तत्कालै प्रतिकूल असर पारी निजामती सेवा ऐन, २०४९ नियमावली २०५० एवं नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ समेतद्वारा प्रदत्त कानूनी एवं नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ समेतद्वारा प्रदत्त कानूनी एवं मौलिक हक उपर गैरकानूनी एवं अनुचित अतिक्रमण भएको हुँदा मिति २०६८।१।५ को निर्णय एवं सो सम्बन्धी सम्पूर्ण/पत्राचार/अभिलेख समेत बदर गरी मिति २०६७।५।१५ को नियुक्ति सम्बन्धी निर्णयानुसार कायम पूर्व योग्यता एवं जेष्ठताक्रम यथावत् कायम गरी न्याय पाऊँ भन्ने समेतको रोशन खनाल समेतका निवेदकहरूको संयुक्त रिट निवेदन ब्यहोरा ।
यसमा के कसो भएको हो ? निवेदकको माग बमोजिमको आदेश किन जारी नहुनु पर्ने हो ? जारी हुन नपर्ने कुनै कारण भए सोको कारण आधार खुलाई सबूद प्रमाणसहित यो आदेशप्राप्त भएका मितिले बाटाका म्यादबाहेक १५ दिनभित्र लिखित जवाफ पेश गर्नु भनी सूचना पठाई लिखित जवाफ पेश भएमा वा म्याद नाघेपछि नियमानुसार पेश गर्नु ।
यसमा यस अदालतबाट मिति २०६८।२।२७ मा विपक्षीहरूबाट लिखित जवाफ मगाउने तथा अन्तरिम आदेशको मागको सम्बन्धमा छलफलको लागि मिति २०६८।३।१ गते उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना दिनु भनी भएको आदेशानुसार विपक्षीहरूका नाउँमा जारी भएको म्याद तामेल हुँदा परराष्ट्र मन्त्रालयमा कार्यरत् विपक्षीहरू घनश्याम भण्डारी, दुरपदा सापकोटा, लक्ष्मण खनाल, शत्रुघनप्रसाद शर्मा पोखरेल, अम्विका जोशी, प्रथमा उपाध्याय, ललिता सिलवाल, सीता वस्नेत, हरिकान्त पौडेल, विशाल भट्टराई, रञ्जिता दाहाल, ऋषिराज आचार्य, सावित्रा ओली र सिर्जना अधिकारिका नाउँको म्याद सम्बन्धित व्यक्तिलाई नबुझाई परराष्ट्र मन्त्रालयमा बुझाएको देखिँदा ती म्यादहरू रीतपूर्वक तामेल भएको नदेखिँदा उल्लिखित विपक्षीहरूका नाउँको म्याद बदर गरी दिएको छ । अब उल्लिखित प्रतिवादीहरूका नाउँमा पूर्व आदेशानुसार पुनः म्याद जारी गरी रीतपूर्वक तामेल गरी अन्तरिम आदेश छलफलको लागि मिति २०६८।३।६ गते उपस्थित हुनु भनी विपक्षीहरूलाई सूचना दिई नियमानुसार गरी पेश गर्नु भन्ने यस अदालत संयुक्त इजलासबाट भएको आदेश ।
अन्तरिम आदेश जारी गर्ने नगर्ने सम्बन्धमा संयुक्त इजलासको राय बाझिइ पूर्ण इजलासमा पठाउने यस अदालतको आदेश मिसिल संलग्न रहेको ।
निवेदकहरूलाई पदस्थापन गर्ने गरी २०६७।५।१५ मा भएको निर्णयमा योग्यताक्रम तोकी निर्णय गरिएको देखिएको र विपक्षीहरूले त्यसबाट जेष्ठता समेत निर्धारण गरेकोमा आफूहरूलाई मर्का पर्न आएको भनी दिएको निवेदनका आधारमा नै २०६८।१।५ मा परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिवस्तरबाट विवादित निर्णय भएको समेत परिप्रेक्ष्यबाट विचार गर्दा सुविधा सन्तुलनको दृष्टिकोणबाट समेत अन्तरिम आदेश जारी गर्नु न्यायिक वा वाञ्छनीय देखिँदा प्रस्तुत रिट निवेदनमा उठाइएका विषयहरूमा रिट निवेदनको अन्तिम किनारा हुँदा ठहरेबमोजिम हुने नै हुनाले हाललाई २०६८।१।५ को उक्त निर्णय क्रियाशील एवं कार्यान्वित नगरी यथास्थितिमा राख्नु भनी विपक्षीहरूका नाउँमा अन्तरिम आदेश जारी गर्ने गरेको संयुक्त इजलासका माननीय न्यायाधीश श्री अवधेशकुमार यादवको राय मनासिब देखिँदा सोही राय सदर हुन्छ भन्ने समेत व्यहोराको पूर्ण इजलासबाट भएको आदेश ।
विपक्षीहरूलाई अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १३(३) को प्रतिवन्धात्मक वाक्यांशको धारा २१ एवम् निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को उपदफा (७) बमोजिमको मौलिकहक एवम् कानूनी हकको हनन् भएको अवस्था छैन । प्रचलित कानूनमा कतै पनि विपक्षीहरूलाई हामी प्रत्यर्थी भन्दा माथिको स्थानमा राखी नियुक्ति दिनुपर्ने कानूनी व्यवस्था नभएको हुनाले कानूनमा नभएको वा कानूनमा व्यवस्था भएबमोजिमको भन्दा बढी सुविधा माग गर्ने हक निजहरूलाई कुनै कानूनले पनि प्रदान गरेको छैन । एउटा सामान्य विवेकले पनि जति धेरै संख्यामा प्रतिस्पर्धीहरूबाट उम्मेदवारको छनौट हुन्छ त्यति नै योग्य उम्मेदवार छनौट हुने कुरालाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । दुई जनाका बीचमा भएको प्रतिस्पर्धाबाट प्रथम हुने व्यक्ति र एक हजार जना बीचबाट प्रथम हुने व्यक्तिको गुण, क्षमता योग्यतामा निश्चय नै फरक पर्छ त्यसै सिद्धान्तलाई आधार मानी बढी प्रतिशतका आधारमा छनौट भएको छ त्यहीअनुसार योग्यताक्रमको स्थान निर्धारण गर्ने गरी महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट खुल्ला प्रतियोगिताका उम्मेदवारलाई पहिलो स्थानमा र समावेशी तर्फका उम्मेदवारहरूलाई त्यस पछिको स्थानमा क्रमशः राख्दै जाने गरी योग्यताक्रम निर्धारण गर्न उपयुक्त हुने महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रायलाई समेत मध्यनजर राखी परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवबाट मिति २०६८।१।५ मा भएको निर्णय विल्कुलै मनासिव छ । विपक्षीहरूको नाम सिफारिश गर्दा हाम्रो नाम भन्दा माथिल्लो स्थानमा राखी आयोगबाट सिफारिश गरिएको होइन र सामान्य प्रशासन मन्त्रालयको समेत त्यही रुपमा सिफारिश नगरेको अवस्थामा परराष्ट्र मन्त्रालयको भूलवस पहिले देखिको स्थापित परम्परा र तर्क विपरीत त्रुटिपूर्ण ढंगले हाम्रो भन्दा माथिल्लो स्थानमा पार्ने गरी विपक्षीहरूलाई नियुक्ति दिने कारणले विपक्षीहरूको हक सृष्टि हुन सक्दैन ।
यस पूर्व मिति २०६६।५।२८ तथा २०६६।०८।१८ मा क्रमश शाखा अधिकृत र ना.सु. तहका कर्मचारीहरूको हकमा खुल्ला तर्फको र समावेशी तर्फको उम्मेद्वारहरूलाई नियुक्ति दिँदा समेत खुल्ला तर्फकोलाई जेष्ठतामा राखी नियुक्ति दिइएको अवस्थामा विपक्षीहरूलाई नियुक्ति दिँदा सो परम्परा र अभ्यासको विपरीत भएको कारणले नै त्यसलाई सच्याउनु परेको हो । परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मिति २०६८।१।५ मा भएको निर्णय कुनै न्यायिक (Adjudicative) निर्णय नभएर प्रशासनिक (Administrative) निर्णय भएको हुनाले त्यस्तो निर्णयमा सम्मानीत अदालतले हस्तक्षेप गरी अन्यथा गर्न मिल्दैन । निजामती सेवा ऐन,२०४९ को दफा ९, नेपाल सरकार (कार्य विभाजन) नियमावली, २०६४ को नियम ५ तथा अनुसूची २ को क्रमसंख्या ८ को देहाय १८ मा नेपाल परराष्ट्र सेवाको सञ्चालनसम्बन्धी कार्य परराष्ट्र मन्त्रालयको कार्यक्षेत्र भित्र पर्ने र कार्य सम्पादन नियमावली बमोजिम शाखा अधिकृत नियुक्तिसम्बन्धी विषय परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवको अधिकार भित्रको विषय हुनाले उक्त निर्णयलाई अन्यथा भन्न मिल्दैन । समावेशीतर्फ प्रतिष्पर्धा गर्ने उम्मेदवारले खुल्ला तर्फ प्रतिष्पर्धा गर्ने उम्मेदवारले जस्तो प्रारम्भिक परीक्षा पनि दिनु नपर्ने गरी उनीहरूलाई एक प्रकारले सुविधा प्रदान गरिएको हुन्छ । यसरी प्रारम्भिक परीक्षा विनै सिमित संख्यामा प्रतिष्पर्धा गरी आउने उनीहरूले प्रारम्भिक परीक्षा उत्तिर्ण गरी बृहत सख्यामा प्रतिष्पर्धा गरी उत्तिर्ण भएका खुल्ला तर्फबाट उत्तिर्ण भएकाहरू भन्दा वरिष्ठ हुन पाऊँ भन्नु तर्कसंगत नभएको तथ्य स्पष्ट छ । खुल्ला तर्फको लिखित परीक्षामा अनुत्तीर्ण भएका व्यक्तिले प्रारम्भिक परीक्षा समेत उत्तिर्ण गरी बृहत संख्यामा प्रतिष्पर्धा गरी उत्तिर्ण भएका खुल्ला तर्फका भन्दा वरिष्ठ हुन पाऊँ भन्न मिल्दैन । हामीले प्रतिस्पर्धा गरेको विज्ञापनमा विपक्षीहरू सबैले प्रतिस्पर्धा गर्न पाउने तर विपक्षीहरूले प्रतिस्पर्धा गरेको विज्ञापनमा हामीले प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने भएकोले हामीले ठूलो संख्यामा प्रतिष्पर्धा गरी छनौट भएका हुनाले नियुक्ति गर्दा योग्यताक्रममा हामीले प्राथमिकता पाउनु पर्ने कुरामा किंचित पनि विवाद हुन सक्दैन ।
विज्ञापन नम्बर वा सूचना नम्बरको संरचनाले उम्मेदवारको विशिष्टता छुट्टयाउने होइन । लोकसेवा आयोगले विभिन्न समूहभित्रको योग्यता मात्र तोकेको तर कुन समूह वरिष्ठतामा अगाडि हुने भनी नतोकेको बरु पछि परराष्ट्र मन्त्रालयबाट यस सम्बन्धमा राय माग्दा “लोकसेवा आयोगले नेपाल सरकारले नै निर्णय गर्ने” भन्ने राय दिएको छ । तसर्थ संरचनाको आधारमा आफूले योग्यताक्रम माथिल्लो स्थान पाउनु पर्ने भन्ने विपक्षीहरूको माग दावीको कुनै सार्थक सम्बन्ध नै देखिँदैन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भन्ने समेतको विपक्षी घनश्याम भण्डारी समेतका तर्फबाट पेश भएको संयुक्त लिखित जवाफ ।
निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम १७ को उपनियम १ बमोजिम राजपत्र अनंकित निजामती कर्मचारीलाई सेवा समूह वा सेवा उपसमूहसम्बन्धी मन्त्रालयको सचिवले नियुक्ति दिने व्यवस्था रहेको सन्दर्भमा लोकसेवा आयोगको सिफारिश बमोजिम नियुक्तिको लागि सेवा समूह सञ्चालन गर्ने परराष्ट्र मन्त्रालयमा लेखी पठाउने सम्मको कार्य यस मन्त्रालयबाट भएको हो । रिट निवेदकले दावी गरेका विषयमा रिट निवेदकलाई मर्का पर्ने गरी यस मन्त्रालयबाट कुनै कामकारवाही नभएकोले विना आधार र कारण यस मन्त्रालय समेतलाई विपक्षी बनाई दायर गरिएको रिट खारेजयोग्य छ भन्ने समेतको विपक्षी सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
लोकसेवा आयोग ऐन, २०६६ को दफा ३७, लोकसेवा आयोग नियमावली, २०६७ को नियम ३३ र लोकसेवा आयोग (कार्यसञ्चालन) निर्देशिका, २०६७ को दफा ५५ बमोजिम अङ्ग पूरा भइसकेको विज्ञापनको हकमा पहिलो विज्ञापन र विज्ञापन भित्रको समावेशी समूहको क्रमानुसार छुट्टाछुट्टै योग्यताक्रम सूची प्रकाशन गरी ऐ दफा ५६ अनुसार सोहीबमोजिम विज्ञापनको क्रमानुसार नतिजा तथा सिफारिश पठाउने व्यवस्था भएअनुरूप आयोगबाट देहायबमोजिमको क्रममा सिफारिश गरिएको हुँदा समावेशी तथा खुल्लातर्फका उम्मेदवारको एकीकृत योग्यताक्रम निर्धारण गरेको विषयमा असंलग्न यस आयोग समेतलाई विपक्षी बनाई दिएको रिट निवेदन खारेजभागी छ खारेज गरिपाऊँ भन्ने समेतको लोकसेवा आयोगको तर्फबाट परेको लिखित जवाफ ।
लोकसेवा आयोगको विज्ञापन नं. १३४१।०६६।६७ (समावेशी) तथा विज्ञापन नं. १३४२।०६६।६७ (खुल्ला) प्रतियोगितात्मक परीक्षाबाट समावेशी तर्फ १४ जना खुल्लातर्फ १४ जना शाखा अधिकृतहरू मिति २०६७।५।१५ मा सिफारिश भै परराष्ट्र मन्त्रालयमा नियुक्ति हुन आउनुभएको हो । एउटै मितिमा सिफारिश भई आएका कारण मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगको विज्ञापन नं. तथा सिफारिशको सूचना नं. लाई आधार मानी जेष्ठताक्रम कायम गरी मिति २०६७।५।१५ मा नियुक्ति दिई मन्त्रालयमा पदस्थापन गरेको हो ।
खुल्लातर्फ १४ जनाले जेष्ठताक्रममा चित्त नबुझी २०६७।५।२८ मा संयुक्त निवेदन दिई यस भन्दा अगाडि यसै किसिमको सिफारिश आउँदा खुल्लालाई जेष्ठताक्रममा अगाडि राखिएको आधारमा यस पटक पनि सोहीबमोजिम कायम गर्न अनुरोध गर्नुभएकोमा सो सिलसिलामा मन्त्रालयको लोकसेवा आयोगसँग स्पष्ट पारिदिन अनुरोध भई गरेकोमा आयोगले मिति २०६७।२।१६ को पत्र मार्फत “यसमा नेपाल सरकारबाट आवश्यक निर्णय हुने नै हुँदा आयोगबाट केही निर्णय गरिरहनु नपर्ने” भन्ने निर्णय जानकारी गराएको हो । सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग राय माग गरिएकोमा मिति २०६७।९।२१ मा पत्रमार्फत् यस मन्त्रालयको धारणा थप स्पष्ट गरी पठाउन अनुरोध गरिनुका साथै मिति २०६८।१।७ को पत्रमार्फत् नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूहका कर्मचारीहरूको पदस्थापनको हकमा लोकसेवा आयोगको सिफारिशक्रमलाई ६० प्रतिशत अङ्कभार दिई तथा स्टाफ कलेजको तालिमबाट प्राप्त योग्यताक्रमलाई ४० प्रतिशत अङ्कभार दिई तेस्रो योग्यताक्रम तयार गरी पदस्थापन गर्ने गरिएको व्यहोरा अवगत गराइएको एवं सो मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रायका लागि अनुरोध गर्दा त्यस कार्यालयबाट मिति २०६८।१।२ च.नं. ७८८० को पत्र मार्फत “खुल्ला तर्फबाट छनौट भएका उम्मेदवारको जेष्ठता कयम हुनु कानूनसम्मत हुने देखिएको” भन्ने राय प्राप्त भएको थियो । उल्लिखित सिलसिलामा मन्त्रालयअन्तर्गत पदस्थापन, सरुवा, बढुवा, तालिममा मनोनयन जस्ता निर्णयहरू गर्दा जेष्ठताक्रमलाई आधार बनाउने गरिएको सन्दर्भमा एउटै मितिमा सिफारिश भै आएका समावेशी र खुल्लातर्फका शाखा अधिकृतहरूको जेष्ठताक्रम कायम गर्नु आवश्यक देखिएको र परराष्ट्र सेवासँग सम्बन्धित मन्त्रालय पनि परराष्ट्र मन्त्रालय नै भएको हुँदा लोकसेवा आयोग वा नेपाल सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वा अन्य कुनै न्यायिक निकायबाट जेष्ठताक्रम निर्धारणका विषयमा स्पष्ट पार्नेगरी कुनै निर्णय, निर्देशन वा आदेशप्राप्त भएको अवस्थामा सोहीअनुरूप हुने भएको हुँदा वर्तमान सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयले यस भन्दा अगाडिको सिफारिशमा जेष्ठताक्रम निर्धारण र पदस्थापन गर्दा मिति २०६६।५।२८ को निर्णय क्रमशः खुल्ला, समावेशी र आन्तरिक प्रतियोगितालाई जेष्ठताक्रममा राखेको तथा यस मन्त्रालयबाट रायका लागि आग्रह गर्दा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट समेत खुल्लालाई जेष्ठता कायम गर्नु कानूनसम्मत हुने भन्ने राय प्राप्त भएकोले सोही आधारमा खुल्ला तर्फका १४ जना र समावेशी तर्फका १४ जना शाखा अधिकृतहरूलाई मन्त्रालयमा देहायअनुसारको जेष्ठताक्रममा राख्ने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मिति २०६८।१।५ मा सचिवस्तरीय निर्णय गरी सो निर्णयको व्यहोरा सम्बन्धित सबै शाखा अधिकृतहरूलाई अवगत गराइएको हो भन्ने समेतको विपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालय समेतका तर्फबाट यस अदालत समक्ष परेको लिखित जवाफ ।
नियमबमोजिम पेशी सूचीमा चढी निर्णयार्थ पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा रिट निवेदकका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री बद्रीबहादुर कार्की तथा अधिवक्ताहरू श्री बालकृष्ण नेउपाने, डा.श्री भिमार्जुन आचार्य, श्री माधवकुमार वस्नेत र श्री सुवास आचार्यले मिति २०६८।१।५ मा भएको परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिवस्तरीय निर्णय गर्ने अधिकार उक्त मन्त्रालयका सचिवलाई कुनै कानूनले प्रदान गरेको देखिदैन । योग्यताक्रम निर्धारण गर्ने कुरा सचिवको स्वविवेकीय अधिकार होइन । लोकसेवा आयोगबाट सिफारिश भएबमोजिम सिफारिश प्राप्त भएपछि विज्ञापन नम्बरको आधारमा नियुक्ति दिएको अवस्था छ । पछिबाट छुट्टै योग्यता सूची कायम गर्ने कुनै कानूनी प्रयोजन समेत देखिदैन । विपक्षी परराष्ट्र सचिवको खुल्लातर्फका सिफारिश भई गएका उम्मेदवारहरूलाई माथिल्लो सूचीमा राख्नुपर्ने कुनै औचित्यता देखिदैन । सिफारिश गर्दा एउटै सूची जारी भएको छैन । जेष्ठता नछुट्टिएको अवस्थामा मात्र विज्ञापन नम्बरको आधारमा सूची कायम गर्ने हो । मिति २०६७।५।१५ को टिप्पणीको आधारमा नियुक्तिको निर्णय भएको र सो निर्णयउपर कुनै चुनौती परेको समेत छैन र नियुक्तिलाई इन्कार गरेको अवस्था समेत छैन । यस्तो अवस्थामा मिति २०६८।१।५ मा खुल्लातर्फका सिफारिश भई गएका उम्मेदवारहरूलाई यी रिट निवेदकहरू भन्दा माथि राख्नुपर्ने कुनै कानूनी आधार समेत विपक्षी सचिवबाट देखाउन सकेको अवस्था छैन । तसर्थ विपक्षी परराष्ट्र सचिवबाट मिति २०६८।१।५ मा भएको निर्णयमा खुल्ला तर्फका उम्मेदवारहरूको सूची रिट निवेदकहरू भन्दा माथि पार्ने गरी भएको निर्णय समेत त्रुटिपूर्ण हुदा बदर गरी निवेदकहरूको माग बमोजिम रिट निवेदकहरूलाई माथिल्लो सूचीमा कायम राख्नु भनी विपक्षीहरूका नाममा परमादेश समेत जारी हुनुपर्छ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालय समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान सहन्यायाधिवक्ता श्री कृष्णजीवी घिमिरेले परराष्ट्र सचिवबाट भएको निर्णय सरकारी वकीलको रायकै आधारमा भएको भनी उल्लेख भएको अवस्था छैन । योग्यताक्रम घोषणा गर्ने वा संशोधन गर्ने लगायतको स्पष्ट व्यवस्था देखिदैन समावेशीतर्फको विज्ञापन पहिला र खुल्लातर्फको विज्ञापन पछि भएको देखिन्छ । सूचनाको क्रम हेर्दा अघिल्लो सूचना जेठो हुने हुन्छ । अघिल्लो सूचनाको विज्ञापनबमोजिम अघि निर्णय हुने हुनाले परराष्ट्र सचिवको निर्णय के, कुन आधारमा भएको हो सो स्पष्ट छैन । एउटै मितिका विभिन्न विज्ञापनका कुन सूचना अगाडि हुने भन्ने सम्बन्धमा स्पष्ट नीति समेत रहेको नहुँदा सम्मानीत अदालतबाट यस सम्बन्धमा आवश्यक नीति बनाउन विपक्षीहरूलाई आदेश दिन सक्ने अवस्था छ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
विपक्षी घनश्याम भण्डारी समेतका तर्फबाट उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ताद्वय श्री हरिहर दाहाल, श्री शम्भु थापा तथा अधिवक्ताहरू श्री हरिप्रसाद उप्रेती, श्री दिनमणि पोखरेलले लोकसेवा आयोगबाट विभिन्न विज्ञापन सूचना नम्बरका विभिन्न नतिजा प्रकाशित गरेकोले विभिन्न सूचनाअन्तर्गत प्रकाशित नामावलीहरू मध्ये कुन ज्येष्ठ भनी खुलाएको अवस्था छैन । लोकसेवा आयोगले योग्यताक्रम तोकेको अवस्था पनि छैन । समावेशी तर्फको जुन वर्गको क्रम निजामती सेवा ऐनमा उल्लेख छ सोही आधारमा विज्ञापनको सूचना प्रकाशित हुने गरेको छ । विज्ञापन एउटै हो या भिन्न भिन्न हो भन्ने प्रश्न मूल रुपमा सन्निहित भएको प्रस्तुत विवादमा विभिन्न वर्गहरू भित्रको प्राप्ताङ्क भिडाएर लोकसेवा आयोगले नतिजा निकाल्न सक्ने अवस्था विद्यमान हुँदा हुँदै लोकसेवा आयोगबाट सो गरिएको अवस्था नहुँदा प्रस्तुत विवाद सिर्जना भएको देखिन्छ । आवश्यक पद मध्ये खुल्लातर्फको पदलाई छुट्टाई बाँकी समावेशीतर्फका पदहरू छुट्टाई पदपूर्ति समेत हुने हुनाले सिद्धान्ततः खुल्लामा छुट्टाइएका पदहरू नै अगाडि राख्नुपर्ने र सोही औचित्यका आधारमा परराष्ट्र सचिवबाट मिति २०६८।१।५ मा उक्त निर्णय गरेको र सो निर्णय विवेकसम्मत हुँदा समेत निवेदकको माग बमोजिमको आदेश जारी हुनुपर्ने अवस्था विद्यमान छैन । रिट निवेदन खारेज हुनुपर्छ भनी वहस प्रस्तुत गर्नुभयो ।
पक्ष विपक्षका तर्फबाट उपस्थित विद्वान कानून व्यवसायी तथा सहन्यायाधिवक्ताको वहस समेत सुनी दुबैतर्फबाट पेश भएको वहसनोट समेत अध्ययन गरी आज निर्णय सुनाउने प्रयोजनको लागि पेश हुन आएको प्रस्तुत रिट निवेदनमा निवेदकको माग बमोजिम आदेश जारी हुनुपर्ने हो, होइन भन्ने सम्बन्धमा निर्णय दिनुपर्ने देखिन आयो ।
रिट निवेदन हेर्दा निवेदनमा मूलतः निवेदकहरूलाई मिति २०६७।५।१५ को निर्णयानुसार नियुक्ति दिई सोही मितिदेखि लोकसेवा आयोगबाट सिफारिश भई आएको योग्यताक्रमअनुसार नै हाजीरकपीलगायत नोकरी अभिलेखमा कायम गरिसकेको योग्यताक्रममा हेरफेर गर्नेगरी विपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवलाई मिति २०६८।१।५ मा निर्णय गर्ने अधिकार कुनै कानूनले नदिई सो निर्णय गैरकानूनी भएको एवं उक्त मिति २०६८।१।५ मा गरेको उल्लिखित गैरकानूनी निर्णय कार्यान्वयन गर्ने क्रममा नियमित हाजीरकपीमा समेत पूरै योग्यता/जेष्ठताक्रमलाई उल्टाई विपक्षी खुल्लातर्फको १४ पदमा सिफारिश भई आएका व्यक्तिहरूलाई क्रमशः जेष्ठता कायम गरेको र सोको परिणाम स्वरुप परराष्ट्रसेवा अन्तर्गत सेवाकालीन तालिम, पदस्थापन, सरुवा लगायतका प्राथमिकतामा आमूल परिवर्तन हुन गई भविष्यमा हुने बढुवा लगायतका वृत्ति विकास प्रक्रिया/सुविधा/हक आदिका कुरामा तत्कालै प्रतिकूल असर पारी निजामती सेवा ऐन, २०४९ नियमावली २०५० एवं नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ समेतद्वारा प्रदत्त कानूनी एवं मौलिक हकउपर गैरकानूनी एवं अनुचित अतिक्रमण भएको हुँदा मिति २०६८।१।५ को निर्णय एवं सो सम्बन्धी सम्पूर्ण/पत्राचार/अभिलेख समेत उत्प्रेषणको आदेशले बदर गरी मिति २०६७।५।१५ को नियुक्तिसम्बन्धी निर्णयानुसार कायम पूर्व योग्यता एवं जेष्ठताक्रम यथावत् कायम गरिपाऊँ भन्ने निवेदन दावी देखिन्छ ।
२. विपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालय समेतको लिखित जवाफ व्यहोरामा खुल्लातर्फ १४ जनाले जेष्ठताक्रममा चित्त नबुझी २०६७।५।२८ मा संयुक्त निवेदन दिई यस भन्दा अगाडि यसै किसिमको सिफारिश आउँदा खुल्लालाई जेष्ठताक्रममा अगाडि राखिएको र सोही आधारमा यस पटक पनि सोहीबमोजिम कायम गर्न अनुरोध भएकोमा सो सिलसिलामा यस मन्त्रालयको लोकसेवा आयोगसँग स्पष्ट पारिदिन अनुरोध भई गएकोमा लोकसेवा आयोगले मिति २०६७।२।१६ को पत्रमार्फत् “यसमा नेपाल सरकारबाट आवश्यक निर्णय हुने नै हुँदा आयोगबाट केही निर्णय गरिरहनु नपर्ने” भन्ने निर्णय जानकारी गराएको तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयसँग राय माग गरिएकोमा नेपाल प्रशासन सेवा सामान्य प्रशासन समूहका कर्मचारीहरूको पदस्थापनको हकमा लोकसेवा आयोगको सिफारिशक्रमलाई ६० प्रतिशत अङ्कभार दिई तथा स्टाफ कलेजको तालिमबाट प्राप्त योग्यताक्रमलाई ४० प्रतिशत अङ्कभार दिई तेस्रो योग्यताक्रम तयार गरी पदस्थापन गर्ने गरिएको व्यहोरा अवगत गराइएको साथै सो मन्त्रालयले महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयको रायका लागि अनुरोध गर्दा त्यस कार्यालयबाट खुल्ला तर्फबाट छनौट भएका उम्मेदवारको जेष्ठता कायम हुनु कानूनसम्मत हुने देखिएको भन्ने राय प्राप्त भएको थियो । उल्लिखित सिलसिलामा मन्त्रालयअन्तर्गत पदस्थापन, सरुवा, बढुवा, तालिममा मनोनयन जस्ता निर्णयहरू गर्दा जेष्ठताक्रमलाई आधार बनाउने गरिएको सन्दर्भमा एउटै मितिमा सिफारिश भै आएका समावेशी र खुल्लातर्फका शाखा अधिकृतहरूको जेष्ठताक्रम कायम गर्नु आवश्यक देखिएको र परराष्ट्र सेवासँग सम्बन्धित मन्त्रालय पनि परराष्ट्र मन्त्रालय नै भएको हुँदा लोकसेवा आयोग वा नेपाल सरकार सामान्य प्रशासन मन्त्रालय वा अन्य कुनै न्यायिक निकायबाट जेष्ठताक्रम निर्धारणका विषयमा स्पष्ट पार्ने गरी कुनै निर्णय, निर्देशन वा आदेशप्राप्त भएको अवस्थामा सोही अनुरूप हुने भएकोले वर्तमान सन्दर्भमा परराष्ट्र मन्त्रालयले यस भन्दा अगाडिको सिफारिशमा जेष्ठताक्रम निर्धारण र पदस्थापन गर्दा मिति २०६६।५।२८ को निर्णय क्रमशः खुल्ला, समावेशी र आन्तरिक प्रतियोगितालाई जेष्ठताक्रममा राखेको तथा महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयबाट समेत खुल्लालाई जेष्ठता कायम गर्नु कानूनसम्मत हुने भन्ने राय प्राप्त भएकोले सोही आधारमा खुल्ला तर्फका १४ जना र समावेशी तर्फका १४ जना शाखा अधिकृतहरूलाई जेष्ठताक्रममा राख्ने गरी परराष्ट्र मन्त्रालयबाट मिति २०६८।१।५ मा सचिवस्तरीय निर्णय गरिएको हो भन्ने उल्लेख भएको देखिन्छ ।
३. प्रस्तुत रिट निवेदनमा उल्लिखित व्यहोरा तथा लिखित जवाफ समेत हेर्दा समावेशीतर्फ विज्ञापन नम्बर १३४१ अन्तर्गत सूचना नं १०५ देखि ११० नम्बर सम्म र खुल्लाको विज्ञापन नं.१३४२ मा सूचना नं.१११ मा सूचना प्रकाशित भै निजामती सेवा ऐन, २०४९ अन्तर्गतको परराष्ट्र सेवाको राजपत्राङ्कित तृतीय श्रेणीको शाखा अधिकृत पदको लागि एउटै प्रश्नपत्रद्वारा सञ्चालित परीक्षामा एकसाथ सामेल भई प्रकाशित भएको परीक्षाफलको आधारमा नियुक्ति पाएको कुरामा विवाद छैन । यी रिट निवेदक रोशन खनाल समेतका निवेदकहरूले समावेशी कोटाअन्तर्गत र विपक्षी घनश्याम भण्डारी समेतका विपक्षीहरूले खुल्लातर्फको लागि छुट्याइएको सिट संख्याको आधारमा छनौट भएको भन्ने सम्म कुरामा विविधता रहेको देखिन्छ । उल्लिखित विज्ञापन नम्बरहरू परराष्ट्र मन्त्रालयको एकै लटको माग बमोजिम लोकसेवा आयोगबाट प्रतिशत निर्धारण भै निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को प्रावधानबमोजिम विभिन्न वर्ग समुदायमा विभाजन गरी पदपूर्तिको प्रक्रिया अपनाई पदपूर्ति सम्म गरेको पाइयो ।
४. नेपालको अन्तरिम संविधान, २०६३ को धारा १५३ बमोजिम र निजामती सेवा ऐन २०४९ को दफा ७ बमोजिम सार्वजनिक सेवालाई वढी समावेशी प्रतिनिधिमूलक बनाउने सिलसिलामा विशेष व्यवस्था भएको देखिन्छ । सोहीअनुरूप भिन्नाभिन्नै विज्ञापन नम्बर राखी विज्ञापन हुने र सोको अधिनमा रही तोकिएको .वर्गका व्यक्तिहरूले प्रतिस्पर्धा गर्ने गरेको पाइन्छ । तर जुन पद वा तहको लागि लिने परीक्षा हो सो हालसम्म एउटै प्रश्नपत्रमा आधारित देखिन्छ । यस स्थितिमा विभिन्न वर्गका छुट्टाछुट्टै समूहभित्रको प्रतिस्पर्धामा तोकिएको वर्गभित्र फरक नतिजा निस्कन सक्ने भए पनि एउटै पद वा तहको परीक्षाका स्तरको हिसावले विभिन्न स्तरको भन्न मिल्ने देखिदैन । एउटै तहका विभिन्न संख्यामा पदपूर्ति गर्दा गराउँदा मूलतः खुल्ला रुपमा प्रतिस्पर्धा गर्ने सिद्धान्त अपनाई आएको भए पनि संविधानले अनुशरण गरेको समावेशीताको सिद्धान्तले विभिन्न वर्ग वा समुदायको प्रतिनिधित्व गराउने हिसावले रिक्त पदहरूको पदपूर्ति गर्ने तरीकामा विभिन्न वर्ग समुदायको लागि सिट विभाजन गरिने भै सो अन्तर्गतको प्रतिस्पर्धालाई परीक्षाको स्तर र सिद्धान्तको हिसावले विविधता आउन सक्ने कुरालाई स्वीकार गर्नुपर्ने हुन्छ । जहाँसम्म यसरी पदपूर्ति गरिएकोमा के कस्तो सिद्धान्तको आधारमा जेष्ठता वा योग्यताक्रम निर्धारण गर्ने भन्ने कुरा छ यस सम्बन्धमा प्रचलित कानूनमा खास केही उल्लेख भएको देखिदैन । प्रत्यर्थीहरूको लिखित जवाफ हेर्दा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले लोकसेवा आयोगको सिफारिश योग्यताक्रम र सेवा प्रवेश तालिमको मूल्याङ्कनको आधारमा छुट्टै योग्यताक्रमको सूची कायम गर्ने गरेको देखियो भने लोकसेवा आयोगबाट नेपाल सरकारबाट आवश्यक निर्णय हुने नै भन्दै स्पष्ट जवाफ पेश गरेको देखिएन । यसबाट लोकसेवा आयोगबाट सिफारिश भएकामध्ये को कसलाई कसरी जेष्ठताको योग्यताक्रम कायम गर्ने भन्ने सम्बन्धमा कानूनमा अस्पष्टता रहेको र ब्यवहारमा एकरुपता नरहेको देखिन आयो ।
५. रिक्त पदको पूर्तिको प्रारम्भमा सम्बन्धित मन्त्रालयबाट एकैलटमा लोकसेवा आयोगमा पदपूर्तिको माग गरी लोकसेवाबाट प्रतिशत निर्धारण गरी निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ को प्रावधान खुल्ला र बढुवाद्वारा पदपूर्ति गरिने व्यवस्था गरिएकोमा खुल्लाअन्तर्गत पनि शुद्ध प्रतिस्पर्धा तथा समावेशी प्रतिस्पर्धाको लागि अलग–अलग सिट छुट्टाई विभिन्न विज्ञापन सूचना नम्बर अंकित गरी सूचना प्रकाशित गरी पदपूर्ति प्रक्रिया प्रारम्भ गरिन्छ । लोकसेवा आयोगले पदपूर्तिको लागि विज्ञापन गर्दा जुन जुनको वर्ग समुदायको लागि तोकिएका सिट संख्यामा प्रतिनिधित्व गराउन खोजिएको हो तत्तत् वर्ग समुदायको लागि छुट्टाछुट्टै विज्ञापन सूचना नम्बर दिई छुट्टाछुट्टै फारम भराइ छुट्टाछुट्टै मितिमा अन्तरवार्ता समेत लिई छुट्टाछुट्टै परीक्षाफल प्रकाशित गर्ने गरेको पाइन्छ । यसरी हेर्दा हरेक वर्ग समुदायको लागि छुट्टाछुट्टै विज्ञापन र छनौट गरिएको भन्ने भान पर्न जान्छ । शुद्ध खुल्ला प्रतिस्पर्धा र समावेशी प्रतिस्पर्धालाई अलग्गै सिट छुट्टाए पनि हालसम्म तिनीहरूको पाठ्यक्रम प्रश्नपत्र तथा परीक्षा प्रणालीमा समेत कुनै विभेद गरेको देखिदैन । यसरी विभिन्न वर्ग समुदायको प्रतिनिधित्व हुने गरी लिइएको परीक्षाको प्रश्नपत्र र स्तर एउटै हुने गरेकोबाट रिक्त पदहरू मध्ये कुनै समुदाय वर्गको लागि प्रतिनिधित्व गर्ने परीक्षा अर्को समुदाय वर्गको भन्दा उत्तम वा कमसल भन्न सकिने अवस्था देखिदैन । जस्तो समावेशीमध्ये नै महिला, आदिवासी जनजाति दलित, मधेसी, दलित, अपाङ्ग वा पिछडिएका क्षेत्रको विभिन्न वर्ग भएकोमा हरेकको कोटा अनुपात र विज्ञापन फरक भएको स्थितिमा कोसँग कसलाई तुलना गरी एक आपसमा जेष्ठता वा कनिष्ठ भनी छुट्याउने भन्ने प्रश्न उपस्थित हुन्छ । त्यस्तै गरेर ५५ प्रतिशत सिट खुल्ला प्रतियोगिताबाट छनौट हुने र ४५ प्रतिशत समावेशीताका आधारमा छनौट हुने हुनाले एकै तहभित्र लिएको एउटै प्रश्न र पद्धतिको परीक्षामा उत्तीर्ण भएका बीच कोभन्दा को जेष्ठ वा कनिष्ठ भनी केवल विज्ञापन नम्बर र मितिक्रम वा निजामती सेवा ऐन, २०४९ को दफा ७ मा उल्लेख भएको क्रमको आधारमा निर्णय गर्न उपयुक्त तथा न्यायसंगत हुने देखिदैन । विभिन्न वर्ग समुदायलाई राष्ट्रसेवामा समावेश गर्ने ध्येयले सो वर्ग समुदाय छुट्याउनका लागि छुट्टाछुट्टै विज्ञापन गर्नु र सोअनुसार अन्तरवार्ता लगायतको छुट्टै मिति निर्धारण हुँनु स्वाभाविक नै हुन्छ । त्यस्तै सिफारिश गर्ने मितिक्रम पनि निर्धारण हुदै जान्छ । त्यो पनि स्वाभाविक छ । त्यसकै आधारमा कसैको उत्कृष्टता तथा कसैको कनिष्ठता अभिव्यक्त गर्न सकिदैंन र गर्नु हुँदैन । यदि विज्ञापन नम्बर वा सिफारिशको निर्णयक्रम मात्रैको यान्त्रिक आधारमा जेष्ठता छुट्याउने आधार बनाउने हो भने सिफारिश गर्ने संस्थाले पनि सुविधाको आधारमा कुनै वर्गलाई लक्षित गरी कुनै विज्ञापनको भन्दा अर्काको सिफारिशक्रम अघिल्लो बनाउने कसरत पनि हुन नसक्ने देखिदैन ।
६. देशको शासन व्यवस्था सञ्चालनमा कर्मचारीतन्त्रले खेल्ने भूमिका अहम हुन्छ । यसलाई स्थायी सरकार पनि भन्ने गरिन्छ । त्यस्तो जिम्मेवार निकायमा संलग्न हुने जनशक्ति व्यवसायिक हुनु वान्छनीय हुन्छ । यथार्थमा राज्यद्वारा सेवाको स्तर सुधार गर्ने र सुशासन सुनिश्चित् गर्ने हो भने सेवा प्रदान गर्ने व्यक्तिहरूको मूल्याङ्कन योग्यता र कार्यक्षमताकै आधारमा गर्नुपर्ने हुन्छ । केवल मितिक्रम वा विज्ञापन नम्बरको आधारमा होइन । यदि यसलाई आधार बनाउने हो भने यो वस्तुपरक नभई ज्यादा प्राविधिक बन्न पुग्दछ जसका कारण योग्यतम् र सक्षम व्यक्तिलाई अन्याय हुनजान्छ । अन्ततः परीक्षा प्रणालीकै मर्म मर्न पुग्दछ । खुल्लातर्फ र समावेशीतर्फ छुट्टाछुट्टै विज्ञापन नम्बर, छुट्टाछुट्टै सिफारिश गर्ने हुनाले एउटाको सूची अन्तर्गतको व्यक्तिलाई अर्काको सूची अन्तर्गत समावेश गर्ने कुरा हुदैन र एउटा विज्ञापन नम्बर अघिल्लो र अर्को विज्ञापन सो भन्दा पछिल्लो भएको नाताले मात्रै एउटै परीक्षाबाट चयन भएका उम्मेदवारहरू मध्ये ज्येष्ट वा कनिष्ठ भनी छुट्याउने आधार वैज्ञानिक एवं न्यायोचित देखिन आउँदैन । त्यसैले त्यस्तो आधारमा मात्रै जेष्ठता छुट्याउने मागलाई वैज्ञानिक तथा तर्कसंगत मान्न सकिदैन ।
७. जहाँसम्म लोकसेवा आयोगले एकै तहका एउटै पदका विभिन्न वर्ग समूदायको प्रतिनिधित्व गराउन विभिन्न विज्ञापन गरी छनौट गरी पठाएको सूची छ सोमा सो विज्ञापन नम्बरअन्तर्गत एउटा समूहको अर्को समूह वीचको प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति प्रष्ट गर्न नसक्ने देखिन्छ । अर्थात् प्रस्तुत परराष्ट्र सेवा अन्तर्गत शाखा अधिकृत पदमा लिइएका खुल्ला तथा समावेशीतर्फको सिफारिश हेर्दा एक विज्ञापन अन्तर्गत एउटा वर्ग समुदायको व्यक्तिहरू कुन योग्यताक्रममा छन् भन्ने छुट्याइए पनि एक विज्ञापनअन्तर्गतको समूहको व्यक्ति र अर्को विज्ञापन अन्तर्गतको समूहको व्यक्ति, बीचको प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति जस्तै खुल्लामा १ नं. मा सिफारिश भएको र समावेशी जस्तै महिला, मधेशी वा अन्य वर्ग १ नं. मा सिफारिश भएका व्यक्तिहरू मध्ये को को कुन योग्यताक्रममा पर्दछन् भन्ने योग्यताक्रम छुट्टयाइएको देखिन आउँदैन । विपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालयले विज्ञापन नम्बरको क्रमानुसार प्राप्त गरेको सिफारिशको क्रममा हाजिरी कितावमा नाम समावेश गरी काममा लगाएको सम्म देखिने भए पनि त्यसलाई जेष्ठता सूची भन्न मिल्ने देखिदैन । किनभने त्यसमा आपसमा प्रतिस्पर्धात्मक श्रेष्ठता झल्किएको देखिदैन । प्रशासनिक सुविधाको लागि सिफारिश भै आएका व्यक्तिहरूको सिफारिशक्रम अनुसार हाजिरी किताबमा नाम चढाए पनि कम्तीमा विभिन्न विज्ञापनअन्तर्गत सिफारिश गरिएकाहरूका हकमा सो उपयुक्त मापदण्ड मान्न सकिने आधार देखिदैन ।
८. खुल्ला प्रतिस्पर्धाबाट आएकोलाई योग्यताक्रमको पहिलो पङ्तीमा राख्नुपर्छ र समानुपातिक तर्फका प्रतिस्पर्धीबाट आएकाहरूलाई सो भन्दा तलको योग्यताक्रम दिनुपर्छ भन्ने सोच्नु दुबै भ्रामक धारणाहरू हुन् । वर्तमान निजामती सेवा ऐन, २०४९ अन्तर्गत पदपूर्तिको संरचना हेर्दा खुल्ला प्रतिस्पर्धा भएको ५५ प्रतिशत सिट तर्फबाट छानिएका व्यक्तिहरू सदैब अन्य ४५ प्रतिशतअन्तर्गतको समानुपातिक तर्फको प्रतिस्पधाबाट आएकाहरू भन्दा उत्कृष्ठ हुन्छन् भन्ने कुनै वैज्ञानिक आधार छैन । समानुपातिक तर्फको प्रतियोगिताभित्रको विज्ञापनअन्तर्गत प्रतिस्पर्धा गर्नेहरूसँग पनि उत्कृष्ठतम् हुने क्षमता रहन सक्तछ, यी सम्भावनाका कुराहरू हुन् । अन्यथा खुल्ला वा समानुपातिक तर्फका प्रतिस्पर्धाबाट छानिएका व्यक्तिहरू तत् तत् वर्गको प्रतिस्पर्धाबाट छानिएकै कारणले वढी योग्य वा कम योग्य भनी अनुचित भेदभावको स्थिति सिर्जना हुने सम्भावना रहन्छ ।
९. सार्वजनिक सेवामा जुन पृष्ठभूमीबाट छनौट भएको भए पनि योग्यताको तत्व अनिवार्य नै हुन्छ । महिला वर्गलाई छुट्याएको सिट मध्येबाट छनौट भएको रहेछ भने सो वर्ग भित्रको प्रतिस्पर्धाबाट योग्यतम् व्यक्ति छानिएको मान्नुपर्ने हुन्छ भने त्यस्तो व्यक्तिको तुलनामा अन्य वर्गबाट छानिएको व्यक्तिसँग तुलनायोग्य हुँदैन भन्ने अवस्था छैन । खासगरी एउटै परीक्षाबाट छनौट भएका अवस्थामा विभिन्न वर्ग समुदायहरूको विभिन्न विज्ञापन नम्बर अन्तर्गत लिइएको एकीकृत परीक्षाको सन्दर्भमा एकै वास्केटमा राखेर योग्यताक्रमको प्रयोजनको लागिसम्म भए पनि एउटै सूची जारी गर्न नसक्ने देखिदैन । त्यसबाट सेवा समूहलाई एकीकृत गर्न र संगठनले पनि उत्कृष्ठ सेवा लिने अवशर पाउने देखिन्छ । त्यसरी सेवामा प्रवेश गरी एक पछि निजहरूले गर्ने कामको कार्य सम्पादनको स्तरको मूल्याङ्कनको आधारमा जिम्मेवारी सुम्पने र पदोन्नतीको लागि मूल्याङ्कन गर्ने कुरा कानूनमा आधारित भएकोले त्यसमा असर पार्न सक्ने देखिदैन । पदोन्नतिको लागि मूल्याङ्कन गर्ने आधार कानूनमा नै तोकिएकोले समान मूल्याङ्कन भएको अवस्थामा बाहेक हाल कायम गरिएको तहको जेष्ठताको मात्रै खास महत्व देखिदैन । तर बढुवाका मूल्याङ्कनका आधारबाट कसैको अङ्क बराबर भै अन्य आधारबाट समेत बढुवाको लागि योग्यतम् व्यक्ति छनोट हुन नसक्ने स्थिति उत्पन्न भएमा लोकसेवा आयोगको सिफारिशको योग्यताक्रमको आधारमा वढुवा गर्नुपर्ने गरी निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७७ मा व्यवस्था गरिएको अवस्थामा यसरी सिफारिश भै आउने व्यक्तिको योग्यताक्रम निर्धारण गर्नु वाञ्छनीय देखिन्छ । सिफारिश भई आउँदा एकै तह र एकै पदको लागि हुने उही प्रतियोगितात्मक परीक्षा उत्तीर्ण भएकामध्ये कसको योग्यताक्रम के हुने भन्ने कुरा सिफारिश प्राप्त गर्ने निकायले निर्णय गर्ने विषय नभई सिफारिश गर्ने निकाय अर्थात् लोकसेवा आयोगले निर्णय गर्ने विषय देखिन्छ । त्यसो गर्न संविधान, ऐन कानून र विवेकले समेत बाधा पुर्याएको देखिदैन । बरु लोकसेवा आयोग स्वयंको स्वभाविक जिम्मेवारी देखिन्छ र निजामती सेवा नियमावली, २०५० को नियम ७७ ले पनि सो कुराको संकेत गर्दछ । लोकसेवा आयोगले परीक्षा लिई सिफारिश गरी पठाएको व्यक्तिको हकमा सोही निकायले उम्मेदवारहरूको प्रतिस्पर्धात्मक स्थिति प्राप्त गर्न सक्ने हुनाले अर्को निकायले सो निर्णय गर्नु मनासिव देखिन आउदैन तर यस सम्बन्धमा कुनै नीतिगत स्पष्टता नगरी सिफारिश गरी पठाएकोबाट यो अन्योल उत्पन्न भएको देखिन्छ ।
१०. प्रस्तुत मुद्दाको रोहमा विपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालयले कायम गरेको योग्यताक्रमको सम्बन्धमा विचार गर्दा वस्तुतः परराष्ट्र सचिवले कुनै कानून र औचित्यको आधारमा विवादित योग्यताक्रम निर्धारण गरेको नभई प्रशासनिक स्वविवेकका आधारमा निर्णय गरेको देखिएको र सो निर्णय विवेकसंगत पनि नभएकोले स्वीकार्य देखिन आउँदैन । निवेदक अधिकृतहरू एवं विपक्षी अधिकृतहरू एउटै प्रतियोगितात्मक परीक्षामा सामेल भएकोबाट कुनै पनि समूहको व्यक्ति जेष्ठतम हुन सक्ने हुनाले त्यस्तो अवसर खोस्ने गरी यान्त्रिक संरचना निर्माण गर्नु मुनासिव देखिदैन । एउटै तह र पदको लागि समावेशी एवं खुल्ला तर्फको सिट संख्या बाँडफाँड गरी एउटै परीक्षा लिई नतिजा समेत निकाली सिफारिश गरिएकोमा कुन व्यक्ति जेष्ठ हुने भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने नीतिगत मापदण्ड बनाएको भन्ने समेत विपक्षीहरूको लिखित जवाफबाट देखिन आएन । तसर्थ एउटै तह र पदको लागि समावेशी एवं खुल्ला तर्फको सिट संख्या बाडफाँड गरी एउटै परीक्षा लिई नतिजा समेत निकाली सिफारिश गरिएकोमा कुन व्यक्ति जेष्ठ हुने भन्ने कुरा निर्धारण गर्ने नीतिगत मापदण्ड बनाएको नदेखिएकोले विपक्षी परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिवबाट भएको मिति २०६८।१।५ को निर्णय माथि उल्लिखित आधार र कारणबाट समेत कानून, न्याय तथा तर्कसम्मत देखिन आएन ।
११. अतः खुल्ला र समावेशी तथा आरक्षित वर्गमा छनौट भएका व्यक्तिहरूको के कसरी एकीकृत सिफारिशको योग्यताक्रम कायम गर्न उपयुक्त हुन्छ भन्ने सम्बन्धमा विचार गर्दा एकैपटक एउटै प्रश्नपत्र तथा पद्धतिबाट चयन भएका परीक्षार्थीलाई विज्ञापन नम्बर तथा सिफारिश मितिका आधारमा नभै सबै विज्ञापन नम्बरमा छनौट भएकाहरूलाई एउटा टोकरीमा हाली निज समावेश भएको परीक्षाको मूल्याङ्कनमा प्राप्त गरेको अङ्कबाट नै तिनीहरूको योग्यताक्रमको निर्धारण हुर्नुपर्ने हुन्छ । मूल्याङ्कनमा जो योग्य छ उहि ज्येष्ठ हुने मूल्याङ्कनमा कम अङ्क प्राप्त गर्ने योग्यताक्रममा पछि पर्नु स्वाभाविक नै हुन्छ । यसो गर्दा दुवैलाई न्याय हुन्छ । बढि अङ्क प्राप्त गर्नेले अन्याय महसूस गर्नु पर्दैन र कम अङ्क प्राप्त गर्नेले पनि चित्त बुझाउने आधार हुन्छ । परीक्षा सञ्चालन गर्नु वा समावेश हुनु भनेको नै योग्यता प्रणालीलाई आत्मसात गर्नु हो । योग्यता प्रणालीलाई वाहेक गर्ने हो भने परीक्षा प्रणाली परीक्षा प्रणाली रहन सक्दैन । समावेशी प्रणाली स्वीकार गर्नु भनेको योग्यता प्रणालीलाई इन्कार गर्नु होइन । योग्यतम् व्यक्तिको खोजी गर्ने कार्य खुल्ला प्रतिस्पर्धात्मक वा समानुपातिक तर्फका प्रतिस्पर्धात्मक परीक्षा दुवैमा मूल विषय रहेको हुन्छ । तसर्थ लोकसेवा आयोगबाट सम्बन्धित निकायमा सिफारिश गर्नुपूर्व सिफारिशको योग्यताक्रम निर्धारण गर्दा समान श्रेणी र पदका विभिन्न विज्ञापन नम्बर वा समूह वर्गका व्यक्तिहरूलाई आयोगले अवलम्बन गरेको परीक्षामा तिनीहरूले प्राप्त गरेको अङ्कको आधारमा बढि अङ्क प्राप्त गर्ने व्यक्तिलाई सिफारिशको योग्यताक्रममा सबै भन्दा माथि अर्थात् एक नम्बरमा राखी सोहीबमोजिम क्रमबद्ध रुपले बाँकीको समेत योग्यताक्रम कायम गरी सिफारिश गर्नु वैज्ञानिक, न्यायोचित र तर्कसंगत हुने देखिन्छ ।
१२. तसर्थ माथि विवेचित आधार कारणबाट परराष्ट्र मन्त्रालयको सचिवबाट मिति २०६८।१।५ मा भएको निर्णय त्रुटिपूर्ण देखिँदा सो निर्णय र तत्पश्चात भए गरेका कामकारवाही उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरिदिएको छ । अब विपक्षी लोकसेवा आयोगले माथि विवेचित कुराहरूलाई मध्यनजर राखी सरोकारवाला मन्त्रालय वा सेवा सम्बन्धी निकायसँग समन्वय गरी मापदण्ड बनाई योग्यताक्रम वा जेष्ठता निर्धारण गर्ने व्यवस्था गर्नु र सो गर्दा विज्ञापन नम्बर, सूचना नम्बर र सिफारिशक्रम संख्यालाई योग्यताक्रमको आधार नबनाई अन्य कुराको अतिरिक्त लोकसेवा आयोगले उम्मेदवारको हकमा अवलम्बन गरेको लिखित परीक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा र अन्तरवार्ताको प्राप्ताङ्कलाई आधार बनाउनु, यी निवेदक तथा घनश्याम भण्डारी समेतका विपक्षीहरूका हकमा पनि उपरोक्त बमोजिम मापदण्ड निर्धारण गरी योग्यताक्रम कायम गरिदिनु भनी विपक्षी लोकसेवा आयोग केन्द्रीय कार्यालय समेतको नाममा परमादेश जारी हुने ठहर्छ । प्रस्तुत आदेशको कार्यान्वयनको लागि महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत् विपक्षी लोकसेवा आयोग समेतलाई लेखी पठाई दायरीको लगत कट्टा गरी मिसिल नियमानुसार गरी बुझाइदिनु ।
उक्त रायमा सहमत छु ।
न्या.भरतराज उप्रेती
इति संवत् २०६९ साल असार २४ गते रोज १ शुभम्
इजलास अधिकृतः– विष्णुप्रसाद गौतम